निर्णय नं. ३४०० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४०० ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९१६

आदेश भएको मिति : २०४५।२।३।२ मा

 

निवेदक : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३३ मैतिदेवी बस्ने सुरेशमान जोशी

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  निवेदकलाई झिकाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान नगरी नक्शा संशोधन गरिदिने भनी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत देखिने

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

 

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार देखिन्छ ।

२.     मैले काठमाडौं मैतिदेवी बस्ने रमाविलाशसंग २०३६।६।२४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी का.न.पं. साविक २८ को सार्वजनिक जग्गा पश्चिम बाटो उत्तर सानु भाइको घर कसरो जग्गा र ज्ञानबहादुरको जग्गा, दक्षिण पद्मबहादुरको घर गारो र सानु काजी र महबुलको घर जग्गा, यति ४ किल्ला भित्रको ०–३–३ जग्गा खरीद गरी लिएको र भोगचलन पनि गरिआएको छु । विपक्षीले पद्मबहादुरबाट राजीनामा गराई लिएको जग्गा मेरै दक्षिण साँधमा कि.नं.८१३ मा नापी भएकोछ । पर्खालले घेरिएको कि.नं.१२८८ को जग्गा मेरो नाममा नापी कायम भएकोमा विवाद छैन ।

३.     मेरो दाता रमाविलाशसंग तथा पद्मबहादुर समेतसँग खिचोला मुद्दा पर्दा का.जि.अ. बाट ०३४।३।५ मा नक्शामा वलेनी भन्दा पेटि धेरै माथि देखिएको घर नयाँ बनेपछि पेटी घरैमा जोडिनु पर्नेमा वलेनी भन्दा पेटी माथि कायम रहेको र नक्शाबाट सो पेटी वादीको ग्यारेजमा समावेश भएकोले सो पेटिसम्म वादीको जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्छ भनी फैसला हुँदा विपक्षीहरूको पुनरावेदन परी वा.अं.अ. बाट २०३४।८।५ को नक्शा हेर्दा पनि वलेनी वादीको जग्गातर्फ परेको नदेखिनाले सो पेटी वादीको जग्गामा बनाई खिचोला गरेको भन्ने फैसला भयो । २०३७।७।१ मा का.न.पं. बाट निजहरू उपर नक्शा पासमा मुद्दा पर्दा विपक्षीले रमाविलाशको जग्गातर्फ कुनै खुला झ्याल ढोका नराखी घर बनाउन पाउँछ भनी निर्णय भएको छ ।

४.     यसरी पटक–पटकको निर्णय तथा सर्भे नक्शा समेतबाट मेरो हक भइसकेको कुरामा विपक्षीले म.क्षे.अ. को २०३६।४।२ को फैसला अनुसार भनी पेटी उल्लेख नभएबाट पेटी कायम गरिपाउँ भनी हिमकुमारीले मा.पो.का.मा निवेदन दिंदा उक्त कार्यालयले मलाई नबुझी मेरो उत्तरतर्फको कि.नं.१२८८ को जग्गाको नक्शा सच्याई दिने गरी २०४२।३।२३ मा निर्णय गरिएकोबाट मेरो कानूनी तथा संवैधानिक हकमा समेत आघात पुग्न गएको छ । मेरो हक भोगको जग्गाको नक्शा सच्याउन नपाउनेमा मलाई नबुझी नक्शा सच्याउने भनी विपक्षी कार्यालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भएको छ ।

५.     विपक्षीहरूले गारो हटाई वलेनी पाखा हटाई पाउँ भन्ने मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि पेश गर्नु भएको छ । पेटि बनाई खिचोला मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि पेश गर्नु भएको छैन । सो फैसलामा अं.अ. बाट पेटी, घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार उठाई लैजान पर्नेमा नउठाई सोही ४ नं. बमोजिम हुने कुरा प्रतिवादीलाई सुनाई दिने भनी ठहर भएको, सोही आधारमा विवादित पेटी मेरो दाताको ठहरिएकोले मेरो हक स्थापित भएको निर्विवाद छ । त्यस्तो निर्विवाद हक भोग स्थापित रहैकै अवस्थामा विपक्षी कार्यालयबाट भएको अवैधानिक निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

६.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

७.     निवेदकका दाता तथा मेरो दाता पद्मबहादुर बीच गारो हटाई वलेनी पाखा समेत कटाई पाउँ भन्ने मुद्दा म.क्षे.अ.बाट ०३७।४।१३ मा मेरो दाताले जिती हक हुनआएको कि.नं.८१३ को ०–२–१–० जग्गा २०३९।६।११ मा हामीले हालैको बकसपत्र गरी लिएको । यसरी हक हुनआएको जग्गामा नापीको अवस्थामा पेटी उल्लेख नभएको हुँदा पेटी उल्लेख गरिपाउँ भनी २०४३।४।९ मा मा.पो.का.मा निवेदन गरी क्षे.अ. को फैसलाको आधारमा २०४२।३।१७ मा नक्शामा सुधार गर्ने आदेश भएको छ । उक्त फैसलामा विपक्षीका दाताको जग्गामा पद्मबहादुरको वलेनी नपरेको हुँदा वादी दावी नपुग्ने भनी उल्लेख भएको छ फैसला बमोजिम मेरो हक भएको जग्गामा मैले रेखाङकन गराई नक्शा सुधार संशोधन गराएकी छु । यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई बुझ्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । मेरो स्वामित्वको जग्गाको मात्र रेखाड्ढन भएको हुँदा दावी बमोजिम २०३४।८।५ को फैसला पेश गर्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । यसरी २०३७।४।१३।२ को म.क्षे.अ.को फैसलाबाट निर्विवाद हक स्थापित भएको जग्गाको नक्शा संशोधन भएकोमा, विपक्षीले दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हिमकुमारीको हकमा समेत उत्तमकुमार मास्केबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

८.     विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

९.     नियमबमोजिम पेशीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन अदालतले गराउने हो मालपोत कार्यालयले होइन हिमकुमारी मास्केले मा.पो.का.समक्ष दिएको निवेदनको आधारमा नक्शा संशोधन हुन गएको छ । यसरी नक्शा संशोधन गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन । नक्शा संशोधनको सिलसिलामा मेरो पक्षको कि.नं.१२८८ को जग्गाको केही भाग विपक्षीको कि.नं.८१३ मा समावेश गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा मेरो पक्षलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान गरिएन प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वन्चित गरी भएको मा.पो.का.को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत बिपरीत हुँदा सो निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी हिमकुमारी समेतको तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले मेरो पक्षको दाता पद्मबहादुरबाट खरीद गरी लिएको जग्गाको नक्शा संशोधन भएको छ । निवेदकको जग्गाको नक्शा संशोधन नभएको हुँदा निवेदकलाई उजूरी गर्ने हकदैया नभएको कि.नं.१२८८ को जग्गा कि.नं.८१३ मा समावेश गरी नक्शा संशोधन भएको भए पनि त्यसको सुधार रिट क्षेत्रबाट हुन नसक्ने फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा चित्त नबुझेमा द.स.को ६१ नं. ले कानूनी मार्ग प्रदर्सित गरेको नै पाइन्छ । कानूनी उपचार विद्यमान नै रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट उपचार हुन सक्दैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.     प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

११.     निवेदकको दाता रमाविलाश पाण्डे र विपक्षीको दाता पद्मबहादुर सुनार बीच चलेको गारो हटाई वलेनी पाखा समेत कटाई पाउँ भन्ने मुद्दामा म.क्षे.अ. बाट भएको ०३७।४।१३ को निर्णय अन्तिम रुपमा रहेको निवेदकले रमाविलाशसंग कि.नं.१२८८ को ०–३–३ जग्गा ०३६।६।२४ मा राजीनामा पास गरी लिएको विपक्षी हिमकुमारीले पद्मबहादुरबाट कि.नं.८१३ को ०–२–१ जग्गा ०३९।६।११ मा बकसपत्र पारित गरी लिएको कुरामा विवाद रहन आएन ।

१२.    यस्मा निवेदकको कि.नं.१२८८ को दक्षिणतर्फ विपक्षीको दाताको घर गारो भनी उल्लेख भएको, मेरो दाताले ०३७।४।१३ मा म.क्षे.अ. बाट जिती पाएको कि.नं.८१३ मा पेटी उल्लेख नभएबाट फैसला बमोजिम पेटि उल्लेख गरिपाउँन विपक्षीले निवेदन दिएको अवस्थामा निवेदकलाई झिकाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान नगरी नक्शा संशोधन गरिदिने भनी गरेको मा.पो.कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४२।३।२९ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत देखिन आयो ।

१३.    अतः मालपोत कार्यालय काठमाडौंको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ३ गते रोज ३ शुभम् ।