निर्णय नं. ३४०१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३४०१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३३
आदेश भएको मिति : २०४५।३।५।१ मा
निवेदक : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ बस्ने सरस्वती खत्री के.सी.
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ बस्ने बालकृष्ण प्रधान
विषय : उत्प्रेषण
(१) नक्शा पासको लागि न.पं. मा दर्खास्त गरेपछि प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र विवादको जग्गामा आफ्नु हक देखाई नक्शा पास नहोस् भनी उजूरी गरेको यस उजूरीबाट घर बन्ने जग्गामा नै हक बेहकको प्रश्न सिर्जना नगराएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा त्यस्को निराकरण भएपछि मात्र नक्शा पास हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली कानून व्यवस्थाको परिपालन नै नगरी नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको निर्णय न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४७ र ४९ को बिपरीत देखिने
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुबेदी
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. मेरो अंश हक लाग्ने सम्पत्ति मध्ये कि.नं.४४६ को जग्गामा विपक्षी बालकृष्ण प्रधानले नक्शा पास नै नगराई मेरो मन्जूरी बेगर जबरजस्ती घर बनाउन जग्गामा इँट र बालुवा थुपारेकोमा वा.अं.अ. मा मैले निषेधाज्ञाको निवेदन दिंदा निषेधाज्ञा जारी गरी फैसला भएको थियो । सोही जग्गाहरू रोक्का राखी पाउन निवेदन दिएकोमा यसै अदालतबाट अ.बं.१७१ नं.बमोजिम रोक्का राख्ने आदेश समेत भएको छ ।
३. यस्तो अवस्थामा विपक्षी बालकृष्णले २०४२।११।१६ देखि जबरजस्ती कि.नं.४४६ मा घर बनाउने कार्य गरेकोमा जबरजस्ती बनाएको घर भत्काउन लगाई बनाउने कार्य रोक्का गरिपाउँ भनी का.न.पं.मा निवेदन दिएकोमा कारवाही भइरहेको नै छ । यसै बीचमा विपक्षीले चलाखी गरी नक्शा पासको लागि का.न.पं. मा दर्खास्त दिएछन् । सोको जानकारी ०४२।१२।२ मा टाँस भएको सूचनाबाट पाई ०४२ चैत्रमा उजूरी निवेदन दर्ता गराई तारेखमा बसेकी थिएँ ।
४. ०४३।१२।४ मा वादीले नक्शा बमोजिम एक तल्ला घर निर्माण गरिसकेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएको अदालतमा परेको मुद्दामा नक्शा पास मुद्दाबाट असर पर्ने विषय नभएको, घर बनिसकेको अवस्थामा घर बनाउनेको महल अन्तर्गत दावी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने नक्शा पास रोक्का गर्दैमा प्रतिवादीको हक संरक्षण हुने विषय नहुँदा न.पं. ऐनको दफा ५४ बमोजिम २१००।– जरिवाना गरी वादीको नक्शा पास हुने ठहर्छ भनी का.न.पं.बाट निर्णय भयो । न.पं.लाई तेरो मेरोको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेका अनधिकृत तवरबाट भएको फैसला अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी रहेको स्पष्ट छ । प्रत्यर्थीले पेश गरेको मोहियानी अस्थाई निस्सामा मेरो नाम जग्गाधनीको महलमा उल्लेख भएको छ । जग्गा धनीको स्वीकृत बेगर नक्शा पासको दर्खास्त स्वीकृत गर्न मिल्ने होइन । यद्यपि प्रत्यर्थीले जबरजस्ती घर बनाउन लागेकोमा भत्काई पाउँ भनी मिति ०४२।११।२० मा न.पं. मा दिएको तत्पश्चात ०४२।१२।१० मा ढलान कार्य रोक्का गरिपाउन अर्को निवेदन दर्ता गराएको र पछि नक्शा पासको सन्दर्भमा उजूरी दिएको थिएँ । यसरी पहिलो निवेदनमा निर्णय नै नगरी एकै पटक पछि परेको उजूरीमा निर्णय गर्नुबाट प्रत्यर्थीहरूको मुद्दाहरूले तेरो मेरोको प्रश्न पर्याप्त रुपमा सिर्जना गराएको घर बनाउनेको महल अन्तर्गत अदालतमा नालेश गर्ने नगर्ने विषय वस्तु मेरो अधिकारको कुरा भएको बनाई सकेको घर कायम गरिदिनु र नक्शा पास एउटै निर्णयमा बोल्नु विरोधाभास पूर्ण निर्णय भएको, बनाई सकेको घर कायम गर्ने हो भने नक्शा पास किन गर्न पर्यो पुनः जरिवाना गरी कायम गर्ने भन्ने कुरा कानून र न्याय अनुरुप नहुँदा अ.बं. १८४(क), १८५ र १८९ नं. समेतको त्रुटि भएको छ अतः न.पं.ले ०४३।२।४ मा नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको आदेश निर्णयबाट मेरो संविधान प्रदत्त हक र कानूनी हक समेत कुण्ठीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषण अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गराई मेरो हक संरक्षित गरिपाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म्म मेरो हकमा असर पर्ने कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
५. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
६. घर बनिसकेकोमा घर भत्काई पाउँ भनी विपक्षीले अदालतमा घर बनाउनेको ४ नं. ले नालिश गर्न सक्ने नै भएको १ तल्ला घर बनाई सक्दासम्म नरोकी पछि यस पञ्चायतलाई भनेर मात्र हुने कुरो नभएको जग्गा विषयमा यहाँबाट नबोलिएको नक्शा पास नगरी घर बनाएको हुँदा जरिवाना गरी नक्शा पासम्म गरिदिएको हो नक्शा बेगर बनाएको घर भत्काउन पर्छ भन्न मिल्दैन । यो पञ्चायतको तजविजको कुरा हो । नक्शा पास गरिदिएबाट अदालतमा चलेको मुद्दालाई कुनै असर पर्ने होइन यस पञ्चायतले प्रशासकीय किसिमले नक्शा पाससम्म गरिदिएको हो कुनै हक बेहकको निर्णय गरेको छैन घर भत्काई पाउँ भन्ने र नक्शा पास एकै विषयको हुँदा एकै साथ निर्णय गर्न नमिल्ने कुरो छैन । यस पञ्चायतको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बमोजिम निर्णय गरिदिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको का.न.पं. बाट लिखितजवाफ ।
७. साविक देखि घरबास गरिआएकोबाट नयाँ घर निर्माण गर्नु परेकोमा मोहिको हैसियतले जग्गाधनी हरिप्रसाद, शुभकुमारी र शिवप्रसादको लिखित स्वीकृति प्राप्त गरी नक्शाको लागि दर्खास्त गरेको हँु निवेदकको हक नपुग्ने जग्गा हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्नै आउँदैन नक्शा पास बमोजिम घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा घर भत्काउने विषयमा कानून बमोजिम दावी लिई जानु पर्ने नक्शा स्वीकृत समेतको आधारमा निर्णय भइसकेको घर विषयमा का.न.पं.बाट भएको निर्णय कानून संगत छ । बनिसकेको घर जरिवाना गरी कायम गर्ने अधिकार न.पं.लाई प्राप्त नै रहेको पाइन्छ । घर कायम भएपछि नक्शा पास हुने स्वाभाविक हो विपक्षीले वा.अं.अ.मा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा नक्शा पास गरी जग्गाधनीको स्वीकृत प्राप्त नगरी बनाएको घरको निर्माण कार्य रोक्ने आदेश हुँदा मैले म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गरी विचाराधिन भई यसरी विपक्षीले कार्यत पनि भनेका नारायणप्रसादको सम्पत्ति म.क्षे.अ. को फैसलाबाटै शम्भुलाल जिम्मा रहेको भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आफ्नो हक नपुग्ने उक्त जग्गामा मैले जग्गाधनीको स्वीकृत प्राप्त गरी निर्माण गरेको घरको जरिवाना गरी नक्शा पास गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत नै भएको निवेदिकालाई निवेदन दिने हकदैया नै नभएको, मेरो मोहियानी हकको जग्गामा पहिला देखिको घर भत्काउन गएकोले नयाँ निर्माण गरेको घरको नक्शा पास दर्खास्त गरी नक्शा पास बेगर बनाएको घर थामी दिने, कानूनी आधारबाट भएको नक्शा पासको निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बालकृष्ण प्रधानबाट लिखितजवाफ पाइन्छ ।
८. नियमबमोजिम पेशीमा चढी पेश हुनआएकोमा निवेदिकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले मेरो पक्षको जग्गाधनीको स्वामित्वको जग्गामा विपक्षी मोही भएको कुरामा विवाद नरहेको, विपक्षीलाई उक्त जग्गाका घर निर्माण गर्ने गराउने स्वीकृत मेरो पक्षले नदिएको, जबरजस्ती घर बनाएको विषयमा र नक्शा पासको लागि मेरो पक्षले दिएको उजूरीमा निर्णय नै नगरी प्रत्यर्थीको पछि परेको उजूरीमा निर्णय गरियो, जो कानूनले मिल्ने होइन । विपक्षीले नक्शा पासको लागि दिएको दर्खास्तमा मेरो पक्षको आफ्नो जग्गाधनीको स्वामित्व रहेको त्यसबाट जग्गामा विपक्षीलाई घर बनाउन दिन मेरो मन्जूर नभएको भनी प्रतिवाद गरेको अवस्थामा घर निर्माण हुने जग्गामा नै हक बेहकको प्रश्न प्रयाप्त रुपले सिर्जना भएको स्थितिमा त्यसतर्फ केही नबोली घर बनिसकेपछि नक्शा पासको लागि परेको दर्खास्तमा जरिवाना गरी नक्शा पास गरिदिने भन्ने निर्णय कानूनसंगत छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा न.पं.को निर्णय बदर हुनु पर्दछ, भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो प्रत्यर्थी न.पं. कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले बनिसकेको घरको नक्शा पासको लागि पर्न आएको निवेदनमा कारणीलाई जरिवाना गरी नक्शा पास गरिदिन सक्ने अधिकार ऐनले व्यवस्थित नै गरेको पाइन्छ । अघि परेको उजूरीमा निर्णय गरियो भन्ने सम्बन्धमा निवेदिकाको सम्पूर्ण उजूरीहरू एकै विषयको हुँदा एकै निर्णयमा समावेश गरी निर्णय हुन गएको, जसबाट निवेदिकाको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्नु भयो त्यस्तै गरी विपक्षी बालकृष्ण प्रधानतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुबेदीले आफ्नो बहसको क्रममा मेरो पक्षले उक्त कि.नं.को जग्गामा पहिला देखि नै घर बनाई बसोबास गरिआएको पछि सो घर भत्किन जाँदा पुनः निर्माणको काम सञ्चालन गरेकोमा निवेदिकाले उजूर गर्दा न.पं. ले जरिवाना गरी बनिसकेको घरको नक्शा पास गर्ने निर्णय गरिदिएको हो निवेदिका कि.नं.४४६ को जग्गाको जग्गाधनी को हुन् भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको पाइँदैन अन्य जग्गाधनीको स्वीकृत प्राप्त गरेकै हो । यस्तो अवस्थामा निवेदिकाको स्वीकृति प्राप्त गरिरहनु आवश्यकता पर्ने कुरा होइन तसर्थ न.पं. कार्यालयले नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान भए रहेको नहुँदा निर्णय बदर हुनु पर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने देखिन आयो ।
१०. यसमा विपक्षी बालकृष्णले जबरजस्ती घर बनाउने कार्य गरेकोमा यिनै निवेदिकाले का.न.पं. मा उजूरी निवेदन दिएपछि यी विपक्षीले नक्शा पासको लागि निवेदन दिएको र त्यसमा निवेदिकाले पुनः उजूरी गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । विवादित कि.नं.४४६ को जग्गाको ज.ध. मध्ये यी निवेदिकाको नाम पनि उल्लेख भएको पाइन्छ तर विवादको जग्गामा घर बनाउनको लागि निवेदिकाबाट स्वीकृति लिएको भन्ने सबूद देखाउन सकेको पाइँदैन । यी विपक्षीले नक्शा पासको लागि का.न.पं. मा दर्खास्त गरेपछि प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र विवादको जग्गामा आफ्नु हक देखाई नक्शा पास नहोस् भनी निवेदिकाले उजूरी गरेको देखिन्छ । यस उजूरीबाट घर बन्ने जग्गामा नै हक बेहकको प्रश्न सिर्जना नगराएको भन्न मिल्ने देखिन आएन । न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) मा घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउन पर्ने देखिन आएमा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्शा पासको कारवाही गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको निवेदिकाले दिएको उजूरीबाट हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा त्यसको निराकरण भएपछि मात्र नक्शा हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली कानून व्यवस्थाको परिपालन नै नगरी नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको का.न.पं. को निर्णय न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४७ र ४९ समेतको बिपरीत देखिन आयो । तसर्थ का.न.पं. को मिति ०४३।१२।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी का.न.पं.को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ ५ गते रोज १ शुभम् ।