निर्णय नं. ३४०५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४०५ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१६०

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२७।२ मा

 

निवेदक : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वार्ड नं. १६ लाछे बस्ने गंभिरलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय ललितपुर

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  आफू समक्ष दर्ता हुन आएको निवेदनमा ऐन बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी मालपोत कार्यालयले आफैं विवाद खडा गरी हक बेहकमा सुनाएको आदेश मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८ लगायतको कानून अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय निम्न लिखित छ :

२.     मेरा पिता गोपिलालका नाममा पोता तहसिल १९९५ सालमा बाबुबाट पाइखाछे २९१ नं.मा दर्ता भएको इक्वीटी भन्ने खेत र तर्गा भन्ने खेत ल.पु.न.पं. वडा नं. ५(ख) कि.नं.५४ र इक्वीटी भन्ने ऐ. वार्ड नं. ४(ठ) कि.नं.७२ को कित्ता र ऐ.ऐ. कि.नं.७३ तथा कि.नं.७४ मा नाप भएका छन् । नापीको समयमा कि.नं.५४ मा मोही शिवलाल महर्जनले इन्द्र श्रेष्ठको भनी लेखाएका रहेछन् । कि.नं.७२ नं. का मोही कृष्णबहादुर थापा मगरले यो जग्गा ल.पु. नागबहाल बस्ने गोपीलाल श्रेष्ठको हो मैले १३ पाथी कोदो तिरी जोति आएको छु भनी र कि.नं.७३ का मोही कान्छी थापा मगरले तथा कि.नं.७४ को मोही कृष्णबहादुर थापा मगरले पनि यो जग्गा गोपीलाल श्रेष्ठको नै हो भनी लेखाएका रहेछन् नापी हुँदा म काम विशेषले बाहिर गएको थिएँ । मैले ०२६ सालमा उक्त जग्गाहरू दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ सो निवेदन अनुसार कि.नं.५४ को मोही सिलाल महर्जनलाई र अरु कि.नं.का मोहीहहरू समेतलाई सूचना पठाइसकेको थियो । सो मध्ये सिलाल महर्जनले यो जग्गा गम्भीरलाल श्रेष्ठकै हो भूलले इन्द्रलाल श्रेष्ठ लेखिन गएको हो भनी बयान गरेका थिएँ । इन्द्रलालका नाममा गोरखापत्रमा ७ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो । साथै ०३२ सालमा पनि कि.नं.७२, ७३ र ७४ का जग्गाको पनि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा कसैले हकदावी गर्न आएका थिएनन् निवेदकले गोपीलालको छोरा म गम्भीर  लाल हुँ भनी दावी गरेको थिएँ । मालपोत कार्यालयले कि.नं.७३, ७४ र ५४ बाहेक अरु जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र कि.नं.७२ को उल्लेख गरेको छैन । मैले पछि पुनः प्रमाणहरूको उल्लेख गरी दावीका बाँकी जग्गाहरू मेरो नाममा दर्ता गरिपाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन    दिएँ । माल कार्यालयबाट आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भनी निवेदकलाई सुनाई दिई फाइल तामेलीमा राखी दिने भनी मिति ०४२।९।४ मा आदेश भयो । जसबाट बाबुको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरियो । यसरी मालपोत कार्यालयमा न.पं. रै.नं. ३३८५ को मेरो नामको लगतमा दर्ता भएको र ०२७ सालमा रैकरमा परिणत भएका जग्गा हुन भन्दा भन्दै कि.नं.५४, ७३, ७२ र ७४ समेतका जग्गाहरू दर्ता नगरी हक कायम गराउनु भनी आदेश गरियो । दुवै थरीको बीचमा तेरो मेरो परेमा मात्र हक कायम गराउनु  पर्छ । अन्यथा हक कायम गराउनु पर्दैन । उपर्युक्त आधारमा विपक्षी मालपोत अधिकृतको निर्णयले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ को मौलिक हकमा आघात परेकाले धारा १६।७१ का आधारमा निवेदन गर्न आएको छु । मालपोत अधिकृतको मिति ०४१।५।१४ मिति ०४१।५।१५ मिति ०४१।११।१७ समेतका सम्पूर्ण निर्णयको साथै मिति ०४१।९।४ को आदेश समेत बदर गरी कानून बमोजिम मेरा नाममा नामसारी दर्ता गर्ने कारवाई गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन रहेछ ।

३.     यस अदालतको मिति ०४२।११।१५।४ का आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

४.     मिति ०४१।५।१५ को मा.पो.का.ललितपुरको आदेशमा मागका कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं.४३, १७०, १७१, ८१, ३०, ५९ को जग्गा दावी बमोजिम मिल्न आई निवेदकका नाममा दर्ता स्वीकृतिलाई समितिमा राखी विभागीय स्वीकृति लिने भन्ने र अन्य कि.नं.का जग्गाहरू नापी क्षेत्रीय पुस्तीका उतारमा समेत जग्गाधनीमा नाउँ फरक परेकाले मोहिका भनाइका भरले मात्र जग्गाधनी निवेदक नै हो भन्न सक्ने बाध्यता नदेखिएकाले निवेदकका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने र कि.नं ७२ को जग्गा विचाराधीन रहेको भन्नु पर्ने अवस्था छ । मालपोत ऐन, ०३४ बमोजिम गठित समितिमा पेश भई सो को सिफारिशमा दर्ता स्वीकृतिको लागि विभागमा पठाई सो विभागबाट दर्ता भई आएको हो । अतः यस कार्यालयबाट भएका गरेका काम कारवाईबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपुगेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.     दर्ता स्वीकृतिको निर्णय गर्ने मालपोत विभाग र दर्ता सम्बन्धी सिफारिश गर्ने समितिलाई बुझ्नु पर्ने र उक्त कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८(५) बमोजिम बुझ्नु पर्ने हुँदा उक्त कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०४४।८।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

६.     विभागीय स्वीकृतिको लागि पठाइएको सिफारिश फाराममा समितिबाट साविक दर्ता भिडेको नाता प्रमाणित र पञ्चायतको सिफारिश समेत पेश भएको देखिँदा र उक्त कि.नं.का जग्गाहरूका सम्बन्धमा मोहीका बयानको आधारबाट निवेदकको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा समितिबाट दर्ता गर्ने गरी सिफारिश नभएका जग्गाहरु मालपोत ऐन बमोजिम मालपोत विभागबाट दर्ता गर्न स्वीकृति दिन नमिल्ने हुँदा यस विभागबाट निवेदकको कुनै हक हनन् हुने गरी निर्णय भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी  पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मणमणी रिसाल र प्रत्यर्थीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.     यसमा निवेदकले आफ्ना पिता गोपीलालका नाममा १९९५ सालमा नं. २९१ मा दर्ता भएको खेत दर्ता गरिपाउँ भनी ०२९ सालमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

९.     यसरी निवेदकले आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरले ७ दिने र ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा कसैको हक लाग्ने भए दावी विरोध गर्न आउनु भनी उल्लेख गरी गरेकोमा म्यादभित्र कसैको पनि दावी विरोध भएको पाइँदैन । निवेदकले म गोपीलालको छोरा हुँ भनी नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र दाखिल गरेको र मोही मध्येका शिवलाल महर्जनले यो जग्गा गोपीलालको छोरा गम्भीरलालकै हो भनी बयान समेत गरेको पाइन्छ । निवेदक तथा अन्य कुनै व्यक्तिसँग जग्गामा तेरो मेरो परेको पनि देखिँदैन । दुवै थरीका बीचमा तेरो मेरो नपरीकन हक कायम गराई ल्याउने अवस्था नै पर्दैन । अर्थात कस्को उपर उजूर दिएर हक कायम गराउने हो त्यस्तोमा विपक्षीकै सिर्जना नै भएको हुँदैन । यस्तो स्थितिमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले कि.नं.७२ को जग्गाको निर्णयमा कुनै उल्लेख नै नगरी कि.नं.५४, ७३ र ७४ का जग्गा बाहेक अन्य जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । मालपोत कार्यालयले आफैंले विवाद खडा गरी निवेदकको जग्गा हो भने आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु सुनाई निवेदन तामेलीमा राखिदिने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८(५) मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लिखतको रजिष्ट्रेशन नामसारी दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । आफू समक्ष दर्ता हुनआएको निवेदनमा ऐन बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी मालपोत कार्यालयले आफैं विवाद खडा गरी हक बेहकमा सुनाएको मिति ०४२।९।४ समेतको आदेश उक्त मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८ लगायतको कानून अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन एक प्रति आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख २७ गते रोज २ शुभम् ।