निर्णय नं. ७१०५ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं.७१०५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
संवत् २०५८ सालको रिट. नं. ....२९३१
आदेश मितिः २०५८।६।१५।२
मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
रिट निवेदकः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सह न्यायाधिवक्ता पदबाट निलम्वित गरिएका लेखनाथ पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२(१) वमोजिम विभागीय सजाँयको आदेश दिन पाउने अधिकार समेत अख्तियारवालाई नै प्रदान गरी रहेको अवस्थामा दफा ६४(३) वमोजिम निलम्वनको अवधि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई स्वविवेकी र तजविजी अधिकारको रुपमा प्रदान गरेको देखिने ।
§ श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।५।१४ को निर्णय अनुसार पहिलाको निलम्वन अवधिमा कारवाही किनारा लगाउन नसकिने परिस्थिति पर्न आएको भनि उल्लेख भै बढाएको देखिन आएबाट श्री ५ को सरकारले स्वेच्छाचारी रुपमा तजविजी र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी निलम्वन अवधि बढाएको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत नदेखिंने ।
(प्र.नं. ३)
रिट निवेदक तर्फबाटःविव्दान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
२. म रिट निवेदक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक हुं । मलाई विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०५८।३।२० को पत्रव्दारा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित भ्रष्टाचार हुने काम गरेको भन्ने सम्वन्धमा जांचवुझ गर्न सोही ऐनको दफा ६४ वमोजिम २ महिनाको लागि श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार भनी निलम्वन गरिएको थियो । निलम्वन गरिसकेपछि प्रस्तावित कसूरका सम्वन्धमा पूर्व इन्कारी रही स्पष्टीकरण म्यादै भित्र पेश गरी सकेको छु । त्यस पश्चात मिति २०५८।५।२० को कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको अर्को पत्रव्दारा दुई महिनाको अवधिको लागि निलम्वन गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र कारवाही किनारा लगाउन नसकिने परिस्थति पर्न आएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(३) अनुसार निलम्वन अवधी समाप्त भएको मितिले अर्को १ महिनको निलम्वन अवधि श्री ५ को सरकारको निर्णय वमोजिम थप गरिएको छ भनी पत्राचार भई पुनः मलाई निलम्वन राख्ने कार्य भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(३) वमोजिम निलम्वन अवधि वढाउनु पर्ने अवस्था भनेको असाधारण अवस्था परेको विशेष अवस्था हो । त्यस्तो असाधारण परिस्थिति के पर्यो मलाई वुझाएको पत्रमा केही उल्लेख छैन । तसर्थ त्यस्तो आधार कारण विना निलम्वन अवधि वढाउने सम्वन्धी गरेको विपक्षीहरुको निर्णय एवं पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले गर्नु भएको वहस समेत सुनी रिट निवेदन सहितका मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग वमोजिम आदेश हुने नहुने भन्ने सन्दर्भ तर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)(ख) को अभियोगको जाँचबुझको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५८।३।१८ को निर्णय अनुसार सोेही ऐनको दफा ६४ वमोजिम २ महिनाको लागि निलम्वन गरेकोमा सो निलम्वन अवधि भित्र उक्त कारवाही किनारा लगाउन नसकिने परिस्थिति पर्न आएको भनि श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०५८।५।१४ को निर्णय अनुसार अर्को १ महिनाको लागि निलम्वनको अवधि बढाएको देखिन्छ । सो निलम्वनको अवधि थप गरेको निर्णय उपर नै निवेदकको प्रस्तुत निवदेन केन्द्रित रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(३) ले साधारणतः २ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि निलम्वन गर्न नहुने र सो अवधि भित्र नै कारवाही किनारा लगाउनु पर्ने छ । तर कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधि भित्र कारवाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्वनको अवधि बढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्वनको अवधि बढाउन सकिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक निजामती सेवामा राजपत्रांकित कर्मचारी भएको र राजपत्रांकितस्तरको कर्मचारीको अख्तियारवाला श्री ५ को सरकार भएको र श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नै निवेदकको निलम्वन अवधि थप गरेकोमा कुनै विवाद छैन । विभागीय सजाँयको आदेश दिन पाउने अधिकार समेत अख्तियारवालाई नै सो ऐनको दफा ६२(१) ले प्रदान गरी रहेको अवस्थामा दफा ६४(३) वमोजिम निलम्वनको अवधि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई स्वविवेकी र तजविजी अधिकारको रुपमा प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकको निलम्वन अवधि बढाउँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।५।१४ को निर्णय अनुसार पहिलाको निलम्वन अवधिमा कारवाही किनारा लगाउन नसकिने परिस्थिति पर्न आएको भनि उल्लेख भै बढाएको देखिन आएबाट श्री ५ को सरकारले स्वेच्छाचारी रुपमा तजविजी र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी निलम्वन अवधि बढाएको भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर कानूनसंगत नदेखिँदा स्वीकारयोग्य नभई विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ समेत मगाइरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । श्री ५ को सरकारको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
इति सम्वत २०५८ साल आश्विन १५ गते रोज २ शुभम् ....