निर्णय नं. ३३५८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३५८                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२१२

आदेश भएको मिति : २०४५।१।१४।३ मा

 

निवेदक : गौरव इन्टरनेशनल प्रा.लि.को तर्फबाट सञ्चालक सुरजमल भगत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री भन्सार कार्यालय वीरगञ्जसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(१) लाग्ने अवस्था बाहेकको अवस्थामा दफा ३४(३) बमोजिम फरक पारी लेखी दिएको प्रमाण पुगी कारण समेत खुलाई ठहर भएको अवस्थामा मात्र दफा ३४(३) लागू हुने ।

(प्रकरण नं.  १४)

(२)                ३ दोब्बर गरी बिक्री कर लिएको त्यस्को आधार प्रज्ञापनपत्र र विपक्षी कार्यालयहरूको लिखितजवाफबाट समेत देखिन नआई हचुवा किसिमले लिएको देखिन्छ, त्यसरी तीन दोब्बर गरी बिक्री कर दिएको कानून अनुरुप लिएको भन्न मिल्ने देखिन नआउँने ।

(प्रकरण नं.  १५)

 

रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२.यस फर्मले आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरेको आधारमा पि.भी.सी.स्पन्जफलोरिंग (लकी व्राण्ड) यु.एस. डलर प्रति मिटर २.५६ को दरले ३६०० मिटर र पि.भी.सी.फलोर कंमरिंग (गोल्डेन वेल) यु.एस. डलर प्रतिमिटर १.५० को दरले १२,००० मिटरको सामान कोरियाबाट झिकाएको उक्त सामानहरू वीरगञ्ज भन्सारमा आई पुग्दा कानून बमोजिम प्रज्ञापनपत्र लिई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१) बमोजिम भन्सार महसूल प्रयोजनको लागी मूल्यांकन गरी भन्सार निर्धारणको लागी मिति २०३९।११।२४ मा इन्भ्वाईस बमोजिमको मालको वास्तविक मूल्य र भाडा भरौट समेत खुलाई प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको ।

३.पि.भी.सी.स्पन्ज फलोरिंग (लकी व्राण्ड) को इन्भ्वाईस मूल्य प्रति मिटर यु.एस. डलर २.५६ लाई मूल्यांकन दर कायमै गरी पि.भी.सी फलोर कंमरिंग (गोल्डेनवेल) को इन्भ्वाईस मूल्य प्रतिमिटर यु. एस. डलर १.५० लाई नमानी प्र.मि.१.६५ डलर मूल्यनिर्धारण गरियो । प्रज्ञापनपत्र भरेको मिति २०३९। ११।२४ मा उक्त सामानको मूल्य १.५० मात्र थियो । भन्सार कार्यालयले कुनै कारण नदेखाई भन्सार विभागको पत्रानुसार भनी १.६५ डलर मूल्यांकन भयो । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१) अनुसार बिल मूल्य र निर्धारित मूल्य मध्ये जुन बढी मूल्य हुन्छ सोही मूल्यमा भन्सार महसूल लाग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको बिपरीत आफैंले १५ सेन्ट मूल्य बढाई भन्सार कायम गरेकोबाट इन्भ्वाईस मूल्य र निर्धारित मूल्यांकन मूल्यले हुनआएको फरक मूल्य रु.५२,०५६ मा कुनै कारण नदेखाई दोहोरो भन्सारमहसूल रु. ७०,८२२।४० र जरिवाना रु.१५१।– समेत निर्धारण गरेको ऐनको दफा १३(१) को प्रतिकूल हुनुको साथै त्यस्तो जरिवाना र बढी भन्सार बापत सजायँ कायम गर्दा कारण देखाई सफाईको मौका समेत दिइएन ।

४.बिक्री कर प्रयोजनको लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा मूल्यनिर्धारण गर्ने तोकिएको विधिमा मालको मोल भन्सार महसूल भाडा भरोट जोडी त्यसमा मुनाफाको अंक समेत हिसाब गरी कूल मूल्यको अंकमा बिक्री कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्यालयले भन्सार प्रयोजनको लागि कायम गरेको बढी मूल्यलाई ३ दोब्बर गरी रु.१३,८३,१०९।२० मा हचुवा तरिकाले एकमुष्ट बिक्रीकर रु.२,०७,४६६।२८ कायम गरी बढी बिक्री कर लिएको समेत कानून बिपरीत भएको छ ।

५.यस्तो कानून बिपरीत निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग नगरी कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटी गरी भन्सार कार्यालयले गरेको दोहोरो भन्सार निर्धारण र जरिवाना तथा बढी बिक्रीकर समेतलाई सदर गरी मिति २०४३।३।२२ मा गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण भएको, श्री ५ को सरकारले माल बस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको खण्डमा मालको इन्भ्वाईस मूल्य र निर्धारित मूल्य जुन बढी हुन्छ सोही मूल्यमा भन्सार लिनु पर्नेछ भन्ने व्याख्या ऐनको दफा १३(१) मा भएको यसरी फरक परेको अवस्था मै दोहोरो भन्सार र जरिवाना समेत लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख नभएको हुँदा बिना प्रमाण व्यक्तिगत धारणाबाट न्यून विजकीकरण गरेको भनी कसूरै प्रमाणित नगरी जरिवाना स्वरुप फरक मूल्यमा डबल भन्सार लिने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी भन्सार कार्यालयले दोहोरो भन्सार र जरिवाना तथा बढी बिक्रीकर असूल गरेको फिर्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

६.यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट लिखितजवाफ माग गरी प्राप्त भएपछि वा समय व्यतित भएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४३।११।२७ को आदेश ।

७.भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ देहायका दफाहरूले भन्सार अधिकृतले मूल्यांकन गर्ने आधारहरूको प्रष्ट उल्लेख भएको सोही आधारमा विवादित विषयको मूल्यांकन गरिएको कानून बमोजिम भएको मूल्य निर्धारणमा कुनै कानुनी त्रुटी नभएको त्रुटी विद्यमान भएमा क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति तर्फ जानुपर्ने व्यवस्था भएको सो कानुनी मार्ग नअपनाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटो अवलम्बन गरेको बाटसमेत रिट निवेदन खारेजजन्य छ । साथै राजस्व न्यायाधिकरणबाट मिति ०४३।३।२२ मा भएको फैसला कानूनबमोजिम भएको कानूनबमोजिमको फैसलालाई गैरकानुनी भन्ने आधार कतैउल्लेख नभएको समेतबाट कपोलकल्पित र आधारहीन रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन । राजस्व न्यायाधिकरणको कानून अनरुपको फैसला सदर होस् भन्ने समेत व्यहोराको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.कोरियाबाट चलान भई आएको सामानको मूल्यांकन गरिपाउँन निवेदकले प्रज्ञापनपत्र भरेको सामान सन् १९८२।१२।२८ मा सिपमेन्ट भएको, विभागको सन् १९८२ जुलाई १६ देखि १९८३ जनवरीसम्म लागू हुने मूल्य सूची अनुसार पानी जहाजबाट आउँने सामानहरूको हकमा यस अवधिभित्र सिपमेन्ट भएकोमा यसै मूल्य सूची बमोजिम गर्ने भन्ने भए अनुरुप इन्भ्वाईस को सि.नं. १ को सामान मूल्य सूचीभित्र परेको र पैठारी कर्ताले प्रति मिटर यु.एस. डलर १.५० को बिल पेश गरेको जबकी श्री ५ को सरकारले मूल्यांकन गरेको मूल्य भन्दा प्र.मि.यु.एस. डलर १५ सेन्ट न्यून विजकीकरण गरी इन्भ्वाई पेश गरेबाट फरक परेको मूल्यमा ऐनको दफा ३४(३) अनुसार आयातकर्ता सजायँको भागी हुने कानुनी व्यवस्था प्रष्ट छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१) को कानुनी व्यवस्था अनुकूल भएको निर्णयमा सफाईको मौका नदिएको भन्ने जिकिर अर्थहीन छ बिक्रीकर सम्बन्धमा लिएको जिकिर बारे निज आयात  कर्ताले २०३९।११।२४ मा प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गरेको अघिकै ऐन, २०३९ को अनुसूची ६ को द्रष्टव्य ५ मा पैठारीको अवस्थामा भन्सारमा बिक्रीकर असूल गरिने माल सामानहरूको समेत श्री ५ को सरकारले बिक्रीकर प्रयोजनको लागि तोकिएको आधारमा मूल्य कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सूचित आदेशद्वारा कर लगाउन वढाउन वान्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा कर लगाउन वा वढाउन सक्ने व्यवस्था सामयिक कर असुली ऐन, २०३९ को दफा ३ मा भएकोले सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको आदेश कानून सरह लागू हुने हुँदा सो अनुरुप मार्क अप गरी बिक्रीकर असूल गरेको गैरकानुनी छैन । हचुवा भन्न मिल्दैन । राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला पूर्णत कानून संगत छ । भन्सार ऐनका दफा ३४(३) मा जरिवाना गर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको छ, दफा १३(१) मा उल्लेख नहुँदैमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । त्यसरी कानून बमोजिम भन्सार कार्यालयले गरेको निर्णय र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको लागि निवेदन गर्न पर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुनेमा रिट लाग्ने अवस्था विद्यमान छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

९.भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ अनुसार यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने भई न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम तथ्य एवं प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानून अनुसार फैसला भएको यस फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको, उक्त कानुनी व्यवस्था अपनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहँदैको अवस्थामा निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त उपचारको बाटो रिट क्षेत्रमा गई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था नअपनाई विद्यमान नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व न्यायाधिकरणबाट प्राप्त लिखितजवाफपत्र ।

१०.दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलकुमार सिन्हाको र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट समेतको बहस जिकिर सुनियो ।

११.प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिन परेको छ ।

१२.यस फर्मले आयात इजाजतपत्र लिई पि.भि.सी.Çलोर कभरिङ गोल्डेन वेल प्रतिमिटर यू.एस. डलर १.५० का दरले कोरियाबाट झिकाएको र सो को इन्भ्वाईस मूल्य बमोजिमको विदेशी मुद्राको भुक्तानी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वीरगञ्जद्वारा भएको हुँदा सोही आधारमा प्रज्ञापनपत्र पेश गरेकोमा भन्सार कार्यालयमा निर्धारित मूल्य यू.एस. डलर १.६५ कायम भएको भनी कारण नदेखाई दोहोरो भन्सार महसूल र जरिवाना समेत लिने गरी भन्सार कार्यालयबाट भन्सार ऐन ०१९ को दफा १३(१) को बिपरीत भन्सार महसूल र भन्सार प्रयोजनका लागी कायम गरेको बढी मूल्यलाई तिन दोब्बर गरी हचुवा किसिमले बिक्रीकर कायम गरेको भन्सार कार्यालय र सो निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला समेत बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भए अनुसार भन्सार महसूल कायम गरी सोही ऐनको दफा ३४(३) अनुसार जरिवाना गरिएको कानून अनुरुप नै भएको छ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१३.यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(१) मा पैठारी गरिने कुनै माल वस्तुको भन्सार महसूलको तात्पर्यका लागि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएको रहेछ भने त्यस्तो मालवस्तुको धनीले दाखिल गरेको बिल बमोजिम मूल्य र श्री ५ को सरकारबाट निर्धारण गरिएको मूल्यलाई नै त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मूल्य १.५० यु.एस. डलरको सट्टा श्री ५ को सरकारले निर्धारण मूल्य १.६५ यु.एस. डलर प्रतिमिटर मूल्य कायम गरी भन्सार महसूल लिएको कानून अनुरुप नै देखिन्छ ।

१४.अब निवेदकले भरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख दर र भन्सार महसूलको तात्पर्यको लागि श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा फरक परेको रकमलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(३) अनुसार प्रज्ञापनपत्र भर्दा माल वा बस्तु धनीले मालवस्तुको विवरण वा मोल फरक पारी लेखिदिएमा लाग्ने भन्सार महसूलको दोब्बर महसूल लगाई जरिवाना गर्ने समेत व्यवस्था भएको भनी सो ऐन लगाई दोब्बर महसूल र जरिवाना गरेको हकमा ऐनको दफा ३४(३) लाई केलाई हेर्दा दफा १३(१) लाग्ने अवस्था बाहेकको अवस्थामा दफा ३४(३) बमोजिम फरक परि लेखिदिएको प्रमाण पुगि कारण समेत खुलाई ठहर भएको अवस्था मात्र दफा ३४(३) लागू हुने देखिन्छ ।

१५.त्यस्तै बिक्रीकर लिए तर्फकै आधारमा ३ दोब्बर गरी बिक्रीकर लिएको त्यसको आधार प्रज्ञापनपत्र र विपक्षी कार्यालयहरूको लिखितजवाफबाट समेत देखिन नआई हचुवा किसिमले लिएको देखिन्छ । त्यसरी तीन दोब्बर गरी बिक्री कर दिएकै पनि कानून अनुरुप लिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१६.तसर्थ भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(१) बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसूल कायम गर्दा दफा ३४(३) अनुसार दोब्बर भन्सार लिने जरिवाना गरेको र भन्सार महसूलको तात्पर्यको लागि कायम गरेको मूल्यको ३ दोब्बर गरी बिक्रीकर लिने गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मिति ०३९।११।२४ प्रज्ञापनपत्रको कर निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई मनासिव ठहर्‍याएको राजस्व न्यायाधिकरणको ०४३।३।२२ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपिसाथ राखी म.न्या.का.मार्फत लेखी पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख १४ गते रोज ३ शुभम् ।