निर्णय नं. ७०९८ - परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
निर्णय नं.७०९८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं......२८०५
फैसला मितिः २०५८।१२।२७।३
बिषयः परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
निवेदकः जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालको तर्फवाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालका उपाध्यक्ष तथा कन्चनपुर जिल्ला विकास समितिका सभापति कन्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ वस्ने बर्ष ५३ को ऋषिराज लुम्साली
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत
§ ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ-आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको नदेखिदा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन नमिल्ने ।
§ निवेदकको हकदैया नै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २२० र ऐ ऐनको नियमावली, २०५६ को नियम २११ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले आ.व. ०५६।०५७ मा राजश्व रकम भाग पाउने नपाउने सम्वन्धमा विचार गरी रहनु नपरी हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. ऐतिहासिक जन आन्दोलन २०४६ को भावना अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्धारा प्रत्येक जिल्लाको स्वशासनमा स्थानीय जनतालाई अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित गराई अगाडि वढाउन जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा जिल्लाको समग्र विकास गतिविधि संचालन गरी वहुदलीय प्रजातन्त्रको फल जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, देशका सवै जिल्ला विकास समितिहरुका वीच समन्वयात्मक सम्वन्ध सुदृढगरी अनुभव र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने उद्दश्यले जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालको आवश्यकता महशुस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम मिति २०५२।८।२४ मा जिल्ला विकास समिति महासंघ नामको संस्था दर्तागरी स्थापना र संचालन गरी आएको छ र श्री ५ को सरकारले पनि यस माध्यमलाई सरोकारको आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २४१ को १(ट) वमोजिम संलग्न समेत गरि आएको छ । २०५५ साल वैशाष १६ गते देखि लागू हुने गरी स्वायत्तशासन ऐनको दफा २२० तथा २०५६ पौष १५ गते देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको नियमावलीको नियम २११ अनुसूची २६ वमोजिम श्री ५ को सरकारको देशका ७५ जिल्ला विकास समितिहरुलाई आ.व. ०५६।०५७ मा उपलव्ध गराई सक्नुपर्ने राजश्व भाग अद्यावधि उपलव्ध नगराएको र सम्वन्धित मन्त्रालयहरुका साथै अर्थ मन्त्रालय समेतवाट यस शीर्षकमा वजेट व्यवस्था नगरी प्रचलित ऐन नियमको दायित्व निर्वाह नगरेको सन्दर्भमा सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिहरु एवं जिल्ला विकास समिति महासंघले सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउंदा समेत उपलव्ध नभएको, जिल्ला विकास समिति महासंघको धुलिखेलमा सम्पन्न वैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, ०५६।०५७ मा पाउनु पर्ने राजश्वको भागमापर्ने रकम उपलव्ध गराई दिन महासंघ उपाध्यक्षको हैसियतले आदेश दर्ता गराउंदा पनि प्राप्त भएको छैन । ऐनको दफा २२० मा भएको व्यवस्था र नियमावली २०५६ को नियम २११ संग सम्वन्धित अनुसूचि २६ मा उल्लेखित राजश्व वांडफांड सम्वन्धि व्यवस्था र श्री ५ को सरकारको मिति ०५७।३।२६ मा भएको निर्णय अनुसार प्राप्त हुनुपर्ने राजश्वको बा¤डफाड रकम हालसम्म सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिहरुमा र श्री ५ को सरकारको सम्वन्धित राजश्व खातामा दाखिलागर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य भएको छैन । श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।३।२६ को निर्णय अनुसार अनुसूचि २६ मा हेरफेर गरी राजश्व रकमको वांडफाडलाई अझ व्यापक वनाईएको छ । संविधान र ऐन कानूनमा व्यवस्था अनुरुप श्री ५ को सरकारले काम नगरि दिएकाले स्वायत्तशासन ऐनको दफा २२०ले निर्दिष्ट गरेको र सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०५६।९।१५ देखि लागू हुनेगरी जारी गरिएको श्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २११ र मिति २०५७।३।२६ मा हेरफेर थपघट गरिएको अनुसूची २६ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले पाउने राजश्व अविलम्व दिनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन गरेका छौं । संविधानको धारा २५ को उपधारा (४) वमोजिम विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्धारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर प्रदान गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त वमोजिम स्वायत्तशासन सम्वन्धि कानूनका प्रावधानहरु पूर्णत परिपालनागर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारमा निहित छ । संविधान र प्रचलित कानून वमोजिमको शासन संचालनको अभिभारा संविधानको धारा ३५(३) वमोजिम श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषदमा रहेको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ को दफा ३ को खण्ड (क) वमोजिमको श्रोत र साधन स्थानीय निकायहरुमा निक्षेपगर्ने दायित्व पनि त्यसमा छ । उक्त ऐनको दफा २२० तथा स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ को नियम २११ को अनुसूचि २६ वमोजिम स्थानीय निकायहरुलाई प्राप्त हक र अधिकारहरु सार्वजनिक हक र सरोकारको गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत भएकोले र यस विषयमा संगठित प्रयास गर्ने हक र सरोकार नागरिक हुनुको साथै पदिय हैसियतमा समेत निवेदकलाई प्राप्त भएकोले संविधानमा निर्दिष्ट उपचारहरुको लागि यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम सवै ७५ जिल्ला विकास समितिहरुलाई ऐन नियम वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले पाउनुपर्ने राजश्व रकमको भाग अविलम्व दिलाई दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी उपयुक्त कानूनी हक अधिकारको प्रचलन गरी पाउं भनि ऋषिराज लुम्साली (उपाध्यक्ष) जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपाल सभापति जिल्ला विकास समिति कन्चनपुरको तर्फवाट परेको रिट निवेदन ।
३. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकार, स्थानीय निकायहरु भन्दा अलग रहेको संस्था होइन । आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई सधै सहयोग पुर्याउदै आएको छ । आ.व. २०५६।०५७ को मध्य भागतिर आएर नियमावली वमोजिमको राजश्व रकमको वांडफांड हुन प्राविधिक तवरवाट नै सम्भव नभएकाले हुन नसकेको भएतापनि स्थानीय निकायहरुलाई आर्थिक अनुदान श्री ५ को सरकारवाट भएकै हुंदा यसमा श्री ५ को सरकारको वदनियत रहेको छैन । अतः यस्तो सदाशयता रहेको विषयवस्तुलाई लिएर परेको रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नरहेकोले स्वतः खारेजभागी हुंदा खारेजगरी पाउं भनि अर्थ मन्त्रालयको तर्फवाट परेको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदको माग वमोजिम २०५६।९।१५ देखि २०५७।३।३१ सम्मको राजश्व रकम वांडफांड गर्ने सम्वन्धमा राजश्व रकम वांडफांडगरी रकम दिन सकिने नसकिने भन्ने सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायहरुसंग छलफल र विचार विमर्श भै रहेको छ । जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपाल अधिराज्यका जिल्ला विकास समितिहरुको संघ हो । जुन राष्ट्रिय निेर्देशन ऐन, २०१८ वमोजिम दर्ता भै संचालन हुदै आएको छ । स्वशासित संगठित संस्थाको रुपमा रहेका देशका ७५ जिल्ला विकास समितिको तर्फवाट मौलिक हक प्रचलन गराई माग्ने निवेदकको माग अनौठो भएकाले रिट खारेज गरी पाउं भनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
६. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनको दफा २२० र नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम पर्यटकहरु जिल्ला विकास क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यस मन्त्रालयले प्रवेश दस्तुर लगाउने र उठाउने नगरेकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
७. रोयल्टी वापतको रकम के कसरी जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्वन्धमा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग गठन भै कार्यरत रहेको हुंदा सो आयोगले दिएको प्रतिवेदनानुसार रोयल्टी रकम उपलव्ध गराउने भएवाट र हाल सम्म आयोगको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको हुंदा प्राप्त भै सम्वन्धित निकायवाट लेखि आएपछि सोही वमोजिम उपलव्ध गराउनेनै हुंदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट खारेजगरी पाउं भनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
८. श्री ५ को सरकारले आफ्नो साधन र श्रोतले भ्यायसम्म स्थानीय निकायहरुलाई सहयोग पुर्याउंदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०५६।०५७ को मध्यभागतिर नियमावली वमोजिम राजस्व रकमको वांडफांड हुन नसक्ने परिस्थिति हुंदाहुदै पनि श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराउदै आएको र अवदेखि जिल्ला विकास समितिले रजिष्ट्रेशन शुल्क, रोयल्टी तर्फ वन, विद्युत खानीवाट पाउनुपर्ने राजश्व रकमको वाडफांडको तरिका कार्यविधि, अनुगमन र विविध व्यवस्थाहरु मन्त्रिपरिषदको २०५७।३।२६ को निर्णयानुसार हुनेनै हुंदा निवेदकको जिकिर खारेजभागी हुंदा खारेजगरी पाउं भनि मन्त्रिपरिषदको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदकको माग दावी गरेका विषयहरु प्रत्यक्षतः यस मन्त्रालयवाट काम कार्यवाही नहुने हुंदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि जलश्रोत मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१०. स्थानीय निकायलाई के कति रकम कसरी उपलव्ध गराउने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय हो, यस्तो नितिगत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय वन्न नसक्ने र विपक्षी जिल्ला विकास समिति महासंघलाई प्रस्तुत काम कार्यवाहीका सम्वन्धमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया समेत नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. नियम वमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले स्वायत्तशासन ऐन, नियमावली, वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले राजश्व वांडफांड वापत पाउनुपर्ने रकम ०५६।९।१५ देखि २०५७।३।३१ सम्मको नपाएको र श्री ५ को सरकारको नदिने मनसाय समेत रहेकाले जिल्लाहरुका विकास र निर्माणका योजनाहरुमा गम्भीर तवरले प्रतिकूल असर परेकाले जिल्ला विकास समितिहरुले पाउने राजश्व अविलम्व दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउं भनि र श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद पौडेलले जिल्ला विकास समिति र जिल्ला विकास समिति महासंघ अलग अलग संस्था हुन, रिट निवेदनमा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको रकम महासंघले प्राप्त गर्ने हैन, निवेदकले स्वयम आफ्नो तर्फवाट प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको नभै जिल्ला विकास समिति महासंघको प्रतिनिधित्व गर्नु खोज्नु भएको छ तर जिल्ला विकास समितिहरुवाट अधिकार प्राप्त भएको देखिदैन, तसर्थ यस्तो हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेज होस भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो या हैन भनि निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक स्वयंले आफ्नो तर्फवाट प्रस्तुत निवेदनपत्र दायर गरेको नभै जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष तथा कन्चनपुर जिल्ला विकास समितिका सभापति ऋषिराज लुम्साली भनि जिल्ला विकास समिति महासंघको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्दै सो महासंघको तर्फवाट रिट दायर गरेको देखिन्छ । यसरी कुनै व्यक्ति, संस्था, समितिको प्रतिनिधित्व गरी मुद्दा मामिला दायर गर्दा वा प्रतिवाद गर्दा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था, समितिको रीतपूर्वकको कानूनी अख्तियारी पाएको हुनुपर्दछ । महासंघको पदाधिकारी भएकै नाताले मात्र जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको त्यस्तो अख्तियारी स्वतः प्राप्त भएको भन्न मिल्ने नदेखिंदा र अख्तियारीको अभावमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको सिर्जना स्वतः हुन्छ पनि भन्न मिल्दैेन । रिट निवेदन साथ पेश भएको जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपाल लेखिएको मिति २०५७।५।४ को पत्रमा निर्णय विविध ३ को १ भनि उल्लेख गरेको पत्रमा स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ अनुरुप ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गर्ने राजश्व वांडफांडको रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएकोले सो रकम यथासिघ्र प्राप्तगर्न कानूनी उपचारका लागि अदालतमा जाने र उक्त कार्यको लागि कानूनी अख्तियार जिल्ला विकास समिति महासंघका उपाध्यक्ष श्री ऋषिराज लुम्सालीलाई दिने निर्णय गरियो भनि उल्लेखित पत्रवाट पनि उक्त निर्णय जिल्ला विकास समिति महासंघको रहे भएको पाइन्छ, तर ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको देखिदैन । यस स्थितिमा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन मिलेन । यसरी हकदैयाकै प्रश्न खडा हुन आई निवेदकको हकदैयानै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २२० र ऐ ऐनको नियमावली, २०५६ को नियम २११ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले आ.व. ०५६।०५७ मा राजश्व रकम भाग पाउने नपाउने सम्वन्धमा विचार गरी रहनु नपरी हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत् २०५८ साल चैत्र २७ गते रोज ३ शुभम्.............