निर्णय नं. ३३२९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३३२९        ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत २०४४ सालको रिट नं. २११९

आदेश भएको मिति : २०४४।११।२६।४ मा

 

निवेदक : भारत घर भई कारागार शाखा पर्सा कैदमा बसेका राम अयोध्या सही भन्ने गोछासाह तुरहासमेत

विरुद्ध

विपक्षी  : पर्सा जिल्ला अदालत वीरगञ्जसमेत

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(१)                  कैद भुक्तान हुन बाँकी नै देखिनाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन ।

(प्रकरण.नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट   :      विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्येप्रसाद अर्याल

विपक्षीतर्फबाट    :      विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.वादी पक्षले म निवेदक माथि सुरेशप्रसाद जयसवालको जाहेरी परेको डाँका मुद्दा दायर गरेकोमा सुरेशको जाहेरी परेकोमा चोरीको १४ नं. देहाय (४) बमोजिम कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.१,२४,९८०।– नतिरे बापत चोरीको २८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ४ समेत कैद वर्ष १० र अर्कोमा दोश्रो पटकको डाँका ठहर्‍याई सोही ऐन अनुसार कैद वर्ष ९ र जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष समेत गरी १३ वर्ष कैद गरी दुबै मुद्दामा जम्मा कैद वर्ष २३ गरी चोरीको २७ नं. बमोजिम हद कैद वर्ष १८ गरी ०३९।८।४ देखि ०५८।८।४ सम्म कैद बसी ऐ.५ गते छुट्ने लगत कायम गरिएको छ । दण्ड सजायँको १० र ४१ नं. तथा चोरीको महलको २८ नं. बमोजिम सबभन्दा पछि र सबभन्दा बढी कैदको कलममा कैद म्याद ठेकी त्यस मध्येको सानो कैद र जरिवाना कलमलाई सो मध्ये ठूलो कैदको कलममा गाभी दिनु पर्ने हुँदा तदानुसार म माथि वादी पक्षबाट दायर दुबै कलमका डाँका मुद्दामा कैद बापत हुने पछिको दोश्रो कलम डाँका मुद्दामा ९ वर्ष कैद ठेकी जरिवाना बापत दुवै मुद्दाको जम्मा जरिवाना रु.१,४२,९८०।– को चोरीको २८ नं.ले हद कैद वर्ष ४ समेत दुबै कलम गरी जम्मा कैद वर्ष १३ मात्र कैद ठेक्नु पर्ने ठाउँमा सो भन्दा बढी ५ वर्ष बढी कैद लगत ठेकी कैद वर्ष १८ पारी मेरो कानुनी हकको हनन् गरेको हँुदा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी ०३९।८।८ देखि गणना गरी मिति ०५२।८।७ सम्म कैद बसी छुट्न पाउने गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

३.यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट गएको आदेश ।

४.सुरेश जैसवालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा ०४०।३।१९ का फैसलाले र फौ.ल.नं ४८ का लगत बमोजिम म्यादी कैद वर्ष  ६।। र ज.रु. १,२४,९८०। लागेकोमा जरिवानातर्फ चोरीको २८ नं. ले कैद वर्ष ४।’। समेत जम्मा कैद वर्ष १० ठेकिएको र हेमबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा मिति ०४१।१२।२६ को फैसला र फौ.ल.नं. ३२४ का लगतले म्यादी कैद वर्ष ९।’। र ज.रु. १८,०००। भएकोमा जरिवाना नतिरेको हुँदा जरिवाना बापत चोरीको २८ नं. ले कैद वर्ष ४।’। गरी जम्मा कैद वर्ष १०।’। लागेकोमा निज राम अयोध्या भन्ने जोधा साह तुरहा मिति ०३९।८।८ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रही मिति ०५२।८।७ गतेसम्म कैदमा रहने गरी र रामदेव साह तुरहा मिति ०३९।८।४ गतेदेखि प्र.हरि हिरासतमा रही मिति ०५२।८।७ गतेसम्म कैदमा रहने गरी छुट्टाछुट्टै मितिमा भएको फैसलानुसार पटक–पटक कैद म्याद ठेकिंदा दं.स. को ४१ नं. अनुसार हद कैद म्याद ठेक्नु पर्नेमा सो नभई पहिलेदेखि कसेको कैद म्याद अनुसार लगत कायम भई पुनः पछिल्लो फैसलानुसार पनि कैद म्याद ठेकिन गई दुवै कलममा छुट्टाछुट्टै कैद म्याद ठेकिन गएको ।

५.माथि प्रकरण १ मा उल्लेख भए अनुसार निज प्रतिवादीलाई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा कैद म्याद ठेकी पठाउँदा यस अदालतबाट मिति ०४४।२।१८ गतेमा हद कैद १३।.। १९ मात्र ठेकी संशोधन गरी जि.का.कारागार शाखा पर्सामा पत्र साथ कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रबाट देखिएको र उक्त भिन्न–भिन्न मितिका फैसला बमोजिम लागेको कैद जरिवाना सम्बन्धमा दं.स. को ४१ नं. बमोजिम भुक्तान गराउन पर्ने कैदको हद भुक्तानी नहुँदासम्म निवेदकले संवैधानिक अधिकारको हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।

६.उपरोक्त प्रकरण २ मा उल्लेख भए अनुसार निजलाई पहिला भिन्न–भिन्न मितिमा ठेकिएको कैद म्यादलाई संशोधन गरी दुवै फैसलाबाट लाग्ने हद कैद वर्ष १३। को कैद म्याद ठेकी गई सकेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश यस अदालत उपर जारी हुन नपर्ने व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.जि.का.कारागार शाखा पर्साकोे नाउँको सूचना ०४४।१।९ मा तामेल भएको लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

८.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.हामी माथि लगाइएको दुबै डाँका मुद्दामा भएको कैद जरिवानामा छुट्टाछुट्टै कैद म्याद ठेकी जम्मा हद कैद वर्ष १८ ठेकी ०५८।८।४ सम्म कैदमा बस्नु पर्ने गरी लगत कायम गरेकोले कैदमा ठूलो कलमको कैद वर्ष ९ र जरिवानामा दुवै मुद्दाको जम्मा जरिवाना १,४२,९८०। को चोरीका २८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १३। मात्र कायम गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य माग दावी भएकोमा दुबै फैसलाबाट लागेको कैद जरिवानाको हद कैद वर्ष १३।.। कैद म्याद ठेक्ने गरी ०४४।२।१८ को पत्रबाट संशोधन गरिसकेको र दं.स.को ४१ नं. बमोजिम भुक्तान गराउनु पर्ने कैदको हद भुक्तानी हुन बाँकी नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ पाइन्छ ।

११.अतः जि.अ. पर्साको लिखितजवाफबाट निवेदकलाई कैद र जरिवाना समेतमा कैद वर्ष १३।.। कैद म्याद ठेकिएको भन्ने देखिन आएको सो अनुसार कैद भुक्तान हुन बाँकी नै देखिनाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण २६ गते रोज ४ शुभम् ।