निर्णय नं. ८७७९ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७७९

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं. २०६६–WS–००१३

आदेश मितिः २०६८।१०।१९।५

विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।

निवेदकः स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागको वरिष्ठ फर्मासिष्ट, अधिकृत आठौं तहमा    कार्यरत् पानबहादुर क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कुनै पद वा दरवन्दी दुर्गम क्षेत्रमा नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) को व्यवस्थाले असमान व्यवहार गरेको परिणाम निस्कने गरी स्वास्थ्य सेवाका अन्य समूहका कर्मचारीहरू सरह समान आधारमा बढुवा हुन पाउने हकमा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाएको देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पद वा दरबन्दी नै नरहेको कारण दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को व्यवस्था असमान रहेको देखिन आएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा पद वा दरबन्दी रहेको अन्य तह वा समूहहरूको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थालाई असमान र भेदभावपूर्ण भन्न नसकिने ।

§  कानूनी व्यवस्था मात्रको कारण कानूनबमोजिम बढुवा हुन पाउने हक अवरुद्ध भएको अवस्थामा फार्मेसी समूहलगायत दुर्गम क्षेत्रमा पद वा दरबन्दी नै नरहेको अन्य तह वा पदहरूमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको बढुवाका सम्बन्धमा खण्ड (३) को उक्त व्यवस्था लागू नहुने गरी उचित कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डित

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३)

 

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१) (२) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–

            म निवेदक लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१५ को निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाको रा.प. तृतीय (प्रा.) फर्मासिष्ट पदमा सेवा प्रवेश गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत तह मिलान हुँदा मिति २०५४।२।१४ देखि अधिकृत सातौं तहमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा मिति २०५७।९।४ को निर्णयले स्तरवृद्धि भई हाल वरिष्ठ फर्मासिष्ट पदमा कार्यरत् छु ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा २०६३ सालमा भएको तेस्रो संशोधनले दफा २६ मा संशोधन गरी उपदफा (३) मा “यो दफा प्रारम्भ भएपछि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आजसम्म स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसी समूहमा अधिकृतस्तर आठौं तहको कुनै पनि पदको दरबन्दी दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छैन । फार्मेसी समूहको नवौं तहको एउटा पद रिक्त रहेकोले विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट सूचना नं. ८२।०६५।६६ मार्फत् बढुवाद्वारा पूर्तिका लागि दरखास्त माग भएअनुरूप दरखास्त फारम दर्ता गर्न गएको थिएँ । तर विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) बमोजिम बढुवा हुने तहभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाण नभएको भन्ने आधारमा मेरो दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।

            विपक्षी आयोगको उक्त सूचना नं. ८२।०६५।६६ अन्तर्गत ऐनको दफा २६(३) को प्रावधानको कारणले कसैको पनि दरखास्त परेन । सो पद रिक्त नै रहेकोले यस वर्ष पुनः विपक्षी मन्त्रालयले नवौं तहको लागि माग आकृति फाराम भरी पठाएबमोजिम विपक्षी आयोगले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको १ सिट र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा १ सिट गरी सूचना नं. २०२।०६६।६७ अन्तर्गत बढुवा सूचना नं. ९२।०६६।६७ र सूचना नं. २०३।०६६।६७ अन्तर्गत वि.नं. १०१७।०६६।६७ मार्फत् फार्मेसी समूहको अधिकृत नवौं तहको औषधि व्यवस्थापक/गुणस्तर नियन्त्रक पदमा दरखास्त आव्हान गरेमुताविक फेरि दरखास्त पेश गर्न गएकोमा विपक्षी आयोगबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को उपदफा (३) को व्यवस्थाबमोजिम बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा दरखास्त दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६६।६।२९ मा दरखास्त दरपीठ गरिएको छ ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) बमोजिम दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरेमा बढुवा नै नपाउने अवस्था भएकोले कर्मचारी आफैले दुर्गम क्षेत्रको परिभाषा गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यालय खोल्ने र आफूलाई त्यस्तो क्षेत्रमा सरुवा गर्ने कुरा आउँदैन । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यालय नै नरहेको र कार्यालय भए पनि बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको फार्मेसी समूहको आठौं तहको पद दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा मेरो हकमा उक्त दफा २६(३) ले निर्धारण गरेको शर्त पूरा हुन नसक्ने भएकोले उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको छ ।

            स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका अरु विभिन्न समूह उपसमूहका पद दरवन्दी दुर्गम स्थानमा पनि रहेका तर फार्मेसी समूहको पद दरबन्दी दुर्गम स्थानमा नभएकोले दुर्गम स्थानमा पद दरबन्दी भएका कर्मचारीका हकमा सम्म उनीहरूले ऐनको दफा ७१ बमोजिम लिखित मञ्जूरी प्रकट गरेमा लागू हुनसक्ने सो व्यवस्था मेरो हकमा लागू हुन सक्तैन । तसर्थ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) को उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ तथा १९ द्वारा प्रदत्त हकसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरिपाऊँ । निवेदकले दर्ता गर्न लगेको दरखास्तमा विपक्षी आयोगले गरेको दरपीठसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको उक्त दरखास्त दर्ता गरी बढुवा कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै सूचना नं. २०२।०६६–६७ तथा २०३।०६६–६७ अन्तर्गत दरखास्त दिने अन्तिम म्याद नाघेको दिनलाई नै बढुवा मिति कायम गर्ने गरी बढुवाको निर्णय तयारी हालतमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।११ को आदेश ।

            निवेदकले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) समेतसँग बाझिएको भन्दै उक्त प्रश्नको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको दरखास्त लिनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिन्छ । उक्त प्रश्न अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरोपण हुने विषय भएको र एउटै समूहका व्यक्तिका बीच भिन्नता भयो भन्ने आधार निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।१९ को आदेश ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश (३) को प्रावधान स्वास्थ्य सेवालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने उद्धेश्यले ल्याइएको र सोही आधारमा बढुवा दरखास्त फाराम स्वीकृत र अस्वीकृत गर्ने गरी यस आयोगबाट भएको कानूनसम्मत् कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            के कस्तो पदमा कुन तहका कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पदको प्रकृतिअनुरूप कर्मचारी प्रशासन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट निर्धारण गर्ने विषय भएको हुँदा विपक्षी माथिल्लो तहको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाएको कारणबाट मात्र सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने तर्क संविधानसम्मत् नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले भनेबमोजिम ऐन संशोधन हुने वा नहुने होइन । विपक्षीको ईच्छा तथा आवश्यकतामा असर पर्दैमा संशोधन बदरयोग्य हुने पनि होइन । विपक्षीको अधिकार संशोधित व्यवस्थाले कुण्ठित बनाएको पनि छैन । देशको दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को संशोधित व्यवस्थाले निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने हकमा कुनै अङ्कुश लगाएको छैन । उक्त कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल समेत रहेको छैन । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवामा पनि समानरुपमा लागू हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको जिकीर मनासिव छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            सरकारी सेवामा के कस्तो संगठन संरचना राख्ने र के कस्तो बढुवा प्रणालीको पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय विशुद्धरुपमा राज्यको सुविधाको विषय हो । यसमा व्यक्तिको ईच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि राज्यको ईच्छा, चाहना र आवश्यकता प्राथमिक र महत्वपूर्ण रहन्छ । यस क्रममा सरकारी सेवामा लागू गरिएको बढुवा व्यवस्थाबाट कसैको मौलिक हक हनन् हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

            निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीप्रसाद पण्डितले स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसी समूहमा दुर्गम क्षेत्रमा आठौं तहको कुनै दरबन्दी नै रहेको छैन । तसर्थ फार्मेसी समूहको नवौं तहमा बढुवा हुन सो समूहको आठौं तहमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्दछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को व्यवस्थाले निवेदकको बढुवा हुने अधिकारमा भेदभावपूर्ण तवरबाट अवरोध उत्पन्न गरेको हुँदा निवेदकको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने विशेष आदेश गरी निवेदकलाई न्याय प्रदान गरिनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को व्यवस्था आफैमा स्पष्ट रहेको छ । उक्त व्यवस्था निवेदकको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था नभई सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा लागू हुने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्थाले निवेदकलाई मात्र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्ने अवस्था पनि रहेको छैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को संशोधित व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा बढुवा हुन अन्य कुराको अतिरिक्त बढुवा हुने तहभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक कार्यरत् फार्मेसी समूहअन्तर्गत आठौं तहमा दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पद नै छैनन् । विपक्षी लोकसेवा आयोगले फार्मेसी समूहअन्तर्गत नवौं तहमा बढुवाको लागि विज्ञापन गरेकोमा दरखास्त फारम बुझाउन जाँदा बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनि अर्थात् आठौं तहमा दुर्गम क्षेत्रमा २ वर्ष काम गरेको नदेखिएको भनी मेरो दरखास्त दरपीठ गरिएको छ । तसर्थ दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी नै नरहेको तर सो क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण भएकोले उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ र निवेदकको दरखास्त दर्ता गरी बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको मागदावी रहेको देखिन्छ ।

            ३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा २०६३ सालमा भएको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित दफा २६ मा “कर्मचारीले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र बढुवा हुने तहभन्दा एकतह मुनिको पदमा रही कम्तीमा तीनवर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा “यो दफा प्रारम्भ भएपछि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानसमेत रहेको देखिन्छ ।

            ४. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको जुनसुकै तहको पदहरूमा बढुवा हुनका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको, बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र सोमध्ये पनि कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको देखिन आउँछ ।

            ५. आफू स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसी समूहको आठौं तहमा कार्यरत् रहेको र फार्मेसी समूहको आठौं तहमा दुर्गम क्षेत्रको कुनै स्थानमा दरबन्दी नै नभएकोले त्यस्तो क्षेत्रमा सरुवा नै हुन नपाउने अवस्था हुँदा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था नभएको भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ । सोसम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६६।१।९ को आदेशानुसार फार्मेसी समूहमा आठौं तहको दरबन्दी रहेको कार्यालय दुर्गम स्थानमा छ छैन भनी स्वास्थ्य सेवा विभागमा पत्राचार गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी समूहको आठौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कुनै पनि कार्यालय दुर्गमस्थानमा रहेको छैन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च.नं. (७) २८४३ मिति २०६७।८।२३ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ ।

            ६. विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना नं. २०२।०६६।६७ (बढुवा सूचना नं. ९२।०६६–६७) तथा २०३।०६६–६७ (वि.नं. १०१७।०६६।६७) अन्तर्गतको फार्मेसी समूहको नवौं तहमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन रिट निवेदक अन्य कुनै कारणले अयोग्य रहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको छैन । विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६६।६।२९ को दरपीठ व्यहोरा हेर्दा पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) अनुरूप नवौं तहको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेमा सोअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको नदेखिएकोले रिट निवेदकको दरखास्त दर्ता नगरिएको भन्ने नै उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ७. यसरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) मा निर्धारित शर्त पूरा नभएको भन्ने एकमात्र आधारबाट रिट निवेदकको दरखास्त फारम विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट दर्ता नगरिएको र ऐनको उक्त शर्त पूरा गर्नलाई फार्मेसी समूहमा आठौं तहको कुनै पद वा दरवन्दी नै दुर्गम क्षेत्रमा नभएको अवस्थामा दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को उक्त व्यवस्थाले निवेदकको हकमा असमान व्यवहार गरेको परिणाम निस्कने गरी स्वास्थ्य सेवाका अन्य समूहका कर्मचारीहरू सरह समान आधारमा बढुवा हुन पाउने निवेदकको हकमा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाएको नै देखिन आयो ।

            ८. स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसी समूहको आठौं तहमा दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पद वा दरबन्दी नै नरहेको कारण निवेदकको हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को उपरोक्त व्यवस्था असमान रहेको देखिन आएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा पद वा दरबन्दी रहेको अन्य तह वा समूहहरूको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थालाई असमान र भेदभावपूर्ण भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम सो व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (३) को उपरोक्त व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागदावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । तथापि खण्ड (३) को उपरोक्त कानूनी व्यवस्था मात्रको कारण निवेदकको कानूनबमोजिम बढुवा हुन पाउने हक अवरुद्ध भएको भन्ने देखिन आएको हुँदा निवेदक कार्यरत् फार्मेसी समूहलगायत दुर्गम क्षेत्रमा पद वा दरबन्दी नै नरहेको अन्य तह वा पदहरूमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको बढुवाका सम्बन्धमा खण्ड (३) को उक्त व्यवस्था लागू नहुने गरी उचित कानूनी व्यवस्था गर्न यो आदेशप्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र विपक्षीमध्येको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु र अन्य विपक्षीहरूले तदनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा संशोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष पेश गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६८ साल माघ १९ गते रोज ५ शुभम् ––

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य