निर्णय नं. ९००६ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९००६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

रिट नं. ०६८–WS००४८

आदेश मितिः २०६९।११।२४।५

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.प.जि, खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  निर्दोषिताको अनुमान पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित प्रावधानलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको हुँदा नागरिक अधिकारको पक्षमा भएको देखाउँदै सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउने निवेदकहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकांश कानूनहरू परम्परागत मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । सामाजिक चेतनाको स्तर अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्ने कुरा आफूलाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउनु पर्ने कानून व्यवसायी जस्तो व्यक्ति निवेदकले उठाएको निवेदनको विषयवस्तुबाट समेत छर्लङ्ग हुन्छ । निवेदकको चिन्ता उल्टो र मनोगत देखिएकोले त्यस्तो विषयमा थप व्याख्या विश्लेषण गरिरहन आवश्यक नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  गैरहिरासतीय विकल्पको रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा रहेका हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था संविधान, फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा व्यवहारसमेतको अनकूल रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान् अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), १३५, १३५(२), (३), (४), (५)

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ मा यस ऐनबमोजिम तहकीकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएमा तोकिएबमोजिम सरकारी वकीलको सहमति लिई वा अवस्थानुसार नलिई मनासिब कारणसहितको पर्चा खडा गरी प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई हाजीर जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) मा उपनियम (१) बमोजिम सरकारी वकीलसँग तत्काल सहमति लिन नसकिने मनासिब अवस्था परेमा त्यस्तो कारण जनाई प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले हाजीर जमानीमा छोड्नुपर्नाको कारणसमेत खोली पर्चा खडा गरी छाड्न सक्नेछ र यसरी छोडिएकोमा त्यसको जानकारी सरकारी वकील कार्यालयलाई अविलम्ब दिनुपर्नेछ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) ले समेत हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकीलको सहमति नलिई तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारी आफैँले हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ मा उल्लिखित व्यवस्थासँग बाझिएकोले उक्त व्यवस्था अमान्य र बदरभागी छ ।

सरकारी वकीलको सहमति नलिई तहकीकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हाजीर जमानीमा छाड्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (३) बमोजिम २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा वा थुनामा राख्नुपरेमा अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतको स्वीकृतिबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छुट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यदि त्यसो हुन गएमा उक्त कार्य न्यायिक सुशासन (Judicial Good Governance) को मान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको छ ।

अतः सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ मा रहेको वा अवस्थाअनुसार नलिई भन्ने वाक्यांश र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गरी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) समेतमा सरकारी वकीलसँग तत्काल सहमति लिन नसकिने मनासिब अवस्था परेमा सोको कारण जनाई प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले हाजीर जमानीमा छोड्नुपर्नाको कारण खोली पर्चा खडा गरी छोड्न सक्नेछ र यसरी छोडिएकोमा त्यसको जानकारी सरकारी वकील कार्यालयलाई अविलम्ब दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो व्यवस्था सामान्य अवस्थामा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र असमान्य अवस्थामा मात्र लागू हुने वैकल्पिक व्यवस्था हो । प्रहरी कर्मचारीले नियमावलीको उक्त वैकल्पिक व्यवस्थाको अनुचित फाइदा नउठाओस् र दुरूपयोग नहोस् भन्नेतर्फ पनि विधायिका उत्तिकै सचेत र सतर्क रहेको छ भन्ने कुरा कथंकदाचित् सरकारी वकीलको सहमति लिन नसकिने अवस्था भएमा पर्चा खडा गरी कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतबाट छोड्नुपर्नाको मनासिब आधार र कारणसहित सरकारी वकीलको सहमति लिन नसकिएको अवस्था र कारण खोल्नुपर्ने र सोको जानकारी अविलम्ब सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम रिट दायर गर्ने निवेदकमाथि कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार निहीत रहन्छ । यो यस आधारबाट कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदकले शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । प्रस्तुत रिटमा उक्त प्रावधान न्यायिक सुशासनको मान्यताविपरीत भएकोले बदरभागी छ भनी निवेदकले गर्नु भएको जिकीर न्यायिक पुनरालोकनसम्बन्धी सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप छैन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा उल्लिखित कानूनी प्रावधान लागू गर्ने गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन । कानूनको शासन लागू गराउने सन्दर्भमा संविधानसँग बाझिने अन्य प्रचलित कानूनको केही व्यवस्था अदालती व्याख्याद्वारा बदर हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले मूलतः कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारिसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, धारा १३५ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत् भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजूरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने कुरा उल्लेख छ । तर अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हाजीर जमानीमा छाड्न संविधानको कुनै व्यवस्थाले रोक लगाएको देखिँदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ ले ऐनबमोजिम तहकीकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएमा तोकिएबमोजिम सरकारी वकीलको सहमति लिई वा अवस्थाअनुसार नलिई प्रहरी कर्मचारीले हाजीर जमानीमा छोड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न कदापि मिल्ने देखिँदैन । सामान्यतया सरकारी वकीलको सहमतिमा नै प्रयोग हुने यो अधिकार अपवादको अवस्थामा सरकारी वकीलको सहमति लिन नसकिने अवस्था रहेको आधार र कारणसहितको पर्चा खडा गरी प्रहरी कर्मचारीबाट पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधायिकाले गरेको देखिन्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ सँग बाझिएको भनी जिकीर लिनुभएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ मा रहेको सरकारी वकीलको सहमति नलिई अवस्थाअनुसार प्रहरी हिरासतबाट छोड्न सक्ने व्यवस्था र सोही प्रकृतिको सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३) को व्यवस्था देहायका आधारमा संविधानसँग बाझिएको छैन । संविधान र कानूनले सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको जिम्मेवारीअन्तर्गत सरकारी वकीलको सहमति नलिई तहकीकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई छाडेमा त्यसले सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुने अभियोजनको अधिकारमा कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन । संविधान, कानून एवं न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट सरकारी वकीललाई कार्यगत स्वायत्तता प्राप्त हुने हुँदा पर्चा खडा गरी कारणसहितको निर्णयका आधारमा हिरासतबाट छाडिएको व्यक्तिका हकमा समेत प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन निर्णय गर्ने अधिकारमा कुनै संकुचन हुने अवस्था छैन ।

वर्तमान संविधानको धारा १३५(२) र (६) ले सुनिश्चित् गरेको महान्यायाधिवक्ता र मातहतका अधिकृतबाट सरकारको हक, हित वा सरोकारनिहीत रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने, अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३) को व्यवस्थाले कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन । यी कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३५ सँग बाझिएको भन्ने निवेदकको आशङ्का वास्तविक नभई मनोगत मात्र हो । अतः निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा निर्दोष देखेको वा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएमा हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था मानव अधिकारअनुकूलको व्यवस्था हो वा प्रतिकूलको व्यवस्था हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदक स्वयं कानून व्यवसायी भएको हुनाले निजले समेत जानेकै कुरा हो । नेपाली न्याय प्रणालीमा अभियुक्तहरू अनाहकमा थुनामा राखिने गरेका छन् भन्ने जस्ता लाञ्छनाको न्यूनीकरणको लागि राष्ट्रको विधायिकाले निर्माण गरेको कानून र सोको आधारमा सरकारले ऐनको परिधि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरेको नियमावली न्यायिक सुशासनको प्रतिकूल छ भन्ने निवेदकको कथन तर्कसङ्गत छैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई स्वतन्त्रता कायम गर्नेतर्फ नै अदालतको व्याख्या हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको अवस्था छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा स्वयं उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले सरकारी वकीलको सहमति नलिई अभियुक्तलाई हिरासतबाट छाड्नसक्ने गरी भएका कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३५ प्रतिकूल रहेका छन् । यसबाट न्यायिक सुशासन खल्बलिने अवस्था छ । प्रहरीले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अभियुक्तलाई हाजीर जमानीमा छाड्दा गम्भीर कसूर गर्ने अपराधी उम्कन सक्ने र अदालतबाट म्याद थप गरेको व्यक्तिलाई समेत छाड्नसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । अतः सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियममा भएका त्यस्ता व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले पुर्पक्षपूर्व अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने व्यवस्थाले अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र घोषणपत्रहरूमा त्यस्तो कार्य कम गर्नुपर्ने भनिएको छ । अनुसन्धन गर्ने निकाय प्रहरीले अनुसन्धानबाट खुल्न आएको अवस्थाअनुसार आशंकित व्यक्तिलाई छाड्नसक्ने यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअनुरूप रहेको छ । त्यसमा पनि सामान्य अवस्थामा सरकारी वकीलको सहमति लिनुपर्ने कुराको दफा २१ ले निर्देश गरेकै छ । तत्काल सरकारी वकीलको सहमति लिन सम्भव नहुने अवस्थामा प्रहरीले छाड्नसक्ने र सो कुराको जानकारी गराउने व्यवस्था संविधानप्रतिकूल नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई प्रहरीले अवस्थाअनुसार सरकारी वकीलको सहमति नलिई हाजीर जमानीमा छाड्नसक्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३) को व्यवस्था संविधानको धारा १३५ सँग बाझिएको छ, छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अपराध अनुसन्धानको लागि हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकीलको अनुमति नलिई प्रहरी स्वयंले हाजीर जमानीमा छाड्नसक्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३) को व्यवस्था संविधानको धारा १३५ समेतसँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका सबूद प्रमाणका आधारमा अवस्थाअनुसार सरकारी वकीलको सहमति लिई र त्यस्तो अनुमति लिन नसक्ने अवस्थामा प्रहरी स्वयंले हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३५ सँग नबाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

३. यसमा निवेदकको मुख्य सरोकार प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकीलको सहमति नलिई हाजीर जमानीमा छाड्न नहुने भन्ने रहेको देखिन्छ । खास गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) मा रहेका अवस्थाअनुसार सरकारी वकीलको सहमति नलिई अभियुक्तलाई हाजीर जमानीमा छाड्नसक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३५ सँग बाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको छ । तर उक्त व्यवस्था र संविधानको धारा १३५ बीचको अन्तरसम्बन्ध निवेदनमा स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । खासगरी संविधानको धारा १३५ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा १३५ को उपधारा (१) मा महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने तथा संवैधानिक र कानूनी विषयमा नेपाल सरकारलगायतलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका अधिकृतबाट प्रतिनिधित्व गरिने तथा सरकार वादी हुने, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । उपधारा (३) मा महान्यायाधिवक्तालाई उपधारा (२) को अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गरे नगरेको र आफन्त वा कानूनव्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिए नदिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेसमेतको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उपधारा (४) मा महान्यायाधिवक्ताका थप अधिकार कानूनमा निर्धारण भएबमोजिम हुने, उपधारा (५) मा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार भएको र उपधारा (६) मा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्नेगरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेसमेतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ ।

४. वस्तुतः संविधानको धारा १३५ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी प्रहरीको हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सरकारी वकीलको सहमतिबाट मात्र हाजीर जमानीमा छाड्नुपर्ने जस्तो कुनै अधिकार, कर्तव्य वा जिम्मेवारी तोकेको पाइँदैन । त्यसैले प्रहरीले अवस्थाअनुसार सरकारी वकीलको सहमति नलिई हाजीर जमानीमा छाड्नसक्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) को व्यवस्था संविधानको धारा १३५ सँग बाझिएको भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन ।

५. वैयक्तिक स्वतन्त्रता मानिसको लागि जीवनपछिको सबैभन्दा प्रिय वस्तु हो । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । निर्दोषिताको अनुमान पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित उक्त प्रावधानलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको हुँदा नागरिक अधिकारको पक्षमा भएको देखाउँदै सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउने निवेदकहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

६. यसका अतिरिक्त पुर्पक्षपूर्वको थुनाले अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानमा व्यवहार गरिनुपर्ने अधिकारमा असर पार्नसक्ने र अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भएकोले गैरहिरासतीय (Non custodial) उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूले जोड दिएको पाइन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को दफा १४(२) ले निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । त्यसै गरी यसैको दफा ९(३) मा सुनुवाईको अवसर पर्खिरहेका व्यक्तिलाई थुन्नु सामान्य नियम नहुने भन्दै न्यायिक कारवाहीमा उपस्थित हुने तथा फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता विचार गरी धरौट लिने अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा औंल्याइएको छ । United Nations Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures को दफा ६(१) मा सुनुवाईपूर्व थुनामा राखिने कारवाहीलाई अन्तिम उपायका रूपमा मात्र लिइनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

७. नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकांश कानूनहरू परम्परागत मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । सामाजिक चेतनाको स्तर अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्ने कुरा आफूलाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने कानून व्यवसायी जस्तो व्यक्ति निवेदकले उठाएको प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुबाट समेत छर्लङ्ग हुन्छ । निवेदकको चिन्ता उल्टो र मनोगत देखिएकोले त्यस्तो विषयमा थप व्याख्या विश्लेषण गरिरहन आवश्यक छैन । 

८. तसर्थ, उपरोक्त आधार कारणसमेतबाट गैरहिरासतीय विकल्पको रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा रहेका हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था संविधान, फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तथा व्यवहारसमेतको अनकूल रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन २४ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद सुवेदी