निर्णय नं. ७१५१ - कर्तव्यज्यान

निर्णय नं. ७१५१ ने.का.प.२०५९ अङ्क ११/१२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु
संवत् २०५९ सालको फौ.पू.इ.नं. १०
आदेश मितिः २०५९।११।८।५
मुद्दा : कर्तव्य ज्यान ।
वादीः इन्द्र बहादुर राउतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
प्रतिवादीः पदम बहादुर राउत
§ प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदन अदालतले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको भए तापनि विशेष ऐन (वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८) को प्रावधानका आधारमा सो को आधा १० वर्ष र ९ महिना कैदको सजाय गरेको हुँदा साधक जाहेर गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु अ.बं.१८६ नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुने ।
§ सामान्य कानून अनुसार कुनै अभियुक्तलाई कसूरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भई कुनै विशेष ऐनले दिएको सुविधा अनुसार निजलाई कम सजाय हुन्छ भने अरु कसूरदार सरह निजका हकमा पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै साधक जाहेर गर्नुपर्ने नै देखिने ।
§ मुद्दाको रोहबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरे तापनि निज अभियुक्तका हकमा विशेष ऐनले प्रदान गरेको सुविधाको आधारमा कम सजाय हुने भै साधकको रोहबाट विचार हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम साधकको रोहबाट हेर्नका लागि संयुक्त इजलासमा पठाउनुपर्ने ।
(प्र.नं. २)
वादी तर्फबाटः
प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी पदमबहादुर राउतलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमाजिमको सजाय हुने ठहराई सो सजायमा निजको उमेर १५ बर्ष भएको आधारमा वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा खण्डे सजाय १० वर्ष र ९ महिना कैद हुने शुरु फैसला सदर गरी साधक जाँचको लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउने भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५६।९।२८ मा फैसला भई प्रस्तुत मुद्दा साधकको रोहबाट संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५९।७।४ मा पुनरावेदन अदालतले ज्यान सम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको कसूर कायम गरी वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) को आधारमा आधा खण्डे सजाय १० वर्ष र ९ महिना कैद गरेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला साधकको रुपमा जाहेर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको र सो कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिने भनी आदेश भई सो प्रश्नको निरोपणका लागि यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२. मुलुकी ऐन अ.बं. १८६ नं.ले सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने ठहराएको मुद्दामा साधक जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) मा समेत साधक जाहेर भएको सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले सो सजाय गर्ने ठहराएकोमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदन अदालतले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको भए तापनि विशेष ऐन (वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८) को प्रावधानका आधारमा सो को आधा १० वर्ष र ९ महिना कैदको सजाय गरेको हुँदा साधक जाहेर गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु अ.बं.१८६ नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुन्छ । सामान्य कानून अनुसार कुनै अभियुक्तलाई कसूरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भई कुनै विशेष ऐनले दिएको सुविधा अनुसार निजलाई कम सजाय हुन्छ भने अरु कसूरदार सरह निजका हकमा पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै साधक जाहेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुद्दाको रोहबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरे तापनि निज अभियुक्तका हकमा विशेष ऐनले प्रदान गरेको सुविधाको आधारमा कम सजाय हुने भएकाले साधकको रोहबाट विचार हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम साधकको रोहबाट हेर्नका लागि पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त इजलास समक्ष पठाई दिनु ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.सुशीलसिंह सिलु
इति सम्बत् २०५९ साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम् ........