निर्णय नं. ७१२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय न.७१२३ ने.का.प. २०५९ अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

संवत् २०५४ सालको रिट नं. ३१२७

आदेश मितिः २०५९।५।२८।६

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः वैतडी जिल्ला गुरुखोला गा.वि.स.वडा नं. ८ कांडे घर भै हाल जिल्ला वन कार्यालय दैलेखको वन रक्षक पदमा दरवन्दी भै दुल्लु इलाका वन कार्यालयमा काजमा कार्यरत विष्णूदत्त भट्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन,पुल्चोक ललितपुर समेत

 

§  श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको फौज्दारी मुद्दाको कारवाहीको क्रममा निलम्वनमा परेका निवेदकहरु निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) मा उल्लेखित श्री ५ को सरकारको तर्फवाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्वनमा परेको होइन भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ ।

      २.    हामी निवेदकहरु मध्येको म विष्णुदत्त भट्ट फरेष्टर गार्ड पदमा मिति २०३३।३।८ मा म मोहन दत्त पन्त फरेष्टर गार्ड पदमा मिति २०३५।८।५ मा म राम सिंह महराले फरेष्टर गार्ड पदमा मिति २०२४।४।१ मा र म तिली चन्दले फरेष्टर ( सहायक रेन्जर पदमा मिति २०३४।१।१० मा नियुक्ति पाई हामी निवेदकहरु २०४४ सालमा विपक्षी मध्येको वेलारी इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय कन्चनपुरको प्रतिवेदनवाट हामी निवेदकहरु समेत उपर अनाधिकार वन पैदावार हटाईयो भन्ने मुद्दा चलाइएकोमा कारवाहीको सिलसिलामा लागेको धरौटी निवेदकहरु मध्येका म विष्णुदत्त भट्ट म राम सिंह महरा र म तिली चन्दले तत्काल राख्न नसकी थुनामा रहनु परेको र सो मुद्दामा पछि हामी निवेदकहरु समेतले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ बमोजिम कसुर गरेको भन्दै हामी समेतलाई कैद तथा जनरिवाना गर्ने गरि तत्कालिन महाकाली अंचल अदालतवाट मिति २०४७।५।२० मा फैसला भएकोमा सो फैसला उपर हामी निवेदकहरु समेतले गरेको पुनरावेदनमा हामीहरुलाई सफाई दिई पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरवाट मिति २०५१।२।१७ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर श्री ५ को सरकारको तर्फवाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएकोमा हामीहरुलाई सफाई दिने गरिएको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरले गरेको फैसलालाई नै मनासिव सदर गरि यस अदालतवाट मिति २०५३।२।२९ मा फैसला भै सकेको छ ।

३.    पुनरावेदन अदालत दीपायल मुकाम महेन्द्रनगरवाट हामीले सफाई पाउने गरि मिति २०५१।२।१७ मा फैसला भै सकेपछि २०४४ साल चैत्र १ गते देखिको तलव भत्ता समेत पाउं भनि विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयमा मिति २०५१।३।२७ मा निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयले हालको निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम २१ को प्रावधानलाई उल्लेख गर्दे सम्वन्धित मन्त्रालयमा हाजिर हुन जानको लागि मिति २०५१।३।२८ मा जानकारी दिएकोमा सो अनुसार सम्वन्धित मन्त्रालय विपक्षी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयमै सम्पर्क गर्दा पुनरावेदन अदालत दीपायल मुकाम महेन्द्रनगरले गरेको फैसला उपर श्री ५ को सरकारको तर्फवाट पुनरावेदन परे नपरेको सम्वन्धमा वुझने भनिएको र त्यसपछि यस अदालतवाट उल्लेखित फैसला भै सकेपछि सो फैसलाको आधारमा श्री ५ को सरकार (मा. मन्त्रीस्तरको) मिति २०५३।६।२१ को निर्णयानुसार हामीहरु मध्ये म विष्णु दत्त भट्ट, म मोहन दत्त पन्त र म राम सिंह महरा जिल्ला वन कार्यालय दैलेखको रिक्त वन रक्षक पदमा र म तिली चन्द्र विपक्षी वन विभागको पुल दरवन्दीको फरेष्टर ( सहायक रेन्जर) पदमा पदस्थापना भई सोही अनुसारा कार्यरत रही आएका छौ ।

      ४.    यस प्रकार उल्लेखित मुद्दामा यस अदालतवाट हामी निवेदकहरुले सफाई पाइ सकेपछि हामी निवेदकहरुले आ-आफ्ना तलव भत्ता सहितको दावी गर्दै हाजिर गराई पाउं भनि विपक्षी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयमा निवेदन गरेकोमा सो मन्त्रालयले ( मन्त्रीस्तरको ) मिति २०५३।६।२१ र विपक्षी वन विभागको मिति २०५३।९।८ को निर्णयानुसार हाम्रो उल्लेखित कार्यालयहरुमा पदस्थापना भए पनि हामी निवेदकहरुले दावि गरेको २०४४ चैत्र १ गते देखि यस अदालतवाट फैसला भै हाजिर हुंदा सम्मको तलव भत्ताको सम्वन्धमा ई.व.स. शान्तवहादुर शाही समेतका कर्मचारीलाई निलम्वन रहेको अवधिको तलव भत्ता दिन नमिल्ने र उक्त अवधि नोकरीमा पनि गणना नहुने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट लेखि आएको संलग्न २०५३।१२।१५ को पत्रवाट देखिन आएकोले सोही अनुसार गर्न गराउन वन विभागमा पठाउने गरि मिति २०५३।१२।२० मा श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर)वाट निर्णय भएको भनि वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको च.नं. २३२६ मिति २०५३।१२।२२ मा लेखि आएको हुंदा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई दिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ भनि वन विभाग ववरमहल, काठमाण्डौको प.सं. ०५३।५४(१।११ च.नं. २२५५ को पत्रवाट लेखि आएको हुंदा सोही व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भनी जिल्ला वन कार्यालय दैलेखको प.सं. ०५३।५४ च.नं. ६२१ को पत्रवाट हामीहरु मध्येका म विष्णु दत्त भट्ट, म मोहनदत्त पन्त र म राम सिंह महरालाई र सोही व्यहोराको विपक्षी वन विभागको प.सं. २०५३।५४ १।२१ च.नं. २५१० मिति २०५४।३।१० को पत्रवाट म तिली चन्दलाई जानकारी गराइयो ।

      ५.  विपक्षीहरुले गरेको उल्लेखित काम कारवाहिहरु तथा निर्णय निम्न आधारमा एकदमै गैर कानुनी एवं साह्रै अन्याय पुर्ण भै वदर भागी छन् । उल्लेखित पत्रहरुमा के कस्तो कानूनी आधारवाट हामीहरुले उक्त तलव भत्ता नपाउने हो ? सो कुरा हामीलाई जानकारी गराइएको विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय दैलेखको मिति २०५४।२।३० को पत्र तथा विपक्षी वन विभागको मिति २०५४।२।१० को पत्रवाट खुल्दैन । यसरी विना कानुनी आधार उक्त अवधिको तलव भत्ता नदिने र नोकरी अवधि पनि गणना नगर्ने भनि गरिएका विपक्षीहरुका उल्लेखित काम कारवाही तथा निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित हुनुका साथै हचुवा एवं प्रवृत्त र पूर्वाग्रही धारणाले ग्रसित भै वदर भागि छ ।

      ६.    अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम हामीलाई निलम्वनमा रहेको अवधिको तलव भत्ता नदिने र नोकरी पनि गणना नगर्ने भनि विपक्षीहरुले गरेको उल्लेखित सम्पुर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु एकदमै गैर कानुनी भएका र त्यसवाट साविकको निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.५(१) तथा हालको निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) द्वारा प्रदत्त हाम्रो कानूनी हकका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा ऐ. धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा यो निवेदन गर्न आएका छौ । विपक्षीहरुले निलम्वनमा रहेको अवधिको तलव भत्ता नदिने र सो अवधिको नोकरी पनि गणना नगर्ने भनि गरेको उल्लेखित काम कारवाही लगायतका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरि २०४४ चैत्र १ गते देखि यस अदालतवाट अनाधिकार वन पैदावार हटायो भन्ने उल्लेखित मुद्दामा मिति २०५३।२।२९ मा फैसला भै पदस्थापन भएपछि हाजिर नहुंदा सम्मको तलव भत्ता ( तलव वृद्धि) समेत निवेदकहरुलाई दिनु र सो अवधिको निवेदकहरुको नोकरी पनि गणना गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथै राखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति ०५४।३।१७ मा भएको आदेश ।

      ८.    शान्तवहादुर शाही समेतका व्यक्तिहरुलाई अनाधिकार वन पैदावार हटायो भन्ने मुद्दामा अदालतवाट सफाई दिए पछि निजहरुलाई कारवाहीको क्रममा नि.से. ऐन नियम अनुसार कारवाही नभै वन संरक्षण(विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अनुसार मुद्दा चलाई निलम्वन गरिएको देखिन्छ । नि.से. ऐन, २०४९ को दफा ६४ (४) बमोजिम निजहरु स्वतः निलम्वनमा रहेको हुंदा छुट्टै ऐन अनुसार व्यक्ति सरह कारवाहीमा परेको अवस्थामा निलम्वीत अवधिको तलव भत्ता दिन नमिल्ने र उक्त अवधिका नोकरीमा गणना गर्न पनि नहुने व्यहोरा ०५३।१२।१३ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट २०५३।१२।१५ मा लेखि आएकोले जानकारी गर्न गराउन वन विभागमा लेखि पठाउनु भन्ने ०५३।१२।२० मा भएको श्री ५ को सरकारको (सचिव स्तरिय) निर्णय वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयवाट यस विभागमा प्राप्त भएको देखिन्छ । उपरोक्त निर्णयको पालना गर्नु विभागीय कर्तव्य रहेकोले सोही अनुसार निलम्वीत अवधिको तलव भत्ता दशै खर्च दिन नमिल्ने र निलम्वीत अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने भन्ने विभागीय पत्रद्वारा निवेदकहरुलाई जानकारी गराइएको हुंदा परमादेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वन विभागको तर्फवाट ऐ.का महानिर्देशक श्री निवास खनालको लिखत जवाफ ।

      ९.    रिट निवेदकहरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० अनुसार सरकारी कामको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्वन भएको नभई नि.से.ऐन २०४९ को दफा ६४ (४) बमोजिम स्वतः निलम्वनमा परेको हुंदा छुट्टै ऐन अनुसार व्यक्ति सरह कारवाहीमा परेको अवस्थामा निलम्वीत अवधिको तलव भत्ता दिन नमिल्ने र निलम्वीत अवधिमा कुनै प्रकारको विदा समेत दिन नसकिने हुंदा उक्त अवधि नोकरमिा पनि गणना नहुने भनि यस मन्त्रालयवाट ०५३।१२।१३ मा निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय प्रचलित निजामति सेवा नियमानुसारनै भएकोले निवेदन दाविमा कुनै आधार छैन । प्रस्तुत रिट निजवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फवाट ऐ.का सचिव केशवराज राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।

      १०.    यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीवाट रिट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धि मौलिक हक अधिकार उलंघन नभए नगरिएकोले रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयका तर्फवाट ऐ.का सचिव नारायण राज तिवारीको लिखित जवाफ ।

      ११.    रिट निवेदकहरुले कितावखानावाट यो कानूनी अधिकार हनन भएको भनि प्रष्ट दावि गरेको देखिदैन । निजामति कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा नियुक्ति, सरुवा, वढुवा, विभागीय सजाय र प्रोत्साही पुरस्कार सम्वन्धि प्राप्त हुन आएका कागजातहरुको आधारमा यस विभागले सोही अनुसारको अभिलेख राख्नु पर्ने हुंदा रिट निवेदकहरुको पनि प्राप्त हुन आएका कागजातहरु अभिलेखमा समावेश गरिएको छ । निजहरुको निवेदनमा पनि यस निजामति कितावखानाले यसो गरि हाम्रो अधिकार हनन गरेको छ भन्ने उल्लेख सम्म गरेको नदेखिएकोले समेत रिट निवेदन खारेज हुन पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको निजामति कितावखानाको लिखित जवाफ ।

      १२.   नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्धान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले निवेदकहरु नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ३० अनुसार विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा निलम्वनमा परेको नभै दफा ६४ (४) बमोजिम अन्य मुद्दा मामिलाको क्रममा निलम्वनमा पर्नु भएको हो । त्यसरी छुटै ऐनद्वारा व्यक्ति सरह कारवाहीमा परेका निवेदकहरुलाई नि.से.ऐन बमोजिमको निलम्वन मानि सो अवधिको तलव भत्ता प्रदान गर्न र नोकरी गणना गर्न समेत मिल्ने होईन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनि रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरि हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने विषयमानै निर्णय दिनु पर्ने हुन  आयो ।

१३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुको निलम्वति अवधिको नोकरी अवधि गणना गर्न र तलव भत्ता समेतको रकम दिन नमिल्ने भनि प्रत्यर्थी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयले गरेको मिति २०५३।१२।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरि निलम्वनमा रहेको नोकरी अवधि गणना गरी नोकरी अवधि जोडी सो अवधिको तलव भत्ता सहितको रकम दिनु दिलाउनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा परमादेश जारी गरि पाउं भन्ने समेतको रिट निवेदन दाविमा वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालय समेतका प्रत्यर्थीहरुले रिट निवेदकहरुलाई अनाधिकार वनपैदावार हटाएको भन्ने मुद्दामा अदालतवाट सफाई दिएको भएता पनि निजहरुलाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत कारवाही भएको नभई वन संरक्षण ( विशेष व्यवस्था) ऐन २०२४ अनुसार मुद्दा चलाई नि.से.ऐनको दफा ६४ (४) बमोजिम स्वतः निलम्वनमा परेको हुंदा दफा ३० बमोजिम निलम्वनमा परे सरह गरि फुकुवा भएको अवधिको तलव भत्ता र नोकरी अवधि समेत गणना गर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खा।रेज गरि पाउं भन्ने समेतको लिखित जवाफ जिकिर लिएको देखिन्छ ।

१४.   निवेदकहरु समेत उपर अनाधिकार वन पैदावार हटायो भन्ने मुद्दा लागि निजहरु मिति ०४४।१२।१ देखि सोही मुद्दाको कारणवाट निलम्वनमा परेको भन्ने निवेदक कथनलाई प्रत्यर्थी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अन्यथा जिकिर लिएको देखिदैन । निजहरु उपर चलेको उक्त मुद्दामा तत्कालिन महाकाली अन्चल अदालतले वन संरक्षण ( विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ बमोजिमको कसुर गरेको ठहराई कैद तथा जरिवाना समेत सजायं हुने गरी मिति ०४७।५।२० मा गरेको फैसला उपर निवेदकहरुको पुनरावेदन परि पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरवाट ०५१।२।१७ मा सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परि यस अदालतवाट समेत मिति ०५३।२।२९ मा उक्त पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्र नगरकै इन्साफ सदर हुने ठहरी फैसला भएको निवेदन संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । यस अदालतको उल्लेखित फैसला पश्चात निवेदकहरु मिति ०५३।६।२१ समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्रिस्तरको निर्णयवाट साविक पदमा पुनःस्थापित भै सकेको भन्ने पनि निवेदन लेखवाटै देखिन आउछ । यसरी निवेदकहरुलाई लागेको अभियोगवाट निजहरुले सफाई पाए पछि आफुहरु निलम्वनमा रहेको अवधिको तलव भत्ता र नोकरी अवधि समेत गणना गरी पाउं भनि प्रत्यर्थी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालय समक्ष दिएको निवेदन उपर कारवाही भई मिति ०५३।१२।२० मा निवेदकहरु नि.से.नि. ऐनको दफा ६४ (४) बमोजिम स्वतः निलम्वनमा परेकोले त्यस्तो निलम्वन अवधिको नोकरी जोडन तथा तलव भत्ता समेत दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) मा कुनै निजामति कर्मचारी सरकारी कामको सम्वन्धमा वा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्वन भएमा सो निलम्वनको अवधि भर निजले आफ्नो तलवको आधा मात्र पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको र सोही दफा ३० (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो कर्मचारीलाई लागेको आरोप प्रमाणित नभई सफाई पाएमा निलम्वन रहेको अवधिमा आधा तलव पाएको भइए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै तलव ( तलव वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउने समेतको कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकहरु उपर वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गत अनाधिकार वन पैदावार हटाएको भन्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकार वादी भै मुद्दा चलाएको भन्नेमा विवाद छैन । त्यसरी श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको फौज्दारी मुद्दाको कारवाहीको क्रममा निलम्वनमा परेका निवेदकहरु निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) मा उल्लेखित श्री ५ को सरकारको तर्फवाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्वनमा परेको होइन भनि अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । ज्यान मुद्दा चलि निलम्वन रहेको अवस्था श्री ५ को सरकारको कारवाईको फलस्वरुप भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३० (१) नै आर्कषित हुने भनि निवेदक उद्धव शाही विरुद्ध जिल्ला हुसलाक कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल समेत प्रत्यर्थी भएको ०५३ सालको रिट नं. २४०१ को उत्प्रेषण युक्त परमादेश विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतवाट मिति ०५८।५।५ मा आदेश भै शिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको अवस्था हुंदा सो तर्फ अरु विवेचन गरि रहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।

१५.   त्यसमा पनि अदालतको निर्णयवाट सफाई पाएको अवस्थामा सेवामा पुनःस्थापित भएको हुंदा निजले तलव नपाउने र सो नोकरी अवधि जोडन नमिल्ने भन्ने मिति ०५३।१२।२० को निर्णय कानून सम्मत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने भनि यस अदालत संयुक्त इजलासवाट यिनै रिट निवेदकहरु संगै निलम्वनमा परि अदालतवाट सफाई पाएका शान्तवहादुर शाही को सम्वन्धमा ०५३ सालको रिट नं. २८३६ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा मिति ०५६।४।११।३ मा उत्प्रेषणको आदेश जारी भई उक्त ०५३।१२।२० को निर्णय वदर भै सकेको देखिन्छ । यसरी यिनै रिट निवेदकहरु संगै एउटै मूद्दाको कारणवाट निलम्वनमा परि समान रुपमा सफाई पाएका शान्तवहादुर शाही समेतका कर्मचारीका सम्वन्धमा भएको यही विषयको श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको ०५३।१२।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई वदर भै सकेको देखिएको अवस्थामा यि रिट निवेदकहरुका हकमा मात्र उक्त निर्णय कायम रहि रहन सक्ने स्थिति देखिएन । अतः उल्लेखित आधारमा  निवेदकहरुका हकमा समेत उक्त मिति ०५३।१२।२० को निर्णय कानून सम्मत भएको भनि मान्न मिल्ने नहुंदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरि दिएको छ । निवेदकहरु चारै जनाको निलम्वन भएको अवधि देखि नोकरी पुनस्र्थापित भएको अवधि गणना गरी सो अवधि नोकरी अवधिमा जोडी सो अवधिको वृद्धि सहितको तलव भत्ता दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागी आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.टोपबहादुर सिंह

 

 

ईति संवत् २०५९ साल भाद्र २८ गते रोज ६ शुभम्..............................