निर्णय नं. ८२३५ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८२३५ माघ, २०६६ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६५ सालको WO – ०६०३
आदेश मितिः २०६६।५।२५।५
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.को सञ्चालक समिति समेत
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
§ कुनै व्यक्ति वा निकायले दिएको सुझावले निर्णयमा पुग्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्तछ तर यस्तो सुझाव निर्णय गर्ने निकायको लागि बाध्यात्मक हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ “धितोपत्र दलाल सिफारिश छनौट विधि” बनाई लागू गर्ने भई सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि कुनै सुझाव दिने अधिकारको नाममा उक्त “छनौट विधि” लाई सच्याउने वा चाहेअनुसारको व्यवस्था राखी सच्याउनु भन्ने निर्देशन दिने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको नदेखिएकोले उक्त निर्णय तथा निर्देशन अनाधिकार तथा कानूनविपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनअनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा उक्त निर्णयप्रतिकूल हुने गरी वा निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै आदेश दिन नसकिने ।
§ धितोपत्र बोर्डको आदेश वा निर्देशनउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गर्ने अवस्था उक्त आयोगलाई छ भनी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ सार्वजनिक निकायबाट भए गरिएका अख्तियार दुरुपयोगको काम कारवाहीको बारेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोग आफैले कानूनले प्रदान नगरेको र आफूलाई प्राप्त भएको संवैधानिक अख्तियारीभन्दा बाहिर हुने हुँदा सोको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अदालतले विशेष अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नबाट आफूलाई वञ्चित गर्ने वा पछि हट्ने स्थिति नहुँदा प्रत्यर्थी आयोगको गैरकानूनी तथा अधिकारक्षेत्रविहीन कार्यबाट नियमनकारी निकायहरूको काम कारवाहीमा परेको वा पर्नसक्ने बाधा व्यवधान हटाउनका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव वाँस्कोटा, श्री सुरज अधिकारी, प्रबीन पन्दाक र भीम बञ्जारा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख, २८(१)(ग)
§ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(१), ५७(१), (२), १०६(२)
§ धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ नियम ३, ३(१), (२)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०
आदेश
न्या. भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
निवेदक कम्पनी तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, अर्थ मन्त्रालय समेतको शेयर लगानीमा २०३३।३।१२ मा सेक्यूरिटी खरीद बिक्री केन्द्रको रुपमा स्थापना भएको हो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० प्रारम्भ भै २०४१ साल मंसिरबाट लागू भै उक्त ऐनमा २०५० सालमा संशोधन भई विशिष्टिकरणको सिद्धान्त लागू भएपश्चात् सेक्यूरिटी खरीद बिक्री केन्द्रलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा परिणत गरी धितोपत्रको खरीद बिक्री तथा विनिमय सम्पन्न गर्ने कार्य निवेदक कम्पनीलाई प्रदान गरिएको र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित भै कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । धितोपत्रको कारोबार, धितोपत्र बजारको प्रबन्ध सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ताको हित र सुरक्षा आदि विषयमा नियमन, अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने गराउने, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई राय सुझाव दिने कम्पनीको उद्देश्य हो । सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबमोजिम बजारको माग र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने उद्देश्यले धितो पत्र सदस्य दलालको संख्यामा थप गर्ने नीति लिएको हो । २०५२ सालमा ३२ वटा दलाल कम्पनीहरूलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिएकोमा केही दलालको इजाजत पत्र खारेज भै हाल २३ वटा इजाजतपत्र दलालले कारोबार गरी आएकोमा विद्यमान संरचना एवं सूचना प्रविधिको स्थापित क्षमताअनुसार ५० वटासम्म दलालले इजाजत प्रदान गरी काम गर्न सकिने क्षमताको आधारमा सदस्यता प्रदान गर्न सकिने अवस्था छ ।
धितोपत्र सदस्य दलाललाई इजाजत प्रदान गर्नका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ५७(२)(ग) र धितोपत्र व्यवसायी धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ को नियम ३, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम सिफारिश छनौट विधि निर्माण गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (दोस्रो बजार) भै कार्य गर्न चाहने इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाको लागि २०६४।८।१२ मा दरखास्त आव्हान गरी ३३४ वटा प्राप्त निवेदनमध्ये ३१६ निवेदन सूचनाको परिधिभित्र परेका छन् । उक्त सूचना र छनौट विधि बदरको माग गरी निवेदक राजन अधिकारीले दिएको रिट निवेदन तथा शपथ इन्भेष्टमेट प्रा.लि.ले दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी यस अदालतबाट आदेश भएको छ । छनौट विधि कै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रही छनौटविधि अनुसार काम गरी रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त च.न.६२२ मिति २०६५।९।२५ को पत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.ले दलाल व्यवसायी इजाजत पत्रका लागि सिफारिश गर्न स्वीकृत गरेको छनौटविधिमा अङ्क प्रदान गर्ने विधिको आधार नै त्रुटिपूर्ण रहेको, आवेदक कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रथम सञ्चालकहरूले काम गरेको संस्था नै कानूनबमोजिम दर्ता भएको नदेखिएको, कम्पनीको पूँजीको संरचना, शैक्षिक योग्यताको अनुभव लगायतका विषयमा प्रश्न उठाई साविकका दरखास्त यथावत् कायम राखी छनौटविधि देहायबमोजिम परिमार्जन गर्नु भनी पाँचवटा शर्त उल्लेख भएको रहेछ । सोको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको कारण निर्देशन कार्यान्वयन गर्न द्विविधा भएको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी आयोगलाई जानकारी गराएकोमा उक्त आयोगको २०६५।११।३० को पत्रमा “आयोगको पूर्व निर्देशन ३ महिना भित्र कार्यान्वयन गरी यस आयोगमा जानकारी दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने ” भन्ने निर्णय भएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनको लागि अनुरोध भनी लेखी आएको । उक्त आयोगको पत्रले निवेदक कम्पनीको कानूनद्वारा प्रदत्त हक माथि प्रतिकूल असर पुग्न गएकोले उक्त निर्देशन एवं निर्णय, तत्सम्बन्धी पत्र समेत बदरको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरिएको छ ।
कानूनबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित संस्था नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.को संञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र धितोपत्र सदस्य दलाललाई इजाजत पत्र प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छनौट विधि, नीति, नियम, निर्देशन बनाई लागू गर्न स्वतन्त्र छ । कसैको हस्तक्षेपमा काम गर्ने संस्था होइन । यस्तो संस्थाउपर विपक्षी आयोगबाट दिइएको निर्देशन कानूनप्रतिकूल रहेको छ । दलाल व्यवसायी इजाजत पत्र छान्ने प्रक्रियाको लागि उचित मापदण्डको निर्धारण गरी लागूगर्न कम्पनी स्वतन्त्र छ । छनौट विधि निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायको स्वीकृत प्राप्त गरी गरिएको कार्यउपर विपक्षीको निर्देशन बदरभागी छ । दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ५७(२)(ग) तथा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितो पत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम (३) मा भएको व्यवस्था एवं धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ११७(ख) को प्रक्रिया अपनाई भए गरेको कार्यको बैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । इच्छुक संगठित संस्था कम्पनीको लागि विधिवत दरखास्त आव्हान गरी तोकिएको शर्तहरू उल्लेख गरेको अवस्था सो काम कारवाहीउपर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा परमादेश प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार विपक्षी आयोगलाई प्राप्त छैन । विपक्षी आयोगको २०६५।९।२५ को पत्रमा छनौट विधि परिमार्जन गर्नु भनिएको छ भने २०६५।११।३० को पत्रमा दलाल संख्या थप गर्ने उल्लेख गरी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दुवै पत्रहरूको निर्देशन कुन कानूनको आधारमा दिइएको हो , कुन कानूनको विपरीत हुने गरी निवेदक संस्थाबाट छनौट विधि निर्धारण गरियो र कुन कानूनको आधारमा तीन महिना भित्र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनियो सो बारे कानूनको व्यवस्था उल्लेख भएको छैन । सञ्चालक समितिले छनौटविधि बनाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत प्राप्त गरी कानून सम्मत रुपमा लागू गरिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । कानूनअनुरूपको प्रक्रिया अपनाई गरिएको इजाजत पत्र सिफारिश विधिलाई अनधिकृत रुपमा दिएको विपक्षीको २०६५।९।२५ को निर्देशन तथा २०६५।११।३० को पत्र लगायत निवेदक कम्पनी विरुद्ध विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय लगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी हाललाई २०६५।९।२५ र २०६५।११।३० को पत्र तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन–पत्र ।
यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफल निमित्त विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २०६६।१।३ को सूचना दिई पेशगर्नु भन्ने २०६५।१२।२० को यस अदालतको आदेश ।
निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा भएको छलफलमा निवेदक राजन अधिकारी विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको २०६४ सालको रिट नं. ००१९ मा निवेदकले दलालसम्बन्धी इजाजत पत्रको लागि छनौटविधि बदर घोषित गरिपाऊँ भनी परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त छनौटविधि परिमार्जन गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०६५।९।२५ को पत्र र उक्त निर्देशन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने समेतको २०६५।११।३० को पत्र प्रथम दृष्टि (Prima facie) मैधितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र व्यापार तथा बजार निर्यात नियमावली, २०६४ को प्रावधानहरू प्रतिकूल रहेको देखिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ४१ अनुसार विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६६।१।७ को आदेश ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.बाट दलाल व्यवसायी छनौट गर्दा अनियमितता भएको सन्दर्भमा परेको उजूरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान भै हाल दलाल व्यवसायी इजाजतका लागि सिफारिश गर्न स्वीकृत गरेको छनौट विधिमा अङ्क प्रदान गर्ने आधार नै त्रुटिपूर्ण पाइएको , आवेदकहरूलाई अङ्क प्रदान गर्दा स्वविवेकीय, स्वेच्छाचारी ढंगले अङ्क दिइएको, आवेदकले कामको अनुभव भनी पेश गरेका संस्था नै दर्ता भएको नपाइएको ,कम्पनीको शेयर खरीद गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र रकम भुक्तानी गरी शेयर खरीद गर्न सक्ने आवेदक दुवैलाई समान अङ्क प्रदान गरिएको , विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूलाई सम्बन्धन प्राप्त भएको प्रमाण पेश नगरी मान्यता दिइएको, निवेदकहरूलाई तालीमवापत अङ्क प्रदान गरेको देखिएको तर तालीम दिने संस्थाहरू विधिवत् दर्ता भएको नपाइएको, अन्य संस्थाहरूमा पूरा समय कार्यरत व्यक्तिहरूको हकमा सम्बन्धित विभागीय स्वीकृति पेश भएको नपाइएको समेतका प्रमाणबाट दलाल छनौटविधि नै त्रुटिपूर्ण रहेको तथा सो विधिबमोजिम सिफारिशका लागि छनौट गर्दा प्रदान गरेको अङ्क समेत कानूनसम्मत नदेखिएकोले साविकका दरखास्तहरू यथावत् राखी पुनः दरखास्त आव्हान गरी छनौट विधि समेत परिमार्जन गरी सोही बमोजिम छनौटका लागि सिफारिश गर्न आयोगबाट २०६५।९।२३ मा निर्णय भै निर्देशन दिइएको र २०६५।११।३० मा सोही निर्देशन ३ महिना भित्रमा कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिने गरी पुनः निर्देशन दिइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २८(१)(ग) ले कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन कारण र आधार सहितको सुझाव दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको र ऐ.को दफा १२ (ख) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार समेत आयोगलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा नेपाल एक्सचेञ्ज लि.बाट भएको त्रुटिपूर्ण कार्यलाई सच्याउने गरी भएको निर्देशन कानूनबमोजिम नै छ । आयोगको २०६४।१०।११ को पत्रबाट नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.का विरुद्धमा परेको उजूरीका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया माग भएबमोजिम २०६४।१०।१५ मा प्रतिक्रिया समेत प्राप्त भै आवश्यक अनुसन्धान गरी निर्णयमा पुगिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार आयोगको निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन क्षेत्राधिकारविहीन समेत छ । छनौटविधि नै प्रक्रियासंगत नदेखिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हुँदा अनियमित कार्य सच्याई पुनः विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी दिएको निर्देशन यथास्थितिमा राख्नु भनी २०६६।१।५ मा भएको अन्तरिम आदेश समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव बाँस्कोटा, श्री सुरज अधिकारी र श्री प्रवीन पन्दाक र श्री भिम बन्जारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.कम्पनीको रुपमा स्थापना भै धितोपत्र खरीद बिक्री तथा विनिमय गर्ने कार्य गदै आएको संस्था हो । कम्पनी ऐन,२०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ अन्तर्गत दलाल व्यवसायीहरूलाई इजाजत सिफारिशका साथै बजार नियमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई दलाल व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि तयार गर्न पाउने अधिकार समेत भएको संस्थालाई विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै प्रकारको निर्देशन दिन पाउने अधिकार छैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४५, ५७(२)(ग) र धितो पत्र व्यवसायी नियमावली,२०६४ को नियम (३) ले निवेदकलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सिफारिश गर्न छनौट विधि निर्धारण गर्न सक्ने शर्त तोक्न सक्ने अधिकार दिएको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वेच्छाचारी निर्देशन दिने अधिकार छैन । कानूनबमोजिम भएको सिफारिश छनौट विधिलाई अनियमितता भएको भनी सतही रुपमा छनौट विधिलाई स्थगित गर्न आदेश दिने वा अर्को छनौट विधि अपनाउनु भन्ने आयोगको २०६५।९।२३ को निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार निर्देशन गर्ने विपक्षी आयोगको २०६५।९।२५ को पत्र तथा सो निर्देशन ३ महिना भित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी २०६५।११।३० मा लेखेको पत्र लगायतका निवेदक कम्पनीका विरुद्ध भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदक संस्थाले दलाल व्यवसायी छनौट गर्दा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा परेको उजूरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान गरी त्रुटिपूर्ण आधार देखिएको कारण छनौट विधि परिमार्जन गर्नु भनी आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ग) बमोजिम दिइएको निर्देशन कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट अनुचित कार्य भएको देखिए अनुचित कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन निर्देशन दिन सक्ने नै देखिंदा निवेदक स्टक एक्सचेञ्ज लि.लाई आयोगले त्रुटिपूर्ण सिफारिश विधि सच्याउन निर्णय गरी सो मुताबिक दिएको पत्र असंवैधानिक वा कानूनविपरीत मान्न मिल्दैन । छनौट विधि नै स्वेच्छाचारी भएको सन्दर्भमा साविकमा परेको दरखास्तहरू यथावत कायम राखी कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि अपनाई सिफारिश गर्नु भन्ने आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ (ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत देखिंदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउनका लागि तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र, विपक्षीको लिखित जवाफ एवं पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखियो :
(१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड उपर गरेको काम कारवाही कानूनसम्मत छ वा छैन ?
(२) प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमनकारी निकायको सहमति लिई रिट निवेदकले धितो पत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति पत्रको लागि सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले हस्तक्षेप गर्ने वा परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने कानूनी वा संवैधानिक अख्तियारी प्रत्यर्थी आयोगलाई छ वा छैन ?
(३) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.ले धितोपत्र कारोबार गर्न धितोपत्र सदस्य दलाललाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले दिएको अधिकारबमोजिम दलाल व्यवसायी इजाजत पत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि निर्माण गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई लागू गरिएको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६२।९।२५ को पत्रद्वारा छनौट विधि त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो छनौट विधिलाई परिमार्जन गर्नु र दलालको संख्या थप गर्नु भनी दिएको निर्देशन एवं सो निर्देशन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी दिएको अधिकारक्षेत्रविहीन २०६५।११।३० को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी लिएको पाइयो । निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट दलाल व्यवसायी छनौट गर्दा अनियमितता भएको भनी परेको उजूरीको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान गरी दलाल व्यवसायी इजाजतका लागि सिफारिश गर्न स्वीकृत गरेको छनौटविधिमा अङ्क प्रदान गर्ने आधार समेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएको अवस्था हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी कानूनसम्मत आधारमा दिएको निर्देशन बदर हुने अवस्था छैन भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट प्रेषित लिखितजवाफ व्यहोरा देखियो । निवेदकले बदरको माग गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन बारेको २०६५।९।२५ को पत्रको व्यहोरामा, शेयर दलाल इजाजत पत्र सिफारिशका लागि छनौट गर्दा अनियमितता भएको भन्ने सन्दर्भमा आयोगमा उजूरी परेकोले अनुसन्धान हुँदा देहायबमोजिम गर्ने गरी निर्देशन दिने भनी २०६५।९।२३ मा आयोगबाट देहायबमोजिम निर्णय भएको भनी सो निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु भनी निर्णयको व्यहोरा समेत उल्लेख गरेको देखियो । आयोगको सो निर्णयमा विशेष गरी दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश गर्न स्वीकृत गरेको छनौट विधिमा अङ्क प्रदान गर्ने विधिको आधार त्रुटिपूर्ण देखिएको, आवेदक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रथम सञ्चालकहरूले काम गरेको संस्था नै कानूनबमोजिम दर्ता भएको नदेखिएको, कतिपय आवेदकहरूबाट पेश भएको शैक्षिक योग्यताको समकक्ष निर्धारण नगरी दिएको, कर्मचारी संलग्न भएको आवेदक कम्पनीले विभागीय स्वीकृतिविना छनौटमा समावेश गरेको भन्ने जस्ता आधार उल्लेख गरी प्रवन्ध निर्देशक र सञ्चालकको योग्यता, अनुभव, तालीम र कम्पनीको पूँजी संरचनालाई ५० तथा बस्तुगत परीक्षाको लागि ५० अङ्क प्रदान गर्ने गरी तथा प्रवन्ध निर्देशक तथा सञ्चालकले कानूनबमोजिम दर्ता भएको संस्थामा कम्तिमा २ वर्ष अविछिन्न काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता कार्यविधिगत कुराहरू उल्लेख गरी साविकका दरखास्त यथावत कायम राखी आफूले दिएको निर्देशनबमोजिम छनौट विधि परिमार्जन गरी पुनः दरखास्त आह्वान गरी छनौटका लागि शीघ्र सिफारिश गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।
३. दलाल संख्या थप गर्ने छनौट विधिको सन्दर्भमै सो बदरको माग गरी निवेदक कम्पनी समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदक राजन अधिकारी तथा शपथ इन्भेष्टमेण्टको तर्फबाट बीनिता अधिकारीले दिएको रिट निवेदनमा छनौट विधि कानूनबमोजिम नै भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा सबै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत भै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको अवस्था तथा नेपाल धितोपत्र वोर्डको २०६५।१०।२९ को पत्रबाट सिफारिश विधिमा आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा द्विविधा परेको भनी आवश्यक निर्दशनका लागि भनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आयोग समक्ष पठाएको २०६५।११।६ को पत्रको जवाफमा “आयोगको पूर्व निर्देशन ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी अयोगलाई जानकारी दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई जानकारी दिने” भन्ने २०६५।११।१२ मा निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०६५।११।३० मा निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.लाई पत्राचार गरेको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखियो ।
४. धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ५ मा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ५६ मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ को उपदफा (१) मा, धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम वोर्डबाट धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ भन्ने तथा उपदफा (२) मा, कसैले पनि यस ऐनबमोजिम वोर्डबाट धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो । त्यसैगरी ऐनको दफा ५७ मा, धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरी उपदफा (१) मा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढांचामा तोकिएबमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तूर संलग्न गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्रका लागि वोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्ने तथा उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुरा खुलाइएको हुनुपर्नेछ भन्ने उपदफा (२) को व्यवस्थाअनुसारः–
(क) धितोपत्र व्यवसायको किसिम र प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा,
(ख) धितोपत्रको व्यवसाय गर्न प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने र त्यस्तो व्यवसाय अरुसंग मिली गर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा,
(ग) धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र,
(घ) प्रस्तावित धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्षम भएको कुरा प्रमाणित गर्ने आधारहरू र वोर्डले तोकिदिएको अन्य जानकारी आफूले निवेदनमा खुलाएको हुनुपर्ने भनी तोकिदिएको देखिन्छ ।
५. त्यस्तै धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१) मा, दफा ५७ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति पत्र दिनसक्ने व्यवस्था रहेको साथै दफा ५८ को उपदफा (३) मा, यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलाली तथा लगानी परामर्श सेवा बाहेक अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थालाई मात्र दिइनेछ, भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को परिच्छेद २ को अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम ३ मा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने र ऐ.को उपनियम (१) मा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि धितोपत्र बजारको सिफारिश सहित वोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्ने तथा उपनियम (२) मा धितोपत्र बजारले उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको सिफारिश गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ :
(क) धितोपत्र बजारले उपलव्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या यकीन गर्ने ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम संख्या यकीन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता छनौट गर्ने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम छनौट गर्दा खण्ड (क) अनुसार एकिन भएको संख्यामा २५ प्रतिशत थप गरी वोर्डमा सिफारिश गरी पठाउने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखियो । त्यस्तै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नियम ४ को उपनियम (१) मा, नियम ३ बमोजिम प्राप्त निवेदन र संलग्न विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा ऐन र यस नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको आधारमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा वोर्डले निवेदकलाई नियम ५ बमोजिम धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालनको लागि न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्न सूचीत गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
७. मिसिल संलग्न नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि. द्वारा तयार गरेको दलाल व्यवसायी इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि हेर्दा, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा २(ग) र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतपत्रको हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिश पत्र लिनुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार धितोपत्र वोर्डको समेत सहमति लिई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.ले देहाय अनुसारको दलाल व्यवसायीको इजाजतको लागि “सिफारिश छनौट विधि” बनाएको छ भनी सिफारिश छनौट विधिमा दरखास्त दिनका लागि योग्यता, शर्तहरू (Terms and Condition) दलाल व्यवसायी छनौट विधि (Selection Criteria) उल्लेख गरेको देखियो । सो “सिफारिश छनौट विधि” सम्बन्धमा छनौट विधिमा उल्लिखित केही बुंदा संशोधन गर्नु भनी निवेदक नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.लाई सम्वोधन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ अनुसार धितोपत्र व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा स्थापित नेपाल धितोपत्र वोर्डले २०६४।८।९ मा पत्र प्रेषित गरेको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिएबाट उक्त सिफारिश छनौट विधि निर्माणको क्रममा नेपाल धितोपत्र वोर्डको सहमति रहेको भन्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा ४५ ले धितोपत्र बजारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको र देहाय (छ) मा धितोपत्रको विनिमय वा खरीद विक्रीको प्रवन्ध गर्नका लागि सूचीकरण गर्न गराउन र सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न वोर्डको स्वीकृत लिई विनियम बनाउने र देहाय (ज) मा धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
८. उपरोक्त धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र व्यवसायी ( धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र व्यवसायको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र वोर्डको सहमतिले निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.ले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि तयार गरी सोहीअनुसार आफ्नो कामकारवाई अगाडि बढाएको भन्ने देखियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र वोर्डले बनाएको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ अनुरूप सिफारिश छनौट विधि निर्माण गरी सो छनौट विधि अनुसार योग्य कम्पनी वा संस्थालाई धितोपत्र बजार लि.ले धितोपत्र वोर्डमा सिफारिशसम्म गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय तथा काम कारवाही धितोपत्रसम्बन्धी उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै भए गरेको देखियो ।
९. अब, दोस्रो प्रश्नको निराकरणको लागि धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू यससम्बन्धी व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र दिने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने लगायतका विषयमा छानबीन गर्ने, निर्णय गर्ने तथा यस्तो व्यवसायलाई नियमन गर्ने समेतको कानूनी अख्तियारी पाई उक्त व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको विषयमा र प्रचलित कानूनअनुसार भए गरिएको काम कारवाही तथा निर्णयको बारेमा हस्तक्षेप गर्ने तथा परमादेश प्रकृतिको आदेश गरी गर्ने विषयमा प्रत्यर्थी आयोगलाई संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार के कस्तो अख्तियारी प्राप्त छ भन्ने कुरा मूलरुपमा नै यकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा गरिएको व्यवस्था तथा प्रत्यर्थी आयोगले गरेको उपरोक्त काम कारवाही तथा निर्णयको वैधताको पुष्टि गर्नका लागि आधार लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २८(१) (ग) तथा १२ख. मा गरिएका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी आयोगका काम कर्तव्य तथा अधिकारको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा गरिएको प्रावधानहरू हेर्दा प्रत्यर्थी आयोगलाई भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोगका काम कारवाही तथा घटनाहरूको बारेमा छानबीन तथा अनुसन्धान गर्ने र कानूनको शासनको पालना तथा मान्यता विषयमा नमूना संस्थाको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवार निकायको रुपमा परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १२० ले प्रत्यर्थी आयोगलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र कसूर प्रमाणित हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानूनअनुसार मुद्दा चलाउने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा कुनै अनुचित कार्य गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजूरी वा सो अन्तर्गत कारवाही भएको अवस्था छैन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकै अवस्थामा प्रत्यर्थीले केवल अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार मात्र छ र प्रत्यर्थी आयोग स्वयम्ले कसूरका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा स्वतः लागू हुने परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्न पाउने अख्तियार प्रत्यर्थी आयोगलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काममा मात्र संवैधानिक अख्तियारी पाएको प्रत्यर्थी आयोगलाई धितो व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितो पत्र बोर्डको सहमतिमा रिट निवेदकले तयार पारेको सिफारिश छनौट विधिमा परिवर्तन गर्ने वा थपघट गर्ने, दलालको संख्या बढाउनु भन्ने निर्देशन तथा परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलार्ई संविधान तथा अन्य कानूनले प्रदान नगरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोगले रिट निवेदकलाई जारी गरेको निर्देशन, कामकारवाही तथा निर्णय अधिकारक्षेत्र विहीन देखियो ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा यसले उठाएको प्रश्नहरूको निराकरण गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन,२०४८ को दफा २८(१)(ग)तथा दफा १२ख. अनुसार सुझाव दिने बारेमा वा दुष्परिणाम सच्याउने बारेमा प्रत्यर्थी आयोगलाई प्राप्त अधिकारको सीमा के हो र उक्त दुवै विषयमा यसलाई प्राप्त अख्तियारीको दायरा कति हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखियो ।
११. प्रत्यर्थी आयोगले यस अदालत समक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २८(१)(ग) तथा १२ख.ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई उल्लिखित निर्देशन तथा आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा उक्त दुवै दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यर्थी आयोगले प्राप्त अख्तियारी तथा अधिकार कति हो र उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य तथा सीमा के हो भन्ने कुरातर्फ पनि विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
१२. उक्त ऐनको दफा २८(१)(ग) मा नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने लागेमा त्यसलाई सच्याउन वा त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने अख्तियारीसम्म प्रत्यर्थी आयोगलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अरु दुई वटा प्रश्नउपर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो हो सुझाव दिने व्यक्ति वा निकाय वा पदाधिकारीले दिएको सुझावको सीमा र यस्तो सुझावको प्रकृति के हो र दोस्रो कुरा यो सुझाव दिने अख्तियारीभित्र स्वतः कार्यान्वयन हुने वा परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुन्छ वा हुदैन ?
१३. कुनै पनि विषयमा दिइने सुझाव र निर्णयको प्रकृति, स्वरुप र यसको कानूनी मान्यता फरक हुन्छ । सुझाव आफैमा क्रियाशील हुँदैन । यस्तो सुझावले निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई कानूनसम्मत, न्यायपूर्ण तथा मनासिब निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउने धेरै सामग्रीमध्ये एक सामग्रीको रुपमा मात्र काम गर्दछ । कुनै व्यक्ति वा निकायले दिएको सुझावले निर्णयमा पुग्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्तछ तर यस्तो सुझाव निर्णय गर्ने निकायको लागि बाध्यात्मक हुदैन ।
१४. सुझाव दिने अधिकार पाएको निकाय वा व्यक्तिले कुन समयमा वा कुन विषयमा गरिने निर्णयको कुन अवस्थामा सुझाव दिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो, सो निर्णय वा कारवाही गर्ने प्रक्रिया तथा काम कारवाही नै समाप्त भई सकेपछि दिइएको सुझावको कुनै महत्व पनि हुदैन । अर्को कुरा कानूनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पाएको निकायले निर्णय गरिसकेपछि सुझाव दिने नाममा उक्त निर्णयलाई उल्टाउने वा सोको विपरीत निर्णय गर्ने वा सो निर्णयलाई थपघट गर्ने, निर्देशन दिने वा सो निर्णयको ठाउँमा आफ्नो निर्णय प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोग जस्तो सुझाव दिने निकायमा रहन्छ भन्ने कुराको परिकल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।
१५. तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले “धितोपत्र दलाल इजाजतको लागि सिफारिश छनौट विधि” बनाउने निर्णय गरी उक्त निर्णयको आधारमा दलाल धितोपत्र इजाजतको लागि इच्छुक व्यक्तिबाट निवेदन माग गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) (ग) तथा १२ख.ले दिएको अधिकारको नाममा प्रत्यर्थी आयोगको २०६५।९।२३ को निर्णय तथा सो निर्णयअनुसारको २०६५।९।२५ तथा २०६५।११।३० को पत्र तथा निर्देशनअनुसार उक्त “धितोपत्र दलाल सिफारिश छनौट विधि” ३ महिनाभित्र संशोधन तथा थपघट गर्नु दलालको संख्या बढाउनु र सोको जानकारी दिनु भन्ने निर्देशन दिएको देखिन्छ । उपरोक्त आधार कारणबाट “धितोपत्र दलाल सिफारिश छनौट विधि” बनाई लागू गर्ने भई सो निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भई सकेपछि कुनै सुझाव दिने अधिकारको नाममा उक्त “छनौट विधि” लाई सच्याउने वा प्रत्यर्थीले चाहेअनुसारको व्यवस्था राखी सच्याउनु भन्ने निर्देशन दिने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई भएको नदेखिएकोले आयोगको उक्त निर्णय तथा निर्देशन अनाधिकार तथा कानूनविपरीत देखियो ।
१६. प्रत्यर्थी आयोगको लिखित जवाफमा उक्त सुझाव छनौट विधि निर्णय फेर बदल गर्न वा सच्याउने निर्णय तथा निर्देशन दिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२ख.अनुसार दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने बारेमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा गरिएको दुष्परिणाम सच्याउने आदेश दिने अधिकार कस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोगले प्रयोग गर्न सक्तछ भन्ने बारेमा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । उक्त दफा १२ख.को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले नै उक्त अधिकारको प्रयोगमा एउटा महत्वपूर्ण बन्धन लगाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनअनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोगले उक्त निर्णयप्रतिकूल हुने गरी वा निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै आदेश दिन सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदकले बनाई लागू गरेको “सिफारिश छनौट विधि” मा कुनै त्रुटि भए सो सच्याउने कानूनी अधिकार धितोपत्र ऐन, २०६३ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रदान गरेको तथा उक्त बोर्डको आदेश वा निर्देशनमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले धितोपत्र ऐनको दफा १०६(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । उक्त बोर्डको आदेशअनुसार धितोपत्र बोर्डले देखाएका त्रुटिहरू सच्याई उक्त “सिफारिश छनौट विधि” बनाई लागू गरिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको र धितोपत्र बोर्डको आदेश वा निर्देशनउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गर्ने अवस्था छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१७. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए अनुसार उक्त ऐनको दफा २८(१)ग) अनुसार प्रत्यर्थी आयोगलाई सुझाव दिने सम्बन्धमा प्राप्त अधिकारको दायरा अति सीमित देखिएको र उक्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भइसकेको विषयमा सुझाव दिने वा यसलाई फेरबदल गर्ने बारेमा बाध्यात्मक रुपमा लागूहुने परमादेश प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । यसैगरी उक्त ऐनको दफा १२ख.अनुसार दुष्परिणाम सच्याउने आदेश जारी गर्ने अधिकारको दायरा पनि अति सीमित रहेको र धितोपत्र बोर्डको आदेश वा निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा १०६(२) मा गरिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयको दुष्परिणाम सच्याउने नाममा उक्त ऐनअनुसार स्थापना भएको धितोपत्र व्यवसायको कुनै नियमनकारी निकाय (Regulatory Authority) को रुपमा स्थापना गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा रिट निवेदकबाट गरिएको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नियमित गरिएका व्यवसायहरू जस्तो धितोपत्र व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, कानून व्यवसाय आदि जस्ता व्यवसायहरूको नियमन (Regulation) को कार्यको लागि यी व्यवसायहरूसंग सम्बन्धित ऐनहरूले विशेषज्ञ निकायको रुपमा यी प्रत्येक व्यवसायको नियमनकारी निकाय तोकेको देखिन्छ र यी नियमनकारी निकायमा रहेको भन्दा राम्रो विशेषज्ञता वा विशेष ज्ञान प्रत्यर्थी आयोग वा यसका पदाधिकारीमा रहन्छ भन्ने कुराको संवैधानिक वा कानूनी परिकल्पना गर्न सकिने अवस्थासम्म पनि देखिएन ।
१८. धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनकारी अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषय वा बीमा ऐन,२०४९ को व्यवस्थाअनुसार स्थापित बीमा समितिको नियमनकारी क्षेत्राधिकार भित्रको कुनै विषयमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा भए गरिएको निर्णय तथा काम कारवाहीहरूको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको निर्देशन, आदेश वा बन्धनकारी कुनै निर्देशन जारी गर्नसक्ने कानूनी अधिकार कुनै ऐनले प्रत्यर्थी आयोगलाई दिएको देखिएन । धितो पत्र व्यवसायको अनुमति दिने यसका शर्त तोक्ने र धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने बारेमा विशेषज्ञता र ज्ञान हासिल भएको निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै देखिएको र प्रत्यर्थी आयोगको कार्यक्षेत्र, यसको अधिकार , दायित्व तथा कर्तव्यका बारेमा संविधान तथा अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले किटानी व्यवस्था गरी यसका अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको देखिएकोले अन्य संवैधानिक निकाय वा कानूनअनुसार स्थापित नियमनकारी निकायको अख्तियारीभन्दा माथि रहने विशेष संवैधानिक वा कानूनी अधिकार उक्त आयोगलाई प्राप्त नभएको र अन्य सार्वजनिक निकायबाट भए गरिएका अख्तियार दुरुपयोगको काम कारवाहीको बारेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको प्रत्यर्थी आयोग आफैले कानूनले प्रदान नगरेको र आफूलाई प्राप्त भएको संवैधानिक अख्तियारीभन्दा बाहिर हुने कुनै कारवाही वा निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त आयोग आफैले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिने हुँदा यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी आयोगले गरेको निर्णय वा आदेश उपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक बाटो भएपनि यो उपचार प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा सोको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अदालतले विशेष अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नबाट आफूलाई वञ्चित गर्ने वा पछि हट्ने स्थिति नहुँदा प्रत्यर्थी आयोगको गैरकानूनी तथा अधिकारक्षेत्रविहीन कार्यबाट नियमनकारी निकायहरूको काम कारवाहीमा परेको वा पर्नसक्ने बाधा व्यवधान हटाउनका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने नै देखिएकोले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार गठित नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनकारी अख्तियारी भित्र रही निवेदकले बनाई लागू गरेको “धितोपत्र दलाल व्यवसायी इजाजत पत्रको लागि सिफारिश छनौट विधि” को सम्बन्धमा प्रत्यर्थी आयोगले गरेको मिति २०६५।९।२३ को निर्णयअनुसार २०६५।९।२५ तथा २०६५।११।३० मा जारी गरेको निर्देशन,पत्राचार तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उक्त उल्लिखित धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा संवैधानिक व्यवस्था समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
१९. प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार गठन भएका विषयगत नियमनकारी निकायहरूले जारी गरेका निर्देशन, नियमनकारी आदेश वा सम्बन्धित व्यवसाय नियमन गर्ने बारेमा जारी गरेको निर्देशिकाहरूमा गरिएका व्यवस्थाको प्रयोग, प्रचलन तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा प्रत्यर्थी आयोग जस्ता गैर नियमनकारी निकायको हस्तक्षेपबाट सम्बन्धित पेशा व्यवसायको सञ्चालनमा अवरोध आई सम्बन्धित व्यवसायीलाई मात्र नभई यसको नकारात्मक असरबाट सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति हुने स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्ने हुँदा राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप अभियोगको अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्ने बाहेक प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार गठित नियमनकारी निकायहरूको क्षेत्राधिकार भित्र रही भए गरेका काम कारवाही तथा निर्णय कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरी अब आइन्दा कुनै प्रकारको हस्तक्षेपकारी निर्णय, काम कारवाही तथा निर्देशन जारी गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी आयोग र यसका पदाधिकारीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यसको जानकारी प्रत्यर्थी आयोग र यसका पदाधिकारीलाई गराउनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. अनूपराज शर्मा
न्या. मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६६ साल भदौ २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल