निर्णय नं. ७४४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं.७४४२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्वत २०६१ सालको रिट नं.–२१५
आदेश मितिः २०६१।९।२३।६
मुद्दा :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक ललितपुर जिल्ला खोकना गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कारागार शाखा जगन्नाथ देवल काठमाडौं अन्र्तगत थुनामा रहेका तिर्थ डंगोल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, नक्साल काठमाडौं समेत
§ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन संवैधानिक हक हनन् भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत आफ्नो अनुकूल फैसला नभएको आधारमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनि मान्न उपयुक्त नदेखिने ।
§ फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक प्रचलित कानून विपरीत अपराधीक कार्य नगर्ने र सो को पालना गर्नेतर्फ परिलक्षित भएको मान्नु पर्ने ।
§ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निर्णय दिइ सकेको कुरालाई प्रभाव पार्ने गरी लागूऔषध मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन भए नभएको भन्न प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट नमिल्ने ।
§ आफ्नो मौलिकहक हनन् भयो भन्ने रिट निवेदकले संविधान र कानून प्रतिको आप्mनो कर्तव्य के हो सो बुझनु पर्ने र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून विपरीतको अपराध गरी मौलिकहक हनन भयो भनि अमूर्त रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा निजको मौलिकहक हनन भएछ भनि अदालत निश्कर्षमा पुग्न उचित नहुने ।
§ बन्दीलाई कानून विपरीत वा बदनियत साथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था हुन्छ । परन्तु ति कुनै आधारहरु निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको नपाइदा अदालतले कानूनबमोजिम फैसला गरी कसूरदार ठहरी कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद न्यौपाने
विपक्षीतर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
ने.का.प. २०२१, पृष्ठ १५०
आदेश
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२)बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
२. म निवेदकलाई २०५६ साल फाल्गुण १२ गतेको भक्त बहादुर श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिहरुले अवैध रुपमा लागूऔषध बिक्री वितरण ओसारपसार गर्ने गरेकोले निजहरुलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गरि पाउँ भनि पदम राज जोशीको प्रतिवेदनका आधारमा विपक्षी नं.१ को टोलीले नियन्त्रणमा लिई मिति २०५६।११।१३।६ का दिन बिजुली बजार धोबीखोलाको पुलमा कथित २५४ ग्राम सेतो हेरोइन बरामद गरेको भनि गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी सोही बरामद गरिएको कथित सेता हेरोइनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाबाट कथित हेरोइन र म्याथाडोन नामाकरण गराइ सोही परीक्षणलाई आधार लिइ मलाई कुटपीट गरी पूर्व तयारी बयानमा सही गराइ म समेत विरुद्ध अवैध लागूऔषध सेतो हेरोइन खरिद बिक्री ओसार पसा गर्न र सो कार्य गर्नमा सहयोग गरी लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), (च) र दफा १७ अनुसार कसूर अपराध गरेको पुष्टी भएकाले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादी तिर्थ डंगोलका हकमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) को देहाय ३ अनुसार हदैसम्म सजाय हुन प्रतिवादी तिर्थ डंगोललाई यसै अभियोग पत्र साथ प्रस्तुत गरिएको छ भनि लागूऔषध विक्री वितरण गर्ने कथित अभियोग पत्र सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५७।२।१२।५ मा म विरुद्ध दायर गरियो । मैले सम्मानित का.जि.अ. को मिति २०५७।२।१३ गते बयानको स.ज. १० मा प्रहरीले मलाई जबरजस्ती एउटा कागजमा सहीछाप गर्न लगाए र मैले सहीछाप गरि दिएँ । प्रहरी आफैले त्यस किसिमको बरामदी मुचुल्का लेखी सहीछाप गर्न लगाएका हुन, बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको कथित सेतो हेरोइन म बाट बरामद भएको होइन भनि आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेको, प्रहरीमा मलाई कुटपीट गरी जबरजस्ती साविती बयान गराइएको हो भन्ने कुरा समेत मैले सम्मानित का.जि.अ. को बयानको स.ज.४ मा व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का, प्राप्त भएको नमूनामा प्रतिबन्धित लागूऔषध सेतो हेरोइन नपाइएको भन्ने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरुको बोर्डबाट पठाइएको परीक्षण प्रतिवेदन समेतले मेरो निर्दोषिताको पुष्टि गरी रहेको अवस्थामा मलाई अभियोग दावी नै नभएको लागूऔषध (नियन्त्रण ) ऐन २०३३ को दफा १७(क)बमोजिम लागूऔषध बिक्री वितरण, संचय, ओसारपसार गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय गरेको सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५९।२।२२ को फैसला दोषी मनोभावनायुक्त, गैरकानूनी, गैर संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा छ । उक्त फैसला उपर मेरो चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा समेत मैले उल्लेखित तथ्यहरुलाई उठाएको र सम्मानित पुनरावेदन अदालतले ती तथ्यहरुलाई वेवास्ता गरी मेरो विरुद्धमा मिति २०६०।४।२० मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरी मलाई सजाय गरे उपर पुनः सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६०।५।२९ मा द.नं.३२७० मा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गरेकोमा उक्त निवेदन समेत खारेज भएकाले अन्य उपचारको बाटो समाप्त भई ती उपचारहरुले मेरो पक्षमा रहेका खम्बीर कानूनी तथा संवैधानिक आधारलाई विश्लेषण नै नगरी मेरो विरुद्धमा फैसला गरेकाले अन्तिम उपचारको निम्ति यो अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । मेरा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरी पाउँ । मबाट बरामद नै नभएको बस्तुलाई गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी म विरुद्ध सेतो हेरोइन बिक्री वितरण गर्न हिडेको भन्ने अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा विशेषज्ञहरुले जाँच गर्दा कथित सेतो हिरोइन भन्ने वस्तु नमुनामा फेला नपरेको र फेला परेको क्लोरोप्रोमाजिन संयुक्त राष्ट्रसंघको Convention of narcotic drugs and psychotropic substance,1971 with amendants,1993 को निषेधित पदार्थको सूचीमा राखिएको छैन भन्ने प्रतिवेदन अदालतलाई प्राप्त हुदा समेत मलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागदावी भन्दा बाहिर गइ गरेको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७(क) बमोजिमको सजाय गैरकानूनी छ । अतः म निर्दोष निवेदकलाई लागूऔषध बिक्री वितरण, ओसारपसार गर्ने गरेकोले निजहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरि पाउँ भन्ने मिति २०५६।११।१२।५ को पदमराज जोशीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागबाट मिति २०५६।११।१३ मा मलाई पक्राउ गरी म बाट बरामदै नभएको पदार्थ मबाट भएको भनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा (८) अन्तर्गत रोहवरमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई रोहवरमा नराखी गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी म विरुद्ध अभियोग लगाइएको, सेतो हेरोइन परीक्षण गर्दा हेरोइन भन्ने पदार्थ नपाइएको भन्ने विशेषज्ञहरुको प्रतिवेदन प्राप्त हुदा हुदै मलाई लागूऔषध (नियन्त्रण ) ऐन, २०३३ को दफा १७ (क) बमोजिम ७ वर्ष ६ महिना कैद र रु.२,५०,०००।– जरिवाना हुने ठहराई गरेको मिति २०६०।४।२० को पु.वे.अ. पाटनको फैसला सरासर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) विपरीत मेरो मौलिकहकको विरुद्ध भएकाले उक्त फैसलाको आधार मलाई गरिएको कैद समेत मौलिकहक उपर अनुचित बन्देज भएकाले गैर संवैधानिक छ । अतः म निवेदकलाई तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय हुनै नसक्ने वस्तुलाई लागूऔषध लिइ बिक्री वितरण गर्न हिडेको भनि गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी मलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग विपक्षी नं.१ ले अह्राएबमोजिम मलाई थुनामा राख्ने विपक्षी नं.२ गैरकानूनी बरामदी मुचुल्काको आधार लिइ फेला पारिएको भनिएको कथित लागूऔषध नभए पनि लागूऔषध भन्ने विश्वासमा पारी बिक्री वितरण गर्न हिडेको भनि लागूऔषध (नियन्त्रण ) ऐन, २०३३ को दफा १७(क) बमोजिम सजाय गर्ने (विपक्षी नं. ३) र विपक्षी नं.३ को फैसलालाई सदर गर्ने विपक्षी नं.४ को कार्यले मिति २०५६।११।१३ देखी आज यो निवेदन दायर गर्दाका मितिसम्म म गैरकानूनी र गैर संवैधानिक रुपमा थुनामा बस्नु परेकोले विपक्षीहरुको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४(१) तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहक तथा मानव अधिकारमा आघात पर्न गएकाले कैदबाट मुक्त गरि दिनु भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२)बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गरी थुनामुक्त गरी पाउँ भनि निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
३. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद न्यौपानेले रिट निवेदकले तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय हुनै नसक्ने वस्तुलाई लागूऔषध लिई बिक्री वितरण गर्न हिडेको भनि गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी नियन्त्रणमा लिने विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले अराएबमोजिम थुनामा राख्ने विपक्षी जिल्ला पं्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका गैरकानूनी बरामदी मुचुल्काको आधार लिई फेला पारिएको भनिएको कथित लागूऔषध भन्ने विश्वासमा पारी बिक्री वितरण गर्न हिडेको भनि लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा १७(क) बमोजिम सजाय गर्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत र सो फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाले अद्यापिसम्म मेरो पक्ष गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक रुपमा थुनामा बस्नु परेकोले विपक्षीहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी पाउँ भनि बहस गर्नु भयो ।
४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा मिति ०५६।११।१३ मा मलाई पक्राउ गरी म बाट बरामदै नभएको पदार्थ म बाट बरामद भएको भनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा (८) अन्र्तगत रोहवरमा अनिवार्य राख्नु पर्नेमा रोहवरमा नराखी गैरकानूनी बरामदी मुचुल्का खडा गरी विशेषज्ञहरुले सेतो हेरोइन परीक्षण गर्दा हेरोइन भन्ने पदार्थ नपाइएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त हुँदा हुँदै मलाई लागूऔषध ( नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७(क)बमोजिम कैद र जरिवाना गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटन समेतको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) विपरीत मेरो मौलिकहकको विरुद्ध भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन देखिन्छ । यसमा रिट निवेदक तिर्थ डंगोललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, ०३३ को दफा १७(क) अनुसार ७ वर्ष ६ महिना कैद र २ लाख ५० हजार जरिवानाको सजाय गरेको पाइयो । उक्त सजायमा चित्त नबुझी यि निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत निवेदक प्रतिवादीलाई कैद वर्ष ७ वर्ष ६ महिना कैद र २ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदरै गरेको पाइयो । तत्पश्चात निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १२ अनुसार मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनि निवेदन गरे उपर यस अदालतबाट दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्न नमिली कानूनबमोजिम गर्नु भनि मिति ०६०।१२।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र समेतबाट कसूरदार ठहरिएपछि त्यसको परिणामलाई समेत विचार गरी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइयो । बस्तुतः संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अप्रयान्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलन समेतको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत उपचारको माग गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन संवैधानिक हक हनन् भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत आफ्नो अनुकूल फैसला नभएको आधारमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उक्त संवैधानिक व्यवस्था हो भनि मान्न उपयुक्त देखिएन । जहांसम्म रिट निवेदकले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ सो नागरिकको फौज्दारी न्याय सम्बन्धी मौलिकहक हो भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । उक्त फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक प्रचलित कानून विपरीत अपराधीक कार्य नगर्ने र सो को पालना गर्नेतर्फ परिलक्षित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ नकी कानून विपरीत कार्य गर्ने उपर / रिट निवेदकले तत्काल प्रचलित कानून लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, ०३३ को दफा १७(क) अनुसार ७ वर्ष ६ महिना कैद र २ लाख ५० हजार जरिवाना सजाय गरेको ठहरी यस अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भै रहेको अवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ तत्काल प्रचलित कानून लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, ०३३ को विपरीत कसूर गर्ने यि रिट निवेदकले उल्लेखित फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हकको सुविधा प्राप्त गर्ने रहेछ भन्न मिलेन । जहांसम्म अदालतले निर्णय गर्दा प्रमाणको न्यायोचित मूल्याकंन नगरी आफ्नो मौलिकहक हनन् गर्यो भन्ने निवेदन जिकिर छ यस सम्बन्धमा रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटन र यस अदालत समेत गरी २ तह पुनरावेदन र मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा उक्त पुनरावेदन र निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दै निजले कसूर गरेको ठहर्ने गरी अदालत न्यायिक निश्कर्षमा पुगेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको माग वमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निर्णय दिइ सकेको कुरालाई प्रभाव पार्ने गरी लागूऔषध मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन भए नभएको भन्न प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट मिल्ने पनि देखिएन । रिट निवेदकलाई प्राप्त मौलिकहक संविधान र कानून विपरीत अपराधिक कार्य गरेबाट समेत छुटकारा पाउने हो भनी परिकल्पना गर्न मिल्दैन । आफ्नो मौलिकहक हनन् भयो भन्ने रिट निवेदकले संविधान र कानून प्रतिको आप्mनो कर्तव्य के हो सो बुझनु पर्ने र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून विपरीतको अपराध गरी मौलिकहक हनन भयो भनि अमूर्त रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा निजको मौलिकहक हनन भएछ भनि अदालत निश्कर्षमा पुग्नु पनि उचित हुदैन । सामान्यतयः बन्दीलाई कानून विपरीत वा बदनियत साथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था हुन्छ । परन्तु ति कुनै आधारहरु निवेदक ले निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइएन । अतः अदालतले कानूनबमोजिम फैसला गरी कसूरदार ठहरी कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन । अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरी फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट मुक्त गर्न मिल्दैन भनी डा.के.आई सिंह विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौं ने.का.प.२०२१ पृष्ठ १५० मा कानूनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट निवेदक उपरको लागूऔषध मुद्दामा दोहर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश भै सकेपछि उक्त लागूऔषध मुद्दाको फैसलामा कानूनी त्रुटी भयो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको असाधारणक्षेत्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ गैरकानूनी अपराधिक कार्य गर्ने यि रिट निवेदकले अदालतको फैसला बमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको पाइएकोले निराधार रिट निवेदनको आधारमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइ रहन परेन । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।
इजलास अधिकृत– राजेन्द्र अधिकारी
इति सम्वत २०६१ साल पौष महिना २३ गते रोज ६ शुभम् ।.....................