निर्णय नं. ८२०१ - दर्ता बदर दर्ता कायम

निर्णय नं. ८२०१     ने.का.प. २०६६      अङ्क ८

    

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

पुनरावेदन नं...०६५.DF.०२४

फैसला मितिः २०६६।५।२५।५

 

मुद्दा– दर्ता बदर दर्ता कायम ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला भोक्राहा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने दुनाई यादव समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः सुनसरी जिल्ला भोक्राहा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जगदिश मण्डल धानुक समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री इन्द्रमान कर्माचार्य, सुनसरी जिल्ला अदालत

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री प्रेम शर्मा

मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी

 

यस अदालत संयुक्त इजलास

मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

मा. न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी

 

§  जग्गाको स्वामित्वको निर्धारणमा तत्काल भौतिक नियन्त्रण हुनैपर्ने बाध्यता नहुने किनभने स्वामित्व र भोग अलग–अलग कानूनी अवधारणा भएबाट यी अलग–अलग व्यक्तिको हुनसक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर सम्पत्ति धारण गर्ने स्वामी अर्थात् धारकको सो सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध स्पष्ट रुपमा देखिनुपर्छ । त्यो देखिने आधार कानूनले संरक्षण गर्नसक्ने अवस्थाको भएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वामित्वको दावी गर्ने अधिकारको सिर्जना हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  दूषित दर्ता भनी हाँक दिने हकदैया जो कोहीमा र जहिले सुकै पनि रहँदैन । यसलाई हाँक दिने पक्षको सो दर्तासँग सार्थक सम्बन्ध भने रहनु पर्ने ।

§  स्रोतविहीन दर्तालाई दूषित दर्ताको परिधिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दूषित दर्ता गराउँदैमा कुनै सम्पत्तिमा अधिकारको सिर्जना हुनसक्तैन । त्यसो हुँदा दूषित रुपमा दर्ता गराइएको जग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रियाको आडमा हैसियत परिवर्तन हुन सक्दैन । स्रोत नै दूषित भएपछि तद्पश्चात्का क्रियाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  प्रतिवादीले फिराद हदम्याद नाघी परेको भनी जिकीर लिए पनि दूषित रुपमा दर्ता गराएको जग्गालाई हदम्यादको आधार देखाउँदै मान्यता दिँदै जाने हो भने एकाको हकको अथवा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा गुपचुप रुपमै दर्ता गर्ने र निश्चित म्याद नाघेपछि दावी गर्न आउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणा प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  स्रोत दूषित भएपछि सो जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण भई कित्ता फोडद्वारा खण्डित भएको जग्गाको हैसियत पनि मूल जग्गासरह दूषित हुन्छ । कानूनी बाटो अनुशरण गरी अदालतबाट फैसला गराई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने आधारले दूषित दर्ताको हैसियत परिवर्तन हुन सक्तैन । यसरी ऐलानी जग्गा दूषित रुपमा दर्ता गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता माथि प्रश्न उठाउन हदम्याद बाधक हुन नसक्ने हुँदा फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्न नमिल्ने ।  

(प्रकरण नं. ९)

§  परस्पर अन्योन्याश्रित क्रियाहरूको कानूनी रुपमा परीक्षण एकसाथ गर्न सकिन्छ । यसलाई अलग–अलग विषय मान्नु न्यायोचित हुँदैन । मूल क्रियाबाट निःसृत हुने अन्य सहक्रियाको संख्या अ.वं. ७२ को परिप्रेक्ष्यमा अलग विषय होइन । मूल क्रियाको कानूनी वैधताको परीक्षणमा सोसम्बन्धी अन्य सहक्रियाको अस्तित्व आश्रित रहन्छ भने यस्तो अवस्थामा जतिसुकै क्रियाहरूको विरुद्धमा पनि एउटै फिराद दायर भई इन्साफ हुन सक्ने,  अ.वं. ७२ नं.को प्रयोजन र मनसाय यही  हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  दूषित रुपमा प्राप्त गरेको जग्गाको खण्डित अँशको स्वरुप र हैसियत पनि दूषित नै हुन्छ । दूषित जग्गा राजीनामा पारीत गरिदिएकै भरमा त्यो अलग्गै झगडाको विषय बन्नसक्ने अवस्था रहँदैन । दूषित स्रोतबाट प्राप्त भएको जग्गाको दर्तालाई अलग–अलग झगडाको विषय मान्न नमिलेकाले कि.नं. २३ फोड गरी राजीनामा पारीत भएको जग्गाको दर्तासमेतका विरुद्धमा परेको फिरादलाई मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू देवीप्रसाद पोखरेल र नरहरि आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ७२

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच २०६५।१।२३ मा भएको फैसलामा मतैक्य हुन नसकी यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छ :–

हाम्रा पिता स्व.नसिवलालले हाल आवादी जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी २००६ सालमा तत्कालीन मोरंग माल विराटनगरमा दरखास्त गरी तोक आदेश भै प्र. वेली मौजे भोक्राहाका जमिन्दार पटवारीले पूर्जी समेत लेखिदिएका थिए । सोमुताविक २००७ सालदेखि ढालफाँड गरी सो जग्गा भोग गरिआएका थियौँ । दर्ता गर्न बाँकी नै भएकाले पटक–पटक दरखास्त गरी कारवाही गर्दै आएकोमा नसिवलालको मृत्यु भयो । २०१८ सालमा विपक्षी बुनी यादवले जालसाज गरी हलेश्वर धानुकको नाममा नापी गराएकाले त्यसउपर हाम्रो नापी गोश्वारामा उजूर पर्‍यो । नापी गोश्वाराले हलेश्वर धानुकको नामको दर्ता बदर गरी हामीहरूमध्ये म गुलट मण्डलका नाममा अस्थायी पूर्जा समेत दिएको थियो । अं. ज. वि. ३–०–० जग्गा सर्वे नापीमा जि. सुनसरी भोक्राहा गा.वि.स वडा नं.६(ख) कि.नं.२३ मा ज.वि ५–१८–३ कायम भएको छ । उक्त जग्गाको २०२२ सालमा म गुलट मण्डलले ७ नं. फाँटवारी समेत भरेको छु । हामीहरूले जग्गा दर्ता गरी पूर्जा लिने सम्बन्धमा दरखास्त गरी कारवाही चल्दै गर्दा विपक्षीहरूको जालबाट रै.नं. ४१५ को १३–८–१७ भित्रको जग्गा हो भनी विपक्षी बुनी यादवले जालसाज गरी दर्ता गराई सोमध्ये ज. वि. १–१०–१० जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीको र. नं. ३१९८ बाट मिति २०३३।२।२४ मा विपक्षी देवनारायण यादवलाई र र. नं. ९९१ बाट मिति २०३२।१०।२३ मा विपक्षी दुनाई यादवलाई ज. वि. २–०–० रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिनु भएछ । उक्त जग्गा कित्ताफोड हुँदा विपक्षी दुनाईको नाममा कि. नं १८७ र विपक्षी देवनारायणको नाममा कि. नं. १९३ कायम भई बाँकी बुनी यादवको नाममा कि. नं. १९४ मा जं वि. २–७–१३ कायम भएछ । सोकुरा विपक्षी दुनाई यादवले दर्ता गराएको दे. नं. ७१४ को खिचोला मुद्दाको म्याद २०३७।१२।२१ मा तामेल हुँदा थाहा पाएकाले सो मितिबाटै जग्गा पजनीको १७ नं र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा फिराद गर्न आउन रुघा खोकीको ज्वरो आई विरामी परी हदम्याद गुज्रन गएकाले सो हदम्याद थामी पाऊँ भनी श्री ५ महाराजधिराज सरकारको हजुरमा चढाएको विन्तीपत्रमा हदम्याद थामिदिनु भनी हुकुम प्रमाङ्गी भएकोले सो थामी पाएका म्यादभित्र सोही ऐनका आधारमा फिराद गर्न आएका छौँ । अतः विपक्षीहरूको दर्ता बदर गरी समुच्चै जग्गाको हाम्रा नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।१०।१२।२ को फिराद पत्र ।

      साविक दर्ता स्रेस्ताबमोजिमको जग्गा बुनी यादवसँग २०३१।१२।५ मा घरसारमा राजीनामा गरी लिए पनि बुनी यादवले पास नगरी दिँदा मेरो विपक्षीउपर लिखत पासमा यसै अदालतमा फिराद परी भएको फैसलाअनुसार २०३३।२।२४ मा पारीत गराई लिएको छु । मैले लिनुभन्दा अघि दाता बुनी यादवले भोगचलन गर्नु भएको र सो रजिष्ट्रेशन भएको दिनदेखि मैले भोगचलन गरिआएको छु । फिरादीले म्याद तामेल हुँदा मात्र थाहा पाएको हुँ भनी भन्न मिल्ने अवस्था नै  छैन । ऐनका म्यादभित्रको फिराद दावी छैन । अ.वं. ७२ नं. विपरीत एउटै फिराद गरेकाले विपक्षीहरूको फिरादबाट इन्साफ दिन मिल्दैन । इन्साफ हुँदा पनि मैले बुनी यादवका नाममा  दर्ता भएको निजको हकभोगको नम्बरी जग्गा राजीनामा गरी लिएको हो । उक्त जग्गा ऐलानी हो भन्ने विपक्षीहरूको दावी हुनाले नम्बरी जग्गालाई ऐलानी कायम गर्न नमिल्ने र दर्ता बदरमा मात्र दावी भएको हुँदा मैले लिएको जग्गाको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी नै गर्न नसक्नु भएकोले फिराद दावी झुट्टा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र. देवनारायण यादवको २०३८।११।२२ को प्रतिउत्तर पत्र ।

      वादी दावीको जग्गामा वादीहरूको कानूनबमोजिम हक छैन । फिराद हदम्यादभित्र पनि दायर भएको छैन । दाता बुनी यादव नाम दर्ता सदर भई पक्का भैसकेपछि वादी दावीको ५–१८–३ जग्गामध्ये ज.वि २–०–० मैले २०३२।१०।२३ मा राजीनामा गराई लिएको हुँ । २०३२ साल माघदेखि नै मैले राजीनामा गरी लिइको जग्गा भोगेको हो भन्ने थाहा भएकोमा सो कुनै कुरा नदेखाई जग्गा खिचोला मुद्दाको म्याद तामेल भएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ भन्ने वादी दावी झूठ्ठा हो । विपक्षी तीनजनाले मसमेत तीन जनाउपर एउटै फिराद दिएको पनि प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरूको फिराद दावीअनुसार आजसम्म दर्ता हुनै नसक्ने ऐलानी जग्गाको दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने माग दावी भएको र राजीनामा दर्ता बदरतर्फ दावी नलिनु भएकाले मेरो राजीनामा बदर हुने होइन । वादी दावी झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येका दुनाई यादबको २०३८।१२।२२ मा दर्ता भएको प्रतिउत्तर पत्र ।

      विपक्षीहरूको नाममा दावीको जग्गा दर्ता नभएको हुँदा विपक्षीलाई फिराद दर्ता गर्न पाउने हक अधिकार छैन । ऐलानी भनी दावी लिने विपक्षीहरूको नाममा दर्ता कायम गर्न यस   अदालतको अधिकार छैन । फिराद म्यादभित्र पनि दर्ता भएको छैन । दावीको जग्गा २००५ सालमा शुरु दर्ता भएको रै.नं ४१५ को २ नं. रसिदभित्रको साविक नम्वरी जग्गा सर्भे हुँदा आ–आफनो नाममा दर्ता गराई गत २००५ साल वैशाख महिनादेखि दावीको ससीम जग्गा आफैंले आवाद गरी अविच्छिन्न भोगचलनसमेत गरेको हुँ । शुरु दर्ता हुने म बुनी यादव र छुट्टाछुट्टै राजीनामाबाट दर्ता हुने दुनाई र देवनारायण समेत तीन जनाउपर एउटै फिराद दिएको अ.वं. ७२ नं. विपरीत छ । लेखिएबमोजिम २०३२ साल जेष्ठमा ससीम जग्गा मेरा नाममा दर्ता भएको र सोही जग्गा मैले देवनारायण र दुनाई यादवलाई विक्री राजीनामा गरी दिँदा राजीनामा गरिलिएकै मितिदेखि निजहरूले भोगचलन गरी बाँकी जग्गा म बुनी यादवले भोगिआएको छु । दावीको जग्गा मेरो नम्वरी हो, ऐलानी होइन । झूठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. बुनी यादवको २०३८।१२।२७ को प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीका साक्षी लक्ष्मीदास मोची, जागोदास वैरागी, लटुरन ठाकुरले तथा प्रतिवादीका साक्षी जगदेव यादव, वचा यादव, पुरन यादव, चतुरी यादव, सुदमलाल यादव र विसो यादवले गरेको वकपत्र शुरु मिसिल सामेल रहेको ।

अ.बं. ८२ नं. अनुसार विवादित जग्गामा उजूर गर्ने हक वादीहरूलाई नहुँदा प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुने ठर्हछ भन्ने २०४०।१०।१५ को सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

बुझिएको साक्षीको वकपत्रलाई वास्ता नराखी, न्यायिक मनको अभावमा गरिएको शुरु फैसलामा चित्त बुझेन । उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीहरूको तत्कालीन कोशी अञ्चल अदालतमा २०४०।११।२१ मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

हकदैया नपुगेको आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला मुनासिव ठहर्छ भन्ने २०४१।२।२४।४ को तत्कालीन कोशी अञ्चल अदालतको फैसला ।

अ.वं. ८२ नं.ले हक पुगिराखेकोमा हक नपुग्ने भनी खारेज गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसलाहरू बदर गरी फिराद दावीअनुसार गरिपाऊँ भनी वादीहरूको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा परेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन ।      

झगडा परेको जग्गा वादिको भोगभित्रको हो वा प्रतिवादीको रै.नं ४१५ अन्तर्गतको     १३–८–१७ भित्रको हो भन्ने तथ्य नक्सा भएपछि मात्र ठेगान लाग्ने हुँदा सो बमोजिम नगरी वादीको नालिस गर्ने हकै छैन भनी शुरु जि. अ.ले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको कोशी अञ्चल अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ । कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको मिति २०४३।६।८।४ को फैसला ।

      विवादित जग्गासमेतको मिति २०४४।१०।१० मा नापनक्सा भई शुरु मिसिल सामेल  रहेको ।

      विवादित कि.नं. २३ को जग्गा ऐलानी भई गुलट मण्डलको भोग भन्ने जनिएको देखिँदा वादी दावीको प्रस्तुत विवादित जग्गा ऐलानी रहे भएको भन्नुपर्ने हुन आयो । ऐलानी जग्गा कसैले दर्ता गराएमा मालपोत कार्यालयले बदर गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको नभै मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने २०४७।२।२८ को सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

       २००७ सालदेखि घर बसोवास गरिआएको जग्गालाई दर्ता आवाद गर्न प्रतिवन्ध लागेको भनी गलत मनसायबाट मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पठाउने गरेको फैसलाउपर चित्त बुझेन । उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन पत्र ।

      वादी दावीको जग्गाको दर्ता बदर भै वादीहरूका नाममा दर्ता कायम हुने हो होइन, सो अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्रको देखिएकोले उक्त कि.नं २३ मा ऐलानी जनिएको भन्ने एकमात्र कारणले मालपोतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पठाउने गरी गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतको २०४७।२।२८ को फैसला बदर हुन्छ । अब जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी इन्साफ गर्न मिसिल सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०५०।३।१६।४ को पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।

      विवादित कि.न २३ को क्षेत्रफलमध्ये वादीको ज.वि ३–११–० भन्ने देखिएकाले यसमा विवादित कि.नं. २३ को क्षेत्रफल ५–१८–३ लाई विभिन्न प्रतिवादीहरूका नाममा टुक्रा–टुक्रा गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी कित्ताफोड गरी गरेको दर्ता मिलेको नदेखिँदा उक्त दर्ता बदर हुने ठहर्छ । सो दर्ता बदर गरी उक्त विवादित जग्गालाई पूर्व स्थितिमा कि.नं २३ को ज.वि ५–१८–३ मा ल्याई उक्त ज. वि. ५–१८–३ मध्येबाट वादी दावीबमोजिम ज.वि. ३–११–० जग्गा वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५३।३।२ को फैसला ।

      विवादित जग्गामा मिसिल प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने अवस्था भइरहेकोमा शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतले हामीलाई हराई वादी दावी कायम गर्ने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा २०५३।७।१६ मा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

      शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतले हामीलाई आँशिक हराई कि.नं. २३ को ज.वि.५–१८–३ मध्ये ३–११–० मात्र बदर गरी सोबाहेकमा दावी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद माग दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा २०५३।५।२० मा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा २०२६।९।२४ को नापीमा कि.नं. २३ को ५–१८–३ जग्गाको कैफियत महलमा यो जग्गा ऐलानी गुलट मण्डलको भोगमा छ भनी उल्लेख भएको र बुनी यादवको रै.नं. ४१५ को वडा नं. ३ र ४ भित्रको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित नभएको र क्षेत्रीय किताबमा स्पष्ट रुपमा ऐलानी भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै गरेको दर्ता दूषित दर्ताको परिभाषाभित्र पर्ने र स्वतः बदरभागी हुँदा मिति २०३२।११।१० को बुनी यादव नाम दर्ता भएको दर्ता बदर गरिदिएको छ, । मूलस्रोत नै दूषित भएपछि र स्रोत बदर भएपछि सो स्रोतको आधारमा भएका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेमा दुइमत हुनुपर्ने अवस्था रहेन । अब गुलटका नाममा दर्ता हुने नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा नक्सा मुचुल्कामा निजको भोगसम्म देखिएको, तर ऐलानी जग्गाको दर्ता गराई दिने अधिकारसम्पन्न निकाय जिल्ला अदालत नहुँदा प्रमाणको आधारमा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिई कार्वाही चलाउन पाउने नै हुँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५६।९।२६ को फैसला ।

      पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । फिल्डबुकमा ऐलानी जनिँदैमा ऐलानी हुने होइन । साविक स्रेस्ताको प्रमाण पेश गरी अधिकार प्राप्त सक्षम निकायबाट दर्ता भएको जग्गालाई स्वतः दर्ता बदर भन्ने ठहर गर्न मिल्दैन । वादीको फिराद दावी दूषित दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने नै छैन । वादीको दावीअनुसार जग्गाको चार किल्ला पनि भिड्दैन । कानूनबमोजिम दर्ता भई भोगचलन तिरोभरो गरिरहेको जग्गाको हक प्राप्त व्यक्तिले कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिनुदिनु गरेको लिखतलाई स्वतः बदर गर्न मिल्ने नै हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट २०४३।६।८ मा फैसला हुँदा फिरादीको दावीअनुसार २००७।३।११ को मालको पूर्जीबाट भोगिआएको र साविक रै.नं ४१५ को २ नं रसिदभित्रको १३–८–१७ जग्गा भन्ने प्रतिवादीको जिकीर भएकोमा वादीको उजूर गर्ने हक नपुग्ने भनी खारेज गर्नु युक्तिसँगत देखिँदैन । झगडा परेको जग्गा वादीको भोगभित्रको हो वा प्रतिवादीको रै.नं.४१५ अन्तर्गतको हो, अ.बं. १७१ नं. अनुसार नक्सा भएपछि मात्र पत्ता लाग्न सक्ने हुँदा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा मिसिल आएको र सो फैसला अन्तिम रहेको स्थितिमा सो फैसलाले निर्देश गरेको कुराको विपरीत भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा २०५८।४।३२ मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा वादी दावीको जग्गा प्रत्यर्थी वादीहरूको नाममा दर्ता भएको पाइँदैन । नापीका अवस्थामा क्षेत्रीय कितावमा ऐलानी, गुलट मण्डलको भोगमा छ भनी उल्लेख भएको भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । बुनी यादवको रै.न. ४१५ को वडा नं. ३।४ भित्रको जग्गा प्रमाणित नभएको भन्ने उल्लेख गरे पनि सोको आधार खुलाएको पाइँदैन । नापीमा ऐलानी भनी फिल्डबुकको कैफियत महलमा जनिएकै भरमा प्रतिवादीको दर्ता दूषित हुने आधार खुलेको नपाइनुको साथै दर्तातर्फ वादी प्रत्यर्थीलाई मालपोत कार्यालयमा जान पाउने ठहर्‍याई प्रतिवादीको दर्ता दूषित एवं लिखत निष्क्रिय गर्ने ठहर्‍याएको समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तरविरोध देखिनाले अ.व २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।३।१८ को आदेश ।

      जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रचलित जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५,   ५(क)(ख),(ग), (घ) बमोजिम पुनरावेदक बुनी यादवले विवादको जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता गराएको होइन । तर हामी वादीको जग्गा नाप ऐन, २०१९ को दफा ६ (ख) नं. बमोजिम जग्गा दर्ताको कार्वाही चल्दै गरेको हो । यसरी बुनी यादवको दर्ताको मूलस्रोत नै दूषित देखिएको र दूषित दर्ता पूर्जाबाट बिक्री गरेको लिखत समेत दूषित नै हुुनेहुँदा सो दर्ता बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिवै हुँदा सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको लिखित प्रतिवाद ।

      विवादित कि.नं २३ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी बुनी यादवले दूषित दर्ता गराएको भन्ने देखिएको र त्यस्तो दूषित दर्ता स्वतः बदर हुने तथा सोही मूल स्रोतको आधारमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई सोही जग्गा कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने देखिँदा मूल स्रोत नै बदरभागी भएपछि सोही स्रोतको आधारमा भएका लिखतसमेत स्वतः निष्क्रिय हुने नै देखिँदा सोही बमोजिम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५६।९।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा. न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद नघाई प्रस्तुत फिराद दायर भएको हुँदा ठहर इन्साफ गर्नु नपर्ने भई खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी औचित्यभित्र प्रवेश गरी वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूको दर्ता बदर हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५६।९।२६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने र वादीको दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा. न्या. श्री ताहिर अली अन्सारीको राय ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीर सहितका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

 प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले प्रतिवादी बुनी यादवले साविक स्रेस्ताको आधारमा रै. नं. ४१५ को विवादित जग्गा दर्ता गराई प्रतिवादी देवनारायण र दुनाई यादवलाई बिक्री गरेको हो, २०३२ सालमा दर्ता भएको जग्गा सम्बन्धमा २०३८ सालमा थाहा पाएको भनी फिराद दिएको हुँदा तत्कालीन जग्गा पजनीको महल र जग्गा मिच्नेको महलमा भएको हदम्यादभित्र फिराद दर्ता भएको छैन, विवादित जग्गा वादीको भन्ने कुनै प्रमाण पनि छैन, पुनरावेदन अदालतले विवादित जग्गालाई ऐलानी भने पनि फिराद ऐलानी जग्गाको दर्ता बदरमा आएको नभै आफ्नो भनी आएको हुँदा अदालत स्वयम्ले ऐलानी भनी दर्ता बदर गर्न मिल्दैन, फिरादमा दूषित दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी नहुँदा फैसलामा दूषित भनिएको मिलेको छैन, २०३२ सालमा भएको दर्ता तथा सोही सालमा र २०३३ सालमा भएको जग्गा बिक्रीउपर एउटै फिराद दिएको अ.वं. ७२ नं. विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।   

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू देवीप्रसाद पोखरेल र नरहरि आचार्यले प्रतिवादीको विवादित जग्गा होइन, विवादित जग्गामा वादीले २००६ सालदेखि नै भोग गरिआएको ऐलानी जग्गा हुँदा फिल्डवुकमा पनि ऐलानी भनी जनिई गुलटको भोग छ भन्ने उल्लेख भएको छ, सो जग्गा दर्ता गर्न वादीले कारवाही चलाएको पनि छ, सो जग्गा वादीले भोग गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले खिचोला मुद्दा दिएपछि मात्र सो जग्गा प्रतिवादीले दर्ता गराएको भन्ने थाहा भएकोले फिराद दायर भएको हो, विवादित जग्गा विपक्षीको भन्ने आधार नै नहुँदा उक्त जग्गाको प्रतिवादीको दर्ता दूषित भन्ने स्पष्ट छ, दूषित रुपमा जग्गा दर्ता गराई बिक्री गरेकै भरमा सद्दे भन्न मिल्दैन, मूलस्रोत नै दूषित भएपछि सो पछिको व्यवहार स्वतः दूषित हुन्छ, विपक्षीको दर्ता कानूनअनुरूप नभएको हुँदा हदम्याद छैन भनी खोजीनीति गरिरहनु पर्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त वहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दा स्वर्गीय पिता नसिवलाल मण्डलले हाल अवादी दर्ता गरिपाऊँ भनी २००६ सालमा तत्कालीन मोरंग विराटनगर मालमा दरखास्त गर्दा जग्गा नाप जाँच गरिदिने भनी प्र. वेली मौजे भोक्राहाको जमिन्दार पटुवारीलाई पूर्जीसमेत लेखिदिएको, २०२१ सालमा सर्वे गोश्वाराबाट फिरादी गुलट मण्डलको नाममा अस्थायी पूर्जासमेत बनाई दिएको अं. ज. वि. ३–०–० जग्गा सर्वे नापीमा भोक्राहा गा. पं. वार्ड नं. ६(ख) कि. नं. २३ मा ज. वि. ५–१८–३ कायम भएको, क्षेत्रीय वसोवास कार्यालयमा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कारवाई चल्दै गरेकोमा उक्त जग्गा गुपचुपसँग आफ्नो नाममा विपक्षी बुनी यादवले दर्ता गराई सोमध्ये ज. वि.१–१०–१० जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीको र. नं. ३१९८ बाट मिति २०३३।२।२४ मा विपक्षी देवनारायण यादवलाई र ज. वि. २–०–० जग्गा र. नं. ९९१ बाट मिति २०३२।१०।२३ मा विपक्षी दुनाई यादवलाई रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिँदा कित्ताफोड हुँदा विपक्षी दुनाईको नाममा कि. नं १८७ र विपक्षी देवनारायणको नाममा कि. नं. १९३ कायम भई बाँकी बुनी यादवको नाममा कि. नं. १९४ मा जं वि. २–७–१३ कायम भएको कुरा विपक्षी दुनाई यादवले दर्ता गराएको दे. नं. ७१४ को खिचोला मुद्दाको म्याद २०३७।१२।२१ मा तामेल हुँदा थाहा भएकाले विपक्षीहरू तीनै जनाका नामको दर्ता बदर गरी फिरादीहरूको नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा प्रतिवादीमध्येका मूल जग्गा दर्तावाला बुनी यादवले फिराद हदम्याद नाघी परेको, विवादित जग्गा २००५ सालमा दर्ता भएको आफ्नो रै. नं. ४१५ को २ नं. रसिदभित्रको भै बिक्री हुनुअगाडिको ससीम जग्गा शुरुदेखि नै आफूले जोतभोग गरिआएको, फिराद अ.वं. ७२ नं. को त्रुटि गरी दायर गरेको भन्ने समेत जिकीर लिएको अवस्था छ ।

शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा भएको दर्ता बदर गरी विवादित जग्गालाई पूर्व स्थितिमा ल्याई ज. वि. ३–११–० जग्गा वादीहरूको नाममा दर्ता हुने ठहराएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादी बुनी यादवको २०३२।११।१० को दर्ता बदर गरी सोको आधारमा भएका लिखत निष्क्रिय हुने ठहराई दर्तातर्फ मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलाउन पाउने र सबुद प्रमाणको आधारमा दर्ता हुने नहुने निर्णय हुने नै हुँदा दर्ता तर्फ बोल्न नमिल्ने भनी शुरु फैसला उल्टी हुने ठहराएकोमा सोउपर परेको पुनरावेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा. न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर ठहराउने राय व्यक्त भएको र मा. न्या. श्री ताहिर अली अन्सारीबाट तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद नघाई फिराद दायर भएको भनी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद खारेज हुने राय व्यक्त भई मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न तथ्य एवम् विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीरको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण यस इजलासबाट हुनुपर्ने देखिन्छ :–

 

(१)   फिराद हदम्याद नाघी दर्ता भएको छ, छैन ?

(२)   फिराद अदालती बन्दोवस्तको ७२ नं. विपरीत दायर भएको छ, छैन ?

(३)   वादीले दावी लिए बमोजिम प्रतिवादीहरूको दर्ता बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२.    पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, वादीहरूले दावी लिएको सर्वे नापीमा कायम भएको भोक्राहा गा. पं वार्ड नं. ६(ख) मा पर्ने कि. नं. २३ ऐलानी जनिई नापी भएको पाइयो । यस कित्ताको कैफियतमा गुलटको भोग छ भनी लेखिएको छ । यो ज. वि. ५–१८–३ जग्गा प्रतिवादी बुनी यादवले आफ्ना नाममा दर्ता गराई प्रतिवादी दुनाई यादवलाई २०३२।१०।२३ मा र. नं. ९९१ बाट कित्ताफोड पछिको कि. नं. १८७ को ज. वि. २–०–० जग्गा दिएको पाइन्छ । यसै गरी प्रतिवादी देवनारायणलाई २०३३।२।२४ मा र. नं. ३१९८ बाट कि. नं. १९३ कायम ज. वि. १–१०–१० जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिएको पाइन्छ । उक्त जग्गाको दर्ता र प्रतिवादी बुनी यादवको नाममा बाँकी रहेको कि. नं. १९४ को ज. वि. २–७–१३ जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी २०३८।१०।१२ मा फिराद दायर भएको छ । यस अवस्थालाई प्रतिवादीले हदम्याद नाघेको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । विवादित जग्गाको मूलदर्तालाई पुनरावेदन अदालतले दूषित दर्ता भनेको अवस्था हुँदा जग्गाको स्वरुप र वस्तुस्थितिलाई विवेचना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कारण जग्गा दर्ता दूषित रहेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्नका लागि कुनै पनि किसिमको हदम्यादले छेकवार लगाउन सक्दैन ।

३.    वादीले उक्त कि. नं. २३ को जग्गामा आफ्नो भोग भएको भनी दावी लिएको   देखिन्छ । विवादित जग्गा साविक भोक्राहा गाऊँ पञ्चायत वार्ड नं. ६(ख) अन्तर्गत २०२६।९।१९ मा नापी भएको अवस्थामा जग्गाधनी महल खाली रही कोही पनि त्यसको स्वामी देखिँदैन । उक्त जग्गाको क्षेत्रीय किताव उतारको कैफियत महलमा यो जग्गा ऐलानी हो । गुलटको भोग छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीमध्येका गुलटले २०२२।९।१२ मा भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा पेश गरेको ७ नं. फाँटवारीको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट समेत भोक्राहा पञ्चायत वार्ड नं. ६ अन्तर्गत ज. वि.३–११–० जग्गाको फाँटवारी पेश गरेको पाइन्छ । यसको कैफियत व्यहोरामा यो जग्गा विगत २०१३ सालदेखि ऐलानी प्रति जग्गा आवाद गरी खाई भोगिआएको छु, मालपोत लागेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  सोही जग्गा सर्वे नापीमा ५–१८–३ कायम भएकोमा विवाद छैन । त्यस्तै वादी मध्येका जगदिश मण्डल र गुलट मण्डलले भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीमार्फत उक्त सर्वे नापीमा कायम भएको कि. नं. २३ को जग्गा हाल अवादी गरी दर्ता गरिपाऊँ भनी पुनरवास समिति विराटनगरमा २०३२।१०।४ मा निवेदन दिएको समेत मिसिल सँंलग्न निवेदनबाट देखिन्छ । यसरी विवादित जग्गालाई ऐलानी मान्दै दर्ता सम्बन्धमा वादी पक्षले कारवाई चलाएको अवस्था समेत देखिन्छ । 

४.    यसका अतिरिक्त प्रतिवादीमध्येका दुनाई यादवले यिनै वादीहरूका विरुद्धमा कि. नं. १८७ को जग्गामा पश्चिमतर्फबाट ०–१४–० जग्गा खिचोला कब्जा गरेको भनी २०३७।१२।५ मा दिएको दे. नं. ९७२ को जग्गा खिचोला मुद्दामा कि. नं. २३ को जग्गा नापी हुँदाकै वखत गुलटको भोग छ भन्ने जनिई भोग प्रतिवादी गुलटको देखिएको भन्दै खिचोला गरेको भन्ने वादी दावी नपुग्ने भनी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०४०।१०।१५ मा फैसला भई अन्तिम भएको उक्त मुद्दाको प्रमाणमा आएको मिसिलबाट देखिन्छ । त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतबाट भैआएको २०४४।१०।१० को नक्सा मुचुल्काबाट समेत कि. नं. २३ फोड भै कायम भएको कि. नं. १९४ को नं नं. १५ को जग्गामा वादीमध्येका गुलटको घरवास रही बोटविरुवा समेत भई वादीकै भोगमा रहेको भन्ने समेत देखिन्छ । उक्त कुरालाई प्रतिवादीले नक्सा जिरहमा खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी कि. नं. २३ को जग्गामा वादी गुलटको सर्वे नापीकै अवस्थामा भोग रहेको भन्ने देखिएको छ । निजले आफ्नो भोगको भनी सो जग्गाको फाँटवारी समेत पेश गरेको र अदालतको फैसलाबाट समेत उक्त कि. नं. २३ को जग्गा वादीको भोगमा रहेको देखिँदा विवादित जग्गा वादीकै भौतिक नियन्त्रणमा रहेको भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादी बुनी यादवले दर्ता गराएको उक्त कि. नं. २३ को जग्गामा निजले २००५ सालदेखि नै निरन्तर भोगचलन गरेको भन्ने जिकीर कुनै पनि कोणबाट प्रमाणित भएको देखिन आएन । 

५.    यसका साथै प्रतिवादी बुनी यादवले विवादित जग्गा २००५ सालमा दर्ता भएको रै.नं. ४१५ को २ नं. रसिदभित्रको हो भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । निजले २०२२।९।२१।४ मा भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीमा पेश गरेको ७ नं. फाँटवारीको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिमा भोक्राहा पञ्चायतअन्तर्गत वार्ड नं. ३ र ४ मा विभिन्न १४ कित्ता जग्गा उल्लेख गरी कैफियत व्यहोरामा भोक्राहा गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत जम्मा १३।३।।।२ र नरसिँ टप्पु गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत जम्मा ५।४०१ समेत जम्मा जग्गा १८।।।२।।।३ अठार विगा सत्र कठ्ठा अठार धुर छ भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था छ । उक्त फाँटवारीबाट निज प्रतिवादी बुनी यादवको भोक्राहा पञ्चायतको वार्ड नं. ३ र ४ मा मात्र जग्गा रहेको भन्ने देखिन्छ । यसको साथै क्षेत्रीय किताव उतारबाट भोक्राहा मौजाको रै. नं. ४१५ का भोक्राहा पञ्चायत वार्ड नं.     ३(ख) मा कि. नं. २४, १२४, १११, २६८, २८२, २८३, वार्ड नं. ३(घ) मा कि. नं. १०१, १११, ७८, ७९, २१९ समेतका जग्गा निज बुनी यादवका नाममा नापी भएको देखिन्छ । भोक्राहा पञ्चायत वार्ड नं.३ (ख) को कि. नं. १११ मा ज. वि. ०–१३–२ र कि. नं. २७६ मा ०–१६–१०, वार्ड नं.३(ग) को कि. नं. २६८ मा ४–८–१७, कि. नं. २८२ मा ०–११–९, कि. नं. २८३ मा ०–७–१८ र ३२७ मा ०–१३–३, वार्ड नं. ३(घ) को कि. नं. १०१ मा १–३–१० र १११ मा १–१२–८, वार्ड नं. ४ (ग) अन्तर्गत कि. नं. ७८ मा १–२–८, कि. नं. ७९ मा ०–९–०, कि. नं. ८७ मा ०–१७–१० र कि. नं. २१९ मा ०–१६–१३ समेत ज. वि. १३–१२–८ जग्गा निजका नाममा दर्ता भैसकेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निज प्रतिवादीले भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गरेको ७ नं. फाँटवारीबाट निजको भोक्राहामा ज. वि. १३–८–१७ रहेकोमा ज. वि. १३–१२–८ दर्ता भै साविकभन्दा केही बढी नै जग्गा दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासमेत लिइसकेको अवस्था छ । २०२२ सालमा वार्ड नं. ३ र ४ मा जग्गा भएकोमा उक्त वडाहरू २०२६ सालमा नापी हुँदा परिवर्तित भएको अवस्था छ भन्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै जिकीरसम्म लिन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीको भोक्राहा पञ्चायत वार्ड नं. ३ र ४ मा अवस्थित जग्गा वार्ड नं. ६ मा रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

६.    विवादित जग्गामा प्रतिवादी बुनी यादवको भौतिक नियन्त्रण छैन भन्ने कुरामा सबुद प्रमाणका आधारमा द्विविधा छैन । तथापि जग्गाको स्वामित्वको निर्धारणमा तत्काल भौतिक नियन्त्रण हुनैपर्ने बाध्यता भने छैन । किनभने स्वामित्व र भोग अलग–अलग कानूनी अवधारणा भएबाट यी अलग–अलग व्यक्तिको हुनसक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर सम्पत्ति धारण गर्ने स्वामी अर्थात धारकको सो सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध स्पष्ट रुपमा देखिनुपर्छ । त्यो देखिने आधार कानूनले संरक्षण गर्नसक्ने अवस्थाको भएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वामित्वको दावी गर्ने अधिकारको सिर्जना हुनसक्छ । विवादित जग्गासँग प्रतिवादी बुनी यादवको सम्बन्ध रहेको देखिने प्रमाणको सर्वथा अभाव रहेको छ । निजले विवादित जग्गासँग सम्बन्ध रहेको भनी यस मुद्दामा देखाएको प्रमाण विवादित जग्गासँग सरोकार राख्ने अवस्थाको देखिँदैन । विवादित जग्गाको प्रतिवादीको नाममा के कुन आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी भएको भन्ने कुरा अज्ञात छ । यस सम्बन्धमा न कुनै निर्णय फेला पर्न सकेको छ, न कुनै निवेदन कागजात नै अदालतले खोजी गर्दा फेला परेका छन् । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा निःसन्देह स्वामित्वको चिनारीको आधार हो, तर त्यो कसरी प्राप्त भयो भन्ने आधार प्रमाण देखाई अदालतलाई विश्वास दिलाउने कानूनी दायित्व धारकको हो । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले देखाएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको आधार तथा स्रोत देखाउन नसकेको अवस्था छ । यस मुद्दामा देखाएको रै. नं. ४१५ को स्रोत अन्य जग्गामा भिडाइएको नापी क्षेत्रीय कितावबाटै देखिन्छ । ती जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रतिवादी बुनी यादवले लिइसकेको देखिन्छ । नापीमा उपस्थित भई अन्य जग्गाको हकमा सो रै. नं. ४१५ लाई आफ्नो स्रोत देखाई नापी गराउने र दर्ता गराई लिन सक्ने व्यक्ति प्रतिवादी बुनी यादवले यो विवादको कि.नं. २३ को सन्दर्भमा भने हक जनाउन नसकेको अवस्था छ ।

७.    दूषित दर्ता भनी हाँक दिने हकदैया जो कोहीमा र जहिले सुकै पनि रहँदैन । यसलाई हाँक दिने पक्षको सो दर्तासँग सार्थक सम्बन्ध भने रहनै पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गा नापीमा ऐलानी जनिनु, वादी पक्षले भोग गरेको कुरा क्षेत्रीय कितावमा उल्लेख हुनु, ७ नं. फाँटवारी भरिएको हुनु, जग्गामा वादी पक्षको भोग हुनु र पछि अदालतबाट भइआएको नक्सामा पनि वादी पक्षको घरबास समेत देखिनुबाट वादीलाई आफ्नो दर्ता बदरमा दावी गर्ने हकदैया छैन भन्ने प्रतिवादी कथनसँग सहमत हुन सकिएन । यस अवस्थामा कि. नं. २३ को ऐलानी जनिई नापी भएको जग्गालाई आफ्नो नम्बरी जग्गा भनी दर्ता गराएको कार्य दूषित देखिन आयो । त्यस्तो स्रोतविहीन दर्तालाई दूषित दर्ताको परिधिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दूषित दर्ता गराउँदैमा कुनै सम्पत्तिमा अधिकारको सिर्जना हुनसक्तैन । त्यसो हुँदा दूषित रुपमा दर्ता गराइएको जग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रियाको आडमा हैसियत परिवर्तन हुन सक्दैन । स्रोत नै दूषित भएपछि तद्पश्चातका क्रियाले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

८.    प्रतिवादीले फिराद हदम्याद नाघी परेको भनी जिकीर लिए पनि दूषित रुपमा दर्ता गराएको जग्गालाई हदम्यादको आधार देखाउँदै मान्यता दिँदै जाने हो भने एकाको हकको अथवा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा गुपचुप रुपमै दर्ता गर्ने र निश्चित म्याद नाघेपछि दावी गर्न आउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने छ । यस्तो प्रवृत्तिले साम्पत्तिक अधिकार सम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो दूषित रुपमा दर्ता गराएको जग्गाको दर्तामाथि प्रश्न उठाई उजूर परेको खण्डमा हदम्याद बाधक हुन नसक्ने सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट स्वीकार गरिँदै आएको छ । उक्त सिद्धान्तलाई पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक कृष्णकुमारीको मु.स. गर्ने रत्नप्रसाद भट्ट र प्रत्यर्थी चित्राकुमारी गुरुङ भएको पुनरावेदन नं ०६५–DF–००४ को लिखत बदर मुद्दामा (फैसला मिति २०६६।५।४।५) समेत निरन्तरता दिइएको छ । उक्त लिखत बदर मुद्दाको निर्णयमा पूर्ण इजलासबाट थप भनिएको छ – छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलेमतो र सार्वजनिक सम्पत्ति कव्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्ष रुपमा पनि सम्भव हुनुहुँदैन । 

९.    प्रस्तुत मुद्दामा पनि दूषित दर्तासम्बन्धी प्रश्न निहित रहेको अवस्था हुँदा यसलाई उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तभन्दा फरक धारबाट हेर्नुपर्ने अवस्था र कारण छैन । सर्वे नापीमा कि. नं. २३ मा ऐलानी भनी नापी भएको जग्गालाई प्रतिवादी बुनी यादवले दूषित रुपमा दर्ता गराएको र सो जग्गालाई कित्ताफोड गरी अन्य प्रतिवादीहरू देवनारायण यादव र दुनाई यादवलाई राजीनामा पारीत गरी बिक्री गरेको अवस्था रहेको छ । राजीनामा पारीत गरी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहे पनि मूलजग्गाको दर्ताको स्रोत नै दूषित छ । स्रोत दूषित भएपछि सो जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण भई कित्ताफोडद्वारा खण्डित भएको जग्गाको हैसियत पनि मूलजग्गा सरह दूषित हुन्छ । कानूनी बाटो अनुशरण गरी अदालतबाट फैसला गराई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने आधारले दूषित दर्ताको हैसियत परिवर्तन हुन सक्तैन । यसरी ऐलानी जग्गा दूषित रुपमा दर्ता गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता माथि प्रश्न उठाउन हदम्याद बाधक हुन नसक्ने हुँदा फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्न मिलेन ।  

१०.    दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वे नापीको कि. नं. २३ को जग्गा प्रतिवादी बुनी यादवले २०३२ सालमा दर्ता गराई प्रतिवादी दुनाई यादवलाई २०३२।१०।२३ मा र प्रतिवादी देवनारायण यादवलाई २०३३।२।२४ मा राजीनामा पारीत गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी बुनी यादवले गराएको दर्ता र निजले अन्य प्रतिवादीहरूलाई २०३२ सालमा र २०३३ सालमा राजीनामा पारीत गरिदिएको उपर वादीले एउटै फिराद दिएको अवस्था छ । यसरी अलग–अलग मितिमा भएको क्रिया विरुद्ध एउटै फिराद पत्र दर्ता गराउन पाउने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ यस अदालतले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

११.    मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थामा “फिराद पत्र लिँदा देवानी फौज्दारी मुद्दाको छुट्टाछुट्टै लिनुपर्छ । सो बाहेक एउटै फिराद पत्रमा एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको र जतिसुकै मानिसले जतिसुकै मानिसउपर एउटै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको भए पनि लिई सो बमोजिम सबै कुराको सोही फिराद पत्रबाट इन्साफ गर्नुपर्छ । लेखिएभन्दा बढ्ता कुरा एउटै फिराद पत्रमा लेखी ल्याएको रहेछ भने फिराद पत्र फिर्ता गर्न भने हुँदैन । बढी जति लेखी ल्याएको कुराको यस फिराद पत्रबाट इन्साफ गर्न नपर्ने अरु अड्डा वा यसै अड्डाबाट अर्को फिराद पत्र दिए मात्र इन्साफ गर्नुपर्ने भनी सो फिराद पत्रबाट जति कुराको इन्साफ गर्नु नपर्ने हो उति कुरा सोही फिराद पत्रका शीरमा लेखी हाकिमले दस्तखत गरी सो इन्साफ गर्नु नपर्ने भएको जति कुरा फिराद पत्रवालालाई थाहा हुना निमित्त सोही फिराद पत्रको भरपाईमा लेखी दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१२.   अ.वं. ७२ नं. मुद्दाको संख्या बढाउन परिलक्षित कानून होइन । अलग–अलग लिखत हुने वित्तिकै फिराद अलग–अलग हुनै पर्छ भन्ने अवधारणालाई यस कानूनले अघि सारेको मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादलाई हेर्ने हो भने वादीले मूल दर्तालाई नै कानूनी रुपमा हाँक दिएको अवस्था छ । सो मूलदर्ता पछिको लिखत पारीत भएका क्रियाहरू सहायक क्रिया मात्र हुन् । मूलदर्ता नै गैरकानूनी ठहरेमा सो पछिका कार्य स्वतन्त्र रहेको मान्न सकिँदैन । दर्ता बदर तथा लिखत बदरहरू समेतका माँगका प्रकृति देवानी हुन् । परस्पर अन्योन्याश्रित क्रियाहरूको कानूनी रुपमा परीक्षण एकसाथ गर्न सकिन्छ । यसलाई अलग–अलग विषय मान्नु न्यायोचित हुँदैन । मूल क्रियाबाट निस्रित हुने अन्य सहक्रियाको संख्या अ.वं. ७२ को परिप्रेक्ष्यमा अलग विषय होइन । मूल क्रियाको कानूनी वैधताको परीक्षणमा सो सम्बन्धी अन्य सहक्रियाको अस्तित्व आश्रित रहन्छ भने यस्तो अवस्थामा जतिसुकै क्रियाहरूको विरुद्धमा पनि एउटै फिराद दायर भई इन्साफ हुन सक्दछ । अ.वं. ७२ नं.को प्रयोजन र मनसाय यही हो ।

१३.   अ.वं. ७२ नं.को कानूनी व्यवस्थाले फिराद पत्र लिँदाको प्रक्रियालाई प्रष्ट्याएको अवस्था हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था फिराद पत्र दर्ता गर्ने अधिकारीप्रति लक्षित रहेको  देखिन्छ । फिराद दर्ता गर्ने अधिकारीले देवानी र फौजदारी मुद्दाको हकमा अलग–अलग फिराद लिनुपर्ने गरी कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । एउटै फिराद पत्रमा एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको र जतिसुकै मानिसले जतिसुकै मानिस उपर एउटै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको भए पनि लिई सो बमोजिम सवै कुराको सोही फिराद पत्रबाट इन्साफ गर्नुपर्ने गरी तोकिदिएको अवस्था छ ।

१४.   एउटै जग्गाको विषयसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिको विषयमा एउटै फिराद दिन उक्त कानूनी व्यवस्थाले रोक लगाएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता गर्ने अधिकारीले फिराद पत्रमा कुनै खोट देखाएको अवस्था छैन । सर्वे नापीमा कि. नं. २३ मा ऐलानी जनिई नापी भएको जग्गा प्रतिवादी बुनी यादवले दूषित रुपमा दर्ता गराएको र सो कित्ताफोड भई केही जग्गा प्रतिवादी दुनाई यादवलाई र केही प्रतिवादी देवनारायणलाई दिएको स्थितिमा दूषित रुपमा प्राप्त गरेको जग्गाको खण्डित अँशको स्वरुप र हैसियत पनि दूषित नै हुन्छ । दूषित जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिएकै भरमा त्यो अलग्गै झगडाको विषय बन्नसक्ने अवस्था रहँदैन । दूषित स्रोतबाट प्राप्त भएको जग्गाको दर्तालाई अलग–अलग झगडाको विषय मान्न नमिलेकाले कि.नं. २३ फोड गरी राजीनामा पारीत भएको जग्गाको दर्तासमेतका विरुद्धमा परेको फिरादलाई मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

१५.   अन्तिम प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, सर्वे नापीमा भोक्राहा पञ्चायत वार्ड नं. ६(ख) मा नापी भएको कि. नं. २३ को ऐलानी जग्गा प्रतिवादी बुनी यादवले अर्कै जग्गाको असान्दर्भिक प्रमाण देखाई दूषित रुपमा दर्ता गरेको भन्ने कुरा स्थापित भैसकेको छ । त्यस्तो ऐलानी जग्गाको दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद बाधक हुन नसक्ने सम्बन्धमा समेत विवेचना भैसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बुनी यादवले निजको हकै नपुग्ने सर्वे नापीमा कि. नं. २३ मा नापी भएको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराई सोही जग्गाबाट केही जग्गा प्रतिवादी दुनाई यादव र केही प्रतिवादी देवनारायण यादवलाई राजीनामा गरी बिक्री गरेको हुँदा त्यस्तो दूषित स्वरुपको जग्गाको दर्ता र सोही जग्गा राजीनामाको माध्यमबाट अन्य प्रतिवादीलाई गरिदिएको हस्तान्तरण र दर्तालाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन ।

१६.    विवादित साविक कि. नं. २३ को जग्गामा वादीहरूको भोगरहेको भन्ने देखिएको र  सो जग्गा दर्ताको लागि कारवाही चलाएको भन्ने समेत देखिन्छ । उक्त जग्गा वादीका नाममा दर्ता हुनसक्ने हो वा होइन भन्ने निर्धारणको विषय सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रको विषय हुँदा ऐलानी जग्गा वादीहरूको दावीअनुसार दर्ता हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा यस मुद्दाको रोहमा बोल्न मिलेन । अतएव, शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतले २०५३।३।२ मा प्रतिवादीहरूको दर्ता बदर गरी ज. वि. ३–११–० जग्गा वादीको नाममा दर्ता हुने ठहराएको फैसला उल्टी गरी वादी गुलट यादवका नाममा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा दर्तातर्फ मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलाउन पाउने र सबुद प्रमाणको आधारमा दर्ता हुने नहुने निर्णय हुने नै हुँदा दर्तातर्फ बोल्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले २०५६।९।२६ मा गरेको फैसला सदर हुने राय व्यक्त भएको यस अदालत संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव हुँदा उक्त राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

 

प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझी

न्या. अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ महिना २५ गते रोज ५ शुभम

इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल