निर्णय नं. ३३४५ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३४५        ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १५८४

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१७।४ मा

 

निवेदक :      जि. दाङ हापुर गा.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने नित्यानन्द दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी  :      ऐ. वार्ड नं. ९ बस्ने केशव योगीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  अदालतको फैसलाबाट समेत निवेदक नै जग्गाधनी कायम भएको देखिएको यस अवस्थामा हकै नपुग्ने व्यक्तिले गरिदिएको कबूलियतको आधारमा उच्चस्तरिय आयोगले मोही कायम गरी मोहियानी प्रमाणपत्र दिएको त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  ९)

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.विपक्ष इन्द्रबहादुर न्यौपाने, नगेन्द्रबहादुर न्यौपाने र मोहनबहादुर न्यौपाने समेत संग बाली मुद्दा परी भरी पाउने ठहरी ०३१।१०।२४ मा अन्तीम फैसला भएको र ०२८ सालमा सर्भेमा झगडा समेत जनाई खिचोला गरेकोमा विपक्ष समेत उपर खिचोला मुद्दा परी विवादित कित्ता जग्गा समेत मेरा नाउँमा दर्ता हुने ठहरी ०३४।१।१५ मा राप्ती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला मा सु.प.क्षे.अ. बाट अनुमति नपाई अन्तिम रहेको छ । फैसला बमोजिम जग्गा दर्ता गराई माग्न मेरो निवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालय दाङको ०४२।१२।२४ को निर्णय अनुसार हापुर विजौरा गा.पं. वार्ड नं. ८क. कि.नं.२०४ ऐ.ऐ. कि.नं.२६० ऐ.ऐ. को कि.नं.२२७, २४०, २५२ समेतका जम्मा १९ कित्ता जग्गाहरू फैसला अनुसार मेरो हकको ठहरी दर्ता भई ज.ध.प्र.पु. पाएको छु । मोही लागेको छैन । त्यस्तो जग्गालाई विपक्षी केशव योगीले भूमिसुधार कार्यालय दाङमा ०४३।३।१५ मा विपक्षी इन्द्रबहादुरबाट कबूलियतनामा समेत गरी मोही कायम भएकोमा ०४३ सालको वर्षे बाली लगाउँदा हटक खिचोला गरी वेदखल गरेमा कारवाही गरिपाउँ भनी मेरा उपर उजूरी दिएको भनी मेरा नाउँमा म्याद आएकोले के रहेछ भनी उजूरी नक्कल उच्चस्तरीय आयोगले दिएको मोहियानी प्रमाणपत्रको नक्कल ०४३।४।५ मा र कबूलियतनामाको नक्कल ०४३।४।९ मा सारी लिई हेर्दा जानकारी हुन आयो ।

३.म निवेदक र विपक्षीलाई कबूलियत गरिदिने व्यक्तिको फिल्डबुकमा झगडा जनि मुद्दा चलिरहेको भन्ने  देखिँदा देखिँदै मेरो हकमा असर पार्ने गरी भएको हद तकको कबूलियतनामा र प्रमाणपत्र समेत कानून प्रतिकूल छ । जग्गाधनी नै को हो भनी टुंगो लागेको छैन । अदालतको फैसला बमोजिम मेरो हकको ठहरी मालपोत कार्यालय दाङबाट ०४२।१२।२४ मा भएको निर्णय पर्चाको फोटोकपी तथा ०४२।१२।३१ मा मालपोत बुझाएको रसिदबाट समेत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २(क) अनुसारको म जग्गावाला हुँदा ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम म संग कबूलियत नभएकोले मिति ०३५।३।११ को कबूलियत र सो को आधारमा विपक्षी आयोगबाट दिएको ०३७।२।८ को प्रमाणपत्र समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.यसमा विपक्षहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४३।५।२ को आदेश ।

५.उच्चस्तरीय आयोगले मोहियानी प्रमाणपत्र दिंदा कबूलियत समेतलाई आधार बनाई सबै कुरा बुझी प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरी प्रमाणपत्र दिएको हुँदा सो निर्णय बदर गराई माग्ने निवेदनमा उल्लेख नभएको र निवेदकको सो जग्गामा निर्विवाद हक भई नसकेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्ष इन्द्रबहादुर न्यौपाने समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.मोही कायम गरिपाउँ भनी दिएको उजूरीको आधार माथी विपक्षहरू उच्चस्तरीय आयोगमा उपस्थित भई दावीको कि.नं.को कबूलियत भएबाट मोहियानी हक कायम गरेको हो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा जग्गा कमाउने वास्तविक मोहिको हैसियतले कुनै जग्गा एक वर्ष कमाएको ठहरीएमा दफा ३४(१) वा (२) बमोजिमको कबूलियतको दोहोरो कूत बुझाएको रसिद वा भर्पाई नभए तापनि त्यस्तो मोहियानी समितिले सो जग्गामा मोहियानी हक प्रदान गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले तत्कालिन उच्चस्तरीय आयोगबाट भएको निर्णय कानून अनुकूल नै हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने मिसिल रहेको भूमि सुधार कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

७.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.यसमा विपक्षी समेत संगको बाली मुद्दाको ०३१।१०।२४ मा भएको अन्तिम फैसला तथा खिचोला मुद्दामा राप्ती अञ्चल अदालतको ०३४।१।१५ को अन्तिम फैसलाबाट विवादित कित्ताको जग्गा समेत मेरा नाउँमा दर्ता हुने ठहर भए अनुरुप मालपोत कार्यालयबाट दर्ता भएको जग्गामा विपक्षीहरूले कबूलियत सो कबूलियतको आधारमा उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रमाणपत्र समेत कानून प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र कबूलियत नै हुँदा पनि मोहिको हैसियतले एक बाली कमाएको ठहरे मोहियानी हक कायम हुने भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

९.निवेदकको विपक्षीसमेत संग बाली मुद्दा र जग्गा खिचोला मुद्दा परेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा विपक्षीहरूबाट खण्डन भएको नहुँदा विवादको जग्गा समेत निवेदकको नाममा दर्ता हुने ठहरी ०३४।१।१५ मा राप्ती अञ्चल अदालतबाट फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । फाइल संलग्न कबूलियतनामाको फोटोकपीबाट विपक्षीहरू बीच ०३५।३।११ मा कबूलियतनामा भएको देखिन्छ । विपक्षीहरू बीच कबूलियतनामा हुनुअघि नै विवादको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुने ठहरी भएको फैसलाले विपक्षीको सो जग्गामा हक स्थापित नभएपछि निजले गरिदिएको कबूलियतबाट मोही हक सृजना हुनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अदालतको फैसलाबाट समेत निवेदक नित्यानन्द नै जग्गाधनी कायम भएको देखिएको यस अवस्थामा हकै नपुग्ने व्यक्तिले गरिदिएको कबूलियतको आधारमा  उच्चस्तरीय आयोगले मोही कायम गरी मोहियानी प्रमाणपत्र दिएको त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निर्णयको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

                (सहमतिबाट निर्णय सुनाई सकेपछि मा.न्या.श्री हरिहरलाल राजभण्डारी परलोक हुनु भएको हुँदा सही हुन सकेन ।)

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १७ रोज ४ शुभम् ।