निर्णय नं. ९००८ - बकसपत्र दर्ता बदर

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९००८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६५–CI–०७२६

फैसला मितिः २०७०।२।६।२

 

मुद्दाः बकसपत्र दर्ता बदर ।

 

पुनरावेदक वादीः नवलपरासी जिल्ला, प्रतापपुर गा.वि.स., वडा नं. ४ घर भै हाल काठमाडौँ           महानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने विजयबहादुर शाहीसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने हरिप्रसाद पौडेल

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री वीरिसंह महरा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

 

§  प्रचलित कानूनमा विवादसँग सम्बद्ध विषयमा नालिस वा उजूर गर्न भनी कुनै निश्चित् हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा न्यायिक उपचारको माग गरी अदालतसमक्ष प्रवेश गर्ने पक्षले कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्यादको अनुशरण गरेर मात्रै कानूनी उपचार खोज्नुपर्दछ । अदालतले पनि यस प्रकारको विवादमा न्यायिक निरूपणको क्रममा सर्वप्रथम फिराद कानूनमा उल्लिखित हदम्यादभित्र दायर भए नभएको कुरा यकीन गरी हदम्यादभित्रै दर्ता भएको देखिन आएमा मात्र विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सम्बद्ध कानून र प्रमाणका आधारमा विवादको न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

§  मुद्दामा हदम्यादको विषय विवादसँग सम्बन्धित कुनै पक्षले आफ्नो इन्छाअनुकूल संकुचित वा विस्तार गर्ने विषय नभई यो विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा निर्दिष्ट भई प्राप्त हुने कानूनी हक हो । यस्तो हकलाई कुनै पक्षको अनुकूल वा प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुनरूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अंश मुद्दाको ठहर खण्डमा केही उल्लेख नगरी फैसलाको तपसिल खण्डमा बण्डा हुने सम्पत्तिमा उल्लेख भएको आधारमा मात्र अंश मुद्दाबाट हक कायम भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रकुमार दाहाल र विश्वप्रकाश सिग्देल

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, वसन्तराम भण्डारी, श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल र हरिकृष्ण कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू विजयप्रसाद मिश्र र शरदप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप  २०४६, अङ्क ११, निर्णय नं. ३९८७, नेकाप  २०६९, अङ्क ६, नि.नं. ८८५२

§  नेकाप  २०५२, अङ्क १०, निर्णय नं. ६०९६ 

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.

§  दान बकसको महलको ५ नं.

 

फैसला

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी निवेदन परी उल्लिखित ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिँदा मुद्दाको संक्षिप्त टिपोट र निर्णय यस प्रकार रहेको छः–

स्व. लालबहादुर शाहीका २ छोरामा जेठा स्व. शेरबहादुर र कान्छा हामी फिरादीको बाबु स्व.जयबहादुर शाही हुनुहुन्छ । स्व. शेरबहादुर शाही श्रीमती विपक्षीमध्येकी तिलककुमारी शाही, शेरबहादुर र जयबहादुर शाहीको बीचमा अंश बण्डा नभएकोले २ भागको १ भाग अंश दिलाई पाऊँ भनी मिति २०४८।९।१० मा हामी फिरादीका पिता जयबहादुर शाहीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्नु भएको थियो । पिताले दर्ता गरेको अंश मुद्दा चल्दाचल्दै जयबहादुर शाहीको परलोक भएकोले उक्त मुद्दा फिरादीमध्येको म विजयबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सकार गरी मुद्दा चलेको अवस्थामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले हामी फिरादीका पिताले अंश नपाउने गरी गरेको फैसला बदर गरी वादी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीको २ भागको १ भाग वादी जयबहादुर शाहीले अंश पाई चलनसमेत पाउने ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५८।२।१८ मा फैसला भयो । उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा अंश पाउने ठहरेको जि.कास्की, पोखरा नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं. १७८६ को क्षेत्रफल १–७–० र ऐ.कि.नं.१७८४ को क्षेत्रफल २–१–१ विपक्षी तिलककुमारीले विपक्षी हरिप्रसादलाई र.नं.३६९३ मिति २०४८।१०।१२ मा हामीहरूको अंश हक लाग्ने जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरी दिएको हुँदा सो जग्गाको २ भागको १ भागको दर्ता बदर गरी हामी फिरादीका नाउँमा दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ भन्ने वादीको फिराद दावी ।

बकसपत्र पारित गरी दिएका जग्गाहरू पुर्खौली सम्पत्ति नभै पति शेरबहादुर शाहीले संशोधित अंश बण्डाको १८ नं. प्रारम्भ भएपश्चात् आफ्नो निजी ज्ञान सिप प्रयासबाट आर्जन गर्नु भएको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति उहाँ स्वर्गीय हुनुभएपछि मेरो नाउँमा नामसारी भएकोले उक्त बण्डा गर्न कर नलाग्ने आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्दा विपक्षीहरूको मञ्जुरी लिनुपर्ने हुँदैन । वादीको आधारहीन फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीको प्रतिउत्तर पत्र ।

दाता तिलककुमारीका पति शेरबहादुर शाहीले नितान्त निजी आर्जनबाट मिति २०३५।११।१४ मा र २०३८ सालमा समेत राजीनामा गरी लिई आफ्नो हक भएको जग्गा २०४१ सालमा निजको मृत्युपश्चात् निजको श्रीमती तिलककुमारी शाहीका नाउँमा नामसारी हुन आएको हो । निजको हक भोगमा रहेको जग्गा कानूनबमोजिम मैले बकसपत्र गरी लिएको हुँदा सो बकसपत्र बदर हुन नसक्ने स्पष्ट छ । वादीले हदम्याद नघाई दायर भएको फिरादमा तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने नदेखिँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी हरिप्रसाद पौडेलको प्रतिउत्तर पत्र ।

अंश मुद्दामा मिति २०४९।२।४ मा जग्गा रोक्काको निवेदन दिँदा देखाई निवेदन गरेकोमा हक हस्तान्तरणतर्फ सो समय नालिस नगरी मिति २०५८।४।२४ मा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भनी दायर प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं. अनुसार खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१०।२८ को फैसला ।

अंश मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा मुद्दा अन्तिम किनारा भएपछि परेको मुद्दालाई हदम्यादको आधारबाट खारेज गर्न मिल्दैन । हामीहरूको अंश भाग लाग्ने जग्गा बकस गरी दिएकोमा सो बदर गर्नुपर्नेमा हदम्यादको आधारमा खारेज गरेको शुरूको फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

मिति २०४८।९।१० मा अंश मुद्दाको फिराद परिसकेपछि मिति २०४८।१०।१२ मा जग्गा हक हस्तान्तरण भएको देखिने र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अंश मुद्दाको मिति २०५८।२।१८ मा फैसला भएको र फैसला अन्तिम भएपछि परेको फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरू अदालतको फैसला नेकाप  २०५८ को नि.नं. ६९७४ मा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. बमोमिज विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले आफ्नो फिराद पत्रमा विवादित कि.नं.१७८६ र १७८४को जग्गाहरू मिति २०४८।१०।१२ मा नै हालैको बकसपत्र पारित गरी दिएको कुरा मिति २०५८।४।२४ मा नक्कल सारी हेर्दा मात्र थाहा पाएको व्यहोरा उल्लेख गरी सोही मितिका आधारमा हदम्याद कायम गरी मिति २०५८।५।१३ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । प्रमाण मिसिलका रूपमा मिसिल सामेल रहेको अंश मुद्दामा यी वादीका पिता जयबहादुर शाहीले मिति २०४९।२।४ मा दिएको जग्गा रोक्का निवेदनमा विवादित कि.नं. १७८६ र १७८४ का जग्गा मिति २०४८।१०।१२ मा नै प्रतिवादीमध्येका हरिप्रसाद पौडेललाई हक हस्तान्तरण भएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मिति २०५८।४।२४मा मात्र थाहा पाएको भन्ने वादी जिकीर स्वतः खण्डित हुन पुगेको छ । त्यसरी आफ्नो दावीको जग्गा अर्कालाई हक हस्तान्तरण भैसकेको कुरा थाहा पाउने वादीले तत्कालै त्यसलाई बदर गराउनेतर्फ कारवाही प्रारम्भ नगर्नुको कुनै कारण पेश गर्न सकेको पनि देखिँदैन केवल मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थालाई आधार बनाई मुद्दा अन्तिम भएपछि मात्र त्यसतर्फ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको भन्ने पुनरावेदन जिकीरमा पनि कुनै कानूनी आधार देखिँदैन । तसर्थ नातामा विवाद नभै अंशियारको हैसियतले नालिस दिन मिल्ने हकदैयाको अवस्था हुँदाहुँदै र कानूनले तोकेको म्यादमा तत्काल नालिस दिन बाधासमेत नरहेको अवस्थामा हाल म्यादभित्रको भनी मिति २०५८।४।२४ लाई थाहा पाएको मिति कायम गरी हदम्याद देखाई फिराद दायर गरिएको कानूनसम्मत नभएको भन्नेसमेतका आधारमा हदम्याद नाघी प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१०।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ।

विपक्षी प्रतिवादीहरूबीच र.नं. ३६९३ मिति २०४८।१०।१२ को हालको बकसपत्रको लिखतमार्फत् लिनुदिनु गरेको कार्य मुद्दा पर्दापर्दै भएको व्यवहार हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको प्रष्ट छ । मुद्दा पर्दापर्दै गरेको व्यवहारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा पनि कुनै विवाद नरहेको प्रष्ट छ । विपक्षी प्रतिवादीहरूले लिनुदिनु गरेको कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ कि.नं. १७८६ को क्षेत्रफल १–७–० र ऐ.कि.नं. १७८४ को क्षेत्रफल २–१–१ को जग्गा मेरो अंश हकको जग्गा हो भन्ने कुरा विपक्षी प्रतिवादीमध्येको तिलककुमारी शाहीसँग चलेको अंश मुद्दा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै तय भएको हो । त्यसभन्दा पहिले उक्त जग्गामा मेरा हक स्थापित हुने गरी फैसला भएको थिएन । यसरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८२ नं.बमोजिम मुद्दा गर्ने हकदैया सर्वोच्च अदालतमा चलेको अंश मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि मात्र मलाई प्राप्त भएको हो । यसै सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै मुद्दा पर्दापर्दै गरेको व्यवहारलाई बदर गराउन पाउने हक प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेकाप  २०३२, पृष्ठ १०५ मा प्रकाशित सिद्धान्तले तय गरेको छ । उक्त सिद्धान्तलाई आजसम्म सम्मानीत अदालतले बदर गरेको छैन । उक्त सिद्धान्तबमोजिम परेको हालको बकसपत्र लिखत बदर मुद्दालाई हदम्यादभित्र नपरेको भनी गरिएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त नजीरको पूर्णतः पालना नगरिएको र गलत किसिमले व्याख्या गरिएबाट उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट विवादित कि.नं.को जग्गामा हक कायम भै अंश पाउने ठहरी फैसला भएपछि आफ्नो हकमा आउने सम्पत्तिलाई हस्तान्तरण गरेतर्फ नालिस दायर गरेकोमा जग्गामा हकै स्थापित नभएको अवस्थामा नालिस दायर गर्नुपर्ने, अंशियारको हैसियतले नालिस दायर गर्न सक्नेमा सो नगरेको भनी अंशियारको गलत अर्थ गरी गरिएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर सिद्धान्तको गलत किसिमले व्याख्या गरेको र पालना नगरिएको साथै मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, दफा ५४ नं.समेतको प्रतिकूल भै पुनरावेदन अदालतको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) तथा (ख) को अवस्था विद्यमान रहेकोले मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा पाऊँ भन्ने वादी विजयबहादुर शाहीसमेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

अदालतमा अंश मुद्दाको फिराद परी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीले आफ्नो नाउँको तामेली म्याद मिति २०४८।१०।९ मा बुझी सकेपछि कास्की जिल्ला, पोखरा नगरपालिका वडा नं.६(घ)को कि.नं १७८६ को १–७–८ र कि.नं १७८४ को २–१–१–० जग्गा हरिप्रसाद पौडेललाई र.नं.३६९३, मिति २०४८।१०।१२मा हालैको बकसपत्र पास गरी दिएको देखिनुको साथै प्रस्तुत बकसपत्र दर्ता बदर मुद्दामा यिनै प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीले दिएको प्रतिउत्तरपत्रमा विवादित कि.नं १७८६ र कि.नं १७८४ को जग्गा मिति २०४८।१०।१२मा हरिप्रसाद पौडेललाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । अंश मुद्दाका अंशियारहरूबीच मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी भएको दूषित लिखत सदर नहुनुको साथै यस अदालतबाट नेकाप २०५२, अङ्क १०, निर्णय नं. ६०९६, पृष्ठ ९२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भै त्रुटिपूर्ण देखिँदा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने गरी शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।९।१७ को फैसलामा उपरोक्त स्थापित कानूनी सिद्धान्त र नजीरको पालना गरेको नदेखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यसमा विवादको विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलाप हुन उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि मेलमिलाप केन्द्रमा मिसिल प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र मिलापत्र गराई दिनसक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ६५घ. बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रकुमार दाहाल र विश्वप्रकाश सिग्देलले प्रतिवादीले बकसपत्रको रोहबाट लिनुदिनु गरेको कि.नं. १७८४ र १७८६ का जग्गाहरू वादीको अंशहकको जग्गा हो भन्ने तिलककुमारी शाहीबीच चलेको अंश मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट स्थापित भएको  छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट अंश पाउने ठहरी फैसला भएपछि विवादित जग्गामा आफूहरूको हक प्राप्त भएकोमा सोको हदम्यादभित्र फिराद परेको छ । मुद्दा पर्दापर्दै गरेको व्यवहारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले तय गरेको अवस्थाबाट समेत वादी दावीबमोजिम बकसपत्र बदर गर्नुपर्नेमा सो नगरेको शुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी हरिप्रसाद पौडेलको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, वसन्तराम भण्डारी, हरिकृष्ण कार्की र अधिवक्ताहरू विजयप्रसाद मिश्र र शरदप्रसाद कोइरालाले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित भएकाले यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । पक्षका दाताले आफूखशी गर्न पाउने सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरेको छ । वादीले हक हस्तान्तरण गरेको जग्गाहरू अंश मुद्दामा रोक्का राख्ने निवेदन दिँदाका बखत थाहा पाएकोमा २०५८ सालमा मात्र लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भनी लिएको दावी हदम्यादको आधारमा प्रयुक्त नहुँदा फिराद खारेज गर्ने गरी शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर राखिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल र हरिहर दाहालले प्रथमतः विवादको सम्पत्ति तिलककुमारीको पतिले निजी आर्जनबाट खरीद गरी लिएकोले पतिको मृत्युपश्चात् प्रतिवादीको नामसारी भएकाले आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति हो । यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति बकसपत्र गरी दिन पाउने हक सम्पत्तिको मालिकलाई रहेको हुँदा वादीको सो बदरका लागि फिराद लाग्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतमा वादीले पुनरावेदन दायर गर्दा तिलककुमारीलाई मुद्दाको प्रत्यर्थी नबनाएको स्थिति छ । वादीले २०४९ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी जग्गा रोक्काको लागि निवेदन दिँदाको अवस्थामा दावीको जग्गा बकसपत्र गरिदिएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा २०५८ सालमा मात्र उक्त बकसपत्र गरिदिएको कार्य लिखतको नक्कल सारेर थाहा पाएको भन्ने व्यहोराको आधारमा हदम्याद कायम गरी दायर फिरादबाट तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको शुरू जिल्ला अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर होस् भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहससमेत सुनी पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुनुपर्ने हो, होईन भन्ने विषयका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा फिरादीका पिता जयबहादुर शाहीले दर्ता गरेको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५८।२।१८ मा फैसला हुँदा अंश पाउने ठहर भएको कि.नं. १७८६ र १७८४ का जग्गाहरू प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीले मिति २०४८।१०।१२ मा प्रतिवादीमध्येका हरिप्रसाद पौडेललाई हालैको बकसपत्र पारित गरी दिई हक हस्तान्तरण गरेकोमा मिति २०५८।४।२४ मा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएकाले हामीहरूको हक लाग्ने २ भागको १ भाग बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी र शेरबहादुर शाहीले निजी ज्ञान सिपको आर्जनबाट प्राप्त गरेका जग्गाहरू निजको श्रीमती तिलककुमारीले हक हस्तान्तरण गरेको कानूनअनुरूप रहेको छ । वादीले हक हस्तान्तरण गरेको कुरा अंश मुद्दामा जग्गा रोक्का राख्न मिति २०४९।२।४ मा निवेदन दिँदाका बखत नै वादीले थाहा पाएकोमा २०५८ सालमा लिखतको नक्कल सारी मात्र जानकारी पाएको भनी दायर फिराद हदम्यादबिहिन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर रहेकोमा शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हदम्याद नाघी दायर फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा सोउपर वादीको चित्त नबुझी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने गरी यस अदालतबाट निस्सासमेत प्रदान भै निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

३. मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको अध्ययन गर्दा यसमा विवादित बकसपत्रको लिखत तिलककुमारी शाहीले हरिप्रसाद पौडेललाई मिति २०४८।१०।१२ मा गरिदिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीलाई विपक्षी बनाई मिति २०४८।९।१० मा वादीका बाबु जयबहादुर शाहीले अंश मुद्दा दायर गरेको कुरा पनि मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखिएको छ । उक्त अंश मुद्दामा जग्गा रोक्काका लागि मिति २०४९।२।४ मा नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनको व्यहोरामा तिलककुमारी शाहीका नाउँमा दर्ता रहेका विवादित कि.नं. १७८६ र १७८४ समेतका जग्गाहरू हरिप्रसाद पौडेललाई मिति २०४८।१०।१२ मा हक हस्तान्तरण गरेकाले निजका नाउँमा रहेका अन्य जग्गाहरू रोक्का राखिपाऊँ भन्ने माग गरेअनुरूप अदालतबाट रोक्का गर्ने आदेशसमेत भएकोमा उक्त मुद्दाको मिति २०५८।२।१८ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा वादीले अंश पाउने ठहरसमेत भएको पाइन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले विवादित कि.नं. १७८६ र १७८४ का जग्गाहरू २०४८।१०।१२ मा हालैको बकसपत्र पारित गरी दिएको मिति २०५८।४।२४ मा नक्कल सारी हेर्दा मात्र थाहा पाएकोले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. र दान बकसको महलको ५ नं.अनुसार हदम्याद कायम गरी २०५८।५।१३ मा फिराद दायर गरेकोमा प्रतिवादीको सो हदम्यादबिहिन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेकाले प्रथमतः फिराद कानूनको म्यादभित्र दायर भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना हुनुपर्ने देखियो ।

५. प्रचलित कानूनमा विवादसँग सम्बद्ध विषयमा नालिस वा उजूर गर्न भनी कुनै निश्चित् हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा न्यायिक उपचारको माग गरी अदालतसमक्ष प्रवेश गर्ने पक्षले कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्यादको अनुशरण गरेर मात्रै कानूनी उपचार खोज्नुपर्दछ । अदालतले पनि यस प्रकारको विवादमा न्यायिक निरूपणको क्रममा सर्वप्रथम फिराद कानूनमा उल्लिखित हदम्यादभित्र दायर भए नभएको कुरा यकीन गरी हदम्यादभित्रै दर्ता भएको देखिन आएमा मात्र विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सम्बद्ध कानून र प्रमाणका आधारमा विवादको न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । मुद्दामा हदम्यादको विषय विवादसँग सम्बन्धित कुनै पक्षले आफ्नो इन्छाअनुकूल संकुचित वा विस्तार गर्ने विषय नभई यो विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा निर्दिष्ट भई प्राप्त हुने कानूनी हक हो । यस्तो हकलाई कुनै पक्षको अनुकूल वा प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुनरूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक/वादीले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. र दानबकसको ५ नं.को आधारमा हदम्यादको दावी लिई अदालतमा प्रवेश गरेकोले सो कानूनी व्यवस्था के रहेछ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन आयो ।

 

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.

अंश  नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिंदा ऐनले आफूखुशी गर्न पाउने अरूको मञ्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मञ्जुरीको लिखत गरी दिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत पनि नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र उजूर गर्‍यो र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराई दिनुपर्छ । सो बमोजिम फिर्ता भएकोमा साहूको थैली परेको भए फिर्ता भए जतिको थैली र ऐनबमोजिमको व्याज लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तूरसमेत सो सम्पत्ति बेचबिखन गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडी दिनेबाट साहूले कपाली सरह असूल गरी लिन पाउँछ । आफ्नो निजी आर्जनको भए सँग बस्नेको मञ्जुरी लिनु पर्दैन । बेचबिखनसमेत गैह्र गर्न हुन्छ ।

 

दान बकसको महलको ५ नं.

आफूले दान बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले र दिन नहुने दान बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन ।

७. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अवलोकनबाट अंश नभएका अंशियाराले सँगोलको सम्पत्ति बेचविखन वा अन्य किसिमले हक छाडी दिँदा आफूखुशी गर्न पाउनेबाहेक अरूमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम नालिस दिँदा साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत पनि नभए मञ्जुरी नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएका मितिले १ वर्षसम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र फिराद दिनुपर्ने हुन्छ । दान बकसको महलको ५ नं.बमोजिम यदि कसैले दिन नहुने दान बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगे भोगचलन गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालिस दिनु पर्ने गरी स्पष्टतः कानूनले हदम्यादको निर्धारण गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीका पिता जयबहादुर शाहीले अंश मुद्दामा जग्गा रोक्का राखिपाऊँ भनी मिति २०४९।२।४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको जग्गा रोक्काको निवेदनमा विवादित कि.नं. १७८४ र १७८६ को जग्गाहरू प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीले हक हस्तान्तरण गरिसकेकोले अरू पनि गर्न सक्ने हुँदा तपसिलको जग्गाहरू रोक्का राखिपाऊँ भनी निवेदन दिएको पाइन्छ । वादीले अंश मुद्दामा जग्गा रोक्का राख्ने बखतमा तिलककुमारी शाहीले बकसपत्रद्वारा हक हस्तान्तरणको बारेमा थाहा जानकारी पाएकोमा आफ्नो अंशहक लाग्ने जग्गा सगोलको अंशियार प्रतिवादीले बेचबिखन वा अन्य तरिकाबाट हक छाडेको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कानूनका म्यादभित्र बदरका लागि फिराद लिई अदालत प्रवेश गर्नुपर्नेमा मिति २०५८।४।२४ मा मात्र बकसपत्रको लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भनी लिएको वादीको कथन एवम् पुनरावेदन जिकीर आफैँमा खण्डित भएको अवस्था छ । यसर्थ मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. र दान बकसको महल ५ नं. बमोजिम हदम्यादको आधार लिई पुनरावेदक/वादीबाट दायर फिरादलाई उक्त कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्यादभित्र दायर भएको भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

८. वादीको विवादित कि.नं.का जग्गाहरूसमेत बण्डा लाग्ने गरी अंश मुद्दामा फैसला भईसकेकाले सो आधारमा पनि बकसपत्रको लिखत बदर हुनुपर्ने भन्ने दावीका सम्बन्धमा हेर्दा वादी जयबहादुर शाही भई दायर अंश मुद्दामा मिति २०५८।२।१८ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा बण्डा लाग्ने जग्गामा विवादका जग्गाहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । सो मुद्दाको फैसलामा स्त्री अंश धनको महलबमोजिम बण्डा नलाग्ने भनी कि.नं.३५८ को जग्गाका सम्बन्धमा ठहर खण्डमा बोलिएकोमा वादीले जग्गा रोक्काको लागि दिएको निवेदनबाटै विवादित जग्गाहरू अंशियाराहरूको नाउँमा दर्ता नरही हक हस्तान्तरण भई गइसकेको देखिएकोमा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा ठहर खण्डमा केही उल्लेख भएको पाईदैन । ठहर खण्डमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनपछि के कसले कति हक पाउने भन्ने सन्दर्भमा न्यायकर्ताको राय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । विवादको निर्क्यौल ठहर खण्डमा हुने हुँदा के निर्णय भयो भन्ने कुरा ठहर खण्डबाट नै प्रष्ट हुन आउँदछ । तपसिल खण्ड भनेको फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा सहज बनाउन विस्तृतरूपमा उल्लेख गरी प्रष्टता ल्याउनका लागि उल्लेख गरिनेसम्म हो । तपसिल खण्डको आधार नै ठहर खण्ड हो र ठहर खण्डभन्दा बाहिर तपसिल खण्ड जान नसक्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ (नेकाप २०४६, अङ्क ११, निर्णय नं. ३९८७, नेकाप  २०६९, अङ्क ६, नि.नं. ८८५२) । प्रस्तुत मुद्दामा हक हस्तान्तरण भैसकेका कि.नं. १७८४ र १७८६ जग्गाहरूका सम्बन्धमा अंश मुद्दाको ठहर खण्डमा केही उल्लेख नगरी फैसलाको तपसिल खण्डमा बण्डा हुने सम्पत्तिमा उल्लेख भएको आधारमा मात्र वादीको अंश मुद्दाबाट हक कायम भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । साथै, यसै लगाउको संवत् २०६५–CI–०७२७ पुनरावेदक/प्रतिवादी अजयबहादुर शाहीसमेत र प्रत्यर्थी/वादी हरिप्रसाद पौडेल भएको फैसला बदर मुद्दामा कि.नं.१७८४ र १७८६ को जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५८।२।१८ मा भएको फैसलामा बण्डा लाग्ने सम्पत्तिमा उल्लेख गरेको हदसम्म उक्त फैसला बदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई आज यसै इजलासबाट फैसला भएको स्थिति छ ।

९. अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा बिक्री गरेकाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित (नेकाप  २०५२, अङ्क १०, निर्णय नं. ६०९६)  सिद्धान्तबमोजिम कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर एवम् निजका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूका बहस सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदनमा तिलककुमारी शाहीलाई वादीले प्रत्यर्थी बनाइएको पनि पाईदैन । जयबहादुर शाहीको मिति २०४८।९।१० मा अंश मुद्दाको फिराद परी मिति २०४८।१०।१२ मा तिलककुमारी शाहीले हालैको बकसपत्रको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरेकोमा उक्त अंश मुद्दाको जग्गा रोक्का राख्न मिति २०४९।२।४ मा निवेदन दिँदाका बखत नै निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरी थाहा जानकारी पाएकोमा २०५८ सालमा मात्र बकसपत्र बदरका लागि दावी लिई अदालत प्रवेश गरेको पाइन्छ । सो अंश मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा ठहर खण्डमा विवादित हक हस्तान्तरण भैसकेको जग्गाको सम्बन्धमा केही बोलेको पाईदैन । यस अदालतबाट प्रतिपादित मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भनिएको उल्लिखित नजीरमा दाताको नाउँको दर्ता नै गैरकानूनी भएको मुद्दा परिरहेकोमा पछि सो दर्ता गैरकानूनी ठहर भएको पृष्ठभूमिमा उक्त सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको र सो बदरका लागि वादीको कानूनद्वारा निर्धारित हदम्याद भित्र फिराद नपरेको अवस्थामा सो मुद्दाभन्दा फरक तथ्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने नदेखिँदा यस अदालतको मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्ने आदेशका साथै पुनरावेदक तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

१०. अतः विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट फिराद पत्रमा उल्लिखित विवादित कि.नं.१७८६ र १७८४ को जग्गाहरू प्रतिवादी तिलककुमारी शाहीले मिति २०४८।१०।१२ मा नै हालैको बकसपत्र पारित गरी प्रतिवादी मध्येका हरिप्रसाद पौडेललाई हक हस्तान्तरण गरेको कार्य वादीका पिता जयबहादुर शाहीले दायर गरेको अंश मुद्दामा मिति २०४९।२।४ मा जग्गा रोक्का राख्ने प्रयोजनार्थ निवेदन दिँदाका बखत उल्लेख गरेकाले सोही अवस्थामा वादीलाई थाहा जानकारी भएकोमा मिति २०५८।४।२४ मा मात्र बकसपत्रको रोहबाट हक हस्तान्तरण गरेको सो लिखतको नक्कल सारेर हेर्दा थाहा पाएको आधार लिई सोही मितिबाट हदम्याद कायम गरी मिति २०५८।५।१३ मा दायर फिराद मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.र दान बकसको महलको ५ नं.को हदम्यादभित्रको नदेखिँदा हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको  फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।९।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

                       

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०७० साल जेठ ६ गते रोज २ शुभम्–––।

 

इजलास  अधिकृतः गायत्रीप्रसाद रेग्मी