निर्णय नं. ७६५६ - परमादेश
निर्णय नं.७६५६ ने.का.प.२०६३ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
सम्बत २०५८ सालको दे.पु.नं.८२११, ६९३०, ६९२८
फैसला मितिः २०६२।१२।३०।४
मुद्दाः– परमादेश ।
पुनरावेदक / बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय, विराटनगर, मोरङको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत कुलप्रसाद थापा
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदकःमोरङ जि. वयरबन गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कुलप्रसाद खनाल समेत
पुनरावेदक / बिपक्षीः मालपोत कार्यालय, बेलवारीका तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत बिष्णुकुमार राई
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदकः मोरङ जि. वयरबन गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कुलप्रसाद खनाल समेत
पुनरावेदक/बिपक्षीः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङको तर्फबाट समितिको अध्यक्ष श्री बसन्त भट्टराई
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदकःमोरङ जि.वयरबन गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कुलप्रसाद खनाल समेत
§ बसोवासका लागि प्राप्त जग्गामा एकबर्षभित्र घर बनाई बसोवास गरि भोगचलन गर्नुपर्ने तथा नियमानुसार धितो पनि राख्न सकिने गरि निवेदकहरुले हक स्थापित गरेको एवं निजहरुले सो वितरीत जग्गा वापत बुझाउनुपर्ने राजश्व समेत दाखिल गरेको निवेदन सम्बन्धमा कुनै खण्डन नगरी आयोगले श्रेस्ता अभिलेख कायम गरी जानकारी दिने प्रयोजनका लागि दिएको पत्र समेतलाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकरुले प्राप्त गरेको जग्गा जमिनलाई श्रेस्ता कायम नगरी राख्नु न्यायोचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रवमोजिम कानून बमोजिमको प्रक्रिया तुरुन्त अवलम्बन गरि निवेदकहरुको निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अन्य निवेदकहरुले आयोगबाट वितरीत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको जग्गालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयसंग भिडाई निवेदकहरुका नाममा मोठ श्रेस्ता खडा गरी कानूनबमोजिम दर्ता समेत गरि दिनका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५७।१२।१ को आदेश उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भई प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
२. हामी निवेदकहरुलाई मिति २०५२।५।२६ मा बसेको तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङ जिल्ला समितिको बैठकबाट विभिन्न मोरङजिल्लाका गा.बि.स.हरु सहित वयरवन गा.बि.स.समेतका सुकुम्बासीहरु मध्ये उक्त दिनको बैठकमा पेश भएको टिप्पणी आदेशानुसार सुकुम्बासीहरुलाई २०५१।१२।८ को निर्णयको दफा २ वमोजिमको हदसम्म सोही निर्णयबमोजिमको मुल्य लिई बितरण गर्ने निर्णयानुसार हामीहरुका नाममा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङ जिल्लाबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बितरण गरियो । जस अनुसार हामी निवेदकहरु कुलप्रसाद खनाल, भद्रमायाको संयुक्त नाममा वयरवन ८ कि.नं.२९२ नक्सा नं.८ झ बाट ०–७–० रु.९६२।५० मुल्यमा नन्दकुमार श्रेष्ठ मनुमाया श्रेष्ठको संयुक्त नाममा वयरवन ८ कि.नं.११५ नक्सा नं.८ (झ) बाट ०–९–३ जग्गा रु.१,७५८।१५ मोल कायम गरी, हरिनारायण अधिकारी नाममा ऐ.ऐ.कि.नं.३३१ को ०–१–४ जग्गा रु.८२५। मोल कायम गरी, छविमाया भण्डारी नाममा ऐ.ऐ.कि.नं.३३० को ०–३–० जग्गा २०६२।५० मुल्यमा, जयप्रसाद अधिकारी नाममा ऐ.ऐ.को कि.नं.३३४, ३३७, ३२५, ३२६ को जग्गा नं.८ बाट क्रमशः ०–०–२, ०–१–१५, ०–०–१४, ०–०–२ गरी जम्मा दुई कठृा तेरह धुरको मुल्य १८२२। कायम गरी, जयनारायण अधिकारीका नाममा ऐ.ऐ.कि.न..३३२ को ०–२–५ जग्गा मुल्य रु.१५४७। कायम गरी, इन्द्र दर्जि नाममा वयरबन ९ नक्सा नं.८(झ) कित्ता नं.२९१ र २७८ को क्रमशः ०–०–१६, ०–०–५, ऐ.वडा नं.८ को कि.नं.२७४ को ०–१–२ जग्गा अन्त चौधरीको नाममा बलभद्र अधिकारी नाममा ऐ.वडा नं.८ को कि.नं.२७२ को ०–१–१२ जग्गा शेषाज भण्डारी नाममा वडा नं.८ कि.नं.२६१ को ०–५–० जग्गा मुल्य रु.३४३७।५०, ऐ.ऐ.वडा नं.८ कि.नं.२८३ को नक्सा नं.८ (झ को ०–१–४ जग्गा इन्द्रप्रसाद आचार्य नाममा गंगाबहादुरभुजेल नाममा ऐ.वडा नं.८ कि.नं.२७३ को ०–१–९ नक्सा नं.८ (झ) र ऐ.कि.नं.२८३ नक्सा नं.८ (ठ) को ०–०–७ जग्गा कायम भएको हरिबहादुर दर्जि नाममा ऐ.वडा नं.८ कि.नं.२७७ को ८(झ) नक्सा नं.को ०–१–२ जग्गा निवेदक भोलामान गुरुङ नाममा वडा नं.८ नक्सा नं.८(झ) कि.नं२८५ को ०–१–१ जग्गा तिर्थबहादुर योङवमङ लिम्बु आसमायाको संयुक्त नाममा वयरवन ८ कि.नं.२६० को नक्सा न..८(झ) को ०–५–१० जग्गा रु.७५६।२५ कायम एकनाथ कटेल श्रीमति प्रेमकुमारीको संयुक्त नाममा वयरवन वडा नं.८ नक्सा नं.८ (ठ) कि.नं.२७२ मा ०–१५–० रु.४१२५। मा मुकुन्द आचार्य नाममा ऐ.ऐ.वडा नं.८ कि.नं४४७ को ०–७–१३ जग्गा मोल रु.१०५१।९० कायम गरी दिएको भुपप्रसाद वास्तोला नाममा ऐ.ऐ.वयरवन ८ कि.नं.३९८ र १३५ को क्रमशः ०–१–१६ र ०–३–० गरी ०–४–१६ जग्गा नक्सा न.८ (ज) मा कायम गरी रु.३३००। मा दिएको ए.को रुद्रप्रसाद राईका नाममा वडा नं.८ कि.नं.२४९ नक्सा नं.८ (ठ) को ०–०–११ जग्गा रुद्रप्रसाद राइ कै नाममा ऐ.ऐ. वडा नं.८ नक्सा न.८(ठ) कि.नं.३८१ को ०–६–१८ र कि.नं.३८४ को ०–४–१६ गरी जम्मा ०–११–१४ जग्गा रु.३२१७।५० मुल्य कायम गरी दधिराम बास्तोला, यसोदा देवीको संयुक्त नाममा ऐ. वयरवन ८ कि.नं.३८७ र ३८८ को क्रमशः ०–२–१० र ०–१५–५ गरी ०–१७–१५ नक्सा नं.८ (ठ) को जग्गा मोल रु.४८१८।२५ मा र ऐ.प्रेमबहादुर थापा भगवति थापा संयुक्त नाममा वयरवन वडा नं.८ कि.नं.४०८ र ४०९ को क्रमशः ०–१२–० र ०–७–१४ गरी ०–१९–१४ जग्गा मुल्य समेत कायम गरी नक्सा नं.८(ख) बाट कित्ताकाट गरी जग्गा छुटयाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत दिएको हुँदा हामी निवेदकहरुले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा राखि भोग चलन गरी आएका छौं । उपरोक्त जग्गाको कित्ताकाट गरी सो जग्गाको सरकारी कायम भएको मुल्य श्री ५ को सरकारलाई हामीहरुले बुझाइसकेका छौं । तसर्थ हामी निवेदकहरुको नाममा दर्ता गरी हामीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिइ सोको राजश्व समेत असुल उपर गरि सकेको अवस्थामा उक्त जग्गाहरुको श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने काम गर्ने समेत अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको कार्यमा हाल श्रेस्ता नक्सा बिपक्षीहरु एक आपसमा मिलि आलटाल गरी धिङन्याई हैरानी दिईने सम्मका काम मात्र गरी कानूनको अधिनमा रही श्रेस्ता दुरुस्त नराखेको हुँदा निवेदकहरुलाई दिइएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको नक्सा श्रेस्ता दुरुस्त अभिलेख राख्नु तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकार वमोजिम भए गरेको कामलाई दुरुस्त राखि निवेदकहरुको साम्पतिक हक प्राप्त भएको कुरामा त्यस्तो साधिकार निकायबाट भए गरेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको अभिलेख दुरुस्त राखि निवेदकहरुको साम्पत्तिक अधिकारमा आघात नपुर्याउनु नापजाँच र निर्णयबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता वमोजिम लगत खडा गरी अद्यावधिक गराई निवेदकहरुको सम्पति भोग गर्ने, अंश बण्डा बैंक ग्यारण्टी लगायत प्रचलन गर्न राख्नु भन्ने बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन संविधानको धारा २३, ८८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ वमोजिम यो निवेदन गर्न आएका छौं भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।
३. निवेदकको मागवमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो सबै खुलाई सम्बन्धित प्रमाण समेत साथै राखि यससम्बन्धी म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, विराटनगर मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. निवेदन माग दावी वमोजिम जग्गा दर्ता भएका तथा श्रेस्ता मालपोत कार्यालय, मोरङमा भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङ जिल्ला समिति विघटन भए पश्चात सम्पूर्ण कागजातहरु लाहा छाप सिलबन्दी रहेको र गठन भएको यस समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यनिति आजका मिति सम्म प्राप्त नभएकोले समितिको बैठक बस्न समेत नसकेको हुँदा सिलबन्दी लाहा छाप खोली श्रेस्ता हेरी एकिन जवाफ पठाउन नसकिएकोले भएको व्यहोरा खोली जवाफ पेश गरेको छु भन्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति मोरङ विराटनगरका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
५. निवेदकले प्रकरण नं.२ मा उल्लेख गरे अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङको च.नं.२५४ मिति २०५२।५।२९ मा मालपोत कार्यालय, मोरङ विराटनगरलाई मोठ श्रेस्ता, कायम गरि दिने बिषय राखि पत्र पठाएको भन्ने उल्लेख भएकोमा हालसम्म यस नापी शाखामा मालपोत कार्यालय, मोरङबाट कित्ताकाटको कुनै आदेश नआएको र नापी शाखाको कार्य निर्देशिका अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम लिखितजवाफ प्राप्त भै मालपोत कार्यालयबाट लेखि आएको आधारमा नक्सा अध्यावधिक राख्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट आदेश प्राप्त भए पछि मात्र कित्ताकाट गर्नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने नापी शाखा मोरङको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ व्यहोरा ।
६. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भई छानविन भै नियमित हुने हुँदा निजहरुलेसम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्न पर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । निजहरु हतारिएर अदालत प्रवेश गर्नु उक्त श्री ५ को सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएका जग्गा पो होकि भन्ने निवेदनबाटै देखिंदा निजहरुको नियतमा नै पुर्जा पाएकै भरमा सम्मानित अदालतमा उजुर गरी अनियमित जग्गा भोग गर्न खोजेको शंका स्पष्ट हुन्छ । निजहरुको कुनै हकहित अधिकारमा यस कार्यालयबाट रोक नलगाइएको हुँदा बिपक्षीको निवेदनमा कुनै सत्यता नरहेकोले झुठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, मोरङ विराटनगरका तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत कुलप्रसाद थापाको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ व्यहोरा ।
७. निवेदकहरुले प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे वमोजिम वयरवन गा.बि.स.वडा नं.८ र ९ मा क्रमशः कि.नं.२९४, ११५३,३३१, ३३०, ३३४, ३३७, ३२५, ३२६, ३३२, २९१, २७८, २७४, २७२, २६८, २८३, २७७ र २८५, ३२०, ४४७, ३९८, १३५, २४९, ३८१, ३८४, ३८७, ४०८, ४०९ का जग्गाहरु बितरण गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङबाट श्रेस्ता खडा गरी अद्यावधिक राख्ने श्रेस्ताहरु यस मालपोत कार्यालयमा प्राप्त भएको नदेखिंदा निवेदकहरुको कानूनी हकमा आघात पर्ने कुनै पनि काम यस कार्यालयबाट भए गरेको नदेखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, बेलवारी मोरङको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकहरुले जग्गा प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको जग्गालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयसंग भिडाई निवेदकहरुका नाममा मोठ श्रेस्ता खडा गरी कानूनबमोजिम दर्ता समेत गरि दिनका लागि परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५७।१२।१ को आदेश ।
९. पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । आयोगले के कस्तो कानून शर्तका आधारमा के कस्ता जग्गा जमिन बितरण गरेको हो श्री ५ को सरकारको निति नियम बिरुद्ध हुने खालका जमिन बितरण गरे नगरेको एकिन छानविन नै नभएको लगत श्रेस्ता नक्सा नबनेको जग्गाको आयोगबाट बितरण भएको कुरामा छानविन गर्न नपाउदै श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीमा जटिल कानूनी असर पर्न गएको छ । तसर्थ सो आदेश बदर भागी छ । सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या निवेदकहरुको एक व्यक्तिको मात्र नभई अधिराज्य व्यापी समस्या भएको र श्री ५ को सरकारलाई नै बिपक्षी नबनाएको सो सम्बन्धी श्रेस्ता निति नै नबनेको कुरा बिदित हुँदा हुँदै त्यस तर्फ विचार नगरी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । राजनैतिक भावनाबाट प्रेरीत भई गठित आयोगले श्री ५ को सरकारले बितरण नगर्ने खालका जमिन बितरण गरेको छौं भन्ने स्थिति रहदैन र राजनैतिक उद्देश्य प्रेरीत भएर नै बितरण भएको हुन सक्ने र सो कुरालाई समेत मुल्याङ्कन नगरी भएको आदेश मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २६, ३२ को विपरीत छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको निवेदन दावी वमोजिम जारी भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, विराटनगरका तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत कुलप्रसाद थापाको पर्न आएको पुनरावेदन ।
१०. निवेदकहरुले उल्लेख गरेका कित्ता नम्बर जग्गाका श्रेस्ता यस कार्यालयमा प्राप्त नभएको र प्राप्त गरे पछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको यस कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । आयोगले बितरण गरेका जग्गा नियमित अनियमित बारे जिल्ला समिति मोरङबाट छानविन भई रहेको अवस्थामा आदेश जारी हुन न्यायोचित होइन । जुन बिषयमा छानविन गरिरहेको छ सो कुराको मुल्याङ्कन नगरी भएको आदेश बदर गरी निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, बेलवारीका तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत बिष्णुकुमार राईको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
११. निवेदकहरुलाई विगतको आयोगबाट ०५१।१२।८ को निर्णय तथा ०५२।५।२ को बैठकको निर्णयबमोजिम गा.बि.स.वयरवनका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा बितरण भएको हुनसक्छ । बितरण पश्चात राजनितिमा आएको परिवर्तन एवं आयोगमा भएको परिवर्तनले श्रेस्ता कार्यान्वयन गर्न जटिलता आइ रहेको अवस्थामा अघिल्लो समितिको कार्य नियमित भएका सो वमोजिम श्रेस्ता कायम गरी नक्सामा मसि भरि कित्ताकाट हुने अनियमित भएमा बितरण हुन नसक्ने सो कुराको छानविन समेत भई रहेको, आयोगले बितरण गरेका जग्गाको आवश्यक्ता कागजात कहिले वन कार्यालय, मालपोत तथा नापीमा पुग्ने अवस्थाले सो व्यहोरा समेत जनाई लिखितजवाफ गरेकोपरिवर्तन समेतका कारणले कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कुरालाई हेर्दै नहेरी गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । छानविन भइ रहेको कुराको कार्यनिति कस्तो रहेको सो समेत नबुझि गरेको फैसला बदर गरी छानविन गरी श्रेस्ता कायम गर्ने अवसर समेत पाउँ भन्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङका अध्यक्ष श्री बसन्त भट्टराईको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
१२. नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक बिपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले आयोग राजनैतिक ढंगबाट गठन भएको र आयोगले नियमित वा अनियमित रुपमा के कसरी जग्गा बितरण गरेको हो सो सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला समितिमा छानविन भई रहेकै अवस्थामा श्री ५ को सरकारको कार्यनिती एंव कानून विपरीत बितरण गरेको अवस्थामा कारवाही गर्न नै जटिलता हुँदा पनि जारी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर हुनु पर्दछ भनि बहस गर्नुभयो ।
१३. उपर्युक्त विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको आदेश मिले वा नमिलेको के रहेछ ? त्यस सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको ०५२।५।२६ मा बसेको बैठकबाट मोरङ जिल्लाको विभिन्न गा.बि.स.सहित वयरवन गा.बि.स.समेतका सुकुम्बासीहरुलाई तोकिएको दरमा मुल्य लिई ०५१।१२।८ को निर्णयबमोजिम जग्गा बितरण गर्ने निर्णयानुसार हामीहरुका नाममा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङ जिल्लाबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बितरण गरियो । उक्त जग्गाहरु हामीले भोग गरिरहेका र कित्ताकाट भई जग्गाको सरकारी मुल्य समेत श्री ५ को सरकारलाई बुझाई सकेका छौं । हाल श्रेस्ता कायम गर्ने सम्बन्धमा बिपक्षीहरुको आलेटाले धिङन्याई पूर्ण कार्यले हामीहरुको साम्पतिक हकमा आघात पुगेको छ । कानूनबमोजिम गठित निकायबाट कानूनबमोजिम वितरीत जग्गाको श्रेस्ता सरकारी जग्गा नापनक्सा कित्ताकाट सरह श्रेस्ता कायम गरी अभिलेख कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पति उपभोग गर्न बैङ्क शाखाबाट नक्सा छुटयाउन समेत जटिलता ल्याएकोले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएका निवेदनमा उल्लेख गरेका जग्गाहरुको नापनक्सा छुटयाई, साधिकार निकायबाट गरेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सरहको अभिलेख कायम गरी लगत खडा गरि दिनु भन्ने बिपक्षीका नाममा संविधानको धारा २३, ८८ एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ वमोजिमको निवेदन गरेका छौं भन्ने निवेदन दावी भएको देखिन्छ । यसको प्रतिवादमा राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तीको लागि गठित निकायबाट वितरीत जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको निती विपरीत बितरण योग्य हुन नसक्ने जग्गा बितरण हुन सक्छन छानविन पछि नियमित हुने हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखितजवाफ भै बिवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ । साधिकार निकायबाट वितरीत जग्गाको यथोचित अभिलेख श्रेस्ता कायम नगरी दिएकोमा कायम गरि पाउनु पर्ने भन्ने दावी र सो सम्बन्धमा छानविन भई नियमित गरिने भन्ने बिवाद रहेकोमा निवेदन माग दावीवमोजिम दर्ता श्रेस्ता अभिलेख कायम गरि दिने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश उपर बिपक्षीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
१५. यस बिवादित तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङको गठन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावलाई सो बैठकले श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को नियम २६ को अनुसूची १ खण्ड क अनुसार २०५२।२।१९ मा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे वमोजिम गठन भएको देखिंदा कानूनबमोजिम गठित निकायबाट वितरीत जग्गा जमिन र सो सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीलाई अन्यथा मान्नु पर्ने देखिन आउँदैन । जहाँ सम्म पुनरावेदन जिकिर वमोजिम श्री ५ को सरकारको कार्यनिती नियमित नभई श्री ५ को सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका जग्गा जमिन जस्तो पानीघाट, पाटी पौवा वा त्यस्ता सार्वजनिक महत्वका स्थानका जग्गा जमिन बितरण गर्न नमिल्ने भनिएकोमा लिखितजवाफ एवं पुनरावेदन जिकिर समेतमा श्री ५ को सरकारको कुन कार्यनीति वमोजिम वितरीत भएका कुन कुन जग्गाहरु बितरण योग्य नभएका हुन र त्यस्ता जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख कायम गर्न बिपक्षीलाई जटिलता आएको हो सो बारेमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठित निकायले तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन गरि सुकुम्बासीहरुलाई वितरीत गरिएको जग्गा जमिनको सन्दर्भलाई लिएर राजनैतिक उद्देश्य प्रेरीत संस्थाले सो वमोजिम जग्गा बितरण गरेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरी साधिकार निकायले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बितरण गर्दा कायम हुने नापनक्सा कित्ताकाट जस्ता अभिलेखको श्रेस्ता व्यवस्थापन नगर्नु कानूनसम्मत मान्न सकिदैन । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा समेत हेर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत एवं भूमिसुधार अधिकारी समेतको प्रतिनिधित्व नहुने होइन । सो आयोगले निवेदकहरुलाई जग्गा बितरण गर्ने गरी सो निर्णयको ७६ थान प्रतिलिपि र जग्गा प्राप्त गर्नेको नाम एवं जग्गाको बिवरण समेत खुलाई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी श्रेस्ता कायम भएको जानकारी आयोगलाई पठाई दिनका लागि ०५२।६।४ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई पत्र समेत लेखेको देखिन्छ । वितरीत जग्गाको बिवरण सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको उपस्थिती र आयोगद्वारा लेखिएको पत्र सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिएको अवस्था छैन । पुनः आयोगले बितरण गरेको जग्गामा को कस्को के कस्तो उजुरी परेको हो वा बितरण योग्य नभएका जग्गा बितरण भएको वा नभएको भनि कुनै प्रतिवाद समेत गर्न सकेको पाइदैन । आयोगले बितरण गरेका र निवेदकहरुले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका जग्गा बितरण गर्नेक्षेत्राधिकार नभएको हो ? त्यस्ता कुन कुन जग्गा हुन ? जुन जग्गाहरु बितरण गर्न कानूनबमोजिम योग्य छैनन् । साथै कुन कानून विपरीत त्यस्ता जग्गा बितरण भई को कस्को के कस्तो उजुरी परेको हो ? कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरि आयोगले निवेदकहरुलाई जग्गा बितरण गर्नुपर्नेमा कुन गलत प्रक्रिया अवलम्बन गरि बितरण गरेको हो ? कुनै कुराहरु लिखितजवाफमा एवं पुनरावेदन समेतमा पुनरावेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । मिति २०५२।२।१५ मा स्वीकृत भै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट पनि अनुमोदित एवं मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २६, २९ र ३० एवं जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ११ ख समेतको अधिकार पाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङबाट वितरीत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता कायम गरेको मितिबाट २५ बर्ष सम्म बेच बिखन गर्न रोक लगाए बाहेक अरु कुनै बन्देज नरहेको एवं बसोवासका लागि प्राप्त जग्गामा १ बर्ष भित्र घर बनाई बसोवास गरि भोग चलन गर्नुपर्ने तथा नियमानुसार धितो पनि राख्न सकिने गरि निवेदकहरुले हक स्थापित गरेको एवं निजहरुले सो वितरीत जग्गा वापत बुझाउनु पर्ने राजश्व समेत दाखिल गरेको निवेदन सम्बन्धमा कुनै खण्डन नगरी आयोगले श्रेस्ता अभिलेख कायम गरी जानकारी दिने प्रयोजनका लागि दिएको पत्र समेतलाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकरुले प्राप्त गरेको जग्गा जमिनलाई श्रेस्ता कायम नगरी राख्नु न्यायोचित मान्न सकिदैन ।
१६. तसर्थ, निवेदकहरुको माग वमोजिम साथै आयोगबाट मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र वमोजिम प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, मोरङ विराटनगर मालपोत कार्यालय, बेलवारी, नापी शाखा बेलवारी तथा अन्य प्रत्यर्थीहरुलाई समेत कानूनबमोजिमको प्रक्रिया तुरुन्त अवलम्बन गरि निवेदकहरु कुलप्रसाद खनाल भद्रमायाको संयुक्त नाममा वयरवन ८ कि.नं.२९२ न.नं.८ झ को ०–७–० जग्गा नन्दकुमार श्रेष्ठ मनुमाया श्रेष्ठको संयुक्त नाममा वयरवन र कि.नं.११५ कि.नं.११२ नक्सा नं.८ (झ) को ०–९–३ जग्गाहरु निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अन्य निवेदकहरुले आयोगबाट वितरीत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको जग्गालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयसंग भिडाई निवेदकहरु कुलप्रसाद समेतका नाममा मोठ श्रेस्ता खडा गरी कानूनबमोजिम दर्ता समेत गरि दिनका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश पुनरावेदन मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इति सम्बत् २०६२ साल चैत्र ३० गते रोज ४ शुभमः–––––––