निर्णय नं. ७०९५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७०९५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्वत २०५८ सालको रिट नं ३८२५
आदेश मितिः२०५८।९।६।६
विषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदकःउदयनिधि तिवारीको छोरा जि.लम्जुङ् गा.वि.स चीति वडा नं ९ तिवारीडांडा स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं ३ पानी पोखरी वस्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सिहदरवारमा सह सचिव पदमा कार्यरत वर्ष ५१ को रामकृष्ण तिवारी
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, मुकाम मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिहदरवार, काठमाण्डौं समेत
§ वढुवा सिफारिशको निर्णयमा पुग्नु पर्ने वढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ वमोजिम व्याख्या गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।
§ उम्मेदवारको कार्य सम्पादन पनि निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा २४(२) वमोजिम कार्य क्षमता अन्तर्गत कै क्षमता भएको र स्पष्ट रुपमा कार्य सम्पादन भन्ने उल्लेख हुंदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन क्षमता भनी विशेषीकृत गरेकोले वढुवा समितिको २०५८।१।५ को वढुवा सिफारिश निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
§ वढुवा समितिको सिफारिशमा निवेदकको नाम समावेश भएको समेत नपाइदा वढुवा सिफारिश मै नपरेका निवेदकलाई वढुवा समितिवाट वढुवा सिफारिश भएकाहरु मध्ये वाट वढुवा गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णयलाई चुनौती दिने हक नरहने ।
§ निवेदकले का.स.मु वापत आफुले यति नम्वर पाउनु पर्ने भन्न र अदालतले यति नम्वर निवेदकलाई दिनु पर्ने भनी आदेश गर्न नमिल्ने ।
§ रा.प.विशिष्ट श्रेणीको रिक्त १७ पदको वढुवाको लागि कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा रिक्त पदको पचास प्रतिशत समेत थप गरी वढुवा सिफारिश गरेको वढुवा समितिको ०५८।१।५ को सिफारिश निर्णय र सो सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्येवाट रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा गरी पदस्थापना गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णय समेतका काम कारवाहीवाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुगेको भन्न नसकिने ।
(प्र.नं. ३६ देखि ३९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने, विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री अनिलकुमार सिंन्हा, विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त र श्री भेषराज न्यौपाने,
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की, का.मु.महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पदम गिरी, श्री मोहनप्रसाद घिमिरे, श्री हरिप्रसाद पाण्डे, श्री सहयोग पोखरेल र श्री एकनारायण अर्याल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक २०३२ साल आषाढ देखि शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी २०३७ सालमा उप सचिव पदमा र २०४४ सालमा सह सचिव पदमा वढुवा भई हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा कार्यरत छु । निजामती सेवाको उपरोक्त अवधिमा मैले तोकिएको जिम्मेवारी तथा दायित्वलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारवाट विभिन्न पदक समेत प्राप्त गरेको छु । शैक्षिक योग्यतातर्फ राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक तहको उपाधि प्राप्त गरेको छु । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी र तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको छु । पटक पटक का.मु. सचिव समेत भई काम गरि सकेको छु । ०५२ सालको विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा म समेतलार्इं वढुवा समितिले सिफारिश गरी सो पदमा वढुवा भएको थिएन ।
३. यसै वीच प्रत्यर्थी वढुवा समितिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(च),दफा १९(२) को देहाय (ख), दफा २४(२) समेतलाई आत्मपरक ढंगले व्याख्या गरी म समेतलाई वढुवा सिफारिश नगरी म भन्दा न्यून अनुभव भएका र कार्य क्षमताको दृष्टिले म भन्दा कम नम्वर पाएका कनिष्ट व्यक्तिहरुलाई वढुवाको सिफारिश गरी उक्त सिफारिशको आधारमा श्री ५ को सरकारले विशिष्ट श्रेणीमा विपक्षी नं ५ देखि २१ सम्मको १७ जना कर्मचारीहरुलाई ०५८।१।६ मा वढुवा गरेको जानकारी प्राप्त हुन आई सो उपर निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २४(च) वमोजिम लोकसेवा आयोग समक्ष उजुरी गरेकोमा उजुरी लिने र निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई नभएको भनी मेरो उजुरी निवेदन नै दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।
४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को देहाय (च) ले निजामती सेवाको रा.प. विशिष्ट श्रेणीको पदमा शत प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनवाट पदपूर्ति हुने र ए, को दफा १९ ले उक्त पदको वढुवा ऐ.को दफा २० अनुसार गठित वढुवा समितिको सिफारिशमा हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी सोही ऐनकै दफा १९(२) को देहाय (ख) ले रा.प. विशिष्ट श्रेणीमा वढुवा गर्न वढुवा समितिले उपलव्ध भए सम्म रिक्त पदको पचास प्रतिशत थप उम्मेदवारहरुलाई कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा सिफारिश हुने र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवार मध्ये श्री ५ को सरकारले जेष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा उपयुक्त ठह–याएको उम्मेदवारको वढुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको निर्विवाद छ ।
५. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार रा.प. विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वढुवा गर्नको लागि वढुवा समितिले रिक्त पदमा पचास प्रतिशत थप गरी सिफारिश गरेको सूची भित्रवाट जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्ति गर्ने कुरा स्पष्ट छ । वढुवा समितिले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने आधार तथा नम्वर तालिकाको सम्वन्धमा ऐनको दफा २४(२) ले व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दा भिन्न आधारवाट वढुवा समितिले सिफारिश गर्न सक्तैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०५५ सालमा भएको पहिलो संशोधनले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको आधारमा वढुवा गरिने भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेकोवाट समेत सो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । तर प्रस्तुत वढुवामा ऐनको दफा १९(२) मा उल्लेख भएको कार्य सम्पादन क्षमताको मनगढन्ते व्याख्या गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्राप्त दफा २४(२)(क) वमोजिमको नम्वरको आधारमा वढुवा समितिले सिफारिश गरेको भन्ने वुझिएको छ । ऐनको मनसाय ४० नं. वाट वढुवा हुन नसक्ने र दफा २४(२) ले कार्यक्षमताको आधारमा गरिने वढुवाका सम्वन्धमा गरेका जेष्ठता, वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको अंक, शैक्षिक योग्यता र तालिम समेतको अंक का.स.मु .को अंकमा जोडी कूल १०० नम्वरको आधारमा सूची तयार गर्नुपर्ने भन्ने हो । साविकको ऐनको १९(२) को वाक्यांश र संशोधित आधारलाई हेर्दा पनि ४० नं. को आधारमा मात्र वढुवा सिफारिश गर्न मिल्दैन । संशोधित ऐनको दफा १९(२) ले दफा २४(२) लाई नसमेट्ने हो भने दफा १९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश राखे सरह दफा २४(२) मा पनि त्यस्तै खालको विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा यो लागु नहुने भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्याश रहन सक्थ्यो, तर त्यस्तो नभएवाट २४(२) कै आधारवाट वढुवा सिफारिश हुनु पर्ने कानूनी वाध्यात्मकता देखिन्छ ।
६. विपक्षी वढुवा समितिको उपरोक्तानुसारको सिफारिश र सोही सिफारिशको आधारमा श्री ५ को सरकारले गरेको रा.प. विशिष्ट श्रेणीको वढुवा सम्वन्धी निर्णय र तत्सम्वन्धी काम कारवाही भेदभावपूर्ण, वदनियतपूर्ण, गैरकानूनी, आत्मनिष्ट र त्रुटीपूर्ण भई निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) , १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, १९(२) (ख) र २४(२) समेत द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पर्न गएकोले वढुवा समिति द्वारा गरिएको सिफारिश र उक्त सिफारिशका आधारमा गरिएको मिति २०५८।१।६ को वढुवा नियुक्ति, पदस्थापन, निर्णय लगायत तत्सम्वन्धी निवेदकलाई असर पर्ने सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा निवेदकलाई वढुवा नियुक्ति दिनु दिलाउनु तथा पदस्थापना गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पूर्जि प्रत्यर्थीहरुको नाउमा जारी गरी पूर्र्ण न्याय पाउँ । साथै विशिष्ट श्रेणीको पदको गरीमा र महत्व समेतलाई मध्यनजर राखी चाडो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत हुंदा मुद्दा सुनवाई हुने तिथि मिति तोकी कारवाही अघि वढाई पाउँ। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभए सम्म ०५८।१।६ को निर्णय वमोजिमको काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) वमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतवाट भएको आदेश ।
८. निजामती सेवाको अन्य पदहरु र विशिष्ट श्रेणीको पदमा हुने वढुवाको सिफारिश र वढुवाको लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) ले विशिष्ट श्रेणीको पदको लागि वढुवाको सिफारिशको आधार र वढुवा नियुक्तिको सम्वन्धमा अन्य पदको वढुवा सम्वन्धी व्यवस्था भन्दा छुट्टै व्यवस्था गरी प्रष्ट रुपमा उक्त उप दफा (२) मा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि माथि उल्लेख गरिए वमोजिम विशिष्ठ श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा वढुवा समितिले वढुवाको लागि उम्मेदवार सिफारिश गर्ने र सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्येवाट श्री ५ को सरकारले वढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। निजामती सेवा ऐनको प्रथम संशोधन २०५५ वाट राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा वढुवा गर्न कार्य क्षमतालाई अलग गरी पुरानो व्यवस्था संशोधन गरी अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय वमोजिम वढुवा गरिने छ भनी ऐनको दफा १९(२) मा प्रष्ट रुपमा किटानी भएकोले दफा ७(१)(च) वमोजिमको प्रावधान स्वतः लागु नहुने हुन्छ । ऐनको दफा १९(२)(ख) मा रा.प.विशिष्ट श्रेणीको संचिव वा सो सरहको पदमा वढुवा गर्दा वढुवा समितिले उपलव्ध भए सम्म रिक्त पदमा पचास प्रतिशत थप उम्मेदवारलाई कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा सिफारिश गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले उम्मेदवारहरुको कार्य सम्पादन क्षमता हेरी सो को आधारमा वढुवाको लागि रिक्त पद संख्याको ५०% थप गरी उम्मेदवारहरुको सिफारिश गर्ने कार्य वढुवा समितिले गरेको हो । ऐन तथा नियममा कार्य सम्पादन क्षमता भनेको के हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट नभएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ वमोजिम वढुवा समितिले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य सम्पादनस्तर, व्यक्तिगत गुण एंव आचरणको मूल्याङ्कन हुने कार्य कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वाटै हुने गरी व्याख्या गर्दा ऐनको उद्देश्यसंग मेल खाने देखिएकोले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन को अंकलाई पूर्णाङ्क मानी (पुरुषको हकमा पछिल्लो पांच वर्षको र महिलाको हकमा पछिल्लो ४ वर्ष) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतलार्ई कार्य सम्पादन क्षमता मूल्याङ्कनको आधार मान्ने व्याख्या र व्यवस्था गर्ने निर्णय भई सोही आधारमा रिट निवेदक लगायतका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको एउटै आधारमा अंक गणना गरी वढी अंक प्राप्त गर्ने छव्वीस जना उम्मेदवारलाई वढुवाका लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन र नियममा तोकिएको आधारमा कानून वमोजिम मूल्याङ्कन भई आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सेवामा कनिष्ठ भएपनि न्यूनतम सेवा अवधि पुगी कार्य सम्पादन क्षमता उच्च भएका उम्मेदवारहरुलाई सिफारिश गर्न कतै वन्देज लगाएको छैन । वढुवा समितिको काम कारवाहीवाट निवेदकको हकमा आघात पुर्याउने कार्य नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० वमोजिम गठित वढुवा समितिको तर्फवाट ऐ का सदस्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ ।
९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको प्रावधानले श्री ५ को सरकारलाई वढुवा समितिले विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा वढुवाको लागि सिफारिश गरेको उम्मेदवारहरु मध्येवाट जेष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा आफुले उपयुक्त, ठह–याएको उम्मेदवारलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी वढुवा गरिएकालाई कहाँ कुन पदमा पदस्थापना गर्ने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको विषय हो । यसमा प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकलाई छैन । वढुवा समितिद्वारा सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्येवाट विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा वढुवा गरेको र पदस्थापना गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन कारवाहीवाट आफ्नो हक हनन् भएको हो? त्यस्को कतै दावी लिन नसकेको र यस मन्त्रालयले निजको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् हुने काम कारवाही नगरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदको वढुवाका सम्वन्धमा रिट निवेदक यस आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न आएका छैनन् । उजुरी निवेदन नै दर्ता गर्न नआएको अवस्थामा पनि उजुरी गर्न जांदा दर्ता गर्न इन्कार गरेको भनी झुठृो र तथ्यहीन व्यहोरा उल्लेख गरी दायर भएको रिट निवेदन वदरभागी छ । कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा कार्य सम्पादन क्षमता छुटृाउन सकिने हुंदा सो आधारमा वढुवा समितिले सिफारिश गरी श्री ५ को सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई वढुवा गरेको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
१२. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी निजामती सेवाको उच्चतम श्रेणीको रुपमा रहेको र यो श्रेणीको पदमा वढुवाको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (२) मा विशेष प्रक्रिया उल्लेख गरी अरु राजपत्राङ्कित श्रेणीको वढुवा भन्दा विशिष्ट श्रेणीको वढुवालाई अलग गरेको स्पष्ट हुँदा कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा वढुवा समितिले सिफारिश गरी श्री ५ को सरकारले मलाई उक्त पदमा वढुवा गरी पदस्थापना समेत गरेको हो । प्रचलित कानून वमोजिम भएको मेरो वढुवालाई अन्यथा अर्थ लगाई केवल पूर्वाग्रही भावनाले निवेदकले रिट दायर गर्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भानुप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।
१३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२) ले रा.प.विशिष्ट श्रेणीको वढुवालाई अन्य रा.प. श्रेणीको वढुवा भन्दा अलग गरेको छ । सो दफा १९(२) संविधान संग वाझिएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत रहेको छैन । विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा दफा २४(२) आकर्षित हुने होइन। वढुवा समितिले म समेतको नाम वढुवाको लागि सिफारिश गरी श्री ५ को सरकारवाट वढुवा गर्ने निर्णय गरी पदस्थापना समेत गरेको र उक्त कानूनसम्मतको कार्यवाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दिनेशचन्द्र प्याकुरेलको लिखित जवाफ ।
१४. मेरो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्य दक्षता र कार्य कुशलता लगायत अन्य कुनै दृष्टिले रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा हुन म योग्य छु । मैले निजामती सेवाका महत्वपूर्ण एवं गहन उत्तरदायित्व पूर्ण जिम्मेवारीहरु सम्हालेको छु । त्यसैले कनिष्ट र राज्य प्रशासन सम्वन्धी क्षेत्रको ज्ञान नभएकालाई वढुवा गरिएको भन्ने लगायतका अन्य अरोपहरु काल्पनिक , तथ्यहीन र मेरो सन्दर्भमा अशान्दर्भिक हुन् । प्रचलित निजामती सेवा ऐन र नियमले निर्धारित गरेको आधार भित्र रहेर मूल्याङ्कन भै मेरो वढुवा भएको र सो वढुवावाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुगेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकमान सिंह कार्कीको लिखित जवाफ ।
१५. म पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका लागि वढुवा हुन योग्य भएकोले वढुवा समितिवाट भएको सिफारिश वमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।१।६को निर्णयानुसार मलाई निजामती सेवाको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त गरी हाल म विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत छु । म वाट भएको काम कारवाहीवाट रिट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै किसिमको आघात परेको नदेखिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेशमान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१६. वढुवा समितिले कार्य सम्पादन क्षमताको आघारमा उपयुक्त ठह–याएको उम्मेदवारलाई वढुवा गर्ने भन्ने निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा १९(२) को खण्ड (ख) को प्रावधान अनुसार नै मैले रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा पाएको छु । प्रचलित कानून वमोजिम नै मेरो वढुवा भएको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लव कुमार देवकोटाको लिखित जवाफ ।
१७. कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने निकाय निवेदक नभै वढुवा समिति हो। आफ्नो कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन आफैं गरी वढुवा समितिको सिफारिशको आधारमा भएको क्षमतावान कर्मचारीको तुलना एउटै रुपमा गर्न मिल्ने होइन । निजामती सेवामा २६ वर्ष सेवा गरेको अनुभव रहेको र रा.प. प्रथम श्रेणीमा वढुवा भएको ११ वर्ष पछि मात्र रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा मेरो वढुवा भएको हो । म समेतलाई वढुवा सिफारिश गरी वढुवा गर्ने गरिएको वढुवा समिति र श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको खेमराज नेपालको लिखित जवाफ ।
१८. रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने ५ वर्षको सेवा अवधि पुरा गरिसकेको र सो पदमा वढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता रहेकोले मेरो कार्य सम्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर नै विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा हुन योग्य ठहर्याई वढुवा समितिले सिफारिश गरेको र श्री ५ को सरकारले पनि मलाई वढुवा गर्न उपयुक्त ठानी सचिव पदमा वढुवा गरेको हो । मेरो योग्यताको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारी निवेदक होइन र वहाँलाई मेरो योग्यताको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि छैन । मलाई वढुवा गर्ने गरिएका सिफारिश एवं निर्णय कानूनसम्मत हुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको शशीकान्त मैनालीको लिखित जवाफ ।
१९. रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा हुनु भनेको कार्य सम्पादन र कार्य कुशलताको प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा पर्नु नै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा अरुलाई उछिन्न नसकेर आफु पछि पर्दैमा आफ्नो अधिकार कुण्ठित भयो भनेर दावी गर्न मिल्ने होइन । वजारिया हल्लाका आधारमा आफुलाई सक्षम सावित गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएको रिट निवेदनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारले मलाई प्रक्रियागत ढंगवाट सचिव पदमा वढुवा गरेकोमा म वाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् गर्ने कार्य नभएको र वहाँको दावी आधारहीन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रत्नेश्वरलाल कायस्थको लिखित जवाफ ।
२०. रा.प.विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा वढुवा पाई कामकाज गर्दै आएको म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ अन्तर्गत वढुवा हुन अयोग्य उम्मेदवार होइन । वढुवा हुन अयोग्य उम्मेदवारलाई वढुवा गरियो भन्ने विपक्षीको कथन पनि छैन । मेरो योग्यता र अनुभवको मूल्याङ्कन गर्ने सक्षम अधिकारी रिट निवेदक हुँदा पनि होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० वमोजिमको वढुवा समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा उक्त ऐनको दफा १९(२) (ख) वमोजिम श्री ५ को सरकारले गरेको वढुवा विल्कुलै कानूनसम्मत छ । कानूनसम्मत तरिकाले भएको काम कारवाही र निर्णयले कसैको हक अधिकारमा कानून प्रतिकूल हनन् हुन सत्तैmन । विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन तथा कुण्ठित भएको पनि नहँुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रनाथ अर्यालको लिखित जवाफ ।
२१. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) वमोजिम मेरो पर्याप्त योग्यता रहेका र २०४७ साल देखि नै म रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा अविछिन्न रुपमा कार्य गरी सचिव पदमा कायम मुकायम मुकरर समेत भई २०५१ सालमा योग्यता क्रम नं, १ मै वढुवा सिफारिश भई कार्यरत रही न्यूनतम सेवा अवधि समेत पुगेको तथा दफा २२ को अयोग्यता समेत नभएको स्थ्तििमा विशिष्ट श्रेणीमा वढुवा हुन पाउने मेरो निर्विवाद कानूनी हक समेत स्थापित भइसकेको अवस्था विद्यमान रहेको हुंदा वढुवा समितिवाट मेरो नाउं समेत सिफारिश भई श्री ५ को सरकारले मलाई रा.प.विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा वढुवा नियुक्ति गरी लोकसेवा आयोगमा पदस्थापन गरेको विद्यमान ऐन कानूनसम्मत नै भएको हुंदा रिट निवेदनको जिकिर आधारहीन छ । तसर्थ उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दामोदर ढकालको लिखित जवाफ ।
२२. विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् वा कुण्ठित गर्ने मेरो कुनै मनसाय नभएको र त्यस्को हक प्रचलनमा वाधा वा रोक लगाउने म वाट त्यस्तो कुनै दुश्प्रयास समेत भएको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (सशोधन सहित) को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वमोजिम उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको आधारमा वढुवा समितिले सिफारिश गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० (संशोधन सहित) को नियम ७८ क को आधारहरु वमोजिम कार्य कुशलताको आधारमा उपयुक्त र उत्कृष्ट ठहराई श्री ५ को सरकारले विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा मलाई वढुवा गरेको हुंदा विपक्षीको जेष्ठता र अनुभवको आधारमा वढुवा हुनु पर्ने भन्ने माग दावी उचित छैन । निवेदकले मेरो पदको मागदावी समेत नगरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वंशीधर घिमिरेको लिखित जवाफ ।
२३. श्री ५ को सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नासाथ म समेतलाई का.मु. क्षेत्रीय प्रशासक मुकरर गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ख) वमोजिम वढुवा समितिले वढुवाको लागि सिफारिश गरी श्री ५ को सरकारवाट विशिष्ट श्रेणीको पदमा मलाई वढुवा गर्ने र क्षेत्रीय प्रशासक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरी हाल उक्त पदमा कार्यरत रहेको छु । निवेदकलाई कुनै पनि प्रचलित कानूनी प्रावधान वमोजिम मेरो योग्यता जाँच्ने अधिकार प्रदान नगरेको र निजको योग्यता समेत निज स्वयंले गर्ने अधिकार छैन । श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानून वमोजिमको व्यवस्था र कार्यविधि अपनाई मलाई वढुवा गरेको निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्था नै छैन । निवेदकले कानूनको गलत अर्थ गरी तथ्य भन्दा अलग रही, पूर्वाग्रही भावनाले प्रेरित भएर दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चण्डीप्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
२४. निजामती ऐन,२०४९ को दफा २१ वमोजिम ५ वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भई विशिष्ट श्रेणीको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेको र दफा २४ को प्रावधान अनुसार कार्य क्षमताको आधारमा मेरो विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा भएको हो । श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद नीतिमूलक र व्यवस्थापकीय पद हो । उच्च जिम्मेवारयुक्त यस्तो पदमा कुनै क्षेत्र विशेषको सीमित अनुभव भन्दा मुलुकको सवै पक्षको अनुभव कै महत्व रहने कुरामा पनि विवाद गर्न उपयुक्त देखिदैन । सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी प्रशासन संचालन गर्न कार्य कुशल व्यक्तिलाई उपयुक्तताका आधारमा छनौट र वढुवा हुने कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एंव राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार मेरो पदन्नोति भएकोले निवेदकहरुको व्यक्तिगत इच्छा वा इष्र्याले यस सम्वन्धी सरकारी मान्यता र प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई आँच पुर्याउन सक्दैन । तसर्थ मलाई वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने वढुवा समितिको सिफारिश र वढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापना समेत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ध्र्र्रुवजी अधिकारीको लिखित जवाफ ।
२५. मैले त्रि.वि.वि.वाट एम.ए, वि .एल र वेलायतवाट डि.ई.ए.को शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको छु । २०२४ सालमा श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी दशौ वर्ष जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमा, व्दितीय श्रेणीमा वढुवा भएपछि विभिन्न जिल्लामा प्रं.जि.अ पदमा र प्रथम श्रेणीमा वढुवा भएपछि विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभागको महानिर्देशक समेत भई विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयसम्म सफलतापूर्वक काम गरेको कार्यानुभव समेत छ । मेरो यिनै योग्यता, अनुभव, जेष्ठता र कार्य सम्पादन क्षमताको सही मूल्याङ्कन भई वढुवा समितिको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले मलाई वढुवा गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदस्थापन गरेको विधिसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमनिधि शर्मा ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।
२६. मैले २०३२ साल देखि निजामती सेवामा प्रेवश गरी विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत रही २०४० सालमा व्दितीय श्रेणीमा र २०४९ सालमा आन्तरिक लिखित प्रतियोगिताद्वारा रा.प.प्रथम श्रेणीमा पदान्नोति पाई विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद र विभिन्न मन्त्रालयहरुमा सह सचिव पदमा कार्यरत रही तोकिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च अनुभव, उच्च कार्यदक्षता तथा कार्य कुशलता हासिल गरेको छु । निवेदकले लगाउनु भएका आरोपहरु वस्तुतः तथ्यहीन, कानून असम्मत, काल्पनिक र भ्रमपूर्ण छन । मलाई निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२) ले गरेको वढुवा सम्वन्धी विशेष व्यवस्था वमोजिम कार्य सम्पादन क्षमताको दृष्टिले उपयुक्त भनी वढुवा समितिले सिफारिश गरी जेष्ठता र कार्य कुशलताको दृष्टिले उपयुक्त उम्मेदवार ठहराई श्री ५ को सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा गरी पदस्थापना समेत गरेको २०५८।१।६ को निर्णय पूर्णतः कानूनसम्मत देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अनन्तराज शर्मा पाण्डेको लिखित जवाफ ।
२७. मैले २०२२ साल देखि रा.प.तृतिय श्रेणीको पदवाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०३४ सालमा रा.प.व्दितीय श्रेणीमा र २०४६सालमा रा.प.प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति पाई विभिन्न ठाउँमा कर्तव्यपरायण, कुशल र जेष्ठ राष्ट्रसेवकको हैसियतले काम गरेको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी वढुवा समितिले सिफारिश गरी श्री ५ को सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति गरी क्षेत्रीय प्रशासक पदमा पदस्थापन गरी कार्यरत रहेकै अवस्थामा २०५८।३।२० देखि ५८ वर्ष उमेर पुरा भई अनिवार्य अवकास समेत पाइसकेको हुंदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुशिलप्रसाद भटृराईको लिखित जवाफ ।
२८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) वमोजिमको मेरो पर्याप्त योग्यता रहेको र २०४८ साल देखि नै रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा अविछिन्न रुपमा र विशिष्ट श्रेणीको पदमा समेत कायम मुकायम मुकरर भै २ वर्ष सम्म कार्यरत रही ऐ ऐनको दफा २२ वमोजिमको अयोग्यता समेत नभएको स्थितिमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा वढुवा हुन पाउने मेरो निर्विवाद कानूनी हक स्थापित भएको छ । सोही आधार समेतमा वढुवा समितिवाट मेरो नाम समेत सिफारिश भै श्री ५ को सरकारले मलाई रा.प. विशिष्ट श्रेणी को सचिवको पदमा वढुवा नियुक्ति गरी विशेष प्रहरी विभागको मुख्य अधिकृतमा पदस्थापना गरेको विद्यमान ऐन नियम अनुकुल नै भएको हुंदा निवेदकको निवेदन जिकिर आधारहीन छ । मवाट भए गरेका कुनै पनि काम कारवाहीवाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा कुनै किसिमको आघात परेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहन वहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।
२९. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजालस समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्तले विशिष्ट श्रेणीको वढुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) च, दफा १९(२) र दफा २४ को समन्वयात्मक व्याख्याको आधारमा गरिनु पर्दछ । दफा १९(२) स्वतन्त्र दफा हुन सक्दैन। दफा २४ मा रहेको रा.प पदको वढुवाको लागि तोकिएका आधारहरु सवैको मूल्याङ्कन गरी वढुवा समितिले वढुवा गरिने समय सम्म कानून वमोजिम सेवा अवधि पुग्ने रा.प.प्रथम श्रेणीमा कार्यरत सवै कर्मचारीहरु मध्ये सवै भन्दा वढी अंक ल्याउने २६ जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनको वनोट देखिन्छ । तर वढुवा समितिले सिफारिश गर्दा ४० अंक भार रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लाई मात्र आधार मानिएको भन्ने लिखित जवाफ वाट देखिएको छ । वढुवाको लागि कुल अंक १०० मा ४० अंकको आधारमा मात्र वढुवा गरिएको त्रुटीपूर्ण छ स्पष्ट कानूनी अधिकार वेगर वढुवाका विभिन्न आधारहरु मध्ये केवल एउटा आधारलाई मात्र छानी वढुवा सिफारिश गरिएको वढुवा समितिको सिफारिश र सो वमोजिम भएको सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण र पूर्वाग्रही हुंदा त्यस्ता सिफारिश लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही एंव निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी २०५२ सालको विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा समेत सिफारिश गरिएका निवेदकलाई कानून वमोजिम वढुवा गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३०. प्रत्यर्थी वढुवा समिति र मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्कीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को साविकको व्यवस्था र प्रथम सशोधन पछाडिको व्यवस्था फरक छ । साविकमा कार्य क्षमता मात्र भन्ने भएकोमा संशोधन हुंदा कार्य सम्पादन क्षमता भनेर आएको छ । सो कुरा वाझियो भनेर निवेदकहरु आएको अवस्था पनि छैन । कार्य सम्पादन क्षमताको कानूनमा स्पष्ट परिभाषा नभएको कारणले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वढुवा समितिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै कार्यसम्पादन क्षमता भनी व्याख्या गरेको छ । जुन विधायिकी प्रकृतिको हुन्छ । वढुवा समितिले व्याख्या गरी एउटा आधार तयार गरी सवैलाई एकै किसिमले लागु गरेको हुंदा कसैलाई भेदभाव वा पक्षपात गरिएको अवस्था छैन । वढुवा समितिको सिफारिश र सो वमोजिम श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट गरिएको निर्णय कानूनसम्मत हुंदा सदर हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । सरकारी निकाय तर्फकै अर्का विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले ऐनको दफा १९(२)मा रहेको यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि भन्ने व्यवस्थाले दफा २४(२) वमोजिम हुनुपर्ने कुरालाई वाहेक गरेको छ । कानूनले विशेष व्यवस्था नगरेको सामान्य अवस्थामा पनि केही अपवाद हुन सक्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पनि विभिन्न तोकिएको आधारमा गर्ने गरिन्छ । विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा जेष्ठता भन्दा पनि श्रेष्ठता महत्वपूर्ण हुन्छ । आफु श्रेष्ठ भएको भन्ने कुरा निवेदकले मूल्याङ्कन गर्ने नभई श्री ५ को सरकारको कानून वमोजिम तोकिएको अधिकारीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । निवेदकहरुको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर भएको कारणले नै वढुवाको लागि सिफारिश हुन नसक्नु भएको हो । वढुवा पाउने हक मौलिक हक हुन सक्दैन । वढुवा समिति र श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय तथा काम कारवाही प्रचलित कानून, मान्यता र प्रचलन अनुकूल हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३१. विपक्षी लोकमान सिह कार्की, महेन्द्रनाथ अर्याल, दामोदर ढकाल र ध्रुवजी अधिकारी, प्रेमनिधि ज्ञवाली र मोहनवहादुर कार्की तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले दुराशय युक्त भावना राखी निवेदकलाई वढुवा सिफारिश गरिएन भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन, प्रमाणित हुनु पर्छ । दफा १९(२) मा संशोधन भई दफा २४ वमोजिम वढुवा हुने कुरालाई वाहेक गरेको विषयको वैधताको प्रश्न उठेको छैन । कार्य सम्पादन क्षमताको स्पष्ट परिभाषा नभएकोमा सो को मापदण्ड वढुवा समितिले नियम ८५ वमोजिम निर्धारण गर्न सक्छ । सो अनुसार निर्धारित मापदण्ड स्वेच्छाचारी र कानून विपरीत हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षीहरु वंशीधर घिमिरे, लवकुमार देवकोटा, प्रेमनिधि ज्ञवाली र मोहनवहादुर कार्की तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विपक्षी महेशमान श्रेष्ठ तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने, विपक्षी चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य, विपक्षी रत्नेश्वर कायस्थ र लोकमान सिंह कार्की तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला, विपक्षी दिनेशचन्द्र प्याकुरेल तर्फका विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री अनिलकुमार सिंन्हा र श्री भेषराज न्यौपाने, विपक्षी महेन्द्रनाथ अर्याल तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी, विपक्षी खेमराज नेपाल तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद घिमिरे, विपक्षी अनन्तराज शर्मा पाण्डे तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पाण्डे, विपक्षी श्री लवकुमार देवकोटा तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सहयोग पोखरेल र विपक्षी धु्रवजी अधिकारी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री एकनारायण अर्यालले विद्वान महान्यायाधिवक्ता र का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस वुंदा समेतलाई समर्थन गर्दै ऐनले नै विशिष्ट श्रेणीको वढुवा प्रक्रियालाई अलगै व्यवस्था गरेको अवस्थामा अन्य राजपत्राङ्कित पदमा गरिने वढुवामा अपनाइने कार्यविधि रा.प.विशिष्ट श्रेणीको वढुवामा अनुशरण हुने होइन । अन्य वढुवाको वढुवा समितिको सिफारिश उपर लोकसेवा आयोगमा उजुरी लाग्छ । यसमा त्यसरी उजुरी दर्ता गरेको वा दरपिठ गराउन सकेको अवस्था छैन । रिट जारी भएको अवस्थामा पनि निवेदकले नै वढुवा पाउन सक्ने भन्ने निश्चितता छैन । सम्भावित हक रिट क्षेत्रवाट प्रचलन हुन सक्दैन । अनुमान र शंकाको आधारमा वढुवालाई गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन । पक्षपातपूर्ण भावना र वदनियत राखिएको छैन, त्यस्तो दावी वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टी हुनु पनि पर्छ । तत्कालीन, उपप्रधान मन्त्री र जलश्रोत मन्त्रीले वढुवाको कारण देखाई राजीनामा गरको भनी लिइएको जिकिर कानूनमा आधारित छैन । सफाहात लिएर प्रवेश गरेको अवस्था पनि छैन । विशिष्ट श्रेणीमा वढुवा गर्ने भनेको श्री ५ को सरकारले आफुले आफ्नो काम राम्रो संग गर्न सक्ने विश्वास गरी उपयुक्त व्यक्ति छान्ने प्रक्रिया नीतिगत र विवेकाधीन विषय समेत हो । २६ जनाकै सूचीमा नपरेका यी निवेदकहरुको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गराउन पाउने हकदैया समेतको अभाव रहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
३२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपरोक्त वहस वुँदा समेतमा ध्यान दिदै निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन, विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले पेश गर्नु भएको लिखित वहस नोट र निवेदकहरुको प्राप्त कार्य संम्पादन मूल्याङ्कन फारमहरु समेत अध्ययन गरियो । वढुवा समितिको सिफारिश निर्णय, श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत हेरी यसमा विपक्षी वढुवा समितिको वढुवा सिफारिश र श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत भए नभएको र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्वन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
३३. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रा.प.विशिष्ठ श्रेणीको रिक्त १७ पदमा वढुवाको लागि निवेदक समेत योग्य उम्मेदवार भएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२) को आफुखुसी व्याख्या गरी दफा २४(२) ले तोकेको आधारहरुको अवलम्वन नगरी निवेदक समेतलाई सो वढुवावाट वन्चित गर्ने दुषित मनसायले निवेदकलाई वढुवाको लागि सिफारिश नगर्ने गरिएको वढुवा समितिको निर्णय समेतका काम कारवाही र सो सिफारिशका आधारमा विपक्षी भानुप्रसाद आचार्य समेतका १७ जना व्यक्तिहरुलाई वढुवा गर्ने र पदस्थापन गर्ने समेतका श्री ५ को सरकारका निर्णय गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी निवेदक समेतलाई वढुवा गरी पदस्थापन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको वढुवालाई अन्य पदको वढुवा प्रक्रिया भन्दा अलग रुपमा वढुवा हुने विशेष व्यवस्था गरी सोही दफामा उल्लेखित कार्य सम्पादन क्षमताको कानूनी स्पष्टता नभई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ को अधिकार प्रयोग गरी कार्य सम्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको आधारवाट गर्ने भनी वढुवा समितिले व्याख्या कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उकृष्ट अंक प्राप्त गर्ने २६ जना रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरुको नाउं र निजहरुको सो पदमा नियुक्ति पाएको मिति उल्लेख गरी वढुवा समितिले सिफारिश गरेको हो । सोही सिफारिशमा उल्लिखित अधिकृतहरुलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८क वमोजिम श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट वढुवा गर्ने र निजहरुको पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी उक्त वढुवा सिफारिश सहितको वढुवा निर्णय समेतका काम कारवाही सदर गरी पाउँ भन्ने समेतको मूख्य लिखित जवाफ कथन रहेको पाइन्छ।
३४. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा हुन चाहिने रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा रही काम गरेको र वढुवाका लागि सेवा अवधि पुगेको निवेदकहरु समेत रहे भएको र वढुवाद्वारा पूर्ति गरिनु पर्ने निजामती सेवाको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पद संख्या १७ रहेकोमा विवाद देखिएको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (प्रथम संशोधन सहित) को दफा १९ को उपदफा (१) ले सो रिक्त पदमा वढुवा समितिको सिफारिशमा वढुवा गरीने व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय वमोजिम वढुवा गरिने छ भनी देहाय (क) मा मुख्य सचिवको पदमा र देहाय (ख) मा सचिव पदमा वढुवा गरिने आधारहरु समेत उल्लेख गरी सो वमोजिम वढुवा हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकताको प्रश्न उठेको अवस्था छैन । प्रस्तुत विवादमा सो कानूनी व्यवस्थाको आधारमा भएको वढुवा सम्वन्धी कारवाही तथा निर्णयको वैधानिकताको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
३५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा प्रथम सशोधन हुनु पूर्व रहेको दफा १९ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वढुवा गर्न वढुवा समितिले जति रिक्त पद छ त्यसमा उपलव्ध भए सम्म कम्तिमा ५० प्रतिशत थप उम्मेदरवारलाई सिफारिश गर्ने र त्यसै मध्येवाट कार्य क्षमताको आधारमा उपयुक्त देखिएको उम्मेदवारलाई श्री ५ को सरकारले वढुवा गर्ने भन्ने र दफा २४(२) मा कार्य क्षमताको आधारहरु उल्लेख भएको देखिन्छ । जवकि हाल प्रचलित दफा १९ को उपदफा (२) मा यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय वमोजिम वढुवा गरिनेछ भन्दै देहाय (ख) मा राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा वढुवा गर्न वढुवा समितिले उपलव्ध भए सम्म रिक्त पदको पचास प्रतिशत थप उम्मेदवारहरुलाई कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा सिफारिश गर्ने छ र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्ये वाट श्री ५ को सरकारले जेष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई वढुवा गर्ने छ भनी संशोधित रुपमा राखेको अवस्था देखिएको छ ।
३६. यसरी २०५५।३।२९ मा भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रथम सशोधनवाट साविकमा रहेको कार्य क्षमताको आधारमा वढुवा गरिने व्यवस्थालाई हटाई कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा वढुवा समितिले वढुवा सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले जेष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई वढुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ वमोजिम वनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को २०५६।४।२७ मा भएको दोश्रो संशोधन सहितको नियम ७८क मा कार्य कुशलताको मूल्याङ्कनको आधारहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ । संशोधन गर्ने कार्यले भैरहेको व्यवस्था उपयुक्त नदेखिएको संझिई उपयुक्त ठानिएको नयाँ व्यवस्था गरेको भन्ने वोध गराउँछ । श्री ५ को सरकारद्वारा निजामती सेवा ऐनमा परिवर्तन गरी आफ्नो नीतिलाई कानूनी रुपमा लागु गर्नुपर्ने हुनाले यो व्यवस्था भएको मानिन स्वाभाविक हुन आउछ । कार्य क्षमताको आधार हटिसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन क्षमतालाई त्यही रुपमा लिनु पर्ने भन्न सकिने कानूनी आधार देखिदैन । शव्दहरुको समायोजनले पनि त्यस्तो अर्थ दिन्छ भन्न मिल्दैन । यसका अतिरिक्त साविकको कानूनी व्यवस्थामा वढुवा समितिले के आधारमा वढुवा सिफारिश गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको देखिदैन । साथै सिफारिश भएका मध्येवाट कार्य क्षमताको आधारमा उपयुक्त देखिएको उम्मेदवारलाई श्री ५ को सरकारले वढुवा गर्ने भन्ने देखिन्छ । अर्थात कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरिने सवै आधारहरु कार्य सम्पादन क्षमतामा पर्दछ भन्न सकिने मनासिव आधार देखिदैन। कानूनमा यसको परिभाषा दिएको पनि पाइदैन । यस्तो अवस्थामा वढुवा सिफारिशको निर्णयमा पुग्नु पर्ने वढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ वमोजिम व्याख्या गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्न मिलेन ।
३७. उक्त नियम ८५ वमोजिम वढुवा समितिले गरेको व्याख्या तर्फ विचार गर्दा उम्मेदवारको कार्य सम्पादन पनि निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा २४(२) वमोजिम कार्य क्षमता अन्तर्गत कै क्षमता भएको र स्पष्ट रुपमा कार्य सम्पादन भन्ने उल्लेख हुंदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन क्षमता भनी विशेषीकृत गरेकोले वढुवा समितिको २०५८।१।५ को वढुवा सिफारिश निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
३८. जहाँ सम्म निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७(१)(च) ले वढुवा गर्दा कार्य क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्ने जिकिर छ, सो व्यवस्थाले दफा १९(२)मा गरीएको व्यवस्था अनुसार यसको देहाय खण्ड (ख) वमोजिम वढुवा गर्न वाधा दिएको भन्न सकिने अवस्था छैन । वढुवा समितिको सिफारिशमा निवेदकको नाम समावेश भएको समेत नपाइदा वढुवा सिफारिश मै नपरेका निवेदकलाई वढुवा समितिवाट वढुवा सिफारिश भएकाहरु मध्ये वाट वढुवा गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णयलाई चुनौती दिने हक रहेको भन्न पनि मिलेन । जहाँ सम्म कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा कैफियत भएको भन्ने जिकिर रहेको छ,यस अदालतको आदेश वमोजिम प्राप्त निर्णय सहितका निवेदकको का.स.मु..फारामहरु समेतवाट त्यस्तो देखिएको छैन । निवेदकले का.स.मु वापत आफुले यति नम्वर पाउनु पर्ने भन्न र अदालतले यति नम्वर निवेदकलाई दिनु पर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने पनि हुदैन ।
३९. तसर्थ उपरोक्त आधारमा रा.प.विशिष्ट श्रेणीको रिक्त १७ पदको वढुवाको लागि कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा रिक्त पदको पचास प्रतिशत समेत थप गरी वढुवा सिफारिश गरेको वढुवा समितिको ०५८।१।५ को सिफारिश निर्णय र सो सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्येवाट रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा गरी पदस्थापना गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णय समेतका काम कारवाहीवाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुगेको भन्न सकिने अवस्था नहुंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामनगिना सिंह
इति सम्वत २०५८ साल पौष ६ गते रोज ६ शुभम..............