निर्णय नं. ९०१३ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ५

निर्णय नं.९०१३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

२०६९– WO– ०७६९

आदेश मितिः २०७०।४।१३।१

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ बागबजार बस्ने केशव स्थापित

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  विभिन्न निकायमार्फत् सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र त्यसका लागि विधायिकाबाट अनुमोदन गराई कानून निर्माण गर्नु कार्यपालिकीय कर्तव्य हो । त्यसैले प्रत्येक निकायका आ–आफ्ना कानूनी स्वरूप हुन्छन् र तिनमा नियुक्ति र अवकाशसमेतका विषयमा आफ्नै खालका विधिविधान हुनुलाई कानूनी रूपमा अन्यथा मान्न नहुने ।

§  एउटा निकायका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था अर्को निकायका हकमा अप्रासङ्गिक हुन्छ । तसर्थ, सो निकायका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्न सो निकायको मातृकानूनको परिप्रेक्ष्यमा नै परख गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्र्दभमा भएको आदेश नजीर नहुने भएतापनि पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवश्य पनि मनन गर्नुपर्ने ।

§  कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई दिइएको नियुक्ति र तोकिएको पदावधि अकण्टक नहुने । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने ।

§  अवकाश दिनै सकिन्न भन्ने मान्यता कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तर, अवकाशको निर्णय कानूनसम्मत भने हुनै पर्दछ । यसका लागि सो निर्णय अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट हुनु पहिलो आवश्यकता हो भने दोस्रो आवश्यकता कानूनद्वारा निर्धारित अवकाश दिईंदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको परिपालन हुनैपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  छानबीन समितिले निवेदकलाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरेको कुरा निर्विवाद छ । छानबीन समिति कानूनद्वारा सिर्जित निकाय हो । सिफारिश गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि यो समिति स्वतः विघटन हुन्छ । तर, यसको दायित्व यसलाई गठन गर्ने निकायमा सर्दछ । यस्ता कानूनअन्तर्गतका अस्थायी प्रकृतिका समितिको दायित्व वा जवाफदेहीता गठन गर्ने निकायले बहन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कानूनको व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू अध्यक्ष रहेको समितिले आफ्नै अध्यक्षको कार्यक्षमताको प्रश्न उठाई छानबीन समिति गठन गरिनुपर्ने विधिकर्ताको मनसाय हुन नसक्ने ।

§  काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ अन्तर्गतको मूलसमितिले निवेदक सञ्चालक समितिको अध्यक्षका विषयमा नियम २४ को प्रयोजनका लागि छानबीन समितिको गठन गरिएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्ने अर्थ गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  कुनै ऐनको दफा वा नियमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेखिएको व्यहोरा स्वतः अन्तरभूत हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  प्रतिवादको मौका दिइँदा स्पष्टीकरण वा जवाफ वा प्रतिवेदन वा भनाई राख्न वा स्पष्ट गर्न लगायतका जुनकुनै पनि शब्द प्रयोग हुन सक्तछन् । स्पष्टीकरण शब्द प्रयोग नगरिनु नै प्रतिवादको मौका नदिएको ठहर्ने अवस्था नहुने ।

§  निवेदकलाई नियम २४(१) को उल्लेखनका साथ प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । नियम २४(१) को प्रयोग “विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा” मात्र प्रयोग हुन सक्ने हो । यही समितिसमक्ष निवेदकले पेश गर्नु भएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आफूमा कार्यक्षमताको अभाव नभएको र आफूले पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ । छानबीन समितिले निजलाई अवकाश दिने सिफारिश गर्नुपूर्व प्रतिवेदन अध्ययन गरेको स्थितिमा निजामती कर्मचारीसरह दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएन भन्ने तर्कको औचित्य नहुने ।

§  प्रत्येक कानून आफैँमा पूर्ण हुन्छ । के कस्ता प्रावधान उक्त कानूनमा राख्ने भन्ने कुरा विधायनको क्षेत्र हो । विधायनअन्तर्गत विधायिका तथा सो निकायद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेको कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था नै कुनै पनि कार्य विधिसम्मत् भयो वा भएन भन्ने हेरिने मापदण्ड हो । 

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा विद्वान अधिवक्ता बाबुराम दाहाल

प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू प्रभुकृष्ण कोइराला, रामनारायण बिडारी, विश्वप्रकाश भण्डारी र हरेराम तिवारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३, १३ र १४, १७(१) को १७.१, १७.२, २४, २९ र २९.१,

§  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            म रिट निवेदक समाज सेवालगायतको क्षेत्रमा विगत करीब ३० वर्षदेखि निरन्तर सक्रियरूपमा रही आएको व्यक्ति हुँ । मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचित नगर प्रमुखसमेत भई आफ्नो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छु । यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७(१) बमोजिम मलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१।१५ को निर्णयअनुसार विकास आयुक्त पदमा नियुक्त गरी पाँच वर्षको लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको च.नं. १६०५ मिति २०६९।१।१७ को पत्रअनुसार नियुक्ति दिएकोमा सो नियुक्तिबमोजिम मैले प्रचलित ऐन, कानूनअनुसार आफ्नो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आएको थिएँ । मैले आफू नियुक्त भएको १० दिनभित्रै मिति २०६९।१।२७ मा आफ्ना एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरी काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार कायापलट हुने गरी विकास गर्न गराउन विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू गरे गराएको थिएँ । मैले शुरूदेखि नै आफ्नो पदअनुसारको कार्य उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी सक्षमतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मलाई विपक्षी निकायहरूबाट कुनै पनि प्रकारको मागबमोजिम उल्लेखनीय सहयोग नभएतापनि मैले आफूले भ्याएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार फेर्ने कार्यमा अग्रसर भई कार्य गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी नं. १ को पत्रबमोजिम हालसम्म आफूले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू विस्तृतरूपमा उल्लेख गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको च.नं. ८१ मिति २०६९।९।२२ को पत्र साथ प्रतिवेदन पेश गरेको थिएँ । उक्त प्रतिवेदन पेश गरेपछि मलाई विपक्षीहरूबाट कुनै प्रकारको थप सोधपुछलगायत स्पष्टीकरण केही सोधिएको थिएन । मिति २०६९।१०।४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मलाई पदबाट हटाइएको भन्ने व्यहोराको मिति २०६९।१०।५ को राष्ट्रिय दैनिक नागरिकमा मुख्य समाचार प्रकाशित भएकोले के कति कारणबाट मलाई हटाइएको हो भन्ने कुरा विपक्षी निकायहरूमा बुझ्दा मलाई पत्रसमेत नदिएको र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौकासमेत नदिएको कारणबाट अत्यन्त अपमानीत महसूस गरी पाँच वर्षको लागि नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई हटाइएको कुरामा अन्यत्र जाने प्रभावकारी माध्यम नभएकोले बाध्य भई प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७(१) बमोजिम मेरो कार्यकाल पाँच वर्ष हो । ऐ. ऐनको दफा १७(२) बमोजिम मलाई नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा पदावधि पूरा नहुँदै पदबाट अवकाश दिनसक्ने व्यवस्थालाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कार्यक्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक छानबीन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ बमोजिम उक्त समितिले पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा नेपाल सरकारले पदबाट हटाउने व्यवस्था भएतापनि उक्त छानबीन समिति स्वेच्छाचारी भई मैले के कस्तो गर्नुपर्ने कार्य नगरेको हुँ, मलाई विपक्षी छानबीन आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूले कुनै प्रकारको प्रश्न नगरी स्पष्टीकरणको मौका नदिई मैले पेश गरेको प्रतिवेदनतर्फ कुनै ध्यान नदिई मलाई हटाइएको कार्य गैरकानूनी छ । म उक्त पदमा नियुक्ति भएको करीब नौं महिनाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार फेर्ने गरी विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गरेको छु । मेरै नेतृत्वमा काठमाडौँको शहर सडक विस्तारलगायतका कार्यहरू गरी आएको छु । यस अवधिमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका सडक विस्तार तथा निर्माणसँग सरोकार राख्ने अन्य निकायहरू खानेपानी, ढल निकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम जस्ता निकायहरूमा आफैँ गई समन्वय गरेको छु । सार्वजनिक सुनुवाई फिल्डनिरीक्षण जस्ता कार्यहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाहरूमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा गई गरेको छु । मैले सरकारसँग कुनै पनि गाडी सुविधा लिएको छैन । मैले निजी मोटर प्रयोग गरी आवश्यक सहयोगीहरू बिना नै कार्यहरू गरेको छु । महत्वपूर्ण, दीर्घकालीन र अल्पकालीन आयोजनाहरूको सिफारिश गरेको छु । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त भएदेखि नै मैले मेरो विगतको कार्यशैली र कार्यक्षमताको भरपूर प्रयोग गरी आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाएको हुँ । भए गरेका कार्यहरू विस्तृतरूपमा उल्लेख गरी उक्त छानबीन समितिमा पेश गरिसकेको छु । सोतर्फ कुनै ध्यान नदिई हटाउनको लागि नै खडा भएको छानबीन आयोग जस्तो भई जवर्जस्ती पदबाट हटाइएको कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ । काठमाडौँ उपत्यकाको अझ बढी विकास गर्ने तथा सुकुम्बासी पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत मैले स्पष्ट खाका बनाई पेश गरेको छु । मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म भएको साधन स्रोतलाई अधिकतम् प्रयोग गरी आफ्नो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको  छु । यस सम्मानीत अदालतबाट रिट नं. ०६८–WO–०५९९ मा पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।१२।१७ मा भएको आदेशमा, “कसैलाई अवकाशसमेतका माध्यमबाट निजको सेवाको अन्त्य गर्नुपूर्व निजलाई सोबारेका आरोपका कारण खोली स्पष्टीकरण सोधिनु पर्ने हुन्छ । निजले प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरणको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी सो चित्त बुझ्दो र उचित नपाइएमा आधार र कारण खोली सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवकाश वा बर्खास्तसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गरिएको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ” भन्ने नजीर प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा मैले आफूले गर्नसक्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गरे गराएको अवस्थामा मलाई हटाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । विपक्षीहरूबाट विभिन्न जाल प्रपञ्च रची मलाई पदबाट हटाइएका प्रतिवेदन, निर्णय, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्य र विपक्षी योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई विकास आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको भन्नेसमेतका सम्पूर्ण कागजात तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई यथावत् विकास आयुक्त पदमा काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै मलाई हटाइएको सम्पूर्ण निर्णय र विपक्षी योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयअनुसार भए गरिएका उपरोक्त निर्णय पत्राचारलगायतका कार्यहरू समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, मलाई विकास आयुक्त पदमा यथावत् काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ दिनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीसमेतलाई जानकारी गराई मिति २०६९।१०।२२ को पेशी तारेख तोकी छलफल भएपश्चात् अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा सोहीबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मिति २०६९।१०।४ मा भएका निर्णय र कारवाहीलाई जे जस्तो अवस्थामा छ अर्थात् यथास्थितिमा राख्नु भनी अस्थायी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।१२ को आदेश ।

            काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ बमोजिम गठित काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिलाई नीति निर्माण गर्ने जस्ता काम कर्तव्य मात्र तोकिएको र प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र कर्तव्य पालना गर्ने गरी अधिकार रहेको उक्त दफा १३ को कानूनी व्यवस्थाबाट  देखिँदैन । सोको सट्टा ऐनको दफा १४ मा व्यवस्थित सञ्चालक समितिलाई यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र विनियमबमोजिम प्राधिकरणलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको उक्त दफा १४.२ को पठनबाट देखिन आउँछ । सोबमोजिम विकास आयुक्तका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न प्राधिकरणको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने उक्त दफा १४ बमोजिमको सञ्चालक समितिले छानबीन समिति गठन गरेको र सो समितिले हटाउन सिफारिश गरेको नभई दफा १३ अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिद्वारा गठन भएको समितिले छानबीन गरेको र सोही समितिबाट हटाउन सुझाव दिएको देखिन्छ । साथै निज निवेदकलाई पदबाट हटाउनुपूर्व निजलाई हटाउन पर्ने कारणसहित स्पष्टीकरणसमेत माग नगरी सुनुवाईको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी पदबाट हटाएको समेत देखिएकोले कानूनको उल्लङ्घन गरी गरिएको काम कारवाही र निर्णयबाट निवेदकलाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मर्का पर्ने देखिँदा निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने गरी मिति २०६९।१०।४ मा भएको निर्णय प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु निजलाई पूर्ववत् आफ्नो पदको काम कर्तव्य गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।११।१४ को आदेश ।

            रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदबाट हटाइएको होइन र यस मन्त्रालयबाट विपक्षीले लिएका जिकीरबमोजिमका कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी  छ । साथै यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीलाई असर पुगेको हो सो कुराको जिकीर आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै पनि उल्लेख नै नगरी असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            निवेदकलाई पदबाट हटाउनुपूर्व नै स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट नै प्रमाणित भएको छ । विपक्षीलाई सरकार परिवर्तन भएपश्चात् पदबाट हटाउने निर्णय भएको होइन । काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त शहर बनाउनका लागि ऐन र नियमको तर्जुमा भएको र सोही उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारले मिति २०६९।१।१७ मा विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेकोमा ९/१० महिनासम्म पनि पदीय जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न विपक्षीले नसकेकाले नियुक्त गर्ने सरकारले नै निजलाई पदबाट हटाई मलाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २३ ले विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने ऐ. को नियम २४(१) मा विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक छानबीन समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने र ऐ. को नियम २४(२) मा उपनियम (१) बमोजिम छानबीन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ भन्ने व्यवस्था  छ । आफूविरुद्धमा छानबीन गर्न गठन भएको छानबीन समितिमा आफू उपस्थित भई आफ्नो स्पष्टीकरण (प्रतिवेदन) पेश गर्ने अनि छानबीन समितिले आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन दिएन, सोही आधारमा सरकारले पदबाट हटायो भन्दै उजूर गर्ने हक विपक्षीलाई छैन । निवेदकलाई पदबाट अवकाश दिने र मलाई नियुक्त गर्ने गरेको काम कारवाही कानूनसङ्गत हुँदा झूठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको योगेश्वरकृष्ण पराजुलीको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र सो ऐनअन्तर्गत बनेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को प्रावधानबमोजिम रिट निवेदक केशव स्थापितलाई नेपाल सरकारको मिति २०६९।१।१५ को निर्णयानुसार विकास आयुक्त पदमा नियुक्ति गरी सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन भई आएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निजको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मसमेत सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन भएकोमा सोबमोजिम कार्यदलमा रही तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको, त्यसरी गरिएको कार्यबाट विपक्षीको कुनै पनि हकको हनन् नभएको र यस मन्त्रालयको तर्फबाट समेत विपक्षीका कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन्समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका सचिवको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ ले नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्ने, निजको पदावधि पाँच वर्षको हुने, नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र उपदफा १७.२ ले उपदफा १७.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाईको सिद्धान्तबमोजिम छानबीन समितिले विपक्षी निवेदकसँग लिखित प्रतिवेदनसमेत लिई छानबीन गर्दा कुनै काम सम्पन्न भयो भनी खुलाउन नसकेको केवल निर्णय, पत्राचार, समन्वय र अनुगमन गरेको भनिएतापनि निजको पदीय दायित्वको काम, कर्तव्यका हिसाबले नियुक्तिपश्चात् आफूले सम्पन्न गरेको कार्य स्पष्टरूपमा विकास आयुक्तले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट नदेखिएको हुँदा निवेदकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तको कार्यकारी पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको नदेखिँदा निजलाई पदबाट हटाउन सुझाव दिइएको हो । निवेदकलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१०।४ को निर्णय कानूनसम्मत् रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.१ ले नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्ने, निजको पदावधि पाँच वर्षको हुने, नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र दफा १७.२ ले दफा १७.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिन नेपाल सरकार अधिकारप्राप्त निकाय भएको स्पष्ट छ । निवेदकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तको कार्यकारी पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारी जिम्मेवार र नतिजामूलक ढङ्गमा पूरा गर्न सकेको नदेखिँदा निजलाई विकास आयुक्तको कार्यकारी पदबाट हटाउन सुझाव दिइएको हो । छानबीन समितिको सुझाव र प्राधिकरणको सिफारिशमा विपक्षी निवेदकलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१०।४ को निर्णय कानूनसम्मत् रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

            निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो र यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । रिट निवेदकले आफू काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१।१७ को निर्णयअनुसार नियुक्त भएको कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावलीको नियम २४ को उपनियम १ मा ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक छानबीन समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम छानबीन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको  पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गठित छानबीन समिति एवं प्राधिकरणको सिफारिशका आधारमा प्राधिकरणसमेतबाट सिफारिश भई आएको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१०।४ को निर्णयानुसार निज विपक्षीलाई सो पदबाट हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम विकास आयुक्तको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गर्नुको साथै सोही दफाको उपदफा १७.१ ले नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २३ ले विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको र सोअनुसार विकास आयुक्तले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न एक छानबीन समिति गठन गर्नसक्ने र सो समितिले छानबीन गरी निजलाई हटाउने सिफारिश गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई उक्त पदबाट हटाउने भन्ने व्यवस्था सो नियमावलीको नियम २४ मा रहेको छ । निवेदकबाट सम्पादित कार्य तथा जिम्मेवारी सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको सोही व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१०।४ को निर्णयबमोजिम निजलाई अवकाश दिइएको हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुरूप नै निवेदकलाई अवकाश दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।१०।४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा १३.४ बमोजिम आधारभूत दायित्व समेत पूरा नगरेको र प्राधिकरण ऐन, २०६८ को नियम २३ अनुसार विकास आयुक्तको कार्यकारी पदमा रही जिम्मेवार र नतिजायुक्त कार्य गर्न नसकेकोले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४(२) बमोजिम छानबीन समिति र प्राधिकरणको सिफारिशसमेतको आधारमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोजिम अवकाश दिइएको हो । जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गरी काम सन्तोषजनक नगर्दा अवकाश दिनु गैरकानूनी, असंवैधानिक भन्नु पदीय लालसाबाहेक केही होइन । सरकारले कार्य गर्नसक्ने मान्छे ल्याउने क्रममा वर्तमान विकास आयुक्तलाई नियुक्ति गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले निवेदकलाई पदबाट हटाउनको लागि गठन भएको छानबीन समिति नै अनधिकृत हुँदा त्यस्तो अनधिकृत छानबीन समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा पदबाट हटाउन मिल्दैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४(१) को प्रक्रिया नै पूरा नगरी निवेदकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको हुँदा उक्त निर्णय सदर कायम रहन सक्क्तैन । निवेदकले पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार प्रत्यर्थीबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । आफ्नो पदअनुरूपको कार्य सक्षमतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको अवस्थामा सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी निवेदकलाई पदबाट हटाई योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई विकास आयुक्त पदमा नियुक्ति गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिनसक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । छानबीन समितिले निवेदकसँग लिखित प्रतिवेदन माग गरेकोमा मागबमोजिम आफूले प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । निवेदन व्यहोराबाट नै सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तको कार्यकारी पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोले निजलाई कानूनसम्मतरुपमा पदबाट हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी योगेश्वरकृष्ण पराजुलीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रभुकृष्ण कोइराला र श्री रामनारायण बिडारीले निवेदकले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि गठित छानबीन समितिको सिफारिशको आधारमा निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको हो । कानूनबमोजिम गठन भएको उक्त छानबीन समितिको सिफारिशलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरिएको र सोबमोजिम निवेदकले प्रतिवेदनसमेत पेश गरेको अवस्था हुँदा सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । विकास आयुक्तमा नियुक्ति गरेको लामो अवधिसम्म पनि निवेदकले पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यसम्पादन गर्न नसकेको हुँदा निजलाई पदमुक्त गरी योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई विकास आयुक्तमा नियुक्ति गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई पदावधि पूरा नहुँदै अवकाश दिनसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकलाई पदमुक्त गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विश्वप्रकाश  भण्डारी र श्री हरेराम तिवारीले निवेदकले विकास आयुक्तको पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४(२) बमोजिमको छानबीन समिति र प्राधिकरणको सिफारिशसमेतको आधारमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोजिम अवकाश दिइएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ लाई उपदफा १७.२ ले नियन्त्रण गरेको अवस्था छ । छानबीन समितिले माग गरेबमोजिम आफूले प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निवेदनपत्रमा नै उल्लेख भएको अवस्था हुँदा सुनुवाईको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । प्रतिवेदन र स्पष्टीकरण एउटै विषय भएको हुँदा निवेदकलाई हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत् छ भन्नेसमेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफूलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७(१) बमोजिम विकास आयुक्त पदमा नियुक्ति दिइएकोमा तोकिएबमोजिमको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गर्न पाउनु पर्नेमा स्पष्टीकरणसमेत नसोधी पदबाट हटाइयो भन्दै सो निर्णय बदर गरिपाउनसमेत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कानूनबमोजिम नै हटाइएको भएबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवाद प्रस्तुत विवादमा रहेको  देखिन्छ ।

            ३. प्रत्येक सार्वजनिक निकायको सिर्जना र सञ्चालनका लागि विधिकर्ताले आ–आफ्नै किसिमका कानून निर्माण गरेको हुन्छ । एउटा निकायको प्रबन्ध गर्ने कानून र अर्को निकायको संस्थापन गर्ने कानूनमा आवश्यकतानुसार पृथकपृथक प्रबन्ध गरिनुलाई नितान्त स्वाभाविक मानिनु पर्ने हुन्छ । विधिकर्ताको बुद्धिमत्तामा अदालतले कहिल्यै पनि शंका गर्दैन, यसलाई जहिले पनि सम्मान गर्दछ । संविधानप्रतिकूल कुनै कानून रहेको भनी प्रश्न उठी सो प्रश्नको समाधानार्थ विवाद अदालतमा आएको अवस्थामा उक्त कानून वा त्यसका प्रावधानलाई संविधान र यसका व्यवस्थाअनुकूल वा प्रतिकूल के छ भन्ने कुरा अभिलेख अदालतका नाताले हेर्नु पर्ने अभिभारा संविधानले नै यस अदालतलाई बहन गराएको छ । विभिन्न निकायमार्फत सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र त्यसका लागि विधायिकाबाट अनुमोदन गराई कानून निर्माण गर्नु कार्यपालिकीय कर्तव्य हो । त्यसैले प्रत्येक निकायका आ–आफ्ना कानूनीस्वरूप हुन्छन् र तिनमा नियुक्ति र अवकाशसमेतका विषयमा आफ्नै खालका विधि विधान हुनुलाई कानूनी रूपमा अन्यथा मान्नु पर्ने हुँदैन । एउटा निकायका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था अर्को निकायका हकमा अप्रासङ्गिक हुन्छ । तसर्थ, सो निकायका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्न सो निकायको मातृकानूनको परिप्रेक्ष्यमा नै परख गरिनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ का व्यवस्थाहरूका अधीनमा रही यस अदालतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ ।

            ४. प्रस्तुत विवादमा सर्वप्रथम निवेदकको हकको सिर्जना र सोलाई सुरक्षण प्रदान गर्ने कानूनतर्फ यस अदालतले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । निवेदकले नियुक्ति पाएको विकास आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सो पदबाट अवकाश दिने सम्बन्धमा भएको ऐनको व्यवस्था हेर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ मा, “नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्नेछ । निजको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा १७.२ मा “उपदफा १७.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा विकास आयुक्तलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसै ऐनको दफा २९ को उपदफा २९.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावलीको नियम २३ ले विकास आयुक्तको नियुक्ति सिफारिश गर्न सिफारिश समिति र विकास आयुक्तको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी यसै नियमको नियम २४ ले विकास आयुक्तलाई पदबाट हटाउनु पर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको प्रबन्ध गरेको छ । पदबाट हटाउने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरिएको नियमावलीको व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ (संशोधित) मा “पदबाट हटाउने” शीर्षक दिई भनिएको छ, “ऐनको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक छानबीन समिति गठन गर्न सक्नेछ” । सोही नियमावलीको नियम २४ को उपनियम (२) मा “उपनियम (१) बमोजिम छानबीन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

            ५. निवेदकको नियुक्ति उपरोक्त ऐनको दफा १७.१ बमोजिम भएको कुरा निर्विवाद छ । यस ऐनअनुसार निजको पदावधि बढीमा पाँच वर्ष हुने कुरामा पनि कुनै द्विविधा छैन । यो पदावधि पूरा गर्न पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको छ । यस सन्दर्भमा निवेदकले सुरेशप्रसाद यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको (स.अ.बु, २०६८, चैत–२, पृष्ठ २५) विवादमा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा भएको आदेशको उल्लेखन गर्नु भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा भएको आदेश नजीर नहुने भएतापनि पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवश्य पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आदेशसँग सम्बन्धित तथ्य अध्ययन गर्दा जनकपुर रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमा बढीमा दुई वर्षका लागि नियुक्ति पाउनु भएका निवेदकलाई तोकिएको पदावधि पूरा हुनुअगावै बिना कुनै आरोप र प्रतिवादको मौका अवकाश दिइएको पाइन्छ । उक्त आदेशमा पनि कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई दिइएको नियुक्ति र तोकिएको पदावधि अकण्टक हो भन्ने मान्यता प्रतिपादन भएको  छैन । सरकारको परिवर्तनसँगै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई परिवर्तन गरियो भन्दै दायर रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट कुनैमा अन्तरिम आदेश जारी भएको र कुनैमा नभएको परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी भएका र नभएका त्यस बखत यस अदालतमा विचाराधीन रहेका प्रायः सबै आदेशहरूको उल्लेखनसहित एकरूपताका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो र पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले पनि ती सबै आदेश र तीसँग सम्बन्धित कानूनहरूको अध्ययनपछि सो आदेश दिएको कुरा उक्त आदेशमा उल्लेख छ । सार्वजनिक अधिकारीको नियुक्ति गर्ने कानून र अवकाश दिने कानूनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययनका आधारमा सो आदेशमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ, “प्रचलित कानूनविरुद्ध कामकारवाही गरेमा, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका लागि कुनै योगदान दिन नसकेमा र निजलाई दिइएको जिम्मेवारी सुहाउँदो निजको योग्यता र अनुभव नभएमा नियुक्तिपत्रमा जे जस्तो भाषा लेखेर दिएको भए पनि नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन सक्ने नै हुन्छ । तर, अवकाश स्वेच्छाचारी र बिना कारण भने हुनुहुँदैन । सिर्जित कानूनी हकको समाप्ति विधि र प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपर्दछ” ।

            ६. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को आधारमा सुशासनका मूल्य, मान्यता र प्रविधिको चर्चा गर्दै उक्त आदेशमा सार्वजनिक अधिकारीलाई अवकाश दिँदा परिपालन गर्नुपर्ने कानून र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तसमेतको अवलम्बन गरिनैपर्ने मापदण्डको परिधि निर्धारण गरिएको छ । यस सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.२ को परिपालन गरी नेपाल सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिँदा कानूनअनुरूप निर्णय गर्‍यो वा गरेन भन्ने मात्र यस विवादको निर्णायक प्रश्न हो ।

            ७. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.१ मा सरकारद्वारा विकास आयुक्तको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी सोही ऐनको दफा १७.२ मा आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले विकास आयुक्तको पदावधि पूरा नहुँदै अवकाश दिनसक्ने भन्ने उल्लेख भएको कुरामा द्विविधा छैन । दफा १७.१ र १७.२ अन्तर्सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ को शीर्षक नै “पदबाट हटाउने” भन्ने भएको हुँदा सो नियमावलीको नियम २४(१) ऐनको दफा १७.२ को प्रयोजनको लागि भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत नियमावलीविरूद्ध निवेदकको कुनै चुनौती छैन । उपरोक्त समग्र कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा निवेदकलाई अवकाश दिने गरी गरिएको नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।४ को निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्ने निवेदन व्यहोराका सम्बन्धमा निवेदकलाई दिइएको अवकाशपत्रको व्यहोरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४(२) बमोजिम छानबीन समिति र प्राधिकरणको सिफारिशसमेतको आधारमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            ८. कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई निजको सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुन्छ । अवकाश दिनै सकिन्न भन्ने मान्यता कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तर, अवकाशको निर्णय कानूनसम्मत भने हुनै पर्दछ । यसका लागि सो निर्णय अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट हुनु पहिलो आवश्यकता हो भने दोस्रो आवश्यकता कानूनद्वारा निर्धारित अवकाश दिइँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको परिपालन हुनैपर्दछ । यसै कार्यविधिअन्तर्गत अवकाश निर्णयपूर्व सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफूलाई अवकाश दिन लागिएका कारणको जानकारी र तिनका हकमा समुचित प्रतिवादको मौका दिइनैपर्ने कुरा प्रमुखरूपमा रहेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक बहाल रहेको विकास आयुक्तको पदबाट अवकाश दिने कानूनी व्यवस्था छ र यो अख्तियारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त छ । कानूनको अभावमा आफूलाई अवकाश दिइयो तथा अख्तियारी नभएको निकायले अवकाश दियो भन्ने निवेदकको जिकीर नहुँदा यसतर्फ थप विवेचनाको आवश्यकता परेन ।

            ९. रिट निवेदकलाई अवकाश दिइएको प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको समेतका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४(१) बमोजिम गठित छानबीन समितिले रिट निवेदकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तको कार्यकारी पदमा रही जिम्मेवार र नतिजामूलक ढङ्गमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा निवेदकलाई विकास आयुक्तको कार्यकारी पदबाट हटाउने भनी दिएको सुझावको आधारमा प्राधिकरणको सिफारिशसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले निवेदकलाई पदमुक्त गरेको अवस्था छ । 

            १०. छानबीन समितिलाई निवेदकले विपक्षी बनाउन सकेको अवस्था छैन । सो नियम २४ को उपनियम (२) को अध्ययन गर्दा छानबीन समितिको सुझाव र प्राधिकरणको सिफारिश यी दुई प्रक्रिया पूरा भएमा विकास आयुक्तको पदबाट अवकाश दिन नेपाल सरकार बाध्य छ । छानबीन समितिले निवेदकलाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरेको कुरा निर्विवाद छ । छानबीन समिति कानूनद्वारा सिर्जित निकाय हो । सिफारिश गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि यो समिति स्वतः विघटन हुन्छ । तर, यसको दायित्व यसलाई गठन गर्ने निकायमा सर्दछ । यस्ता कानूनअन्तर्गतका अस्थायी प्रकृतिका समितिको दायित्व वा जवाफदेहीता गठन गर्ने निकायले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा समितिमा रहनु भएका तीनजना नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई विपक्षी बनाइनु नै समितिलाई विपक्षी बनाइनु होइन । विपक्षी बनाइँदा एकजनालाई छानबीन समितिको संयोजन र एकजनालाई सदस्य भनिएपनि एकजनाको हैसियत खुलाइएको छैन । यसरी उक्त छानबीन समिति विघटन नै भएको अवस्थामा पनि समिति गठन गर्ने निकायमा समितिको जिम्मेवारी तथा दायित्व रहने हुन्छ । वैयक्तिक हैसियतले गर्ने काम र सामूहिकरूपमा गर्ने कामको दायित्व फरक हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी बनाइनु भएका सचिवहरूले सामूहिक दायित्व निर्वाहको सिलसिलामा निजहरू सम्मिलित समितिले निवेदकलाई पदबाट हटाउने सुझाव दिइएको हो । रिट निवेदकले आफ्नो अवकाशको सिफारिश गर्ने सो छानबीन समितिलाई विपक्षी बनाएको समेत देखिँदैन ।

            ११. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ र १४ को सम्बन्ध पनि यस विवादमा विवेचना गरिनुपर्ने पक्ष हो । यी दुई स्वतन्त्र व्यवस्था गर्ने दफा होइनन् । दफा १३ द्वारा सिर्जित काठमाडौं उपत्यका विकास समिति र दफा १४ द्वारा व्यवस्थित सञ्चालक समिति दुई समानान्तर समिति नभई दफा १३ को मूल समिति र दफा १४ को कार्यकारी समितिका समग्र स्वरूप नै दफा ३ को प्राधिकरण हो । सो ऐनको दफा ३ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरी दफा ६ ले यसको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकेको छ । प्राधिकरण छुट्टै गठन विधि ऐनले निर्धारित पार्इंदैन । त्यसपछि दफा १३ ले एउटा समिति गठन गरी यसको उपदफा १३.४ ले नीति तर्जुमा गर्ने, योजनालाई अन्तिम रूप दिने तथा मूलतः सञ्चालक समितिलाई अन्य आवश्यक निर्देशन दिनेसमेतका अधिकार तोकेको छ । त्यसपछि दफा १४ ले सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उपदफा १४.२ ले दफा १३ को समितिको सामान्य निर्देशनमा रही यस सञ्चालक समितिले कार्य गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसबाट दफा १३ को आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा धेरै सदस्य रहेको मूल समितिले निर्धारण गरेको नीति र योजनाअन्तर्गत नै विकास आयुक्तसमेत रहेको सानो सञ्चालक समिति रहेको अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण नियम २४ को छानबीन समितिको गठन यही सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निवेदक कथन कानूनसम्मत देखिँदैन । कानूनको व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू अध्यक्ष रहेको समितिले आफ्नै अध्यक्षको कार्यक्षमताको प्रश्न उठाई छानबीन समिति गठन गरिनुपर्ने विधिकर्ताको मनसाय हुन सक्दैन । तसर्थ, दफा १३ अन्तर्गतको मूलसमितिले निवेदक सञ्चालक समितिको अध्यक्षका विषयमा नियम २४ को प्रयोजनका लागि छानबीन समितिको गठन गरिएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्ने अर्थ गर्न सकिँदैन ।

            १२. अब, सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी पदबाट हटाइएको भन्ने निवेदन व्यहोरा सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं.३१ मिति २०६९।९।१७ को प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई दिइएको पत्र हेर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ को उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको समितिसमक्ष तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको देखिन्छ । सोही पत्रको आधारमा निवेदकले जाँचबुझ गर्न गठन भएको छानबीन समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने मिसिल संलग्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको च.नं. ८१ मिति २०६९।९।२२ को पत्रबाट देखिन्छ । प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने व्यहोराको उक्त पत्रमा समेत निवेदक स्वयम्‌ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ को उल्लेखन गरेको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम २४ को शीर्षक नै पदबाट हटाउने भन्ने छ । कुनै ऐनको दफा वा नियमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेखिएको व्यहोरा स्वतः अन्तरभूत हुन्छ । निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा छानबीन समिति गठन भै सोही सन्दर्भमा निवेदकद्वारा प्रतिवेदन पेश गरिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । साथै निवेदक स्वयम्ले निवेदनपत्रको प्रकरण नं. ४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. ३१ मिति २०६९।९।१७ को पत्रद्वारा माग गरिएबमोजिम आफूले १७ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिनुपर्ने कारणको जानकारी गराइएन भन्ने कुरा कानूनसम्मत देखिएन ।

            १३. प्रतिवादको मौका दिइँदा स्पष्टीकरण वा जवाफ वा प्रतिवेदन वा भनाई राख्न वा स्पष्ट गर्न लगायतका जुनकुनै पनि शब्द प्रयोग हुन सक्तछन् । स्पष्टीकरण शब्द प्रयोग नगरिनु नै प्रतिवादको मौका नदिएको ठहर्ने अवस्था होइन । निवेदकलाई नियम २४(१) को उल्लेखनका साथ प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । नियम २४(१) को प्रयोग “विकास आयुक्तले आफ्नो पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा” मात्र प्रयोग हुन सक्ने हो । यही समितिसमक्ष निवेदकले १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आफूले नियुक्ति गरेका कानून व्यवसायी भेट्ने, होटेलमा प्रतिनिधि भेट्ने र ठाउँठाउँमा गई स्थानीय जनतासँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नेसमेतका कामको फेहरिस्त निवेदकले पेश गर्नु भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आफूमा कार्यक्षमताको अभाव नभएको र आफूले पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ । छानबीन समितिले निजलाई अवकाश दिने सिफारिश गर्नुपूर्व यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेको कुरा संलग्न मिसिल फायलबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा निजामती कर्मचारीसरह दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएन भन्ने तर्कको औचित्य छैन । प्रत्येक कानून आफैँमा पूर्ण हुन्छ । के कस्ता प्रावधान उक्त कानूनमा राख्ने भन्ने कुरा विधायनको क्षेत्र हो । विधायनअन्तर्गत विधायिका तथा सो निकायद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेको कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था नै कुनै पनि कार्य विधिसम्मत भयो वा भएन भन्ने हेरिने मापदण्ड हो । 

            १४. सुरेशप्रसाद यादवविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०६८–WO–०५९९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।१७ मा भएको आदेशलाई प्रस्तुत मुद्दामा रिट जारी गर्नुपर्ने आधारको रूपमा निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेको भएतापनि उक्त आदेशमा “कसैलाई अवकाशसमेतका माध्यमबाट निजको सेवाको अन्त्य गर्नुपूर्व निजलाई सोबारेका आरोपका कारण खोली स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने हुन्छ र निजले प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरणको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी सो चित्तबुझ्दो र उचित नपाइएमा आधार र कारण खोली सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवकाश वा बर्खास्तसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गरिएको निर्णय गर्नुपर्ने” भनी बोलिएको अवस्था छ । उक्त आदेशमा पदाधिकारीलाई पदावधिबीचमा हटाउनै नपाउने भनिएको छैन । केवल प्रतिवादको मौका नदिई हटाउन पाइँदैन भन्नेसम्म बोलिएको अवस्था छ । निवेदकबाट पेश भएको प्रतिवेदनसमेतको मूल्याङ्कन हुनु नै निजले प्रतिवादको मौका पाएको अवस्था हो । यसरी कानूनबमोजिम पदबाट अवकाश दिइएका रिट निवेदकको हकमा उक्त ०६८–WO–०५९९ को रिट निवेदनमा भएको आदेश आकर्षित हुने देखिँदैन ।

            १५. अतः निवेदकलाई प्रतिवेदन पेश गरी आफूविरुद्धको आरोपमा प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको देखिएको र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.१ र १७.२ तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम २४ को उपनियम (१) र (२) को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप निवेदकको कामको मूल्याङ्कन गरी निवेदकलाई विकास आयुक्तको पदबाट अवकाश दिइएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न  मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६९।११।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।         

                       

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल साउन १३  गते रोज १ शुभम्–––

 

इजलास अधिकृतः– कृष्णप्रसाद पौडेल