निर्णय नं. ७०९४ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७०९४     ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

संवत् २०५८ सालको रिट नं. .... २९०२

आदेश मितिः २०५९।५।२१।६

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

                                                           

निवेदकः नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरवार प्लाजामा लेखापाल पदमा      कार्यरत चेतनाथ लामिछाने समेत

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ववरमहल समेत

 

§  जुन उत्तर पुस्तिकाहरुमा अनियमितता देखिएको छ त्यस्ता उत्तरपुस्तिकाको आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा नियुक्ति पाउने ब्यक्ति र अनियमिततारहीत उत्तर पुस्तिकाका आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा प्रवेश पाउने ब्यक्तिलाई कारवाहीको तहमा समकक्षमा  राख्न नमिल्ने।

§  प्रश्नपत्रको अनियमितता वा सम्पूर्ण परीक्षा नै अनियमित नभै केही ब्यक्तिहरुको उत्तरपुस्तिकाको सम्म अनियमितता देखिएको स्थितिमा सम्पूर्ण परीक्षा नै बदर गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिने ।

§  सम्वन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न सम्म पाउने आफ्नो अधिकारक्षेत्रको परिधि वाहिर गई अन्ततः सवै रिट निवेदकहरु सेवा मुक्त हुन जाने प्रकृतिको परीक्षा नै वदर गर्न लेखी पठाउने गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट गरिएको निर्णय औचित्यपूर्ण र न्यायोचित मान्न नमिल्ने ।

§  आयोगको अनुसन्धानवाट विवादित परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न भएका मध्ये दुषित नतिजा प्रकाशनका लागि सहभागी भएका जिम्मेदार व्यक्ति को को हुन ? स्पष्ट खुल्ने गरी कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनि विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाउंमा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. १० र ११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाश वस्ती, वालकृष्ण न्यौपाने र दिनेश त्रिपाठी

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विव्दान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र श्री राधेश्याम पराजुली

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ ।

            २.    विपक्षी कृषि अनुसन्धान परिषद पदपूर्ति समितिले २०५६।११।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. १ देखि २७/५६–५७ सम्मका २७ खुल्ला प्रतियोगितात्मक विज्ञापन वमोजिम विज्ञापन नं. २४ लेखापाल पदसंख्या २८, वि.नं. २५ प्रशासकीय अधिकृत पदसंख्या २ र वि.नं. २६ प्रशासन सहायक पदसंख्या १४ को खुल्ला प्रतियोगितामा लिखत र मौखिक परीक्षा दिएकोमा सफल उमेदवारको रुपमा सिफारिश भई २०५७।७।१५ को नियुक्तिले हांमी निवेदक पदस्थापन भई कामकाज गरि आएका छौं । हाम्रो परीक्षणकाल सन्तोषजनक भएकोले स्थायी नियुक्ति दिने भनि सम्वन्धित अधिकृतले सिफारिश गरेका परीक्षणकालको नौ महिने अवधि समाप्त गरेका व्यक्ति हौं ।

            ३.    यसै वीच २०५८।६।३ को पत्रपत्रिकामा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले खुल्ला प्रतियोगितावाट पदपूर्ति गरेका उक्त नतिजा वदर गर्ने भनि प्रकाशन गरेकोले के रहेछ भनि विपक्षी अ.दु.अ.आ.को २०५८।५।२७ को वैठकको निर्णय उतार हेर्दा लेखा अधिकृत २ पद, लेखापाल २८ पद, प्रशासकीय अधिकृत २ पद र प्रशासन सहायक १४ पदको लिखित परीक्षा लिएकोमा लेखा अधिकृत पद २ को परीक्षा वाहेक अरु पदको परीक्षा एवं सो को आधारमा गरिएको नतिजा प्रकाशन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही दुषित प्रक्रिया अपनाई गरिएको हुँदा त्यसवाट उत्पन्न भएको नतिजा पनि दुषित नै भई कायम रहन नसक्ने हुंदा सो वदर गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई लेखि पठाउने भन्ने उल्लेख रहेछ । सो निर्णयको आधारमा हामी निवेदकहरुलाई परिषदले अवकाश दिने तर्फ कारवाही गर्न थालेकाले विपक्षी निकायका काम कारवाही र निर्णयले हाम्रो संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएकाले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं ।

            ४.    हांमी निवेदकहरुले लिखित मौखिक परीक्षामा सामेल भई स्थायी नियुक्ति पाई कामकाज गरिराखेको पद वदर गर्ने भन्ने निर्देशन दिनु अघि हाम्रो हकहितको विपरीत निर्णय गर्नु भन्दा अघि हामि निवेदकहरुलाई सुनवाईको मौका दिएको छैन । सुनवाईको मौका नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ले विभागीय कारवाही गर्न लेखि पठाउने सम्म अधिकार छ । सम्पन्न भएको परीक्षा, स्थायी नियुक्ति र कामकाज गरेका व्यक्तिको नियुक्ति वदर गर्नु भनि परमादेश जस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार छैन । विभागीय कारवाही गर्न लेखि पठाउनु भन्दा अघि मनासिव माफिकको समय दिई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने र सोधिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा मात्र विभागीय कारवाही गर्न लेखि पठाउने हो । मिति २०५८।५।२७ को निर्णयमा यी कुनै पनि कानूनी कार्यविधि पूरा गरिएको छैन । २०५५ को रिट नं. १८०० निवेदक सिद्धराज पनेरु, वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा – भइसकेको परीक्षा वदर हुने परिणामको निर्णय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार देखिदैन भनि उत्प्रेषण जारी भएको छ। त्यस्तै २०५८ को रिट नं. ३७८९ को निवेदक सुवर्णलाल श्रेष्ठ, वि., अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परमादेश जस्तो आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनि नजीर कायम भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त २०५८।५।२७ को निर्णय यी नजिरहरु विपरीत छ । यसै परीक्षामा असफल भएका सुरेन्द्र कोइराला समेतका व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन तामेलीमा रही सकेपछि यस विषयमा विपक्षी आयोगले निर्णय गर्न पाउने कुनै पनि अधिकार छैन । आयोगको कारवाही अ.वं. ३५ नं. ले क्षेत्राधिकारविहिन भई वदरभागी छ, वदरगरी पाउं । त्यसमा पनि २७ वटा विज्ञापन वमोजिम पदपूर्ति भएकोमा हामी निवेदकहरु संलग्न भएको ३ वटा विज्ञापन मात्र वदर गर्नु भनि गरेको निर्णय आफैमा प्रवृत्त छ ।

            ५.    अतः विपक्षी निकायको उक्त काम कारवाही र निर्णयले हांमी निवेदकहरुको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५८।५।२७ को निर्णय, मिति २०५८।६।२ को विज्ञप्ति र हांमी निवेदकहरुको पदसंग सम्वन्धित हामीलाई प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय भएको कुरा पछि लिखित जवाफमा खुलेमा सो सम्बन्धी विपक्षी निकायका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउं । साथै विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०५८।५।२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाउंमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय मात्र भएको, तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदवाट कुनै निर्णय भै नसकेको स्थितिमा तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था विद्यमान नदेखिंदा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५८।६।५ को आदेश ।

            ७.    नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद पदपूर्ति समितिको निर्णय वमोजिम मिति २०५६।११।२७ गतेको गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित भई लिखित तथा मौखिक परीक्षाहरुको नतिजा प्रकाशित भई सफल उम्मेदवारहरुले नियुक्तिपत्र समेत बुझि परिषदले दिइआएको कामकाज निवेदकहरुले गर्दै आएको । यस परिषदले लिएको परीक्षाहरुको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरि परिषदले लिएको लिखित तथा मौखिक परीक्षा दुषित रहेकाले उक्त पदहरुको लेखा अधिकृत वाहेकका परीक्षाहरु वदर गर्ने मिति २०५८।५।२७ मा निर्णय गरी यस परिषदमा लेखि पठाउने भन्ने भए वमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ वमोजिमको पत्र यस परिषदमा प्राप्त भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०५८।६।२ को पत्रसाथ मिति २०५८।५।२७ को निर्णय अनुसारको परिषदले कारवाही अगाडि बढाउन वाध्य हुन्छ र हाल निवेदक विपक्षीहरुको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतवाट २०५८।६।२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको व्यहोरा अवगत भई निवेदकहरुको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा निजहरुको हकमा परिषदवाट कुनै किसिमको कारवाही अगाडि नबढाइएको हुँदा परिषदको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद १, ऐ. को पदपूर्ति समिति समेतको तर्फवाट ऐ.का. का.मु. कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ सापकोटाको लिखित जवाफ ।

            ८.    नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले लिएको बिभिन्न तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा लेखापाल पद २८ को नतीजा प्रकाशनमा प्राप्तांक तालिकामा केरमेट गरेको हुँदा आयोगलाई उपलव्ध नगराएको, उत्तरपुस्तिकामा दिइएको अंक सच्याइएको, उत्तर पुस्तिकामा दिन नहुने अंक दिएको, पदपूर्ति समितिको कार्यविधि, २०५६ मा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेको । प्रशासकीय अधिकृत पद – २ मा लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन हुँदा पदपूर्ति समितिको कार्यविधि विपरीत ४ जनाको नाम प्रकाशनको सटृा ७ जनालाई उत्तिर्ण गराएको, केरमेट गरेको वस्तुगत उत्तरलाई पनि अंक दिई उत्तिर्ण गराएको, उत्तिर्ण भएको परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिकाको प्राप्तांक थप गरि सच्याएको, प्राप्तांक तालिका उपलव्ध नगराएको । प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा पदपूर्ति समितिको कार्यविधि, २०५६ ले निर्दिष्ट गरे वमोजिम माग संख्याको थप ५० प्रतिशत (२१ जना) को नाम योग्यताक्रमानुसार प्रकाशित गर्नुपर्नेमा ६५ जनाको नाम प्रकाशित गरेको, २२ औ नं. पछिका ८ जनालाई उत्तिर्ण गराएको, परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नको दुवै उत्तरमा केरमेट गरी चिन्ह लगाएकोलाई अंक दिई उत्तिर्ण गराएको, प्राप्तांक तालिका गायव गरी आयोगमा उपलव्ध नगराएको समेत हुँदा उक्त लेखापाल प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन सहायकको परीक्षा एवं सो का आधारमा गरिएको नतिजा प्रकाशन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा लेखि पठाउने र पदपूर्ति समितिको कार्यविधि २०५६ ले तोकेको वाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य पालना नगरी परीक्षा नै वदर हुने अवस्था सिर्जना गर्ने पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक, पदपूर्ति समितिका सदस्यहरु समेतलाई बिभागीय कारवाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनि लेखि पठाउने मिति २०५७।६।१० मा यस आयोगवाट निर्णय भएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले आयोगवाट २०५८।५।२७ मा भएको निर्णय र सो वमोजिम लेखि पठाएको कानूनसम्मत छ । अख्तियार दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छैन । निवेदकहरुलाई यस आयोगवाट विभागीय कारवाही गर्ने ठहर निर्णयमा उल्लेख भएको नभै विभागीय कारवाही समेतको लागि लेखि पठाउने गरेकोले स्पष्टीकरणको प्रश्न उठाउन मिल्दैन । सिद्धराज पनेरु समेतको नजीर रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको, तर उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसंग मेल खाने स्थितिको नभएको । विज्ञापन नं. २३, २४, २५, २६ अनुसार लिएको परीक्षाको हकमा २०५७।६।१० मा यस आयोगमा उजुरी पर्न आएको र अनुसन्धान तहकिकातवाट देखिन आए वमोजिम ठहर निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            ९.    नियम वमोजिम दैनिक पेशि सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाश वस्ती, श्री वालकृष्ण न्यौपाने र दिनेश त्रिपाठीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परमादेश जारी गर्ने अधिकार कुनै कानूनले पनि दिएको छैन । परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्तिर्ण भई स्थायी रुपमा काम गरी सकेका कर्मचारीलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई परीक्षा नै रद्द गर्न लेखि पठाएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत र क्षेत्राधिकारविहिन समेत भएकाले माग वमोजिमको आदेश जारी होस भनि र प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नन्दवहादुर सुवेदीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका उजुरीका आधारमा छानवीन गरी परीक्षण पुस्तिकामा कैफियत समेत देखिन आए वमोजिम परीक्षा रद्द गर्न लेखि पठाउने र सम्वन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाउने भनि निर्णय गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुकूल छ । तसर्थ, आयोगले संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्रको सीमा भित्र रहेर नै गरेको कार्यका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यज्ञमूर्ति वन्जाडे र राधेश्याम पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले लिएको परीक्षा वदर गर्न भनि लेखि पठाएकोवाट सो वमोजिम परिषदले कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने  कानूनी वाध्यता छ । आयोगको निर्णय वमोजिम यस परिषदले गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कृषि अनुसन्धान परिषद उपर रिट जारी हुने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज होस भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    उपर्युक्त वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको पदपूर्ति समितिले लिएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तिर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखापाल, प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन दुषित भएकोले वदर गर्न परिषदमा लेखि पठाउने भनि उक्त आयोगले गरेको निर्णयको आधारमा निवेदकहरुलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अवकाश दिने तर्फ कारवाही थालेकोले विपक्षी आयोगको मिति २०५८।५।२७ को निर्णय वदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन आउंछ । प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पेश गरेको लिखित जवाफमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय अनुसार परिषदले कारवाही अगाडि वढाउनु पर्ने वाध्यता रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५८।५।२७ को विवादित निर्णय उतारवाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदवाट लिएको परीक्षा मध्ये लेखापाल पद, प्रशासन सहायक र प्रशासकीय अधिकृत पदको पदपूर्ति समितिले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन समेत दुषित देखिएकाले उक्त पदहरुको परीक्षा एवं त्यस्को आधारमा गरेको नतिजा प्रकाशन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गर्न लेखि पठाउने र परीक्षा नै वदर हुने अवस्था सिर्जना गर्ने पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरु समेत उपर बिभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउंछ । सोहि निर्णय अनुसार विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा लेखि पठाए पश्चात नै विपक्षी आयोगलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अख्तियार कानूनले नदिएको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । कानूनी व्यवस्था हेर्दा, विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरेमा कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको स्थितिमा उक्त ऐनको परिच्छेद –४ वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात पछि आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग्ने र अन्ततः मुद्दा दायर गर्न  सक्ने  व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेको नदेखिएको, तर अनुचित कार्य गरेको देखिएकोमा भने ऐनको परिच्छेद –३ को व्यवस्थाले त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग्न र सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा प्राप्त प्रमाणवाट निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने ठहर निर्णय गरी सम्वन्धित संस्था वा अधिकारी समक्ष लेखि पठाउन सक्ने कानूनको व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यी कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकहरुले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार के गरेका हुन् ? विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा खुलाइएको पाइँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सेवाका लागि रिट निवेदकहरु सम्मिलित भएको परीक्षाका केहि उत्तर पुस्तिकाहरुमा अनियमितता देखिएको कारण जनाई स्थायी सेवामा नियुक्ति भई काम गरिरहेका रिट निवेदकहरु सवैलाई एकैनासले सेवा सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षी आयोगले परीक्षा र नतिजा प्रकाशन लगायतका सम्पूर्ण कारवाही नै वदर गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइयो । जुन उत्तर पुस्तिकाहरुमा अनियमितता देखिएको छ त्यस्ता उत्तरपुस्तिकाको आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा नियुक्ति पाउने ब्यक्ति र अनियमिततारहीत उत्तर पुस्तिकाका आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा प्रवेश पाउने ब्यक्तिलाई कारवाहीको तहमा समकक्षमा  राख्न मिल्ने देखिदैन । साथै प्रश्नपत्रको अनियमितता वा सम्पूर्ण परीक्षा नै अनियमित नभै केही ब्यक्तिहरुको उत्तरपुस्तिकाको सम्म अनियमितता देखिएको स्थितिमा सम्पूर्ण परीक्षा नै बदर गर्नुपर्ने औचित्य पनि देखिएन ।

            ११.    अतः उपरोक्त लेखिए अनुसार सम्वन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न सम्म पाउने आफ्नो अधिकारक्षेत्रको परिधि वाहिर गई अन्ततः सवै रिट निवेदकहरु सेवा मुक्त हुन जाने प्रकृतिको परीक्षा नै वदर गर्न लेखी पठाउने गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट गरिएको निर्णय औचित्यपूर्ण र न्यायोचित मान्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ, विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मिति २०५८।५।२७ को त्रुटीपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुन्छ । आयोगको अनुसन्धानवाट विवादित परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न भएका मध्ये दुषित नतिजा प्रकाशनका लागि सहभागी भएका जिम्मेदार व्यक्ति को को हुन ? स्पष्ट खुल्ने गरी कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनि विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. मीनबहादुर रायमाझी

 

इतिसंवत् २०५९ साल भाद्र २१ गते रोज ६ शुभम ......................................