निर्णय नं. ३३९८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३९८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २७२६

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२२।४ मा

 

निवेदक : लमजुङ गाउँशहर गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने नारायणदत्त बराल

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख नापी अधिकृत ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङसमेत

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

(१)                  जग्गा नापी वा जाँच हुँदा तेरो मेरोको प्रश्न उठेमा दुबै पक्षको प्रमाणको आधारमा बलियो प्रमाणवालालाई विवादित जग्गा अस्थायी दर्ता गरी अदालतबाट तेरो मेरोमा निर्णय गराई ल्याउन त्यस्को निस्सा समेत सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा कानूनी व्यवस्था विद्यमान नै रहको पाइने, यस्तो अवस्थामा नापी गोश्वाराले विवादित जग्गा स्थायी दर्ता गर्ने गरी तेरो मेरोमा अदालतमा जाने म्याद समेत नदिने गरी गरेको निर्णय कानून अनुकूल नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलबहादुर श्रेष्ठ  र विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

 

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     विपक्षी धनकुमारी मेरी श्रमिती हुन् । निजले मबाट अंश दिलाई पाउन लमजुङ जि.अ. मा फिराद गरेकोमा असिपुरे नामको खेतमुरी २।७ र असी मुरे बगर नामको बिजन ।.।.।.१ को पाखो जग्गा समेत निजलाई अंश दिई २०४१।१।१४ मा मुद्दा मिलापत्र भएको थियो ।

३.     २०४२ साल पौष महीनामा त्यस क्षेत्रमा सर्भे नापी हुँदा विपक्षीले र मैले आ–आफ्नो जग्गा देखाई कित्ता काट समेत गराएका थियौं । विपक्षीले मिलापत्रबाट पाएको खेत ।२।७ कि.नं.७० र मेरो हकको जग्गा कि.नं.१ कायम भएको थियो । विपक्षी ४ नं. नापी टोलीले कि.नं.७१ को जग्गा बारे बुझ्न पनि मेरो नाउँमा पत्र पठाएकोमा उपस्थित हुन जाँदा धनकुमारी र तपाइँको के नाता पर्दछ, निजले पाउनु पर्ने मिलापत्र बमोजिमको ९ आना जति जग्गा दावी लिएको हुँदा दिन मन्जुर छ छैन भनी सोधनी भयो धनकुमारी मेरी जेठी श्रीमती हुन् । निजले कि.नं.७१ को जग्गाबाट ९ आना जग्गाको दावी लिनु पर्ने होइन । मेरो भागको असीमुरे खेत ।७। मध्येबाट २।७ निजलाई दिएको छु । जुन जग्गा कि.नं.७० मा नापी भएकै छ भनी कागज गरिदिएको थिएँ विपक्षीको के कस्तो उजूरी परेको थियो मलाई कुनै जानकारी थिएन ।

३.     विपक्षी ४ नं. नापी टोलीले मलाई पठाएको पत्र मिति ०४३।४।१२ को निर्णय र उजूरी बयान समेतको नक्कल सारी लिएँ । विपक्षी धनकुमारीले कि. फोड गरिपाउन ४ नं. नापी टोली समक्ष निवेदन दिएको त्यसमा २०४२।९।२८।१ मा प्रकाशित अनुसूची १ (क) मा मेरो निम्न कित्ताहरूमा निम्न बमोजिम हुनु पर्ने सो नभएकोले मेरा नाममा कि. फोड गरिपाउँ भन्ने व्यहोरामा र कैफियत खण्डमा ७१ कित्ताको ठूलो गरा ७० नं. कित्ताबाट नारां बल दत्तको कित्तामा पर्न गएको सिरानको गरा भन्ने लेखिएको जानकारी भयो र साथै नापी टोलीबाट धनकुमारीको पनि कागज गराइएको रहेछ । सो कागजमा निजले कि.नं.७१ को जग्गा ५–९–३–१ मा मेरा ।२।७ को कित्ता पुरै नापी हुनु पर्ने सो आधा गरी साँध किल्ला मिची ७० नं. मा १४ आना मात्र मेरो नाममा नापी भएको सूचनाबाट थाहा भई मेरो किल्ला बमोजिम सो मिलापत्र भएपछि मेरो हक भोग तिरो भरो गरिआएको जग्गा पनि पूरा नपाएकी हुँदा मेरो कि.नं.७० को दक्षिणपूर्व कि.नं.७१ को ९ आना जग्गा छुट्याई मेरो नाममा दर्ता गराई पाउँ भनी लेखिएको र विपक्षी ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङका प्रमुख नापी अधिकृतले अदालतमा गरेका मिलापत्रमा पूर्व दक्षिण पश्चिम नारायण दत्तको साँध भन्ने लेखिएको र नक्शा ट्रेस हेर्दा पनि तिनैतर्फ ७१ प. कित्ता र बीचमा ७० नं. कित्ता रहेछ, निवेदिकाले मिलापत्र भन्दा बाहिरको जग्गामा दावी गरी कि.फो. गरी भोगेको भए ७० नं. पूर्वतर्फ दक्षिणतर्फ अरु बढी जग्गा पनि दावी गर्नु पर्ने, सो नगरी आफ्नो हक पुग्ने जग्गामा मात्र दावी गरेको देखिन आउँछ र नक्शा ट्रेसमा पनि दावी क्षेत्रको देखिन आयो । सोही जग्गा मिलापत्र अनुसार हुँदा कि.नं.७० को पूर्व दक्षिणतर्फ कि.नं.७१ बाट कि.फोड गरी धनकुमारीका नाउँमा स्थायी दर्ता गरिदिने ठहर्छ । ऐनको दफा ६(७) अनुसार अदालतमा जाने म्याद दिन पर्छ कि भन्नलाई अदालतमा भएको मिलापत्र अनुसारको जग्गा हुँदा म्याद दिइरहन परेन भनी ०४३।४।१२ मा निर्णय समेत गरेको रहेछ ।

४.     नापी टोलीबाट प्रकाशित अनुसूचीमा जग्गाको  स्वरुप आधार लेखिएको हुँदैन साथै नक्शा ट्रेस पनि संलग्न रहँदैन । केवल प्रकाशित अनुसूचीको आधारमा जग्गा घुसेको वा छुटेको जानकारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदिकाको निवेदन अनप्रतित छ ।

५.     विपक्षीले गरेको बयान सरहको कागजमा कि.नं.७१ को जग्गा ५–९–३–१ मा जि.अ.बाट मिलापत्र भएको भन्ने उल्लेख छ । मिलापत्र भएको १० महीना पछि मात्र सर्भे नापी भएपछि कि.नं.७१ को सृजना भएको हो, मिलापत्र हुँदा क्षेत्रफल कायम छँदा सो बयान कागज कल्पित छ । मिलापत्र करना असिपुरे ।१०।७।३ मध्ये भन्ने लेखिएको त्यसबाट खेत ३–६–३ दाजु चेतनाथका अंश भागमा परेको बाँकी मेरो भागको ।७।१ मध्येबाट धनकुमारीलाई ।२।७ अंक दिएको हो । निजलाई अंश दिइसकेपछि सौतेनी आमा मरी अपुतालीबाट पाएको खेत ।१।८।१ पनि सोही साँधमा जोडिएको अरु पाखो समेत एकै कित्तामा नापी भएको हुँदा कि.नं.७१ मा क्षेत्रफल ५–९–३–१ कायम भएको हो । यस्तोअवस्थामा विपक्षी प्रमुख नापी अधिकृतले गर्नु भएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको पाइन्छ । मिलापत्रले यति जग्गा यहाँनेर घुसेको वा छुटेको भन्ने प्रमाणित गर्न सकेको छैन । निवेदिकाले मिलापत्र भन्दा बाहिरको जग्गामा दावी गरी कि. फोड गरिपाउन माग गरेको भए ७० नं. को पूर्वतर्फ र दक्षिणतर्फ अरु बढी जग्गा पनि दावी गर्नु पर्दथ्यो । सो नगरी आफ्नो हक पुग्ने जग्गामा मात्र दावी गरेकोबाट निर्णयको आधार आधारहिन देखिन्छ । नक्शामा दाबी क्षेत्र छुट्याइएको भन्ने अर्थ प्रष्ट छैन । मिलापत्रबाट सीमाना प्रष्ट हुन नसक्ने स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन गएकोमा पनि क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय दिइएको छ । आधरहिन उजुरीको आधारमा नै कारवाही चलाई दिएको निर्णय पूर्वाग्रह प्रेरित न्यायिक मनको अभावरहित छ । यस निर्णयबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक र कानूनी हकमा समेत आघात पर्न गएकोले विपक्षीको २०४३।४।१२ को निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित गैह्र काम कारवाही समेत बदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत छोराको निवेदन ।

६.     यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ माग गरी नियमबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको २०४३।६।१२।१ को आदेश ।

७.     विवाद परेको जग्गामा तेरो मेरो बारे प्रश्न उठेमा दुवै पक्ष बुझी प्रमाण संकलन गरी निर्णयको निमित्त नापी गोश्वारामा पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार संकलित प्रमाण मिसिल ६ नं. नापी गोश्वारामा पेश भई गोश्वाराबाट निर्णय भएकोमा ४ नं. टोली प्रमुखलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण छैन । अकारणको उजुरीको आधारमा ४ नं. नापी टोलीको नाउँमा आदेश जारी हुन पर्ने होइन । कागज गराउने र दुवै पक्षका व्यक्तिबाट उनीहरुसँग भएका प्रमाणहरु संकलन गरी मिसिल तयार गराउने काम टोलीको हो यस्तो अवस्थामा टोली वा टोली प्रमुखबाट भएको कारवाही कानून बिपरीत नभएको रिट निवेदन झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको ४ नं. नापी टोलीबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

८.     मिलापत्रमा उल्लेख भएका किल्लाहरूले यसको यति जग्गा यहाँ पर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अदालतमा भएको मिलापत्रले जग्गा प्रमाणित गर्न नसक्ने भन्नु अदालतको अपमान गर्नु हो । एकपटक अदालतमा नै मुद्दा परी मिलापत्र भएको जग्गालाई पुनः अदालतमा जानु भनी सुनाउन मिल्दैन जग्गा नाप जाँच ऐनको अधीनमा रही अदालतको मिलापत्र अनुसार यस गोश्वाराबाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत हुन गएको छैन । मिलापत्रको आधारमा धनकुमारीले भोगचलन समेत गरेको जग्गा दावी क्षेत्रमा देखाइएको हुँदा सो अनुसार मिलापत्रमा चौहदी समेत उल्लेख भएकोले सोही आधारमा निर्णय भएको हो यसरी भएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पर्न गएको नहुँदा झुठ्ठा रिट निवेदनमा आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको ६ नं. नापी गोश्वाराबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

९.     निवेदकले सौतेनी आमाको अपुताली पाएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । साविक र मेरो समेत गरी खेत ।७।१ जग्गा सर्भे नापी हुँदा कि.नं.७० मा ०–११–२ र कि.नं.७१ मा ५–९–३–१ गरी जम्मा ज.रो. ६–७–३–३ कायम भएको सो अनुसार ३ भागको १ भाग गर्दा २–२–२–२ भन्दा बढी मेरो भागमा पर्न आउँछ । मिलापत्र अनुसार मैले पाएको ।२।७ जग्गामध्ये ९ आना जग्गा विपक्षीले आफ्नो कि.नं.७ मा घुसाई नापी गरेकोमा उजूरी गरी सबूद प्रमाणको आधारमा कि.नं.७१ बाट फोड गरी ०–८–३–६ जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको   हो । आफ्नो हक भोगेको जग्गा मात्र दावी गरेको छु । मिलापत्र बमोजिमको जग्गा प्राप्त गर्न भएको कारवाहीमा अदालतमा जानू भनी सुनाउनु पर्ने अवस्था छैन । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी धनकुमारीको तर्फबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१०.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायवक्ता श्री कूलबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी धनकुमारीकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.     प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

१२.    विपक्षी धनकुमारीले म समेत उपर दिएको अंश मुद्दामा अंश पाउने गरी २०४१।१।१४ मा लमजूङ जि.अ. बाट मिलापत्र भएको २०४२ सालमा सर्भे नापी हुँदा विपक्षीले पाएको जग्गा कि.नं.७० मा र मैले पाएको कि.नं.७१ मा नापी जनिएको अवस्थामा कि.नं.७१ बाट ९ आना जग्गा झिकी पाउन दिएको निवेदनमा मैले जग्गा झिक्न इन्कार गर्दैको अवस्थामा कि.नं.७१ फोड गरी विपक्षीको नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने गरेको विपक्षी नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा मिलापत्र बमोजिम भएको निर्णय कानूनसंगत हुँदा निर्णय बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१३.    यसमा नापी गोश्वारामा धनकुमारीले लिएको जिकिर, निवेदकले दिएको बयान समेतबाट कि.नं.७१ को जग्गामा तेरो मेरोको प्रश्न सिर्जना हुन गएको कुरामा विवाद रहन आएन । जग्गा नापी वा जाँच हुँदा तेरो मेरोको प्रश्न उठेमा दुबै पक्षको प्रमाणको आधारमा बलियो प्रमाण वालालाई विवादित जग्गा अस्थायी दर्ता गरी अदालतबाट तेरो मेरोमा निर्णय गराई ल्याउन त्यसको निस्सा समेत सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा कानूनी व्यवस्था विद्यमान नै रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नापी गोश्वाराले निवेदिकाको नाउँमा विवादित जग्गा स्थायी दर्ता गर्ने गरी तेरो मेरोमा अदालतमा जाने म्याद समेत नदिने गरी गरेको निर्णय कानून अुनुकूल देखिन आएन ।

१४.    अतः नापी गोश्वारा लमजुङको मिति २०४३।४।१२ को निर्णय बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नापी गोश्वाराको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई दिई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् ०४५ साल बैशाख २२ गते रोज ४ शुभम् ।