निर्णय नं. ७१०२ - वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं.७१०२ ने.का.प. २०५९ अङ्क ५.६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ....६८
आदेश मितिः २०५८।११।२२।४
विषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः का.जि. सितापाइला घर भई हाल केन्द्रिय कारागार जगन्नाथ देवलमा गैरकानूनी थुनामा रहेका किरण कुमार महर्जनका हकमा निजकी दिदी इन्दिरा महर्जन
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत
मुद्दा :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
§ केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएकोमा सो मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा निजको सटृा सो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनले अख्तियार नदिने ।
§
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मण कार्की
विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता टिकावहादुर हमाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको पर्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:–
२. मेरा भाइ किरणकुमार महर्जनलाई मिति २०५८।८।२७ मा प्रहरीले पक्री मिति २०५८।८।११ को लुटपाटमा संलगन भएको तं होस् भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपक्षी मध्येका सरकारी वकिल कार्यालयले मिति २०५८।९।१६ मा अभियोग पत्र दायर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको मिति २०५८।९।१७ को आदेश वमोजिम गैरकानूनी रुपमा रु ३५,०००।– धरौट मागेकोमा सो राख्न नसक्दा मेरो भाइलाई थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखेका छन् । सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा ऐनको दफा ५ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र हेर्न सक्छन र सो अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । मिति २०५८।९।१७ को थुनामा राख्ने आदेश प्रशासकीय अधिकृतद्वारा लेखिई प्र.जि.अ. को सहमति सम्म भएको छ , थुनछेकको आदेश गर्दा ऐनको दफा ६(१) तथा अ.वं. १२४(ग) नं. वमोजिम छुट्टै पर्चा खडा गरी गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको दफा ४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम म्याद थप गर्दा प्र.जि.अ. ले मात्र सक्नेमा प्रशासकीय अधिकृतद्वारा प्र.जि.अ. को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५८।८।२८ र मिति २०५८।९।९ मा क्रमशः १० र ७ दिनको म्याद थप गरि दिएकोले उक्त दफाको वर्खिलाप कार्य भएको छ , साथै यस ऐन वमोजिम पटक पटक म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था छैन । एकपटक मात्र ३५ दिन भित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थामी दिन सक्ने व्यवस्था हो । दफा ६(१) वमोजिम अनुसन्धानको लागि वढीमा ३५ दिन सम्म थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत मेरा भाईलाई २ महिना सम्म थुनामा राख्नु गैरकानूनी कार्य भएको छ । मौकाको निवेदन जाहेरी र अभियोग पत्रमा ५।६ जनाको हुल भई राति एक्लै पारी नगद र सुन लुट्यो भन्ने अभियोग सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनको दफा २(ख)छ, ज तथा झ को कसूर नभै मुलुकी ऐन चोरीको महल अन्तर्गतको हो । मेरो भाईलाई सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने होइन अभियोग दावी नै गैरकानूनी छ । माथि उल्लेख गरे वमोजिम मेरा भाईलाई थुन्ने कार्यले संविधानको धारा १२(१) प्रद्धत मौलिक हकको समेत अपहरण हुन गएकोले उक्त हक प्रचलनका लागि तथा गैरकानूनी थुनावाट मुक्ती पाउन संविधानको धारा २३।८८ वमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन गरेको छु, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरीपाउं भन्ने किरण कुमार महर्जनको हकमा निजकी दिदी इन्दिरा महर्जनको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।११।१०।६ को आदेश ।
४. काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मु. १०६२।०५८।०५९ मिति २०५८।९।१७ को पत्रानुसार मिति २०५८।९।१७ को आदेश वमोजिमको माग गरिएको धरौटी दिन नसकेको हुंदा थुनामा राख्न पठाएको छ भनि लेखी आए वमोजिम मिति २०५८।९।१७ देखि यस कारागारले अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश वमोजिमनै थुनामा राखेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा जगन्नाथ देवल तर्फवाट गोविन्द खनालको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकको मौलिक हक हनन हुने कुनै पनि कार्य यस कार्यालयवाट भएको छैन, निवेदक उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परी अनुसन्धान भई म्याद भित्र २०५८।९।१६ मा यस कार्यालयवाट अभियोग पत्र दायर भएको हो । मिति २०५८।८।२७ मा रीतपूर्वकको थुनुवा पूर्जि दिई मिति २०५८।८।२८ मा पहिलो पटक १० दिन र मिति २०५८।९।९ मा दोश्रो पटक ७ दिन म्याद थप गरी अभियोग पत्र म्यादै भित्र जि.प्र.का. काठमाण्डौंमा दायर भएवमोजिम कानून वमोजिम प्र.जि.अ. द्वारा माग गरिएको धरौटी रु ३५,०००।– धरौट राख्न नसकी निज थुनामा वस्नु परेको हुंदा गैरकानूनी थुना भन्न नमिली रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ववरमहलको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीले लिएको दावी झुठृा हो । २०५८।८।११ गते वेलुकी आफ्नो वा.२ च. ५१३१ नं.को गाडी चढी घर तर्फ जान लागेको वेलामा वा.१ ज. १४१२ नं.को ट्याक्सी हाम्रो गाडी अगाडि वाटो छेकी रोकियो र ट्याक्सीवाट ३, ४ जना निस्के र एक्कासी हामी माथि हातपात लछार पछार गरी साथमा भएको रु १५,०००।– र सुनको २ तोलाको हुने रु.१७,०००।– समेत जवर्जस्ती खोसी फरार भएकोले कृष्ण शाहीको निवेदन परी सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ को अपराधमा किटानी जाहेरी परी अनुसन्धानको क्रममा खोजी गर्दा निज किरण कुमार फेला परी २०५८।१०।२८ मा निजलाई पक्री मिसिल साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं लगी हिरासतमा राखी केही सार्वजनिक अपराध मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अनुमति पाउन माग भई अनुमति प्रदान भए वमोजिम निजको वयान लगायत अनुसन्धानको कार्य पुरा गरी प्रस्तावित राय सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जि.प्र.का.काठमाण्डौंमा पेश गर्ने कार्यसम्म भएको हो । निवेदन दावी वमोजिमको गाडी आफूले चलाएको र घटना घट्दा अपराध गर्नेले छुरी देखाइ आफूलाई समेत मार्ने धम्की दिएको तर अपराधमा आफू संलग्न नरहेको भनी वयान गरेतापनि वारदात भएपनि नजिकको प्रहरीमा खवर नगरी आफू तथा अन्य मानिसलाई वचाउने नियतवाट लुकी छिपी वसेको देखिन आई निज किरण कुमारले गरेको अपराधवाट आफू वच्ने उपायले गैरकानूनी थुनामा राखेको भनि झुठृा दावी लिई रिट निवेदन गरेको हुंदा वदर गरीपाउं भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
७. अभियोग दावी वमोजिम क्षति भएको विगो रु ३२,०००।– देखिंदा धरौटी वापत रु ३५,०००।– धरौटी यस कार्यालयवाट माग भएकोमा सो दाखिला गर्न नसकी निज थुनामा परेको, म्याद थप गर्ने थुनछेकको आदेश प्र.जि.अ. वाटै भएकोले गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने, केही सार्वजनिक ( अपराध तथा सजाय ) ऐन, २०२७ को व्यवस्था वमोजिम नै थुनामा राखेको हुंदा झुठृा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मण कार्कीले अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र थुनछेकको आदेश गर्न पाउनेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले गर्न नमिल्ने, चोरी महल अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको र सो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन समेत हुन नसक्ने अवस्थामा पटक पटक गरी म्याद थपी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको हुंदा गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरीपाउं भनि गर्नु भएको वहस तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं समेतको तर्फवाट सह न्यायाधिवक्ता टिकावहादुर हमालले निवेदकले कानून वमोजिम भएको आदेश वमोजिमको धरौट दाखेला गर्न नसके कारणवाट थुनामा रहनु परेको हुंदा गैरकानूनी थुनामा राखेको भनि भन्न मिल्दैन भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
९. उपरोक्त विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेत सुनि निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भनि निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ ले तोकेको अधिकारीले थुनछेकको आदेश गरेको नभै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृतको आदेशमा थुनामा राखेको सो ऐन अन्तर्गत पटक पटक म्याद थप गर्न नमिल्नेमा सो गरेको ऐनले तोकेको अवधी भन्दा वढी समय थुनामा राखेको र सो ऐन अन्तर्गत दायर नहुने मुद्दा सो ऐन अन्तर्गत दायर गरी कानूनी रुपले रु ३५,०००।– धरौट माग गरी सो दाखिला नगरेको हुंदा थुनामा राखेको भनी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको हुंदा थुनावाट मुक्त गरीपाउं भन्ने किरण कुमारको हकमा निजकी दिदी इन्दिरा महर्जनको निवेदन दावी र कानून वमोजिम केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ अन्तर्गत प्र.जि.अ. को आदेशमा नै थुनछेकको प्रयोजनको लागि आदेश भई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राख्ने आदेश भएको र कानून वमोजिम माग गरिएको धरौट दाखेलगर्न नसकी थुनामा परेको हुंदा गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएकोमा सो मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा निजको सटृा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वाहेकका अधिकृतले मिति २०५८।९।१७ मा थुनछेकको आदेश गर्ने सिलसिलामा निवेदकका भाई किरणकुमारवाट रु.३५,०००।– वापतको नगद वा सो वापतको धरौट माग गरी सो दाखेल गर्न नसकेमा थुनामा राख्ने आदेश गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समर्थन गर्ने गरी गरेको र ऐ माघ ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट उक्त आदेश समर्थन भई निवेदकको भाइलाई थुनामा राखेको देखियो । कानून वमोजिम मुद्दा कारवाही गर्दा थुनछेकको आदेश समेत कानून वमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीवाट गर्नुपर्नेमा सो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनले अख्तियार दिएको देखिएन । तसर्थ निवेदकका भाइ किरणकुमार महर्जनलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको देखिएकोले निजलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए थुनावाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत् २०५८ साल फाल्गुण २२ गते रोज ४ शुभम् ..... ।