निर्णय नं. ७०८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
निर्णय नं.७०८८ ने.का.प. २०५९ अङ्क ५/६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्बत २०५७ सालको रिट नं. ...३२५८
आदेश मितिः २०५९।५।२७।५
बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ वस्ने भरतमणि जङ्गम
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय,काठमाडौं समेत
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको विवादमा त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाउने बिषय समेत समावेश रहेको हुनुपर्ने हुनाले कुनै पनि विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय मात्र समावेश हुनु नै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग भै विवाद टुङ्गो लगाउने बिषयको लागि पर्याप्त हुने भन्ने नदेखिने ।
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद र संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न यी दुवै तत्वको अनिवार्य विद्यमानता हुनुपर्ने कुनै एकको अभावमा धारा ८८(२) को उक्त वाक्यांश वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भै त्यस्तो बिषय न्यायिक निरुपणको बिषय भित्र समेत पर्न नआउने ।
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषयमा विवादको निरुपण गर्नुपर्ने कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न उल्लेख नगरेको अवस्थामा अदालत स्वयंले नै त्यस्तो प्रश्न वा बिषयको सिर्जना गरी विवादको निरुपण गर्नु कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुवाट समेत अनुकूल नदेखिंने ।
§ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका योगी नरहरीनाथ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा प्रकाशमणि शर्मा वि.मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु प्रस्तुत रिटमा सान्दर्भिक रहेको नदेखिई सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषय के कस्तो बिषय हुने भन्नेसंग सम्वन्धित रहेको देखिंदा प्रस्तुत बिषयसंग सान्दर्भिक नहुने ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने बिषयको नदेखिंएको निवेदनमा अन्य तथ्यगत कुरातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने ।
(प्र.नं. १२ देखि १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशमणि त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विव्दान वरिष्ठ अधिवक्ताव्दय श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । श्री ५ को सरकारको कोषवाट खर्च गरिने रकम सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिवाट एकै व्यक्तिको लागि दोहोरो खर्च गर्दा राष्ट्रकोषको रकम खर्च हुने जस्ता प्रश्नहरु खडा भएकाले यस्ता नीतिगत र कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेकोले पूर्ण रुपमा न्याय र उचित उपचार पाउन यो निवेदन गर्न आएको छु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संवैधानिक अङ्गमा काम गर्ने पदाधिकारीहरुको तलव, पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका बिषयमा वोलेको छ र त्यसै अन्तर्गत ऐन व्यवस्था भई संवैधानिक अङ्गमा कार्यरत पदाधिकारीले पारिश्रमिक समेत पाउदै आएका छन् । त्यस्तै संवैधानिक अङ्गमा कार्यरत अन्य सहायक पदाधिकारी र प्रशासनिक कर्मचारी समेतले पाउन सकुन भनेर ऐन नियमको व्यवस्था भई अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई निवृत्तभरण दिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यकोषवाट एकै व्यक्तिले दोहोरो महिनावारी खानु हुन्छ कि हुंदैन भन्ने वारेमा कानून मौन भएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले राज्यकोषवाट दोहोरो महिनावारी लिनु हुंदैन । एकै व्यक्तिको लागि भरण पोषणको लागि राज्यकोषवाट दोहोरो रकम प्राप्त गर्ने गरिएको अवैध छ र नैतिकताका दृष्टिले पनि अमान्य छ । त्यस्तो दोहोरो रकम मध्ये एक स्वीकार गरी अर्को खाएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गराउनु पर्ने भएवाट समेत यो निवेदन गर्न आएको छ । निवृत्त कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई पुनः निश्चितकाल र कामको जिम्मेवारी सुम्पदा पुरानो काम गरे वापतको निवृत्तभरण र वर्तमानमा तोकिएको तलव दुवै लिन र दिन मिल्छ भन्ने किटानसाथ कानूनले निर्देशन गरेकोमा वाहेक अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो महिनावारी दिई राज्यकोषको खर्चमा लेख्न मिल्दैन । संविधानको धारा ८८ (२) ले सार्वजनिक सरोकारको कानूनी प्रश्नमा चासो एवं सरोकार लिई निवेदन गर्न पाउने संवैधानिक हक म निवेदकलाई भएकोले सार्वजनिक प्रश्नको समाधानार्थ यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । तसर्थ, बिपक्षीहरुको कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत पुनर्नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले पदानुसार तोकिएको तलव, भत्ता र अन्य सुविधा लिने गरेको र निवृत्त अवस्थामा खाइपाई आएको निवृत्तिभरण समेत महिनावारीको रुपमा राज्यकोषवाट दोहोरो रकम लिने बुझ्ने गरेको हुंदा कानूनको अभावमा राज्यकोषले दोहोरो भार बोक्नु पर्ने होइन । ती पदाधिकारीहरुले खाई आएका दोहोरो राजश्व रकममध्ये एक मात्र दिनु दिलाउनु भन्ने अन्तरीम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं साथै दोहोरो तलव र निवृत्तिभरण एकै पटक खान नपाउने गरी कानून समेत निर्माण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि सूचना पठाउनु साथै अन्तरीम आदेश समेतको माग हुँदा हाल अन्तरीम आदेश जारी गरीरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई ५ जना न्यायाधीशहरु भएको विशेष इजलास समक्ष नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।३ को आदेश ।
४. संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका रुपमा नियुक्ति गर्दा श्री ५ को सरकारको सेवामा लामो समय सम्म अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने र त्यसरी पुनः नियुक्ति भएका पदाधिकारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ वमोजिम पारिश्रमिक पाउने नै हुन्छ । साविक रुपमा खाइपाई आएको अन्य सुविधावाट वञ्चित हुने भनि उक्त ऐनले प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगको एकै मिलानको छुट्टैछुट्टै लिखित जवाफ ।
५. निवेदकले उठाउनु भएको विवादको बिषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यस मंत्रालयको कुनै भूमिका छैन भन्ने समेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा वा विवादमा मात्र अदालतवाट न्याय निरुपण हुने हुँदा नीतिगत कुरामा न्याय निरुपण गरी पाउ भनी आउने निवेदकलाई धारा ८८(२) वमोजिमको सहायता हुन सक्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।
७. सरकारी सेवावाट निवृत्त हुंदा पाउने मासिक निवृत्तिभरणको रकम पूर्ण सेवा वापत कानून वमोजिम पाउने सुविधा हो भने पुनः सरकारी सेवामा कार्यरत भए वापत पाउने पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तत्काल सेवा प्रदान गरेवापत कानूनतः पाउने सुविधा हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्रबैंकको लिखित जवाफ ।
८. श्री ५ को सरकारवाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति पुनः श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको वा श्री ५ को सरकारको अनुदानवाट संचालन भएको कुनै संस्था वा निकायमा नियुक्त भएका त्यस्ता पदाधिकारीलाई कुन कानून वा निर्णयको आधारमा निवृत्तिभरण दिइने गरेको छ । स्पष्ट खुलाई कौशितोषाखाना र निजामती किताव खानावाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, विशेष इजलासको मिति २०५८।१०।११ को आदेश ।
९. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशमणि त्रिपाठीले पदवाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुलाई कानून वमोजिम निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गरी रहेको छ भने अर्को तर्फ त्यस्ता निवृत्तिभरण पाई रहेका व्यक्ति संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त भै त्यस्तो नियुक्ति भएको पदसंग सम्बन्धित ऐन वमोजिम पारिश्रमिक पनि लिने र दिने कार्य भएको छ । राज्यकोषवाट एकै व्यक्तिले दोहोरो महिनावारी खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने वारेमा कानून मौन छ । कानून मौन रहेको अवस्थामा राज्यकोषवाट दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन । आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्नेमा सो वमोजिम नभएकोले निवेदन माग वमोजिम दोहोरो सुविधा प्रदान गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक हक र सरोकारको भै संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समेत समावेश भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकलाई हकदैया समेत रहेको छ । तसर्थ निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी पाउ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । बिपक्षी मध्येका श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले प्रस्तुत रिट निवेदन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय भनि निवेदन दायर भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण वा व्याख्या गर्नुपर्ने बिषय देखिदैन । यस्तो अवस्थामा धारा ८८(२) वमोजिम अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन । विभिन्न ऐन कानूनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिएको सुविधालाई जवसम्म कानूनले नै प्रष्ट प्रतिवन्ध लगाउदैन तवसम्म त्यस्तो सुविधावाट वन्चित गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
१०. त्यस्तै बिपक्षी मानव अधिकार आयोगको तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्माका साथै बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेयले धारा ८८(२) अनुसार सार्वजनिक सरोकारको बिषयको माग भएर पुग्दैन, त्यस्तो बिषयमा संवैधानिक वा कानूनी विवादको निरुपण हुनु पर्ने बिषय पनि हुनुपर्छ । निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिलाई पछि कुनै पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा पारिश्रमिक दिने नदिने भन्ने बिषयमा अख्तियारवालाको नीतिगत कुरा हुँदा नीतिगत कुरामा यसो गर्नु वा नगर्नु भनि आदेश गर्न न्यायिक सिद्धान्तले समेत मिल्दैन । अन्य राष्ट्रहरुमा त्यहांको विद्यमान कानून वमोजिम भएका कार्यलाई यहाँ कानून नै नभएको अवस्थामा समान किसिमले हेर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त वहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा कुनै पनि सेवावाट निवृत्त भै राज्यकोषवाट निवृत्तिभरण समेत पाइरहेको व्यक्ति मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरुको सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्ति भै पुनः राज्यकोषवाट तलव भत्ता समेतका पारिश्रमिक दोहोरो रुपमा लिने दिने गरिएको हुँदा त्यसरी दोहोरो रकम लिन पाइने भन्ने कानूनको अभावमा दोहोरो रकम लिने दिने कार्य गैरकानूनी हुँदा कुनै एकमात्र रकम दिनु दिलाउनु भन्ने आदेशका साथै दोहोरो तलव र निवृत्तिभरण एकै पटक खान नपाउने गरी कानून समेत निर्माण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन माग लिई सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषयको समाधानको लागि भन्ने उल्लेख गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । बिपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो वहस जिकिर एवं बिपक्षीको लिखित जवाफवाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएको हुँदा धारा ८८(२) वमोजिम अदालतको न्यायिक निरुपणको बिषय भित्र नपर्ने भन्ने जिकिर लिएको हुँदा सर्वप्रथम यसै प्रश्नको नै निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको विवादमा त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाउने बिषय समेत समावेश रहेको हुनुपर्छ । धारा ८८(२) को उक्त वाक्यांशले कुनै पनि विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय मात्र समावेश हुनु नै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग भै विवाद टुङ्गो लगाउने बिषयको लागि पर्याप्त हुने भन्ने देखिंदैन । त्यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषयमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समेत समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद र संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न यी दुवै तत्वको अनिवार्य विद्यमानता हुनुपर्ने कुनै एकको अभावमा धारा ८८(२) को उक्त वाक्यांश वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भै त्यस्तो बिषय न्यायिक निरुपणको बिषय भित्र समेत पर्न आउने देखिंदैन । गोपाल सिवाकोटी समेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनको प्रकरण २६ (ने.का.प. २०५१, अंङ्क ४, नि.न. ४८९५, पृ.२५५) र राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको प्रकरण १० (ने.का. प.२०४८, अंक १२, नि.नं.४४३०, पृ.८१०) मा प्रत्येक सार्वजनिक सरोकारको विवाद न्यायिक निरुपणको बिषय हुन सक्तैन, त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादवाट कानून र संविधानको व्याख्याको प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने बिषय समावेश भएको हुनुपर्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै रहेको पाइन्छ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा राज्यकोषवाट दोहोरो रकम खर्च गरेको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएको भनि जिकिर लिएको देखिएतापनि त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा कुन कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न समावेश भै त्यसको निरुपणको लागि आदेश जारी गरी विवाद टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो, स्पष्ट उल्लेख गरी निवेदनमा जिकिर लिन सकेको देखिएन । रिट निवेदकले नै स्पष्ट उल्लेख गरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषयमा विवादको निरुपण गर्नुपर्ने कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न उल्लेख नगरेको अवस्थामा अदालत स्वयंले नै त्यस्तो प्रश्न वा बिषयको सिर्जना गरी विवादको निरुपण गर्नु कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुवाट समेत अनुकूल देखिंदैन ।
१४. रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका योगी नरहरीनाथ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५३, अंङ्क १, पृ.३३) र प्रकाशमणि शर्मा वि.मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०५४, अङ्क ६, पृ.३१२) मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु माथि उल्लेखित प्रश्नसंग सान्दर्भिक रहेको नदेखिई सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषय के कस्तो बिषय हुने भन्नेसंग सम्वन्धित रहेको देखिंदा प्रस्तुत बिषयसंग सान्दर्भिक हुने समेत देखिएन ।
१५. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरुवाट प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने बिषयको नदेखिंदा रिट निवेदनको अन्य तथ्यगत कुरातर्फ विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या.टोपबहादुर सिंह
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्बत २०५९ साल भाद्र २७ गते रोज ५ शुभम् .....................................।