निर्णय नं. ८३१२ - परमादेश ।
निर्णय नं. ८३१२ जेठ, २०६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
दे.पु.नं.: ०६४–CI–०५२२
फैसला मितिः २०६६।९।३०।५
मुद्दा : परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला बाँके, नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने श्यामकला बनिया समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके समेत
शुरु फैसला गर्ने
मा.मु.न्या. श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
मा.न्या.श्री विष्णुप्रसाद ढकाल
§ नामसारी दाखेल खारेजका लागि यति अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने गरी कानूनले सीमित गरेको नपाइँदा निश्चित अबधिभित्र नामसारी दाखिल खारेज नगर्दैमा त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको हक समाप्त हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सूचना जारी गर्दा गलत ठेगाना उल्लेख भएपछि त्यस्तो सूचनालाई सम्बन्धित हकवालाले आधार बनाई त्यसैका आधारमा दावी गर्न उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने तर्कलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । जग्गा पजनीको महलको २क नं. ले आफ्ना मूल पुर्खाका नाममा रहेको जग्गा निजको शेषपछि नामसारी दाखिल खारेज गर्नका लागि कुनै अबधि निश्चित नगरी सम्बन्धित हकवालाको स्वेच्छामा छाडेको विषयलाई कोही हकदार नभएको अवस्थामा आकर्षित हुने अपुतालीको १७ नं. को व्यवस्थाअन्तर्गत सीमित तुल्याउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक/निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर र श्री उपेन्द्र अर्याल
प्रत्यर्थी/विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
· मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २क नं.
· अपुताली महलको १७ नं.
फैसला
प्र.न्या.अनूपराज शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ
मूल पुर्खा सुर्जलाल बनियाका २ छोरा शिवशंकर र मंगलप्रसाद बनिया भएकोमा शिवशंकरको १ पत्नी श्यामकला बनिया र २ छोरा द्वारिकाप्रसाद र केदारनाथ बनिया तथा मंगलप्रसादको १ पत्नी रामादेवी र ३ छोरा बद्रिप्रसाद भन्ने जगदीशप्रसाद, मनोजकुमार र मनिषकुमार गरी हाल जीवित अंशियार २ आमा र ५ छोराहरू छौँ ।
हामी निवेदकहरूका ससुरा तथा बाजे सुर्जलाल बनियाका नाममा दर्ता रहेको बाँके उढरापुर गा.वि.स. वडा नं. २(ङ) र २(छ) अन्तर्गत विभिन्न कि.नं. गरी जम्मा क्षेत्रफल ज.वि. २७–५–११/२ भएकोमा बाजे तथा ससुरा सुर्जलालको मिति २०४३।२।७, शिवशंकरको मिति २०५०।४।३ मा र मंगलप्रसादको मिति २०६२।४।८ मा परलोक भैसकेकोले सो जग्गा हाम्रा नाममा दा.खा. नामसारी गरिपाऊँ भनी प्रमाण सहित २०६३।८।२५ मा मालपोत कार्यालय, बाँकेमा जाँदा सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट रोक्का रहेको भन्ने जानकारी पाई बुझ्न जाँदा सुर्जलालको मृत्यु भएको र निजको हकवाला कोही नभएकोले जग्गा सरकारमा लगाई पाऊँ भनी कर्णबहादुर गुरुङको निवेदनको आधारमा सुर्जलालको ठेगाना उढरापुर कै राखी सूचना तामेल गराई रोक्का राखिएको बुझिन आएको र उक्त जग्गाका हामी हकदार हुँदाहुदै यस किसिमको काम हुनु हुँदैन, जग्गा फुकुवा गरी दिनुस् भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारिसँग भन्दा सो काम नगरिदिएकोले उक्त जग्गाहरू फुकुवा गर्नु गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? नपर्ने भए आधार र कारण समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा गुजारे पछि निवेदन दावीका जग्गाहरू सरकारमा लगाई पाऊँ भन्ने निवेदन सहितको मिसिल मगाई साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेश ।
विपक्षीहरूका नाउँमा मिति २०६३।१०।१५ मा म्याद तामेल भएको र लिखित जवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको र आदेशानुसारको मिसिल प्राप्त भई साथै पेश भएको देखिएको ।
अपुतालीको १७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा म्यादभित्र हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने त्यो अपुताली श्री ५ को सरकारको हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको
देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले हकदावी गर्न आउनु भनी सूचना जारी गरेको मिति २०५७।११।११ ले निवेदकहरू हक दावी गर्न ३ महिनाभित्र जानु पर्नेमा सो तर्फ कुनै कारवाही नचलाई एकै पटक मिति २०६३।८।२५ मा मात्र नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय, बाँकेमा गएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । यसरी प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दावी नगरेको र अपुतालीको १७ नं. बमोजिम कारवाही चलेको विषयमा रोक्का रहेका जग्गाहरू फुकुवा गर्न मिल्ने देखिएन । अतः माथि उल्लिेखित एवं विवेचित आधार प्रमाणबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०६४।२।३ को फैसला ।
स्व. सुर्जलालको शेषपछि अपुताली खाने नजिकका हकवाला हामी पुनरावेदक जीवितै रहेका र हक दावीसम्बन्धी सूचना हामीहरूको घर ठेगानामा तामेल नभई अ.वं. ११० नं. को प्रक्रिया नै पूरा नगरी गैरकानूनी ढंगबाट असम्बन्धित ठाउँमा तामेल भएको म्याद हामीलाई थाहा जानकारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा त्यस्तो सूचनालाई आधार बनाएर पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज हुने ठहरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । हामीहरूले सबूद प्रमाण सहित रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो विषयमा विपक्षीले कुनै कारवाही नगरेको अवस्थामा नागरिक अधिकार प्रति सम्वेदनशील नभई न्यायिक मनको प्रयोग समेत नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकहरूले दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा मृतक जग्गाधनी सूर्जलालका पुनरावेदकहरू नाति नाताको भनी नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र समेत राखी दिएको निजहरूको नाममा नामसारी हुने जग्गा रोक्का रहेको फुकुवा गरी पाउन दिएको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको निर्णय फरक पर्नसक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।५।१२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा आफ्ना मूल पुर्खा सुर्जलाल बनियाका नाममा दर्ता रहेको विभिन्न कित्ता जग्गाहरू निजको मृत्युपश्चात् आफ्ना नाममा दा.खा. नामसारी गरिपाऊँ भनी प्रमाण सहित मालपोत कार्यालय, बाँकेमा जाँदा सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट रोक्का रहेको भन्ने जानकारी पाई बुझ्न जाँदा सुर्जलालको मृत्यु भएको र निजको हकवाला कोही नभएकोले जग्गा सरकारमा लगाई पाऊँ भनी परेको निवेदनको आधारमा रोक्का राखिएकोले फुकुवा गरिपाऊँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा अनुरोध गर्दा नगरिदिएकोले उक्त जग्गाहरू फकुवा गर्र्नु गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएकोमा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट निवेदन खारेज हुने ठह¥याई भएको फैसलाउपर निवेदकहरू प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको माध्यमबाट यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट मृतक जग्गाधनी सूर्यलालका पुनरावेदकहरू नाति नाताको भनी नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र समेत राखी दिएको निजहरूको नाममा नामसारी हुने जग्गा रोक्का रहेको फुकुवा गरी पाउन दिएको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको निर्णय फरक पर्न सक्ने भनी विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ ।
सुनुवाइका सिलसिलामा पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर र श्री उपेन्द्र अर्यालले निवेदकहरू सूर्जलालको हकवाला हुन् भन्ने कुरा नाता प्रमाणित र नागरिकता समेतबाट पुष्टि भैरहेको छ । मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २क नं. ले दाखिल खारेज सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गलत ठेगाना देखाएर सूचना तामेल गरिएको आधारमा म्यादभित्र उपस्थित नभएको भनी व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट अनाधिकार बञ्चित गराउन मिल्ने हुँदैन भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी छलफलका लागि झिकाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयतर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले रीतपूर्वकको सूचना जारी गर्दा म्याद भित्र उपस्थित नभएका निवेदकहरूले हाल आएर दाखिल खारेज नामसारीको माग गर्न मिल्ने हुँदैन भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत परमादेशको आदेशको माग गरी परेको हुँदा त्यस्तो माग दावीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा निवेदकले आफ्नो हक देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विवादमा सामान्यतया प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी हक वेहकका प्रश्नहरूको निरुपण गरिँदैन । तथापि प्रस्तुत विवादमा आफ्नो हकको प्रमाणहरूसमेत पेश गरी दाखिल खारेजको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका लागि रोक्का फुकुवासम्मको माग गरिएकोमा रोक्काको आदेश दिने साधिकार निकायले इन्कार गरेको देखिएको हुँदा प्रारम्भिक रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला मनासिव छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ :
१. कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा निजको शेष पछि हकवालाले दाखिल खारेज नामसारी गराउनका लागि निश्चित अबधिभित्र प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो जग्गामा हकवालाको हक नै समाप्त हुने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ?
२. जग्गावाला व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजका हकवाला भएको अवस्थामा निश्चित समयभित्र नामसारी दाखिल खारेज नगरेको आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति अपुतालीको महलको १७ नं. अनुसार सरकारको नाममा जान्छ वा हकवाला नरहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ ?
२. प्रथमतः पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गर्दा यी निवेदकहरू सूर्जलालका हकवाला हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको निरुपणका लागि निजहरूले पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित गरिएको पत्र महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा रहेको देखिन्छ । तर पेश भएका ती कागजातहरू मध्ये नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकै नै रहेको सन्दर्भमा सूर्जलालको कोही पनि हकवाला नरहेको भन्ने अवस्था देखिँदैन । जग्गा पजनीको २क नं. मा दर्तावाला मरी हकवालाको नाममा सार्नेमा ३५ दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेकोमा पछि दाखिल दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा जतिसुकै अबधि व्यतित भए पनि १० रुपैया दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले कुनै पनि जग्गावालाको मृत्युपछि निजको नाममा रहेको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गर्नका लागि सामान्यतः ३५ दिनको म्याद दिएको भए तापनि सो अबधिपछि पनि सो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसक्ने गरी छूट दिएको पाइन्छ । त्यसरी नामसारी दाखेल खारेजका लागि यति अबधिभित्र सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने गरी कानूनले सीमित गरेको पाइँदैन । निश्चित अबधिभित्र नामसारी दाखिल खारेज नगर्दैमा त्यस्तो सम्पत्ति माथिको हक समाप्त हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।
३. अब, दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गरौं । जग्गावाला व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजका हकवाला भएको अवस्थामा निश्चित समयभित्र नामसारी दाखिल खारेज नगरेको आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति अपुतालीको महलको १७ नं. अनुसार सरकारको नाममा जान्छ वा हकवाला नरहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अपुतालीको १७ नं. लाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. ले नेपाल सरहदभित्र मरेको गृहस्थीको हकदार नभएको र सम्पत्ति भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो सम्पत्ति के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि निर्धारण गरेको पाइन्छ । त्यस्तो कार्यविधि पूरा गरी म्यादभित्र हकवाला नआएमा अपुताली नेपाल सरकारको हुने समेतको व्यवस्था उक्त नं. मा गरिएको छ । अपुतालीको १७ नं. को व्यवस्था हकदार नभएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको प्रारम्भमा गरिएको कुनै गृहस्थी नेपाल सरहदभित्र मर्यो र सो ठाउँमा निजको कोही हकदार रहेनछ र सम्पत्ति रहेछ भन्ने शब्दावलीबाटै स्पष्ट हुन्छ । उक्त नं. ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअन्तर्गत जारी गरिएको सूचनामा निज सूर्जलाल बनियाको ठेगानामा बाँके जिल्ला उढरापुर गा.वि.स. वार्ड नं. २ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर मिसिल संलग्न निज सूर्यलाल बनियाको नागरिकताको अस्थायी निस्सामा समेत निजको ठेगाना नेपालगञ्ज नगर पञ्चायत, वडा नं. १५ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । त्यसरी गलत ठेगाना उल्लेख गरी जारी गरिएको सूचनाबमोजिम उपस्थित भै म्यादभित्र दावी नगरेको भन्ने कुरालाई आधार बनाएर नै पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज निवेदन खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तर सूचना जारी गर्दा गलत ठेगाना उल्लेख भएपछि त्यस्तो सूचनालाई सम्बन्धित हकवालाले आधार बनाई त्यसैका आधारमा दावी गर्न उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने तर्कलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । जग्गा पजनीको महलको २क नं. ले आफ्ना मूल पुर्खाका नाममा रहेको जग्गा निजको शेष पछि नामसारी दाखिल खारेज गर्नका लागि कुनै अबधि निश्चित नगरी सम्बन्धित हकवालाको स्वेच्छामा छाडेको विषयलाई कोही हकदार नभएको अवस्थामा आकर्षित हुने अपुतालीको १७ नं. को व्यवस्थाअन्तर्गत सीमित तुल्याउन मिल्ने हुँदैन ।
४. माथि गरिएको विवेचना समेतका आधारमा अब पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले अपुतालीको १७ नं. लाई मात्र आधार बनाएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत विवादमा जग्गा पजनीको २क नं. को सान्दर्भिकता र त्यसले निश्चित गरिदिएको हकवालाको अधिकारको विषयलाई सम्वोधन गर्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा अपुतालीको १७ नं. मात्र नभै नामसारी दाखिल खारेजसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी कानून र व्यवहारलाई हेर्दा दर्तावाल मरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा हकवालाको अधिकार सिर्जना हुन्छ, हाम्रो सन्दर्भमा यो सामान्य सिद्धान्त नै हो । त्यसरी हकवालामा सर्ने सामान्य प्रक्रियालाई कानूनबमोजिम वैद्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन आउँछ, त्यसरी वैद्यता प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्थाका रुपमा जग्गा पजनीको २क नं. रहेको छ । उक्त २क नं. ले जतिसुकै अबधि व्यतित भए पनि नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दागर्दै कोही हकदार नभएको अवस्थामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०६४।२।३ को सो फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अब, यी निवेदकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई सम्बोधन गरी मिति २०६३।८।२६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा रोक्का फुकुवातर्फ तत्कालै आवश्यक कारवाही गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल पुस ३० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला