निर्णय नं. ७०८९ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७०८९ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्बत् २०५९ सालको रि.पू.इ.नं. ......५३
आदेश मितिः २०५९।५।१३।५
बिषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः कृषि सामग्री संस्थान, प्रधान कार्यालय टेकु कुलेश्वरको तर्फबाट संस्थानका महाप्रवन्धक कृष्णचन्द्र झा
विरुद्ध
विपक्षीः ११ कोलियर क्वाय, १४ –०१ सिंगापुर ०४९३१७ मा कार्यालय भएको सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि. को अधिकृत प्रतिनिधि का.जि.का. म.न.पा.वडा नं. ११ कमलादीस्थित मिलिमिलि इन्टर प्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठ समेत
§ द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौताको आधारमा व्यवस्थित हुने ।
§ मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको उपाय पक्षहरुको स्वेच्छाले अवलम्वन गरिने हुंदा कानूनद्वारा सुस्पष्टरुपमा तोकिएको सीमित आधारमा वाहेक यसरी भएको मध्यस्थको निर्णय तथ्यगत तथा कानूनी (Fact and Law) दुवै रुपमा अन्तिम हुने ।
§ मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा वाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको नहुने ।
§ मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सो मध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउन सम्म सक्ने ।
§ संझौताका पक्षहरुले विवाद समाधानको लागि नियुक्त गरिएको मध्यस्थ वा मध्यस्थहरुको समूहलाई पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको निकाय वा अधिकारी मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिएको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६ देखि १८)
§ मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १९ वमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भनी सो ऐनको दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने ।
(प्र.नं. २१)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री कुमार रेग्मी र श्री अवतार न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणि राजसिंह मल्ल र विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुंदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. निवेदक कृषि सामग्री संस्थान र विपक्षी सुमित प्रकाश एशियाका बीचमा मिति ४ अगष्ट १९९५ मा १०,००० मे टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा के.पि. १८५ को कन्ट्राक्ट भई दुवै पक्षको सो सम्वन्धी करारनामामा सही भएको थियो । विपक्षीसंग भएको करारको कुनै दफामा पनि एल.सी. कहां खोल्ने र वर्केवल एल.सी. के हो, एल.सी, आपूर्तिकर्ताले मन्जूरी गरे बमोजिम हुनुपर्ने कहीं कतै उल्लेख छैन । करार बमोजिम संस्थानले Irrevocable A/C खोलिसकेकोमा सो एल.सी. बमोजिम काम गर्न किन नसकेको हो ? सो कुरा दावीकर्ताले खुलाउन सकेको देखिंदैन । १६ जुलाई १९९५ को अफरमा पनि कहीं रा.वो बैंक मै एल.सी. Confirm हुने शर्त छैन । करार सम्पन्न गर्दा सिंगापुर Rabo Bank मै Confirmation गर्नुपर्ने कुनै शर्त छैन । Fully Workable L/C खोली नदिएको कारणले दावी कर्ताले माल आपूर्ति गर्न नसकेको र संस्थानले नै करार भंग गरेको भनि विभिन्न झगडा शुरु गरी विपक्षी दावी कर्ता विभिन्न दावाहरु सहित मध्यस्थ समक्ष जानुभयो । मध्यस्थ ट्राईवुनलको वहुमतले दावी मध्ये क्षतिपूर्ति वापत यु.एस. डलर १,२५,९४५.०० भराई दिने, Performance Bond को रुपमा राखेको बैंक ग्यारेण्टी रकम यु.एस.डलर १,२५,९४५.०० जफत नगर्ने आदेश भई सम्वन्धित अन्य दावा युक्तिसंगत नभएको ठहर गर्यो । करार बमोजिम खोलिएको एल.सी. वर्केवल नभएको वा हुन नसकेको कुनै प्रमाण वा तथ्य नै नआएकोमा करार बमोजिम एल.सी. रा.वो. बैंकमा खोलिएमा मात्र वर्केवल हुने विपक्षीको भनाइलाई स्वीकार गरी दावी अनुसारको क्षतिपूर्ति विपक्षीलाई दिलाउनै भराउनै पर्छ भन्ने अभिप्रायबाट अभिप्रेरित छ । विपक्षीसंग सम्पन्न भएको करार अनुसार Irrevocable at sight L/C खोल्ने निवेदकको दायित्व रहेको सम्झौताका शर्तहरु अनुसार सिंगापुरकै बैंकमा Irrevocable at sight L/C खोलिएको र करारको शर्त बमोजिमको एल.सी.लाई Charge बुझाई Confirmation गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीको थियो । सिंगांपुरको रावो बैंक मै खोलेमा मात्र वर्केवल हुने, सिंगापुरको अरु बैंकमा खोलेमा वर्केवल किन नहुने ? यसको विवेचना मध्यस्थ ट्राइवुनलले गरेको छैन । सो ट्राईवुनलको निर्णय विपक्षी नं. १ को प्रभावमा परी भएकोले बदर गरी पाउं भनि विपक्षी पुनरावेदन अदालत समक्ष निवेदन लिई जांदा समेत निवेदन दावी पुग्न नसक्ने ठहर गर्यो । पुनरावेदन अदालतमा संस्थानले मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा २१(२) अन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण एवं कलुषित भएकोले बदर गराउन माग गरेकोमा सो अदालतले उक्त ऐनको दफा ९(१)(क)(ख)(ग) को व्याख्या गरी असान्दर्भिक दफा उल्लेख गरी त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको छ । दफा ९(१) मध्यस्थले निर्णय गर्नु अगावैको स्थिति र अवस्थाको निमित्त र दफा २१(१) मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिइसकेपछिको अवस्थालाई सो बदर गर्न पाउने कानूनी प्रावधानहरु हुन् । पुनरावेदन अदालतको निर्णयबाट निवेदकलाई लाखौं आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ । मध्यस्थहरुले सबूत प्रमाण बिना नै ठेक्का मूल्यको ५५ ले हुने नोक्सानी काल्पनिक रुपमा भराई दिएको छ । । करार ऐन, २०२३ को दफा १५(२) मा अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानी नोक्सानी भराइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । दावीकर्ताले Romania देशको उत्पादक Amonil S.A संग मल लिई निवेदकलाई आपूर्ति गर्छु भनेको, तर रोमानियाको एमोनिलसंग विपक्षीको कुनै करार नै भएको देखिदैन । यस आधारमा विपक्षीलाई नोक्सानी नै नभएको स्वतःसिद्ध छ । अदालत एवं मध्यस्थले अनुमानको भरमा हानी नोक्सानी भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । वास्तविक हानी नोकसानी सहनु परेको प्रमाण नआएपछि करार सम्वन्धी ऐन, २०२३ को दफा १५(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराईएको कानूनी त्रुटीपूर्ण छ । त्यस्तो पक्षपातपूर्ण ट्राइवुनलको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयबाट निवेदकको साम्पतिक अधिकारका साथै संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा करार ऐन, २०२३ को दफा १५(२) मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ९ र २१(२) को कानूनी हक कुण्ठित हुन गएको र उक्त निर्णय न्यायका मान्य सिद्धान्त समेत विपरीत भएकोले मध्यस्थ ट्राइवुनलको मिति २०५४।७।१३ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५५।८।२ को फैसला संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस्तो गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. यसमा रिट निवेदक तर्फबाट विपक्षीहरुसंग भएको करार सम्झौता र सो संग सम्वन्धित कागजातका प्रतिलिपिहरु निवेदक संस्थानबाट झिकाई पेश गर्नु । साथै विपक्षी बनाईएका सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि.को अधिकृत प्रतिनिधि मिलि मिलि इन्टरप्राइजेजका प्रो.दिनेश भक्त श्रेष्ठले कारण देखाउ आदेशका लागि हुने प्रारंम्भिक सुनुवाईमा नै कानून व्यवसायी मार्फत वहस (इन्टरभिन) गर्न पाउं भनि निवेदन पेश गरेको र प्रस्तुत विवादको विषयमा यस अदालतलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नै देखिएकोले हस्तक्षेपकर्ता दिनेशभक्त श्रेष्ठलाई निजको माग बमोजिम कानून व्यवसायी मार्फत वहस प्रस्तुत गर्नका लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसै लगाउको रिट नं. ३६७३ समेत साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५६।३।४ मा भएको आदेश ।
५. निवेदकले आधार लिएको मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ९ मा मध्यस्थलाई हटाउन निवेदन दिने र मध्यस्थलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ । निवेदकले कुनै मध्यस्थलाई हटाई पाउं भन्ने निवेदन नदिएकोले निजको जिकिर नै अप्रासंगिक छ । मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परी सो अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय सदर भइसकेको छ । संविधानको धारा ८८(२) मा कसैको कुनै कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको छ र त्यसको कुनै कानूनी उपचार नभएमा वा भएको कानूनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएमा मात्र त्यस्तो कानूनी हक प्रचलनको लागि परमादेश जारी हुन सक्ने स्पष्ट छ । तर निवेदक समेतको मन्जुरीबाट मध्यस्थता ऐन, अन्तर्गत टाईवुनल गठन भै सो बाट भएको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलाबाट प्रदान गरेको उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भनि संज्ञा दिन कानूनले मिल्दैन । मध्यस्थ ट्रिवुनलले निर्णय दिई तोकिएको काम पूरा गरी सकेकोले सो मध्यस्ता ट्रिवुनल नै विघटन भैसकेको हुंदा सो ट्रिवुनलको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाउन सकने अवस्था नरहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य मध्यस्थ वासुदेव शर्मा र मध्यस्थ हिरण्यश्वरमान प्रधानको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. मध्यस्थबाट भएको निर्णय निवेदक संस्थानबाट कार्यान्वयन नभएकोले त्यसको लागि यस अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो । रिट निवेदन मागदावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत विषय संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलन सम्बन्धी नभई करार सम्बन्धी भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । करार सम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने कुरा नेपालमा समेत सर्वमान्य छ । मध्यस्थको निर्णय पुनरावेदन अदालतले सदर गरेकोमा दोहोर्याई पाउं भनि निवेदन नगरी रिट दिएको छ । प्राइभेट ट्रिवुनलको निर्णय उपर रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन । संविधानको धारा ८८(२) को अधिकार पुनरावेदकीय अधिकार सरह व्यापक होइन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) बमोजिम कारवाई गरी निर्णय भएको एक वर्ष पछि प्रस्तुत रिट निवेदन परेकाले अनुचित विलम्ब समेत भएको छ । करार मूल्यको ५।. भराउने ठहराएको निर्णय अनुमानित अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक होइन । न्यायोचित आधारमा आधारित छ । एल.सी. इरेभोकेवल र कन्फर्मड हुनुपर्ने सप्लायरको भरोसाको लागि भएकोले सप्लायरको मन्जुरी बमोजिम हुनुपर्ने स्पष्ट छ । मध्यस्थता ऐनको दफा १८,२१,२२ र २३ बमोजिम हुने कुरामा सो विपरीत परमादेश जारी हुन सक्ने होइन । संविधानको धारा ८४ को उल्लेखन असान्दर्भिक छ । मध्यस्थता कारवाई निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी त्यसको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न र मान्य गराउन राष्ट्र, कानून, र न्यायालयको समेत नीति रहेको अतिरिक्त कानून र संवैधानिक आधाररहित रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सिंगापुरमा कार्यालय भएको सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि.को अधिकृत प्रतिनिधि दिनेश भक्त श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
८. सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न हुन वर्केवल एल.सी.हुनु पर्दछ भन्ने Offer र Contract ले उल्लेख गरेको र आपूर्तिकर्ताले खोलिएको एल.सी.वर्केवल भएन, संशोधन गरी पाउं भनि पटक पटक अनुरोध गरेपछि सो अनुरुप नभएको स्थितिमा वर्केवल रहेछ भनि निष्कर्षमा पुग्नु न्याय संगत हुदैन । मिसिलमा रहेको निवेदक कृषि सामग्री संस्थानले विपक्षी आपूर्तिकर्तालाई लेखेको ९ जुलाई १९९५ को पत्रको व्यहोराबाटै संस्थानको गल्तिबाट एल.सी.सिंगापुर बैंक मार्फत कन्फर्म हुन गएको र १२ अगस्ट १९९५ सम्ममा रावो बैंक मार्फत कन्फर्म गरी संशोधन गरी दिएको भन्ने प्रष्ट व्यहोरा उल्लेख भएबाट सिंगापुर बैंक मार्फत कन्फर्म गरिएको एल.सी. वर्केवल रहेनछ भन्ने देखिई तोकिएको मितिसम्ममा निवेदकले एल.सी. संशोधन नगरि दिएको कारणबाट सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको वा मल आपूर्ति हुन नसकेको भन्ने देखिन आएको छ । कुनै मध्यस्थको अनुचित आचरण भै कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई मध्यस्थ हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षीको गल्तिबाट करार भंग भै काम हुन नसक्दा ग्यारेन्टी वापत राखेको ५ प्रतिशत रकमसम्म जफत हुने अवस्थालाई मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति पाउने गरेको निर्णय न्यायसंगत छ । यस अदालतबाट भएको फैसला कानून बमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
९. यसमा निवेदक वृज लाइन कर्पोरेशनको तर्फबाट अमर शम्सेर राणा, विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन र कृषि सामाग्री संस्थान समेत भएको २०५६ सालको रिट नं. ३३०२ को उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।१६ को आदेश ।
१०. यसमा वागमती जलाधार आयोजना विरुद्ध नेपाल मध्यस्थता परिषदको सचिवालय समेत भएको दे.पु.नं. ४६५१ को मध्यस्थको एकपक्षीय निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०५८।६।५।६ मा पुनरावेदन नलाग्ने भनि खारेज भएको भन्ने हुंदा सो मुद्दाकोे फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी गरी रिट नं. ३६७३ साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५८।६।१६ को आदेश ।
११. मध्यस्थको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन वा शुरु मुद्दाको रुपमा सुनवाई गरि निर्णय गर्ने नभई मध्यस्थबाट मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ (२) को (क) देखि (छ) सम्ममा वर्णित विशुद्ध कानूनी आधार विद्यमान रहे भएको देखेमा मध्यस्थको त्यस्तो निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयको लागि पठाउन सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मध्यस्थको त्यस्तो निर्णयमा कानूनी त्रुटी विद्यमान भए नभएको विषयमा हेर्दा कानूनी त्रुटीपूर्ण भएको देखिएमा त्यस उपर अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतका उपचार उपलव्ध हुने नै देखिन आउंदछ । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय उपर मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) अन्तर्गत उजूरी सुनि ऐ. २१(२),(३) अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरि दिने निस्सा प्रदान भएको आदेशसंग असहमत जनाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भित्र यस्तो विषय नपरेको भन्ने ठहराई २०५४ सालको दे.पु.नं. ४६५१ को निवेदक पु.वे. वागमती जलाधार आयोजना, विरुद्ध मध्यस्थको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा मिति २०५८।६।५ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको र उक्त मुद्दाको विवाद र प्रस्तुत मुद्दाको विवाद समेत एकै प्रकृतिको देखिन आएकाले प्रस्तुत विवाद पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारबाट नभई रिट तहबाट हेर्नुपर्ने ठहर्छ । रिटै लाग्न नसक्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको रायसंग सहमत नभएकोले अन्य प्रश्नमा विचार गरिरहन परेन प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
१२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा पुनरावेदन अदालतले गरेको अन्तिम आदेश वा फैसलामा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएमा मुद्दा दोहोर्याई हेरि पाउं भन्ने निवेदन लाग्ने व्यवथा गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा मध्यस्थले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई पुनरावेदन अदालतको निर्णय अन्तिम भएकोमा विवाद छैन । तसर्थ, त्यस्तो अन्तिम निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने नै देखिन्छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलव्ध हुंदाहुंदै सो मार्ग अलवम्बन नगरी असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट लाग्न नसक्ने भनि रिट निवेदन खारेज हुने गरी सम्बत २०५६ सालको रिट नं. ३३०२ को निवेदक दि व्रिजलाइन कर्पोरेशनको तर्फबाट अधिकार प्राप्त अमर शम्सेर ज.व.रा. विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५८।४।१६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन आउंदछ । यस्तै प्रकृतिको पु.वे.प्र.नेपाल राष्ट्र बैंक, वि. विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (ने.का.प. २०५२ पृ. ९८२) को मध्यस्थता मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) अनुसार निवेदन गरेकोमा मध्यस्थले गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफ १२ (१) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेरि दिने निस्सा भै निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) बमोजिम परेको निवेदनबाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरे उपर अवस्थानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन वा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिने वैकल्पिक उपचारको बाटो छंदाछंदै रिट क्षेत्रबाट आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रारम्भिक प्रश्नमा नै रायबाझि भएकोले निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको राय सहित संयुक्त इजलासको मिति २०५९।१।३ को आदेश ।
१३. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री कुमार रेग्मी र श्री अवतार न्यौपानेले व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी करार संझौताको सम्बन्धमा विवाद उठेमा करारका पक्षहरुद्वारा रोजिएका मध्यस्थकर्ताहरुबाट अनौपचारिक कार्यविधि अपनाई निर्णय गरिने मध्यस्थ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणालाई मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले पनि स्वीकार गरेको छ । मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेख गरिएको सीमित आधारमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लाग्न सक्छ । पुनरावेदन अदालतले त्यस्तो निवेदन सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा मध्यस्थको निर्णय प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हुनाले त्यसलाई पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको मान्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्न नसक्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन वा दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्तैन । मध्यस्थ ट्रिवुनलले गरेको निर्णय र त्यसलाई यथावत कायम गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानून विपरीत एवं त्रुटीपूर्ण हुनुका साथै अन्याय पूर्ण उक्त निर्णयबाट संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्न गएमा संविधानको धारा ८८(२) अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न सक्ने विशेषाधिकार यस अदालतलाई भएकोले मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय आदेश उपर यस अदालतमा रिट लाग्न सक्छ भन्ने समेत र विपक्षी सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि.को तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणि राजसिंह मल्ल र विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्तले निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विघटन भै सकेकोले संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम संस्थानको दायित्व श्री ५ को सरकारमा सरेकोमा सरकारले कानून बमोजिम मुद्दा सकार नगरेको र दफा १४ क बमोजिम विघटित संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य संस्थामा हस्तान्तरण गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित समेत नभएकोले प्रारम्भिक रुपमा रिट खारेज हुनु पर्छ । तथ्य भित्र प्रवेश गर्ने हो भने पनि करारीय हक दायित्व सम्बन्धी विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी करारसंग सम्वन्धित विशेष प्रकारको मुद्दा मध्यस्थ ट्रिवुनलले हेर्ने हो । मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । केवल दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भएमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लाग्ने हो । त्यस अनुसार पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि त्यस उपर साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदन लाग्न सक्तैन । करारसंग सम्वन्धित विषयमा करारका बुंदा तथा सबुद प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी मध्यस्थले गरेको निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । सबुद प्रमाणको मूल्यांकन तथा तथ्यगत विषय वस्तुको विश्लेषण गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र पनि आकर्षित हुन सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा पे्रषित वहसनोट समेत अध्ययन गर्दा मध्यस्थ ट्रिवुनलले गरेको निर्णय (Award) मा चित्त नबुझाई उक्त निर्णय पक्षपात पूर्ण भएको भनि निवेदक कृषि सामग्री संस्थानको तर्फबाट मध्यस्थता ऐन २०३८ को दफा २१(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थ ट्राइवुनलको Award मनासिव ठहराई निर्णय भएकोले उक्त निर्णयबाट निवेदकको साम्पत्तिक अधिकार समेत हनन् भएको हुंदा मध्यस्थ ट्राइवुनलको मिति २०५४।७।१३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।८।२ को फैसला संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने वा सो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भएको देखिएमा त्यस उपर अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतका उपचार उपलव्ध हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय र मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम अवस्थानुसार पुनरावेदन वा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिने वैकल्पिक उपचारको बाटो छंदाछंदै रिट क्षेत्रबाट आएको रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्यता नभई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भए अनुसार तीन जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश हुंदा मिति २०५८।४।१६ र मिति २०५८।६।५ को संयुक्त इजलासको निर्णयहरुको आधारमा रायवाझी भई आएको देखिंदा तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासमा पेश हुन उपयुक्त हुने भनि प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१५. मध्यस्थको निर्णय उपर मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अवस्था अनुसार पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन लाग्ने हो वा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अलग अलग रुलिङ्ग भएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश हुंदा रिट निवेदनको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय भएको देखिदैन विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विघटन भइसकेको र संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार विघटित संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्ने भएकोले श्री ५ को सरकारले वा दफा १४ क अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विघटित संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व अन्य संस्थानलाई सुम्पन सक्नेमा सो प्रक्रिया समेत पूरा नभएकोले प्रचलित कानूनको म्याद भित्र मुद्दा सकार नै नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मिति २०५९।१।१९ को निर्णय बमोजिम २०५९।१।२५ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दर्ता भई कृषि सामग्री संस्थानको चल अचल जायजेथा सम्पत्ति र दायित्व उक्त कम्पनीमा हस्तान्तरण भई सकेको र कृषि सामग्री संस्थान मिति २०५९।२।२३ को राजपत्रको सूचना अनुसार विघटित भई सकेकोले उक्त कम्पनीको नामबाट प्रस्तुत मुद्दा सकार गरी पाउं भनि २०५९।३।२० मा निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासबाट कायम भएको अलग अलग रुलिङ्गको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय नमिलेको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखियो ।
१६. यस सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्व प्रथम मध्यस्थताको Nature तथा त्यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बिचार गरिनु आवश्यक हुन आउंछ । द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौताको आधारमा व्यवस्थित हुने हो । व्यापार वाणिज्य तथा अन्य आर्थिक कारोवार सम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको कुनै विवादमा सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित शर्तका अधिनमा रही शिघ्र, सरल,सहज तथा अन्तिम रुपमा विवादको समाधान गरिने वैकल्पिक उपाय (Alternative Disputes Resolution) को रुपमा मध्यस्थ सम्बन्धी अवधारणाको तिव्र विकास विसौं शताव्दीको उत्तरार्धदेखि शुरु भएको देखिन्छ । यस्ता विवादको सम्बन्धमा वाणिज्य व्यापार तथा आर्थिक कारोवारसंग सम्वन्धित व्यक्तिहरु अदालतको औपचारिक कार्यविधि सम्पन्न गर्न समय धेरै लाग्ने हुंदा आर्थिक कारोवारमा प्रतिकूल असर पर्ने अदालतको कार्यविधि पूरा गर्न झंझटिलो महसुस गर्ने तथा व्यापार तथा व्यापारीको शाख (Goodwill) मा असर पर्ने भनी वैकल्पिक पद्धतिको रुपमा मध्यस्थताको अवधारणाले मान्यता पाएको देखा पर्छ । यसप्रकारको विवाद समाधानको उपाय पक्षहरुको स्वेच्छाले अवलम्वन गरिने हुंदा कानूनद्वारा सुस्पष्टरुपमा तोकिएको सीमित आधारमा वाहेक यसरी भएको मध्यस्थको निर्णय तथ्यगत तथा कानूनी (Fact and Law) दुवै रुपमा अन्तिम हुन्छ । मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा वाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुंदैन । मध्यस्थता सम्वन्धी यसप्रकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई UNCITRAL Arbitration Rules तथा ICC Rules of Arbitration मा नै समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य हुने गरी स्वीकारिदै आएको पाइन्छ । तदनुरुप मध्यस्थता सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न निर्माण गरिएको तत्काल प्रचलित मध्यस्थता ऐन, २०३८ र हाल प्रचलित मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले मध्यस्थता सम्वन्धी आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणालाई स्वीकार गरिएको उक्त ऐनहरुको अध्ययनबाट देखिन्छ ।
१७. प्रस्तुत विवादमा साविकको मध्यस्थता ऐन, २०३८ आकर्षित हुने हुनाले उक्त ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विवादित प्रश्न निरुपण गरिनु आवश्यक देखिन आएको छ । सो ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा ूयस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैनू भन्ने व्यवस्था र उपदफा (२) मा ूमध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिएपछि यो ऐन, बमोजिम सो निर्णय बदर भएमा बाहेक सो निर्णयलाई असर पर्ने गरी सोही विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैनू भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्थाले सामान्यतः पक्षहरु बीच भएको सम्झौता बमोजिम मध्यस्थबाट निर्णय हुनुपर्ने वा भएको विवादको निरोपणको लागि सामान्य अदालतको सामान्य अधिकार क्षेत्र (Ordinary Jurisdiction) आकर्षित नहुने मध्यस्थ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक अवधारणालाई स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यससंग सम्वन्धित अपवादात्मक व्यवस्थाको रुपमा ऐनको दफा २१ को कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा उक्त दफाको उपदफा (१) मा मध्यस्थको निर्णय सुनिपाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिन भित्र सो निर्णय बदर गरी पाउं भनि सम्वन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट मध्यस्थको निर्णय (Award) (क) पक्षपात पूर्ण वा कलुषित भएमा (ख) प्रचलित कानूनको विपरीत भएमा (ग) प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिएमा (घ) निर्णय अस्पष्ट र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखिएमा (ङ) निर्णय अस्पष्ट र अर्थहीन भएमा (च) संम्झौतामा उल्लेखित कुनै शर्तको विपरीत भएमा वा (छ) निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएमा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निर्णय बदर भएमा सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यस सम्बन्धमा पुनः मध्यस्थद्वारा नै निर्णय गराउने गरी पुनरावेदन अदालतले निर्देशन सहित पुनः कारवाहीको लागि मिसिल पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सो मध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउन सक्ने सम्म देखिन्छ । यसरी निर्देशन दिंदा पुनरावेदन अदालतले ऐनको दफा २१(२) को अधिनमा रहेर मध्यस्थको निर्णयमा त्रुटि भएमा सो निर्णय बदर गरि पुनः निर्णय गर्नु भनि निर्देशन दिने अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
१८. पुनरावेदन सुन्ने वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने यस अदालतको अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा निर्धारित अवस्था विद्यमान रहेकोमा मात्र आकर्षित हुने हुन्छ । कानूनले प्रष्ट रुपमा यी उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यस्तो उपचारको दावी गर्न मिल्ने हुंदैन । मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भएकोले सो निर्णय बदर गरी पाउं भनी परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०३८ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा भएको पाइदैन । संझौताका पक्षहरुले विवाद समाधानको लागि नियुक्त गरिएको मध्यस्थ वा मध्यस्थहरुको समूहलाई पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको निकाय वा अधिकारी मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिएको मान्न मिल्दैन । त्यसरी निर्णय गर्दा मध्यस्थता ऐनको दफा २१ को व्यवस्था अनुसार सिमित विषयमा मध्यस्थको निर्णयमा सो ऐनको दफा २१(२) वमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा सो निर्णय वदर गरी पुनः निर्णय गर्न निर्देशन प्रदान गर्ने अधिकार प्रयोग गरिन्छ ।
१९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्नं सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतमा रहेको देखिन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वाहेक अन्य कानूनी हकको प्रचलनको सम्वन्धमा त्यस्तो कानूनी हक प्रचलनको लागि उपलव्ध वैकल्पिक कानूनी उपचार (Alternative Legal Remedy) भएसम्म सोही उपचारको मार्ग अवलम्वन गरिनु पर्ने देखिन्छ । यस अदालतको असाधारण अधिकाक्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र रहेको यस अदालतले उपयुक्त र गंम्भीर अवस्था विद्यमान रहेको असाधारण स्थितिमा यस अदालतद्वारा आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आएको छ ।
२०. यस विषयमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट कायम भएका रुलिंगहरुका सम्वन्धमा विचार गर्दा सम्वत २०५१ सालको दे.पु.न. २२८० पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी विरुद्ध विजय कन्सट्रक्सन कम्पनीका मैनेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रमान शेरचन भएको मध्यस्थता मुद्दा (ने.का.प. २०५२, नि.न. ६११०, पृ.९८२) मा मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) अनुसार परेको निवेदनमा मध्यस्थले गरेको निर्णय सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अनुसार परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको तहबाट हेरी सो मुद्दा संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।८।११ मा फैसला भएको र उक्त फैसलालाई अनुसरण गरी सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ३३०२ निवेदक दि व्रिजलाइन कर्पोरेशनका तर्फबाट अधिकार प्राप्त अमर शम्शेर ज.व.रा. विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउं भनी साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलव्ध हुंदाहुंदै सो मार्ग अवलम्वन नगरेको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।४।१६ मा निर्णय भैरहेको देखियो । उक्त दुवै मुद्दामा मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन वा मुद्दा देहोर्याई पाउं भनी साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने गरी निर्णय भइरहेको देखिन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा गरिएको कानूनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका मान्य न्यायिक सिद्धान्त अनुसार उपरोक्त रुलिङहरु मिलेको नदेखिएकोले उल्लेखित रुलिङसंग सहमत हुन सकिएन ।
२१. माथि गरिएको विवेचनाबाट मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १९ वमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भनी सो ऐनको दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने देखिएकोले सो हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव छ । तसर्थ रिट निवेदनको विषयवस्तु (Merit) भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न पूर्णं इजलासको लगत कटृा गरी प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
न्या.रामनगिना सिंह
इति संवत् २०५९ साल भाद्र १३ गते रोज ५ शुभम् ––––– ।