निर्णय नं. ३३६८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३६८                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५६५

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१४।१ मा

 

निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. ३ बस्ने देवकुमारी सुवेदी

विरुद्ध

विपक्षी : विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोली प्रमुख विराटनगरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

(१)     सडक सीमा निश्चित गरे तापनि सूचनाद्वारा व्यक्तिको हक नै समाप्त गरेको मान्न नसकिने । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ दफा ३क ले दफा ३ बमोजिम सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारको सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फैसला भित्र परखाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट बनौट निर्माण सम्म प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने । सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  ८)

(१)                  कानुनी प्रकृया पुरा नगरी सडक सीमाना जनिएको भन्ने आधारमा मात्र घर जग्गा सडक भित्र परेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  ८)

(२)                ऐन कानून अनुरुप कारवाही नगरी सीमानाभित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षित्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     मेरा नाममा नापी भएको जि. मोरङ वि.न.पं. वार्ड नं. ३ को र नं. ४१० को ०–१–० र नं. २०९ को ०–२–० समेत ज.वि. ०–३–० को तिरो तिरी भोगचलन गरिआएको छु उक्त जग्गाको पश्चिम छेउबाट उत्तर दक्षिण धरानसम्म जाने सार्वजनिक सडक छ मेरो जग्गा सडकको सीमा निर्धारण भन्दा बाहिर भई १० औं वर्ष देखि पर्खाल लगाई भोग गरिआएकोमा हाल नापी हुँदा वि.न.पं. वार्ड नं. ३(ग) कि.नं.३२ मा ०–०–१६ र कि.नं.३५ मा ०–२–९ कायम भई नापी  गरियो । सो जग्गाको ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी १ नं. नापी टोलीमा निवेदन दिंदा उक्त कि.नं.३२ को ०–०–१६ को ज.ध.प्र.पु. दिन नमिल्ने भनी ०४३।३।१३ को निर्णयको जानकारी ०४३।३।२२ मा दिइयो । उक्त पत्रमा मिति ०४३।२।१८ को निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कि.नं.३२ को जग्गामा सडक ऐन बमोजिम सडक विभागभित्र पर्दछ भनी स.वि. को अञ्चल कार्यालय प्रतिनिधिबाट प्रमाणित भइसकेकोले उक्त जग्गाको सम्बन्धमा यस नापी टोलीबाट कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा चित्त नबुझे सम्बन्धित अड्डामा उजूर गर्न जान सक्नु हुनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो ।

३      धरान विराटनगर सडकको धेरै अगाडि नै सीमा निर्धारण भइसकेको र मेरो जग्गा सडक क्षेत्र भन्दा बाहिर परी १० औं वर्ष अघिदेखि न.पं. बाट नक्सापास गरी पर्खाल लगाई घर समेत बनाई भोगी आएको छु । सार्वजनिक सडक ऐनको संशोधित दफा ३ अनुसार यसरी सीमा तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र भएकोमा अधिकार नै नभएका व्यक्ति तथा सडक विभागको सिफारिशमा नापी टोलीबाट सडक सीमाभित्र पर्दछ भनी निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भई गैरकानुनी छ । अर्को तर्फ निर्णयमा चित्त नबुझे के कुन निकायमा उजूर बाजूर गर्न जानु पर्ने हो सो पनि नखुलाई जानकारी दिएको आफैंमा अस्पष्ट आत्मनिष्ट एवं हचुवा पूर्ण निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी ज.ध.प्र.पु, नदिने गरी गरेको विपक्षीको मिति ०४३।३।१३ को निर्णयमा सा. सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३, ६, ८ र ११ नागरिक अधिकार ऐन, २००२ को दफा ६(६) ९ र संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र १५ समेतको त्रुटी हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाममा ज.ध.प्र.पु. दिनु भनी विपक्षी १ नं. नापी टोलीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.     विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४३।५।५ को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार रहेछ ।

५.     विराटनगर नापी क्याम्पको मिति ०४२।१२।१४ को पत्रमा सडक सम्बन्धी सीमाना देखाउन त्यहाँबाट एक जना प्रतिनिधि खटाई पठाई दिनु भनी अनुरोध गरी पठाए बमोजिम यस कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाई पठाएको र सडक सीमानासम्म देखाएको हो निवेदकले जग्गा सा.स. निर्माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क) र ४ नं. समेत बिपरीत प्राप्त गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सडक विभागको अ.का.विराटनगरको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.     निवेदिकाको जग्गा पनि कोशी राजमार्गको सीमाभित्र पर्दछ भनी सडक विभागको अ.का.का.प्रतिनिधिले प्रमाणित गरिदिएकोले जग्गा नाप जाँच ऐन र नियम अनुसार ७ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा ऐन नियमको म्यादभित्र निज देवकुमारीले यस नापी टोलीमा निवेदन गरेकोमा ऐन बमोजिम सडक विभागमा पर्ने भनी जानकारी दिने गरी निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत १ नं. नापी टोली विराटनगरको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वानअधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले र विपक्षीहरूकोतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

८.     यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको विवादित जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन बमोजिम सडक सीमानाभित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिले प्रमाणित  गरेकोले प्रत्यर्थी नापी कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको र सो विवादित जग्गा सार्वजनिक सडक ऐनको व्यवस्था अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने कानून अन्तर्गत नपर्ने र सो गरे भएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा सडक सीमानाभित्र जनिएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफ देखिन्छ । विवादित जग्गा सडक सीमानाभित्र पर्ने हो वा होइन ? अथवा उक्त जग्गा सडक सीमानाभित्र परेको भनी नापीबाट निवेदकका नाममा दर्ता गरिदिन इन्कार गरिएको कानून संगत भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ को दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ दुवै तिर एकतीस एकतीस मिटरमा नबढाई सडकसीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफि) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेस गरी तोक्न सकिने छ भनी देहायमा सडकको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । त्यसरी श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक सडकको सीमाना तोक्न सक्ने व्यवस्था भए अनुरुप श्री ५ को सरकारबाट ०३४।३।२० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडकहरूको वर्गीकरण गरी सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ सडकसीमा निश्चित गरेको  देखिन्छ । त्यसरी सडकसीमा निश्चित गरे तापनि उक्त सूचनाद्वारा व्यक्तिको हक नै समाप्त गरेको मान्न सकिने देखिँदैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ क ले दफा ३ बमोजिमको सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट बनौट निर्माण सम्ममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने देखिन्छ । सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न सक्ने भएन । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक सडकको निर्माण विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट त्यसरी सडकको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पालना हुनु पर्ने देखियो । कानुनी प्रकृया पुरा नगरी सडक सीमाना जनिएको आधारमा मात्र घर जग्गा सडकभित्र परेको मान्न मिल्दैन ।

९.     प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ को दफा ४ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप प्रत्यर्थी सडक विभागले विवादित जग्गा प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । ऐन कानून अनुरुप कारवाही नगरी सीमानाभित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन । अतः निवेदकको विवादित सडक सीमाभित्र परेको भनी म्यादभित्र परेको संशोधित दावा बमोजिम कारवाही नगरी कारवाही गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरी प्रत्यर्थी विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोली विराटनगरबाट मिति ०४३।३।१३ मा भए गरेको आदेश निर्णय गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ अब पुनः कानून बमोजिम निवेदकको निवेदन दावी उपर कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थी नापी विभाग विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोलीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने समेत ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कायालयमा पठाई फाईल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

                सहमतिबाट निर्णय सुनाई सकेपछि मा.न्या. श्री हरिहरलाल राजभण्डारी परलोक हुनु भएको हुँदा सही हुन सकेन ।

               

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १४ गते रोज १ शुभम् ।