निर्णय नं. ९००७ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९००७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् ०६७ सालको रिट निवेदन नं. ०६७–WO–००४५

आदेश मितिः २०६९।११।२०।१

 

विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।

 

निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं ३ मिलीजुलीटोल बस्ने राधादेवी अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

 

§  अदालतमा दायर भई नातातर्फ विवाद उठेको मुद्दामा वादी प्रतिवादीको नाताको यकीन गर्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई नै प्रदान गरेको पाइने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दायर हुन आएको नागरिकताको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भन्ने  निवेदनको आधारमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा उठान गरी नाता यकीन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी गरेको आदेशबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नातासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अदालतको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्तात्रय बद्रीबाबु राउत, शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.

आदेश

न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारी जेठाजु स्व. नूरचन्द्रका छोरा रहेकोमा मेरा पति पदमबहादुरलाई पिता र म निवेदिकालाई आमा भन्ने देखाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा म निवेदिकाले स्पष्टरूपमा विपक्षी दिपकचन्द्र आफ्नो छोरा नरहेको भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर गरेकी छु । यसैगरी विपक्षी दिपकचन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मेरा पति पदमबहादुर अधिकारीलाई पिता देखाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले सो नागरिकता प्रमाणपत्रको विषयमा छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेतको उजूरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिएँ । प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०६६।५।८ मा म निवेदिका र विपक्षी दिपकचन्द्रको डी.एन.ए. परीक्षण गरी यकीन गर्ने आदेश गरेकोमा सोउपर विपक्षी दीपकचन्द्र अधिकारीले मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०६७।२।१४ मा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैले मुद्दाको नामाकरण गरी डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिएन भन्नेसमेतका आधार अवलम्बन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश बदर गरिएकोमा सम्मानीत अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएकी छु ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आदेश गर्दा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने  क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन भन्ने निर्णयाधार अवलम्बन गरिएको छ । प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ समेतको सर्वथा प्रतिकूल रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा “कुनै नागरिकले झूठा विवरण दिई नेपाली नगरिकता प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ“ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२(ख) मा ऐनको दफा १२ बमोजिम झूठो विवरण दिई प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य निकायबाट जारी भएको सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा झूठो विवरण दिई प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको बारेमा ठहर गर्ने र रद्द गर्ने अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ भन्ने कुरा स्पष्टतः देखिएको अवस्थामा त्यसतर्फ दृष्टिपात नै नगरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।२।१४ मा गरिएको आदेश नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२(ख) को प्रत्यक्षतः प्रतिकूल भई बदरभागी रहेको छ । यस सन्दर्भमा डी.एन.ए. परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको देखी प्रमुख जिल्लाा अधिकारीबाट डी.एन.ए. गर्ने आदेश भएको हो । त्यस्तो आदेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल कानूनले निषेध गरेको छैन । प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।२।१४ मा भएको आदेशबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ द्वारा प्रत्याभूत हक तथा नागरिकता ऐन, २०६३ एवं नागरिकता नियमावली, २०६३ द्वारा विनिश्चित कानूनी हकसमेत आघातित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत मिति २०६७।२।१४ को प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी दिपकचन्द्रले झूठा विवरण दिई प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको बारेमा छानबीन गरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी आघातित हकको संरक्षण एवं प्रचलन गरी न्याय पाउन सादर निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारीको हकमा आफैं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने  यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६७।४।१८ को आदेश ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी नागरिकताको विषयसमेत मुद्दामा निवेदक दिपकचन्द्र अधिकारीले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ६३६ मा “यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०६६।५।८ को आदेश पत्रमा वादी प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरी मुद्दाको नाम “झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको“ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैले मुद्दाको नामाकरण गरी डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिन आएन । अर्कातर्फ यिनै दिपकचन्द्र अधिकारी तथा राधादेवी अधिकारीबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा नातातर्फ विवाद उठी मुद्दा विचाराधीन रहेको देखियो । यस परिप्रेक्षमा हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको २०६६।५।८ को आदेश वेरीतको देखिएकोले बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०६७।२।१४ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिष्टरबाट देखिन्छ । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी रिट निवदेकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा रिट निवेदक राधादेवी अधिकारीले यस कार्यालयमा मिति २०६६।१।२२ मा दिपकचन्द्र अधिकारीले लिएको नागरिकताको विषयमा छानबीन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गराएकोमा सोउपर कारवाही हुँदा यसमा दिपकचन्द्र अधिकारीले प्राप्त गर्नु भएको नागरिकता झूठा विवरणको हो, होइन भन्ने विषयमा यस कार्यालयबाट नागरिकता रद्द गर्नुपर्ने वा कायम राख्न पर्ने भन्ने विवादको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा बाबु देखाइएका पदमबहादुर अधिकारीको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा मृतकको एकमात्र जीवीत पत्नी राधादेवी अधिकारी र दिपकचन्द्र अधिकारी तथा प्रदिपचन्द्र अधिकारीबीचको डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदनले प्रस्तुत विवाद निरूपणको लागि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने देखिदा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लेखी यी निवेदिका, विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारी र प्रदिपचन्द्र अधिकारीलाई तारीख तोकी डी.एन.ए. प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पेश गर्ने भन्ने मिति २०६६।५।८ मा यस कार्यालयबाट आदेश हुँदा सो आदेशउपर दिपकचन्द्र अधिकारीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दर्ता गरी सो निवेदनउपर आदेश हुँदा श्री पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरबाट मिति २०६६।५।८ को आदेश वेरीतको देखिएकोले बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेशानुसार यस कार्यालयबाट प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राख्नु भन्ने आदेशसम्म भएको हो । अन्य व्यहोरा झूठा हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

सन्तबहादुर अधिकारीका तीन छोरा जेठा लेखबहादुर अधिकारी, माहिला नूरचन्द्र अधिकारी र कान्छा म लिखित जवाफकर्ताको बाबु पदम अधिकारी हो । काका बाबु पहिले नै अलगअलग भै खती उपति गरी आएको र बाबु पदमबहादुर अधिकारीको मिति २०४७।९।१५ गते मृत्यु भएपश्चात् विपक्षी आमाले म लिखित जवाफकर्तालाई हेलाँ गरी घरबाट निकाला गरेकाले सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।१२।२ गते अंश मुद्दा दायर भै विचाराधीन रहेकोमा सो मुद्दालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनी हाल आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएकोले छानबीन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई बदर गरिपाऊँ भन्ने  निवेदन दिएको अवस्थासम्म हो, जुन निवेदन लाग्नै नसक्ने हो ।

यसरी मैले आफूले नागरिकता लिई नोकरी गरी आएको र सेवा निवृत्त भै बसेको अवस्थामा बावुको मृत्युपश्चात् आमाले अंशबाट बञ्चित गर्ने अभिप्रायले मात्र नागरिकता बदरको निवेदन दिएको भन्ने स्पष्ट   छ । अंश मुद्दा सम्मानीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहिसकेपछि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको प्रमाण बुझ्न सक्ने व्यवस्था र ऐ. को दफा १  (२) ले यो ऐन अदालतसमक्ष हुने मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट अदालतको अधिकारक्षेत्रग्रहण गरी डी.एन.ए. को आदेश गरेकोमा सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परी वेरीतको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।२।१४ गतेको आदेश संविधान एवं कानूनसम्मत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा जुन विषय विचाराधीन थियो सो विषयलाई नै तामेलीमा राखी तारेखमा रहेको पक्षहरूलाई तारेख टुटाउने गरी मिति २०६७।३।१६ गते तामेली आदेश भै सकेको हुँदा र सो तामेली आदेश बदर गर्न आज लिखित जवाफ दर्ता गर्दासम्म कुनै म्याद प्राप्त नभएबाट सम्मानीत अदालतबाट रिट जारी भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको तामेली आदेशले निरर्थक हुन जाने समेत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ  । अतः माथि उल्लिखित विभिन्न आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।२।१४ गतेको आदेशले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न नगएकाले झूठारूपमा दायर भएको निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने  व्यहोराको दिपकचन्द्र अधिकारीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारी निवेदिका राधादेवी अधिकारीको जेठाजु नूरचन्द्र अधिकारीका छोरा भएकोमा पदमबहादुरलाई पिता भन्ने झूठा विवरण उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकाले छानबीन गरी नागरिकता बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिइएको हो । झूठा विवरण दिई नागरिकता प्रमाणपत्र लिएकोमा त्यस्तो नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ ले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । कानूनी अख्तियारीभित्र रही नागरिकतासम्बन्धी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेशलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।२।१४ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी दिपकचन्द्रले लिएको नागरिकताको विषयमा छानबीन गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस  सुनियो ।

विपक्षीमध्येका दिपकचन्द्र अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबावु राउत, श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री रामचन्द्र पौडेलले दिपकचन्द्र अधिकारी पदमबहादुर अधिकारीको छोरा हुन् । निजले २०२८ सालमा पदमबहादुर अधिकारीलाई पिता उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । निज दिपकचन्द्र अधिकारीको चारित्रिक प्रमाणपत्र, मतदाता नामावली आदिमा पिताको नाम पदमबहादुर अधिकारी नै उल्लेख छ । २०४३ सालमा पदमबहादुरले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दिपकचन्द्रलाई गरिदिएको अधिकृत वारेसनामा एवं राधादेवी अधिकारीले नगर विकास समितिबाट नक्सापास बुझिलिन गरिदिएको मञ्जुरनामाको कागजबाट दिपकचन्द्र अधिकारी पदमबहादुर र राधादेवीको छोरा भएको निर्विवाद छ । पदमबहादुरको परलोकपश्चात् आमा राधादेवीले अंश दिन इन्कार गरेकाले अंश माग गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता भएपछि अर्को निकायमा गई नयाँ प्रमाणको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले दिएको झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा अधिकारक्षेत्रबिहिन भई गैरकानूनी छ । त्यस्तो मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनधिकृतरूपमा डी.एन.ए. गर्ने आदेश गरेको हुँदा त्यस्तो आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कानूनसम्मत छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतप्रसाद शर्माले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कानूनसम्मत आदेश भएको र उक्त आदेशानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा राधादेवी अधिकारीले दायर गरेको निवेदन तामेलीमा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा मूलतः विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट पदमबहादुर अधिकारीलाई पिता देखाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाले सो नागरिकताका विषयमा छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई नागरिकता बदर गरिपाऊँ भन्ने  उजूरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले निवेदिका र विपक्षी दिपकचन्द्रको डी.एन.ए. परीक्षण गरी यकीन गर्ने कानूनसम्मत आदेश गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले उक्त आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०६७।२।१४ मा त्रृटीपूर्ण आदेश गरेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी नागरिकताको विषयमा छानबीन गरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी दिपकचन्द्रको लिखित जवाफ हेर्दा पिता स्व. पदमबहादुर अधिकारी र आमा राधादेवी अधिकारीको छोरा भई नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं अन्य कागजातमा पिताको नाम पदमबहादुर उल्लेख छ । पिताको स्वर्गवासपछि आमाले अंश दिन इन्कार गरेकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनधिकृत निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा दायर गरी डी.एन.ए.  गर्ने आदेशसमेत भएको कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. रिट निवेदिका राधादेवी अधिकारीलाई आमा र स्व. पदमबहादुर अधिकारीलाई पिता नाता उल्लेख गरी राधादेवी अधिकारीउपर दिपकचन्द्र अधिकारीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।१२।२ मा अंश चलन मुद्दाको फिरादपत्र दायर गरेको तथ्य उक्त अंश चलन मुद्दाको मिसिल प्रस्तुत रिटको मिसिल साथ पेश हुन आएबाट पुष्टि भएको छ । अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी राधादेवी अधिकारीले उक्त अंश चलन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको प्रतिवाद गर्ने म्याद बुझेपश्चात् दिपकचन्द्र अधिकारीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भनी मिति २०६६।१।२२ मा निवेदन गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा उठान गरी विवादको निरूपण गर्न राधादेवी अधिकारी र दिपकचन्द्र अधिकारीबीचको डी.एन.ए. परीक्षण गर्न मिति २०६६।५।८ मा आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर दिपकचन्द्र अधिकारीले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट “झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैले मुद्दाको नामाकरण गरी डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिन आएन । अर्कातर्फ यिनै दिपकचन्द्र अधिकारी तथा राधादेवी अधिकारीबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा नातातर्फ विवाद उठी मुद्दा विचाराधीन रहेको देखियो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति २०६६।५।८ को आदेश वेरीतको देखिएकोले बदर गरी दिएको छ“ भनी मिति २०६७।२।१४ मा आदेश भएको पाइन्छ । रिट निवेदिकाले पुनरावेदन अदालतको उल्लिखित आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दावी गरी बदरको माग गरेको पाइन्छ ।

४. पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।२।१४ को उल्लिखित आदेश कानूनसम्मत छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मिसिल साथ प्रमाणको रूपमा पेश हुन आएको वादी दिपकचन्द्र अधिकारी र प्रतिवादी राधादेवी अधिकारी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दाको मिसिल हेर्दा दिपकचन्द्रले राधादेवीलाई अंशियार आमा नाताको भनी अंशको माग गरी फिराद दायर गरेकोमा राधादेवी अधिकारीले नातामा नै इन्कार गरी प्रतिवाद गरेकाले नातातर्फ विवाद भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दाको फिराद दायर भएपश्चात् मात्र राधादेवी अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा नागरिकताको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । अदालतमा दायर भई नातातर्फ विवाद उठेको मुद्दामा वादी प्रतिवादीको नाताको यकीन गर्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई नै प्रदान गरेको पाइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दायर हुन आएको नागरिकताको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भन्ने  निवेदनको आधारमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा उठान गरी नाता यकीन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी गरेको आदेशबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नातासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अदालतको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुन जाने देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दामा उठेको नातासम्बन्धी विवादलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको आदेशलाई बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।२।१४ को आदेश कानूनसम्मत भएको पाइयो ।

५. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार दिपकचन्द्र अधिकारी र राधादेवी अधिकारीका बीचमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंशमुद्दा परी नातातर्फ विवाद रहेको अवस्थामा त्यसमा प्रभाव पर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी मिति २०६६।५।८ मा गरेको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।२।१४ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा रिट निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन २० गते रोज १ सुभम् ––––––

 

इजलास अधिकृत (उप–सचिव) – शिवप्रसाद खनाल