निर्णय नं. ३३४९ - गाली बेइज्जती

निर्णय नं. ३३४९                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत २०४४ सालको फौ.पु.नं. ५४७

फैसला भएको मिति : २०४४।१०।१२।३ मा

 

पुनरावेदक, प्रतिवादी : जि. नुवाकोट दाड्डसिड्ड गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने रामप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी,वादी : का.जि. मुलकोट गा.पं. वार्ड नं. ८ हाल नुवाकोट विदूर बस्ने माधवप्रसाद खनाल

 

मुद्दा : गाली बेइज्जती

 

(१)                  अधिकार क्षेत्र नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र नाघी पुनरावेदन सुनी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) को बिपरीत हुँदा सो निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  १०)

 

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट    :      विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी, वादीतर्फबाट      :      विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

 

फैसला

न्या.रुद्रबहादुर सिंह : म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी बेन्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.विपक्षी मध्येका रामकृष्ण प्रधान सम्पादकको हैसियतले रामप्रसादले सम्पादकलाई चिठ्ठी लेखेको हैसियतले र देउराली पाक्षीक वर्ष १ अंक १२।२०४० साल फागुण २१ गतेको पेज २ मा पत्रकार वौलाए जस्तो छ, के हो प्रशासनको ध्यान जावस् भन्ने शीर्षक राखी मलाई नैतिकता नभएको माइण्ड क्र्याक भएको ठग भ्रष्टाचारी तथा झुत्रे पत्रकार भन्ने लेख प्रकाशित गरेकोबाट मेरो बेइज्जती हुन गएको छ  । मलाई भ्रष्टाचारी भनिएको छ तर मैले कँहा कसरी कहिले भ्रष्टाचार गरें कुनै ठाउँमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । यसरी मलाई होच्याउने नियतले नैतिकता नभएको माइण्ड क्र्याक भ्रष्टाचारी तथा झुत्रे पत्रकार भनी गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ को अपराध गर्नु भएको हुँदा ऐ. को  दफा ५ बमोजिम हदैसम्म सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.मेरो लेखको शीर्षकमा पत्रकार बौलाएको जस्तो छ भनिएको छ सो भनाई लेखाइबाट बौलाएकै हो भन्ने किटान गरिएको छैन । बैंकले ऋण लिँदा दिँदा बैंकको कानून अनुसार गरिन्छ नकि अर्थमन्त्रीको निर्देशानुसार यसरी अर्थात तथा सन्चार मन्त्रीको निर्देशनमा कुनै पनि पत्रकारले लेख्न एक पत्रिका खडा गरी राष्ट्रको धन र सम्पत्ति ठगी गर्ने खालको निर्देशन राष्ट्र बैंकलाई दिई देउराली स्टेशनरी उद्योगलाई ऋण उपलब्ध गराई प्रेश मिसिन कटिङ्ग मिसिन र कागजहरू उपलब्ध गराई ठगी गर्ने कार्यहरु हुँदैछ भन्ने रुपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित लेखको खेद प्रकटसम्म गरेको हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत रामप्रसाद अधिकारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.म एक पत्रकार भएको हुँ । जिल्लावासी मध्येबाट एक व्यक्तिले उल्लिखित पत्र लेखी पठाएकोमा लेखकमै दायित्वहरु रहने गरी अर्थात सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखकमा नै रहने गरी प्रकाशित गरेको सम्म हुँ । सो कुराको सत्यता मैले खंबीर गर्ने प्रयास गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । विपक्षीलाई गाली बेइज्जती तथा मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्य नहुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्र.रामकृष्ण प्रधानको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.यसरी शब्द प्रयोग गर्दा सोको स्पष्ट परिणाम समेतबाट प्र.रामप्रसाद उपाध्यायको इन्कारी प्रतितलायक नहुँदा निज प्र.रामप्रसाद उपाध्यायले वादीलाई लिखित रुपमा गाली बेइज्जती गरेको ठहर्छ । अर्को प्र.रामकृष्ण प्रधानको हकमा प्रकाशित प्रतिरक्षात्मक वाक्यांशले प्र.रामकृष्णलाई प्रतिरक्षा गरेको भनी मान्नु पर्ने हुँदा निजको हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत नुवाकोट जि.अ. को फैसला ।

६.शुरु जि.अ. को फैसलामा चित्त बुझेन, सो फैसला बदर गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्र. रामप्रसाद उपाध्यायको म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

७.यी वादी प्रतिवादीहरु बीच रुपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित लेखको विषयलाई लिएर रिस राग रहेको स्पष्ट देखिन आएकोले यस्तो स्थितिमा देउराली पत्रिकामा पु.प्र. द्वारा प्रकाशित उक्त लेखबाट वादीको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने मनसाय नरही वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उदेश्य मात्र रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को फैसला रहेछ ।

८.म.क्षे.अ. को उक्त फैसलामा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ र ५ समेतको प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी रामप्रसाद उपाध्यायको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

९.गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ मा गाली बेइज्जती गरेमा वा त्यस्तो कुरा छोपी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने र २ वर्षसम्म कैदको सजायँ पनि हुन सक्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तोमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) बमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोमा म.क्षे.अ. ले अनाधिकार रुपमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरेको फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क)  को त्रुटी देखिँदा अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति ०४३।१।२४।४ को आदेश ।

१०.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा म.क्षे.अ. को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा २०४० साल फाल्गुण २१ गते देउराली भन्ने पाक्षिक पत्रिकाको वर्ष १ अड्ढ १२ मा मलाई नैतिकता नभएको ठग भ्रष्टाचारी झुत्रे पत्रकार लगायत विभिन्न आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरी प्रकाशित लेखले मेरो इज्जत मान प्रतिष्ठामा आघात पर्ने गरी गाली बेइज्जती ऐन, ०१६ को दफा ३ को कसूर गरेको हुँदा ऐ. को दफा ५ बमोजिम हदैसम्म सजायँ र दफा १२ बमोजिम क्षतिपूर्ति समेतको माग दावी लिएको पाइन्छ । उक्त गाली बेइज्जती ऐनको दफा ५ मा ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैदको सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम माग दावी लिई शुरु जिल्ला अदालतले छिने उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम ५ वर्ष कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मुद्दामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको छ । यसरी अधिकार क्षेत्र नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र नाघी पुनरावेदन सुनी गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय उक्त न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) को बिपरीत हुँदा सो निर्णय बदर हुन्छ । परिरहेको पुनरावेदनको कारवाही किनारा गर्न पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल बागमती अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भनी दुवै पक्षलाई तारेख तोकी पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४४ साल माघ १२ गते रोज ३ शुभम् ।