निर्णय नं. ७६५३ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७६५३           ने.का.प.२०६३       अङ्क २

           

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संवत् २०६१ सालको रिट नं. –२९७९

आदेश मितिः २०६३।२।२९।२

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः कालिकोट जिल्ला घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर दरवन्दी भई युनिफाईड कमाण्ड रोल्पामा कार्यरत कुलवहादुर बम

विरुद्ध

विपक्षीः गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार  समेत

 

§  प्रहरी नियमावलीले तोकेको रित पुर्‍याई सफाईको मौका समेत दिइएको हुँदा सुनुवाईको मौकानै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत मनासिव नदेखिने ।

       (प्रकरण नं.११)

§  एउटै कसूरमा सामान्य र विशेष सजाय गर्न पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नियमले तजविजि अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सामान्य वा नरम प्रकृतिको सजाय नै गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गर्न  नमिल्ने ।

§  प्रचलित कानूनमा एउटै कसूरमा दुईवटा सजायको प्रावधान भएको अवस्थामा कम सजाय हुनुपर्ने र निवेदकलाई दर्जा र तलव घटाउने निर्णय गरिनुपर्ने भनी निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले लिनु भएको जिकिर मनासिव नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ,८८ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः–

            २.    म निवेदक ०५५।५।७ देखि नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेकोमा ०५९।२।८ मा प्रहरी हवल्दारमा वढुवा पाई इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर दाङमा दरवन्दी रही युनिफाइड कमाण्ड रोल्पामा कार्यरत थिए । यस्तैमा मिति ०६०।५।२२ का दिन नेपालगन्जमा रहेका श्रीमती र १० महिनाको छोरा रु.१,२२,००० वरावरको धनमाल सहित वेपत्ता भएको खवर पाएपछी घरविदा स्विकृत गराई नेपालगन्ज गई खोज तलासको निवेदन समेत दिएको थिए । कुनै खोजतलासवाट पत्ता नलागेपछि म समेत मुटु सम्वन्धि रोगले ग्रसित हुने नेपालगन्जमा उपचार गराई रहेको र पश्चिम पृतना हेडक्वाटर नेपालगन्जमा रमाना हुन ०६०।८।१८ को पत्र साथ निवेदन चढाई सकेको अवस्थामा २०६०।११।११ मा स्पष्टिकरण लिर्ई मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका प्रहरी उपरिक्षकले नोकरीवाट हटाउने गरी मिति ०६०।११।१८ मा मनोगत निर्णय गर्नु भएको सो उपर पुनरावेदन गर्दा समेत सोही निर्णय सदर भएकोले यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।

            ३.    म निवेदक मिति ०६०।१०।२८ गते सम्म आफ्नो कार्यालयमा हाजीर भई रहेको थिए । त्यस्तैमा २०६०।११।११ गते म स्वयं मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई आफूलाई परेको मर्का र गयल हाजीर हुनु पर्ने कारण सहित लिखत स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । मलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ (२) ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि अंगीकार नगरी नोकरीवाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । आफू खुसी लाईन व्यारोक छाडी भागी हिडेको भनेर नोकरीवाट हटाउने निर्णय गरिएको छ तर सोही निर्णय पर्चामा पटक पटक विदा लिएर र हाजीर भएको भन्ने अवस्था समेत देखाइएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ (च) मा विदा नलिई वसेमा वा गैर हाजीर भएमा दर्जा र तलव घटाउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा ८८ (झ) बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने होइन । श्रीमती र छोरा वेपत्ता भएको तनाव समेतको कारणले म आफू समेत मुटुको विरामी भई उपचार गराई रहेको भन्ने कुरा कार्यालयमा सूचित गरेको छु । चिकित्सकको प्रमाण पत्र समेत पेश गरेको छु । यस्तो अवस्थामा वद्‌नियतपूर्ण तवरले मलार्ई कारवाही गरिएको छ । आफ्नो साँचो व्यहोरा स्पष्टिकरणमा खुलाइएको अवस्थामा समेत मानविय संवेदनलाई वेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा मलाई प्रहरी सेवावाट अवकास दिने गरी भएको ०६०।११।१८ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन तहवाट भएको मिति ०६०।१२।३ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी म निवेदकलाई पुनर्वाहाली गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ५.    यस मन्त्रालयवाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कानून विपरीतको कुनै निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

            ६.    विपक्षी निवेदक युनिफाइड कमाण्ड रोल्पमा कार्यरत हुँदा व्यवहारी समस्या दर्शाई २० दिन घर विदा वसी २०६०।७।७ गते देखि कार्यरत स्थानमा हाजीर हुन जान भनी यस कार्यालयको सम्पर्कमा रहेको अवस्थामा मिति ०६०।८।४ गते रोल्पाको लागि हेलीकप्टर प्रोग्राम हुँदा निजले कोही कसैलाई कुनै जानकारी नदिई आफू खुसी लाईन व्यारेक छाडी भागी हिडेको र मिति २०६०।९।८ गते पुनः यस कार्यालयको सम्पर्कमा आई आफ्नो घरायसी समस्या दर्शाई १० दिनको घर विदा पुनः भुक्तान गरी हाजीर हुन आएको र उक्त विदा भुक्तान पश्चात कुनै वहाना नवनाई कार्यरत स्थानमा हाजीर हुन जानेछु भनी मिति २०६०।९।१० गते सोही विदना प्रतिवेदनकै पिठमा कागज गर्दा समेत खटिएको स्थानमा हाजिर हुन जान आलटाल गर्ने र आफू खुसि लाईन व्यारेक छाडी भागी हिड्ने गरेकोले मिति २०६०।१०।९ गते अभिलेखमा जनीने गरी नसिहत पाउदा समेत निजले आफ्नो आचरण व्यवहारमा कुनै सुधार नल्याई पुनः २०६०।१०।२८ गते देखि विना इजाजत आफू खुसी लाइन व्यारेक छाडी भागी हिडेर सम्पर्कमा आएकोले मिति ०६०।११।११ मा स्पष्टिकरण माग गर्दा शन्तोषजनक नपाइएको र यसरी पटक पटक लाईन व्यारेक छाडी भागी हिड्ने गरेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ देहाय (ग)(ङ)(ज) र (झ) अनुसारको कसूरमा सोही नियमावलीको नियम ८४(छ) बमोजिम निजलाई नोकरीवाट हटाउने गरी यस कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकवाट निर्णय भएको हो । सो निर्णय उपर निवेदक कुल वहादुर वमले पुनरावेदन गरेकोमा आफू खटीएको स्थानमा नजान पटक पटक भागी हिड्ने र विभीन्न वहाना वनाई सम्पर्कमा आउने गरेकोले पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरी वरावर अनुसासन हिन काम गरेको हुँदा निजलाई प्रहरी ऐन र नियम अनुसार नोकरीवाट हटाउने गरी भएको निर्णय मिलेकै देखिंदा सोही निर्णय सदर हुने गरी यस कार्यालयवाट निर्णय भएको हो । निवेदकको कसूर बमोजिम नै नोकरीबाट हटाइएको र कानून संगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय सुर्खेको लिखित जवाफ ।

            ७.    रिट निवेदकलाई प्रहरी ऐन र नियमावली अनुसार कारवाही भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले रिट निवेदक कुल वहादुर वमको दरवन्दी जल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अन्तर्गत रही यूनिफाईड कमाण्ड रोल्पामा खटिएको अवस्था मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकले कारवाही गरी नोकरीवाट हटाउने निर्णय गरिएको हुँदा निजलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावलीले प्रदान गरेको छैन । अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकारीले गरेको निर्णय वदर भागी छ । नोकरीवाट हटाउने निर्णय गर्दा प्रहरी नियमावलीको नियम ८९ (२) को कार्यविधि पालना गरिएको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत उचित सुनुवाईको मौका दिइएको छैन । निवेदकको मिती छोरा वेपत्ता भएको कुरा कार्यालयलाई जानकारी रहेको र सो तथ्यलाई स्विकार समेत गरिएको छ । निवेदक आफै विरामी भएर विभागिय अस्पतालमा उपचा गराइ रहेको जानकारी दिइएको छ । यस्तो स्थितिमा निज विदा पाउने हकदार हो । मानसिक कारण वेगर गैर हाजीर हुँदा दर्जा र तलव घटाउने सजाय दिन सकिने गरी प्रहरी नियमावलीको नियम ८७(च) मा व्यवस्था हुँदा हुँदै नोकरीवाट अवकास दिने निर्णय गरिनु अन्यायपूर्ण हो । निवेदकले आफू खुसि लाईन व्यारेक छाडेको नभई गैर हाजीर रहनु पर्ने मनासिव कारण भएको हुँदा नोकरीवाट हटाउने निर्णय गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भै वदर भागी रहेकोले माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेतले निवेदकको प्रहरी कार्यालय दाङ अन्तर्गत दरवन्दी भएपनि यूनिफाईड कमान्ड रोल्पामा खटिएकोमा सम्वन्धित क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्कमा रहेको र रोल्पमा प्रहरी उपरिक्षकको दरवन्दी नभएको हुँदा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका उपरिक्षकलाई कारवाही गर्ने अधिद्दकार रहेको छ । निजलाई नोकरीवाट हटाउने निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन छैन । निवेदक २०६०।१०।२८ देखि आफू खुसि लाईन व्यारेक छाडि हिडेका हुन निजले विदा माग गरेको वा उपचार गराउदै रहेको भनेर जानकारी दिएका छैनन् । प्रहरी नियमावलीको नियम ८७ वा ८८ बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने अधिकारीको तजविज अधिकार हो । कारवाही गर्नु भन्दा अगाडी नियम ८९(२) को कार्यविधि पुरा गरिएको हुँदा रिट खारेजभागी छ खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ९.    पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउनको लागि तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकवाट मिति २०६०।११।१८ मा नोकरीवाट हटाउने गरी भएको निर्णय गैर कानूनी भएको हुँदा सो निर्णय वदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ । निज निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकले गरेको मिति २०६०।११।१८ को निर्णय पर्चाबाट निवेदकले पटकपटक लाइन व्यारेक छाडी हिडेर सम्पर्कमा आउने गरेकोमा मिति २०६०।१०।२८ गते देखी विना इजाजत आफू खुसि लाईन व्यारेक छाडी भागी हिडेर सम्पर्कमा आएकोले स्पष्टीकरण माग गर्दा शन्तोषजनक नपाइएको जिम्मेवार कर्मचारी भएर विना इजाजत पटक पटक लाईन व्यारेक छाडी भागी हिड्ने गरेकाले यस किसिमको अनुसाशन हिन र लापरवाहीपूर्ण कार्यले अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव नपर्ला भन्न नसकिने हुँदा निजलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ (ग) (ङ) (ज) र (झ) को कसूरमा नोकरीवाट हटाउने गरी निर्णय भएको देखिन आउछ ।

            ११.    अव निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय अधिकारक्षेत्र नभएको अधिकारीवाट भएको भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा निवेदक कुल वहादुर वमको दरवन्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अन्तर्गत युनिफाईड कमाण्ड रोल्पामा खटिएको भन्ने  मिसिलवाट देखिन्छ निज निवेदक रोल्पामा खटिएतापनि खटिएको स्थानमा जानका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयको सम्पर्कमा रहि रहेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरावाट देखिन आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा निवेदकले पटक पटक सोही मध्यपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयवाट विदा माग गरी स्विकृत गराएको तथा मिति ०६०।९।१० मा सोही क्षेत्रमा काजमा रहेको र माग गरेको विदा भुक्तान भएपछि कुनै किसिमको वहाना समेत नवनाउने भनी कागज गरेको देखिन्छ । मिति २०६०।१०।८ मा यिनै निवेदकलाई स्पष्टीकरण समेत लिई नसिहत दिने गरी सोही प्रहरी कार्यालयवाट कारवाही समेत भएको सोही मिसिलवाट देखिई रहेको छ । यसरी रिट निवेदक मध्येपश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत काजमा कार्यरत रहेको सोही कार्यालयवाट विदा स्वीकृत गराएको र निजलाई पहिले सोही कार्यालयवाट विभागीय कारवाही समेत भई रहेको अवस्थामा हाल निजलाई नोकरीवाट हटाउने गरी कारवाही गर्ने अधिकार सोही मध्यपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकलाई नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिव देखिएन । निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट विभागीय सजाय गर्ने निर्णय भएको पाइयो । रिट निवेदकलाई नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा अगाडी मिति ०६०।११।११ मा सम्वन्धित प्रहरी उपरिक्षकवाट स्पष्टिकरण माग गरेको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरण माग गरिएको व्यहोरा हेर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ (२) ले निर्धारण गरे अनुसार लगाइएको आरोप त्यसको कारण र हुन सक्ने सजाय समेत उल्लेख गरिएको पाईन्छ । यसरी प्रहरी नियमावलीले तोकेको रित पुर्‍याई सफाईको मौका समेत दिइएको हुँदा सुनुवाईको मौकानै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत मनासिव  देखिएन ।

            १२.   निवेदक कुलवहादुर वमले मिति २०६०।१०।२८ देखि विदा स्विकृत गराई विदामा रहेको निवेदकले भन्न सकेको पाईदैन । निजले यस ठाउमा यसरी उपचार गराई रहेको वा यस प्रयोजनका लागि कार्यालय छाडि हिडेको भन्ने जानकारी दिएको समते मिसिलवाट देखिन आउँदैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ८७ (च) ले मनासिव कारण नभई वा विदा नलिई विदा वसेकोमा वा गैर हाजीर भएकोमा प्रहरी कर्मचारीलाई दर्जा र तलव घटाउने सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइयो । सोही नियमावलीको नियम ८८(झ) ले सोही कसूरमा नोकरीवाट हटाउने वा वर्खास्त गर्न पाउने गरी सजाय गर्ने अधिकारीलाई अख्तियार प्रदान गरेको देखिन्छ । एउटै कसूरमा सामान्य र विशेष सजाय गर्न पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नियमले तजविजि अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सामान्य वा नरम प्रकृतिको सजाय नै गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । सजाय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजविज वा विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी रिट निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८८(झ) को कसूरमा मात्र नभई सोही नियमको देहाय (ग) (ङ) र (ज) समेतको कसूरमा नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने गरी निर्णय  भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रचलीत कानूनमा एउटै कसूरमा दुईवटा सजायको प्रावधान भएको अवस्थामा कम सजाय हुनुपर्ने र निवेदकलाई नियम ८७ (च) बमोजिम दर्जा र तलव घटाउने निर्णय गरिनु पर्ने भनी निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले लिनु भएको जिकिर मनासिव देखिन आएन । अतः माथि विवेचना गरिए अनुसार निवेदक कुलवहादुर वमलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. पवनकुमार ओझा

 

इति सम्वत् २०६३ साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम–––––