शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७०९६ - उत्प्रेषण ।

भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं.७०९६      ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह सिलु

संवत् २०५६ सालको रिट नं. ..३५९७

आदेश मितिः २०५९।१।१७।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २६ इटुंवहाल वस्ने दिलशोभा शाक्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः      काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौं समेत

 

§  फैसला बमोजिम जग्गा छुटयाई पाउं भनि एक पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिई जग्गा छुटयाउने गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूलको हुने ।

§  सर्जमिन मुचुल्का उठाउनु कारवाहीको एउटा प्रक्रिया र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारभूत मान्यता भएकोले न्याय सम्पादनको शास्वत मान्यता भित्र नै प्रवेश नगरी गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुने ।

§  निवेदकहरुलाई जग्गा छुट्याउंदा कुनै सूचना तथा जानकारी नै नदिई नरमकरम मिलाई जग्गा वांडफांड गरिएको भनिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्धको देखिंदा मालपोत कार्यालय कलंकीवाट २०५६।६।१३ मा गरिएको दा.खा. नामसारी गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

(प्र.नं. १० र ११)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री गंगा सागर खत्री र श्री मेहर थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एबं ठहर यसप्रकार छ  ।

      २.    का.जि. कालीमाटी साविक वडा नं. १ (ख) कि.नं. ४७ को क्षे.फ.०-३-२, ऐ. कि.नं. ६६ को क्षे.फ. ०-७-२, ऐ.कि.नं. २४२ को क्षे.फ. १-२-३-२, ऐ. स्वयम्भु डल्लु साविक वडा नं. ३ (क) कि.नं. ११०७ को क्षे.फ. ०-१२-३-०, ऐ. वडा नं. १ कि.नं. ५३ को क्षे.फ. १-४-२-०, ऐ. सितापाइला वडा नं. ९ (ग) कि.नं. ५९० को क्षे.फ. १-१५-० का ६ कित्ता जग्गामा विपक्षी नं. ४ र ५ को ५०% र हामी निवेदकहरु मध्येका मान वहादुर, रत्नमान, सानुवावु, अमृतमान र दिलसोभा समेतको २५% लक्ष्मी सोभा मैयानानी, गुणरत्न समेतको १२.५% र भुवन देवी धर्ममान देवराज समेतको १२.५% र कि.नं. ५९० को जग्गामा मान वहादुर, रत्नमान, सानुवावु र दिलसोभा समेतले आफ्नो २५%  ०५५।५।३१ को हा. व. लिखतवाट हक छाडी एकमान शाक्यको हक कायम भई संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी संयुक्त रुपमा जोतभोग गरी आएकोमा उल्लेखित जग्गाको हक हिस्सा छुटयाई पाउं भनी विपक्षी ४ र ५ नं. ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा २०५५।१०।२५ मा नरम करम मिलाई कि.का. गरी दिनु भन्ने फैसला भएको थियो । उक्त फैसलालाई चित्त वुझाई वसेकोमा मालपोत कार्यालय कलंकीवाट हामी संयुक्त दर्तावालाहरुलाई वुझदै नवुझी थाहा जानकारी नै नदिई हामीहरु समेतको संयुक्त हक भोग कायम रहेको जग्गाहरु २०५६।६।१३ मा कित्ताकाट गर्ने निर्णय भई कित्ताकाट भैसकेको रहेछ । २०५५।१०।२५ को फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कित्ताकाट गर्दा हामी निवेदकहरुलाई रोहवरमा राखी नरमकरम मिलाई कित्ताकाट गरी दिनु भनि जनाउ पूर्जी लेखि पठाउनु पर्नेमा सो बमोजिम गरिएको छैन । विपक्षी ४ र ५ नं. को भागमा असल, वाटोको मोहडा भएको, वढी मूल्यांकन पर्ने र दुई कित्ता जग्गामा मोहीले वनाएको घर नपर्ने गरी र हामी निवेदकहरुको भागमा कम असल, कम मूल्यांकन भएको र दुई कित्ता जग्गामा मोहीले वनाएको घर पर्ने गरी एकतर्फी रुपमा सर्जमिन मुचुल्का तैयार गरी कित्ताकाट गरिएको छ । संयुक्त दर्ता जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाका आधारमा ५०%, २५%. १२.५% र १२.५% गरी प्रत्येक कित्तावाट नरम करम मिलाई कित्ता काट गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरुवाट एकतर्फी रुपमा गरिएको २०५६।६।१० को कित्ताकाट गर्ने निर्णय र २०५६।६।१३ को सर्जमिन मुचुल्का र सोही मितिको निर्णय समेत गैरकानूनी र असंवैधानिक भै संवैधानिक हकमा आधात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित विवादित जग्गाहरुको विक्रि गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रकारवाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने विपक्षी ३,४ र ५ का नाउ.मा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउं भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन।

      ३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहको नाममा म्याद जारी गरि लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । लिखित जवाफ पेश नभए सम्म निवेदनमा उल्लेखित भएका जग्गाहरु विक्रि वा अन्य कुनै प्रकारवाट हक हस्तान्तरण नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र जनाउ पत्र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको पत्र, मालपोत कार्यालय कलंकीको निर्णय अनुसार निवेदनमा उल्लेखित जग्गाहरु संवन्धित स्थानमा गई प्रत्येक कित्तामा नरम करम मिल्ने गरी घटी, वढी भएमा दामासाहीले व्यहोर्ने गरी वरावर क्षे.फ. पर्ने गरी प्रत्येक कित्ताको आधा जग्गा लक्ष्मी हिरा शाक्य र भुवन हिरा शाक्य समेत जवान दुईका नाममा कायम हुने गरी र वांकी साविक ज.ध. हरु मध्ये भुवन हिरा र लक्ष्मी हिरा शाक्य वाहेकका नाममा वांकी रहने गरी कि.का. गरी पठाई दिन भन्ने मालपोत कार्यालयको आदेशानुसार फिल्ड निरिक्षण गरी नरम करम मिलाई कि.का. गर्न यस नापी शाखावाट प्राविधिक कर्मचारीहरु खटाई जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा उठाइएको फिल्ड सर्जमिन मुचुल्का अनुसार गोला हाली फिल्डमा नै तर्फ उल्लेख गरी ल्याए बमोजिम कि.का. गरी मा.पो.का.मा पठाइएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको नापी शाखा कलंकीको लिखित जवाफ ।

      ५.    अदालतको फैसला र आदेशानुसार सम्वन्धित स्थानमा गै नरम करम मिलाई आधा आधा कि.का. गरी पठाई दिनु भनी नापी शाखामा लेखि पठाएकोमा नापी शाखावाट समेत प्रत्येक कित्तामा फिल्डमा गै नरम करम मिलाई प्रतिनिधिको रोहवरमा कि.का. गरेको भनि ट्रेस नक्सा र मुचुल्का समेत प्राप्त हुन आए अनुसार यस कार्यालयवाट २०५६।६।१३ मा आधा जग्गा लक्ष्मी हिरा, भुवन हिराको नाममा दा.खा. गरी आधा जग्गा साविक ज. ध. कै नाममा वांकी रहने गरी दा.खा. निर्णय भएको हो । फैसला अनुसार नै कि.का. गरी दा.खा. भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय कलंकीको लिखित  जवाफ ।

      ६.    २०५५।१०।२५ को फैसला उपर विपक्षीहरुको पुनरावेदन नपरेको हुंदा फैसला बमोजिम गरी दिनु भनी मा.पो.का. कलंकीका नाउंमा जानकारी पाउं भनि पर्न आएको निवेदनमा कारवाही हुंदा प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको नदेखिएको भन्ने पु.वे.अ. पाटनवाट जवाफ आई यस अदालतवाट २०५५।१०।२५ मा भएको फैसला बमोजिम नरम गरम मिलाई छुटयाई दिनु भनि मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखि गएको हुंदा विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ७.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई विपक्षीहरुले चित्त वुझाई वस्नु भएको छ । विपक्षीहरुको आधा हकको जग्गा कोही कसैले अपहरण गरेको छैन । हामीले अदालतको फैसला बमोजिम आफ्नो हकको जग्गा मात्र छुटयाई लिएका हौ । मुद्दामा प्रतिवाद गर्दा अड्डाले नरम गरम मिलाई छुटयाई दिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भन्ने विपक्षीहरुले फैसला बमोजिम जग्गा कित्ता काट गर्दा पनि निजहरुको उपस्थिति हुनु पदर्छ भन्ने छैन । विपक्षीहरुको निवेदन दावी अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समेत झेल वखेडा गर्ने र हामी लिखित जवाफहरुलाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नवाट वन्चित गराउने प्रवृत्तिवाट प्रेरित छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा विपक्षीहरुलाई म्याद सूचना पठाई रहनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको लक्ष्मी हिरा शाक्य र भुवन हिरा शाक्यको लिखित जवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम आजको दैनीक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री गंगा सागर खत्री र श्री मेहर थापाले कित्ताकाट गर्ने सन्दर्भमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्दा निवेदकहरुलाई रोहवरमा राखिएको छैन । दर्ता छुटयाउंदा नरमगरम पारी नछुटयाइएकोले समन्वय भएको छैन तसर्थ माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पदर्छ भनी तथा विपक्षी लक्ष्मी हिरा शाक्य समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले मेरो पक्षले हामीहरुको भाग छुटयाई पाउं भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोमा नरमकरम मिलाई कित्ताकाट गरी दिनु भनि फैसला गरेको छ । सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्न निवेदक पनि जान सक्नेमा गएका छैनन् । सर्जमिन मुचुल्का एकतर्फी भएको भए उत्तिखेरै सो उपर उजुरी गर्न सक्नु पर्दथ्यो । विपक्षी निवेदकको विरोध घर छाडेर जग्गा मात्रै लियो भन्ने हुंदा रिट निवेदन लिएर आउने अवस्था छैन खारेज हुनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      ९.    विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनि रिट निवेदन सहित मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन तत्सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट २०५५।१०।२५ मा नरम करम मिलाई कि.का. गरी दिनु भन्ने फैसला भएकोमा विपक्षीहरुले हामी संयुक्त दर्तावालाहरु धग्गाधनीहरुलाई वुझ्दै नवुझी थाहा जानकारी नै नदिई नरम करम नमिलाई एकतर्फी रुपमा कित्ताकाट सर्जमिन मुचुल्का र निर्णय समेत गरेकोले उल्लेखित ०५६।६।१३ को दा.खा. नामसारी गर्ने गरी भएको निर्णयवाट संविधान प्रदत्त हामीहरुको हकमा आघात पुग्न गएको हुंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ । यिनै निवेदक तथा विपक्षी वादी प्रतिवादी भै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको कित्ताकाट गरी जग्गा छुटयाई पाउं भन्ने मुद्दाको मिति २०५५।१०।२५ को फैसला हेर्दा निवेदनमा उल्लेखित ६ कित्ता जग्गावाट नरमकरम मिलाई वादीले आधा जग्गा कित्ता काट गरी छुटयाई लिन पाउने भनि ठहर निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात यी विपक्षी भुवन हिरा शाक्यले मा.पो.का. कलंकीका नाउंमा फैसलाको जानकारी गराई पाउं भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो बमोजिम मा.पो.का. कलंकीको नाउमा जनाउ पूर्जी गएको देखिन्छ । सोही बमोजिम नापी शाखा कलंकीवाट कित्ताकाट भै सर्जमिन मुचुल्का समेत तयार गरी मालपोत कार्यालय कलंकीवाट मिति ०५६।६।१३ मा दा.खा. नामसारी गर्ने टिप्पणी आदेश सदर भएको देखिन्छ । उल्लेखित काम कारवाही गर्दा मालपोत कार्यालय कलंकीले यी निवेदकहरुलाई बुझेको देखिदैन । मिति २०५६।६।१३ मा उठाइएको सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा नै नापी शाखा कलंकीवाट कित्ताकाट भै आएको र सो कित्ताकाट अनुसार नै दा.खा. भै आएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफको व्यहोरा भएतापनि सर्जमिन मुचुल्का गर्दा निवेदक समेतलाई रोहवरमा राखेको समेत पाइदैन । असम्वन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखेर सर्जमिन मुचुल्का उठाएको देखियो । अदालतको फैसलाले नरमकरम मिलाई जग्गा छुट्याई लिन पाउने ठहर भए पछि नरम करम मिलाउने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले दुवै   पक्षलाई वुझ्नु पर्ने हुन्छ । फैसला बमोजिम जग्गा छुटयाई पाउं भनि एक पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका   नदिई जग्गा छुटयाउने गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूलको कार्य हो । सर्जमिन मुचुल्का उठाउनु कारवाहीको एउटा प्रक्रिया र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारभूत मान्यता भएकोले न्याय सम्पादनको शास्वत मान्यता भित्र नै प्रवेश नगरी गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

     

 

११.    अतः निवेदकहरुलाई जग्गा छुट्याउंदा कुनै सूचना तथा जानकारी नै नदिई नरमकरम मिलाई जग्गा वांडफांड गरिएको भनिएको कार्य प्राकृतिक  न्यायको सिद्धान्त विरुद्धको देखिंदा मालपोत कार्यालय कलंकीवाट २०५६।६।१३ मा गरिएको दा.खा. नामसारी गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

 

 

संवत् २०५९ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम्.......

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु