निर्णय नं. ७१२५ - उत्प्रेषण

निर्णय न.७१२५ ने.का.प. २०५९ अङ्क ७/८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत् २०५५ सालको रिट नं.. ३८२७

आदेश मितिः २०५९।३।११।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला वनेपा नगरपालिका वडा नं. ९ वस्ने कृष्णजी वैदार                                    

बिरुद्ध

विपक्षीः भूमिसुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोक समेत

 

§  पहिले तत्काल प्रचलित कानून वमोजम परेको उजुरी निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागिकन अघि चलेको कारवाहीलाई निरर्थक र त्यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी जग्गा वांडफांड गर्ने गरी पछि परेको निवेदनमा निर्णय गर्नु पनि उपयुक्त नहुने।

§  २०५० सालमा नै मोहीवाट घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम दिएको निवेदनमा कारवाही भै अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा सो ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संसोधनवाट सो दफा २७ खारेज भए पनि जग्गा धनीले कारवाही चलाउंदा वहाल रहेको ऐन कृयाशिल हुने भै त्यस वमोजिम चलेको कारवाहीको किनारा लाग्नु पर्ने र सो कारवाहीलाई प्रभाव पर्ने गरी पछि चलेको कारवाहीमा निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नहुंदा उक्त दफा २७ खारेज भै सकेको कारणले सो वमोजिम चलेको कारवाहीको टुंगो नलाग्दै वांडफांड गर्न मिल्छ भन्ने वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने।

§  रिट निवेदकले घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी दिएको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले अघि चलिरहेको उक्त मुद्दाको कुनै वास्ता नै नगरी तोकिएको तारेख भन्दा अघि नै गरेको निर्णयवाट Gross Justice हुने।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रबहादुर कार्की , विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २.    म निवेदक जग्गा धनी र विपक्षी मध्येको गोमती कायस्थ मोही भएको साविक वनेपा पंचायत वडा नं. १(क) कि.नं. २७१ को २-७-३-३ जग्गा तत्कालिन भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम मोहीवाट घर घडेरीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी मिति २०५०।३।१७ मा वनेपा नगरपालिकामा निवेदन गरेको थिएं । वर्षौसम्म उक्त निवेदन उपर कारवाही नगरेकोले वनेपा नगरपालिका उपर यस अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतवाट तीन महिना भित्र यथाशक्य चाडो निर्णय गरी दिनु भनी वनेपा नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी हुने ठहरी मिति २०५४।५।२४ मा फैसला भएको थियो । सो नगरपालिकाले मोहीवाट जग्गा झिक्नु पर्ने आदेश दिनु पर्ने नदेखिएको भनी मिति २०५५।९।१५ मा निर्णय गरेकोले सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५५।९।३० मा पुनरावेदान दायर गरी हाल कारवाही चलिरहेको छ । वनेपा नगरपालिकामा उक्त कारवाही चल्दा चल्दै मिति २०५५।१।२० मा संसोधित भूमि सम्वन्धी ऐन, २०५३ को दफा २६ घ २६६ वमोजिम जग्गा छुट्याई मोही लगत कट्टा गरी पाउन विपक्षी गोमती कायस्थले भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन गरेको र तहांवाट प्राप्त भएको म्यादै भित्र मैले जग्गा छुट्याउने कुरामा इन्कार गरी प्रतिवाद गरेको र साथै सो कारवाही मुल्तवी राख्न दिएको निवेदन वमोजिम भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले मुल्तवी समेत राखेको थियो । विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले विपक्षी गोमती कायस्थसंग मिलोमतो गरी निज गोमती कायस्थले मिति २०५५।८।१ मा मुल्तवी जगाई पाउन दिएको निवेदन वमोजिम मुल्तवी जगाई वनेपा नगरपालिकालाई तहांको कारवाही टुंगो लागेको भए सोही व्यहोरा र नलागेको भए मुल्तवी राखी सो को जानकारी यस कार्यालयलाई यथासिघ्र दिनु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०५५।९।२१ मा पत्र पठाइयो । मिति २०५५।९।३० मा वनेपा नगरपालिकाले निर्णय गरेपछि जग्गा छुट्याउने कारवाही अगाडी वढि टुंगो लाग्न सक्ने प्रवल आशंका भएकोले विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय समक्ष वनेपा नगरपालिकाको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको हुंदा सोको टुंगो नलागेसम्म जग्गा छुट्याई पाउं भनी चलेको कारवाही मुल्तवी राखी पाउं भनी मिति २०५५।१०।१२ मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदन उपर कुनै टुंगो नै नलगाई विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयले मलाई तारेख तोकी नै रहेको र मुल्तवी राख्ने तर्फ कुनै आदेश नै नगरी मिति २०५५।१२।७ मा हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकेको र सो तारिखको दिनमा विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयले जग्गा छुट्याउने प्रवल आशंका भएकोले जग्गा छुट्याउने सम्वन्धी कारवाही रोकी पाउन पुनरावेदन अदालत पाटनमा अन्तरीम आदेश सहितको निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको निवेदन दायर गरी मिति २०५५।११।२८ मा सुनुवाई हुंदा कारण देखाउ आदेश जारी भै अन्तरिम आदेशको लागि मिसिल समेत झिकाई मिति २०५५।१२।५ को तारेख तोकिएको थियो । मेरो अनुपश्चितिमा तारेख अगावै मिति २०५५।११।३० मा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरी भूमि सम्वन्धी संसोधित ऐन, २०५३ को दफा २६घ वमोजिम उक्त कि.नं. २७१ को २-७-३-३ मध्ये सडकको मुख दुवै पक्षलाई वरावर पर्ने गरी उत्तर पूर्व तर्फको आधा क्षेत्रफल मोही गोमती कायस्थलाई र वांकी आधा क्षेत्रफल मलाई पारी विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले वांडफाड गर्ने निर्णय गरेको कुरा मिति २०५५।१२।७ मा तारेख लिन जांदा जानकारी हुन आयो र सो तारेखको दिनमा निर्णयको वायां साइडमा निर्णय सुनी पर्चामा सहि गर्ने जग्गा धनी कृष्णजी वैदार लेखी मलाई सहि गराउनको लागि दवाव समेत दिनु भयो । मैले साधारण तारेखको दिनमा तारेख नै पाउनु पर्छ भन्दा तारेखमा राख्न इन्कार गरेकोले तारेखमा वस्न पाउन दिएको निवेदन समेत दर्ता नगरेकोले सो निवेदन हुलाक मार्फत छोडी सो निर्णयको नक्कल सारी ल्याई सो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न मालपोत कार्यालय काभ्रेमा मिति २०५५।११।३० मा पत्र तयार गरी मिति २०५५।१२।५ मा मालपोत कार्यालय काभ्रेले प्राप्त गरी पत्र वमोजिम विपक्षी नापी शाखा काभ्रेलाई मालपोत कार्यालय काभ्रेले मिति २०५५।१२।५ मा लेखेको पत्रानुसार मिति २०५५।१२।५ मा नै कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय काभ्रेले विपक्षी गोमती कायस्थको नाममा दर्ता गरी पूर्जा समेत उपलव्ध गराउने काम समेत मिति २०५५।१२।५ मा सम्पन्न भै मिति २०५५।१२।७ मा कित्ताकाट वाट कायम भएको विपक्षी गोमती कायस्थको नामको कि.नं. ८६८ को १-३-३-३ मध्ये उत्तर पश्चिम तर्फवाट प्रकाशमान सिं जि.सि.लाई राजिनामा पारित गर्ने काम समेत भएको पाइयो । सो राजिनामा लिखत उपर म्याद भित्रै जिल्ला अदालतमा लिखत वदर मुद्दा दायर गर्ने नै छु । त्यसरी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेले विपक्षी मोही गोमती कायस्थको निवेदन वमोजिम मलाई तारेख तोकिएको मिति २०५५।१२।७ भन्दा अगावै गरेको निर्णयमा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८५ नं. तत्कालिन भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ समेतको त्रुटी भै वनेपा नगरपालिकाको निर्णय उपर मेरो पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनको समेत कुनै वास्ता नगरी नेपाल अधिकराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(ङ) र धारा १७ द्धारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा ठाडै असर पुर्‍याई विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेले मिति २०५५।११।३० मा गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको पत्र वमोजिम नापी शाखा एवं मालपोत कार्यालय काभ्रेले मिति २०५५।१२।५ मा कित्ताकाट दर्ता गरी विपक्षी गोमती कायस्थलाई उक्त कि.नं. २७१ को २-७-३-३ मध्ये उत्तर पूर्व तर्फको कित्ताकाटवाट कायम भएको कि.नं. ८६८ को दर्ता श्रेस्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ४.    मालपोत कार्यालय काभ्रेको च.न.२४०६ मिति २०५५।१२।५ को पत्रसाथ आएको भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको च.नं ७०० मिति २०५५।११।३० को जग्गा वांडफांड गरी दिने सम्वन्धी पत्रको आधारमा नै कित्ताकाट भएको छ । जग्गा धनी र मोहीको विषयमा जग्गा छुट्याउने काम कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित जिल्लाको भूमि सुधार कार्यालयको भएको हुंदा निर्णय वमोजिम नै कित्ताकाट गरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने विपक्षी नापी शाखा काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।

      ५.    रिट निवेदक कृष्णजी वैदारको नामको विवादित कि.नं.२७१ को जग्गा सम्वन्धमा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकवाट भूमि सम्वन्धी ऐन, वमोजिम जग्गा वाडफाड भएकोले कित्ताकाट गरी सम्वन्धित व्यक्तिका नाममा दा.खा. गरी दिनु भनी लेखी आएको पत्रको आधारमा विवादित कि.नं.२७१ को जग्गा कित्ताकाटको लागि नापी शाखामा लेखी पठाई कित्ताकाट भै कायम हुन आए वमोजिम कि.नं.८६८ को जग्गा गोमती कायस्थको नाममा कायम गरी दिई वांकी जग्गा रिट निवेदक कृष्णजी वैदारको नाममा वांकी कायम गरी दिएको कानून सम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ।

      ६.    रिट निवेदकले तत्कालिन भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम घर घडेरीको लागि मोहीवाट जग्गा झिकी पाउं भनी वनेपा नगरपालिका समक्ष दिनु भएको निवेदनमा मोहीवाट जग्गा झिक्नु नपर्ने गरी मिति २०५५।९।१५ मा निर्णय भएको थियो । त्यस्तै निजले जग्गा छुट्याउने सम्वन्धी कारवाही रोकी पाउं भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको निवेदन दायर गर्नु भएकोमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन । रिट निवेदकले वनेपा नगरपालिका समक्ष भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को तत्काल प्रचलित दफा २७ वमोजिम मोहीवाट जग्गा झिकी पाउं भनी उजुरी कारवाही चलिरहेको भएतापनि भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संसोधनवाट उक्त दफा २७ खारेज भइसकेको र साथै चौथो संसोधनवाट सृजित भएको दफा २६ ग २६ घ, २६ ङ समेत अनुसार मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीको वीचमा वरावर वांडफांड गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा तत्काल प्रचलित दफा २७ वमोजिम जग्गा झिकी पाउं भनी चलाइएको भनेको कारवाहीवाट भूमि सुधार कार्यालयको अधिकार क्षेत्र सिमित हुन सक्दैन। मोही र जग्गा धनी वीच जग्गा वांडफांड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउं भन्ने सम्वन्धमा कानून सम्मत तवरले कानूनी प्रकृया अगाडी वढाई निर्णय दिनुपर्ने देखिंदा जग्गा धनी र मोही दुवै आपसमा मंजुर हुन नसकी मोहीको तर्फवाट कानून वमोजिम आधा हिस्सा दिलाई पाउं भनी निवेदन परेकोमा जग्गा धनीलाई झिकाई वुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण वुझि सकिएको हुंदा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ घ वमोजिम कि.नं. २७१ को जग्गा मध्ये सडकको मुख दुवै पक्षलाई वरावर पर्ने गरी उत्तर पूर्व तर्फको आधा म मोहीलाई र वांकी आधा जग्गा धनीलाई पारी वांडफांड गर्ने गरी मिति २०५५।११।३० मा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेवाट भएको निर्णय भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को कानूनी व्यवस्था अनुसार भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी गोमती कायस्थको लिखित जवाफ ।

      ७.    भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ घ ले जग्गा धनी र मोही दुवै थरी आपसमा मंजुर सहुन नसकी जग्गा धनी वा मोही मध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गा धनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण वुझ्नु पर्ने भए सो समेत वुझी नरम करम मिलाई जग्गा धनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा वांडफांड गरी मोही लगत समेत कट्टा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्न पाउने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को व्यवस्था खारेज भै सकेको र मोही लागेको जग्गाको आधा हिस्सा मोहीले पाउने अवस्था विद्यमान रहेको र पुनरावेदन अदालतवाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको हुंदा मुल्तवी राख्नु पर्ने देखिएन कारवाही अगाडी वढाउनु भन्ने यस कार्यालयवाट आदेश भै भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ घ वमोजिम उक्त कि.नं. २७१ को जग्गा मध्ये सडकको मुख दुवै पक्षलाई वरावर पर्ने गरी मोही र जग्गा धनीलाई आधा आधा जग्गा वांडफांड गर्ने यस कार्यालयवाट निर्णय भएको हो । कानून वमोजिम मोहीको निवेदन परेकोमा जग्गा धनी रिट निवेदक समेतलाई वुझी स्थानिय नगरपालिकाको राय समेत लिई गरिएको यस कार्यालयको निर्णय कानून सम्मत हुंदा सो निर्णय वदर गरी माग्न परेको निराधार एवं झुठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरु भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोक र सोही कार्यालयका भूमि सुधार अधिकारीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ८.    नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्तले मिति २०५५।१२।७ को तारेख तोकेकोमा मिति २०५५।११।३० मा जग्गा वांडफांड गर्ने गरी भएको निर्णयमा अदालती वन्दोवस्तको १८४ क, १८५ को उल्लंघन भएको छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को तत्काल प्रचलित दफा २७ वमोजिम मोहीले कमाएको जग्गा वसोवास गर्न घरवारीको लागि झिकी पाउं भनी कारवाही चलेको अन्तिम निर्णय नहुदै जग्गा वांडफांड गर्न मिल्दैन । उक्त दफा २७ सारवान कानून हो । दफा २७ वमोजिम चलेको कारवाहीको टुंगो लगाउनु पर्ने र तोकिएको तारेख भन्दा अगावै सो कारवाहीको टुंगो नलाग्दै जग्गा वांडफांड गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुंदा रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ९.    विपक्षी गोमती कायस्थ तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संसोधनले मोहीयानी लागेको जग्गामा जग्गा धनी र मोहीको वरावर हक लाग्ने र जग्गा धनी र मोहीलाई वरावर वांडफांड गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मोहीवाट घरवारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को व्यवस्था खारेज भै सकेको र दफा २७ वमोजिम परिरहेको मुद्दाको सम्वन्धमा ऐन मौन रहेको  स्थितिमा वांडफांड गर्न मिल्छ । दफा २७ वमोजिम कारवाही चलेको आधारमा वांडफांड गर्ने निर्णयलाई सिमित गर्न मिल्दैन । जग्गा दुवै पक्षलाई नरमकरम मिलाई वांडफांड भएको छ । तोकिएको तारेखको दिन निर्णय नभएको कुराले तात्विक फरक परेको अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय समेतको तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्किले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ घ ले मोही र जग्गा धनीलाई आधा आधा जग्गा वांडफांड गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई छ । मिति २०५५।१२।७ मा गरे पनि अथवा मिति २०५५।११।३० मा गर्दा पनि आधा आधा हुने गरी नै वांडफांड गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुंदा तात्विक रुपमा केही फरक नपरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ११.    उपरोक्त वहसहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने, नपर्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी गोमती कायस्थ मोही भएको मेरो कि.नं.२७१ को जग्गाको मोहीवाट भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम घरवारीको लागि झिकी पाउं भन्ने मेरो निवेदनमा झिक्नु नपर्ने गरी वनेपा नगरपालिकावाट भएको निर्णय उपर मैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरी विचाराधिन रहेको अवस्थामा मोही गोमती कायस्थले जग्गा वांडफांड गरी पाउं भनि दिएको निवेदनमा मलाई तोकिएको तारेख भन्दा अघि नै मिति २०५५।११।३० मा जग्गा वांडफांड गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुंदा सो निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको कित्ताकाट र गोमती कायस्थको नाममा दर्ता भएको कि.नं. ८६८ को दर्ता समेत वदर गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ खारेज भै सकेको र उक्त ऐनको दफा २६ घ वमोजिम मोही र जग्गा धनीलाई नरम करम मिलाई आधा आधा जग्गा वांडफाड गर्ने गरेको निर्णय कानून संगत भएको भन्ने लिखित जवाफ जिकिर भएको पाइन्छ।

      १३.   भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम घर वारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी जग्गा धनी कृष्णजी वैदारले वनेपा नगरपालिकामा द.नं.७७९ को निवेदन मिति २०४९।८।१४ मा र द.नं.२३४१ को निवेदन मिति २०५०।३।१७ मा दायर गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संसोधनले उक्त ऐनको दफा २७ लाई खारेज गरेको छ । वनेपा नगरपालिकाले मोहीवाट जग्गा झिक्न नपाउने गरी मिति २०५५।९।१५ मा गरेको निर्णय माथि जग्गा धनी कृष्णजी वैदारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५५।९।३० मा पुनरावेदन परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा वांडफांड गर्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको संसोधनको आधारमा मोहीले जग्गा वांडफांड गर्नलाई भूमि सुधार कार्यालयमा दिएको निवेदनवाट चलेको कारवाही पुनरावेदन अदालतमा चलिरहेको उपरोक्त मुद्दाको कारणले गर्दा मुलतवी राख्ने आदेश पनि गरेको र पुनः जग्गा वांडफांडको कारवाहीलाई जगाई यी रिट निवेदक जग्गा धनीलाई मिति २०५५।१२।७ को तारेख तोकिएकोमा मिति २०५५।११।३० मा भूमि सुधार कार्यालयले जग्गा वांडफांड गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयको आधारमा कित्ताकाट गर्ने कार्य नापी शाखावाट मिति २०५५।१२।५ मा सम्पन्न भै मोही गोमती कायस्थले मिति २०५५।१२।७ मा प्रकाशमान सिंह जि.सि.लाई कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ८६८ को जग्गा मध्येवाट विक्रि गरी सकेको कुरा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्किले इजलास समक्ष पेश गरेको भूमि सुधार कार्यालयको सक्कल फाइल समेतवाट उल्लेखित कुराहरु छर्लङ्ग रुपमा देखिन्छ ।

      १४.   खारेज गर्ने ऐनले खारेज भएको ऐनको अघि चालु भएको कुरा वा सो ऐन वमोजिम रित पुर्‍याई अघि गरिसकेको कुनै कामलाई समेत असर नपार्ने भन्ने कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा ४(ख) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ प्रचलनमा रहेको अवस्थामा सो दफा वमोजिम कारवाही प्रारम्भ भै त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा पछि सो ऐनमा भएको संसोधनवाट उक्त दफा २७ खारेज भए पनि त्यस्तो कारवाहीमा कुनै टुंगो नलागि त्यत्तिकै त्यसको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था हुदैन, त्यस विषयको कारवाहीको किनारा कारवाही शुरु हुंदाको अवस्थामा प्रचलनमा रहेको सो दफा २७ वमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को तत्काल प्रचलित दफा २७ वमोजिम घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भन्ने र सो ऐनमा पछि संसोधनवाट थप भएको दफा २६ घ अन्तर्गत जग्गा वांडफांड गरी पाउं भन्ने वेग्लावेग्लै निकायमा चलिरहेको कारवाही मध्ये पहिले तत्काल प्रचलित कानून वमोजम परेको उजुरी निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागिकन अघि चलेको कारवाहीलाई निरर्थक र त्यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी जग्गा वांडफांड गर्ने गरी पछि परेको निवेदनमा निर्णय गर्नु पनि उपयुक्त हुने देखिदैन । २०५० सालमा नै मोहीवाट घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम दिएको निवेदनमा कारवाही भै अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा सो ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संसोधनवाट सो दफा २७ खारेज भए पनि जग्गा धनीले कारवाही चलाउंदा वहाल रहेको ऐन कृयाशिल हुने भै त्यस वमोजिम चलेको कारवाहीको किनारा लाग्नु पर्ने र सो कारवाहीलाई प्रभाव पर्ने गरी पछि चलेको कारवाहीमा निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नहुंदा उक्त दफा २७ खारेज भै सकेको कारणले सो वमोजिम चलेको कारवाहीको टुंगो नलाग्दै वांडफांड गर्न मिल्छ भन्ने विपक्षी तर्फको विद्वान अधिविक्ता श्री हरिहर दाहालको वहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।

      १५.   रिट निवेदकले घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाउं भनी दिएको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले अघि चलिरहेको उक्त मुद्दाको कुनै वास्ता नै नगरी तोकिएको तारेख भन्दा अघि नै गरेको निर्णयवाट Gross Justice भएको देखिन आएको छ । त्यस्तो निर्णयको आधारमा नापी शाखा र मालपोत कार्यालयले गरेको काम कारवाही दुषित रुपको देखिन आयो । त्यसो हुनाले भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको मिति २०५५।११।३० को जग्गा वांडफांड गर्ने निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक र नापी शाखा काभ्रेपलान्चोकले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही र गोमती कायस्थको नाममा गरेको कि.नं.८६८ को दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरिएको छ । अव घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिकी पाउं भनी रिट निवेदकले दिएको मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि जग्गा वांडफांड तर्फ कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

 

ईति सम्वत् २०५९ साल असार ११ गते रोज ३ शुभम्.................