निर्णय नं. ८३०७ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८३०७         जेठ, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६४–WS–००१२

आदेश मितिः २०६६।७।१९।२

विषयः– उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित फ्रिडम फोरमको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो हकमा समेत ऐ.को कानूनी सहायता परियोजनामा कार्यरत अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षीः    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ समेत

§  कुनै प्रसारण संस्था दर्ता भएपछि कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रसारण संस्थाले आफूलाई तोकिएको दायरामा रहनु पर्ने दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

§  संस्था दर्ता गरिसकेपछि नवीकरण गर्न नपर्ने भन्ने हो भने संस्था कसैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्था भै सो संस्था नियमन गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय एवं गतिहीन हुन जाने ।

§  पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि नवीकरणको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने भन्नु वा नवीकरण गर्न नपर्ने भन्नु यस्तो स्वतन्त्रता  असीमित र निरपेक्ष रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थले म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी संस्था स्वतः अमर रहन जाने र प्रसारण संस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण नियमावलीको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने ।

§  नवीकरण नगर्नुको अर्थ स्वाभाविक रुपमा प्रसारण संस्था पूर्व अवस्थामा रहन गएको हुन्छ । जो क्रियाशील रहन नसक्ने अवस्था हुन पुग्दछ । त्यसैले नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा नियमन गर्ने प्रकृतिको यस्तो व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा रहेको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री ऋषिराम घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५, १०७(१)

·         राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क), नियम १६(४), १८(२)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) अन्तर्गत दायर भएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आएको निवेदक संस्थाले संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने विषयमा सरोकार राख्दै आएको छ । सञ्चार जगतसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) र (झ), नियम १६ को उप नियम (४) र नियम १८ (२) मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मौलिक हकप्रतिकूल रहेको व्यहोरा निवेदन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) मा “श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा श्री ५ को प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने छैन” भनी प्रसारणमा बन्देज लगाएको छ । नियम १६ को उपनियम (४) मा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधि भुक्तान नहुदै नवीकरणको लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । सो म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको लागि आएमा एक महिनादेखि छैठौं एक महिनासम्मको लागि क्रमशः दश, बीस, तीस, चालीस, पचास र शत प्रतिशत जरीवाना समेत लिई नवीकरण गरिदिन सक्ने र ६ महिनाभित्र पनि नवीकरण नगराए त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीको नियम ९(झ) मा “मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका सामग्रीहरू प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण गर्न पाउने छैन” भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै गरी नियम १८(२) मा “ऐन, यस नियमावली  वा इजाजतपत्र वा अनुमति पत्रमा उल्लिखित शर्तहरू बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकिदिएको अधिकारीले प्रसारणसम्बन्धी संस्थाको निरीक्षण तथा छानबिन गर्न सक्नेछ । निरीक्षण तथा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले अवस्थाअनुसार एकपटक शर्तबमोजिम काम गर्ने मौका प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यसरी मौका दिंदा पनि शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने पुनः देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लिखित नियमको ९(क) को व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ महाराजाधिराज र राजपरिवारलाई विशिष्ट स्थान प्रदान गरी निजहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न, सार्वजनिक बहस गर्न र निजहरूका बारेमा उठेका कुराहरू वा आलोचना छाप्न, प्रकाशन गर्न नपाइने देखिन्छ । तर संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्था छ । धारा १५ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्रीको प्रकाशन गर्न वा छाप्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेको छ । धारा १२(३) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरी श्री ५ वा राजपरिवारका सम्बन्धमा कुनै विशेष स्थान नदिई राजा र राजपरिवारको हैसियत नेपाली नागरिकसरह रहेको देखिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइने कुरामा संविधानतः बाधा  देखिन्न । धारा १५९(१) र (२) मा मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरी राजालाई नेपाली नागरिकसरह मानेको स्थिति छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको नियम ९ को व्यवस्था संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६(४) को व्यवस्थालाई हेर्दा म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ६ पटकसम्मको अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ तर ६ पटकसम्म पनि प्रसारण संस्थाले नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५(१), (२) र (३) विपरीत रहेको छ । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, प्रकाशन तथा प्रसारण गरे बापत त्यस्तो सञ्चार माध्यमलाई बन्द वा दर्ता खारेज नगरिने ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नियमावलीको माथि उल्लिखित प्रसारण संस्थाको स्वतः दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम   ९(झ) मा, मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका सामग्रीहरू प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । साथै नियम १८ (२) मा उपनियम   (१) बमोजिम निरीक्षण तथा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले अवस्थाअनुसार शर्तबमोजिम काम गर्न मौका प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यसरी मौका दिदा पनि शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने पुनः देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । कुनै पनि इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाले कानूनबमोजिम कार्य गरिरहेका छन् छैनन् भनी निरीक्षण  गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो । तथापि शर्तबमोजिम कार्य गरेको नदेखिएमा अन्य कुनै सजाय वा कारवाहीको व्यवस्था नगरी एकैपटक अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने कार्य संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ । संविधानको धारा १५ को उपधारा (१),(२) र (३) को प्रावधान विपरीत कुनै पनि निकायले कुनै पनि शर्तमा संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्न नपाउने हुँदा उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सूचना तथा सम्पत्तिको हकलाई प्राथमिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(क) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ भने १९(२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानहरू सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपालले राष्ट्रिय  कानून सरह मान्नु पर्ने  हुन्छ । सन्धिको व्यवस्थासंग नेपाल कानून बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने भनी विभिन्न सिद्धान्त समेत स्थापित भएका छन् ।

अतः राष्ट्रिय  प्रसारण नियमावलीको नियम ९(क) र (झ) नियम १६ को उपनियम (४) र नियम १८ (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क), १५(१),(२) र (३), धारा १५९(१) तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र प्रतिकूल हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।६।२२ को आदेश ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) मा श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवारको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर गरेको जिकीरको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १५९ ले मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र संविधानतः राजाका सम्पूर्ण विशेषाधिकार समाप्त भैसकेको अवस्थामा नियमावलीको सो व्यवस्था परिमार्जन एवं संशोधन गर्न मन्त्रालय क्रियाशील छ । नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (४), नियम ९(क) तथा नियम १८ को उपनियम (२) मा गरिएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा हेर्दा, नियम १६ को उपनियम (१) ले प्रसारण संस्थाहरूको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र निश्चित अवधिको हुने व्यवस्था गरेको छ । सो अवधि भित्र इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने प्रावधान छैन । उपनियम (४) को अवस्था भनेको त्यस्ता प्रसारण संस्थाहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा मात्र उत्पन्न हुने अवस्था हो । यस्तो प्रावधान संविधान विपरीत छ भन्न मिल्दैन । यस्तै नियम ९(झ) को व्यवस्था हेर्दा अन्तरिम संविधानको धारा १५ को उपधारा  (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित विषयमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाको सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिएका सामग्रीहरू प्रसारण गर्न नपाउने समेतका विषयमा मन्त्रालयले समय समयमा तोक्न सक्ने व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैन । प्रसारण संस्थाहरूले संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएका शर्त बन्देजहरू पालना नगरेको सम्बन्धमा इजाजतपत्र जारी गर्ने निकायले निरीक्षण  गर्नसक्ने कुरालाई नियम १८(२) को व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९ को खण्ड (क) र (झ), नियम १६ को उपनियम (४) र नियम १८ को उपनियम (२) नेपालको अन्तरिम संविधान ,२०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (क), धारा १५ को उपधारा (१),(२) र (३), धारा १५९ को उपधारा   (१) संग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिएतर्फ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सो संविधानसंग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिना पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था हुँदा संविधानसंग कुनै प्रावधान बाझिएको भए त्यस्ता कानूनहरू अमान्य घोषित गरिरहनु आवश्यक देखिदैन । तत्काल प्रचलित संविधान तथा कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को उपर्युक्त प्रावधान परिवर्तित परिस्थितिमा संशोधन भैसकेको र त्यसको व्यवहारिक प्रयोजन कम हुँदै गएको अवस्था मौलिक हक कुण्ठित हुने अवस्था  छैन । निवेदन दावी यथार्थपरक नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १६४(२) बमोजिम उक्त संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज वा संशोधन नभएसम्म कायम रहने तर संविधानसंग बाझिएको कानून उक्त संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानून स्वतः अमान्य हुने हुन्छ । धारा १५ को समग्र व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यस्ता छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न सकिने देखिन्छ । सोही प्रावधानको Spirit मा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बनेको हुनाले नियमावलीको नियम ९ को खण्ड (झ), नियम १६ को उपनियम (४) र नियम १८(२) को व्यवस्थालाई सोही सन्दर्भमा हेरिनु पर्छ । उल्लिखित व्यवस्था प्रसारण स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले गरिएको नभई संवैधानिक प्रावधानको संरक्षण र संवर्द्धनमा थप टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको हुँदा निवेदन दावी कानूनसम्मत छैन । कानूनले सिर्जना गरेको निश्चित दायित्व पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयलाई संवैधानिक हकसंग जोडेर हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. तथा स्वयं निवेदक अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरेले सञ्चार जगतसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा उल्लिखित नियमावलीका निवेदनमा उठाइएका व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको विपरीत रहेको अवस्था छ । राजा र राजपरिवारको सम्बन्धमा कुनै खास प्रकारको संवैधानिक प्रावधान नरहेको अवस्थामा नियमावलीको नियम ९(क) मा रहेको श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था औचित्यहीन समेत भैसकेको र संविधानको धारा १२(३),१५(१) तथा १५९(१),(२) को विपरीत रहेको अवस्था छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम ९(झ) मा रहेको मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका सामग्रीहरू कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था तथा नियमावलीको नियम १८(२) मा रहेको शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने निरीक्षण तथा छानबिनबाट देखिएमा प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको छ । त्यसै गरी नियमावलीको नियम १६(४) मा रहेको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत पटक पटक गरी ६ महिनाभित्र पनि इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १५ को उपधारा  (१),(२) र (३) को प्रेसलाई पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइने, बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने भन्ने प्रावधान प्रतिकूल रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्था नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, मानव अधिकार  सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र एवं नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा   १२(३)(क), १५(१),(२) र (३) तथा धारा १५९(१) प्रतिकूल हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

त्यसै गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले राजाको अस्तित्व नै नरहेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निवकेदकले उल्लेख गरेको नियमावलीको नियम ९(क) को व्यवस्था निष्क्रिय भैसकेको अवस्था हुँदा सो तर्फ असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बोलिरहनु पर्ने स्थिति छैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष अधिकार हो भन्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउने उद्देश्यले भएको कानूनी व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचन बनाएको अवस्था छैन । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(झ) मा रहेको व्यवस्था सम्बन्धमा सो भन्दा माथि रहेका अन्य व्यवस्थाहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत मन्त्रालयले प्रसारण संस्थालाई निर्देशन दिने अवस्था समेत आउँदैन । इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र लिने प्रसारण संस्थाले नवीकरण पत्रमा उल्लिखित शर्तहरूलाई स्वीकारेको र त्यस्ता शर्तहरूमा आपत्ति नजनाएको अवस्था हुँदा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त विपरीत काम भए गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थालाई संवैधानिक हकसंग जोडेर हेर्न मिल्दैन । प्रसारण संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने दायित्वलाई प्रसारण संस्थामाथि अंकुश लगाएको अर्थ गरी नियमावलीको व्यवस्था संविधानसंग बाझियो भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनपत्र, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मूलतः सञ्चार जगतसंग प्रत्यक्ष सरोकार रहने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) मा, श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवार प्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने भनी प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको, नियम ९(झ) मा मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका सामग्रीहरू प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण गर्न पाउने छैन भन्ने तथा नियम १६ को उपनियम (४) मा रहेको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ६ महिनासम्म जरीवाना लिई इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने र ६ महिनाभित्र नवीकरण नगराए त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था तथा नियम १८(२) मा रहेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रसारण संस्थाको निरीक्षण तथा छानबिन गर्न सक्ने, शर्तबमोजिम प्रसारण नगरेमा शर्तबमोजिम काम गर्न एकपटक मौका प्रदान गर्ने, सो मौका प्रदान गर्दा पनि शर्तबमोजिम काम नगरे मन्त्रालयले त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा  १२(३)(क), १५(१),(२) र (३) तथा धारा १५९(१) को प्रावधान प्रतिकूल हुँदा उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी रहेको पाइयो ।

निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गराई पाउन माग गरेको राष्ट्रिय प्रसारण  नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) र (झ), नियम १६ को उप नियम(४) र नियम १८ को उपनियम (२) को व्यवस्था यस प्रकार रहेको पाइन्छ :–

नियम ९. प्रसारण गर्न नपाउनेः कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले देहायका विषयका कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने छैनः–

(क)  श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने ।

(झ)   मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका अन्य सामग्रीहरू ।

नियम १६.  इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तूरः–

उपनियम (४) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आएमा पहिलो एक महिनासम्मको लागि दश प्रतिशत, दोस्रो एक महिनासम्म बीस प्रतिशत, तेस्रो एक महिनासम्म तीस प्रतिशत, चौथो एक महिनासम्म चालीस प्रतिशत, पाँचौ एक महिनासम्म पचास प्रतिशत र छैठौं एक महिनासम्म शत प्रतिशत जरीवाना समेत लिई मन्त्रालयले त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ । ६ महिनाभित्र पनि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

उपनियम (२) को व्यवस्था हेर्दा, इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै नवीकरणको लागि अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

नियम १८.  निरीक्षण छानबिन गर्न सक्नेः

उपनियम (२) को व्यवस्था उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण तथा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले अवस्थाअनुसार एकपटक शर्तबमोजिम काम गर्न मौका दिन सक्नेछ र त्यसरी मौका दिँदा पनि शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने पुनः गरिएको निरीक्षण तथा छानबिनबाट देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

३. प्रथमतः निवेदकले उठाएको उपर्युक्त नियमावलीको नियम ९(क) र (झ) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानप्रतिकूल छ वा छैन भन्ने तर्फ हेर्नुपर्ने देखियो । नेपालको अन्तरिम  संविधान,२०६३ को प्रस्तावनामा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको धारा १५ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाअन्तर्गत उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

४. तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

५. त्यस्तै उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य,श्रव्य दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय , छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने, उपधारा ३ मा कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय रचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचार पत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने तथा उपधारा  (४) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

६. उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा २०६५।२।१६ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा संशोधित धारा १५९ को उपधारा (२) मा तत्कालिन राजाका हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पतिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल राजसंस्थाको अस्तित्व कायम रहेको देखिदैन । संविधानको चौथो संशोधनबाट राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अस्तित्वमा नरहेको संस्थासंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू स्वतः प्रभावहीन औचित्यहीन र असान्दर्भिक नै देखिने कुरामा विवाद रहँदैन । हाल विद्यमान नरहेको राजा वा राजपरिवारको सम्बन्धमा भएका कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाहरू क्रियाशील रहने अवस्था समेत देखिदैन । अन्तरिम संविधानको धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो संविधानसंग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरी ती कानूनी व्यवस्थाहरूको शून्यताको परिकल्पना समेत गरेको देखिन्छ ।

७. राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) मा राजा र राजपरिवारको अस्तित्व यद्यपि रहेको देखाई निजहरू प्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने विषयमा कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था रहिरहेको र प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफमा धारा १६४(२) को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको स्वतःअमान्य हुने प्रावधान उल्लेख गरी अदालतबाट अमान्य घोषित गरिरहनु नपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिए पनि उल्लिखित नियमको सो व्यवस्था संशोधन वा निष्क्रिय रहेको भन्ने देखिन आएन । नियमावलीको उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानबमोजिम औचित्यहीन रहेपनि निवेदकले सो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भनी संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदरको माग गरेको अवस्था रहेको र संविधानतः अस्तित्वमा नरहेको राजा र राजपरिवारको विषयको प्रावधान संविधानप्रतिकूल देखिएको र सो विषयमा कुनै प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न नहुने भनी तोक्ने कुरा स्पष्टरुपमा नकारात्मक र निषेधात्मक प्रकृतिको देखिएको हुँदा सो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने नै देखिन आयो ।

८. त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम ९(झ) को व्यवस्था तर्फ हेर्दा, मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका अन्य सामग्रीहरूका विषयमा कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख भएको देखियो । प्रस्तुत नियमको व्यवस्था उल्लिखित संविधानको धारा १५(१) को विधुतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको विपरीत रहेको देखिन आउँछ । “पूर्व प्रतिबन्ध” लगाइने छैन भन्ने धारा १५(१) मा रहेको वाक्यांशले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिपुष्टि गरी रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको स्वेच्छामा कुनै त्यस्तो सामग्री प्रसारण गर्न नपाउने भन्ने नियमावलीमा प्रयुक्त व्यवस्थाले प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित धारा १५(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको विषय नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि कानून बनाउन पाउने व्यवस्था भए पनि सो बाहेकका अन्य कुराको लागि प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन वा शर्त तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा संविधानले स्वीकार गरेको अवस्था देखिदैन । प्रस्तावनामा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं धारा १५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तोके भन्दा अतिरिक्त हुने गरी नियमावलीमा मन्त्रालयले शर्त तोक्नसक्ने गरी गरिएको व्यवस्था नियन्त्रण एवं हस्तक्षेपकारी भएको देखिंदा प्रस्तुत व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल रहेको मान्न
मिलेन ।

९. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तूरसम्बन्धी नियम १६ को व्यवस्थाअन्र्तर्गत उपनियम (४) ले इजाजत पत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरण गर्न आएमा छैठौं एक महिना सम्मलाई ६ पटक कायम गरी जरीवाना लिई नवीकरण गरी दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत नियमको व्यवस्थाले कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सो नवीकरणको लागि कार्यविधिसम्म निश्चित गरेको पाइन्छ । कुनै प्रसारण संस्था दर्ता भएपछि कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रसारण संस्थाले आफूलाई तोकिएको दायरामा रहनु पर्ने दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । संस्था दर्ता गरिसकेपछि नवीकरण गर्न नपर्ने भन्ने हो भने संस्था कसैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्था भै सो संस्था नियमन गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय एवं गतिहीन हुन जाने सम्भावना रहन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि नवीकरणको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने भन्नु वा नवीकरण गर्न नपर्ने भन्नु यस्तो स्वतन्त्रता  असीमित र निरपेक्ष रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थले म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी संस्था स्वतः अमर रहन जाने र प्रसारण संस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण नियमावलीको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने हुन्छ । नवीकरण नगर्नुको अर्थ स्वाभाविक रुपमा प्रसारण संस्था पूर्व अवस्थामा रहन गएको हुन्छ । जो क्रियाशील रहन नसक्ने अवस्था हुन पुग्दछ । त्यसैले नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा नियमन गर्ने प्रकृतिको यस्तो व्यवस्थालाई माथि उल्लिखित धारा १५ मा रहेको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको मान्न मिल्ने देखिदैन ।

१०. त्यसै गरी राष्ट्रिय  प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १८(२) को शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले शर्तबमोजिम काम गर्न मौका दिन सक्ने र मौका दिंदा पनि काम नगरेको भन्ने निरीक्षण तथा छानबिनबाट देखिएमा मन्त्रालयले प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १५ संग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी रहे तर्फ हेर्दा, नियमावलीको नियम १८ मा रहेको निरीक्षण  तथा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपनियम (१) ले ऐन, यस नियमावली वा इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले वा मन्त्रालयले तोकिदिएको अधिकारीले प्रसारणसम्बन्धी संस्थाको निरीक्षण  तथा छानबिन गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

११. प्रस्तुत नियम १८ को उपनियम (१) को व्यवस्थाको परिपूरकको रुपमा रहेको “उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण  तथा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा” मन्त्रालयले शर्तबमोजिम काम गर्न मौका दिने, मौका दिदा पनि शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने देखिएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने उपनियम (२) को व्यवस्थासम्म संविधानसंग बाझिएको भनी दावी लिएको अवस्था देखियो । अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रसारण संस्थाको निरीक्षण तथा छानबिन गर्न गराउन सक्ने भन्ने उपनियम (१) को व्यवस्थालाई प्रस्तुत निवेदनमा चुनौती दिएको अवस्था देखिदैन । उपनियम (२) को व्यवस्थाले उपनियम (१) को व्यवस्थालाई नै परिपुष्टिसम्म गरेको अवस्थामा उपनियम (२) को व्यवस्थालाई उपनियम (१) संग अलग राखेर हेर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र लिंदा तोकिएका उल्लिखित शर्तहरूलाई स्वीकार गरिएको अवस्थामा ती शर्तहरूको पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा छानबिन गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता  विपरीत रहेको भनी अनुमान गर्न समेत मिल्ने हुँदैन । शर्तहरू स्वीकार गरी इजाजतपत्र लिने प्रसारण संस्थाले ती शर्तहरू पालना नगर्दा हुने परिणाम तथा राज्यप्रतिको प्रसारण संस्थाको दायित्व सम्बन्धमा समेत प्रसारण संस्था निरपेक्ष रहन मिल्ने हुँदैन । शर्तहरू स्वीकार गरी इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र लिएको अवस्थामा ती शर्तहरूलाई क्रियाशील गराउने सम्बन्धी प्रक्रियाको रुपमा रहेको छानबिन र नियमन गर्ने प्रस्तुत नियमको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको भन्ने तथ्ययुक्त एवं सन्तोषप्रद आधार देखिएन ।

१२. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट अस्तित्वमा नरहेको संस्थासंग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) को व्यवस्था माथि विश्लेषण गरिएबमोजिम संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा औचित्यहीन देखिएको तथा मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गर्न नहुने भनी तोकिदिएका अन्य सामग्रीहरू भन्ने नियम ९(झ) को व्यवस्था पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा नियन्त्रणकारी एंव हस्तक्षेपकारी देखिई संविधानको धारा १५संग बाझिएको देखिंदा उपर्युक्त नियमको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । नियम १६(४) को प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था तथा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू क्रियाशील गराउने सम्बन्धी नियम १८(२) को व्यवस्थाले संवैधानिक प्रावधानसंग बाझिएको वा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नदेखिंदा उपर्युक्त नियमको व्यवस्थाको सम्बन्धमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक १९ गते रोज २ शुभम् 

इजलास अधिकृत:– पुनाराम खनाल

 

� सदर गरेको मिति २०६०।४।१९ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६६ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः दीपककुमार दाहाल