निर्णय नं. ८२४५ - लस अफ लाईसेन्स बीमा दावी ।

निर्णय नं. ८२४५    माघ, २०६६          अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.७९९१

फैसला मितिः २०६६।३।३१।४

मुद्दाः लस अफ लाईसेन्स बीमा दावी ।

 

विपक्षी/प्रतिवादीः राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० नयाँ बानेश्वर हाइट बस्ने शाही नेपाल वायु सेवा निगमको भू.पु.क्याप्टेन श्रीराम शर्मा   

                                        

शुरु फैसला गर्ने :

अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद उपाध्याय

सदस्य श्री अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ

सदस्य श्री देवेन्द्रप्रताप शाह

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या.श्री अलीअकवर मिकरानी

 

§  बीमितको हक हितमा बीमा गरिएको अवस्था र सो बीमा प्रस्तावलाई बीमकले स्वीकार गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो हितमा मर्का पर्न गएको कुरामा मुद्दा गर्ने हकदैया बीमितलाई प्राप्त हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  मूल करारअनुसार एकलाख पचासहजार बीमाङ्कका लागि लाग्ने प्रिमियम लिनुदिनु भइआएकोमा सो रकम पन्ध्रलाखमा बढोत्तरी भई सोही अनुपातमा प्रिमियम लिनेदिने बुझ्ने कार्यलाई करारको संशोधनका रुपमा ग्रहण गरिनुपर्ने ।

§  करारका शब्द र शर्तको प्रतिकूल आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या वा अपव्याख्या गरिन्छ भने अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र करार आचरणबाट पनि सम्पन्न भएको मानिने ।

§  पहिले एकलाख पचासहजार बीमाङ्क रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमति भई सोहीअनुरूप प्रिमियम लिनुदिनु गरेको कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ । यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदासयतावश बढी प्रिमियम स्वीकारेकोमा झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०५६ को दफा ७८(१)

§  अ.वं. ८२ नं.

§  बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३१, ३२ र ३३

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४

 

फैसला

      न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :-

            म निवेदक विगत लामो समयदेखि शाही नेपाल वायु सेवा निगममा वरिष्ठ क्याप्टेनको रुपमा हवाइ उडानमा रहँदै आएको व्यक्ति हुँ । २६ फरवरी १९६७ मा शाही नेपाल वायु सेवा निगममा जुनियर पाइलटमा नियुक्त भई ६ अगष्ट १९६९ मा जुनियर को–पाइलटको रुपमा निगमको आन्तरिक तथा बाह्य हवाइ उडानमा सेवारत् रहँदै आएको थिएँ । २ अप्रिल १९७६ देखि क्याप्टेनको पदीय हैसियतबाट सफलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको तथ्य सविनय जानकारी गराउन चाहन्छु । निवेदकले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत इजजातपत्र रद्द (Loss of License) को लागि बीमा पोलिसी नं.२४०२२ अन्तर्गत क्याप्टेनको हकमा रु.१,५०,०००। बराबरको रकमको बीमा गराइएकोमा सोबमोजिम रु.१,५०,०००। बाट रु.१५,००,०००। सम्म वृद्धि गर्न सहमति भएपछि विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सोबमोजिमको बीमा रकम वृद्धिको जानकारी शाही नेपाल वायु सेवा निगमलाई गराएको समेत थियो । सोबमोजिम मसमेतका कर्मचारीहरूको इजाजतपत्र रद्ध (Loss of License) अन्तर्गत वृद्धि भएको बीमा रकमबापत शाही नेपाल वायु सेवा निगमले प्रिमियम बुझाउँदै आएको तथ्य सविनय अनुरोध गर्दछु । यसै क्रममा स्वास्थ्यको कारणले म निवेदक स्थायी रुपमा हवाइ उडान गर्न असक्षम ९ग्लाष्त० भएको भनी स्वास्थ्य परीक्षणबाट पनि प्रमाणित भइसकेको र सोबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मेडिकल वोर्डले पनि म निवेदक हवाइ उडान गर्न स्वास्थ्यको कारणबाट असक्षम भएको भनी मिति २०५८।६।३ मा निर्णय गरिसकेकोले सम्पूर्ण कागज प्रमाणबाट म निवेदकले इजाजतपत्र रद्द  (Loss of License) अन्तर्गतको बीमा रकम दावी गरी भुक्तानी पाउने कुरामा कुनै विवाद छैन । मैले आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी निर्जीवन बीमाअन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) अन्तर्गत गरिएको बीमा रकम (वृद्धि गरिएको रकमसमेतको) आधारमा जम्मा रु.१५,००,०००। (पन्ध्र लाख) बीमा रकम भुक्तानी पाऊँ भनी दावी गरी २२ जनवरी २००२ मा विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानसमक्ष माग दावीसाथ निवेदन पेश गरेकोमा सो निवेदन माग दावीउपर हालसम्म पनि कुनै कानूनी प्रक्रियाअगाडि नबढाई विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अनावश्यकरुपमा समय लम्बाई बीमा रकम नै दिन इन्कार गर्न खोजिरहेको तथ्य स्पष्ट गर्न चाहन्छु । विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा ऐन, २०४९ तथा बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२ को उपनियम (१) बमोजिम परेको मेरो दावी निवेदन तीन महिना लाग्दा पनि नियम ३२(२)(३) बमोजिम काम कारवाही एवं प्रक्रियाको शुरुवात समेत गरेको छैन । बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२ को उपनियम (२)(३) को व्यवस्थाअनुसार बीमा रकम दावी सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्ने भनी ऐन तथा नियमावलीले किटानी व्यवस्था गरेकोमा सोको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हालसम्म कुनै निर्णय नगरी मौन बसिरहेको अवस्था छ । अतः प्रचलित बीमा ऐन एवं नियमबमोजिम बीमा लेखको शर्तका आधारमा हवाइ उडानसम्बन्धी कप्तानको रुपमा कायम रहेको लाइसेन्स तथा सोको आधारमा कप्तानको हैसियतमा गर्दैआएको कार्य गर्न स्थायी रुपमा असक्षम भएको भनी सम्बन्धित क्षेत्रका डाक्टरबाट तथा सम्बन्धित मेडिकल बोर्डबाट समेत निर्णय भैसकेको र यस्तो इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बापत गरिएको कानूनबमोजिम मैले पाउनु पर्ने बीमा रकम एकमुष्ट रु.१५,००,०००। (पन्ध्र लाख) विपक्षी बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट दिलाई भराई पाउन विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नाउँमा उपर्युक्त निर्णय आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदन पत्र बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३(१) बमोजिम पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक कप्तान श्रीराम शर्माको मिति २०५८।१२।६ को उजूरी निवेदन ।

      उक्त निवेदन सम्बन्धमा उल्लिखित बुँदाहरूबारे के कति प्रगति भएको छ सोको जानकारी १० (दश) दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिको मिति २०५८।१२।१३ को पत्रबाट बीमकलाई निर्देशन ।

      उक्त पत्रमा उल्लिखित व्यक्ति क्याप्टेन श्रीराम शर्माको यस संस्थानमा कुनै व्यक्तिगत इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बीमा नभएको, तर निजको बीमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बीमा लेखअन्तर्गत भएको हुँदा निजको निवेदन प्राप्त हुनुपूर्व नै यस संस्थानबाट रु.१,५०,०००। को दावी फछ्र्यौट पूर्जी पठाइएकोमा सो निगमबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारीक जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा थप कारवाही हुन नसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ भन्ने बीमकको मिति २०५८।१२।१९ को लिखित जवाफ ।

      निजको नाममा कायम रहेको बीमापश्चात् बीमाङ्क रकममा थप भई रु.१५,००,०००। (पन्ध्रलाख मात्र) कायम भएको देखियो । निज निवेदक एकपटक उडान सञ्चालनका लागि अयोग्य भएपश्चात् पुनः उडानका लागि योग्य नभएको अवस्थामा सम्भावित घटनाको मात्र रक्षावरण गर्ने बीमाको सिद्वान्तअनुरूप बीमकले बीमा लागू भएको अवस्थाको बीमाङ्क रु.१,५०,०००। (एकलाख पचास हजार मात्र) रकम भुक्तानी गर्न मञ्जूर गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ१) तथा दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बीमा समितिबाट मिति २०६०।९।१ मा भएको निर्णय ।

      शुरु बीमा समितिबाट भएको निर्णयमा मेरो चित्त बुझेन । मेरो इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) को अन्तिम क्षति मिति २०५८।६।३ मा भएको कुरामा विवाद हुनै सक्दैन । बीमा करारको प्रोक्सीमीटी (Proximity) को सिद्वान्तअनुरूप पनि क्षतिको अन्तिम कारणको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्विवाद छ । अस्थायी ग्राउण्डीङ भएको अवस्थामा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी बीमाङ्कको उपल्लो हदभित्र रही क्षतिपूर्ति दिइन्छ भने स्थायी रुपमा ग्राउण्डेड भएको अवस्थामा पूरा क्षतिपूर्ति गर्न बीमक बाध्य छ । मलाई एकवर्ष अवलोकनमा राख्ने निर्णय हुँदा मलाई आंशिक क्षति भएको थियो भने स्थायी रुपमा म उडान अयोग्य निर्णय भएपछि पूर्ण क्षति (Total Loss) भएको छ । अघिल्लो घटनामा मेरो इजाजत पूर्णतः खारेज नभई निलम्बित (Suspend) मात्र रहन्छ । यसको स्वीकारोक्ति ५ मई १९९७ को विपक्षी संस्थानले निगमलाई लेखेको पत्रमा प्रयुक्त शब्द "Suspension" बाट पनि हुन्छ । पछि मेरो इजाजतपत्र पूर्णत रद्द भएपछि बीमा लेख चालू रहेको अवस्थाको क्षतिपूर्ति पाउन म हकदार छु । बीमा समितिको मिति २०६०।९।१ को निर्णय बीमा करारको सिद्वान्तको पूर्णतः प्रतिकूल भएको हुँदा सो बदर गरी नयाँ बीमा लेखअनुरूप रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने निर्णय गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा पुनरावेदक अस्थायी रुपमा ग्राउण्डेड भएको बेला बीमित रकम रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) भएको त्यसपछि निजलाई सोअनुसार भुक्तानी नहुँदै इजाजतपत्र रद्द    (Loss of License) को रकम रु.१५,००,०००। पुर्‍याएको देखिन्छ । पछि स्थायी रुपमा पुनरावेदक ग्राउण्डेड भएकोमा विवाद छैन । स्थायी ग्राउण्डेड भएबापत नयाँ बीमा लेखअनुरूप भुक्तानी पाउनु पर्नेमा शुरु अस्थायी ग्राउण्डेड अवस्थामा रहेको बीमाङ्कको आधारमा भुक्तानी गर्न मञ्जूर गरेकोलाई अन्यथा गर्न मिलेन भनी निवेदन नै खारेज गर्ने गरेको शुरु बीमा समितिको निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.वं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

      पुनरावेदक श्रीराम शर्मा २६ फरवरी १९६७ मा जुनियर पाइलटमा नियुक्ति भई सन् २ अप्रिल १९७६ देखि क्याप्टेनको पदीय हैसियतबाट काम गर्दैआएको देखिन्छ । निज क्याप्टेनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण काठमाडौँको मिति २०५६।८।२७ मा बसेको नागरिक उड्डयन चिकित्सा समिति (civil Aviation Medical board) को बैठकले स्वदेश तथा भारतमा भएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राखी उडान सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नभएकोले शारीरिक असक्षमता (Medical Unfitness) भएको आधारमा "Captain S.R.Sharma is medically unfit. He may be considered after one year provided that he fulfils additional medical requirement"  भनी लाइसेन्सिङ चीफको हस्ताक्षर भएको पत्र शाही नेपाल वायु सेवा निगमको अपरेशन विभागमा मिति २०५६।८।२८ मा पठाइएको देखिन्छ । इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) को बीमा रकम मिति २०५७।४।१० मा रु.१,५०,०००। (एकलाख पचासहजार) बाट रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) हुने गरी बढाएको कुरामा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदक श्रीराम शर्मालाई मिति २०५६।८।२८ मा अस्थायी रुपमा इजाजतपत्र स्थगन (Temporary Loss of Licence) को पत्र दिइएको छ भने मिति २०५८।६।३० मा स्थायी इजाजतपत्र रद्द (Permanent Loss of License) को पत्र दिइएको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदक श्रीराम शर्मासमेतको नाम उल्लेख गरी रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) रकम इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बापत दिन भनी शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पत्र पठाएको पाइन्छ । सो पत्रमा उल्लेख भएको इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बापत १५,००,०००। (पन्ध्रलाख) दिने भनी पठाएको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई स्वीकार गरेको मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । यसबाट बीमाङ्क रु.१५,००,०००।–  (पन्ध्रलाख) रकम भुक्तानी दिन राष्ट्रिय बीमा संस्थानले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुँदा सोबमोजिम पुनरावेदकलाई बीमाङ्क रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) दिनुपर्ने ठहर्‍याउनु पर्नेमा रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) रकम भुक्तानी गर्न मञ्जूर गरेको भनी निवेदन दावी खारेज गर्ने गरेको बीमा समितिको निर्णय मिलेको देखिन आएन ।

      अतयव स्थायी रुपमा इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय (Permanent Loss of License) प्राप्त गर्नुभन्दा अघि मिति २०५७।४।१० मा इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) को बीमा रकम रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) भइसकेको अवस्थामा पुनरावेदकले रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) मात्र बीमा रकम पाउने भनी बीमा समितिबाट मिति २०६०।९।१ मा निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै पुनरावेदक श्रीराम शर्माले बीमाङ्क रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) रुपैंयाँ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१।६ को फैसला ।

      विपक्षी क्या.श्रीराम शर्मालाई इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) को रकम दिलाई पाऊँ भनी निवेदन र पुनरावेदन दिने हकदैया नै छैन । किनकि यी विपक्षीले व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा यस विषयमा बीमा गराएका छैनन् । निजको बीमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमले गरिदिएको हो । श्रीराम शर्मा र शाही नेपाल वायु सेवा निगमबीचको कामदाता र कामदार (Employer/Employee) सम्बन्धको कारणबाट भएको पोलिसीले विपक्षीलाई बीमा दाबीमा निवेदन र पुनरावेदन दिने हक छैन । तसर्थ हकदैया प्राप्त नभएको व्यक्तिले दायर गरेको पुनरावेदन पत्र अ.वं.१८० नं. बमोजिम खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यदि विपक्षीलाई बीमा लेखको पक्ष मान्ने हो भने पनि निजलाई नागरिक उडड्यन चिकित्सा समिति (Civil Aviation Medical Board) को मिति २०५६।८।२७ तदनुसार १३ डिसेम्वर १९९९ मा बसेको बैठकले स्वदेश तथा भारतमा भएका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राखी उडान सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त नभएकोले शारीरिक रुपमा असक्षमता (Medical infitness) भएको आधारमा "Captain S.R.Sharma is Medically unfit. He may be considered after one year provided that he fulfills additional medical requirements" भनी मिति २०५६।८।२८ का दिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, एयर ट्रान्सपोर्ट केन्द्रका लाइसेन्सिङ्ग चीफले शाही नेपाल वायुुसेवा निगमको अपरेशन विभागलाई पत्र लेखेबाट इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) भएको हो । सो समयमा बीमाङ्क रकम रु.१,५०,०००।– एकलाख पचासहजार) मात्र थियो । अर्थात् मिति २०५६।८।२८ को दिनबाट बीमा सानिध्यता कारण (Proximate Cause) को शुरुवात भएको हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरले स्थायी तवरले उडान निषेध (Permanently Grounded) हुनुपूर्व नै बीमाङ्क रकम रु.१५,००,०००। (पन्ध्रलाख) भैसकेको भन्ने आधारमा गरेको निर्णय बीमाको सर्वमान्य सिद्वान्त एवं बीमा ऐन, २०४९ को दफा २७ को विपरीत हुँदा बदरभागी छ । जहाँसम्म श्रीराम शर्माको समेत बीमाङ्क रकम रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) को प्रिमियम स्वीकार गरेको भन्ने हकमा बीमा गर्दाको अवस्थामा विपक्षी क्या.श्रीराम शर्मालाई स्थायी तवरले उडान निषेध (Permanently Grounded) नगरिएको अर्थात् इजाजत रद्द नभएको र पुनः उडाउन सक्ने भन्ने चिकित्सा प्रतिवेदन (Medical Report) मा उल्लेख भएको कारणले स्वीकार गरिएको हो । यदि विपक्षी क्या. श्रीराम शर्माले उक्त अस्थायी उडान निषेध (Temporary Grounded) भएपश्चात् एकपटक मात्र उडान (Flight) गरेको प्रमाणित भए निजको दावी पुष्टि हुने हो । निज शारीरिक रुपमा अस्थायी असक्षम (Temporary Medically Unfitness) भएबाटै बीमा रकम पाउने कारण उत्पन्न भएको मान्नुपर्ने हुँदा रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) बीमाङ्क रकम निजले पाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम हालको नेपाल वायु सेवा निगमको ९ मे २००२ को पुनरावेदकलाई सम्बोधन गरेको पत्रबाट विपक्षी निवेदक वादी श्रीराम शर्मासमेतको इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) भएबापत रु.१,५०,०००।– बाट बढाई रु.१५,००,०००।– को रकम पुर्‍याएको र विपक्षी श्रीराम शर्मा रु.१५,००,०००। को रकम प्राप्त गर्न सक्षम व्यक्ति रहेको भन्ने नेपाल वायु सेवा निगमको पत्रबाट देखिन्छ । सो पत्रको प्रकरण २ मा, "The above mentioned policy, which was procured on Oct. 1, 1999 initially only covered upto Rs.1,50,000/- for the loss of license, which was later increased upto Rs.15,00,000/- for which we have agreed to pay increased premium for the same and you have agreed to do so. The increased premium also covers for the loss of license for Mr. Sharma as well. Your letter dated 3 October, 2002 addressed to us, indicated that your underwriter also consented to increase the coverange from Rs.1,50,000/- to Rs.15,00,000.00 for loss of license. We would also like to notify you that RANC had already paid the full premium for above mentioned insurance policy. All these facts are based on the document provided to us by you."भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर मार्स एभिएशन कम्पनी (MARSH AVIATION COMPANY) को पत्रमा, "In this regard our records indicate that Captain Sharma was declared unfit from the 26th November, 1999. Therefore, this claim falls on the policy period of 12 months @ 1st December, 1998 and as such, the applicable sum insured was Rs.1,50,000/-.

            It would seem apparent that London market reinsures did not agree to any increase in the sum insured for the aforementioned policy period, although I understand that the sum insured was increased to Rs.15,00,000/– at a later date unfortunately, the reinsure responsible for this particular claim is now in run off (which you should be aware of) and as a result, there is no chance of us seeking any form of back dated agreement or economic compromise" भन्ने मार्स कम्पनी (MARSH ANMMC Company) को १२ जनवरी २००२ को राष्ट्रिय बीमा समितिलाई पठाएको पत्रको प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २०५८।१।११ को पत्रको प्रकरण २ मा बिमीत (तत्कालीन) शाही नेपाल वायु सेवा निगमको २०५७।४।१७ (२ अगष्ट २००२) प्राप्त पत्रको अनुरोधबमोजिम बीमाङ्क बढाई रु.१२,००,०००। र रु.१५,००,०००। गरी सोही मितिदेखि लागू भएको जानकारी निगमलाई दिइसकिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने पनि देखिन्छ । मार्स कम्पनी (MARSH Company) को उक्त पत्रबाट पुनरावेदकले पनि पुनर्बीमा (Reinsure) गर्ने भनिएको विदेशी कम्पनीसँग बढी रकमको पुनर्बीमा (Reinsure) नै नभएको भन्ने देखियो । यसरी थप रकम अथवा बढ रकमको सम्बन्धमा विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा (Reinsure) नै नभएको भन्ने देखिएको अवस्थामा रु.१५,००,०००। (पन्ध्रलाख) विपक्षीलाई दिलाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।२।५ को आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पदम गिरीले विपक्षीलाई निवेदन तथा पुनरावेदन गर्ने हकदैया नै छैन किनकि विपक्षी श्रीराम शर्माले व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बीमा गराएका छैनन् । निजको बीमाको सम्बन्धमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमले मात्र बीमा समितिसमक्ष निवेदन दिने अधिकार राख्दछ । साथै बीमाङ्क रकम बढाएको मितिभन्दा अगाडि नै निज अस्थायी तवरले चिकित्सकीय रुपमा असक्षम (Temporary Medically Unfit) भएकोले सानिध्यता कारण (Proximate Cause) त्यही मितिबाट शुरु भएकोले निजले १५,००,०००। (पन्ध्रलाख) को बीमा दावी गर्न सक्दैनन् । यस्तो दावी बीमाको सर्वमान्य सिद्वान्त र बीमा ऐन, २०४९ को दफा २७ को विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्नु भयो । प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता सुधीर श्रेष्ठले सर्वप्रथमतः प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । बीमा र पुनर्बीमा दुई पृथक र स्वतन्त्र करार हुन । अतः पुनरावेदन पत्रमा उठाइएको जिकीर र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश त्रुटिपूर्ण भएको सादर निवेदन गर्दछौं । करार ऐन, २०५६ को दफा ७७(२) ले अर्को पक्षको मञ्जूरीबिना करारको कुनै पक्षले करारअन्तर्गतका दायित्व अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा पुनर्बीमा हुन सकेन वा पुनर्बिमकले मानेन भनी विपक्षीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तै करार ऐनको दफा ७९ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) ले कुनै करार पूरा गर्न कुनै पक्ष सो करारको पक्ष नभएको कुनै तेस्रो पक्षमा आश्रित रहेकोमा त्यस्तो तेस्रो पक्षले गल्ती गरेमा वा असक्षम भएमा पनि करारको पक्षले दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वादीको हकदैया छैन भन्ने विपक्षी कानून व्यवसायीको तर्क पूर्णतः कानूनविपरीत छ । हाम्रो करार ऐन, २०५६ को दफा ७८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै व्यक्तिको हितको लागि करार गरिएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले करारको पक्ष नभए पनि परिपालनाको माग गर्न सक्छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Temporary Grounded) भएको मितिलाई बीमा दावीका लागि सानिध्यता कारण (Proximate Cause) मान्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको तर्क सानिध्यताको सिद्धान्तको विपरीत छ । सानिध्यताको सिद्धान्तको तात्पर्य नोक्सानी जुन जोखिम विरुद्ध गरिएको हो त्यसैबाट भएको हुनुपर्दछ । क्षतिपूर्ति इजाजतपत्र रद्द नै भएको अवस्थामा मात्र पाइने गरी बीमा भएको र शुरुमा हाम्रो पक्षको उडान इजाजतपत्र रद्द नै भएको नभई निलम्बित अवस्थामा मात्र रहेको र सो कुरा जानी–जानी थाहा पाई नयाँ करार गरी प्रिमियमसमेत लिएको अवस्थामा विपक्षी पुनरावेदकले त्यस्तो सम्भावित नयाँ जोखिमको दायित्व बढेकै रुपमा स्वीकार गरेको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिन्न भनी एकातिर विवन्धनको सामान्य सिद्धान्तले मिल्दैन भने अर्कोतर्फ करार ऐनको दफा १२(१) ले समेत दायित्वभागी हुने स्पष्ट छ । वस्तुतः उडान कर्मचारीको इजाजतपत्रको नोक्सानी स्थायी (Permanent) रुपमा अशक्त प्रमाणित भएपछि मात्र भएको मानिन्छ । हाम्रो पक्षको स्थायी अशक्तीकरण विपक्षीले १५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) रुपैयाँको बीमा प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेपछि भएको छ । स्थायी प्रकृतिको अशक्तता भएपछि बीमाको रकम दिनुपर्दछ भनी फैसला गरिएका विदेशी निर्णयका दृष्टान्तहरू पनि प्रशस्तै छन् । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनियो तथा दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीबाट प्राप्त बहसनोटसमेत अध्ययन गरियो ।

      निम्न प्रश्नमा केन्द्रित रही यस विवादमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :–

 

(१)   प्रस्तुत बीमाको रकम पाउने विषयमा निवेदन, उजूरी वा पुनरावेदन गर्ने हकदैया वादीलाई छ छैन ?

(२)   बीमा दावी गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने कारण (Proximate Cause) अस्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Temporary Grounded) भएकोलाई मान्ने कि स्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Permanently Gorunded) भएको मितिलाई मान्ने ?

(३)   निज बिमीतले रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) बीमा अङ्कको रकम पाउने हो कि रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) बराबरको बीमाङ्क रकम पाउने हो ?      

 

      मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विमान चालक इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बापत गरिएको कानूनबमोजिम मैले पाउनु पर्ने बीमा रकम रु.१५,०००,०००।– (पन्ध्रलाख) विपक्षी बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट दिलाई भराई पाउन विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नाउँमा उपयुक्त निर्णय आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्रीराम शर्माले बीमा समितिमा उजूरी निवेदन दिएकोमा निज निवेदक एकपटक उडान सञ्चालनका लागि अयोग्य भएपश्चात् पुनः उडानका लागि योग्य नभएको अवस्थामा सम्भावित घटनाको मात्र रक्षावरण गर्न बीमाको सिद्धान्तअनुरूप बिमकले बीमा लागू भएको अवस्थाको बीमाङ्क रु.१,५०,०००।– रकम भुक्तानी गर्न मञ्जूर गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने बीमा समितिको निर्णयउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा इजाजतपत्र स्थायी रुपमै रद्द (Permanent Loss of License) मिति २०५८।६।३० मा हुनुभन्दा अघि मिति २०५७।४।१० मा यस बीमाको रकम रु.१५,००,०००।– भैसकेको अवस्थामा रु.१,५०,०००।– मात्र बीमा रकम पाउने भनी बीमा समितिबाट मिति २०६०।९।१ मा निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै पुनरावेदक श्रीराम शर्माले बीमाङ्क रु.१५,००,०००।– पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्ने सन्दर्भमा केही प्राथमिक प्रश्नहरूको विवेचना आवश्यक छ । पुनरावेदकको जिकीरबमोजिम यी वादी श्रीराम शर्मालाई निवेदन वा उजूरी गर्ने हकदैया छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । विवादित बीमादावी समूहबीमा (Group Insurance) सँग सम्बन्धित छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना ८० जना कर्मचारीको हितमा पुनरावेदक राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग ती कर्मचारीको हवाइजहाज उडाउन पाउने इजाजतपत्र निष्क्रिय वा रद्द वा समाप्त (Loss of License) भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बीमित रकम भुक्तानी दिने करार भएको पाइन्छ । यी हितग्राही (Beneficiary) कर्मचारीमध्ये निवेदक दावीकर्ता एक जना रहेकोमा विवाद छैन । करार कानूनलाई विकसित गर्ने देश बेलायतमा करारमा हकदैयाका सम्बन्धमा प्रारम्भमा करारका पक्ष नभएका व्यक्तिले करारीय हकमा दावी गर्न नपाउने मान्यता राखिएको भए पनि सन् १९९९ मा आएको एक कानून (Contract (Third Party Rights) Act) ले यस प्रश्नको स्थायी निराकरण गरेको छ । ११ मई २००० पछिका करारमा हितग्राही करारको पक्ष रहनेछ भने पनि दावी गर्ने हकदैया रहने कुरा कानूलने नै अंगीकार गरिसकेको छ ।

३.    हामीले २०५६ सालमा ल्याएको करार ऐनद्वारा करारमा पक्ष नभएका व्यक्ति पनि यदि हितग्राही रहेछन् भने दावी गर्न सक्ने कानूनी सिद्धान्तलाई सहजरुपमा आत्मसात गरिसकेका छौं । करार ऐन, २०५६ को दफा ७८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा प्रष्ट शब्दमा, “तर कुनै व्यक्तिको हितको निम्ति करार गरिएको भएमा त्यस्तोमा व्यक्तिले पक्ष नभए पनि परिपालनाको माग गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको कसीमा हेर्दा यस विवादका बीमा दावीकर्ता हितग्राही व्यक्ति भएको र दावीकर्ता जस्तै कर्मचारीको उडान व्यवसायका हितका लागि पुनरावेदक बीमा संस्थानसँग करार भएकोले दावीकर्तालाई हकदैया नै छैन् भन्ने पुनरावेदन जिकीर र पुनरावेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस एवं बहसनोट जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

४.    हाम्रो करार ऐनको दफा ७८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उक्त व्यवस्थाले बीमा करार अन्तर्गत तेस्रो पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने भएमा उसमा करारको पक्ष नभए तापनि मुद्दा गर्न अ.वं.८२ नं.अनुसार हकदैया रहने कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ, प्रस्तुत विवादमा वादीलाई निवेदन वा पुनरावेदन गर्ने हकदैया छैन भन्ने पुनरावेदकको जिकीर पुग्न सक्दैन । वादीलाई प्रस्तुत बीमाका सम्बन्धमा निवेदन गर्ने, पुनरावेदन गर्ने वा आफ्नो हितका लागि क्षतिपूर्ति माग्ने वा मुद्दा गर्ने हकदैया प्राप्त छ । यस प्रकार माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट बीमित प्रत्यर्थी वादीको हक हितमा बीमा गरिएको अवस्था र सो बीमा प्रस्तावलाई बीमकले स्वीकार गरिरहेकै अवस्था भएको हुँदा यी प्रत्यर्थी वादीलाई आफ्नो हितमा मर्का पर्न गएको कुरामा मुद्दा गर्ने हकदैया प्राप्त छ ।

५.    बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३ मा बीमितले मात्र उजूरी दिनसक्ने व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै दावीकर्ता केवल नेपाल वायु सेवा निगम मात्र हुनसक्ने पुनरावेदकतर्फका कानून व्यवसायीले बहस जिकीर लिनु भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले ९ मई २००२ मा पुनरावेदक राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई लेखेको पत्रमा दावीकर्ता श्रीराम शर्मालाई बीमाबापत रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) भुक्तानी दिन लेखेको छ । बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३(१) नियम ३१ र ३२ सँग सम्बन्धित छ । नियम ३१ जीवन बीमासँग सम्बन्धित छ भने नियम ३२ ले निर्जीवन बीमाको प्रवन्ध गरेको छ । बीमा समितिले यिनै निवेदक वादीको उजूरी स्वीकार गरी आफ्नो निर्णय दिएको छ । यसैबाट पनि नियम ३३ यहाँ असान्दर्भिक रहेको देखिएको छ । सिद्धान्ततः अधीनस्थ विधायनअन्तर्गत बनेको नियम संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको ऐनसँग बाझिएमा ऐनकै व्यवस्था लागू हुने तथा दुई ऐनका प्रावधान बाझिएमा पछिल्लो ऐनको प्रावधान लागू हुने कानून व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ । यस दृष्टिकोणबाट समेत दावीकर्ता हकदैयाबिहीन व्यक्ति रहेको भन्ने पुनरावेदकको जिकीर र बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

६.    त्यस्तै दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्ने सन्दर्भमा दावी गर्ने कारण (Proximate Cause) कुन मितिलाई मान्ने भन्ने विषय विवेचना गर्न आवश्यक भएको छ । अस्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Temporary Grounded) भएको वा स्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Permanent Grounded) भएको मितिमध्ये कुनलाई बीमा रकम पाउने आधार मान्ने भन्ने मुख्य प्रश्न यसमा विवादमा सन्निहित रहेको छ । यसमा सानिध्यताको सिद्धान्तअनुसार निर्क्यौल हुनुपर्ने अवस्था छ । यस प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपूर्व २०५६।८।२७ को चिकित्सक समितिको निर्णयको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । वादी श्रीराम शर्मालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चिकित्सक समितिले हवाई उडान गर्न असक्षम (Unfit) भएको भन्ने सन्दर्भमा मिति २०५६।८।२७ मा गरेको निर्णयमा, "Captain S.R.Sharma is medically unfit. He may be considered after one year provided that he fulfills additional medical requirement" भनी उल्लेख गरिएको व्यहोराले विशेष निर्णायक महत्व राख्ने देखिन्छ ।

७.    यहाँ स्थायी र अस्थायी दुबै अवस्था निजको उडान इजाजतपत्र अप्रभावी भई वादीलाई क्षति भएकोले बीमा रकमको सन्दर्भमा सान्निध्यताको ठहर हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । शुरुमा अस्थायी उडान अयोग्य (Temporary Grounded) हुँदा केही क्षति भएको छ भने पछि स्थायी अयोग्य (Permanent Grounded) हुँदा पूर्ण क्षति भएको अवस्था छ । पहिलो क्षति हुँदा उडान इजाजतपत्र पूर्णतः रद्द भएको छैन । यदि एक वर्षभित्रमा स्वास्थ्यलाभ (Recover) भएर पुनः उडान सञ्चालन गर्न योग्य भएको भए यी बीमकले बीमित वादीलाई कुनै रकम दिनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यी वादीको स्वास्थ्य एक वर्षभित्र पूर्वावस्था (Recover) मा आउन नसकेबाट उडान योग्यता सदाका लागि गुमाएको स्थिति छ । पहिलो अवस्थामा इजाजतपत्र निलम्वित अवस्थामा रहेको छ । यस्तो निलम्वन एक बर्षपछि पुनः फुकुवा हुनसक्दछ । सम्बन्धित करारको अध्ययन गर्दा बीमा रकम अर्थात् क्षतिपूर्ति उडान इजाजतपत्र रद्द नै भएको अवस्थामा मात्र पाइने गरी बीमा भएको अवस्था छ । बीमाको शीर्षक नै, "Loss of License" अर्थात् इजाजतपत्र पुनः प्राप्त नहुने गरी समाप्त भएको हुनुपर्ने अवस्था छ ।

८.    यसै बीचमा नयाँ करार गरी बिमकले निज वादीका नामको १५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) को लागि लाग्ने प्रिमियमसमेत स्वीकार गरिलिएको अवस्था छ । वस्तुतः उडान कर्मचारीको नोक्सानी स्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Permanently Grounded) भएको प्रमाणित भएपछि मात्र मान्नु न्यायोचित हुन्छ । स्वयं पुनरावेदक राष्ट्रिय बीमा संस्थानले नेपाल वायु सेवा निगमलाई ५ मई १९९७ मा लेखेको पत्रमा दावीकर्ता श्रीराम शर्माको उडान इजाजतपत्रलाई रद्द (Loss) भएको नभनी निलम्बन (Suspend) भएको भन्ने शब्द प्रयोग भएको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादी पक्षको स्थायी अशक्तीकरणमा बिमकले रु.१५,००,०००।– रुपैयाँ बराबर रकमको बीमाको प्रस्ताव स्वीकार गरी सकेपछि स्थायी रुपमा उडान अयोग्य (Permanently Grounded) भएको अवस्था छ । मिति २०५६।८।२७ को चिकित्सक समितिको निर्णय अध्ययन गर्दा दावीकर्ताले स्वास्थ्यलाभ गरेमा एक बर्षपछि पुनः उडान इजाजतपत्र नवीकरण हुने अवस्था छ ।

९.    स्थायी प्रकृतिको अशक्तता भएपछि बीमाको रकम दिनुपर्दछ भनी एक मुद्दा (Cathay Pacifica Airways Ltd vs Nation Life & Gerneral Insurance Co. Ltd [(1966) z Lioyd's Rep 179]) मा बोलिएको दृष्टान्त प्रस्तुत विवादमा विचारणीय छ । यस निर्णयको उद्धरण गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र तथा डा.एस.भी.जोगारावद्वारा आफ्नो, "Principle of Insurance Law" भन्ने Butterworth Wahwa भन्ने प्रकाशकबाट नागपुरमा प्रकाशित पुस्तकको आठौँ संस्करण सन् २००९ को पृष्ठ ८१७ मा लेखिएको छः

 

"A pilot suffered a permanent total disablement with in the policy, where a medical board set up under the current licencing regulations found on reasonable grounds (a) that he suffered from a physical (not being an excluded) incapacity which rendered him ineligible to hold a pilot's license, and (b) that incapacity was of a permanent character and the Licencing Authority acting on those findings, the court held that he was permanently ineligible to hold a license." यसै सन्दर्भमा अगाडि भनिएको छ, "Therefore the court held that the insured had proved a case of permanent total disablement and the insurers were liable to compensate him under the policy." 

 

१०.    बीमा दावीकर्ता क्याप्टेन श्रीराम शर्माको उडान इजाजतपत्र स्वास्थ्यसम्बन्धी अतिरिक्त शर्त (Additional Medical Requirement) पूरा गरेमा एक बर्षपछि शारीरिक रुपमा योग्य वा अयोग्य भन्ने विषयमा पुनर्विचार हुनसक्ने भनिएको मिति २०५६।८।२७ को निर्णय तथा मिति २०५६।८।२८ को पत्रपछि बीमा रकम दावी गर्नुभएको भए के पुनरावेदकले सो उपलब्ध गराउँथ्यो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनआउँछ । यस सन्दर्भमा सम्बन्धित बीमा पोलिसीरुपी करारको अध्ययन गर्दा सो अस्थायी निलम्बनको कारणबाट इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) भएको मानी बीमाङ्क पुनरावेदकले उपलब्ध गराउनु पर्ने वा गर्नुपर्ने कुनै स्थिति देखिँदैन । करार त्यसका पक्षले आपसमा स्वीकार गरेको कानून हो । त्यो मुलुकको प्रचलित कानूनप्रतिकूल भएमा बाहेक मान्न करारका पक्ष बाध्य छन् । मूल करारलाई पक्षहरूको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधित अंश पनि मूल करारकै अंग हुने कुरामा पनि विवाद छैन् । मूल करारअनुसार एकलाख पचासहजार बीमाङ्कका लागि लाग्ने प्रिमियम लिनुदिनु भइआएकोमा सो रकम पन्ध्रलाखमा बढोत्तरी भई सोही अनुपातमा प्रिमियम लिनेदिने बुझ्ने कार्यलाई करारको संशोधनका रुपमा ग्रहण गरिनुपर्ने हुन्छ । करारका शब्द र शर्तको प्रतिकूल आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या वा अपव्याख्या गर्न पाइन्न । यदि त्यसो गरिन्छ भने अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुनपुग्दछ । जुन कारणबाट दावीकर्ताको उडान इजाजतपत्र निलम्बन भयो सोही कारणकै निरन्तरता रही इजाजतपत्र रद्द भएकाले पहिलेकै मितिबाट बीमाङ्क निर्धारण हुने तर्कसँग सहमत हुने आधार बीमा पोलिसीका शब्द र शर्तभित्र फेला पार्न सकिएन ।

११.    माथि उल्लिखित दृष्टान्त तथा प्रचलित विद्यमान हाम्रा कानूनहरूको आधारबाट यी प्रत्यर्थी वादीलाई अस्थायी रुपमा उडान अयोग्य भएको अवस्थालाई विमान चालक उडान इजाजतपत्र पूर्ण रुपमा रद्द (Loss) भएको मान्न सकिएन ।

१२.   अब माथि उल्लिखित तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन शाही नेपाल नेपाल वायु सेवा निगम हालको नेपाल वायु सेवा निगमको ९ मे २००२ को पुनरावेदकलाई सम्बोधन गरेको पत्रले विशेष महत्त्व राख्दछ । विपक्षी वादी श्रीराम शर्मासमेतको उडान इजाजतपत्र रद्द (Loss of License) बापत रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) बाट बढाई रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) रकम पुर्‍याएको र विपक्षी श्रीराम शर्मा रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) को रकम प्राप्त गर्न सक्षम व्यक्ति रहेको भन्ने नेपाल वायु सेवा निगमको उक्त पत्रबाट देखिन्छ । सो पत्रको प्रकरण २ मा "The above mentioned policy, which was procured on Oct. 1, 1999 initially only coverred upto Rs.1,50,000/- for the loss of license which was later increased upto Rs.15,00,000/– for which we have agreed to pay increased premium for the same and you have agreed to do so. The increased premium also covers for the loss of license for Mr.Shrma as well. Your letter dated 3 October, 2002 addressed to us indicated that your underwriter also consented to increase the coverage from Rs.1,500,000/– for loss of license. We would also like to notify you that RNAC had already paid the full premium for above moentionded insurance policy." भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित पत्रको प्रकरण २ लाई हेर्दा पनि विपक्षी श्रीराम शर्मा रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) को रकम प्राप्त गर्न सक्षम व्यक्ति रहेको र निजको हकमा समेत लागू हुने गरी उक्त बीमा रकम रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) बाट बढाएर रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) बनाइएको र उक्त बीमाको पूरै प्रिमियम पहिले नै भुक्तानी भै सकेको भन्ने कुरा सो नेपाल वायु सेवा निगमको पत्रबाट स्पष्ट हुनआएको छ । त्यस्तै माथि बिभिन्न प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित आधार प्रमाणबाट बीमितले प्रत्यर्थी वादीको हक हितमा बीमा गरेको अवस्था र सो बीमा प्रस्तावलाई बीमकले स्वीकारसमेत गरी प्रिमियमसमेत बुझी लिइरहेकै अवस्थामा यी प्रत्यर्थी श्रीराम शर्माको उडान इजाजतपत्र स्थायी रुपमै रद्द हुनगएको देखिँदा बीमकले निजको हकमा समेत प्रिमियम स्वीकार गरी बुझिलिएको रकम रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) बराबरको बीमा अङ्कको रकम पाउने नै देखिन आयो ।

१३.   नेपाल वायुसेवा निगम र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीचको बीमा कागज (Insurance Policy) लाई करारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र करार आचरणबाट पनि सम्पन्न भएको मानिने करार कानूनका आधारभूत सिद्धान्तमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । पहिले एकलाख पचासहजार बीमाङ्क रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमति भई सोहीअनुरूप प्रिमियम लिनुदिनु गरेको कुरामा पुनरावेदकको पनि असहमति छैन । पन्ध्रलाखका लागि लाग्ने प्रिमियम लिने स्वीकार्ने कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ । यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदासयतावश बढी प्रिमियम स्वीकारेको र नेपाल वायु सेवा निगमले झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन सकिँदैन् । मिति २०५७।४।१० देखि पन्ध्रलाख बीमाङ्क मानी प्रिमियम सोही अनुपातमा बुझिलिने पुनरावेदकलाई सो कुरा मञ्जूर नभए सोही अवस्थामा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । मिति २०५८।६।३ सम्म पन्ध्रलाख बीमाङ्ककै अनुपातमा प्रिमियम बुझिलिई मिति २०५८।१२।१९ मा बीमा समितिलाई जवाफ दिँदा मात्र उजूरी दावीकर्ता वादीलाई एकलाख पचासहजारमात्र दिने भन्ने पुनरावेदकको भनाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार निषेधितसमेत छ । 

१४.   पुनर्बीमा गर्नु नगर्नु बीमा गर्ने संस्थाको निजी कुरा हो । त्यसमा बीमा गर्ने पक्षको कुनै सम्बन्ध र सरोकार हुँदैन । क्षति विभाजित गर्न एउटा बीमा कम्पनीले अर्को बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउनु तथा पुनर्बीमा गर्नेले पनि अर्को कम्पनी वा संस्थासँग पुनर्बीमा गराउनु बीमा कानूनका क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त व्यवहार तथा कारोवार हुन् । पुनर्बीमकले के भन्यो, के लेख्यो, त्यो दावीकर्तासँग सरोकार राख्ने कुरा होइन । पुनर्बीमा गर्नेले बीमा रकम दिन इन्कार गर्‍यो भन्ने आधारमा कानूनबमोजिम दावीकर्ता फिरादीले पाउनु पर्ने रकम पाउनु पर्ने होइन भन्ने तर्कसँग पनि सहमत हुन सकिएन । दावीकर्ताको सम्बन्ध र सरोकार केवल आफ्नो बिमकसँग हुन्छ ।

      १५.   तसर्थ माथि उल्लिखित आधार प्रमाणबाट यी प्रत्यर्थी वादीलाई मुद्दा गर्ने हकदैया भएको, स्थायी रुपमा उडान अयोग्य भएको मितिबाट बीमाङ्कको रकम पाउने अवस्था देखिँदा निज विमान चालक उडान इजाजतपत्र मिति २०५८।६।३० मा रद्द (Loss) हुनुभन्दा अगाडि नै मिति २०५७।४।१० मा बीमाङ्क रकम बढाएर रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) भैसकेको एवम् बीमकले बीमाङ्क बढाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनरावेदकले रु.१,५०,०००।– (एकलाख पचासहजार) मात्र बीमा गरेबापतको रकम पाउने भनी बीमा समितिबाट २०६०।९।१ मा वादीको निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै वादी श्रीराम शर्माको हकमा नेपाल वायु सेवा निगमबाट गरिएको उडान इजाजतपत्र रद्द (Loss) हुँदा बीमाको रकम बापतको रु.१५,००,०००।– (पन्ध्रलाख) रुपैयाँ यी वादी श्रीराम शर्माले पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।                               

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल असार ३१ गते रोज ४ शुभम्–

इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन