निर्णय नं. ६७१७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६७१७        ने.का.प. २०५६ अङ्क ५

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधिश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधिश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधिश श्री इन्द्रराज पाण्डे

संवत २०५४ सालको रिट नं. ... २६१८

आदेश मितिः २०५५।९।३०।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः स्वास्थ सेवा विभाग टेकुमा कार्यरत अच्युतप्रसाद लामिछाने समेत

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

 

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत रहेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतलाई अधिकृत सातौं तहमा तह मिलान गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नै निवेकदहरुको मुख्य आपत्ति रहेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार शुरु नियुक्ति हुंदा नै अधिकृत सातौं तहको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत रहेकोमा निजहरुको हकमा समेत पांच वर्षको सेवा अवधीको हिसावबाट  पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधीका अधिकृतलाई छैठौं तहमा र पांच वर्ष सेवा अवधी भएका अधिकृतलाई सातौं तहमा तह मिलान गर्ने हो भने झन असमान  व्यवहार हुन जाने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । यस स्थितिमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतहरुलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गरिएको कार्य कानून प्रतिकुल देखिन आउंदैन । साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८९ मा ूयो ऐन लागु हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत वनेका नियमहरु वमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समुह वा उपसमुहमा वहाल रहेका सवै कर्मचारी यो ऐन अनुसार गठित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको तत् तत् समुह र उपसमुहमा स्वतः परिवर्तन भई वहाल रहेको मानिनेछु भन्ने प्रावधान रहेबाट पनि निवेदकहरुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारको दावि लिन नमिल्ने । 

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :

      २.    हामी निवेदक, निजामती सेवा ऐनको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी थियौं । निजामती सेवा ऐन र नियममा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, द्वितिय श्रेणी, प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीमा विभाजन हुने कानूनी व्यवस्था थियो । २०५४।२।१४ देखि लागु भएको नेपाल स्वाथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० ले एकै पटक नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गरी मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत अधिकृत कविराज एकिकृत चिकित्सा अधिकारी बाहेक अरु हामी निवेदकहरुलाई ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएमा अधिकृत छैठौं तह र ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका र यो ऐन जारी हुनु भन्दा १ दिन अघि नियुक्ति भएका उल्लेखित अधिकृत र ५ वर्ष पुगेका हामी निवेदक जस्तालाई मात्र अधिकृत सातौं तह भनी उक्त ऐन जारी हुनु अघिसम्म एकै श्रेणीमा भएका हामी निवेदकहरु छैठौं तह र अरु व्यक्तिलाई सातौं तह गरी असमान कानूनी व्यवस्था भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग बाझिएको हुंदा संविधानसंग बाझिएको उक्त ऐनको उल्लेखित दफा उक्त ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखिनै बदर गरि पाउं भनी यो निवेदन गरेका छौं । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको बिपरित समान स्तरका हिजोको कानूनले समान संरक्षण दिएका व्यक्तिलाई नयां कानून बनाई असमान बनाउन संविधानले रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीका मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत, चिकित्सा अधिकृतमा कार्यरत व्यक्ति ५ वर्ष नपुगे पनि अधिकृत सातौं तह हुने तर हामी निवेदक सोही सेवाको अर्को समुहमा कार्यरत भएको नाताले ५ वर्ष पुगेपछि मात्र तह सातौं हुन पाउने र ५ वर्ष नपुगेसम्म छैठौं तहमै बस्नू पर्ने व्यवस्था संविधान बिपरित छ । हिजोको ऐनले समान स्तरका समान तलब खाने व्यक्तिलाई नयां ऐन बनाई फरक फरक व्यवहार गर्न मिल्ने होइन । हामी निवेदक भन्दापछि नियुक्ति भएका हामी निवेदक भन्दा कम तलव खाने व्यक्ति हामी निवेदक भन्दा एक तह माथि र तलब पनि वढी खाने बनाउनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (३), (४), (५), (६) र (७) मा हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा कुनै भेदभाव गरिएको छैन तर रा.प.तृतीय श्रेणीका हकमा केही समुहलाई स्वतः सातौं तह र केही समुहलाई सातौं तह हुनका लागि ५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नु पर्ने गरी गरिएको व्यवस्था असमानपूर्ण छ । ऐनको दफा ९० (ख) को (१) (२) को सिद्धान्त सोही दफाको खण्ड (ख) को (३), (४), (५), (६) र (७) मा लागु गरिएको छैन । रा.प.द्वितिय र रा.प. प्रथम श्रेणीको हकमा जुन सिद्धान्त अपनाइएको छ सोही सिद्धान्त रा.प.तृतीय श्रेणीको हकमा पनि अपनाइएमा हामी निवेदकलाई कुनै आपत्ति छैन । नि.से.नि.ले समान अवस्थामा राखेका कर्मचारीलाई नियुक्ति हुंदाको कसको कति बर्षको शिक्षा अवधिको हो भनी हाल नयां जारी गरिएको ऐनले भेदभाव गर्न मिल्दैन । फरक फरक विश्वविद्यालयले डिग्रि दिदा फरक फरक समय लगाउने हुनाले फरक फरक समयको डिग्री भए पनि कानूनले एकै स्तरमा राखेको छ । २ वर्षको वि.ए. र ३ वर्षको वि.एल भए पनि ती व्यक्ति शाखा अधिकृत रा.प. तृतीय श्रेणी भएमा श्रेणीको आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन । नि.से.नि. ले योग्यताको आधारमा होइन, पदको आधारमा कानूनी संरक्षण दिएको छ । नि.से.नि. ले कुनै भेदभाव नगरेका व्यक्तिलाई नयां ऐनले भेदभाव गर्न मिल्दैन । यसरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरी जारी भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग बाझिएको हुंदा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ भएकै मितिदेखि नै असंवैधानिक ठहर गरी हामी निवेदकलाई तह मिलान गर्ने २०५४।४।२३ को पत्र संविधानको धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणकोे आदेशले वदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पांउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्‍यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५४।८।५ को आदेश ।

      ४.    यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाही संविधान प्रतिकुल हुन गै मौलिक हक उलंघन हुन गयो भन्ने वारेमा रिट निवेदन मौन छ । रिट निवेदनमा उल्लेखित बिषयको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन वदर भागी छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) संविधानसंग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्क संगत छैन, फरक फरक योग्यता भएका कर्मचारीलाई  फरक फरक तहमा राख्ने र सामान्य योग्यता मात्र भएका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा राख्ने गरी तह मिलानसम्म उक्त ऐनको उल्लेखित प्रावधानबाट भएको हो, कुनै बिषयमा वा क्षेत्रमा विशिष्ट योग्यता भएका सम्पुर्ण कर्मचारीलाई छुट्टै सम्मान दिने भन्नेसम्म कानूनी मनसाय रहेको हुंदा असमान स्थिति रहेको अवस्थामा समानताको हकको जिकिर गर्नु तर्कसंगत हुदैंन । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) ले चिकित्सा क्षेत्रमा विशेष योग्यता भएकालाई ५ वर्ष सेवा अवधि पार नगरेको भएपनि अधिकृत तह सातौं र सामान्य योग्यताले रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भएका अन्य अधिकृतलाई ५ बर्ष सेवा अवधि नपुगून्जेलसम्म अधिकृत तह छैठौंमा राखी तह मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्धान्तमा नै आधारित हुंदा असमान व्यवहार गर्ने कानून भन्न सकिने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ५.    रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको बिषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन, अलग अलग समुह र अलग अलग कार्य क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीलाई अलग अलग तहमा मिलान गर्दैमा संविधानमा उल्लेखित अधिकार हनन भयो भन्न मिल्दैन स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को व्यवस्था संविधानको भावना अनुकुल नै देखिंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ६.    स्वास्य सेवा, जनसाधारणको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यकिय सेवा  भएकाले यो सेवाको विशेष प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी यस सेवालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ,सेवामुलक र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले एक स्वतन्त्र, अलग र मौलिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी गरिएको हो ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृत र सो सरहका अन्य चिकित्सक पदमा शुरु नियुक्ति गर्दा नै अधिकृत सातौं तहमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ भने ऐ. दफाको उपदफा (४) ले यी पदहरु शत प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पुर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ । इन्टर्नशिपको अवधि समेत गणना गर्दा एस.एल.सी पश्चात मेडिकल अधिकृत तथा एकिकृत चिकित्सा अधिकृतको लागि कम्तीमा आठ वर्ष र डेण्टल अधिकृत तथा अधिकृत कविराजको लागि कम्तिमा सात वर्षको शैक्षिक अवधि पुरा गर्नु पर्दछ जव कि जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट र नर्सिङ अधिकृतहरुको लागि बढीमा पांच वर्ष र फर्माशिष्टको लागि ६ वर्ष सम्मको शैक्षिक अवधि मात्र पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः शैक्षिक योग्यता हासिल गर्दा लाग्ने बढि अवधिको आधारमा उक्त पदहरुमा शुरु नियुक्ति गर्दा नै सातौं तहको पदमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था भएको र सेवारत चिकित्सक लगायतका पांच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका विपक्षी सरहका तृतीय श्रेणीका अन्य सवै कर्मचारीको समेत सातौं तहमा मिलान भएको हो । बिपक्षीहरुको पांच वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारणले नै सातौं तहमा नभै छैठौं तहमा मिलान भएको हो । निवेदकहरुले निवेदनमा साविक रा.प.तृतीय श्रेणीका चिकित्सक लगायतका सबै कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिमको छैठौं र सातौं तहमा बिभाजन गरे आफूहरुलाई समेत मान्य हुने तर शैक्षिक योग्यताका आधारमा भएको तह बिभाजन संविधान बिपरित भयो भन्ने व्यहोरा उठाएको देखिन्छ जुन स्वयंमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण छ, निवेदन माग बमोजिम ऐनको दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) अमान्य र वदर घोषित हुंदैमा बिपक्षीहरु स्वतः सातौं तहमा मिलान हुन सक्ने होइन उक्त ऐनको दफा ८९ बमोजिम नि.से.ऐन २०४९ अन्तर्गतको बिपक्षीहरु समेतको सेवा उक्त ऐन, बमोजिमको सेवामा परिवर्तन भई तह मिलान समेत भैसकसेको छ, उक्त ऐनको दफा ९६(१) बमोजिम नि.से.ऐन २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ) झिकिएको छ भने दफा ४ ले स्वास्थ्य सेवामा पहिलो देखि बाहौं सम्मको तह रहने व्यवस्था गरेको छ । बिपक्षीहरुको माग बमोजिम सो ऐनको दफा ९० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र (२) अमान्य घोषित गरिएमा ऐनको दफा ८(२) बमोजिम शुरु नियुक्ति हुने चिकित्सकहरु सातौं तहमा नियुक्त हुने तर ऐन लागु हुनु पुर्व देखि नै स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहेका साविक देखिका चिकित्सकहरु तथा बिपक्षीहरु लगायतका अन्य सबै साविक तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरु भने साविक झै तृतीय श्रेणीमा रहन पनि नसक्ने तथा यस ऐन बमोजिमको तहमा बिभाजन (मिलन) पनि हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गै दफा ९ लगायतका दफाहरुमा समेत असर पर्न जाने र फलतः ऐन नै अपूर्ण अपाङ हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवामा गंभीर अन्यौलता अस्पष्टता र संकट पैदा हुन जान्छ, निवेदकहरुले मिति २०५४।४।२३ को तह मिलान गर्ने पत्र उत्प्रेषणको आदेशले वदर गर्नु पर्ने जिकिर लिएको सन्दर्भमा ऐनको दफा ९० को विशिष्टतामा उक्त पत्र वदर हुन नसक्ने हुंदा सो जिकिर समेत निराधार छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९० को (ख) को (१) र (२) मा समानस्तरका स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतहरुमा असमान व्यवहार गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिको छ, शैक्षिक योग्यता एवं अध्ययन अवधिका आधारमा विभाजन गरिएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको भएता पनि शैक्षिक योग्यता र अध्ययन अवधिका आधारमा विभाजन गरिएको भए सबै तहका हकमा सो आकर्षित हुनु पर्नेमा केवल छैठौं र सातौं तहको हकमा मात्र असमान तह निर्धारण भएको छ उक्त ऐन लागु नहुंदा सम्म समान स्तरमा रहेका कमचारीहरु ऐन लागु हुने वितिकै असमान स्तरमा पुगेका छन् समान स्थितिमा रहेकाहरुलाई असमान व्यवहार गर्ने गरी कानून बनाउन नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादित भएका छन् तसर्थ त्यसरी समान स्तरका अधिकृतहरुलाई असमान स्तरमा वर्गिकरण गर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त समानतको हक प्रतिकुल रहेको हुंदा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को (ख) को (१) र (२) असंवैधानिक घोषित गरी पाउं भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने श्री ५ को सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता नन्द बहादुर सुवेदीले मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृत जस्ता पदहरु विशेष योग्ता आवश्यक पर्ने पदहरु भएकाले तह मिलान तथा नयां पदपुर्ति गर्दा सातौं तहमा राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो यदि दफा ९० को (ख) को (१) र (२) अनुसार तह विभाजन नगरी सबैलाई एउटै तहमा राख्ने हो भने ऐनको दफा ८ (४) अनुसार नयां नियुक्ति हुने र साविक देखि कार्यरत अधिकृतहरुका वीचमा समान योग्यता भएर पनि असमान व्यवहार हुन जान्छ फरक फरक शैक्षिक योग्यता भएकाहरुले समान स्तरको माग गर्न मिल्दैन र ऐनले गरेको वर्गिकरणलाई असंवैधानिक भन्न समेत मिल्दैन भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    उपर्युक्त वहस जिकिरहरु समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को (ख)(१) र (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल भै संविधानसंग बाझिएको हुंदा उक्त काुनी व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी सो कानूनी व्यवस्थाको आधारमा गरिएको तह मिलानको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउं भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको र निवेदन जिकिरलाई खण्डन गर्दै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्दा लाग्ने अवधिका आधारमा तह मिलान गरिएको फरक फरक योग्यता भएका कर्मचारीहरु मध्ये विशेष योग्यता भएकालाई सातौं तहमा र सामान्य योग्यता भएकालाई छैठौं तहमा राख्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको हुंदा शैक्षिक योग्यतामा असमान स्थितिमा रहेकाले समानताको जिकिर लिन मिल्ने होइन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संविधानको भावना अनुरुप नै छ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । यसमा प्रथमतः नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई वढी सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ निर्मित भएको व्यहोरा ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन आउंछ । उक्त ऐनको दफा ८(२) ले ूमेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज, एकिकृत चिकित्सा अधिकृत र सो सरहका अन्य चिकित्सक पदमा शुरु नियुक्ति  गर्दा  अधिकृत सातौं तहको पदमा नियुक्ति गरिनेछु भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेवाट उल्लेखित अधिकृतहरु प्रारम्भ मै सातौं तहमा नियुक्ति हुन पाउने देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको दफा ९० को (क) मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीका सम्वन्धमा र (ख) मा राजपत्रांकित कर्मचारीको सम्वन्धमा श्रेणी र तह मिलानको व्यवस्था भएको पाईन्छ । जस अन्तर्गत राजपत्रांकित अधिकृतको हकमा मेडिकल अधिकृत,डेण्टल अधिकृत अधिकृत कविराज, एकिकृत चिकित्सा अधिकृत वाहेक पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका तृतिय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत छैठौ तहमा मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज, एकिकृत चिकित्सा अधिकृत र पांच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत सातौं तहमा, पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत आठौं  तहमा, पांच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका द्वितिय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत नवौं तहमा पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत दशौं तहमा, पांच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई अधिकृत एघारौं तहमा र विशिष्ट श्रेणी का अधिकृतहरुलाई अधिकृत वाह्रौ तहमा तह मिलान गर्ने गरी कानूनी  व्यवस्था  भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत रहेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका मेडिकल अधिकृत डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतलाई अधिकृत सातौं तहमा तह मिलान गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नै निवेकदहरुको मुख्य आपत्ति रहेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार शुरु नियुक्ति हुंदा नै अधिकृत सातौं तहको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरु  राजपत्रांकित  तृतीय  श्रेणीमा कार्यरत रहेकोमा निजहरुको हकमा समेत पांच वर्षको सेवा अवधीको हिसावबाट पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधीका अधिकृतलाई छैठौं तहमा र पांच वर्ष सेवा अवधी भएका अधिकृतलाई सातौं तहमा तह मिलान गर्ने हो भने झन असमान  व्यवहार हुन जाने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । यस स्थितिमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डेण्टल अधिकृत अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतहरुलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गरिएको कार्य कानून प्रतिकुल देखिन आउंदैन । साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८९ मा ूयो ऐन लागु हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत वनेका नियमहरु वमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समुह वा उपसमुहमा वहाल रहेका सवै कर्मचारी यो ऐन अनुसार गठित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको तत् तत् समुह र उपसमुहमा स्वतः परिवर्तन भई वहाल रहेको मानिनेछु भन्ने प्रावधान रहेबाट पनि निवेदकहरुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारको दावि लिन  मिल्दैन ।  यस्तै  प्रश्न समावेश भएको सम्वत २०५४ सालको रिट नं. २८९४ को रिट निवेदनमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो मानिसको जिउ ज्यान नै निर्भर गर्ने विषयमा सेवाको वर्गिकरण कामको महत्व र विशिष्टता अनुसार हुनु स्वभाविक छ । अति संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिको खास सेवा वा कार्य गर्नुपर्ने पदहरुका लागि सो सेवा सम्वन्धी शिक्षा वा तालिम प्राप्त गर्न अरु सेवा भन्दा अपेक्षाकृत लामो अवधि लाग्ने हुंदा त्यस्तो शिक्षा वा तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई आकृष्ट गर्न छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदकहरु सरहको शैक्षिक योग्यताका खास अवधि पुगेका व्यक्तिलाई समेत सातौं तहमा समावेश गरिने व्यवस्था हुंदा पहिले त्यस किसिमबाट परिष्कृत व्यवस्था नगरी समान तहमा राखेकै कारणले हालको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को (१)(२) को व्यवस्था संविधान प्रतिकुल छ भन्न संझन मिल्ने अवस्था   देखिएन । भनी निर्णय भएको र सो निर्णयसंग असहमती जनाउनु पर्ने अवस्था समेत देखिन आउंदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्‍यालयलाई यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत २०५५ साल पौष ३० गते रोज ५ शुभम् ... ।