निर्णय नं. ३३५५ - जालसाजी

निर्णय नं. ३३५५        ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको फौ.पु.नं. ४०३, ३३९

फैसला भएको मिति : २०४४।१२।१।२ मा

 

पुनरावेदक/वादी : का.न.पं. वार्ड नं. १५ बिजेश्वरी धमलोह बस्ने कृष्णराज पन्त

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं. वार्ड नं. १८ रक्तकाली बस्ने पियुषराज पाण्डेसमेत

 

पुनरावेदक : ऐ.का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. १८ रक्तकाली पियुषराज पाण्डेसमेत

विरुद्ध

विपक्षीवादी : ऐ.का.न.पं. वार्ड नं. १५ बिजेश्वरी धिमेलोह बस्ने कृष्णराज पन्त

 

मुद्दा : जालसाजी

 

(१)                  जालसाजी गरेको भन्ने कुरा सो जालसाजीको उद्देश्य पूरा हुने भएपछि मात्र प्रकाशमा आउँने हुँदा प्रकाशमा आउँनु बेगर अर्को सम्बन्धित पक्षले थाहा पाउँन नसक्ने हुँदा प्रकाशमा आएपछि मात्र थाहा पाउने भएको हुनाले सो थाहा पाएकै मितिलाई काम भए गरेको मिति मानी त्यसबाट म्याद कायम गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  १९)

(२)                हक बेहकको स्थिति समेत प्रष्ट देखिन आएबाट दावीको घरमा हक बेहक पर्न आएकोले सो घरमा कानून बमोजिम हक स्थापित हुनुबेगर दावीको लिखतबाट हक हनन् भएको छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिन नआउँने ।

(प्रकरण नं.  २०)

(३)                फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी उठ्न आएमा उठाई इन्साफ दिन यी दुबै ७२ नं. तथा ८० नं.ले बाधा पुर्‍याएको नदेखिने, अ.बं. ७२ नं. को मनसाय देवानी तथा फौज्दारी मुद्दाको छुट्टा छुट्टै फिराद लिई इन्साफ गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई फौज्दारीबाट उठेको फौज्दारी मुद्दा किनारा गर्न नहुने उक्त अ.बं. ७२ नं. को मनसाय होइन तसर्थ फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दा उठ्न आएमा अ.बं. ७२ नं. ले सोही मुद्दाबाट दुबै कुरामा इन्साफ दिन मिल्ने ।

(प्रकरण नं.  २१)

 

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान व. अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

उल्लिखित मुद्दा  : सम्वत् ०२२ सालको देवानी पु.नं. १९७९ नि.नं. ८१४ ने.का.प. ०३१ पृष्ठ ९५ निवेदक मानबहादुर लिम्बु समेत विपक्षी गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित

 

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : म.क्षे.अ.को मिति २०४२।२।१८।६ को फैसला उपर चित्त नबुझी वादी तथा प्रतिवादी दुबै पक्षको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजालस समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.विपक्षी पियूषराजका बाजे गूरुराज पण्डित श्री हेरम्बराज पण्डितज्यूबाट आफ्नी कान्छी छोरी लोककुमारी कान्छी मैंया पन्तलाई पोखल्ड्याडको घर मध्ये पश्चिम लङको २२ हात र उत्तर लङको २८ हात गरी जम्मा हात ५० को घर र सो घरले चर्चेको चोक समेत पेवा गरी बक्सायौनी तिम्रा सन्तान दर सन्तानले सुखपूर्वक आफ्नो जान भोग गर भनी आफ्ना भाइ हेमराज समेतलाई साक्षी १९६९।१।२ गते बकसपत्र लिखत गरी दिई बक्सेको र लोककुमारी कान्छी मैंया पन्तबाट म कृष्णराज छोरा १ जन्म भएको र मुमा लोककुमारी कान्छी मैंया पन्त १९७४ साल श्रावणमा परलोक होइबक्सेपछि सो बक्सपत्रमा उल्लिखित घरमा मेरो हक हुनआएको विपक्षी पियूषराजका स्वास्नी छोरा विपक्षीहरूले २०२९।८।१५ पास गराई बकसपत्र लिएको लिखत मध्ये पूर्व कुवलमय राजाको ठोको घर भनेको हाल माडवारी सेवा समिति बसेको घर पश्चिम छापाखाना जाने सडक बाटो भनेको हाल छापाखाना भएको जग्गामा रञ्जना सिनेमा हल बनेकोले पश्चिम रञ्जना सिनेमा हलबाट जुद्ध सडक जाने मूल सडक, दक्षिण विपक्षीहरूकै हकको घर  चोक इनार मेरो हक भएको घर जग्गा ४ किल्ला हुँदा सो ४ किल्लाभित्रको पश्चिम लङको २ हात र उत्तर लङको २८ हात गरी जम्मा हात ५० को घर र सो घरले चर्चिएको चोक भनिएकोमा चोकमा समेत विपक्षीतर्फको हक भएको दक्षिणतर्फको घरको गारो १ हात जति पूर्वतर्फ बढेकोले त्यस्तो सिधा निसान गरी मेरो घरले चर्चिएको चोक समेत छुट्टिएको छ । उत्तर लङको २८ हातको र भत्किएकोले उत्तरतर्फ सडक मात्रमा भएको घरको गारो १ तलासम्मको पर्खालको रुपमा हातसम्म खडा छ र पश्चिम लङको २२ हातको घर साबूद नै छ । त्यसो हुँदा बकसपत्र गरिदिने परलोक भइसकेकोले दिलाउने विपक्षी पियूषराज साक्षी नबस्नु भएको र लिने अरु विपक्षीले लिएको २०२९।८।१५ गते रजिष्ट्रेशन पास भएको बकपत्र मध्ये उल्लिखित ४ किल्ला भित्रको मेरो हकको घडेरी चोक समेत लिनु दिनु गरेको कायम नरहने गराई मेरो हक मेटाउने गरी जालसाज गरेमा विपक्षीहरूलाई कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णराज पन्तको २०३५।६।३० को फिरादपत्र ।

३.विपक्षी वादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा नालिश गर्न अ.बं. ८२ नं. ले कुनै हकदैया छैन र प्रस्तुत नालेश हदम्याद भित्रको समेत छैन । हदम्याद सम्बन्धमा वादीले देखाउनु भएको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा लिन मिल्दैन । कीर्ते कागजको १८ नं. को हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद नपरेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको नहुँदा प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ दिन मिल्दैन । वादीले प्रमाण स्वरुप पेश गरेको १९६९।१।२ को पेवा वकसपत्रको नक्कल साल नखुलेको बैशाख २५ गते विहान ६ बजे हेमराजज्यूले लेख्नु भएको चिठ्ठीको नक्कल समेतका कागज प्रमाण लाग्ने होइनन् तापनि सो कागज देखाएमा त्यसमा हामीले जो जे भन्न पर्छ सो हक सुरक्षित नै छ । जालसाजी मुद्दाबाट वादीको घर जग्गाको हक सिर्जना हुन सक्दैन र हाम्रो हकको हाम्रो भोगचलनमा रहेको घर जग्गाका सम्बन्धमा जालसाजीमा उजूर लाग्न सक्ने पनि होइन तसर्थ वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ र झुठ्ठा दावी गरेमा निजलाई नै कानून बमोजिम सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पियूषराज पाण्डे समेत जना ५ को संयुक्त प्रतिउत्तर ।

४.देखाइएका लिखतमध्ये १९६९।१।२।५ को बकपत्र सद्दे होइन कीर्ते हो । १९९४।३।१३।७ को चिठ्ठी साल र बार उल्लेख नभएको विहान ६ बजे भनी शिरमा दायाँतर्फ लेखिएको र पुछारमा हेमराज लेखिएको चिठ्ठी सद्दे हुन् १९६९।१।२।५ को वकसपत्र लिखतको के भई को कस्को मद्दत लिई कीर्ते खडा गरेका हुन् वादीबाट खोल्न लगाई कानून बमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको वा. वैकुण्ठ विलाशले २०३६।४।३१ मा गरेको बयान ।

५.पेश भएको १९६९।१।२।५ को सद्दे बकसपत्रलाई कीर्ते भनी बयान गरेमा विपक्षीलाई नै सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको वारेस केशवप्रसाद उप्रेतीले २०३६।५।१ मा गरेको बयान ।

६.२०३७।११।२३ र २०३८।८।८ को रायपत्र थान २ हेरी सनाखत गरिदिए । उक्त रायपत्र थान २ मैले दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको रेखा तथा लेखा विषेशज्ञ रामबहादुर थापाको बकपत्र ।

७.१९६९ सालको बकसपत्र कागजले वादीको आमाको हक भई १९७४ सालमा वादीको आमा परलोक भएपछि वादीको हक भएपछि पनि कुनै अड्डाखानामा पेश भई व्यवहारमा आएको नदेखिएको र यो यस्तो किसिमबाट व्यवहारमा आएको भनी वादीले भन्न लेख्न समेत नसकेको त्यस्तो घरसारको कागज जहाँ जहिले सुकै पनि खडा गर्न सकिने हुँदा त्यस्तो कागजमा गराएको सहिछाप मिल्ने भन्ने लेखा विशेषज्ञको राय भयो भन्दैमा त्यस्तो प्रमाणमा लिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले त्यस्तो कागजको भर गरी वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा त्यस्तो कागजलाई  सद्दे कीर्ते के हो ? भनी संज्ञा दिन मिल्दैन । वादीले भर गरेकै १९६९ सालको बकसपत्रलाई नै प्रमाणमा लिन नमिल्ने सो कागजको नाताले हक भएको मेरो सम्पत्ति २०२९।८।१५ मा प्रतिवादीहरूले वकसपत्र लिनु दिनु गरेको जालसाजी हुँदा सजायँ गरिपाउँ भन्दै वादीले कीर्ते कागजको १८ नं. तथा उल्लिखित नजीर समेतको भर गरी अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् भन्ने ठहर्‍याई प्रतिवादीहरूले जालसाजी गरेको ठहर्छ भनी सजायँ गरिदिन न्यायोचित नहुने हुँदा वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०३८।१०।१ को फैसला ।

८.मेले पेश गरेको १९६९।१।२ गतेको सो लिखत त्यसबखत रजिष्ट्रेशन पास गर्नु नपर्ने हो । १९७९।१।१ देखि मात्र रजिष्ट्रेशन खुलेको हो सो लिखत गरिदिनेको सहिछाप मिल्ने भनी विशेषज्ञबाट राय व्यक्त हुनुका साथै अदालतमा उपस्थित भई विशेषज्ञले बकपत्र समेत गर्नु भएको छ । त्यस्तो कानूनले प्रमाण लाग्ने प्रमाणमा लिन पर्ने कागजलाई जहिलेसुकै पनि खडा हुने भन्दै प्रमाण लिन नमिल्ने भनिएको का.जि.अ.को उक्त फैसलाबाट कानूनको प्रत्यक्षतः त्रुटी भएकोले सो बदर गरी मेरो दावी अनुसार विपक्षहरूले लिनु दिनु गरेको लिखत कायम नहुने गराई जालसाजीमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी कृष्णराज पन्तको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९.विवादास्पद १९६९।१।२ को लिखत समेतको सही त्यस कीर्ते अवस्था प्रकृतिको नदेखिँदा सो बकसपत्र लिखत सद्दे साँचो ठहर्छ । मिति २०२९।८।१५ को पारित बकसपत्रमा उपरोक्त मिति १९६९।१।२ को सद्दे ठहरेको बकसपत्र भित्रको घरजग्गा समेत समावेश भएको देखिँदा मिति २०२९।८।१५ को पारित बकस सद्दे ठहरेको मिति १९६९।१।२ को बकस पत्रमा परेको घर जग्गासम्म मिति २०२९।८।१५ को पारित बकस पत्रमा पारी प्रतिवादीहरूले जालसाजी गरेको ठहर्छ । शुरु अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३९।११।१६ को फैसला ।

१०विवादित घरजग्गाको कर समेत हामीले तिरी आएका छौं र भोगचलन समेत हामीबाटै भई आएको  छ । यसप्रकार हक बेहकको प्रश्न जालसाजी मुद्दाबाट ठहर हुन सक्दैन । वादीले आफ्नो हक ठहर गर्न दावी गर्न नसकेको कुरामा फौज्दारी मुद्दाबाट वादीको हकको श्रृजना गर्न मिल्दैन । वादीले फिरादमा दावी गरेको घर जग्गा भोग गरेको र भोगको प्रमाण समेत दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा बागमती अञ्चल अदालतले १९६९।१।२ को बकसपत्रलाई सद्दे ठहर्‍याई हामीलाई जालसाजीमा सजायँ गर्ने गरी गरेको फैसला प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. पियुषराज पाण्डे समेत जना ४ को म.क्षे.अ. मा परेको निवेदनमा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. सिङ्गलबेञ्चको २०४०।१०।१० को आदेश रहेछ ।

११.प्रस्तुत मुद्दामा हक बेहक पर्न आएको दावी सम्बन्धी घरको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीबाट हक बेहकतर्फ जो गर्नु पर्ने सबूद प्रमाण समेत खुलाई बयान गराई त्यसतर्फ जो गर्नु पर्ने कारवाही समेत गरी हक बेहकमा र जालसाजीतर्फ एकपटक निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी जालसाजीतर्फ गरिएको यो शुरु जिल्ला अदालतको ठहर उल्टाई अञ्चल अदालतबाट भएको ठहर समेत कानून मिल्दो नदेखिएको हुनाले दुबै पक्षका अरु बहस जिकिरतर्फ विचार गर्नु नपर्ने भएको हँुदा शुरु जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतको ठहर समेत बदर हुन्छ । हक बेहकतर्फ दुबै पक्षको सबूद प्रमाण तथा बिगो समेत खुलाई बयान गराई कानूनले लाग्ने कोर्टफी समेत लिई हक बेहक तथा जालसाजीतर्फ कानून बमोजिम गर्नु पनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत म.क्षे.अ.को २०४२।२।१८।६ को  फैसला रहेछ ।

१२.म.क्षे.अ.ले बागमती अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परेपछि पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने सो मात्र हेरी निर्णय गर्नु पर्नेमा फैसलामा बढी कुरा उल्लेख गरियो । एकातिर अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिएको छ भने अर्कोतिर जालसाजीमा म्याद नाघ्यो भनी हदम्यादलाई कायम ठहर गरेको कानून संगत भएन । विवादित घर जग्गा बकसपत्रबाट पाएको भए आफूले पाएको बकसपत्रको घरजग्गा वादीले भोगचलन समेत गर्नु सक्नु पर्ने भोग गरेको थिएन भन्ने कुरा कतै छैन बकस दिने व्यक्ति मरिसकेको हुनाले र निजका हकमा नालिश लाग्न नसक्ने कुरामा जालसाज ठहर हुने हो होइन । शुरु अदालतले सुनाउँनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोमा कानून बमोजिम सुनाउँनु पर्ने भनी हक बेहकमा निर्णय गर्न पठाउनु र कारवाई गर्दा कुन वारदात तथा हदम्याद भित्रको उजूरी कायम गर्ने हो फिरादपत्र नभई बयानले नालिशको रुप लिन नसक्ने आदि कुरा कानून संगत भएन । अबः म.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. १८४, १८५, ७२, ७३, ८०, ९१ नं. समेतको त्रुटी गरी भएको फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी पियूषराज पाण्डे समेतको संयुक्त पुनरावेदन पर्न आएकोमा र प्रस्तुत मुद्दा जालसाजी फौज्दारी मुद्दा भएको र सो फौज्दारी मुद्दाबाट को फौज्दारी मुद्दा सृजना गरी अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सद्दे कीर्तेतर्फ सुनाई जालसाजी मुद्दाबाट कीर्ते मुद्दा समेत खडा गरी दुबै कुरामा इन्साफ गर्न पाउने भनी म.क्षे.अ.ले गरेको उक्त क्षे.अ.को निर्णयमा अ.बं. ८० नं. अ.बं. ७८, १८४(क) समेतको त्रुटी हुँदा म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी कृष्णराज पन्तको पर्न आएको निवेदनमा म.क्षे.अ. को इन्साफमा मु.ऐन अ.बं. ८०, ७२, १८४(क) समेतको त्रुटी देखिएको भन्ने समेत आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४२।३।३० र २०४२।६।९ को छुट्टा छुट्टै आदेश रहेछ ।

१३.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रही इजलास समक्ष उपस्थित हुन आएका वादी प्रतिवादीको वारिश समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री रतनलाल कनौडिया र श्री लक्ष्मण अर्यालले र पुनरावेदन प्रतिवादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले पुनरावेदनमा उल्लिखित जिकिरहरू समेत लिई गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४.प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.ले हक बेहकको लागि शुरु जि.अ. मा पठाउने गरी गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.यस्मा मामाबाजे गूरुराज पण्डीत हेरम्बराजले आफ्नी आमा लोककुमारी कान्छी मैंया पन्तलाई १९६९।१।२ मा सन्तान दरसन्तान समेतले खानु भनी बकसपत्र गरिदिएको घरजग्गामा आमा मरी एकमात्र म हकदार भएकोले अपुतालीको नाताबाट समेत मेरो हक भएको उक्त विवादित घर २०२९।८।१५ मा वडा गूरुज्यू खगेन्द्रराज पण्डीतज्यूले विपक्षी पियूषराजका स्वास्नी छोराहरूलाई मेरो हक मेटाउने गरी जालसाज बकसपत्र गरिदिएको हुँदा कीर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम अपराध गरेमा कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने मुख्य फिराद दावी भएकोमा वादीले दावी लिएको उक्त घर जग्गा हाम्रा बाबुबाजे जिजूबाजे र पूर्खाका पाला देखि नै हाम्रो हक भोगमा छ । यस घरजग्गामा हाम्रो बाहेक अरुको कसैको हकदैया लाग्दैन र हाम्रो हकको भोगचलनमा रहेको घरजग्गाका सम्बन्धमा जालसाजीमा उजूर लाग्न नसक्ने पनि होइन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन आयो ।

१६.शुरु जि.अ.ले. वादीको १९६९।१।२ को बकस पत्र अड्डाखानामा पेश भई व्यवहारमा नआएको र त्यस्तै घरसारको कागज जाँहा जहिले सुकै पनि खडा गर्न सकिने हुँदा त्यस्तो अप्रतित कागजको भरमा समेत जालसाजी ठहर गर्न न्यायोचित नहुने भनी फैसला गरेकोमा वादीको वा.अं.अ. मा पुनरावेदन पर्दा उक्त १९६९।१।२ को बकपत्र सद्दे ठहर गरी बकस पत्रको आधारमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा प्रतिवादीहरूले २०२९।८।१५ मा बकसपत्र गरिदिएको जालसाजी गरेको ठहरी शुरु जि.अ.को इन्साफ उल्टी गरी फैसला भएको र सो फैसला उपर प्रतिवादीको म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परी उक्त म.क्षे.अ. बाट हक बेहकतर्फ दुबै पक्षको सबूद प्रमाण तथा बिगो समेत खुलाई बयान गराई कानूनले लाग्ने कोर्ट फी समेत लि हक बेहक तथा जालसाजी तर्फ समेत कानून बमोजिम गर्नु भनी दुबै पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी शुरु जि.अ. मा पठाई दिने गरी गरेको फैसला उपर वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको चित्त नबुझी यस अदालत समक्ष पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेको निवेदनबाट अनुमति प्रदान समेत भै इजलास समक्ष पेश हुनआएको देखिन आयो ।

१७.मुख्यत प्रस्तुत मुद्दामा वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले मु.ऐ. अ.वं. ७२ नं. मा फिराद पत्र लिंदा देवानी, फौज्दारी मुद्दाको छुट्टा छुट्टै लिनु पर्छ भन्ने र अड्डामा रहेको देवानी मुद्दामा प्रतिवादीको लेखबाट उठेको ऐनले फौज्दारी कायम हुने मुद्दा सो देवानी मुद्दा हेर्ने अड्डाले नै त्यस मिसिलबाट ठाडो बयान लिई यस महलको ७८ नं. समेतको कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्छ भन्ने अ.बं. ८० नं. मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले देवानी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दाको सृजना गरी अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई सोही मुद्दाबाट निर्णय गर्न सकिन्छ । तर फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दाको सृजना गरी अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई सोही मुद्दाबाट निर्णय गर्न मिल्दैन र १९६९।१।२ को बकसपत्रलाई विपक्षहरूले बदर गराउन नसकेको र १९७९ साल बैशाख १ गते देखि रजिष्ट्रेशन खुलेकोले उक्त लिखतलाई पारित गराउनु पर्ने बाध्यता समेत भएको, अन्यथा ठहर प्रमाणित नभएसम्म वादीको कानून बमोजिम हक स्थापित भइरहेको प्रष्ट छ अतः यस्तो स्थितिमा हक बेहकमा निर्णय गर्न पठाउनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेतका बहस जिकिरहरू र प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत वादीले देखाएको लिखत पास नभएको र उक्त पास नभएको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने प्रतिवादीहरुको हालसम्म विवादित घरजग्गामा भोगचलन समेत भइरहेको हुँदा र प्रतिवादीहरूको लिखत २०२९।८।१५ मा पास भइसकेकोबाटै प्रतिवादीहरूको विवादित घर जग्गामा कानून बमोजिम हक स्थापित भएको हुनाले हक बेहकमा सुनाउनु पर्ने स्थिति नहुँदा हक बेहकमा निर्णय गर्न पठाएको मिलेन भन्ने समेत बहस गर्नु भएबाट समेत दुवै तर्फको बहस जिकिरहरूलाई निचोडमा हेर्दा म.क्षे.अ.ले फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दा उठ्न आएको स्थितिमा इन्साफ दिन मिल्ने भन्ने समेतका आधारमा हक बेहकमा निर्णय गर्न समेत शुरु जि.अ. मा पठाउने गरेको क्षे.अ. को निर्णय मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने मुख्य प्रश्न देखिन आएको छ ।

१८.यस प्रश्नको समाधानतर्फ लाग्नु भन्दा पहिले पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वादीको नालेश हदम्यादभित्र पर्न आएको छैन अर्थात किर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र पर्न आएको छैन । २०२९।८।१५ मा पास भएको बकसपत्रको कुरामा २०३५।६।३० मा मात्र नालिश पर्न आएको छ भन्ने समेत जिकिर लिनु भएबाट हदम्यादभित्र वादीको फिराद परे नपरेको के रहेछ सो सम्बन्धमा प्रथमतः विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१९.वादीको फिराद २०३५।६।३० मा पर्न आएको पाइयो, तर वादीले आफ्नो फिरादमा विपक्षीले मेरो हक मेटाउँन जालसाजी कार्य गरे गराएको हुनाले यस्तो कागज कीर्ते कागजको ३ नं. को परिभाषा भित्र पर्न  जाने भएको र हदम्याद सम्बन्धमा समेत थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने भनी सिद्धान्त समेत कायम भएकोबाट उक्त हदम्यादभित्र नालेश पर्न आएको भन्ने देखिन्छ । सम्वत् २०२२ सालको देवानी पु.नं. १९७९ नि.नं. ८१४ ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ९५ निवेदक मानबहादुर लिम्बू समेत विपक्षी गजलाल लिम्बू भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा भोगबन्धकीमा साहुले जब जग्गामा भोग गर्न आउँछ त्यही मितिदेखि नै जालसाजीको उजूर गर्ने हदम्याद शुरु हुने भन्ने यस अदालतबाट मिति २०२४।१०।२५।५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट जालसाजी गरेको भन्ने कुरा सो जालसाजीको उद्धेश्य पुरा हुने भएपछि मात्र प्रकाशमा आउँने हुँदा प्रकाशमा आउनु बेगर अर्को सम्बन्धित पक्षले थाहा पाउँन नसक्ने हुँदा प्रकाशमा आएपछि मात्र थाहा पाउने भएको हुनाले सो थाहा पाएकै मितिलाई काम भए गरेको मिति मानी त्यसबाट म्याद कायम गर्नुपर्ने भन्ने उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा र वादी बालककाल देखि नै मामाको घरमा बसी आएको र मौकामा नै थाहा नपाउने स्वाभाविक देखिएको भन्ने समेतका आधारमा फिराद म्यादभित्रै रहेको भन्ने म.क्षे.अ.को बुंदा मनासिव देखिन आयो ।

२०.यस्को साथै हक बेहकको प्रश्न सम्बन्धमा हेर्दा वादीले १९६९।१।२ मा आफ्नी आमा लोककुमारीले बकसपत्रबाट पाएको उक्त विवादित घरजग्गा निजको १९७४ सालमा परलोक भएपछि हक कायम हुनआएको भनी दावी लिएको उक्त विवादित घर जग्गालाई नै प्रतिवादीले आफ्नो भनी देखाएबाट र वादी प्रतिवादी पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आ–आफ्नो पक्षतर्फबाट कानून बमोजिम हक स्थापित भएको भनी उपरोक्त बमोजिम बहस जिकिर गर्नु भएबाट समेत हक बेहकको स्थिति समेत प्रष्ट देखिन आएबाट दावीको घरमा हक बेहक पर्न आएकोले सो घरमा कानून बमोजिम हक स्थापित हुनु बेगर दावीको लिखतबाट हक हनन् भएको छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिन आएन भन्ने समेत म.क्षे.अ. को तर्क समेत मनासिव ठहर्छ ।

२१.अब जहाँसम्म जालसाजीबाट हक बेहक उठ्न आएको मुद्दामा सोही जालसाजी मुद्दाबाटै हक बेहकमा बयान गराई जो बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने म.क्षे.अ. को बुँदा छ सो सम्बन्धमा र वादीतर्फबाट पनि प्रस्तुत मुद्दा फौज्दारी भएको हुँदा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम वादीले लिएको बकसपत्र सुनाई सद्दे कीर्ते तर्फ बयान गराई निर्णय दिन अ.बं. ८० नं. समेतले मिल्दैन अर्थात फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी उठान गर्न मिल्दैन भन्ने दावी जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा जग्गाको हक बेहक समेतमा निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी जालसाजीतर्फ मात्र निर्णय गरेको फैसला बदर हुने भनी यसै अदालत फूलबेन्चबाट नि.नं. ७३६ निवेदक टिकाकुमारी खत्री क्षेत्री विरुद्ध हिराबहादुर रानाभाट समेत भएको जालसाजी मुद्दामा ने.का.प. २०३० पृष्ठ ११९ बाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन आएबाट प्रस्तुत मुद्दाबाट हक बेहक तर्फ समेत पक्ष विपक्षको जो गर्नु पर्ने प्रमाण सबै बुझी हक बेहकमा र जालसाजीतर्फ समेत एकैपटक निर्णय गर्नमा बाधा पर्न जाने समेत देखिएन साथै मुलुकी ऐन अ.बं. ७२ नं. मा फिरादपत्र लिंदा देवानी फौज्दारी मुद्दाको छुट्टा छुट्टै लिनु पर्छ भन्ने र अ.बं. ८० नं. मा अड्डामा परिरहेको देवानी मुद्दामा प्रतिवादीको लेखबाट उठेको ऐनले फौज्दारी कायम हुने मुद्दा सो देवानी मुद्दा हेर्ने अड्डाले नै त्यस मिसिलबाट ठाडो बयान लिई यसै महलको ७८ नं. समेतको कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट समेत फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी उठ्न आएमा उठाई इन्साफ दिन यि दुबै ७२ नं. तथा ८० नं. ले बाधा पुर्‍याएको देखिएन । अ.बं. ७२ नं. को मनसाय देवानी तथा फौज्दारी मुद्दाको छुट्टा छुट्टै फिराद लिई इन्साफ गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई फौज्दारीबाट उठेको फौज्दारी मुद्दा किनार गर्न नहुने उक्त अ.बं. ७२ नं. को मनसाय होइन । तसर्थ फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दा उठ्न आएमा अ.बं. ७२ नं. ले  सोही मुद्दाबाट दुबै कुरामा इन्साफ दिन मिल्ने नै देखी हक बेहकतर्फ जो गर्नु पर्ने सबूद प्रमाण खुलाई बयान गराई त्यसतर्फ समेत जो गर्नु पर्ने कारवाही समेत गरी हक बेहकमा र जालसाजीमा एकैपटक निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी जालसाजतर्फ गरिएको जिल्ला तथा अञ्चल अदालतको दुबै फैसला बदर हुने ठहर गरी हक बेहक तर्फ दुबै पक्षको सबूद प्रमाण तथा बिगो समेत खुलाई बयान गराई कानूनले लाग्ने कोर्टफी समेत लिई हक बेहक तथा जालसाजीतर्फ कानून बमोजिम निर्णय गर्न दुबै पक्षलाई तारेख तोकी शुरु जि.अ. मा पठाउने गरेको इन्साफ म.क्षे.अ.को मनासिव ठहर्छ । रुजु पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु का.जि.अ. मा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १ गते रोज २ शुभम् ।