निर्णय नं. ७१२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय न.७१२६ ने.का.प. २०५९ अङ्क ७.८
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
संवत् २०५९ सालको रि.नं. ..४७
आदेश मितिः २०५९।८।१२।५
विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः कपिलवस्तु जिल्ला पथरिया गा.वि.स. वडा नं. ६ भर भई आल कारागार शाखा, काठमाडौं जगन्नाथ थुनामा रहेका वोधराज खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, रक्षा मन्त्रालय समेत
§ शंकाको स्थिति र आधार मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुने कुरा हो । रिट क्षेत्रबाट शंकाको स्थिति र आधारको मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्था रहदैन । सैनिक अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको रक्षा मन्त्रालयको निर्णय प्रमाणको मूल्यांकन नगरी शंकाको भरमा मात्र कसूरदार ठहर्याएको भन्ने कुराको एकिन रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने नहुंदा प्रथम दृष्टिमा नै लिखित जवाफ मगाइरहनु नपर्ने।
(प्र.नं. २)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न वमोजिम छ :
२. जनरल सैनिक अदालत शाही जंगी अड्डाले मलाई सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ४४(क) वमोजिम ठहर गरी मिति २०५८।८।८ मा सैनिक हिरासतमा रहेकोमा मिति २०५८।३।१ गतेबाट गणना हुने गरी ऐ. को दफा ६२(१)(घ) वमोजिम ५ वर्ष कैद गर्ने तथा निजले चोरी गरेको रकम रु.७,७७,४००। असुल उपर गर्ने र असुल उपर नभए मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. वमोजिम गर्ने र स्वयम्भू वारुदखानालाई सोधभर्ना गर्ने भनी केन्द्रिय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा राखेको र निवेदक निजामती तर्फको कर्मचारी भएको निजामती तफृका कर्मचारीहरुलाई मात्र तलव भत्ता वितरण गर्नुपर्ने आदेश भए वमोजिम मैले वितरण गर्नु पूर्व रकम वितरण गरी प्रतिवेदन सम्वन्धित अधिकारीलाई जाहेर गरी सकेकोले म निर्दोष हुंदा उक्त रकम तिर्नु पर्ने ठहर फैसलामा चित्त नवुझी रक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी निर्णय भएको उक्त निर्णयको उल्लेखित ऐनको दफा ४४(क), ६२()(घ), १४१, १५० र १५१ तथा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ नं. व्याख्यात्मक त्रुटि भएको र सोबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) तथा १४ व्दारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गएकोले धारा ८८(२) वमोजिम वन्दिप्रत्यक्षीकरण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा जनरल सैनिक अदालत शाही नेपाली जंगी अड्डा काठमाडौंले मिति २०५८।८।८ मा शंकाको भरमा कसूरदार ठहर्याई सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ६२(१)(घ) वमोजिम ५ वर्ष कैद र चोरी भएको भनिएको रु.७,७७,४००। म बाट असूल उपर गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको रक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेखित ऐनको दफा ४४, ६२(१)(घ), १४१ तथा १५० र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई मेरो संविधानको धारा १२(२)(ङ) तथा १४ व्दारा प्रदत्त मौलिकहकमा उल्लंघन भएको हुंदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको देखियो । सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ४४(क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ६२(१) को खण्ड (घ) वमोजिम ५ वर्ष कैद र चोरी गरेको रकम रु.७,७७,४००। असुल उपर गर्ने गरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको निर्णय उपर रक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन परी सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको तथ्य निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । शंकाको आधारमा कसूरदार ठहर्याउन फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । शंकाको स्थिति र आधार मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुने कुरा हो । रिट क्षेत्रबाट शंकाको स्थिति र आधारको मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्था रहदैन । सैनिक अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको रक्षा मन्त्रालयको निर्णय प्रमाणको मूल्यांकन नगरी शंकाको भरमा मात्र कसूरदार ठहर्याएको भन्ने कुराको एकिन रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने नहुंदा प्रथम दृष्टिमा नै लिखित जवाफ मगाइरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
इति सम्वत २०५९ साल मंसिर १२ गते रोज ५ शुभम् .... ।