निर्णय नं. ७६५८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७६५८     ने.का.प.२०६३ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

संवत् २०६१ सालको रिट नं. ........७२

आदेश मितिः २०६३।१।२८।५

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः जिल्ला मोरंग दर्वेशा गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर   ठिमी नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल

                                      विरुद्ध    

विपक्षीः श्री निर्वाचन आयोग, बहादुरभवन, काठमाडौं समेत

 

§  निर्वाचन आयोगबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन हुन सक्ने परिकल्पना कानूनले गरेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा ४(१)(ङ) बमोजिम परिषद्मा पाँच विकास क्षेत्रवाट निर्वाचित पार्षदहरु रहने व्यवस्था गरी तत्सम्वन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार नियमावलीको नियम  ३(१) मा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा ऐनको उद्देश्य प्रतिकूल रहेको देखिन नआउने ।

§  पार्षदको निर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने नै हुंदा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था नियमले गरेकोलाई अन्यथा भन्न र परिकल्पना गर्न स्वतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  निवेदककले विवाद उठाएको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव ३ महिना पछि विनाकारण अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको र परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पार्षदहरुबाट नियमित रुपमा कार्य संचालन गरी लामो समय व्यतित भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागदावी बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा समेत औचित्यपूर्ण देखिन नआउने।     

(प्रकरण नं.२२)

 

निवेदक तर्फवाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्रीहरि अर्याल विद्वान अधिवक्ताद्वय लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र तेजनारायण चौधरी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी र श्री कमलनारायण दाश

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

२.    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठीत सार्वजनिक संस्था  हो । उक्त परिषद्को अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र सचिव निजामती कर्मचारी हुने भएको तथा परिषद्लाई सरकारले रकम अनुदान दिने समेत भएकोले परिषद् सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकाय हो ।

३.    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ) मा नेपाल अधिराज्यको पाँच विकास क्षेत्रमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको निर्वाचन मण्डलबाट एक जनाका हिसावले तोकिए बमोजिम निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु परिषद्का पार्षदको रुपमा रहने व्यवस्था छ । परिषद्को आन्तरिक कार्यव्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा ऐनको दफा ४(१) (ङ) बमोजिमका पार्षदहरुको निर्वाचन परिषद्ले तोकको कार्यविधि बमोजिम नेपाल वार एशोसियशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । परिषद् सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकायको रुपमा रहेकोले परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचनको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेख संविधानको धारा १०४ द्वारा तोकिएको कर्तव्य पालन गरी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्नेमा कानूनले अधिकार नै नभएका विपक्षी परिषद् र बार एशोसिएशनले पार्षदको निर्वाचन मिति २०६१।११।१५ मा गर्ने गराउने गरी भएको निर्णय तथा कार्य क्षेत्राधिकार विहीन छ । संविधानको धारा ११ ले कानूनको अगाडि समानतको हक प्रत्याभूति गरेकोमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(१)ङ) बमोजिम हुने परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचनमा भागलिन पाउने गरी व्यवस्थित कानूनको भेदभावपूर्ण प्रयोग गरी त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हकबाट मलाई बञ्चित गरी बद्नियत साथ विपक्षी पार्षदहरुलाई विजयी घोषित गर्ने गरी भएको निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाही बदर भागी छ ।

४.    उल्लेखित ऐनको दफा ८ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा परिषद्लाई निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाही गर्ने गराउने अधिकार विपक्षी परिषद् वा वार एशोसिएशनलाई प्रदान गरिएको छैन । त्यस्तै ऐनको दफा २७ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पार्षदको निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । त्यस विपरीत परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम  ३(१) मा पार्षद निर्वाचनका सम्बन्धमा माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था जन्मदातृ ऐनको दफा ८ र २७ को व्यवस्थासंग वाझिएको छ । सारवान कानूनले  निर्वाचन गर्न गराउन अधिकार नै नदिएकोमा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थामा गर्न बनेको नियमावलीमा नयां काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । त्यस्तै उक्त नियमावलीको नियम १९ मा परिषद्को ऐन नियम र निर्देशिकाको अन्तिम  व्याख्या गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त  व्यवस्था संविधानको  धारा ९६(२) संग वाझिएको छ । उक्त नियममा भएको व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी परिषद्का उपर मैले दायर गरेको सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ३४२४ मा मिति २०६१।११।११ मा यस अदालतबाट म निवेदकसंग अद्यावधिक शुल्क लिई पार्षद निर्वाचनको कार्यक्रममा भाग लिन दिनु भनी परमादेश जारी भएको जानकारी मिति २०६१।११।१२ मा पाइसकेर पनि उक्त आदेशको गलत व्याख्या गरी ऐनको दफा ४(१)(ङ) बमोजिम हुने पार्षद पदको निर्वाचनमा मेरो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, प्रकाशित नामावलीमा दावी विरोध गर्ने, उम्मेदवारी दाखिल गरी निर्वाचनमा भाग लिई पार्षद पदमा विजयी हुन पाउने हक कुण्ठित तुल्याइएको छ । उक्त ऐनको दफा ४(१)  (ङ) बमोजिम परिषद्को पार्षद पदको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुने भनिएकोमा नियमावलीमा निर्वाचन हुने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्था गरेर मात्र निर्वाचन गरिनु पर्नेमा विपक्षीहरुको मनोगत लहडमा गरिएको निर्वाचन बदर भागी छ ।

५.    अतः विपक्षी परिषद् स्थानीय सरकारी सार्वजनिक निकाय भएकोले परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचनको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण सन्चालन समेत संविधानको धारा १०४ बमोजिम विपक्षी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्नेमा कानूनले अधिकार नै प्रदान नगरेको विपक्षी परिषद् र वार एशोसिएशनले गराएको निर्वाचन संविधान तथा कानून विपरीत हुनुका साथै अधिकारक्षेत्र विहीन समेत भएकोले नेपाल वार एशोसिएशनलाई परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन संचालन गर्ने समेतको कार्य गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा रहेको “नेपाल वार एशोसिएशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिनेछ ” भन्ने वाक्यांश नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ र २७ संग वाझिएको हुंदा बदर घोषित गरी सो वाझिएको वाक्यांशको आधारमा विपक्षी परिषद् र वार एशोसिएशनले गराएको पार्षद निर्वाचन र सो निर्वाचनको परिणाम समेत प्रारम्भदेखि नै बदर भागी भएको र यस अदालतबाट २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ को रिट निवेदनमा मिति २०६१।११।११ मा भएको आदेशानुसार म निवेदकसंग अद्यावधिक शुल्क मात्र लिई मलाई निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रममा भाग लिन दिनु पर्नेमा निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल हुन नदिई मेरो कानूनी हक कुण्ठित तुल्याइएको हुंदा कानून विपरीत भएको मिति २०६१।११।१५ को पार्षदहरुको निर्वाचन र सो निर्वाचनको परिणाम तथा आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा रहेको “नेपाल वार एशोसियशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिनेछ” भन्ने वाक्यांश र नियम १९ को व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ४(१) (ङ) अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली बनाई प्रकाशित गरी निवेदकलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिन दिई परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन गर्नु गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

६.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६२।२।१३ को आदेश ।

७.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४(१) मा यस संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउं, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने भनी नतोकिएका अन्य संघ संस्था, संगठन तथा व्यवसायिक परिषद्हरुको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुंदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को उक्त निर्वाचनमा पनि आयोगको कुनै संलग्नता हुन सक्दैन । निवेदन मागदावी बमोजिम रिट जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

८.    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को मिति २०६१।८।१२ को निर्णय अनुसार पार्षदहरुको निर्वाचन २०६१।११।१५ मा सम्पन्न गर्न गराउन निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तोकि नेपाल वार एशोसिएशनसंग समन्वय गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अधिवक्ताहरु श्री भरतराज उप्रेती र श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको ३ सदस्यीय निर्वाचन समन्वय समित गठन गरिएको थियो । आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) बमोजिम नेपाल वार एशोसियशनले परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन गराउन परिषद्ले तोकेको मतदान केन्द्रमा रहेका सम्बन्धित वार इकाईका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेको स्थानीय निर्वाचन समिति गठन गरी सो समितिले मतदान अधिकृतको नियुक्ति समेत गरी निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६१।११।१५ मा निर्वाचन भई निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु पूरा भइसकेको छ । कानून बमोजिम सम्पन्न निर्वाचनको कार्यबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको मान्न मिल्दैन । निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा भई मतदान हुन मात्र बांकी रहेको अवस्थामा निवेदकले दायर गरेको २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ मा निज समेतलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनु भनी मिति २०६१।११।११ मा जारी भएको परमादेश समेतको आधारमा निजको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो पार्षदहरुको निर्वाचनको लागि मिति २०६१।९।२ मा निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी प्रकाशित समेत भइसकेपछि आफ्नो हकमा आघात पर्न गएको भए निर्वाचन कार्यक्रम बदर गराउन समयमा नै उपचार माग गर्नुपर्नेमा त्यस तर्फ नलागी निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव ३ महिना पछि मात्र दायर गर्नु भएको रिट निवेदक विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत खारेज भागी छ । परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचन कहिले, कसरी र कसको सहयोगमा गर्ने र कस्तो कार्यविधि अनुसरण गर्ने भन्ने विषय परिषद्को आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी विषय भएको र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ बमोजिम परिषद्ले आन्तरिक कार्यविधि आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने भएकोले आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) ऐनको दफा २७ संग वाझिएको छैन । परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठीत निर्वाचन आयोगबाट हुनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर संविधान तथा कानूनसम्मत छैन । परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) र नियम १९ को व्यवस्था संविधानको धारा १०४(१) र धारा ९६(२)  तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ र २७ संग नवाझिएको हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् तथा सो परिषद्को सचिव लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय घिमिरेको लिखित जवाफ ।

९.    आन्तरिक कार्यव्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल वार एशोसिएशनले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले तोके अनुसार मिति २०६१।११।१५ मा पार्षदहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समन्वय समितिले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी निर्वाचन कार्य नै सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्वाचनमा मतदान हुन मात्र बांकी रहेको अवस्था भएकोले निवेदकले दायर गरेको सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ को रिट निवेदनमा अदालतबाट भएको आदेशानुसार निजको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको ६ महिना विलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वार एशोसिएशनको लिखित जवाफ ।

१०.    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न परिषद्‌बाट गठीत निर्वाचन समवय समितिले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकोमा त्यसबाट आफ्नो हकमा आघात परेको भए समयमा नै बदर गराउन सक्नु पर्नेमा धेरै समयपछि रिट निवेदन पर्न आएको छ। परिषद् ऐनद्वारा गठन भएको कानून व्यसायीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने स्वायत्त, स्वशासित र संगठीत संस्था हो । त्यस्तो संस्थाको पार्षदहरुको निर्वाचन संविधान बमोजिम गठन भएको निर्वाचन आयोगले गराउनु पर्दछ भन्ने जिकिर कानूनसम्मत तथा औचित्यपूर्ण समेत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्योहोराको परिषद्को पार्षद अग्नी खरेल, रजित भक्त प्रधानाङ्ग, यज्ञमूर्ति बन्जाडे तथा भरत बहादुर थापाको एकैं व्यवहारको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

११.    निर्वाचन समन्वय समितिबाट प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दिई निर्वाचित भएको हो । निवेदकले उक्त निर्वाचन कार्यक्रम बदर गराउन सक्नु भएको छैन । निवेदकले एकातर्फ निर्णयको वैधताको प्रश्न उठाउनु भएको छ भने अर्को तर्फ उक्त निर्वाचनमा आफूलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्ने जिकिर लिनु भएको पाइएकाले विरोधाभाषपूर्ण मागदावी लिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पार्षद नित्यानन्द पाण्डेयको लिखित जवाफ ।

१२.   नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम गठीत संस्थाले ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको आन्तरिक कार्यव्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) बमोजिमको निर्वाचन परिषद्द्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार सम्पन्न भई निर्वाचित पार्षदको हैसियतले कामकारवाही गरेको कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा कुनै आघात नपरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पार्षद हरिप्रसाद सुवेदीको लिखित जवाफ ।

१३.   परिषद्द्वारा निर्धारित गरि मिति २०६१।९।२ मा प्रकाशित निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम बदर गराउन नसकेको अवस्थामा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मिति २०६१।११।१५ मा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको लामो समय पछाडि दायर हुन आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पार्षद भोला सिह हमालको लिखित जवाफ ।

१४.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक स्वयं तथा निजका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ता श्री तेजनारायण चौधरीले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकाय  हो । त्यस्तो निकायका पार्षदहरुको निर्वाचन निर्वाचन आयोगबाट हुनु पर्दछ । विपक्षी परिषद्लाई पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ ले दिएको छैन । त्यस्तै ऐनको दफा २७ ले नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ)  बमोजिमका पार्षदहरुको निर्वाचन नेपाल वार एशोसिएशनबाट हुन सक्ने आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमवली, २०५५ को नियम ३(१) को व्यवस्था संविधानको धारा १०४(१), ऐनको दफा ८ र २७ विपरीत हुंदा बदरभागी छ । संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ मा यस अदालतबाट निवेदक समेतलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा भाग लिन दिनु भनी जारी भएको परमादेश बमोजिम निवेदकलाई उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवारको नाममा दावी विरोध गर्ने लगायत निर्वाचनमा निर्वाचित हुने जस्ता कार्यक्रममा समेत सहभागी बनाउनु पर्नेमा निर्वाचनमा सहभागी हुनै नदिने गरी भएका विपक्षीहरुको काम कारवही बदर गर्न निवेदन मागदावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   विपक्षी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल तथा विपक्षी परिषद् तथा पार्षदहरुका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी तथा श्री कमल नारायण दाशले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् कानून बमोजिम संगठीत अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासित संस्था हो । त्यस्तो निकायका पार्षदहरुको निर्वाचन संविधानको धारा १०३ बमोजिम स्थापित निर्वाचन आयोगबाट हुनै सक्दैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ) अनुसार पार्षदहरुको निर्वाचन सो ऐन अन्तर्गत बनाउने नियममा तोकिए बमोजिम गरिनु पर्ने भएको र आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम   ३(१) मा त्यस्तो निर्वाचन गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ । सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ मा यस अदालतबाट जारी भएको परमादेश बमोजिम निवेदकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरी निजलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिएको हुंदा सो आदेशको अवज्ञा गरिरएको छैन । परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन २०६१।११।१५ मा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनका कार्यक्रमहरु २०६१।९।२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । निवेदकले समयमा नै कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी उक्त कार्यक्रम बदर गराउन सक्नु भएको छैन । २०६१।११।१५ मा सम्पन्न निर्वाचन समेत बदर गर्ने माग दावी लिई २०६२।२।११ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएकोले बिलम्ब गरी दायर हुन आएको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित व्यहोराको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो :—

 

(१)    नेपाल कानून व्यसायी परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन संविधान बमोजिम निर्वाचन            आयोगबाट हुन सक्ने, नसक्ने के हो ?

      (२)   नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आन्तरिक कार्यव्यवस्था संचालन नियमावली,२०५५         को नियम ३(१) मा गरेको “नेपाल वार एशोसियशनले गराउने र विपक्षी उम्मेदरको       जानकारी परिषद्लाई दिनेछ । ”भन्ने व्यवस्था र नियम १९ मा रहेको परिषद्               सम्बन्धी ऐन नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुने भन्ने व्यवस्था निवेदन         माग बमोजिम बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?

(३)  प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको छ, छैन ?

(४)  निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

१६.    माथि उल्लेख गरिएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम संगठीत संस्था भएको, परिषद्का अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने र निजामती कर्मचारीको रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पदेन पार्षद हुने र निजामती कर्मचारी नै सचिव समेत हुन भएको तथा श्री ५ को सरकारले परिषद्लाई सरकारी कोषबाट रकम अनुदान समेत प्रदान गर्ने हुंदा परिषद्लाई सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकाय मान्नु पर्ने भएकोले परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट हुनु पर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उल्लिखित निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०३ मा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) मा गरिएको व्यवस्था तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । जुन यसप्रकार छ :  “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउं नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरुको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ, ” उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद तथा गाउं नगर र जिल्लाको स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विपक्षी निर्वाचन आयोगमा रहेको देखिन्छ । उक्त धारामा रहेको “स्थानीय निकाय” शब्दहरुले गाउँ, नगर र जिल्ला स्तरमा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरु रहने स्थानीय निकायलाई स्पष्ट रुपमा इङ्गित गरेको देखिन आउंछ । त्यस्तो स्थानीय निकाय अन्तर्गत के कस्तो निकाय पर्दछ ? भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) मा स्थानीय निकाय भन्नाले “गाउ विकास समिति नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति सम्झनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगलाई गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति जस्ता स्थानीय जन प्रतिनिधिमूलक निकायहरुको मात्र निर्वाचन गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । संविधान तथा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ मा गरिएको व्यवस्था विपरीत विपक्षी परिषद् जस्ता ऐन कानून बमोजिम संगठीत वा संस्थापित केन्द्रियस्तरको निकायहरु सबैलाई स्थानीय निकाय मानी निर्वाचन आयोगबाट त्यस्ता सम्पूर्ण निकायहरुको निर्वाचन हुन सक्ने देखिंदैन । निर्वाचन आयोगबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन हुन सक्ने परिकल्पना कानूनले गरेको देखिन नआएकोले यस सम्बन्धी निवेदन दावी तथा निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर संविधान तथा कानून अनुकूल देखिन आएन । तसर्थ विपक्षी परिषदका पार्षदहरुको निर्वाचन निर्वाचन आयोगबाट हुन सक्ने देखिएन ।

१७.   दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा रिट निवेदनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा परिषदका पार्षदहरुको निर्वाचन गराउने कार्य परिषद्ले गर्ने गराउनु पर्ने गरी नतोकिएको र सोही ऐनको दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पार्षदहरुको निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगरिएको हुंदा परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा “नेपाल वार एशोसिएशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिनेछ” भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ तथा २७ संग वाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित हुनु पर्ने माग दावी लिइएको देखिन्छ । परिषद् जस्तो कानून बमोजिम संगठीत संस्थाको पार्षदहरुको निर्वाचन संविधानको धारा १०४(१) बमोजिम निर्वाचन आयोगवाट हुन नसक्ने भन्ने विषयमा माथि पहिलो प्रश्नका सम्वन्धमा निरोपण गरिसकिएकोले सोही प्रसंग यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिंदैन ।

१८.   नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा नेपाल अधिराज्यको पाँच विकास क्षेत्रमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु परिषद्को पार्षद रहने व्यवस्था गरिएको र उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (च) मा “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्ने गरी परिभाषित गरिएको समेत पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम परिषद्मा पाँच विकास क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्थाहरु सो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न नियम बनाउन सक्ने गरी ऐनको दफा २७ ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको प्रयोग गरी परिषद्ले निर्माण गर्ने नियममा गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी परिषद्ले बनाएको आन्तरिक कार्य व्यवस्था सञ्चालन नियमावली, २०५५ को नियम ३ को उपनियम (१) मा “ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका पार्षदहरुको निर्वाचन परिषद्ले तोकेको कार्यविधि बमोजिम नेपाल बार एशोसिएशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ४(१)(ङ) बमोजिम परिषद्‌मा पाँच विकास क्षेत्रवाट निर्वाचित पार्षदहरु रहने व्यवस्था गरी तत्सम्वन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार नियमावलीको नियम ३(१) मा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा ऐनको उद्देश्य प्रतिकूल रहेको देखिन आएन । यसका अतिरिक्त पार्षदको निर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने नै हुंदा निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था नियमले गरेकोलाई अन्यथा भन्न र परिकल्पना गर्न स्वतः मिल्ने देखिदैन ।

१९.    निवेदकले उक्त नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) मा रहेको सम्पूर्ण व्यवस्था बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिंदैन । उक्त उपनियम (१) मा रहेको व्यवस्था मध्ये निवेदकले बदर घोषित गरिपाउन दावी गरेको “नेपाल वार एशोसिएशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिनेछ ।” भन्ने वाक्य खण्डलाई निवेदन माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरि गरी दिंदा उक्त उपनियममा बाँकी रहेको वाक्य खण्डवाट मात्र पूर्ण रुपमा कुनै अर्थ निस्कने देखिंदैन । यसैले निवेदकको यस सम्वन्धी मागदावीले नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को व्यवस्थालाई समग्र रुपमा अपूर्ण बनाउने स्पष्ट रुपमा देखिन आएकोले निवेदनमा बदर गरि पाऊँ भनी दावी लिएको वाक्य खण्ड निवेदन माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनु पर्ने देखिन आएन।  

२०.   त्यस्तै नियमावलीको नियम १९ मा रहेका परिषद्को ऐन, नियम र निर्देशिकाको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९६(२) संग वाझिएको भनी लिइएको निवेदन मागदावीका सम्बन्धमा बिचार गर्दा नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था परिषद्को दैनिक कार्य संचालन गर्ने क्रममा आई पर्न सक्ने समस्याहरु निवारण गर्नको लागि गरिएको देखिन्छ । त्यसप्रकारको व्यवस्था अनुसार परिषद्ले गर्ने व्याख्या आफैमा अन्तिम नहुने र परिषद्ले गरेको नियमको व्याख्या संविधान तथा कानूनसम्मत नभए त्यस्तो व्याख्याबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यसै अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यसैले प्रस्तुत प्रसंगमा निवेदनमा दावी लिइएअनुसार नियमावलीको नियम १९ को व्यवस्था संविधानको धारा ९६(२) संग वाझिएको मान्न मिलेन ।

२१.   प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको छ, छैन ? भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदकले बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको विपक्षी पार्षदहरुको विवादित निर्वाचन मिति २०६१।११।१५ मा गरिने भनी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम परिषद्बाट मिति २०६१।९।२ मा नै सार्वजनिक गरिए अनुसार निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि यी निवेदकले कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी उक्त निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाही बदर गराउन सकेको देखिंदैन । विपक्षी परिषद्बाट प्रकाशित कार्यक्रम अनुसार मिति २०६१।११।१५ मा परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा उक्त मितिको निर्वाचन बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६२।२।११ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यिनै निवेदकले परिषद्का उपर दायर गरेको सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ३४२४ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट परिषद्को भवन निर्माण शुल्क नबुझाएकै कारणले पार्षद निर्वाचनमा भाग लिनबाट निवेदक समेतलाई बन्देज नलगाउनु, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदक समेतको नाम समावेश गरी निर्वाचनमा भाग लिन दिनु भनी परिषद्का नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने भनी मिति २०६१।११।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेश अनुसार यी निवेदकलाई परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरी निर्वाचनमा मतदान गर्न दिएको भन्ने समेत विपक्षी परिषद्को लिखित जवाफबाट देखिन आउंछ । उक्त रिट निवेदनमा परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिएको वा यस अदालतबाट निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर समेत भएको अवस्था देखिंदैन ।

२२.   यसर्थ निवेदककले विवाद उठाएको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव ३ महिना पछि विनाकारण अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको र परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पार्षदहरुबाट नियमित रुपमा कार्य संचालन गरी लामो समय व्यतित भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागदावी बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा समेत औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

२३.   अन्त्यमा निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि गरिएको विवेचना समेतको आधारमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठीत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌मा ५ विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन संविधानको धारा १०३ मा व्यवस्थित निर्वाचन आयोगबाट हुन सक्ने नभएको, परिषद्को आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) को व्यवस्था संविधानको धारा १०४(१) तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८ र २७ विपरीत नभएको, ऐ. नियम १९ को व्यवस्था संविधानको धारा ९६(२) संग वाझिएको अवस्था समेत नहुंदा र निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको समेतका आधार र कारणबाट निवेदन मागदावी बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेल

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति संवत् २०६३ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ........................।