निर्णय नं. ८३०६ - मोही कायम ।

निर्णय नं. ८३०६          जेठ, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

दे.पु.इ.नं. ०६५–DF–००३०

फैसला मितिः २०६६।१०।१४।५

मुद्दा :– मोही कायम ।

पुनरावेदक वादीः धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने विष्णुदेव             राउत कुर्मी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुर

    

शुरु फैसला गर्ने :–

कार्यालय प्रमुख श्री अच्युतानन्द पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्ने:-

मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या. श्री ऋषिराज मिश्र

 

§  सक्षम निकायमा नगएको भनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाई खारेज भएको अवस्थालाई दावीको विषयमा अन्तिम फैसला भएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नसक्ने अर्थ गर्ने हो भने अन्य ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने निकाय वा अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुको सान्दर्भिकता नरहने ।

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अलग–अलग विषयका स्वतन्त्र ऐन भएका कारण गुठी संस्थान ऐनले न्याय प्रशासन ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई इङ्गीत गरेको अवस्थामा बाहेक गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुरूप भएका काम कारवाहीको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदन तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री लक्ष्मीबहादुर निराला

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल तथा हेमराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६०, नि.नं.७२८७, पृ. ८६४

सम्बद्ध कानूनः

·         अदालती बन्दोबस्तको ८५ नं.

·         न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१)

·         गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को ३९(१), (२) २५, ३५

 

फैसला

            न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः सर्वाच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (घ) बमोजिम संयुक्त इजलासको मिति २०६५।११।१६ को निर्णयअनुरूप यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छ :–

गुठी संस्थान जनकपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय अधीनस्थ जि.ध.ज.पु.न.पा. वार्ड नं. ८(ख) कि.नं. १७६ को ३–०–१८ गुठी जिरायतको जग्गा हुँदा उक्त जग्गामध्ये सडक सो पूर्व, सहदेव सो उत्तर, राजेन्द्र सो पश्चिम, श्यामलाल पाठक सो दक्षिणको ०–२–१० जग्गा २०२९ सालदेखि कमाई आएको छु । कुतवाली पनि यस कार्यालयमा बुझाउँदै पनि आएको छु । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउन मैले यस कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई जि.भु.सु.का.मा उजूरी दिएकोमा सो मुद्दा तह–तह हुँदै जाँदा सर्वाच्च अदालतले मिति २०५२।११।४ गतेका दिन उजूरी नै खारेज गरेको छ । खारेजी निर्णयमा अवलम्बन गरेको अन्तरनिहीत सिद्धान्त के छ भने गुठी तैनाथी जग्गामा मोहीको हैसियतले कसैले जग्गा कमाएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउनको लागि सम्बन्धित गुठी संस्थानमा निवेदन दिनु पर्दछ र त्यसरी पर्न आएको निवेदनउपर गुठी संस्थानले नै छानबिन गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने सिफारिशको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयलाई पठाएपछि मात्र त्यस्तो सिफारिशको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन सक्छ भन्ने भएको निर्णयाधारमा र सो गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५, ३५ तथा गुठी (कार्य व्यवस्था) विनियम, ११, १२, १३ समेतको अधीनमा रही कानूनबमोजिम मोहियानीको प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने विष्णुदेव राउतले २०५३।७।१९ मा गुठी संस्थान गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको निवेदन पत्र ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ बमोजिम गुठी तैनाथी जग्गा लिलाम बढाबढ गराई दर्ता गरी दिन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था छ भने दफा ३५ मा भू–वहाल लागेको वा घर बनाई बसेको जग्गामा संस्थानले तोकेबमोजिमको दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरी दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो जग्गामा दफा ३५ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको अवस्था समेत विद्यमान भएको नहुँदा संस्थानले कानूनबमोजिम कूत कबुलियत गरी जग्गा कमाउन दिएको समेत नहुँदा निवेदन लाग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । तसर्थ यो कि.नं. १७६ को जग्गा लिलाम बढाबढ गरी दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा सूचना हुन सिफारिशसहित गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने समेत ठहराई आज यो निर्णय पर्चा गरी दिएँ भन्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुखले २०५७।४।२५ मा गरेको निर्णय ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा मोहीको परिभाषा नलेखिएबाट र मोहीको दायित्व जस्तो कुराहरू उल्लेख नभएबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको मोहीको परिभाषा भित्रको मोही निवेदक हो होइन, जाँची बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । २०२९ सालदेखि गुठी संस्थानलाई कुत बुझाई जग्गा भोग गरी आएको र विपक्षी गुठी संस्थानले म उपर धनुषा जिल्ला अदालतमा २०४५ सालदेखि २०५३ सालसम्मको कुत बाली माग गरी मुद्दा समेत दिएको तथ्यबाट विपक्षी गुठीको जग्गा मैले दफा ३५ बमोजिम कमाएको कुरा प्रमाणित रहेको छ । पुनरावेदकले मोही प्रमाणपत्र पाउन कारवाही चलाएको उक्त जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा होइन । उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गा हो । गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले २०५७।४।२५ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दावीअनुसार मोही प्रमाणपत्र पाऊँ भन्ने २०५८।२।११ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको वादीको पुनरावेदन  पत्र ।

यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. १९३३ को मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हुँदा यस मुद्दामा पनि अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ अनुसार प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५८।१०।३० को आदेश ।

यी पुनरावेदकले गुठी संस्थानमा मोहीको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा कारवाई नचलाई भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाही चलाएको कारणले फिराद दावी नै खारेज हुने गरी फैसला भएपश्चात् पुनः सोही विषयमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा निवेदन दिएको देखिन्छ । एकै विषयमा पटक–पटक मुद्दा नदोहोरियोस् भनी मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको महलको ८५ नं.ले प्राङ्न्यायको सिद्धान्त कायम गरी अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दाका उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा यसमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालयले निवेदन लाग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०५७।४।२५ मा गरेको निर्णय पर्चा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०६०।४।१९ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत जनकपुरले फैसला गर्दा अ.वं. ८५ नं. को व्याख्या नै त्रुटि गरी गरिएको  छ । यहाँ अ.वं. ८५ नं. को मनसायले प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग सामञ्जस्यता राख्दैन । फैसला आधारमा उल्लिखित देपु.नं. ७३९ को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले प्रस्तुत मुद्दाको शुरु निवेदनमा म निवेदकले साधिकार निकायमा गरेको मागबमोजिमको दावी राख्न रोकेको छैन । उक्त फैसलाले सो मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालयमा चलाएको कारवाहीलाई अनाधिकार भनेको कारणले साधिकार निकायमा चलाएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । अ.वं. ८५ नं.को मनसाय हेर्दा समेत पूर्वको अनाधिकार कारवाही समेतलाई आधार मानी पछिल्लो साधिकार कारवाहीलाई दोहोरो कारवाही मानिने उक्त ऐनको मनसाय कदापि होइन । अ.वं. ८५ नं. र प्राङन्यायको सिद्धान्त साधिकार निकायमा चलाएको दोहोरो कारवाहीउपर रोक लगाउनका लागि नरहेको निर्विवाद छ । मिति २०६०।४।१९ को फैसलामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५ को व्याख्या तथा प्रयोगमा त्रुटि गरिएकोले बदरयोग्य रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनपत्रबाटै दोहो¥याउने निस्सा प्रदान गरी यो निवेदन पत्रलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरी शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर वातिल गरी इन्साफ प्रदान गरिपाऊँ भन्ने वादी विष्णुदेव राउतको २०६०।११।११ मा यस अदालतमा दर्ता भएको निवेदन ।

यसमा गुठी संस्थानमा मोहीको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा कारवाही नचलाई भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाही चलाएको कराणले फिराद दावी नै खारेज हुने गरी फैसला भएपश्चात् पुनः सोही विषयमा गुठी संस्थान शाखा, जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा अ.वं. ८५ नं. को प्राङन्यायको सिद्धान्तको आधारमा निवेदन लाग्न नसक्ने भनी खारेज गरेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरको निर्णय पर्चालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट सदर गरेको पाइन्छ । गुठी अधीनस्थ जग्गाको मोहीको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा पक्ष गुठी संस्थानमा जानु पर्नेमा भूमिसुधार कार्यालयमा दिइएको फिराद दावी खारेज भएपश्चात् साधिकार निकाय गुठी संस्थानमा दिइएको निवेदनमा अ.वं. ८५ नं.को आधारमा खारेज हुने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पनुरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६०।४।१९ को फैसलामा अ.वं. ८५ नं.को व्याख्यामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको पाइदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६१।११।२६ को आदेश ।

यस सर्वोच्च अदालत समेतबाट उपयुक्त निकायमा नगई गुठी जग्गामा मोहियानी हक स्थापित गर्न अधिकार नभएको निकायमा दिएको उजूरी दावी लाग्न नसक्ने भन्ने आधारमा दावी खारेज हुने ठहराई भएको फैसलापश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदकले गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय समक्ष निवेदन दिई पुनः कारवाही उठाएको देखिनाले पुनरावेदकले के कुन कार्यालयमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी प्रस्तुत मुद्दामा अन्तर्निहित रहेको कानूनी व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न र पुनरावेदकले पाउनु पर्ने उपचार सम्बन्धमा अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. एवं प्राङन्यायको सिद्धान्त समेतलाई मध्यनजर राखी निजको दावी सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नहरूको न्यायोचित व्याख्या गरी दावी सम्बन्धमा निर्णयसमेत पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त हुने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमवाली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलाससमक्ष पठाई दिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।११।१६ मा भएको निर्णय ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदन तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री लक्ष्मीबहादुर निरालाले पुनरावेदकलाई गुठी संस्थानले दावी जग्गाको मोही स्वीकार गरी २०३८ सालमै वाली बुझाउन पत्राचार गरेको छ, बाली सम्बन्धमा मुद्दा दिएको हुँदा गुठी संस्थानको आचरणबाट पनि पुनरावेदक मोही भन्ने देखिन्छ, गुठी संस्थान ऐनको दफा २७ ले गुठी संस्थानको अधीनस्थ जग्गामा मोही लाग्न सक्ने देखिन्छ, गुठी संस्थानको व्यवस्थापन सञ्चालक समितिले २०३०।१२।२८ मा निर्णय गर्दा गुठीको १५०० विगाहाभन्दा अरु जग्गामा मोही लगाउने भनी निर्णय गरेको छ, विवादित जग्गा उक्त १५०० विगाहाभित्र पर्दैन, प्रस्तुत विवादमा २ पटक उजूर गरिएको छैन, पहिले मोहीको सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर गरिएको र त्यो मुद्दाबाट क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाई गुठीमा जानुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ सालमा स्वीकार गरिएको हुँदा पुनः फैसलाले औल्याइए अनुरूप गुठीमा निवेदन गरिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्राङ्न्यायको प्रश्न उपस्थित हुन सक्दैन, गुठी तैनाथी जग्गामा २०४९ सालपछि मोही लाग्न सक्तैन, तर सो भन्दा अगाडि मोही लाग्नसक्ने नै देखिन्छ, पुनरावेदकको दावी २०४९ साल भन्दा अगावैको हुँदा मोहीमा दावी गर्न मिल्छ, प्राङ्गन्यायको कुरा उठाई दावी खारेज गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी तथा प्रत्यर्थी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद गौडेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल तथा हेमराज सुवेदीले पुनरावेदकको यसै विषयमा यसै विवादित जग्गाको सम्बन्धमा एकपटक मुद्दा परी अन्तिम निर्णय भैसकेको हुँदा पुनः उजूर गर्न प्राङन्यायको सिद्धान्तले मिल्दैन, प्रस्तुत विवादमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(२) बमोजिम गुठीका प्रशासकले निर्णय गरेको अवस्थामा पुनरावेदन लाग्नेमा सोअनुरूप प्रस्तुत विवादमा निर्णय नभएको हुँदा पुनरावेदन लाग्नै सक्तैन, पुनरावेदकले दिएको निवेदन एकपक्षीय भएको हुँदा मुद्दाको रुप लिएको पनि छैन, विवादित जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा भन्ने निवेदनमा स्वीकार गरिएको र यस अदालतबाट भएको पूर्व फैसलामा समेत सो स्वीकारी सकिएको छ, त्यस्तो जग्गामा मोही कायम गर्ने वा नगर्ने गुठीको अधिकारको विषय हुँदा मोहीमा दावी गर्ने अधिकार हुँदैन, गुठी संस्थानले पुनरावेदकलाई मोही स्वीकार गरेकै छैन, अनाधिकार जग्गा भोग कब्जा गरेको भनी वालीमा दावी गरेको अवस्थालाई विपक्षीलाई मोही मानेको भन्न मिल्दैन, शुरु तथा पुनरावेदन अदालतले दावी खारेज गरेको फैसला मिलेको छ, सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्य एवम् यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको आदेश समेतलाई बिचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखियो ।

(१) प्रस्तुत विवादमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ हुँदैन ?

(२) गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने हो होइन ?

(३) दावी खारेज हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ?

२. प्रस्तुत मुद्दामा प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा यी पुनरावेदकले यसै विवादित जग्गाको मोही कायम गरी पाउन भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदन तह–तह हुँदै यस अदालतबाट २०५२। ११।४ मा फैसला भैसकेपछि पुनः सोही विषयमा गुठी संस्थानमा निवेदन गरेबाट यी पुनरावेदकलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८५ नं.ले रोक्छ भन्ने विपक्षी तर्फबाट विद्वानहरूले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा समेत सोही आधार उल्लेख गरिएको र प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुँदा समेत सोही विषयको व्याख्याको प्रश्न उठाइएको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८५ नं. को व्यवस्था हेर्दा – “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भएपनि खारेज गरिदिनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था प्राङन्याय (Res Judicata) को सिद्धान्त नजीक रहेको देखिन्छ ।

३. प्राङन्याय (Res Judicata) को सिद्धान्तलाई मुद्दामामिलामा एकपटक अन्तिम निर्णय भएपछि त्यसको अन्त्य (Finality of the case) हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तसँग जोडेर हेरिन्छ । मुद्दामामिलाको सन्दर्भमा समान विवादमा एकपटक अन्तिम फैसला भएपछि पुनः सोही विवादमा मुद्दा गर्नबाट रोक लगाउने सिद्धान्तको रुपमा यसलाई लिइन्छ । यो सिद्धान्तले एउटै विषयमा पटक–पटक मुद्दा गर्नबाट रोक लगाई एकपटक भएको निर्णय/फैसलालाई सम्बन्धित पक्षले सम्मान र आदर गर्नुपर्ने अवधारणलाई स्वीकार गर्दछ । न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कानूनबमोजिम भएका निर्णयको मर्यादा रहनु पर्दछ र मर्यादित रुपमा राख्नु पर्दछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) मा “यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दामा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र सो निर्णय मुद्दाका पक्षहरूलाई मान्न कर लाग्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोबाट पनि न्यायिक निर्णयको मर्यादा र पालना हुनुपर्ने  विधायिकी अवधारणा उजागर हुन्छ ।

४. न्यायिक निर्णयहरू सामान्य प्रशासनिक निर्णय वा सामान्य विचार अभिव्यक्ति जस्तो हुने नभई स्वभावतः न्यायिक मन र विवेकको प्रयोग गरी विवादको अन्त्य गर्ने शान्तिपूर्ण प्रक्रिया हो । त्यस्ता निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह वा सिङ्गो समाजप्रति लक्षित हुनेहुँदा यस्ता निर्णयले कसैको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सिर्जना गर्दछन् । त्यसैले यस्ता निर्णयहरूलाई न्यायिक औपचारिकता निभाउने उद्देश्यले गरिएका वौद्धिक अभ्यासको रुपमा लिइनु हुँदैन । एकपटक कानूनबमोजिम न्यायिक निरुपण भैसकेको विषयमा पुनः पटक–पटक मुद्दा गर्न दिने हो भने न्यायिक निर्णयको मर्यादा र पालनामा प्रश्न चिन्ह उठ्नुको साथै विवाद अन्तहिन हुन जाने र त्यसले न्यायिक अराजकता र सामाजिक अस्तव्यस्तताको स्थिति सिर्जना गर्दछ । यसको अतिरिक्त मुद्दाका पक्षहरू तथा अदालतले समेत एउटै विषय र समान तथ्यको उही मुद्दामा बारम्बार अलमलिनु पर्ने भई न्यायिक जटिलता उत्पन्न हुने, अनावश्यक रुपमा स्रोत, साधन र समयको दुरुपयोग हुने र समयको अन्तरालमा असंगत निर्णयहरू हुनसक्ने उत्तिकै खतरा रहन्छ । यी सबै असंगत कुराहरूलाई रोकी दावी गरिएको विषयमा सक्षम अदालतबाट कानूनन् न्यायिक निरुपण भैसकेपछि सो निर्णयको आदर, सम्मान र पालनाको खातिर पुनः त्यही विवादको विषयलाई लिएर मुद्दा दिन रोक लगाउन प्राङन्यायको सिद्धान्तले बन्द ढोकाको रुपमा काम गर्दछ । तथापि यो सिद्धान्तले कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने पुनरावेदकीय मार्गलाई भने निस्तेज गर्न सक्दैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. को प्रावधान पनि यसै कुरामा आधारित भएको देखिन्छ । मुद्दामामिलामा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन केही खास अवस्थाहरू विद्यमान हुनुपर्ने विकसित विधिशास्त्रीय अवधारणा छ, जसलाई निम्न रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छः–

(क)   पहिले दायर भएको र पछि दिइएको मुद्दामा दावीको विषय समान हुनुपर्ने,

(ख)   पहिले दायर भएको र पछि दिइएको मुद्दामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र मागिएको उपचार समान हुनुपर्ने,

(ग)   पहिले दायर भएको र पछि दिइएको मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको अवस्था र हैसियत समान हुनुपर्ने,

(घ)   पहिलेको कारवाहीमा दावी गरिएको विषयमा अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्ने,

(ङ)   त्यस्तो निर्णय कानूनबमोजिम सक्षम निकाय/अदालतबाट भएको हुनुपर्ने,

(च)   पहिलेको मुद्दाको काम कारवाहीमा पक्षको तर्फबाट उचित प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने,

(छ)   पहिले दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षले सुनुवाइको पर्याप्त र उचित अवसर पाएको  हुनुपर्ने ।

            ५.    उपर्युक्त तत्वहरू विद्यमान भएमा यो सिद्धान्त आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भलाई हेर्दा यी पुनरावेदकले यसै विवादित जग्गाको सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाई चलाएकोमा उक्त मुद्दामा तह–तह हुँदै अन्तत यस अदालतबाट यी पुनरावेदक शुरुमा नै गलत निकायमा भएको भन्ने आधारमा २०५२।११।४ मा दावी खारेज भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । उक्त मुद्दामा निवेदकले दावी गरेको विषयमा प्रवेश भई विवेचना हुन सकेको भन्ने देखिन आउँदैन । पुनरावेदकले चलाएको पहिलो कारवाहीमा प्रक्रियागत त्रुटिको कारण अर्थात् निज शुरुमा गलत क्षेत्राधिकारमा गएको कारण दावी नै खारेज भएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत दावीको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको अवस्था देखिन आएन । दावीको विषय, पक्षको हैसियत, मागेको उपचार जस्ता कुराहरूमा विमतिको अवस्था नभएपनि यस अदालतबाट २०५२।११।४ मा भएको फैसलाले विवादको निरुपण गरेको अवस्था नभई यी पुनरावेदक शुरुमा सक्षम निकायमा नगएको भनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाई खारेज भएको अवस्थालाई दावीको विषयमा अन्तिम फैसला भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले चलाएको कारवाहीमा अ. वं. ८५ नं. अर्थात् प्राङन्याय (Res Judicata) को सिद्धान्त आकर्षित हुने भन्ने देखिन आएन । 

६. अब, गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ सक्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रथमतः विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ मा व्यवस्थित पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा “पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने र कानूनबमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने उल्लेख भई पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न र न्याय छिटो, कम खर्चिलो र सुलभ बनाउने उद्देश्यले तर्जुमा भएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिएकोले सो ऐन अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेष ऐन भन्ने देखिन आउँछ । उक्त ऐन अन्य विषयमा बनेका विशेष ऐनहरूले गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा तत्–तत् ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक आकर्षित हुन सक्तैन । त्यसमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा” भन्ने शब्दावलीबाट समेत यो कुराको बोध हुन्छ । अन्य विषय विषयमा बनेका ऐनहरूमा जे जुन कुरा लेखिए पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नसक्ने अर्थ गर्ने हो भने अन्य ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने निकाय वा अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुको सान्दर्भिकता नै रहँदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अलग–अलग विषयका स्वतन्त्र ऐन भएका कारण गुठी संस्थान ऐनले न्याय प्रशासन ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई इङ्गित गरेको अवस्थामा बाहेक गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुरूप भएका काम कारवाहीको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको पुनरावेदनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

७. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा पुनरावेदन सम्बन्धमा दफा ३९ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) सोही दफाको उपदफा (१) सँग सम्बन्धित देखिँदा उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई उद्दृत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । जस अनुसार दफा ३९ को “गुठी घर वा जग्गा साविकबमोजिम दर्ता हुने” भन्ने व्यवस्थाको उपदफा (१) मा “गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गामा, गुठी अधीनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साविकको गुठी तैनाथी जग्गा, गुठी अधीनस्थ जग्गा वा गुठी रैतानी नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भई सकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) को व्यवस्थामा “उपदफा (१) बमोजिम प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयउपर पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

८. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम हुने गरी गुठी संस्थानका प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले निर्णय गरेको अवस्थामा सम्म पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । सो बाहेकको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतलाई गुठी संस्थान ऐनले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिन आएन । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदक प्रतिवादी सानु महर्जन विरुद्ध भिसा भन्ने सूर्यभक्ती श्रेष्ठ भएको निर्णय बदर मुद्दामा ...गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को अधिकारक्षेत्र भित्र रही सो भित्रको विषयमा निर्णय गरेको खण्डमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा ऐ. ऐनको उपदफा २ ले प्रष्टरुपमा तोकेको हुँदा प्रस्तुत मोही नामसारी र कित्ता काटको विषय उक्त दफा ३९ को विषयवस्तु भित्र नपर्ने ... भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको समेत देखिन्छ (नेकाप २०६०, नि.नं. ७२८७, पृ.८६४) । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसँग प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा असंगत धारणा राख्नु पर्ने अवस्था र कारण छैन । यस अवस्थामा गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

            ९.    अब दावी खारेज हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । यी पुनरावेदकले शुरु गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा मोहियानी हक प्रदान गरिपाऊँ भनी २०५३।७।१९ मा प्रस्तुत निवेदन दिँदा गुठी संस्थान जनकपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय अधीनस्थ जि.ध.ज.पु.न.पा. वा.नं. ८ख कि.नं. १७६ को ३–०–१८ मध्ये ०–२–१० गुठी जिरायतको जग्गा २०२९ सालदेखि नै कमाई आएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ र ३५ समेतको आधारमा मोहियानीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी दावी गरेको देखिएको छ । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरबाट २०५७।४।२५।४ मा प्रस्तुत दावीको सम्बन्धमा निर्णय हुँदा गुठी जिरायत (गुठी तैनाथी) जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ बमोजिम बढाबढ गरेर मात्र व्यवस्था गर्न सक्ने र दफा ३५ बमोजिम भू–वहाल लागेको वा घर बनाई बसेको जग्गामा संस्थानले तोकेबमोजिमको दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र दफा ३५ को अवस्था विद्यमान नभई संस्थानले कुत कबुलियत गरी जग्गा कमाउन नदिएको भन्दै दावीको कि.नं. १७६ को जग्गा लिलाम बढाबढ गरी दर्ता गरिदिने सम्बन्धमा सूचना हुन सिफारिशसहित गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने ठहर्‍याएको अवस्थालाई पुनरावेदकले चुनौती दिएको अवस्था छ ।

१०. पुनरावेदकले विवादित जग्गामा मोहियानी हकको दावी गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ र ३५ बमोजिम मोहियानी हकको दावी गरेको देखिँदा दावीको विषयमा यी दुई दफामा भएका कानूनी व्यवस्थालाई आवद्ध गरी विचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

११. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ मा गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोवस्त सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएको र यस अदालतबाट २०५२।११।४ मा भएको फैसलाबाट समेत विवादित जग्गा गुठी तैनाथी भन्ने देखिँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु परेन । पुनरावेदकले आधार लिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ मा व्यवस्था भएको गुठी तैनाथी जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा २०४९।१०।५ मा भएको दोस्रो संशोधनले साविकमा भएको मोहियानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी अन्त्य गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधित दफा २५ को उपदफा (१) मा “गुठी तैनाथी जग्गा संस्थान आफैले खेती गर्न वा लिलाम बढाबढ गराई दर्ता गरिदिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट केवल गुठी तैनाथी जग्गा लिलाम बढाबढ गराई दर्ता गरिदिन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले विवादित जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा दोस्रो संशोधन हुनुपूर्व कै दावी भएको हुँदा साविक व्यवस्थालाई इङ्गित गर्नु भएको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा दोस्रो संशोधन हुनु पूर्वको व्यवस्थातर्फ पनि दृष्टिगोचर गर्नु उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा दोस्रो संशोधन हुनु पूर्वको दफा २५ मा गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोवस्तसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) “गुठी तैनाथी जग्गा संस्थानले आफैं खेती गर्न वा मोहियानीमा अरुद्वारा खेती गर्न दिन
सक्नेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था भई गुठी तैनाथी जग्गा मोहियानीमा कमाउन दिन सकिने व्यवस्थालाई समावेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत दावी पहिलेको दावी कै निरन्तरता हो,  होइन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१२. यी पुनरावेदकले यसै विवादित जग्गाको मोही कायम सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदन तह–तह हुँदै यस अदालतबाट मिति २०५२।११।४ मा खारेज भएको अवस्था छ । यस अदालतबाट यी पुनरावेदकको उक्त निवेदनउपर कारवाही गर्नु भनी गुठीमा पठाएको भन्ने नदेखिएको, साथै पुनः कारवाही चलाउन साधिकार निकायमा जानु भनी आदेश दिएको अवस्था देखिँदैन । केवल दावी खारेज गर्ने सम्बन्धमा विवेचना गरेकोसम्म देखिन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदकले विवादित जग्गाको मोहियानी हक प्रदान गरिपाऊँ भनी २०४९ सालमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको दोस्रो संशोधन हुनु अगावै दिएको निवेदनकै निरन्तरताको रुपमा प्रस्तुत निवेदन रहेको भन्ने देखिन
आएन ।

१३. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा २०४९।१०।५ मा भएको दोस्रो संशोधनले दफा २५ मा भएको गुठी तैनाथी जग्गा मोहियानीमा दिनसक्ने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा संशोधन गरी संस्थान आफैंले खेती गर्न वा लिलाम बढाबढ गराई दर्ता गरी दिनसक्ने व्यवस्थालाई अपनाएको  देखिन्छ । सोही व्यवस्था बमोजिम नै शुरु गुठी संस्थान शाखा कार्यालयले विवादित कि.नं. १७६ को जग्गा लिलाम बढाबढ गरी दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिश गरी पठाउने ठहर्‍याएको प्रचलित कानून अनुरूप नै निर्णय गरेको भन्ने देखिन आउँछ । पुनरावेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुरूप निजलाई यस अदालतको पूर्व खारेजी फैसलाले गुठी संस्थानमा जानु भनी आदेश दिएको नदेखिएको अवस्थामा निजले पहिले कारवाही चलाएको निवेदनको अस्तित्व समाप्त भैसकेको र निजले २०५३।७।१९ मा दिएको पछिल्लो अर्थात प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनबाट नयाँ अध्यायको शुरुवात भएको देखिन्छ । पुनरावेदकले पछिल्लो पटक निवेदन दिँदाको अवस्थामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ मा व्यवस्थित कानूनी संरचनाले पुनरावेदकले दावी गरेको जग्गामा मोहियानी कायम हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको देखिन आएन ।

१४. अब पुनरावेदकले आधार लिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५ को व्यवस्था तर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो । उक्त दफामा व्यवस्थित दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गर्ने सम्बन्धी विषयको उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि गुठी जग्गामा भू–बहाल लगाई आएकोमा भू–वहालवालाले मोहियानीमा दर्ता गराउन चाहेमा संस्थानले तोके बमोजिम दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।” भन्ने व्यस्था भई सोही दफाको उपदफा (२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत संस्थानको स्वीकृति नलिई कसैले गुठी जग्गामा घर बनाई सकेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा संस्थानले तोकेबमोजिम दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार विवादित कि.नं. १७६ को जग्गामा मोहियानीमा दावी गर्दा सो जग्गामा गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भू–वहाल लगाएको हुनु अनिवार्य देखिन्छ । अर्कातर्फ भू–बहाल नलगाएको भए पनि त्यस्तो जग्गामा घर बनाएको अवस्था हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर विवादित जग्गामा गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भू–बहाल लगाएको वा पुनरावेदकले घर बनाई सकेको भन्न सकेको र त्यससम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । तथापि यो कानूनी व्यवस्थाले गुठी संस्थानलाई वाध्य बनाएको नदेखिई “मोहियानीमा” दर्ता गरिदिन सक्ने तजविजी अधिकार दिएको अवस्था छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पनि विवादित जग्गामा हाल आएर मोहियानी कायम हुन सक्ने अवस्थाको देखिन आएन ।

१५. अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार प्रस्तुत निवेदन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. विपरीत भन्ने देखिन नआए पनि प्रस्तुत निवेदन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको दोस्रो संशोधनले गुठी तैनाथी जग्गामा मोहीसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्य गरेपश्चात दर्ता भई कारवाही उठेको भन्ने देखिएको, उक्त निवेदनबाट उठान भएको कारवाहीमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेको र सो निर्णय गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) अनुरूपको भन्ने नदेखिँदा उक्त निर्णयउपर सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले शुरु गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरबाट मिति २०५७।४।२५ मा निवेदन खारेज हुने ठहराएको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले व्याख्याको सन्दर्भमा अन्यथा उल्लेख गरे पनि खारेजीको परिणामलाई सदर गरेको मिति २०६०।४।१९ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६६ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः दीपककुमार दाहाल