निर्णय नं. ७०९७ - परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध ।
निर्णय नं.७०९७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह
सम्वत् २०५६ सालको रिट नं...३२६५
आदेश मितिः २०५९।१।१३।६
विषयः परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने दिनेश कुमार अच्छामी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत
§ सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ मा यो ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरु कुनै फौज्दारी अपराध सम्वन्धी मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार निवेदकहरुको माग वमोजिको मुद्दा समेत श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न सक्ने ।
§ निवेदन माग वमोजिमको मुलुकी ऐन, अदलको १० क. नं. अन्तर्गतको फौज्दारी मुद्दा उक्त अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न आवश्यक भए नभएको तथ्यगत आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कार्यकारिणी प्रकृतिको नीतिगत विषय भएको देखिएकोले त्यस्तो नीतिगत विषयमा यस अदालतवाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विशवकान्त मैनाली, श्री प्रकाशन वस्ती र श्री विनोद कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरहरुः
आदेश
न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. मुलुकी ऐन, अदलको महलको १० क नं. मा जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नवाट वन्चित गरेमा एक बर्ष कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुन सक्ने स्वेच्छिक दण्डको व्यवस्था गरेतापनि देशभर छरिएर रहेका यी दलित जातिहरु अति नै निर्धन विपन्न निरक्षर निमुखा असक्षम अति पीडित अवस्थामा भई राज्यले निर्धारण गरेका कानूनी हकाधिकार सम्वन्धमा व्यक्तिगत रुपमा अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न समेत असमर्थ छन्। नेपाल अधिराज्यको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म छरिएर रहेका उपेक्षित, उत्पिडित दलित समुदायहरु उपल्लो भनिएका जातिहरुवाट छुवाछुतकै आरोपमा उल्टै कुटाई खाई जरिवाना तिर्न वुझाउन वाध्य छन् । यसको मूल कारण प्रभावकारी ऐन कानूनको अभाव र कार्यान्वयन पक्ष फितलो कमजोर भएवाट समस्याको रुपमा स्थापित भैरहेको छ । जातीय छुवाछुत र भेदभावको विसंगति र विकृति रहिरहनु भनेको राष्ट्रको लागि महारोग समान नसुहाउने अशोभनीय कुरा हो भने विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा समेत जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अधिकांश राष्ट्रहरुले प्रभावकारी कानूनको तर्जुमा व्यवस्था पनि गरेका छन् । तसर्थ मानव मानव वीच जातीय छुवाछुतको भेदभाव सिर्जना गरी देशमा अराजकता फैलाउने अप्रजातान्त्रिक गतिविधिका यस्ता अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई हतोत्साह गरी संविधानको मूल मर्मलाई लागू गराई जातीय समानताको हकलाई व्यवहारमा उतार्न र जातीय विभेद, छुवाछुतको भेदभाव तथा उत्पिडनको अवहेलना विरुद्ध नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१),(२)(३)(४) समेतको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी व्यवहारमा लागु गर्न प्रभावकारी कानूनी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान मुलुकी ऐन अदालतको १० क.नं. मा भएको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको कारणवाट नेपाल अधिराज्यभर विभिन्न ठाउमा पटक पटक उपेक्षित, उत्पिडित दलित जातिहरुलाई उपल्लो भनिएका जातिहरुवाट छुवाछुत र भेदभाव गरी सामाजिक वहिस्कार, उत्पिडन, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन एवं शारीरिक यातना दिई दण्ड जरिवाना समेत सहन व्यहोर्न वाध्य पारिरहेको हुंदा हामी निवेदकहरु देशका दलित नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक जनसरोकार एवं चासोको विषय भएकोले यस्ता जातीय छुवाछुतको विवाद सम्वन्धी मुद्दाको व्यक्ति स्वयं वादी भै कारवाही गराउन व्यावहारिक कठिनाई र व्यवधान समेत हुने कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाटै मनन गरी उक्त मुद्दाहरु सरकार वादी मुद्दा सरह सरकारले नै कारवाही गर्ने गरी उचित व्यवस्था गर्न सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ मा समावेश गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट रिट निवेदकको हक अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो, सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकिएको छैन । निवेदकहरुले कुनै कानूनी वा मौलिक हकको उलंघन भएको अवस्था देखाउन नसकेको हुंदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिमको उपचार पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र हाम्रो संविधानको प्रावधान वमोजिम कानून निर्माण गर्ने, संसोधन गर्ने एवं खारेज गर्ने अधिकार न्यायपालिकीय अधिकार नभएको र ऐन कानूनको प्रभावकारिता छ कि छैन भन्ने विषय न्यायिक निरोपणको विषय हुन नसक्ने भएवाट समेत रिट निवेदन खारेज योग्य हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दाहरु दुनियावादी प्रकृतिको भएको र दुनियावादी भै चल्न उपयुक्त देखिएकोले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ मा समावेश नगरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. यस मन्त्रालयको कुन कार्यले निवेदकहरुको हकमा प्रतिकूल असर परेको हो भन्ने सम्वन्धमा उल्लेख गर्न सकिएको छैन । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को खण्ड ३६ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरु अनुसूचि १ मा समावेश गर्न सक्ने नै भएको देखिंदा आवश्यकतानुसार श्री ५ को सरकारले सरकारवादी भै मुद्दा चलाउन पर्ने महसुस गरी निर्णय गरेमा उक्त जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दा पनि अनुसूचि १ मा समावेश हुन सक्ने नै देखिन्छ । तर हाल उक्त जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दालाई व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा व्यक्ति स्वयंले चलाउन अदालत समक्ष जान सक्ने वाटो खुला नै रहेको र उक्त मुद्दा अनुसूचि १ मा समावेश भै सकेको अवस्था नहुंदा अनुसूचि १ मा राखी सरकारवादी मुद्दाको रुपमा कारवाही गरी पाउं भन्ने निवेदकको जिकिर निराधार भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकहरुको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री प्रकाश वस्ती र श्री विनोद कार्कीले मुलुकी ऐन अदलको १० क नं. को जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दा कमजोर व्यक्तिले शक्तिशाली व्यक्तिको विरुद्धमा चलाउनु पर्ने अवस्थाको हो । कमजोर व्यक्तिले शक्तिशाली व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा चलाउन व्यावहारिक रुपमा गाह्रो हुने भई अदलको १० क नं. को कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ११ को समानताको हकको व्यवस्था परिपालन गराउने दायित्व श्री ५ को सरकारको हो र संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालन व्यक्तिले मुद्दा गरेर हुन सक्दैन । जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भै चल्नु पर्ने अवस्था हुंदा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को ३६ वमोजिम सो मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्नलाई श्री ५ को सरकारको नाममा परमादेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीहरुको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार कस्ता प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ मा समावेश गर्न सक्छ । उक्त जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दालाई सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ मा समावेश गरियोस भनी पहिला कुनै दवाव समूह भन्न गएको छैन । सो मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिनु आवश्यक छ, छैन भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारले अध्ययन गरी त्यसको के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको यकिन गरी श्री ५ को सरकारले विचार गरी तोक्न सक्ने भै निवेदकको माग वमोजिम सरकार वादी भै हेरिने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुंदा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त वहसहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन अदलको १० क. नं. अन्तर्गतको अपराध सम्वन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा सरह कारवाही गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ मा समावेश गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरु अनुसूचि १ मा समावेश गर्न सक्ने नै भएको देखिंदा आवश्यकतानुसार श्री ५ को सरकारले सरकार वादी भै मुद्दा चलाउन पर्ने महसुस गरी निर्णय गरेमा उक्त जातीय छुवाछुत सम्वन्धी मुद्दा पनि अनुसूचि १ मा समावेश हुन सक्ने भन्ने विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ मा यो ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरु कुनै फौज्दारी अपराध सम्वन्धी मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार निवेदकहरुको माग वमोजिको मुद्दा समेत श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो । निवेदन माग वमोजिमको मुलुकी ऐन, अदलको १० क. नं. अन्तर्गतको फौज्दारी मुद्दा उक्त अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न आवश्यक भए नभएको तथ्यगत आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कार्यकारिणी प्रकृतिको नीतिगत विषय भएको देखिएकोले त्यस्तो नीतिगत विषयमा यस अदालतवाट निवेदकहरुको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएवाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५९ साल वैशाख १३ गते रोज ६ शुभम्...............