निर्णय नं. ३३३९ - परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३३९                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २१२९

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।७।१ मा

 

निवेदक :      का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ थापाथली बस्ने महेन्द्रप्रसाद दास

विरुद्ध

विपक्षी  :      बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  बाटो विवादको सम्बन्धमा तारेखमा राखेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ, प्रत्यर्थीको लिखितजवाफबाट निवेदकलाई तारेखमा राखेको भन्ने कुरा खण्डीत भएको देखिन्छ साथै निवेदकलाई तारेखमा राखिएको भनिएको भए तापनि तारेख पर्चा समेत दाखिल हुन आएको देखिएन, यस्तो कुनै पनि सबूद बेगर निवेदकलाई शान्ति सुरक्षाको निमित्त प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उपस्थित गराएकोमा मात्र तारेखमा राखिएको भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.  १०)

 

निवेदकतर्फबाट   :      विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशनाथ उप्रेती

प्रत्यर्थीतर्फबाट   :      विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंजविहारीप्रसाद सिंह

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.मेरो तिरो भोगको कि.नं.१४९, १४८ र २९८ को एउटै प्लटको जग्गा मध्ये कि.नं.१४८ को ०–८–२ को जग्गामा मिति २०३६।३।१३ मा नक्शा पासको स्वीकृति पाई २०३७ सालमा घर तयार गरी कम्पाउण्ड घेरी कि.नं.१४९, १४८ र २९८ नं. समेतको जग्गा मोटर जाने ढोका हाली अविछिन्न भोगी आएको थिएँ ।

३.विवादित जग्गामा विपक्षी जमिला खातुनले म निवेदकको कम्पाउण्डबाट मेरो घर जग्गामा जाने बाटो भएकोले कम्पाउण्ड र घरको केही पेटि समेत भत्काई बाटो साझा कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिएको भनी मलाई २०४३।८।२५ मा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा बिना पुर्जी दुई मानिस आई लगियो ।

४.विपक्षी अञ्चलाधीशले पर्खाल पेटि भत्काई जमिलालाई बाटो दिनुहोस् भन्दा निजको घरमा जाने बाटो निजको घरको पूर्वपट्टि भएको हुँदा म दिन मञ्जूर छैन भनी इन्कार गरें । विपक्षीले मलाई केही नगरी छाडिदिनु पर्नेमा हालसम्म मिति २०४३।९।५ को तारेख तोकिएको छ, सम्पूर्ण कागजको नक्कल माग गर्दा निवेदक समेत दर्ता गरिएन ।

५.बाटो सम्बन्धी तेरो मेरो हक भएको विषयमा अञ्चलाधीशलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारै नभएकोमा अधिकार  क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दा सुनी तारेखमा राख्नु अ.बं. ३५ नं. को त्रुटी हुन गएको छ । अतः विपक्षी अञ्चलाधीशले २०४३।८।२५ देखि आजसम्म गैरकानुनी तारेखमा राखी गरिआएको अनाधिकार काम कारवाही रोक्का बदरको निमित्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४३।९।३० मा पर्न आएको रिट निवेदन जिकिर ।

६.यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४३।१०।२ को आदेश ।

७.महेन्द्र दाशले बाटोबाट हिंड्न रोक्का गरेको भन्ने सम्बन्धमा थापाथली बस्ने जमिला खातुनको यस कार्यालयमा निवेदन परेकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिबाट वास्तविकता बुझ्न महेन्द्रप्रसाद दाशलाई यस कार्यालयबाट बोलावटसम्म गरेको हो । लेखाई बमोजिम संवैधानिक हकमा असर पर्ने कुनै कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.मेरो घरको पश्चिम महेन्द्रप्रसादको घर छ । हाम्रो घर जान आउनको लागि उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम गरी बाटो छ । मैले घर बनाएदेखि नै उक्त बाटो उपयोग गरी राखेको छु । विपक्षीले मलाई उक्त बाटो हिंड्दा हुल हुज्जत गरी हिंड्न नदिएको कारणबाट अञ्चलाधीशज्यू समक्ष निवेदन गरेकी हुँ । विवादको विषयमा रिट क्षेत्रबाट निराकरण नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी जमिला खातुनको लिखितजवाफ ।

९.नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशनाथ उप्रेती तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र प्रत्यर्थी जमिला खातुनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंजविहारीप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निजलाई बाटो विवादको सम्बन्धमा तारेखमा राखेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीको लिखितजवाफबाट निवेदकलाई तारेखमा राखेको भन्ने कुरा खण्डीत भएको देखिन्छ साथै निवेदकलाई तारेखमा राखिएको भनिएको भए तापनि तारेख पर्चा समेत दाखिल हुनआएको देखिएन । यस्तो कुनै पनि सबूद बेगर निवेदकलाई शान्ति सुरक्षाको निमित्त प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उपस्थित गराएकोमा मात्र तारेखमा राखिएको भन्न सकिँदैन । अतः रिट निवेदकको जिकिर बमोजिम कुनै हक हनन् भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने स्थिति  रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र ७ गते रोज १ शुभम् ।