निर्णय नं. ३४०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४०९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३५७

आदेश भएको मिति : २०४५।२।५ मा

 

निवेदक : भू.पू.सैनिक पी.भी.सी.केबुल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रबन्धक आसु गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : पोखरा नगरपञ्चायत कार्यालय, पोखरासमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  उद्योगको लागि ल्याएको कच्चा पदार्थको असूल गरी लिएको व्यापार कर कानून प्रतिकूल हुँदा सो असूल गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ :

२.     श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा दर्ता भएका यस उद्योगले विभिन्न किसिमका तारहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । मिति ०४३।११।१८ मा वीरगंज भन्सार हुँदै १९८६।९।१९ को इजाजतपत्र अन्तर्गतको कच्चा पदार्थ पी.भी.सी.तारको मोल रु.२,७७,६१८।५८ पैसा कायम भई भन्सार महसूल रु.२७,७६१।८६ बुझाई यस उद्योगको कारखानातर्फ लाँदा बाटोमा पर्ने ठेकदार भिमसेन थापाले कर चौकीमा व्यापार तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । मैले यो व्यापारको सामान होइन, उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हो । त्यसमा पनि पोखरा नगर  पञ्चायतभित्र बिक्री हुने तयारी वस्तु पैठारी हुँदा मात्र व्यापार कर लाग्ने हो भन्दा पनि केही नलागी उक्त कर नतिरेमा त्यहाँबाट सामान नै लान पाउने छैन भनी जबरजस्तीसँग व्यापार कर बापत रु.१५३५।– मिति ०४३।१२।२९ मा लिने काम भयो । कानूनले लिन नपाउने भन्ने भए पनि फिर्ता दिने तर्फ ठोस कार्यवाही नभएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.     नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३९(२) अन्तर्गत नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) बमोजिम व्यापारीहरूसँग उक्त नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री हुने मालमा मात्र व्यापार कर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । कानून बमोजिम बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा ५८ लगायत नागरिक अधिकार ऐनको दफा ८ ले समेत प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोको बिपरीत मसँग असूल उपर गरी लिएको उक्त रकम फिर्ता पाउने गरी भविष्यमा रिट निवेदकबाट त्यस प्रकारको व्यापार कर नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.     यसमा लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।१।२५ को आदेश ।

५.     नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३९(२) मा नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा तोकिए बमोजिम कर दस्तुर वा लाइसेन्स फि लगाई असूल गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र नियमावलीको दफा ७१ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रका जुनसुकै प्रकारका व्यापारीहरूसँग निजहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्य रु.१००।– मा ।५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्ने कानूनी प्रावधान भएकोले व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्थापना भएको विपक्षीको उद्योगमा आयात हुने कच्चा पदार्थको बिल तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा लाग्ने व्यापार कर लिइएको हो । समान दर तोकी कर उठाउन पर्ने कानूनी प्रावधान हुनुका साथै नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ६०(२) ८ ले नगरपञ्चायतले उठाउने कर दस्तुर फि इत्यादि लगाउने प्रावधान नगरपञ्चायतलाई भएकोले नगरपञ्चायत स्वयं आफैंले वा ठेक्कामा दिन समेत सक्दछ । कुन–कुन कुरामा नगरपञ्चायतले कर दस्तुर फि लिन नपाउने भन्ने कुरामा नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली ०२० को दफा ८ ले नै तोकिदिएको र सोको निवेदकको जिकिर नहुँदा लिएको कर विपक्षीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पोखरा नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।

६.     प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकबाट त्यस प्रकारको व्यापार कर नलिनु भन्ने यस अदालतको मिति ०४४।६।२ को अन्तरिम आदेश ।

७.     विपक्षी ठे. भिमसेन थापाबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

८.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले नगरपञ्चायत नियमावली ०२० को नियम ७ (१) बमोजिम नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालमा मात्र सो सम्बन्धित नगरपञ्चायतले व्यापार कर उठाउन सक्नेमा निवेदकको कच्चा पदार्थ जुनसुकै नगरपञ्चायत क्षेत्रमा पनि बिक्री हुनसक्ने सामानमा पोखरा नगरपञ्चायतबाट व्यापार कर लिएको गैरकानूनी हुँदा सो रकम फिर्ता पाउने गरी आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.     प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३९(२) अन्तर्गत नगरपञ्चायत  नियमावली, २०२० को नियम ७(१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जुनसुकै किसिमको व्यापारीहरूसँग निजहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालमा कर उठाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले आयात गरेको पी.भी.सी.तार पोखरा नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री गर्न ल्याएको नभई उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त आयातीत पी.भी.सी.तार निवेदकको उद्योगमा खपत हुने कच्चा पदार्थ हो भन्ने कुरा प्रत्यर्थीको लिखितजवाफको प्रकरण (२)(क) मा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा उद्योगको लागि ल्याएको कच्चा पदार्थको निवेदकबाट असूल गरी लिएको व्यापार कर कानून प्रतिकूल हुँदा सो असूल गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकबाट असूल गरेको व्यापार करको रकम फिर्ता दिनु भनी पोखरा नगरपञ्चायतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निर्णयको जानकारीको निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि पोखरा नगरपञ्चायतमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ५ गते रोज शुभम् ।