निर्णय नं. ७१०० - परमादेश समेत ।
निर्णय नं.७१०० ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
सम्बत २०५६ सालको रिट नं. ...३१२०
आदेश मितिः २०५८।१०।२३।३
बिषय :– परमादेश समेत ।
निवेदकः कपिलवस्तु जिल्ला, छो भगवानपुरको हाल शिवपुर गा. वि. स. वडा नं. ७ शिवपुर बस्ने सरस्वती अधिकारी समेत
बिरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, बबरमहल काठमाडौं समेत
§ २०२७ साल देखि सरकारी प्रयोजनको लागि लिइएका निवेदकहरुको जग्गा हालसम्म पनि श्री ५ को सरकारले कब्जा गरी सम्वन्धित ब्यक्तिलाई भोग गर्न पनि नदिने र अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनेतर्फ कारवाही किनारा समेत नगरी अनिर्णित अबस्थामा राखी राख्न कानून र न्यायसम्मत नहुने
§ निवेदन दावीका उल्लेखित जग्गाहरु श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले एक बर्ष भित्र उचित रुपमा कारवाही टुङ्गो लगाई कानून बमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि प्रत्यर्थी यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. कपिलवस्तु जिल्ला साविक छो भगवानपुरको हाल शिवपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ७(च) कि. नं. ९ क्षेत्रफल ०–३–१५ ऐ. ऐ. कि. नं. ४५४ क्षेत्रफल १–१९–२.१र४ म निवेदिका सरस्वती अधिकारीका हकको हो ऐ. ऐ. कि. नं. ३७९ क्षेत्रफल ०–४–१२ ऐ. ऐ. कि. नं. ३८२ क्षेत्रफल ०–३–० ऐ. ऐ. कि. न.. ३८५ क्षेत्रफल ०–२–१२, ऐ. ऐ.कि. नं. ३८८ क्षेत्रफल ०–३–० म निवेदिका भगवती पौडेलका हकको हो यसैगरी ऐ. ऐ. कि. नं. ३४७ क्षेत्रफल १–६–४ म निवेदिका लक्ष्मी देवी नेपालको र ऐ. ऐ. कि. नं. ४०२ मध्येको क्षेत्रफल ०–५–० म निवेदक गुरुनाथ उपाध्यायका हकको हो । हामी निवेदकहरुका उक्त कि. नं. का जग्गाहरु समेतमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग (हाल महेन्द्र राजमार्गको वुटवल – कोहलपुर (मध्यखण्ड सडक) निर्माणको सिलसिलामा २०२७ सालमा भारतीय सहयोग नियोगको लागी अस्थायी रुपमा क्याम्प बनाउने र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हाम्रो जग्गा हामीलाई नै फिर्ता गर्ने या श्री ५ को सरकारलाई चाहिएमा प्राप्ति वा अधिग्रहण गर्ने भनियो । देशको लागि अति महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्ने भएको खुशियालीमा हामीले पनि भारतीय सहयोग नियोगको क्याम्प बनाउन आफ्नो जग्गा फिर्ता हुने हुनाले मञ्जुर गर्यौं ।
३. भारतीय सहयोग नियोगले हामी समेतका जग्गा र अन्य जग्गा समेत १६ एकड जग्गा अर्थात जग्गा विगाहा १०–१०–० जग्गामा तारवार लगाई २०२७ र २०२८ साल सम्ममा आपूmलाई आवश्यक पर्ने भवनहरु निर्माण गरियो । जसमध्ये म सरस्वतीको कि. नं. ४५४ को पश्चिम भागमा सी. टाइपको ३१.१० वाई ८.४५ मिटरको ३ वटा घर बनाइयो, अरु जग्गा खाली नै छ । म भगवतीको कि. नं. ३८२ र ३८५ मा पर्ने गरी पश्चिमतर्फ दिस्पेन्सरी घर बनाइयो, हाल विपक्षी गा. वि. स. को कार्यालय रहेको छ । अरु बाँकी जग्गा खाली नै छ । म लक्ष्मीदेवीको कि. नं. ३४७ मा पर्ने गरी ३१.१० मिटर वाई ८.४५ मिटरका ३ घर बनाइयो, अरु जग्गा खाली छ । म गुरुनाथको कि. नं. ४०२ मा पर्ने गरी टीनको घर बनेको हाल जिर्ण अबस्थामा रहेको छ। अरु जग्गा खाली नै छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि भारतीय सहयोग नियोगले २०४१ सालमा विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई ती भवनहरु हस्तान्तरण गरेछ र श्री ५ को सरकारको सम्बत् २०४१।१०।१८ को निर्णय अनुसार विपक्षी हालको पश्चिमाञ्चल सडक डिभीजन नं. ५ को कार्यालय बस्ने गरेको छ । हामी समेतका हक दर्ता तिरोको जग्गा आजसम्म प्राप्ति वा अधिग्रहण गरिएको छैन । यदि श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक नै पर्ने हो भने क्षेतिपूर्ति र मुआब्जा दिलाई पाउँ या जग्गा नै फिर्ता पाउँ भनी पटक पटक निवेदनहरु दिँदै आएका छौं । कहिले हामी चाँडो कारवाही गर्छौ, आवश्यक परेजति जग्गा लिई अरु फिर्ता गर्दछौ भन्नु हुन्छ । तर आजसम्म न त जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइन्छ न हाम्रो जग्गा नै फिर्ता गरिएको छ । हामी न्यायबाट विमुख हुन पुगेका छौ । हाम्रो हकको सम्पत्ति त्यसै अपहरण गरिएको छ । हाम्रो सम्पत्ति भोग गर्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित गराइएको छ । जग्गा हाम्रा नाउँमा दर्ता छ, श्री ५ को सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने मालपोत आजसम्मको सालसालै तिरी बुझाई आएका छौं । हाम्रो जग्गा हाल श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पनि छैन । यदि आवश्यक भए तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र हाल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी रित पुर्याई हामीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिई लिनु पर्दछ । मौखिक रुपमा भन्दा कहिले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार तोकिएको छ पनि भन्ने गरिन्छ । आजकल क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा केही दिदैनौ । जग्गा पनि हामी आफै भोग गर्दछौ भन्न थाल्नु भएको छ । यो जग्गाको सम्बन्धमा के कस्तो काम कारवाही भएको छ किन यतिको अत्यधिक विलम्ब भएको हो, सम्मानित अदालतवाट यो जग्गासँग सम्वन्धित फाइल विपक्षी पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुरवाट झिकाई हेरिएमा यथार्थ अवगत हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । सोही आधारमा निवेदन गर्न आएका छौं ।
४. माथि लेखिए अनुसार विपक्षीहरुद्वारा भए, गरे गराइएका काम कारवाही कृयाकलापहरुबाट संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त हाम्रो मौलिक हकमा आघात पुगेकाले प्रचलन गराई माग्ने हक धारा २३ ले प्रदान गरेको हुँदा ऐ. को धारा ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निवेदकहरुको जग्गा कब्जा गरेका मिति देखि आज तकको उव्जनीको क्षतिपूर्ति र भवन बनेका र ती भवनले चर्चेका जग्गाको प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको मुआव्जा दिई अरु खाली बाँकी जग्गा ३५ दिन भित्रैमा फिर्ता गरी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश र हाम्रो जग्गा हामी आफैले चलन भोग गर्न नदिने समेत कुनै किसिमको रोकटोक नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश वा पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त आदेश गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति ०५६।५।१६ मा भएको आदेश ।
६. भारतीय सहयोग नियोगद्वारा तत्काल प्रयोग गरिएको जग्गामा निर्मित भवनहरु हाल विभिन्न निकायहरुबाट प्रयोग भईरहेको र श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालयले प्रयोग गरेको जग्गा र भविष्यमा सडक विभाग अन्तर्गत निकायलाई आवश्यक पर्ने जग्गा समेत श्री ५ को सरकारको ०४६।१०।११ को निर्णय कार्यान्वयन गरि सम्वन्धित सरोकारवाला जग्गाधनिहरुलाई मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी मध्येको सडक विभागको लिखित जवाफ ।
७. स्थानीय जग्गाधनीहरुको मञ्जुरीबाट क्याम्प खडा गरिएका जग्गाहरु कानून बमोजिम अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट ०४६।१०।११ मा निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि तत्कालिन जिल्ला सडक कार्यालय शिवपुर कपिलवस्तुलाई सडक विभाग मुआब्जा शाखाको च. नं. १५८ मिति ०४६।१०।१५ को पत्रसाथ सक्कल फाइल पठाई ०५२।३।२ मा समेत क्याम्पले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा अविलम्व खुलाई पठाउन पत्राचार भएकोले मुआव्जा दिने तर्फ कारवाही हुने नै हुँदा रिट निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय एवं सोही ब्यहोरा मिलानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखरा एवं पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुरको लिखित जवाफ ।
८. विद्यालय र सडक कार्यालय शिवपुर वीच ०४५।६।१८ मा भएको सम्झौता अनुसारको वर्कसप भवनहरु र डि तथा सी. टाइपको भवनमा विद्यालय चलि रहेको छ । घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्याद नघाई अति विलम्व गरि दाएर भएको रिट निवेदन अनुसार कुनै आदेश जारी हुन सक्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको नेपाल आदर्श मा. वि. को हाल उच्च मा. वि. को लिखित जवाफ ।
९. गा. वि. स. को माग बमोजिम सडक विभागले खाली अबस्थामा रहेको भवन गा. वि. स. लाई उपलव्ध गराएको हो । विपक्षीहरुको दावा बमोजिम क्षेतिपूर्ति मुआब्जा समेत केही पनि यस गा. वि. स. ले दिनु पर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रत्यर्थी शिवपुर गा. वि. स. को लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले निवेदकहरुको जग्गा पूर्व पश्चिम, राजमार्ग वुटवल–कोलपुर खण्ड निर्माणको क्रममा ०२७ सालमा भारतीय सहयोग नियोगका लागि अस्थायी क्याम्प राख्नको लागि लिइएकोमा विवाद छैन । पछि भारतीय क्याम्पले उक्त ठाउँ छाडि गएपछि सो जग्गा श्री ५ को सरकारले प्रयोग गरि आएकोमा हालसम्म पनि निवेदकहरुलाई मुआब्जा दिने वा जग्गा नै फिर्ता गर्ने कुनै काम भएको छैन । निवेदकहरुले हालसम्म पनि उक्त जग्गाको मालपोत तिर्दै आउनु भएको छ । यसरी आफ्नो हक स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पनि नपाउने र मुआव्जा पनि नपाउने भएवाट निवेदकहरुको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ती सम्वन्धी मौलिक हक हनन हुन पुगेको छ । तसर्थ निवेदकको जग्गा कब्जा गरे देखि हाल सम्मको उव्जनीको क्षेतिपूर्ति सहित भवन वनेका जग्गाको कानून बमोजिमको मुआब्जा र बाँकी खाली जग्गा यथासिघ्र निवेदकहरलाई नै फिर्ता गरि दिनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनि एवं प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री मोहन वहादुर कार्कीले निवेदकको जग्गामा भवनहरु समेत वनि विद्यालय गा. वि. स. लगायत सरकारी कार्यालय समेतले चर्चि आएको हुँदा श्री ५ को सरकारवाट आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी निवेदकहरलाई मुआब्जा दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार सचिवस्तरवाट मिति ०४६।१०।११ मा निर्णय भै सो को कार्यानवयनका लागी ०४६।१०।१५ र ०५२।३।२ मा समेत पत्राचार भै रहेको हुँदा निवेदकहरुलाई मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही भै रहेको छ । तसर्थ निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि गर्नु भएको वहस सुनि रिट निवेदन सहितको फाइल संलग्न कागजात अधययन गरी हेर्दा रिट निवेदन माग बमोजिमको परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने बिषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकहरुको हक दर्ताको उल्लेखित कि.नं. का जग्गाहरु पूर्व पश्चिम राजमार्गको वुटवल–कोहलपुर खण्ड निर्माणको क्रममा भारतीय सहयोग नियोगको अस्थायी क्याम्प राख्ने र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निवेदकहरलाई नै फिर्ता गर्ने या श्री ५ को सरकारलाई चाहिएमा प्राप्ती वा अधिग्रहण गर्ने शर्तमा २०२७ सालमा लिइएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न भई २०४१ सालमा भारतीय सहयोग नियोगले श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकोमा तत्पश्चात् पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक डिभिजन नं. ५ को कार्यालय समेतले कब्जा गरी आएको र हालसम्म पनि उक्त जग्गा निवेदकहरुलाई फिर्ता पनि नगरी ऐन बमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत नदिएबाट निवेदकहरुको संविधानको धारा १७ प्रदत्त मौलिक हक हनन हुन पुगेकाले उक्त जग्गा कब्जा गरेको मिति देखि हालसम्मको उब्जनीको क्षतिपूर्ति र भवन वनेका र भवनले चर्चेका जग्गाको मुआब्जा दिई बाँकी जग्गा ३५ दिन भित्रै निवेदकहरलाई फिर्ता दिनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको मूख्य निवेदन माग दावीमा निवेदन माग दावीको जग्गा अधिग्रहण गर्न श्री ५ को सरकार सचिव स्तरबाट मिति ०४६।१०।११ मा निर्णय भै कार्यान्वयनको लागि तत्कालिन जिल्ला सडक कार्यालय शिवपुरलाई सडक विभाग मुआब्जाको शाखाको च. नं. १५८ मिति ०४६।१०।१५ को पत्र साथ सक्कल फाइल पठाई ०५२।३।२ मा समेत क्याम्पले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्वन्धमा अविलम्व खुलाई पठाउन पत्राचार भई रहेकोले मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
१२. यसमा निवेदन दावीको उल्लेखित कि. नं. का जग्गाहरु पूर्व पश्चिम राजमार्गको वुटवल–कोहलपुर खण्ड निर्माण गर्ने क्रममा ०२७ सालमा भारतीय सहयोग नियोगको अस्थायी क्याम्प राख्नको लागि श्री ५ को सरकारले लिएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको पाईएन । सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि श्री ५ को सरकारलाई चाहिएमा अधिग्रहण गरि लिने र नचाहिएमा निवेदकहरलाई नै फिर्ता गरि दिने गरि अस्थायी रुपमा निवेदकहरुको मञ्जुरीबाट लिइएको उल्लेखित जग्गाहरुमा अस्थायी क्याम्प राख्ने क्रममा निर्माण भएका भवनहरु सहित भारतीय सहयोग नियोगवाट २०४१ सालमा उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण भएको भन्ने निवेदन लेख रहे तर्फ पनि प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफमा अन्यथा जिकिर लिन सकेको देखिदैन । निवेदन दावीका जग्गाहरु अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति ०४६।१०।११ मा निर्णय भै कार्यान्वयनको लागि तत्कालीन जिल्ला सडक कार्यालय शिबपुर कपिलवस्तुलाई सडक विभाग मुआब्जा शाखाको च. नं. १५८ मिति ०४६।११।१५ को पत्रसाथ सक्कल फाइल पठाएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात् सो क्याम्पले चर्चेको निवेदकहरुको जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धमा अविलम्व खुलाई पठाउन २०५२।३।२ मा पत्राचार गरेको भन्ने पनि लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यद्यपि उक्त मिति २०५२।३।२ पश्चात सो जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही अघि बढाइएको भन्ने देखिन आउँदैन । यसरी २०२७ साल देखि सरकारी प्रयोजनको लागि लिइएका निवेदकहरुको जग्गा हालसम्म पनि कानून बमोजिम प्राप्ती वा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने हो वा सो जग्गाहरु निवेदकहरुलाई नै फिर्ता गर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय प्रभावकारी कारवाही गरी ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको देखिएन । नागरिकको सम्पत्ति त्यसरी अनिश्चितकाल सम्म श्री ५ को सरकारले कब्जा गरी सम्वन्धित ब्यक्तिलाई भोग गर्न पनि नदिने र अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनेतर्फ कारवाही किनारा समेत नगरी अनिर्णित अबस्थामा राखी राख्न कानून र न्यायसम्मत हुने समेत देखिदैन । तसर्थ निवेदन दावीका उल्लेखित जग्गाहरु श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले एक बर्ष भित्र उचित रुपमा कारवाही टुङ्गो लगाई कानून बमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि प्रत्यर्थी यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपी सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थीहरुलाई जनाउ दिनु भनि लेखि पठाई मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडल
इति सम्बत २०५८ साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ................................