निर्णय नं. ८२०३ - परमादेश

निर्णय नं. ८२०३     ने.का.प. २०६६      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

रिट.नं. ०६४–WO–०७१९

आदेश मितिः २०६५।९।२३।४

 

विषयः– परमादेश ।

 

वेदकः सप्तरी जिल्ला धरमपुर गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडानं.१० बानेश्वर भीमसेनगोला बस्ने प्रेमबहादुर खड्का समेत

                                     विरुद्ध                           

प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहंदरवार समेत

 

§  व्यक्ति आफ्नो स्वैच्छाबमोजिमको पेशा वा रोजगार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी यो यस्तो पेशा वा रोजगार मात्र गर्न पाउने भनी अन्य कुनै पनि पक्षबाट दवाव सिर्जना गर्न मिल्दैन । यो स्वतन्त्रतामा व्यापक सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम रोक लगाउने वा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन पाउने अवस्थावाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप अग्राह्य नमानिने ।

(प्रकरण नं. ९)

§  महिला हकको संरक्षणको लागि पुरुषसरह रोजगारीको अवसरमा समान र सहज पहुँचका साथै रोजगारीका शर्त र कार्य वातावरण महिलामैत्री बनाउने र उनीहरूलाई रोजगार प्राप्तिको लागि सशक्तीकरण गराउँदै लानेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

§  सार्वजनिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र वा लिङ्गका नागरिकहरूको उपस्थिति न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनीहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिलाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको रोजगारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

§  मौलिक हकहरू विभिन्न भए पनि ती हकहरू आ—आफ्नो ढंगले विशिष्ट अनि एक–आपसमा अन्तर्निर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि रहने हुनाले हकहरूको तहगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कुनै हकलाई कम महत्त्वपूर्ण भनी होच्याउन नमिल्ने ।

§  कुनै हक विशेषको कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रित गर्दा अरु हकहरू पनि कसरी एकीकृत र सम्वद्ध भएर आउँछन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरी त्यस्तो हकको अधिकाधीक प्रचलनको लागि अन्य हकहरूको योगदानको महत्त्वलाई विचार गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. १९)

§  मानव अधिकारहरूलाई हकको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिने भए पनि हकको सार पक्षलाई नै गौण बनाई एउटा वर्गलाई उपभोग्य मान्ने र अर्कोलाई तत्काल प्रचलन योग्य नबनाए पनि हुने गैरजिम्मेवार हलुका (Complacent) सोच बनाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४४)

§  रोजगारीको हक आर्थिक र सामाजिक अधिकारमध्ये महत्त्वपूर्ण हक रहेको र नागरिक एवं राजनैतीक अधिकारको सार्थक उपयोग गर्न समेत महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले यसलाई अनिश्चितकालसम्म राज्यले  आफ्नो स्रोत र साधन हेरी क्रमिक रुपमा व्यवस्थित गर्दै जाने वर्गमा राखेर यसको महत्वलाई घटाउन दिन नमिल्ने  ।

(प्रकरण नं. ४५)

§  हरेक देशलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था गर्ने क्रममा आफ्नो देशको विशिष्ठ परिस्थितिअनुकूल हुने गरी कानूनी लगायत जुनसुकै उपायहरू अवलम्बन गर्ने तजवीजी अधिकार हुन्छ । तर तजवीजको नाउँमा रोजगारीको हक नै सुनिश्चित नगर्ने भन गर्नु हुदैन । हरेक व्यक्तिलाई बेरोजगारीको समस्याबाट मुक्त गर्ने र रोजगारीमा सुरक्षा दिने व्यवस्था अविलम्व गर्नेतर्फ राज्य सचेत रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ५८)

§  स्रोत साधनको अपर्याप्तताको आधार देखाई राज्य सधैं नै दायित्वबाट पन्छिइरहने हो भने अधिकारहरू कहिल्यै पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले राज्यको स्रोत साधनको लेखाजोखा र त्यसको नागरिक हक अधिकार संरक्षणको हितमा भएको उपयोगिताको औचित्यता न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ६९)

§  मानव अधिकार आयोग जस्तो निकायबाट गैरकानूनी थुना जस्तो विषयमा मात्रै सीमित हुने नभै मानव अधिकारको सबै विषयमा आरम्भक (Initiator), अनुगमनकर्ता (Monitor), प्रोत्साहक (Inspirer), सल्लाहकार (Advisor), मूल्याङ्कनकर्ता (Evaluator) र आलोचक (Critic) जस्ता विभिन्न रुपले सहयोग पुर्‍याउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ७२)

§  मौलिक हकको भागमा कुनै हकलाई समावेश गर्नुको अर्थ त्यस्तो हकलाई तत्काल क्रियाशील बनाउनु हो र यसको उल्लंघन वा अप्रचलनको स्थिति खडा भएमा उपचारको हक प्राप्त हुन्छ भन्न पनि हुने ।

(प्रकरण नं. ७७)

§  संविधानले जे जस्तो उत्तरदायित्व किटान गरेको भए पनि सो पूरा नगर्न कुनै अंग स्वतन्त्र छ र सो पूरा गर्न कर लगाउन हुदैंन भन्ने सोच राख्ने हो भने लिखित संविधानको पद्धतिप्रति नै अनास्था व्यक्त गरेको हुन जान्छ त्यस्तो तर्कको गुन्जाइस नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७९)

§  मौलिक हकहरू जनताको प्रत्यक्ष र तत्काल प्रचलन गराउन पर्ने हकहरू हुन । त्यसैले तिनीहरू कुनै पनि निकाय चाहे त्यो विधायिका नै किन नहोस, उसको इच्छाधीन रहँदैनन् र साधन स्रोतको अभावको नाममा अनिश्चित बनाउन वा प्रचलन नगराउने आधार बनाउन नमिल्ने।

(प्रकरण नं. ८०)

 

अवलम्वित नजीरः

      नेकाप २०५३, पृष्ठ ३३

      नेकाप २०५४, पृष्ठ ३१२

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तिरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(१), २०, २१ र २२

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव आदेश यस प्रकार छः–

निवेदकमध्येको संजिव सत्याल विगत १८ वर्षदेखि वेरोजगार नेपाली नागरिकका रुपमा रहेको  छु । अन्य निवेदकहरू पनि आ–आफ्नो व्यक्तिगत विवरणअनुसार नेपाली नागरिक भएको तथा शैक्षिक योग्यता पनि अलग–अलग छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले हामी निवेदकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । विगतका संवैधानिक व्यवस्थाले रोजगार सम्बन्धमा व्यवस्था नगरेपनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (ङ) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकोले सो हक प्रचलनका लागि कानूनको निर्माण गर्ने दायित्व विपक्षीको हो । धारा १८(१) तथा (३) बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको र खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था केवल अक्षरमा मात्र सीमित रही संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कानून निमार्णको पहल सरकारबाट भएको छैन ।

 रोजगार प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा मुलुकपिच्छे अलग–अलग प्रक्रिया, पद्दती भए पनि हाम्रो मुलुकमा रोजगार प्रबद्र्धन सम्बन्धमा अध्ययन नै भएको छैन । राष्ट्रिय संरचना, स्रोत अनुसार आफ्नो मर्यादा र व्यक्तित्व विकासको लागि चाहिने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार तथा रोजगार तथा पेशाको स्वतन्त्र रुपले छनौट गर्न पाउने कार्यको न्यायोचित र अनुकूल स्थिति पाउने तथा वेरोजगारीबाट संरक्षण पाउने अधिकार मानव अधिकारको घोषणापत्रले स्वीकार गरेझै नेपालले सो घोषणा पत्रलाई स्वीकारी धारा १८ र ३० मा श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा १८(२) अनुसार महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडीएको क्षेत्रलाई रोजगारी सम्बन्धमा सरकारले केही हदसम्म कानून तर्जुमा गरी अभ्यास गर्न लागेको छ तर पनि रोजगारी दिने सम्बन्धमा को कुन व्यक्ति रोजगार दिन योग्य वा शैक्षिक वा अन्य कारणले अयोग्य भनि घोषणा गर्न सकेको छैन ।

प्रत्यर्थीहरू रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही कानून निर्माणमा अगाडि बढेको भए पनि वस्तुतः रोजगारी तथा खाद्य संप्रभुताको अधिकार संविधानमै सीमित छन् । रोजगारीले वेरोजगारी समेतलाई समेट्छ । सो सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, होइन ? सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व हो, होइन ? नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउ गर्नुपर्ने हो, होइन ? विद्यमान कुन कानूनले हामी निवेदकहरूलाई समेट्ने हो भन्नेमा कानून अपूर्ण रहेको छ । हामी निवेदकहरूलाई संविधानको धारा १८(१)(२)(३) ले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक सम्बन्धमा यथोचित कानूनको निर्माण नगरी सो संवैधानिक व्यवस्थालाई नै संविधानमै सीमित वा निष्कर्ष गर्ने हक नेपाल सरकारलाई छैन । संविधान निर्माण भएको १ वर्ष पुगिसकेको छ, पटक पटक अधिवेशन भएका छन्, कानून निर्माणको कुनै विधेयक पेश भएन । लाखौ दक्ष जनशक्ति, वेरोजगार युवा विदेशिन वा पलायन हुन वाध्य भएका र कति दुर्भाग्यमा परेका छन् । सरकारको यस विषयमा कुनै क्रियाशीलता नभएकोले अकर्मण्यता देखिएको छ । राष्ट्रको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको वेरोजगारी सम्बन्धमा कानूनको निर्माण नगरेको कारणले निवेदकहरूलाई संविधानको धारा १२(३) को खण्ड (च), १८, १९ समेतको मौलिक हक प्रचलनमा वाधा पुर्‍याएकोले धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम उपर्युक्त कानून निर्माण गरी उक्त हकको कानूनी प्रचलन हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ को उद्देश्य एउटा सिंगो कानून निर्माण गरेर सवै नागरिकलाई राज्यले नै रोजगारी उपलब्ध गराउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । २१ औं शताब्दीको राज्य एवं यसको दायित्वको सन्दर्भ समेत परिवर्तन भई सकेको र राज्यले यस्ता विषयमा सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता अघि आएको छ । रोजगारी उपलब्ध हुने क्षेत्रमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नु, भेदभाव नगर्नु र कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भनी योग्यता र शर्त तोक्न युक्तिसंगत कानूनको निर्माण गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्य हो । सो उद्देश्य हासिल गर्न एउटा कानूनको निर्माण गरेर मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा विषयबस्तुको प्रकृति, क्षेत्र, जनशक्तिको अवस्था, योग्यता, संगठन, कार्यक्रम समेतका आधारमा अलग अलग कानूनको आवश्यकता पर्दछ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६३, निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोेधन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेश्रो संसोधन व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ समेत पारीत भएका छन् । श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ मा पहिलो संसोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ मार्फत् विश्वविद्यालय ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता दर्जनौ ऐनको निर्माण भई रोजगारीको व्यवस्था एवं सुरक्षालाई सुनिश्चितता गरिदै ल्याइएकोबाट निवेदकले भने जस्तो धारा १८ लाई निष्क्रिय बनाई केही पहल नभएको भन्ने कुरा तथ्यहिन र हचुवा छ । रोजगारीको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने, समान अवसरको स्थापित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई समेत नेपाली रोजगारी क्षेत्रको पहुँच बनाउने कार्य जटिल छ र निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । यो प्रक्रिया राज्यको नीतिगत निर्णय, आर्थिक क्षमता, स्रोत साधनको उपलब्धतासंग सम्बन्धित विषय हो । विशुद्ध राजनैतिक अंगको कार्यक्षेत्रको विषय हुँदा सो कार्यमा व्यवस्थापिका संसद क्रियाशिल नै छ । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

कानून बनाउने कार्य यस मन्त्रालयको नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य छैन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित   जवाफ ।

संविधानबमोजिम प्रदत्त रोजगारीको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । राज्यका अंगहरूमा रोजगारी प्रदान गर्दा विषयगत कानून, नीति प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा तत् सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै ऐन कानूनको निर्माण भएका छन् र तत्–तत् प्रक्रिया बमोजिम ती निकायहरूमा रोजगारीका अवसर प्रदान भएका छन् । महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य संप्रभुताको हक सम्बन्धमा विभिन्न कानूनको निर्माण भइरहेकै हुँदा कानून नबनेको भन्ने आधार लिई दायर भएको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

कानूनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकका सम्बन्धमा विचार गर्ने र के कस्तो कानून निर्माण गर्ने भन्ने विषय विधायिका संसदको एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय पनि होइन । समयको माग र सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जनताको हक हितको लागि कार्य गर्न सरकार जहिले पनि अग्रसर हुने तथा राज्यको स्रोत साधन र अग्रगामी सोचका आधारमा उपर्युक्त समयमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । अदालतले कार्यकारिणी वा विधायिकालाई अमुक विषयमा कानून बनाउन, पारीत गर्न वा कानून लागू गर्न निर्देशन गर्न सक्दैन । कार्यकारी र विधायिकाको संवैधानिक अधिकारउपर अदालतले सुपरीवेक्षणात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधनअनुसार रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक र श्रमसम्बन्धी हकका सम्बन्धमा कानून निर्माण गरी व्यवस्थित गर्दै जाने विषय भएका हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने विषय नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यस आयोगले के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट जिकीर छैन । संविधान तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले तोकेको व्यवस्थाको अधीनमा रही काम गरेको, मानव अधिकारको सवद्र्धन, संरक्षण, सम्मानका लागि मानव अधिकारका विविध मापदण्डका आधारमा कानूनी व्यवस्था गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार समक्ष सिफारिश पठाएको छ । बाल श्रम, वैदेशिक रोजगार ऐन, ट्रेडयुनियन लगायतका विविध कानूनको निर्माण पुनरावलोकनको सिफारिश गरेकै छ । निवेदकले उठाएका रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रचलन गर्नलाई सहयोग हुने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा निवेदक र प्रत्यर्थी पक्षलाई इजलाससमक्ष उपस्थित हुन पटक—पटक बोलावट भएकोमा दुबै तर्फबाट कसैको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व भएको पाइएन । प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा दर्ता भएकोले यस्ता मुद्दालाई कसैको नितान्त व्यक्तिगत लाभको मुद्दाको रुपमा हेर्न नमिल्ने हुँदा विशेष महत्वको मुद्दा   मानिन्छ । परम्परागत रुपमा जस्को जति कुरामा हक पुग्दछ त्यति कुराको मात्रै उजूर गर्न पाउँछ भन्ने हकदैया सम्बन्धी संकीर्ण व्यवस्थाको अपवादको रुपमा रहेको यो वर्गको मुद्दामा सार्वजनिक सरोकार दर्शाएर आफ्नो सार्थक सम्बन्ध स्थापित गरेर आए जो सुकैको निवेदनलाई ग्रहण गरिदैं आएको छ । तर यस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने सम्बन्धित पक्षसँग विशेष जिम्मेवारी पनि रहेको हुन्छ । आफ्नो हकमा मुद्दा गर्नेले आफ्नो हकको परित्याग गर्न र मुद्दा पनि परित्याग गर्न सक्दछ । तर सार्वजनिक हित वा हकको प्रतिनिधित्व गर्नेले आफ्नो हकमा गरेको जस्तो गरी हक वा हितको परित्याग गर्न सक्दैन । त्यसैले मुद्दा पनि परित्याग गर्न सक्दैन । आफ्नो हक हितार्थ मुद्दामा त पक्षलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने ज्ञान, र क्षमताको हिसावले गाह्रो हुन्छ भने समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा झनै सजिलो हुदैन । मुद्दामा चाहिने विशेषज्ञता, अनुभव, प्रतिनिधित्वको क्षमता, समय, श्रम र खर्चको लगानी आदि धेरै कारणले सार्वजनिक हित सरोकारको मुद्दा चुनौतीपूर्ण र बोझिलो हुने गर्दछ । त्यसैले त्यस्ता मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षले आफ्नो ज्ञान, अनुभव, क्षमता, उत्तरदायित्व, धैर्य सबै गुणहरू र क्षमताको अनिवार्यता दर्शाउँछ । तर त्यस्ता क्षमता नभैकन महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा उठाउने मात्रै गर्नाले त्यस्तो पक्षको प्रचारबाजी गर्न त सहयोग पुर्याउला तर मुद्दालाई अन्तिम र वाञ्छित टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेमा त्यसबाट अनपेक्षित परिणाम हासिल नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिले मुद्दा ल्याउनु भन्दा व्यवहारिक हिसावले नल्याउनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।

२०४७ सालको संविधानले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको क्षेत्राधिकार सिर्जना भएबाट कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दाहरूले अदालतमा प्रवेश पाई महत्वपूर्ण रुपमा प्रश्नहरूको समाधान पनि भएका छन् । जसबाट कतिपय अवस्थामा आवश्यक कानूनहरू बनाउन एवं विद्यमान प्रभाव हटाउन टेवा पुगेको पनि छ । तर कतिपय अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताको लागि वा सार्वजनिक सरोकार नरहेका वा आफ्नो सार्थक सम्बन्ध नभएका वा आफूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता नभएका विषयहरूमा पनि रहरवाजी गर्नलाई पनि यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखा नपरेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा न्यायिक सेवाको दुरुपयोग हुन नदिन यस अदालतले उपयुक्त र व्यवहारिक दृष्टिकोण लिन जरुरी छ ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा निहित प्रश्नको महत्वले गर्दा त्यस्तो प्रश्नको न्यायोचित समाधान दिने दायित्व अदालतले हृदयं गर्नुपर्ने तर मुद्दाको उठान गर्नेले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी आफ्नो समय, श्रम एवं क्षमताको प्रयोग नगर्ने हो भने त्यस्तो पक्षबाट मुद्दामा अपेक्षित योगदान प्राप्त हुदैन, फलतः अदालतले पनि आवश्यक सूचना र सहयोगको अभावमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नमा व्यवधान महसूस गर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अपरिपक्वता साथ आफ्नो क्षमता नभएको विषय अदालतमा प्रवेश गराउनाले उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताको वारेमा निवेदक पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यद्दपि अदालतको दृष्टिमा मुद्दामा कसैको प्रतिनिधित्व नभएको कारणले मात्रै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा निहित प्रश्नलाई गौण ठान्न वा मुद्दाको विषयवस्तु पन्छाउने दृष्टिकोण लिन सम्भव हुदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा विभिन्न व्यक्तिहरू भै निवेदन दिन आएका भए पनि सुनुवाईको क्रममा एक जना पनि उपस्थित नहुनु र एक जना पनि कानून व्यवसायी उपस्थित गराउन नसक्नु एउटा अपवादको र विडम्वनापूर्ण अवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाइएकोमा निजहरूको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको पाइएन । देशको संवैधानिक दायित्व पूरा नभएकोले पुरा गराई पाउन माग भएको समेतका महत्वपूर्ण प्रश्नमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वसम्म नहुनुले निवेदनमा उल्लिखित प्रश्नहरू प्रतिको गम्भीरताको अभाव मात्रै होइन, मुद्दाको प्रक्रियामा समेत उदासीनता वा लापरवाही देखाएको देखिन आउँछ । यस्तो प्रवृत्ति अनुशासन र जिम्मेवारीको हिसावले समेत राम्रो होइन । त्यसैले यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अब, निवेदन र लिखित जवाफ व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदनमा उठाइएको रोजगारीको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, त्यस सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा रहेका व्यवस्था र प्रचलन समेतको समग्र पक्षहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरी विवादको मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरी हेर्दा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

 

१.     नेपाली नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने रोजगारीको हक सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ?

२.    रोजगारीको हक कस्तो प्रकृतिको हक हो ? नेपालले सम्मिलन गरी सकेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले व्यक्तिको काम गर्न पाउने मानव अधिकारलाई के कसरी ग्रहण गरेको देखिन्छ ? र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा राज्यको के कुन प्रकारको दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ ?

३.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ , छैन ? र आदेश जारी हुँदा के कस्तो प्रकृतिको आदेश जारी हुनु पर्ने देखिन्छ ?

 

२.    प्रथमतः निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं । निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले नेपाली नागरिकलाई कानूनबमोजिम रोजगारीको हक हुने मौलिक हक सुनिश्चित गरेकोमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले हालसम्म पनि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने कानून नवनाएको र बनाउने तर्फ उन्मूख नदेखिएकोले त्यससम्बन्धी कानून बनाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत दावी लिएको देखिन्छ । नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गराउने तर्फ नेपाल सरकार लागि नै रहेको छ । एउटै छाता कानूनले सम्पूर्ण नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न नसकिने र संविधानको भावना पनि त्यस प्रकारको होइन । श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीहरू विना भेदभाव समान आधारमा योग्य नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने सम्म सो संवैधानिक प्रावधानको मर्म र भावना रहेको र निजामती सेवा ऐन लगायतका केही नेपाल कानूनमा संशोधन भै आरक्षणसम्बन्धी प्रावधान समेटने काम भै सकेको छ । केही विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसदसमक्ष विचाराधीन रहेका छन् । आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ ।

३.    निवेदन दावी र लिखित जवाफ जिकीरको उपरोक्त मूल सन्र्दभमा प्रथमतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(१) प्रदत्त रोजगारीसम्बन्धी हकको विषयमा केही चर्चा गरौं । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

४.    परम्परागत संविधान (Classical Constitution) हरूमा मौलिक हक अधिकारसम्बन्धी कुनै व्यवस्था समेटिएको देख्न पाइँदैन । उदाहरणको रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानलाई लिन सकिन्छ । तर आधुनिक संविधान निर्माणको क्रममा मौलिक हक अधिकारले संविधानमा अभिन्न अंगको स्थान ग्रहण गर्न पुगेको देखिन्छ । खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना र तत्पश्चात विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको सादृश्यतामा राज्यहरूले आ–आफ्ना संविधानमा यस खाले प्रवन्ध समेट्ने गरेको दृष्टान्त तुलनात्मक रुपमा बढी पाइन्छ । आधुनिक युगमा मौलिक हकको भाग समावेश नभएको संविधान जारी हुन दुर्लभ भएको छ । मौलिक हकलाई संविधानको सर्वाधिक आधारभूत र महत्वपूर्ण मानिन्छ । राज्यको स्वरुप र समाजको विकास अनुपातमा एक संविधानमा भन्दा अर्को संविधानमा वढी वा घटी हकहरू समावेश गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अपेक्षाकृत पुराना संविधानहरूमा नागरिक स्वतन्त्रताजन्य हकहरूलाई स्थान दिने प्रवृत्ति देखिन्छ भने पछिल्ला समयमा नागरिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानहरूको अतिरिक्त आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक हकहरू समेत समावेश गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।

५.    पछिल्लो समयमा संविधान निर्माण भएका दक्षिण अफ्रिका जस्ता राष्ट्रहरूको संविधानमा मौलिक हक अधिकारको दायरा विस्तार गर्ने अभ्यास बढेको देखिएको छ । उक्त संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र प्रदत्त सबै मानव अधिकारलाई संविधानतःमान्यता दिएको देखिन्छ । त्यसकै अनुकरण हाम्रो अन्तरिम संविधानमा पनि गरिएको र यो क्रम निर्माणाधीन संविधानमा अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएका मानव अधिकारलाई राष्ट्रको संविधानमार्फत् नै अंगीकार गर्दै जाने नेपाल राज्यको यस प्रकारको नीतिलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट प्रगतिशील व्यवस्था भन्नु पर्ने हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा १८ प्रदत्त रोजगारीको हकलाई ग्रहण गरिनु पर्दछ ।

६.    रोजगारीको हकको विषयमा छलफल अघि बढाउँदा यसको पछाडि अन्तर्निहित रहेको मूल्य मान्यताको प्रसंगलाई पनि कोट्याउनु प्रासंगिक हुन्छ । हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भन्नासाथ त्यस्तो हक सहुलियतदरको राशन वितरण गरे जस्तै गरी सबै नागरिकको घर घरमा राज्यले वितरण गर्नुपर्ने हो वा यसका पनि केही सीमा रहन्छन भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु वाञ्छनीय हुन्छ । रोजगारीको हकको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा रहेको व्यवस्था, तिनको दायरा र राज्यको स्रोत साधनको पर्याप्तताको बीच कसरी समन्वय कायम गराउने भन्ने विषय निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूले पनि रोजगारीको हकलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूत गर्न नसकिरहेको व्यवहारिक यथार्थताका बीच नेपाल जस्तो स्रोत साधनको सीमितता र विकासका अवसरहरूको न्यूनता रहेको मुलुकमा यसको प्रत्याभूतिको संभावनालाई कुन हदसम्म ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल हाम्रो सामुन्ने यक्ष प्रश्नका रुपमा खडा हुन पुगेको छ ।

७.    रोजगारीको हकको सम्बन्ध फगत काम गर्न पाउने हकसंग मात्रै जोडिएको छैन । यसको सान्र्दभिकता नागरिक र राजनैतिक हक लगायत मानव अधिकारका अन्य विषयहरूसंग अविभाज्य रुपमा गाँसिएर आएको छ । काम गर्न पाउने अधिकारबाट व्यक्तिको आय आर्जनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यसैको माध्यमबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बाँस कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति सम्भव हुन्छ । त्यतिमात्र होइन व्यक्ति र उसंग आश्रित परिवारको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार पनि अन्ततःरोजगारीको हककै सेरोफेरोमा घुमेकोे हुन्छ ।

८.    संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकको चर्चा गर्दा यससंग सम्बन्धित अन्य मौलिक हकहरूको प्रसंग पनि स्वतः आउने गर्दछ । संविधानको धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मानवीय जीवनलाई गुणस्तरीय र मर्यादापूर्वक अघि बढाउन पाउने सबै प्रकारका हक समावेश भएका हुन्छन् । यस भित्र मानिसका, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हकहरू समाहित भएको मान्न सकिन्छ । आफ्नो ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र क्षमताअनुरूपको काम गर्न पाउने वातावरण रहेमा मात्र व्यक्तिले उसको जीवन मर्यादित तुल्याउने दिशामा सार्थक प्रयास गर्न सक्दछ । यसको विपरीत कुनै काम गर्न नपाई निष्क्रिय जीवन जिउन विवश पारिएको मानिसले नागरिक र राजनैतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु त परै जावस उसको दैनिकीमा आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू जुटाउन समेत सम्भव हुंदैन । गरीबी र वञ्चनाको स्थिति नै यथार्थमा मानव अधिकार उल्लंघनको कारण र परिणाम मानिन्छ । त्यसैले काम गर्न पाउने अधिकारको सम्बन्ध संविधानको धारा १२(१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसंग समेत अविच्छिन्न र अविभाज्य रुपमा जोडिएको देखिन्छ ।

९.    संविधानको धारा १२(३) को खण्ड (च) ले अन्य कुराका अतिरिक्त प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस खण्डमा उल्लेख भएका स्वतन्त्रताहरू खास गरी श्रम बजारमा उपलब्ध कुनै पनि पेशा वा रोजगार मध्येबाट नागरिकलाई इच्छा लागेको पेशा वा रोजगारको स्वतन्त्र छनौट गर्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ । अर्थात व्यक्ति आफ्नो स्वैच्छाबमोजिमको पेशा वा रोजगार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यस स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरी यो यस्तो पेशा वा रोजगार मात्र गर्न पाउने भनी अन्य कुनै पनि पक्षबाट दवाव सिर्जना गर्न मिल्दैन । यो स्वतन्त्रतामा व्यापक सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम रोक लगाउने वा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन पाउने अवस्था वाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप अग्राह्य मानिन्छ ।

१०.    प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा संविधानप्रदत्त रोजगारीको हक राज्यमा उपलव्ध रोजगारीको अवस्थामध्येबाट आफूलाई मनलागेको रोजगारी छान्न पाउने सम्मको हक हो । यो अधिकारको रुपमा दावी गर्न मिल्ने कुरा हैन भन्ने पनि जिकीर लिइएको देखिन्छ । यदि प्रत्यर्थीहरूले जिकीर गरे जस्तै रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटसंग मात्र उक्त हक सम्बन्धित भएको भए धारा १२(३) को खण्ड (च) मा पेशा रोजगारीको स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक पहिलेदेखि नै विद्यमान रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १८ मा सोही प्रकृतिको व्यवस्था दोहोर्याएर राख्नु पर्ने कुनै आधार देखिन्न । त्यसैले संविधानको धारा १२(३) को खण्ड (च) मा रहेको पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १८ को रोजगारीको हकबीच सम्बन्ध रहेपनि एकै हुन भन्न नमिल्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ ।

११.    रोजगारीको हकको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसंग पनि रहेको छ । रोजगारीको प्राप्ति र अभ्यासको निमित्त राज्यले नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था समेतका कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन । त्यतिमात्र होइन समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने कुराको प्रत्याभूति पनि संविधानको धारा १३(४) ले दिएको देखिन्छ । त्यसै गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग र शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था (Positive discrimination) गर्ने विषय समानताको हक विपरीत नहुने भन्दै राज्यले त्यस दिशामा ठोस कार्य गर्न सक्ने गरी धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले मार्ग प्रशस्त गरिरहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट सीमान्तीकरणमा परिएका नागरिकहरूको समावेशीकरण र सशक्तिकरणका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

      १२.   रोजगारी प्राप्तिको प्रश्नमा संविधानको धारा १४ प्रदत्त छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकको महत्वलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । नेपाली समाजमा धार्मिक परम्पराको विकृत अभ्यासको रुपमा देखिएको छुवाछुत तथा जातिय विभेदको अन्य क्षेत्रमा जस्तै रोजगारी प्राप्त गर्ने र रोजगारी पाइसकेपछि काम गर्ने वातावरण समेतमा नकारात्मक प्रभाव रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा अवसरको प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट अन्य जातजाति र समुदाय भन्दा पछाडि पारिएका यस्ता वर्ग वा समुदायका मानिसहरूलाई रोजगारीको खाँचो अझ बढी परेको देखिन्छ । तर रोजगारदाताहरू यस्ता समुदायका मानिसहरू प्रति अझै पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको देखिदैन ।

      १३.   संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा १७ निर्दिष्ट शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको उपयोग र प्राप्तिका लागि पनि काम गर्न पाउने अधिकारको उच्च महत्व रहेको छ । वातावरणीय ह्रास भएमा स्वच्छ र स्वस्थ जीवन यापनमा कठिनाई आइपर्दछ । वातावरणीय ह्रासले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खडा भएमा उपचारको खर्च बढन जान्छ भने भइरहेको रोजगारी पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यो चक्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्रभावित गर्दै अन्ततः जीवनकै हक प्रभावित हुने हुनाले ति हकहरू बीचमा अन्तर्सम्वन्ध स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले रोजगारमूलक शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रो व्यवस्था र राम्रो वातावरण रहेमा मात्रै रोजगारीको हकको सार्थक प्रयोग गरी उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न अन्य हकहरूको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

      १४.   संविधानको धारा १८ ले रोजगारीको हकका साथै सामाजिक सुरक्षाको हकलाई पनि संबोधन गर्न खोजेको छ । धारा १८(२) ले प्रतिकात्मक रुपमा महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने प्रावधान समेटेको छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई या त काम गर्ने अवसर उपलव्ध गराउनु पर्दछ अन्यथा उनीहरूकोे जीवन यापनको लागि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट यो अवधारणा विकसित भएको देखिन्छ ।

      १५.   संविधानको धारा २० ले महिलाको हक तथा  धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक र धारा २२ ले बालबालिकाको हक प्रदान गरेको देखिन्छ । संविधान प्रदत्त यी हकहरूको सकारात्मक र परिणाममुखी उपयोगको लागि पनि रोजगारीको महत्व रहेको छ । महिला हकको सन्दर्भमा खास गरी भेदभाव नगरिने, स्वास्थ्य र प्रजनन्सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध कुनै प्रकारका हिंसा नगरिने र पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार रहने आदि विषयहरू समेटिएका देखिन्छन् । ती सबै भेदभाव र असमानताको कडीको रुपमा महिलाहरूको रोजगार प्राप्तिमा सुनिश्चितता नहुनु र कथंकदाचित प्राप्त भैहाले पनि कार्यवातावरण अनुपयुक्त रहनु, कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन वा यौनजन्य हिंसाका घटना हुनु, कम पारिश्रमिक दिइनु आदि जस्ता विषयहरू प्रत्युत्पादक रहेका छन । अधिकांश ग्रामिण महिलाहरू केटाकेटी हुर्काउने र घरधन्दा वा कृषि कार्यमा सीमित रहनु परेको छ भने तिनले गरेको उक्त कार्य आय आर्जन वा आर्थिक वृद्धिमा गणना नहुने परिपाटीले पनि भेदभावको श्रृंखलालाई बढवा दिएको देखिन्छ । त्यसैले महिला हकको संरक्षणको लागि पुरुषसरह रोजगारीको अवसरमा समान र सहज पहुँचका साथै रोजगारीका शर्त र कार्य वातावरण महिलामैत्री बनाउने र उनिहरूलाई रोजगार प्राप्तिको लागि सशक्तिकरण गराउँदै लानेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१६.    सामाजिक न्यायको हकले पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाईं समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्यको वर्तमान रोजगारीको अवस्था त्यसै पनी विभेदयुक्त र असमावेशी चरित्रको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्ता पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र वा लिङ्गका नागरिकहरूको उपस्थिति न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिलाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको रोजगारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

      १७.   बालबालिकाको हकअन्तर्गत उनीहरूको पहिचान तथा नामको हक तथा बालशोषण गर्न नहुने विषयमात्र समेटिएको छैन । अपितु, प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक पनि अन्तरभूत भएको छ । नेपालमा औषत बालबालिकाको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ भनी प्रस्तुत सन्दर्भमा लामो चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रकाशित आधिकारिक तथ्यांकबाट बाल श्रम शोषणको दयनीय र कारुणिक अवस्थाको चित्रण भएकै छ । बालबालिकाले उचित पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लागि पनि उनीहरूका बाबु आमालाई कामको अवसर र काम गर्दा बालबालिकाको हेरचाह वा स्याहार गर्न सक्ने अवस्थाको समेत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

      १८.   मौलिक हक अन्तर्गत समाविष्ट श्रमसम्बन्धी हकको पनि रोजगारीको हकसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । खास गरी यो हक प्रयोगको सवाल रोजगारी प्राप्त गरी सकेपछि उठ्ने विषय हो । यस अन्र्तगत प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उनीहरूको हित रक्षाको निमित्त ट्रेड यूनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । राज्यले रोजगारी दिएर मात्र पुग्दैन, रोजगारीसम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा उचित श्रम अभ्यास र कामको राम्रो वातावरणको सुनिश्चितता र उचित प्रबन्ध समेत गरिनु पर्दछ ।

      १९.    यसप्रकार रोजगारीको हक अन्य कतिपय आधारभूत मौलिक हकहरूसँग घनिष्ट रुपमा सम्वद्ध रहेको स्पष्ट हुन आउँछ । मौलिक हकहरू विभिन्न भए पनि ती हकहरू आ—आफ्नो ढंगले विशिष्ट अनि एक आपसमा अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि रहने हुनाले हकहरूको तहगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कुनै हकलाई कम महत्वपूर्ण भनी होच्याउन मिल्दैन । कुनै हक विशेषको कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रित गर्दा अरु हकहरू पनि कसरी एकीकृत र सम्वद्ध भएर आउँछन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरी त्यस्तो हकको अधिकाधिक प्रचलनको लागि अन्य हकहरूको योगदानको महत्वलाई विचार गर्नु पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

      २०.   संविधानले भाग तीन अन्तर्गत नागरिकका मौलिकहकको रुपमा स्वीकार गरेका उल्लिखित हक अधिकारहरूको अलावा भाग ४ राज्यको दायित्व र नीतिहरू अन्तर्गत पनि रोजगारीको अधिकारका बारेमा व्यवस्थाहरू भए गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ३६ (१) ले भाग ४ मा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि राज्यका जिम्मेवार निकायबाट क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने भनिएका राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? राज्यको प्रयास त्यस दिशामा केन्द्रित भएको छ, छैन ? भनी यस अदालतले औल्याउन नसक्ने भन्न मिल्दैन । योगी नरहरिनाथ (नेकाप २०५३, पृष्ठ ३३) र अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा (नेकाप २०५४, पृष्ठ ३१२) को मुद्दामा यस अदालतबाट राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने नै हुन्छ भन्ने ब्याख्या भै रहेको देखिन्छ । नागरिकको अधिकारको उच्चतम उपयोगको लागि राज्यका दायित्वहरू पूरा भए नभएको र नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सके नसकेको विषयमा यस अदालतले रचनात्मक ढंगबाट सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न नमिल्ने अवस्था देखिदैन ।

२१.   संविधानको धारा ३३ राज्यको दायित्व शीर्षकअन्तर्गत खण्ड (ख) मा  देशमा अग्रगामी राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । खण्ड (ग) मा अन्य कुराका अतिरिक्त विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभुत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानताका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । खण्ड (घ) ले विभिन्न आधारमा हुने भेदभाव र बञ्चनाको अन्त्य गर्दै पिछडिएको वर्गको उत्थानको कुरा गरेको छ भने खण्ड (घ१) मा राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा सीमान्तीकृत र पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई समावेश गराइने भनिएको छ । त्यसैगरी खण्ड (ज) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने राज्यको दायित्व निर्धारण गरिएको छ । यसका साथै सोही खण्ड (ठ) मा श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योग धन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवद्र्धन आदिका लागि लगानी बृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुशरण गर्ने भनिएको छ ।

      २२.   राज्यले के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसअन्तर्गत उपधारा (१) मा रोजगारी लगायतका आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले लिनेछ भनिएको छ । उपधारा (७) मा देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई रोजगार उपलव्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने राज्य नीति लिइएको देखिन्छ । उपधारा (८) ले महिला वर्गको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिने एवं उपधारा (१०) मा रोजगारी समेतमा निश्चित समयको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तीकृत समुदाय तथा गरीबीको रेखामुनीका मजदुर, किसानको उत्थान गर्ने राज्य नीति अवलम्बन गरिने कुरा परेको छ । त्यसै गरी उपधारा (१६) मा किसान, मजदुर, लगायत श्रममा आश्रित बर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनिएको छ । उपधारा (२०) मा देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्ने समेतका व्यवस्थाहरू उल्लेख भै धारा ३६ को उपधारा (२) मा राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने वा गराउनेछ भनिएको छ ।

      २३.   संविधानको उपरोक्त भाग चार, धारा ३३ र ३५ मा व्यवस्था गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्ये राज्यको दायित्वकै रुपमा किटान गरिएका कुराहरू नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा नयाँ प्रयोग देखिन्छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत समावेश गरिएका कुराहरू राज्यलाई संविधानले गरेको सामान्य निर्देशनहरू मात्रै नभई राज्यको दायित्वकै रुपमा किटान गरिएको हुनाले यो संविधानबमोजिम कार्यभार संहाल्ने कार्यपालिका वा विद्यायिका समेतले संविधानले मौलिक हकको रुपमा ग्रहण गरिएका कुराको अतिरिक्त राज्यको दायित्वको रुपमा ग्रहण गरेको कुराहरू पनि संवैधानिक दायित्वकै रुपमा ग्रहण गरी त्यस सम्बन्धी दायित्वलाई विभिन्न कानूनी, संस्थागत र कार्यक्रमका आधारमा पुरा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त भाग अन्तर्गतका कुराहरूको पालना भए नभएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्नुको अर्थ त्यससम्बन्धी दायित्वहरू संवैधानिक नै होइन भन्ने होइन । केवल कानूनी उपचारको लागि सम्बन्धित पक्षको हकको सीमाका प्रश्न मात्रै हुन् । संविधानले उल्लेख गरेका दायित्व पूरा गरी पाउन पक्षको अधिकारमा सीमा रहेपनि संविधानले किटान गरेको दायित्व पुरा गर्नुको अपेक्षा निर्धारित दायित्वको उल्टो वा त्यसको उल्लंघन हुने गरी कार्य गरे पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । अदालतले मौलिक हकको संरक्षण वा कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न उठेको सान्दर्भिक मुद्दाको रोहमा राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विचलन भएको स्थितिलाई औंल्याउन र आफ्नो दायित्व पूरा गराउन आव्हान गर्न नमिल्ने स्थिति संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन्न । त्यसैले राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू केवल देखाउने दाँतहरू होइनन् र तिनका संवैधानिक र व्यवहारिक मूल्यहरूको सम्मान गर्नको लागिपनि रोजगारीको हक र तत्सम्बन्धी सान्र्दभिक नीतिगत एवं संरचनात्मक व्यवस्थाहरूबाट राज्यका अंगहरू विमुख हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

      २४.   यसरी अन्तरिम संविधानको भाग–३ अन्तर्गत राखिएका उपरोक्त मौलिक हकहरू, भाग—४ अन्तर्गत निर्दिष्ट गरिएका राज्यका दायित्व र नीतिहरू हेर्दा राज्यले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने हक अधिकार व्यापक र उच्चस्तरका देखिन्छन् । यिनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरूलाई ग्रहण गरेका छन् । संविधानले नेपालीहरूलाई नागरिक र राजनैतिक अधिकार मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समेत प्राप्त हुने सुनिश्चितता दिन खोजेको देखिन्छ । भेदभावका सबै परम्परागत स्वरुपहरू भत्काउने, समावेशीकरण र सशक्तिकरणको अधिक उपयोग गरिने, सीमित लिङ्ग र वर्गमा भएको अधिकारको केन्द्रीकरणलाई समाप्त पार्दै परम्परागत रुपमा विभेदका शिकार वनाइएको वर्गलाई प्राथमिकता साथ समानताको हकमा आधारित बनाई विकेन्द्रित र पहुँचयोग्य बनाउने विषयहरू समेत यस अन्तर्गत समेटिएको देखिन्छ । संविधानमा रहेका उक्त प्रावधानहरू प्रशंसनीय देखिन्छन् । 

      २५.   संविधानमा रहेका नागरिक हक हितसंग सम्बन्धित उल्लिखित प्रावधानहरू फगत सजावटका विषयवस्तु मात्र हुन सक्दैनन् । संविधानको मर्म, भावना र अक्षरहरूले कार्यान्वयनको पनि अपेक्षा राख्दछन् । तर राज्यले अन्तरिम संविधानमार्फत् आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेको रोजगारीको हक समेतका मौलिकहरू कार्यान्वयन गर्न संविधान कार्यान्वयनको दुई वर्षसम्म बितिसक्दासम्म पनि कुनै ठोस नीति, कानून वा अन्य यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख सम्म भएको पाइँदैन ।

      २६.   प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निजामती सेवा ऐन र नियम लगायतका केही नेपाल ऐनमा संशोधन भै आरक्षण प्रणाली शुरु गरिएको भन्ने जस्ता तर्क प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिए पनि त्यस्ता सीमित प्रयासहरूबाट संविधानको धारा १८(१) प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ठोस रणनीतिक कार्यक्रम, कार्य योजना र कानून बनाई राज्य सयन्त्र इमानदारी साथ लागि परेको भन्ने अनुभूत हुदैन ।

 

अव दोस्रो प्रश्नको हकमा बिचार गरौं :

      २७.   नेपालको अन्तरिम संविधानमा रोजगारीको हक स्थापित गर्नुको पछाडि अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूको योगदान पनि उल्लेखनिय रहेको छ । संविधानको भाग तीन र चार अन्तर्गत समावेश गराइएको यस हकको पृष्ठपोषणको कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले गरेका छन् भन्नेमा शंका छैन । अन्तरिम संविधानले अविर्भूत गरेको रोजगारीको हकलाई मानव अधिकार कानूनहरूले के कसरी संबोधन गरेका रहेछन् भन्ने सम्बन्धमा पनि केही विवेचना हुनु प्रासंगिक नै देखिन्छ ।

२८.   मानव अधिकारहरू नैसर्गिक अधिकारको रुपमा रहँदा रहँदै पनि मानव सभ्यताको विकासको क्रममा विभिन्न कारणले थिचिन नपुगेका होइनन् । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्वद्र्धन र संरक्षण के कसरी गर्ने भनी विश्वलाई संवेदनशील रुपमा सोच्न प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले वाध्यता पारेको देखिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षणको सोही सोचलाई साकार पार्ने क्रममा १० डिसेम्वर १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र आएको थियो । उक्त घोषणापत्र मानव अधिकारको सम्बन्धमा जारी भएको पहिलो अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र थियो । जसको आधारमा पछि विभिन्न पुस्ताका अधिकारहरू परिभाषित गरी जारी गरिए । प्रथम पुस्ताको अधिकार पनि भन्ने गरिएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारलाई व्यक्तिका स्वतन्त्रताको जननीको रुपमा लिइन्छ । व्यक्तित्वको विकासको लागि राज्यको अहस्तक्षेप मात्रै पर्याप्त हुदैन, अपितु हक अधिकारको उपयोग गर्ने क्षमताहरूको सिर्जना गर्नु पनि जरुरी हुने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वीसौं शताब्दिको मध्यमा अफ्रिका, एसिया आदि महादेशमा भएका स्वतन्त्रता आन्दोलनले आर्थिक, सामाजिक अधिकारको सवलतालाई जोड दियो ।

२९.   सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएका कमजोर वर्ग, जो सामान्य मानव जीवनको सार कायम राख्न पनि असफल रहेका छन्, तिनीहरूको न्यूनतम मानव मर्यादा (Minimum Human dignity) लाई प्राथमिकता नदिई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अर्थ नरहनु स्वभाविक थियो पनि । समाजमा मानव चाहनाको भरपुर सम्मान नै मानव अधिकारको सम्मान हो । यसको लागि विचार र क्रिया दुवैमा क्रियाशिलता आवश्यक हुन्छ । शासन प्रणालीका प्रजातान्त्रिक ढाँचा र समाजवादी ढाँचाले क्रमशः स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारलाई रोटी र स्वतन्त्रता (Bread and freedom) को संज्ञा दिन पछि नपरेको पनि होइन । समाजवादी ढाँचाले त रोटीको स्वतन्त्रताको अभावमा अन्य स्वतन्त्रताहरू अर्थहिन हुन्छन् भन्ने मान्दछ । वस्तुतः व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रताका यी कुराहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने एउटा कुरा हो भने अधिकारहरूलाई सबैले समान रुपमा र आधारमा उपभोग गर्न सकून भनी सो उपयोग गर्ने क्षमताहरू सिर्जना गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यथार्थमा हक र समानताका कुराहरू व्यक्तिगत क्षमताका पनि कुराहरू हुन् । जसको अभावमा हकहरूको असमान स्तर वा असमान उपभोगको स्थिति खडा भई असमानताका अनेक अवस्थाहरू सिर्जना हुन जान्छन् । त्यस्तो स्थितिसंग निपट्नको लागि नै राज्यले विभिन्न विकास कार्यक्रमहरू मार्फत् जनताको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यथार्थमा लोकतन्त्र भनेको जनताले आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने र साथै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । त्यसैले नागरिक एवं राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक एवं सांस्कृतिक हकहरूको आदर्श समन्वय र तिनमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचको स्थितिले नै लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सही कार्यान्वयनको स्थितिलाई जनाउँछ भन्ने कुरामा विमति राख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । 

३०.   मानव अधिकारहरू स्वतन्त्रतासँग मात्र सीमित नरही व्यक्तिका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसँग अन्योन्याश्रित रुपमा सम्बन्धित रहेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । नागरिक र राजनैतिक अधिकारमा नागरिक र राजनैतिक स्वतन्त्रता र समानता सम्बन्धी हकहरूको बाहुल्यता पाइन्छ भने आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बाँस, कपास र रोजीरोटीका विषयहरू समेटिएको देखिन्छ । पहिलोमा राज्यको सीमित हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ भने दोस्रोमा राज्यले हकहरू उपभोग्य बनाउन मुख्यकर्ता वा सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा लिइएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा सूचनाको अधिकार, स्वस्थ वातावरणको अधिकार र विकासका अधिकार जस्ता सामूहिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिन थालियो, जसलाई तेस्रो पुस्ताका अधिकार समेत भनिन्छ ।

३१.   अधिकारको वर्गीकरणको सम्बन्धमा विविध विचारहरूको वादविवाद जारी रहँदा रहँदै पनि उल्लिखित सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई समग्र रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने कुरा स्पष्ट छ । अधिकारहरूको एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको र एकको अभावमा अर्कोले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा मानव अधिकारको वर्गीकरण वा पृथकीकरण उचित नहुन सक्दछ । पछिल्ला समयमा संविधान वा कानूनमा उल्लिखित हकहरूको सूची मात्रै पर्याप्त हुदैनन्, यथार्थमा त्यस्ता हकहरूको प्रचलनको स्तर र तिनले सम्बन्धित वर्गको जीवन शैलीमा पारेको प्रभावको परिणाम सूचांङ्क (Indicator) लाई पनि जोड दिन थालिएको छ ।

मानव अधिकारहरूको विषयमा चर्चा गर्दा सामान्यतयाः परिकल्पित (Perceived Human Rights), स्वीकृत (Recognized Human Rights) र निरपेक्ष (Absolute rights) अधिकारको सन्दर्भ उठ्ने गर्दछ । कुनै खास कानून वा मापदण्डमा सीमित नगरेर हेर्ने हो भने पहिलो कोटीको मानव अधिकार अत्यन्त व्यापक स्वरुपको हुन जान्छ । अर्थात यो विश्वव्यापि रुपमा छरिएर रहेको हुन्छ । सिद्धान्ततः मानिस भएर जन्मिएको कारणले हरेक मानिसले सबै मानव अधिकारको समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । प्राकृतिक प्राणि भएकोले मानव अधिकार जन्मसंगै अन्तरनिहित रुपमा गाँसिएर (Inherent) आउँछ र त्यसलाई छुट्याउन मिल्दैन भनिन्छ । मानवीय जीवन मर्यादा पूर्वक बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरू मानव अधिकार हुन भन्ने मतलाई स्वीकारिएको छ । तर व्यवहारतः संसारभरका सबै मानव समुदायले मानव अधिकारको समान उपभोग गर्न पाएका छैनन् र हक उपभोगको हिसावले आदर्श स्तरमा विश्वव्यापी बनाउन धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

३२.   मानवलाई मानव सुहाउँदो जीवनयापन गर्न आवश्यक आधारभूत अधिकारहरू र उसको विकासको लागि सुहाउँदो अन्य अधिकारहरू सहितको मानव अधिकारहरू के कति हुनुपर्छ भनी भन्नलाई सामाजिक बनौट र समाजको विकासस्तरलाई मुख्य आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसो भए पनि मानवोचित जीवन यापन गर्नको लागि आवश्यक अधिकारहरू केवल विकास स्तरको आधारमा आबश्यक वा अनाबश्यक भन्न मिल्ने देखिन्न । मानवका लागि आबश्यक न्यूनतम हकहरू मानव अधिकार हुन्, त्यसैले हकको प्रकृतिअनुसार कुनै हक तत्काल लागू हुने खालको वा अहस्तक्षेप भएमात्रै पुग्ने खालको हुने र कुनैको हकमा त्यतिले नपुग्ने, तिनलाई व्यवहारमा उपभोग्य बनाउन सकारात्मक रुपमा राज्यले नै पूर्वाधार विकास गरीदिनु पर्ने भई राज्यको योगदान अपेक्षित हुने हुनाले शर्तयुक्त देखिने भए पनि हकको दृष्टिले भने दुवै वर्गको बान्छनीयतामा नै वर्गीकरण गरेर हेर्न मिल्ने देखिदैन । त्यसैले मानव अधिकारहरू मध्ये यथाशक्य अधिकाधीक अधिकारहरूलाई राष्ट्रिय कानूनमा प्रविष्ट गराउने हिसावले विभिन्न हकहरूलाई मान्यता दिने, तिनको संरक्षण गर्ने तथा प्रचलन गराउने संयन्त्र र कार्यक्रम सहितको प्रावधानको आवश्यकता महसूस गर्दै कुन हदसम्म बढी भन्दा बढी हकहरूले मान्यता पायो वा पाएन, तिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था भयो वा भएन र परिणाममा तिनको प्रचलन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने हिसावले राष्ट्र विशेषको मानव अधिकार स्थितिको समिक्षा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ।

३३.   नेपालको सन्दर्भ र अन्य देशहरूको अनुभवमा समेत संवैधानिक विकासका क्रममा क्रमिक रुपले विभिन्न हकहरूलाई मान्यता दिदैं आएको पाइन्छ । यसै विकास क्रमको श्रृंखलाको रुपमा रोजगारीको हकलाई पनि लिन सकिन्छ । रोजगारीको हकको छुट्टै व्यवस्था आज सम्मको संविधानहरूमा नभएकोमा अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक यस हकलाई सम्मानजनक स्थान दिएको देखिन्छ ।

३४.   मानव अधिकारहरू मध्ये मौलिक हकको रुपमा संविधानमा नै विशिष्ट स्थान दिइएको हुँदा रोजगारीको हक अव नेपालमा अन्य सामान्य कानून वा कार्यक्रमको स्थानबाट माथि उठेको देखिन आउँछ । मौलिक हक भनेको राज्यले जनतालाई प्रत्याभूत गरेको न्यूनतम र आधारभूत हक हो, त्यसैले वैधानिक हिसावले र व्यवहारिक हिसावले पनि यो वर्गको हक मानव अधिकारहरू मध्ये पनि उच्च प्राथमिकता प्राप्त हकको रुपमा मान्नु पर्ने हुन आउँछ । सबै मानव अधिकारहरूले मौलिक अधिकारको रुपमा स्थान प्राप्त गर्न नसकेका हुन सक्छन् तर मौलिक अधिकारको रुपमा पनि संविधानमा स्थान पाएका हकहरूका विशिष्ट स्थान हुने स्पष्ट छ । यस वर्गको हकले हकको रुपमा मान्यता पाउनु आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छँदैछ, यस वर्गको हकको प्रयोजन प्रचलनसंग छ र सो सुनिश्चित गर्न संविधानले नै विशेष उपचारको हकको समेत व्यवस्था गर्ने हुनाले नै यस वर्गका हकलाई तत्काल उपभोग गर्न सक्ने प्रभावकारी हकको रुपमा लिने गरिन्छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा रोजगारीको हकको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र राष्ट्रिय कानूनहरूले दिएका स्थानको सम्बन्धमा छलफल गर्नु यहाँ मुनासिव देखिन्छ ।

      ३५.   काम गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले मान्यता दिएका छन् । अन्य दस्तावेजहरूको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ The International covenant on Economic Social and Cultural Rights, ICESCR) को धारा ६ ले काम गर्न पाउने अधिकारलाई बढी स्पष्टता प्रदान गरेको छ । धारा ६ को व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः—

 

१.     प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले काम गर्ने अधिकार स्वीकार गर्दछन, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको वा स्वीकार गरेको कामबाट आफ्नो जीवन धान्न सक्ने अधिकार समेत समावेश हुनेछ , साथै यस अधिकारलाई सुरक्षा गर्न समुचित कदम चाल्नेछन् ।

२.    यस अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हासिल गर्न प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूबाट चालिने कदमहरूमा प्राविधिक र व्यवसायिक निर्देशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिगो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास प्राप्त गर्ने नीति र प्रविधिहरू एवं व्यक्तिका मौलिक राजनीतक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताहरू सुरक्षा गर्ने अवस्थाहरू अन्तर्गत पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी समेत समावेश हुनेछन् ।

 

      ३६.   नेपालले १४ मे १९९१ मा बिनाकुनै आरक्षण सम्मिलन गरी पक्ष राष्ट्र भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ६.१ ले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारको सारवान पक्षलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम छान्न पाउने र त्यसको माध्यमबाट आफ्नो जीवन धान्ने अधिकार रहने भनिएको छ । यो अधिकारको सुरक्षा गर्न राज्यले तत्कालै समूचित र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी धारा ६.२ मा यस अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका लागि राज्यहरूले चाल्नु पर्ने विभिन्न कदमका बारेमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अधिकारको परिपूरकको रुपमा धारा ७ मा खास गरी कामको उचित वातावरण र धारा ८ मा सामूहिक अधिकारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा ७ र ८ मा वर्णित पूर्वावस्थाहरू कामको अधिकार प्राप्त भइसकेपछि कार्यस्थलमा त्यसको सुरक्षा र पेशागत हकहितको लागि उच्चतम उपयोगको सम्बन्धमा केन्द्रित भएको देखिँदा रोजगारसम्बन्धी नीति, कानून र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ती विषयहरू पनि समेटिनु पर्ने देखिन्छ ।

३७.   व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका उल्लिखित प्रावधानहरूले ठोस र बाध्यात्मक स्वरुप प्रदान गरेको देखिए पनि यसको विकासक्रम त्यस भन्दा निकै अगाडिबाट शुरु भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कामको अधिकारको प्रतिबिम्ब अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूमा समेत छरिएर रहेको देख्न पाइन्छ । खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा १ को प्रकरण ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २३ को खण्ड १ ले यस विषयलाई संबोधन गरेका छन् । त्यसरी नै १९६६ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र अनुमोदन भए पश्चात् पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मानव अधिकार कानूनहरूले कामको अधिकारलाई मान्यता दिएका छन् । विश्वव्यापी सन्दर्भको चर्चा गर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ८ को खण्ड ३(क), सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा ५ खण्ड (ङ) र (झ), महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ११ को खण्ड १(क), बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ र सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको सदस्यहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ११, २५, २६, ४०, ५२ एवं ५४ मा समेत काम गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिइएको देखिन्छ । 

३८.   यसै गरी मानव अधिकारका क्षेत्रीय दस्तावेजहरूको चर्चा गर्दा, युरोपीयन सामाजिक वडापत्र, १९६१ र यसको परिमार्जित स्वरुप, १९९६ को भाग २ धारा १, मानव र जनताको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी वडापत्रको धारा १५, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी मानव अधिकार महासन्धिको अतिरिक्त इच्छाधीन आलेख (Protocol) को धारा ६ लगायतले व्यक्तिको कामको अधिकारलाई मान्यता दिनुका साथै पक्ष राष्ट्रले पूर्ण रोजगार प्राप्तिको दिशामा आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सामाजिक प्रगति र विकास विषयक घोषणापत्र, प्रस्ताव नं. २५४२(२४), ११ डिसेम्बर १९६९ को धारा ६ मा समेत काम गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले यसको वडापत्र, घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजमा अभिव्यक्त भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहनु नेपालको स्वभाविक एवं नैतिक दायित्व हो । नेपालले अनुमोदन नै गरिसकेका नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लगायतका मानव अधिकार कानूनहरूमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ईमानदार पहल गर्नु सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालको कानूनी कर्तव्य नै हो । त्यसै गरी मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय दस्तावेजहरूमा गरिएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरू हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अनुकरणीय हुन सक्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु अन्यथा हुदैन।

३९.   आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा व्यवस्था गरिएका कामको अधिकार लगायतका अन्य अधिकारहरू बाध्यात्मक प्रकृतिका (Binding) हुन वा राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म तिनको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । त्यस सम्बन्धमा उक्त प्रतिज्ञापत्रको धारा २ को प्रकरण (१) मा देहायबमोजिम प्रतिबद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ ।

 

प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले व्यक्तिगत रुपमा तथा अन्तर्राष्टिय सहयोग र सहायता, विशेष गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग मार्फत आफ्ना उपलव्ध स्रोतहरूको अधिकतम मात्रामा उपयोग गरी मूलतः कानूनी उपायहरूको अवलम्बन समेत सम्पूर्ण समुचित उपायहरूबाट प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरू प्रगतिशील रुपमा प्राप्त गर्दै जाने उद्देश्यले कदमहरू चाल्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

 

४०.   यस व्यवस्था अन्तर्गत मुख्यतः राज्यको आफ्नै पहलमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता समेत जुटाई कानूनी रुपमा नै उपलव्ध स्रोत साधनहरू अधिकतम मात्रामा उपयोग (Maximum use of its available resources) गरी प्रगतिशील रुपमा अधिकारको उपलव्धीतर्फ लाग्नु पर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट भएको देखिन्छ ।

      ४१.   अन्य अधिकारको उपभोगमा जस्तै काम गर्न पाउने अधिकारको पूर्ण प्राप्तिमा पनि स्रोत साधनको सीमितता वा अड्चन अवश्य रहन्छ । त्यसो त स्रोत साधनको पर्याप्तताको पूर्ण विन्दु पत्ता लगाउने र परिभाषित गर्ने कार्य पनि सजिलो छैन । जिम्मेवारी पन्छाउने र लाचारी प्रदर्शन गर्नेका लागि स्रोत साधनको अपर्याप्तता रहेको भन्ने बहाना गर्नु एउटा राम्रो उपाय हुन सक्दछ । तर स्रोत साधन भन्ने चिज त्यसै प्राप्त भैरहने विषय होइन । यसको प्राप्ति, विस्तार र उचित प्रयोगको लागि दृष्टिकोण, कार्यक्रम, साहस र इमानदारीताको खाँचो पर्दछ । स्रोत साधनको विद्यमान अवस्थालाई त्यो भन्दा बढी स्रोत साधनको उपलव्धताको स्थितिले अपर्याप्त नै बनाई दिने हुँदा यो निरन्तर चुलिदै जाने र वृद्धि गरिने गतिशील चिज हो । स्रोत साधन वृद्धि वा पर्याप्तताको चाहना गर्दैमा पनि त्यो हासिल हुन सक्ने होइन । त्यसको लागि आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यमा विद्यमान रहेका स्रोत साधनहरूको चुहावट हुन नदिई के कुन प्राथमिकताको आधारमा कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्दछ । राज्यका स्रोत साधनलाई शासकको भोग विलासको साधन बनाउने कि नागरिकको अधिकार प्राप्तिको आधार बनाउने भन्ने विषयको स्पष्टताले पनि यस समस्यको धेरै हदसम्म हल दिन सक्छ । तेस्रो विश्वका गरिब भनिएका मुलुकका जनता आधारभूत हकबाट वञ्चित रहिरहने र शासकहरू एैयाशपूर्ण शैलीको आडम्बरी जीवन विताउने भ्रष्टाचार र अनियमिताको संस्कृतिले यस्तै नकारात्मक कुराको पृष्ठपोषण दिने गर्दछन् ।

४२.   त्यसैले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा र प्राप्तिको लागि स्रोत साधनको अधिक प्रयोग गर्ने दिशामा राज्यले केही काम गरिरहेको छ भनी भन्नको लागि प्रथमतः सम्बन्धित विषयमा उचित वातावरण सहित नीति र कार्यक्रम बन्नु पर्ने हुन्छ भने बनेका नीति र कार्यक्रम त्यस दिशातर्फ कार्यान्मूख भएको देखिनु पनि जरुरी हुन्छ । उचित वातावरण सिर्जना गर्ने विषय भित्र विधिको शासन कायम गर्ने कुरा प्रमुख रुपमा उठ्ने गर्दछ । विधिको शासनअन्तर्गत कानून कार्यान्वयनको पूर्ण अवस्था, लोकतन्त्र, खुला समाज, शुशासन, पारदर्शीता जवाफदेहिता आदि विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । देशको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थान दिएको रोजगारीको हकको व्यापक प्रचलनको लागि राज्यले अनेकौं पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न सजिलो नहुने स्पष्ट छ । त्यसो भए तापनि राज्यले यस हकको प्रत्याभूतिको लागि पहिलो कोटीको प्रतिवद्धताको रुपमा मौलिक हकको व्यवस्थाद्वारा अभिव्यक्त गरी सकेको स्थितिमा स्रोत सम्बन्धी समस्याको कुनै तर्कले यो हकको प्रचलनलाई कुनै रुपमा अनदेखा गर्न सम्भव छैन ।

४३.   नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरूलाई हस्तक्षेप विना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने वर्गमा राखेर सामाजिक, आर्थिक प्रकृतिका हकहरूलाई राज्यले क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हकको रुपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो धारणाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत सृर्जित राज्यको दायित्वलाई तत्काल सिर्जना भएका होइनन् कि भन्ने धारणा लिएको हुन सक्छ, जुन साँचो होइन । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गतका दायित्वहरू प्रत्यक्ष र तुरुन्त सिर्जना भएका दायित्वहरू हुन, त्यसैले यसको महत्वलाई गौण बनाउन मिल्दैन । किनभने बिभिन्न मानव अधिकारहरू आ—आफ्नो विशेषताले युक्त हुने हुँदा सबै महत्वपूर्ण हुने गर्दछन् । सामान्यतया त्यस्ता अधिकारहरू एक आपसमा सम्बन्धित भै एकको उपयोगको लागि अर्कोमा निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो पारस्परिकता र अन्तर्निभरताको स्थितिलाई उपेक्षा गरेर नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारहरू माथि मात्रै अतिसय जोर दिएर सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरू प्रति उदासिन रहने वा तिनलाई गौण बनाउन दिने हो भने मानव अधिकारहरू एक वा अर्को आधारमा खण्डित भई अन्ततः उपयोग हुन नसक्ने परिस्थितिमा पुग्ने स्थिति खडा हुन जान्छ ।

४४.   नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार र आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको प्रकृतिमा केही अन्तर भए पनि पहिलो वर्गका अधिकारको राज्यको अहस्तक्षेपले मात्रै पुग्ने भन्ने र दोस्रो वर्गको लागि आर्थिक स्रोत वा विकासको पूर्वाधार देखाएर तिनको कार्यान्वयन तुरुन्त नहुने भन्नु दुवै कुराहरू पूर्णरुपेण सत्य होइनन् । पहिलो वर्गको हकको लागि पनि सार्थक रुपमा उपभोग्य बनाउन राज्यको नकारात्मक हस्तक्षेप आपत्तिजनक रहन्छ । पहिलो वर्गको हकमा व्यक्तिको पहिचान प्रमुख रहन्छ भने दोस्रो वर्गको हकमा हक प्रचलनको क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यसैको लागि राज्यको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । तर दुबै वर्गमा पहिचान र प्रचलन क्षमता दुबैको महत्व नरहने होइन । यसरी हेरेमा मानव अधिकारहरूलाई हकको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिने भए पनि हकको सार पक्षलाई नै गौण बनाई एउटा वर्गलाई उपभोग्य मान्ने र अर्कोलाई तत्काल प्रचलन योग्य नबनाए पनि हुने गैर जिम्मेवार हलुका (Complacent) सोच बनाउन मिल्ने देखिदैन ।

४५.   आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको प्रस्तावनामा नै दुवै वर्गका हकहरूको साझा महत्वमा प्रकाश पार्दै भनिएको छः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार स्वतन्त्र मानवहरूको आदर्श रुपमा डर र अभाव विना स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्ने स्थिति त्यतिखेर मात्रै प्राप्त हुन सक्छ, जव हरेकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अतिरिक्त नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने शर्तहरू सिर्जना गरिन्छन् ।[1]    रोजगारीको हक आर्थिक र सामाजिक अधिकारमध्ये महत्वपूर्ण हक रहेको र नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारको सार्थक उपयोग गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने हुनाले यसलाई अनिश्चितकालसम्म राज्यले आफ्नो स्रोत र साधन हेरी क्रमिक रुपमा व्यवस्थित गर्दै जाने वर्गमा राखेर यसको महत्वलाई घटाउन दिन मिल्ने देखिदैन । यो हक पनि मानव अधिकारको अभिन्न अंग र नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हककै मान्यता प्राप्त हक हुँदा यसको प्रचलनको हक सबै नेपालीमा रहने र उक्त हक संविधानबमोजिम तुरुन्त प्रचलनयोग्य हक रहनेमा विवाद गर्न मिल्ने देखिदैन ।

४६.   पहिलो वर्गको अपेक्षा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न राज्यको सहयोग अझ बढी आवश्यक हुने भएकोले त्यस तर्फका प्रयासहरू तत्कालै थालनी गर्नुपर्ने र त्यस्ता हकहरूलाई तत्कालै प्रचलन योग्य मानी आवश्यक शर्तहरू सिर्जना गर्नु नै यस वर्गको हकको विशेषता हुन् । ज्ञातव्य के छ भने दुवै वर्गका हकलाई समन्वित रुपमा हेर्ने र प्रयोग हुन सक्ने अवस्था खडा गरिएमा नै मानव अधिकारको पूर्ण प्रयोग र पालनाको संस्कृति निर्माण हुन सक्तछ ।

४७.   तसर्थ, व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारको पूर्ण प्राप्तिलाई पनि प्रतिज्ञापत्रको धारा २ ले इंगित गर्न खोजेको राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने यसै वास्तविक भूमिकाको परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । राज्यले अधिकार प्राप्तिको दिशामा अधिकतम स्रोत परिचालनका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने त छँदैछ त्यसको प्रगतिशील कार्यान्वयनको लक्षण पनि देखाउनु पर्दछ । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रोजगारीको अधिकार राखिएको तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि संविधान बनेको दुई वर्षसम्म नागरिकलाई रोजगारीको हक दिलाउनेतर्फ अध्ययन अनुसन्धान गरी, ठोस रणनीति एवं कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र आवश्यक कानून निर्माण नगरेको यथार्थतालाई पर्गेल्दा प्रतिज्ञापत्रको धारा २ मा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालले कार्य गरेको मान्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

 

अव, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक समितिले कामको अधिकारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेको सामान्य टिप्पणी सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं ।

      ४८.   समितिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको विभिन्न धाराहरूमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानको विभिन्न मुलुकमा देखिएको कार्यान्वयनको अवस्था, हासिल भएको उपलब्धि र कमिकमजोरी समेतको लामो अनुभवका आधारमा यस्तो टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । समितिको यस प्रकारको टिप्पणीको कुनै बाध्यात्मक शक्ति नहुने भए पनि कुनै विशेष विषयवस्तुका सम्बन्धमा लामो अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा निकालिएको निष्कर्षले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको विधिशास्त्रलाई उन्नत बनाउन सहयोग पुर्‍याएको वस्तु तथ्यलाई इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

४९.   उक्त समितिले नागरिकको काम गर्न पाउने मानव अधिकारको पूर्ण प्राप्ति र राज्यको दायित्वबीचको सीमा निर्धारण गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । प्रतिज्ञापत्रको धारा ६ मा व्यवस्था गरिएको कामको अधिकार (Right to work) का सम्बन्धमा समितिले २४ नोभेम्बर २००५ मा अनुमोदन गरेको सामान्य टिप्पणी (general comment) नं. १८ ले यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्ने कार्य गरेको छ । यस टिप्पणीको दोस्रो परिच्छेदमा कामको अधिकारलाई हरेक व्यक्तिसंग रहने व्यक्तिगत अधिकार र सामूहिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । कामको अधिकारलाई रोजगार प्राप्त गर्ने निरपेक्ष र असीमित अधिकारको रुपमा भने लिन नहुने भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । [2]

५०.   धारा ६ मा अभिव्यक्त काम भन्ने पदावलीलाई सम्मानित काम (Decent work) को रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको हुँदा त्यस्तो कामले मानवीय व्यक्तित्वको आधारभूत अधिकारप्रति सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै कामदारको कामको सुरक्षा र भरणपोषणको उचित व्यवस्था र पेशागत हक अधिकार समेतलाई समेटने धारा ६, ७ र ८ का प्रावधानहरू अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्ने देखिन्छ । सबै स्वरुप र तहका कामको अभ्यासको लागि कामको उपलब्धता, सहज पहुँच र स्वीकार्यता तथा गुणस्तर जस्ता तत्वहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त महिला, बृद्ध, बाल श्रम शोषण, अशक्त, आप्रवासी कामदारहरूको कामको अधिकारको बारेमा पनि गहिरो चासो ब्यक्त भएको देखिन्छ ।

५१.   समितिको सामान्य टिप्पणीको परिच्छेद तीनमा राज्य पक्षका दायित्वहरूका विषयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत नागरिकहरूलाई कामको अधिकार क्रमिक रुपमा उपलब्ध (Progressive Realization) गराउने विषयलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसको लागि राज्य पक्षले जति सक्दो छिटो पूर्ण रोजगारी प्राप्त हुने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनिएको छ । स्रोतहरूको सीमितता रहन सक्ने कुरालाई हृदयगंम गर्दै कामको अधिकार प्राप्तिको सन्दर्भमा रहेका सबै खाले भेदभाव तत्काल हटाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसै गरी प्रगतिशील रुपमा काम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा चालिएका कदमहरू ठोस, स्पष्ट र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रगतिशील अनुभूतिकरणको मार्गमा लागिरहेको भन्ने बहानामा लामो समय सीमासम्म कामको अधिकारबाट नागरिकहरूलाई वञ्चितीकरण गर्न पाइँदैन । यसको निमित्त राज्यको विशेष र निरन्तर दायित्व सदैव रहन्छ, जुन दु्रत र प्रभावकारी कदम मार्फत् रोजगार प्राप्तिको पूर्ण प्रत्याभूतितर्फ लागिरहेको देखियोस् । राज्यले कुनैपनि पश्चामनकारी कदमहरू लिन नहुने कुरामा पनि टिप्पणीमा जोड दिइएको पाइन्छ।

५२.   अन्य मानव अधिकारहरूको क्षेत्रमा जस्तै यस सम्बन्धमा राज्यको दायित्व तीन प्रकारको रहने कुरालाई पनि उजागर गरिएको छ । कामको अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नेतर्फ उचित कदम चाल्नु राज्यको दायित्व नै हुने देखिन्छ । कामको अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व अन्तर्गत यस अधिकारको उपभोगमा बाधा व्यवधान वा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राज्यको तर्फबाट कुनै कार्य गरिन नहुने, संरक्षण गर्ने दायित्व अन्तर्गत कुनै तेस्रो पक्षबाट हुन सक्ने यस्तै खालको हस्तक्षेपलाई रोक्नु पर्ने र परिपूर्ति गर्ने दायित्व अन्तर्गत रोजगारी उपलब्ध गराउने, प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भनिएको छ । कामको अधिकारको प्राप्तिको पूर्णाभूतिको लागि राज्यले उपयुक्त कानूनी, प्रशासकीय, वित्तीय, न्यायिक र अन्य उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्दछ । [3]

५३.   उक्त दायित्वहरू मध्ये कामको अधिकारको सुनिश्चिता वा परिपूर्तिको (Fulfill) को लागि राज्यको के कस्तो विशेष दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा समितिको टिप्पणीको प्रकरण २६ मा स्पष्ट पारेको देखिन्छ । जव व्यक्ति वा समूह तिनीहरूको नियन्त्रणभन्दा वाहिरको कारणले गर्दा रोजगारी प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छन् त्यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व राज्य पक्षको हुन्छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय तहमा कानून बनाउनेदेखि रणनीति, कार्य योजना लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यसलाई सुरक्षित पार्न लागि पर्नु पर्ने, देशको आर्थिक विकास गरी मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्नु पर्ने, बेरोजगारी कम गर्नुपर्ने र यसो गरिरहँदा महिला, अवसरबाट बञ्चित र सीमान्तीकृत नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने समेत विषयहरू समेटिएका देखिन्छन् । [4]

५४.   त्यसैगरी कामको अधिकार परिपूर्ति (Fulfill) दिशामा राज्यको सहजीकरण (Facilitate) गर्ने दायित्व अन्तर्गत कामको अधिकारको उपभोग गर्नको लागि व्यक्तिलाई सक्षम बनाउने वा सहयोग गर्ने उपायहरू जस्तै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यम अवलम्बन गर्ने सकारात्मक उपायहरू गर्नुपर्दछ । कामको अधिकारलाई परिपूर्ति (Fulfill) गर्ने कार्यलाई संबद्र्धन (Promote) गर्न राज्यले शैक्षिक र सूचना मूलक कार्यक्रमहरूबाट सार्वजनिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

५५.   आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गतका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राज्यले आफैं वा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आधारमा कानूनी लगायतका सबै कदमहरू चाल्नु पर्ने कुरा प्रतिज्ञापत्रको धारा २(१) मा निर्दिष्ट गरिएको हुँदा कानूनी एवं स्रोत साधनको विनियोजनको लागि प्राथमिकता दिन जोड दिइएको प्रष्ट छ । उपरोक्त व्यवस्थाबाट प्रतिज्ञापत्रमा अंगिकार गरिएका हकहरूको पूर्ण प्रचलनको लागि उक्त भनाइबाटै समस्याहरू रहेको भन्ने नदेखिने होइन । तर उपरोक्त हकहरूको पूर्ण प्रचलनको लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू जहिले चाले पनि हुने भन्ने अवश्य पनि होइन । खास गरेर हकहरू विना भेदभाव उपलब्ध गराउने कुराहरू र हकहरूको पूर्ण प्राप्तिको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू तत्काल उठाउनु पर्ने कुराहरू हुन् ।

यस सम्बन्धमा उक्त प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गतको समितिले दिएको साधारण टिप्पणी (General Comment No. 3) नं.३ मा प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गतको राज्यको दायित्व सम्बन्धमा दिइएको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ । त्याँहा भनिएको छः—

 

सम्बन्धित हकहरूको पूर्ण प्राप्ति क्रमशः प्राप्त हुने कुराहरू भए पनि त्यस उद्देश्य अनुरूप चाल्नुपर्ने कदमहरूको हकमा भने राज्यहरूको हकमा उक्त प्रतिज्ञापत्र लागू भएपछि उचित र छोटो समय भित्रै चालिनु पर्दछ । त्यस्ता कदमहरू प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गत सृर्जित दायित्वहरू पुरा गर्ने गरी यथासम्भव स्पष्ट रुपमा सुनिश्चित, ठोस र लक्षित हुनु पर्दछ ।[5] 

 

५६.   उक्त समितिले उक्त टिप्पणीसंगै प्रतिज्ञापत्रको धारा २ ले राज्यले प्रतिज्ञापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व (Obligation of Conduct) र परिणामको दायित्व (Obligation of Result) दुवैमा जोड दिएको कुरा प्रकाश पारेको छ । साथै ति दायित्वहरू तुरुन्तै लागू हुने खालका हुन भनेको देखिन्छ । उक्त दायित्वहरू पूरा गर्न राज्यले प्रशासनीक, वित्तीय, शैक्षिक एवं सामाजिक उपायहरू गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने ती उपायहरू सुनिश्चित गर्न न्यायिक एवं सांस्कृतिक उपचारहरू पनि तत्कालै उपलब्ध हुनुपर्ने कुराहरू औंल्याइएको पाइन्छ । यसरी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका व्यवस्थाहरू राज्यले तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने दायित्वको विषय बनेको र रोजगारीको हक त्यस प्रतिज्ञापत्रको एउटा महत्वपूर्ण विषय भएकोले पनि उक्त प्रतिज्ञापत्रको बृहत्तर सन्दर्भमा कानून बनाई प्रचलन योग्य बनाउनु पर्ने दायित्व नेपाल राज्यमाथि रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा उक्त हकलाई मौलिक हककै रुपमा संविधानमा स्थान दिइएको हुँदा राज्यले झन प्राथमिकता साथ उक्त हकको प्रचलनको लागि कानूनी एवं अन्य संरचनागत सबै उपायहरू गरी प्रचलनयोग्य बनाउन जरुरी भएको छ । संविधानमा नै स्थान दिएर पनि बनाउनु पर्ने कानून नबनाएबाट यस्तो हकको प्रचलन हुन नसक्ने अवस्था ल्याइनुलाई हकको स्थान च्यूत गर्ने (Derogation) कार्यको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

५७.   कस्तो अवस्थामा राज्य पक्षले धारा ६ प्रदत्त कामको अधिकार प्रतिको दायित्व पालना नगरेको वा उल्लघंन गरेको मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि उक्त टिप्पणीमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसको मापदण्डको रुपमा राज्यको असक्षमता (Inability) र अनिच्छा (Unwillingness) बीचको फरक छुट्याएर हेर्नुपर्ने भनिएको छ । यदि रोजगारीको पूर्ण प्राप्तिको दिशामा राज्यमा विद्यमान स्रोतहरूको अत्याधिक उपयोगका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेको देखिदैन भने त्यसलाई राज्यको अनिच्छाको सूचक मानिन्छ र त्यस्तो कार्यले धारा ६ बमोजिम प्रदत्त राज्यको दायित्व उल्लघंन गरेको ठहरिन्छ भन्ने समितिको निष्क्रिय रहेको देखिन्छ ।[6]

५८.   यद्दपि हरेक देशलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था गर्ने क्रममा आफ्नो देशको विशिष्ठ परिस्थिति अनुकूल हुने गरी कानूनी लगायत जुनसुकै उपायहरू अवलम्बन गर्ने तजवीजी अधिकार हुन्छ । तर तजवीजको नाउँमा रोजगारीको हक नै सुनिश्चित नगर्ने गर्न भने हुदैन । हरेक व्यक्तिलाई बेरोजगारीको समस्याबाट मुक्त गर्ने र रोजगारीमा सुरक्षा दिने व्यवस्था अविलम्व गर्नेतर्फ राज्य सचेत रहनै पर्दछ ।

५९.   रोजगारीको हकलाई राज्यले एकसाथ सबैलाई रोजगारी प्राप्त गर्नुपर्ने कुराको प्रत्याभूति दिने विषम अर्थमा लिन नमिल्ने भए पनि कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी त्यसमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनी एवं अन्य उपायहरू अवलम्वन गर्ने अवस्थालाई जनाउँछ । जसबाट अन्ततः सबैले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियोस् । यसको लागि आवश्यक रणनीति, कार्ययोजना, संयन्त्र, मापदण्डहरू समेतको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

६०.   रोजगारीको हकको प्रकृति नै यस्तो छ कि खास कानून बनाउँदैमा यसको सम्पूर्ण प्रत्याभूति भै हाल्दैन । कामको अवसरहरू बेगर काम पाउने अधिकार पालना हुन सक्तैन । त्यसैले कानून र कार्यक्रम अनि तिनको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन नै यस प्रकारको अधिकार प्राप्तिको दिशामा लागिएको कुराको भरपर्दो आधार हुन सक्तछन् । खास गरी रोजगारीको हक व्यवस्थित गर्ने क्रममा सान्दर्भिक हुने व्यवहारिक उपायहरू मध्ये अन्य कुराका अतिरिक्त रोजगारी सम्बन्धी सूचकांङ्कहरू निर्धारण गर्ने, रोजगारीको हकको कार्यान्वयनको स्तरलाई मापन गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सो मापदण्डबमोजिम उपलब्धी हासिल भए नभएको कुराको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया र सोचहरू समेत सान्दर्भिक देखिन आउँदछन् । यस्ता प्रक्रियाहरूको आवश्यकता वारे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समितिले टिप्पणी गरेको भए पनि नेपालमा रोजगारीसम्बन्धी कानूनी, नीतिगत, योजनाबद्ध र संस्थागत आदि विभिन्न पक्षहरूलाई सम्वोधन गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।

६१.    रोजगार भनेको कसैले पेट पाल्ने स्तरसम्मको आय आर्जन गर्ने कुनै काम मात्र हो भन्ने नबुझी काम गर्ने अधिकारलाई आत्मसम्मानजनक बनाई अन्य हकहरूको पारस्परिकतासंग आधारित बनाई निश्चित प्रक्रिया र आधारमा रोजगार पाउने र त्यससंग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको सन्तोषजनक सम्बोधन भएको अवस्थाको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुँदा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गत विकसित भएको विधिशास्त्रलाई समेत ध्यानमा राख्नु उचित हुने देखिन्छ ।

 

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं ।

६२.   सबै नागरिकहरूलाई कानूनबमोजिम काम गर्न पाउने अधिकार रहने भनी संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राख्दैमा ती हकहरू स्वतः नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाइहाल्ने अवस्था हुँदैन । कार्यान्वयन भने नगर्ने तर मौलिक हक एवं राज्यका दायित्व र नीतिमा यस विषयलाई उल्लेखन गरिएकै भरमा रोजगारी प्राप्त भै बेरोजगारीको समस्या हटने भन्ने पनि होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा गरिएको सम्मिलन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिमा प्रतिवद्धता जनाउँदैमा पनि कामको अधिकार सुनिश्चित हुने होइन भन्ने कुरा विगतको अनुभवले सिद्ध गरेका छन् । यसको दृष्टान्त खोज्न टाढाका अफ्रिकी मुलुकसम्म पुगी रहनु पर्दैन, हाम्रो आफ्नै मुलुक र दक्षिण एशियामा रहेको रोजगारीको विकराल अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म जवाफ पाउन सकिन्छ ।

६३.   मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कुनलाई नदिने, रोजगारी र शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा कति खर्च गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण र विकासमा कति लगानी गर्ने, केन्द्रिकृत र विकेन्द्रित कुन स्वरुप अपनाउने, जनसहभागिता र जनपरिचालन कसरी गराउने, बैदेशिक सहायता के कसरी ग्रहण गर्ने वा नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी सुनिश्चित गर्ने आदि जस्ता नीतिगत विषयहरू राज्यको कार्यकारिणी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने नीति र कार्यक्रमका कुरा हुन् । त्यस्ता विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा स्वभाविक र सामान्य हुँदैन ।

६४.   ज्ञातव्य छ, संविधानबमोजिम स्थापित कार्यपालिका, विद्यायिका लगायतका अंगहरू जसलाई राजनीतिक संविधानवाद (Political Constitutionalism) भनिन्छ । संविधानबमोजिमको दायित्व पूरा गरी आ—आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा अनावश्यक सक्रियता देखाउन जरुरी नहुने हुनाले अदालतले आफूलाई खुम्च्याएरै राख्ने गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी भई विधि निर्माणको कार्यमा लागेको अवस्थामा कुनै विषयमा कानून बनाउनु भनी यस अदालतले निर्देशन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । संविधानले अपेक्षा गरेको पनि त्यहि हो । सरकारले नागरिकका आधारभूत संवैधानिक हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि उचित र प्रभावकारी ढंगबाट नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन कायम गरेको अवस्था अदालत संयमित नै भएर बस्ने गर्दछ । यो संवैधानिक कानूनको स्थापित मान्यता नै हो ।

६५.   अर्कोतर्फ जब राजनैतिक क्षेत्रको प्रभुत्व भएको भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका खेल्न नसकेको वा नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्न नसकी संवैधानिक प्रावधान वा संरचना क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्था आउँछ र राजनैतिक सत्ता वा सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै जान्छ, तब संविधान र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक भएको नाताले अदालत मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैन । राजनैतिक बृत्तबाट आलोचित हुने खतरा देख्दादेख्दै पनि नागरिकको हक अधिकार संरक्षणको लागि न्यायिक सक्रियता अपेक्षित हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक संविधानवादको अकर्मण्यता र निष्क्रियताको परिपूर्ति गर्न कानूनी संविधानवाद आवश्यक परेको समयमा क्रियाशील हुने गर्दछ । यो संविधानवादको गतिशील नियम नै हो ।

६६.   नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा पहिलो प्रकारको संविधानवादको अवस्था ओठे भक्ति (Lip Service), देखावटी वा ढोंगीका रुपमा सीमित रहेको भन्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो विडम्वनापूर्ण हुने देखिन्छ । शिक्षाको अभाव र आधारभूत आवश्यकताबाट माथि उठ्न नसकेको यथार्थताले गर्दा नागरिकहरू आफ्ना हक अधिकार संरक्षणको लागि चेतनशील हुनसक्ने संभावना कम भएकोले राज्य पक्षबाट हुने अधिकार हनन् टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश रहेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधान वा त्यो भन्दा पूर्वको संविधान निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिक बृत्तबाटै सम्पन्न भएको हो । संविधानमा मौलिक हकको उल्लेखन गर्ने सवालमा यसले आफूलाई उत्कृष्ट सावित गरेको छ । राज्यका दायित्व र नीतिहरू पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी मापदण्ड अनुकूल रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूलाई नागरिक अधिकारको असल पहरेदारको रुपमा चिनाउने कार्य पनि यसले गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता, प्रतिज्ञापत्र, घोषापत्र नेपालले अनुमोदन आदि गरेको छ ।

६७.   तर कार्यान्वयनको पाटो हेरौं, हकहरूको सारवान प्रवन्ध जस्तो तिनको कार्यान्वयन आशातित र प्रभावकारी भएन, बरु चरम उपेक्षा, अनादर र शिथिलताका भावहरू झल्किएका छन् । आधारभूत नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ । यस रुपान्तरण अभियानको दृष्टिकोण, नेतृत्व, कार्यक्रम सम्पूर्ण राजनैतिक संविधानवादमै अडेको छ । राजनैतिक संविधानवादको सञ्चालनको दायित्व लिने जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यस्तोे दक्षता, क्षमता र इमानदारिता व्यवहारतः प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तो क्षमता प्रदर्शन भएको छ, छैन, भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्नु प्राशंगिक हुँदैन । भन्न खोजिएको कुरा यति मात्र हो की नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रश्नमा आबश्यक परेको बखत न्यायिक सक्रियता अपेक्षित नै हुन्छ ।

६८.   प्रस्तुत विवादको विषयमा केन्द्रित हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, धारा १८(१) मा कानूनबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने सवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । त्यसरी नै संविधानको भाग ४ राज्यका दायित्व र नीति अन्तर्गत पनि नागरिकको रोजगारीको हक प्राप्ति गर्नेतर्फ राज्यको निश्चित दायित्व रहने भई नीति र कार्यक्रमहरू समेत त्यस दिशामा उन्मूख हुने भनिएको छ । नेपालले सम्मिलन गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ६ ले कामको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ण प्राप्तितर्फ पक्ष राष्ट्रले संभावित सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्ता उपायहरूमा धारा २ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग र कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयहरू समेत समेटिएको देखिन्छ । यो बाहेक अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको सुनिश्चितता र मानवीय मर्यादाको लागि आफ्नो क्षमताअनुरूप काम गर्न पाउने अवस्था राज्यले उपलव्ध गराउनु पर्ने भनेका छन् । त्यसैले संविधान, कानून र राज्यले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनबमोजिम नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई जीविकोपार्जनको न्यूनतम आधार उपलब्ध गराउनै पर्ने वाध्यता देखिन्छ ।

६९.   हाम्रो राज्यको स्रोत साधनले धान्न सक्ने हदसम्म मात्र आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन सकिन्छ । यो विषय राज्यको नीतिगत विषय भएकोले अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विकसित र सम्पन्न राष्ट्रहरूमा तुलनात्मक हिसावले अपेक्षाकृत रुपमा रोजगारीको हक सुनिश्चित नै देखिन्छ । वस्तुतः यी अधिकारहरू अविकसित र गरिव मुलुकहरूलाई लक्ष्य गरेर नै आएका हुन् । स्रोत साधनको अपर्याप्तताको आधार देखाई राज्य सधैं नै दायित्वबाट पन्छिइरहने हो भने अधिकारहरू कहिल्यै पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले राज्यको स्रोत साधनको लेखाजोखा र त्यसको नागरिक हक अधिकार संरक्षणको हितमा भएको उपयोगिताको औचित्यता न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्न सक्दैन ।

७०.   अन्तरिम संविधान निर्माण भएको करिव दुई वर्ष बितीसकेको छ । नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा सम्मति जनाएको पनि करिव दुई दशक व्यतित भएको छ । तर यस बीचमा नागरिकको काम गर्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्राप्तितर्फ राज्यका तर्फबाट ठोस रणनीति, कार्यक्रम र कानून बनेको छ भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन आउंदैन । नागरिकको रोजगारीको हक स्थापित गर्ने दिशामा प्रभावकारी राष्ट्रिय रणनीति, कार्यक्रम र कानून नै बन्न नसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको प्रश्न नै उठने भएन ।

७१.   प्रत्यर्थी मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफमा पनि रोजगारीको हक कार्यान्वयनको लागि उक्त आयोगले कुनै पहल गरेको भन्न सकेको देखिएन । बस, आफूले निवेदकहरूको हक हनन् नगरेको भन्नेसम्म जिकीर लिएको पाइयो । मानव अधिकारको अंगकै रुपमा रोजगारीको हक समेत रहेको र यस क्षेत्रमा हालसम्म विद्यमान देखिएको शिथिलता वा उदासिनतालाई सम्वोधन गरी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको फाँटमा समेत खबरदारी गर्ने उत्तरदायित्व पुरा गराउन क्रियाशील रहनु पर्ने मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्थाले पनि आफूले गरेको पहलकदमीको कुनै विवरण लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न नसक्नु सुखःद होइन । उक्त आयोगले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको फाँटमा आफ्ना भूमिकाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ ।

७२.   वस्तुतः मानव अधिकार आयोग जस्तो निकायबाट गैरकानूनी थुना जस्तो विषयमा मात्रै सीमित हुने नभै मानव अधिकारको सबै विषयमा आरम्भक (Initiator), अनुगमनकर्ता (Monitor), प्रोत्साहक (Inspirer), सल्लाहकार (Advisor), मूल्याङ्कनकर्ता (Evaluator) र आलोचक (Critic) जस्ता विभिन्न रुपले सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । आफूले नगरेको कुराहरू आयोगका लागि प्रतिरक्षा हुन नसक्ने कतिपय अवस्थाहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा रहन्छन् । वस्तुतः मानव अधिकारका मान्यता दिलाउन, संरक्षण गर्न र उपभोग्य बनाउन के कस्तो सकारात्मक भूमिका खेलेको हो त्यसबाट आयोगको उपलव्धीको मूल्याङ्कन हुन सक्ने हो, न की उसको निष्क्रियताबाट ।

७३.   प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जवाफमा कानूनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि सरकारले संसदमा विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरी सकेको छ, अमुक विषयमा यो यस्तो कानून बनाउनु, लागू गर्नु भनी अदालतले कार्यकारी र विधायिकालाई सुपरिवेक्षणात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसदको जवाफमा एउटा सिंगो कानून निर्माण गरेर संविधानको धारा १८ को उद्देश्यअनुरूप राज्यले सबै नगारिकलाई रोेजगारी उपलब्ध गराउने अर्थ गर्न मिल्दैन । २१ सौं शताब्दिको राज्यको परिवर्तित भूमिका सहजकर्तासम्मको हो । केही कानूनहरू निर्माण र संशोधन पनि भैसकेका छन् । यो राज्यको आर्थिक क्षमता, स्रोत साधनको उपलब्धतासंग सम्बन्धित राजनीतिक अंगको कार्यक्षेत्रको नीतिगत विषय हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

७४.   नागरिकको रोजगारीको हकलाई मान्यता दिएको र रोजगारी दिलाउन नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यक्रममूलक कानून समेत नबनिरहेको अवस्थामा खास खास क्षेत्रसंग सम्बन्धित केही फुटकर विषयहरूको उल्लेख गरी रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफ जिकीर स्वयं अवास्तविक र भ्रामक भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

७५.   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानून बनाउने कार्य विधायिकाको हो, राज्यको स्रोत, साधन र अग्रगामी सोचको आधारमा उपर्युक्त समयमा उपयुक्त कानून बनाउन सरकार प्रतिवद्ध  छ, अदालतले विधायिकाको संवैधानिक अधिकार उपर सुपरीवेक्षात्मक भूमिका खेल्न नहुने भन्दै लिइएको जिकीर यथार्थमा गम्भीर छ । कानून बनाउने कार्य विधायिकाको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अदालतले न्यायिक विधायन मार्फत् विद्यायिकी विधायनलाई प्रतिस्थापन गर्ने सोच राखेको पनि छैन । विद्यायिका र सरकारको जवाफदेही भित्रका विषयमा संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने आधारमा उपरोक्त जवाफदेही पूरा गराउने हिसावले आदेश जारी गरी पाउन निवेदकहरू अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

७६.   राज्यको स्रोत साधन र अग्रगामी सोचको आधारमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त कानून बनाउने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफले उक्त कार्यालयले निवेदकको माग बमोजिमको कार्य गर्नका लागि राज्यको स्रोत साधनले पर्याप्त ठान्नु पर्ने र उसको अग्रगामी सोचबाट अव रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून बनाउन उपयुक्त हुने भन्ने स्थिति नआएसम्म निवेदकले पर्खनु पर्ने देखिन आउँछ । उपर्युक्त समयमा उपयुक्त कानून बनाउने जिकीरले कम्तिमा पनि निकट भविष्यमा रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून वनाउने आश्वासन प्राप्त नभएको निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट संविधानको धारा १८ प्रदत्त रोजगार सम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई प्रचलन गराउन सरकारी दृष्टिकोणको एक दिशा लगभग स्पष्ट हुन आएको छ । संविधानमा उक्त हकलाई समावेश गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू जसमा उक्त हकलाई मान्यता दिई राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना गरिएका छन्, अनुमोदन र सम्मिलन गर्न आतुर हुने तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरू गर्नको लागि उपयुक्त समय पर्खी वस्ने सोच बनाउने कुराहरू विरोधाभाषपूर्ण छन् ।

७७.   अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई त्यस्ता दस्तावेजहरूको सम्मिलन, अनुमोदनमार्फत् व्यक्त प्रतिवद्धता इमानदार होइनन् भने वा संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हकलाई समावेश गर्नमा इमानदारीपूर्वक कानूनी दायित्वहरू सन्निहित भएका छैनन् भन्ने बुझ्ने हो भने अर्कै कुरा हो, अन्यथा मौलिक हकको भागमा समावेश गरिएको रोजगारीको हकलाई उपभोग गर्न उपयुक्त समयसम्म पर्खनु पर्ने स्थिति रहनु विडम्वना नै मान्नुपर्ने हुन आउँछ । संविधानले मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सोचेको उपयुक्त समयसम्म रोजगारीको हक सम्बन्धी कानून बनाउन पर्खनु पर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । मौलिक हकको भागमा कुनै हकलाई समावेश गर्नुको अर्थ त्यस्तो हकलाई तत्काल क्रियाशील बनाउनु हो र यसको उल्लंघन वा अप्रचलनको स्थिति खडा भएमा उपचारको हक प्राप्त हुन्छ भन्नु पनि हो ।

७८.   त्यसैले उपयुक्त समयको नाउँमा हकको प्रचलनलाई अनिश्चित बनाउने गरी निर्दिष्ट कानून नबनाई बस्न पाउने छुट कार्यपालिका र विधायिकालाई समेत रहेको देखिन आउदैन । मौलिक हक संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । त्यस्तो हकको प्रचलनसम्बन्धी राज्यको दायित्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपले पनि उपेक्षा गरिन्छ भने त्यो संविधानको उल्लंघनको स्थिति हुन्छ । त्यस्तो स्थितिलाई  अदालतले टुलुटुलु हेरेर न्यायिक निष्क्रियताको निर्वाह गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संविधान र नागरिक हक अधिकारको संरक्षकको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकालाई वाञ्छनिय हुँदैन ।

७९.   यसर्थ सम्बन्धित अंगहरूको कानूनी दायित्वलाई औंल्याउनु र सो पूरा गर्न जो चाहिने आदेश गर्नु यस अदालतको संविधानसम्मत उत्तरदायित्व नै हुन आउँदछ । संविधानले जे जस्तो उत्तरदायित्व किटान गरेको भए पनि सो पूरा नगर्न कुनै अंग स्वतन्त्र छ र सो पूरा गर्न कर लगाउन हुदैंन भन्ने सोच राख्ने हो भने लिखित संविधानको पद्धतिप्रति नै अनास्था व्यक्त गरेको हुन जान्छ त्यस्तो तर्कको गुन्जाइस वर्तमान संविधानले दिएको देखिदैन ।

८०.   मौलिक हकहरू जनताको प्रत्यक्ष र तत्काल प्रचलन गराउन पर्ने हकहरू हुन । त्यसैले तिनीहरू कुनैपनि निकाय चाहे त्यो विधायिका नै किन नहोस, उसको इच्छाधीन रहँदैनन् र साधन स्रोतको अभावको नाममा अनिश्चित बनाउन वा प्रचलन नगराउने आधार बनाउन मिल्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उपरोक्त लिखित जवाफ जिकीर स्वीकार गर्न सक्ने भएनन् ।

८१.   अन्य विपक्षी मन्त्रालयहरूले दिएको लिखित जवाफबाट पनि निवेदकले गरेको माग बमोजिम कानून बनाउनेतर्फको कुनै प्रगति बताउन नसकी काम चलाउ लिखित जवाफ पठाएको देखिन आउँछ । यसबाट राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले नागरिकको काम गर्न पाउने मौलिक मानव अधिकारप्रति सम्मान देखाउन, संरक्षण गर्न र त्यसको पूर्ण प्राप्तिको दिशामा जिम्मेवारी बोधका साथ उन्मूख हुन सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १८(१) प्रदत्त कानूनबमोजिम रोजगारी प्राप्त गर्ने नेपाली नगरिकको मौलिकहक संविधानको धारामा मात्रै सीमित रहन जाने भएबाट त्यसलाई क्रियाशील बनाई जनसाधारणले प्रचलन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिनु यस अदालतको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य नै भएकोले, प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा, नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(१) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धाारा ६ बमोजिम रोजगारीको अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुने गरी अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत समेट्ने गरी रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विधेयक यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

१.     रोजगारीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने ।

२.    औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेटने गरी धर्म, वर्ण लिंङ्ग, जातजाति, समेतका आधारमा भेदभाव हटाउने र परम्परागत रुपमा पिछडिएका वर्गको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने ।

३.    रोजगारसम्बन्धी नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने ।

४.    त्यस्तो संयन्त्रमा सरकारी क्षेत्रका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, श्रम तथा रोजगार विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन र महिला लगायतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने । 

५.    रोजगारीसम्बन्धी कानून अन्तर्गतको उजूरी सुन्ने न्यायिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने।

६.    राष्ट्रिय बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकको रोजगारीको हकसम्बन्धी रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी कर्तव्य किटान गर्ने ।

७.    रोजगारमूलक शिक्षासम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमका व्यवस्था गरी त्यसको जनसाधारणमा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

 

८२.   अन्तमा यस अदालतको उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामार्फत् यस अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई गराई, दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमबमोजिम बुझाइ दिनू । 

                                                                 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति संवत् २०६५ साल पुस महिना २३ गते रोज ४ शुभम्.....