निर्णय नं. ७४३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७४३९ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
मानननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलु
सम्वत २०६० सालको रिट नं. ..३३८६
आदेश मितिः २०६१।८।१।३
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः जिल्ला दाङ लक्ष्मीपुर गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने राधा वि.सी.
बिरुद्ध
विपक्षीः पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, बाग्लङ्ग समेत
§ प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणको कडी (Chain Of Command) भित्र पर्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई “सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक” नियम ९३(२)(ख)ले अंकित गरेको स्पष्ट देखिदा निवेदिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई उक्त नियम ९३(२)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम कारवाही र सजाय गर्ने अधिकारी तोकेकोमा निवेदिका क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङ्कमा कार्यरत देखिंदा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय उक्त नियम ९३(२) को विपरीत देखिन आउने ।
§ निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाईदिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङले लेखेको मिति २०५८।१२।१४ को पत्र, सो अनुरुप क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०५८।१२।२३ को निर्णय तथा अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको सो त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव महानिरीक्षकको मिति २०५९।१२।४ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।
रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेरवहादुर के.सी.
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:–
२. म निवेदिकाले २०५३।१२।२५ मा प्र.ज. पदमा शुरु नियुक्ति पाई २०५८।४।३१ देखि मुस्ताङ जिल्लाको छोन्हुप प्रहरी चौकीमा दरवन्दी रही क्षे.जि.ई.का.बाग्लुङ काजमा कार्यरत रहेकी थिएँ । त्यस्तैमा २०५८।९।१५देखि नै पेट सम्बन्धी विरामी परी अशक्त भएकोले मिति २०५८।११।२० देखि लागू हुने गरी क्या.वि. लिई घर गएकोमा म प्रति पूर्वाग्रही भई बिदा भुक्तान गरी मिति २०५८।११।२३ गते कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म कोही कसैलाई जानकारी नै नदिई गैर हाजिर रहेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनी प.क्षे.प्र.का.का प्रहरी उपरीक्षकले निर्णय गर्नु भएछ । सो निर्णयमा मेरो चित्त नबुझी प.क्षे.प्र.का. पोखराका नायव प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन गर्दा मेरो जिकिर तथा प्रमाणहरुको कुनै मूल्याङ्कन समेत नगरी प.क्षे.पं.का.पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको निर्णय पर्चालाई मनासिव ठहराई मिति २०५९।१२।४ मा सदर हुने निर्णय गरियो । सो निर्णय गैरकानूनी, अन्यायिक भएको र वैकल्पिक उपचारको अभाव हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२)बमोजिम उक्त निर्णयहरु बदर गराई माग्न यो रिट निवेदन लिई आएको छु ।
३. म निवेदिकालाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण छ । म सेवारत रहेको अबस्थामा बिरामी परी अशक्त भएपछि नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई घरमा गएको अबस्थामा गैह्र हाजिर रहेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसूरमा ऐ नियम ४(६)बमोजिम सेवाबाट हटाउन मिल्दैन । म २०५८।९।१८ देखि नै पेट सम्बन्धी बिरामी परी औषधोपचार गराई रहेकी र बिरामी धेरै बढेपछि २०५८।११।२० देखि बिदा लिई बसेकोमा कुनै जानकारी समेत नदिई तोकिएको कार्यविधि समेत पूरा नगरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) विपरीत रहेको छ । मैले बिदा स्वीकृत गराई बसेको अबस्थामा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने लिएको आधार झुठ्ठा छ । म निवेदिकालाई खोजतलासको लागि मेरो घरमा कुनैपनि कर्मचारी पुगेको छैन । मेरो एक्ली आमा तथा आफू समेत औषधी उपचार गराई रहेकीले कार्यालयमा हाजिर हुन असमर्थ रही फोनबाट मौखिक जानकारी गराई बसेकोमा सो कुरालाई निर्णय पर्चामा उल्लेखसम्म नगरी खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्दै अधिकारक्षेत्र नै नभएका प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णय सदर गरेको मिति २०५८।१२।४ को प्र.ना.म.नि.को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२) विपरीत छ । निवेदिकालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु पूर्व प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को कार्यविधि पूरा गर्नुपर्नेमा सफाइको लागि कुनै सूचना समेत नदिइएको हुँदा हचुवाको भरमा सेवाबाट हटाएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२) ले निवेदिकालाई सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदान गरेको, मेरो सम्बन्धित कार्यालय क्षे.प्र.ई.का. बाग्लुङबाट हुने कारवाही प.क्षे.पं.का. पोखराबाट भएकोले उक्त निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको छ ।
४. अतः निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाई दिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन भन्ने व्यहोराको क्षे.प्र.ई.का. बाग्लुङको च.नं.१७०४ मिति २०५८।१२।१४ को पत्र, सो को आधारमा सेवाबाट हटाउने गरी प.क्षे.का. पोखराका उपरीक्षकले गरेको मिति २०५८।१२।२३ को निर्णय पर्चा र सो लाई सदर गरेको प.क्षे.का. पोखराका प्र.ना.म.नि. को २०५९।१२।४ को पुनरावेदन निर्णय समेत उल्लेखित कानून विपरीतको हुनाको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(घ)(ङ) र १७ ले प्रदान गरेको मौलिकहकको समेत उल्लघंन भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकालाई साविका पदमा पुर्नवहाली गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।२।१२ को आदेश ।
६. प्रहरी चौकी छोन्हुप मुस्ताङमा काजमा रहेको महिला प्र.ज.निवेदिकाले २०५८।११।२० देखि ऐ.२३ गते सम्म ४ दिन क्या.वि. माग गरिदिएको प्रतिवेदन अनुसार बिदा स्वीकृत भएको, सो बिदा भुक्तान गरी समयमा नै हाजिर हुन आउनुपर्नेमा आफूखुशी गैरहाजिर रहेकोले निज उपर कारवाही गरी पाउँ भनी क्षे.प्र.ई. कार्यालय बाग्लुङ, दरबन्दीका प्र.ह.ले निवेदन मिति २०५९८।१२।९ मा दिएको, त्यस्तै जागिर खान्न भनी बेडिङ्ग विस्तारा लिई गएको भनी अर्का प्रहरीको प्रतिवेदन परेको । निजलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले आवश्यक कारवाही गरिपाउन क्षे.प्र.इ.का. बाग्लुङबाट प.क्षे.प्र. कार्यालय पोखरालाई पत्र पठाई प्राप्त भएपछि बिदा भुक्तानपछि समयमा कार्यालयम हाजिर हुन आउनुपर्ने कर्मचारी नआई जानकारी समेत नगराई लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी २०५८।११।२४ बाट लागू हुने गरी निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाइएको । सो उपर निवेदिकाको पुनरावेदन परेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय सदर गरी निर्णय गरेको, निवेदिकालाई कारवाहीको लागि जानकारी दिन घर ठेगानामा बारम्बार प्रहरी संचार समेत पठाउँदा पनि फेला नपर्दा कारवाहीको प्रक्रिया पूरा गरिएको हो । क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने भै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको लिखित जवाफ ।
७. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शेरवहादुर के.सी.ले रिट निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाउनु पूर्व आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौकासम्म प्रदान गरिएको छैन, प्रहरी चौकी छोन्हुप मुस्ताङ दरबन्दी भई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङमा काजमा कार्यरत निवेदिकालाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका उपरीक्षकले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटी समेत हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी होस भनी र विपक्षी पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा समेतकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापाले लिएको बिदा भुक्तान भएपछि समयमा नै कार्यालयमा उपस्थित नभएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा अन्तर्गत क्षे.प्र.ई.का. बाग्लुङमा कार्यरत निवेदिकालाई क्षे.प्र.का. पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले सेवाबाट हटाएको र त्यसलाई सदर गरेको प्रहरी नायव महानिरीक्षकको निर्णय समेत कानूनसम्मत छ भनी बहस गर्नुभयो ।
८. निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने सोतर्फ विचार गर्दा, प्रहरी चौकी छोन्हुप मुस्ताङमा दरबन्दी भई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत निवेदिका बिदा भुक्तान भएपछि पनि गैरहाजिर रहेको भनी सफाइको मौका नदिई अधिकारक्षेत्र नै नभएका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरेको २०५८।१२।२३ को निर्णय तथा सो लाई सदर गरेको प्रहरी नायव महानिरीक्षकको मिति २०५९।१२।४ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकालाई साविक पदमा पुर्नवहाली गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ । विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको लिखित जवाफबाट बिदा भुक्तान भएपछि समयमा कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु पर्ने निवेदिका लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेकोले आवश्यक कारवाही गरी पाउन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय वाग्लुङ्गको पत्र प्राप्त भएपछि यस कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकबाट निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षकले सदर गरेको समेत कानूनसम्मत छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो । रिट निवेदिका प्रहरी चौकी छोन्हुप मुस्ताङमा दरबन्दी रही क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय बाग्लुङमा प्रहरी जवान पदमा काजमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद छैन । निवेदिकालाई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङको प्राप्त पत्रानुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले प्रहरी नियमावली, २०४९ को ८४(६) बमोजिम भनी नोकरीबाट हटाउने सजाय गरेकोमा सोही नियमावलीको नियम ९३ मा उल्लेखित “सजायको किसिम, सजाय दिने अधिकारी” अन्तर्गत देहाय (२)(ख) हेर्दा, “भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सजाय दिने अधिकारीमा “सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक” भनी व्यवस्था भएको पाइयो । प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणको कडी Chain Of Command भित्र पर्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई “सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक” नियम ९३(२)(ख)ले अंकित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । निवेदिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई उक्त नियम ९३(२)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम कारवाही र सजाय गर्ने अधिकारी तोकेकोमा निवेदिका क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङ्कमा कार्यरत देखिंदा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय उक्त नियम ९३(२) को विपरीत देखिन आयो ।
९. अतः उल्लेखित आधारहरुबाट निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाईदिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङले लेखेको मिति २०५८।१२।१४ को पत्र, सो अनुरुप क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०५८।१२।२३ को निर्णय तथा अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको सो त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव महानिरीक्षकको मिति २०५९।१२।४ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशिला सिंह सिलु
इ.अ.नृपध्वज निरौला
इति सम्बत् २०६१ मंसिर १ गते रोज ३ शुभम्––––––––