निर्णय नं. ८४९४ - जवर्जस्ती करणी

निर्णय नं. ८४९४                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

२०६६–CF–०००६

 

मुद्दा :– जवरजस्ती करणी ।

 

पुनरावेदक वादीः ककुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने पवनकुमार यादव समेत

 

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जवरजस्ती करणीको अपराधमा Rapist बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने Victim पीडित बालिकाको हकको संरक्षण हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरुद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जवरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसंगति ल्याउन सक्ने ।

§  जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कसूरदारबाट पीडित जुनसुकै वयष्क महिलाले पाउने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति वच्चा महिला अर्थात् बालिकाले पाउँदैन भनी तर्क गरी व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन  मिल्न जाने ।

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसूरदारलाई सजायमा केही छूट दिएकै आधारमा जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिव क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छूट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था देखिने ।

§  जवरजस्ती करणीको अपराधमा सजायको वर्गीकरण पीडित बालिकाको उमेरको आधारमा गरिएको र यस्तो अपराधमा संलग्न Rapist बालक प्रमाणित भए बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ११ मा अपराधीक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको आधारमा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति समेत सोही सजायभित्र पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई स्वाभाविक रुपमा अर्थवोध नगरी वलपूर्वक व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक नहुने ।

§  सजायसम्बन्धी कुरा र आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय भिन्ना भिन्नै प्रकृति र अवस्था भएकाले यसलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री श्यामबहादुर प्रधान

मा.न्या.श्री वोधरीराज पाण्डे

सर्वोच्च अदालतः

मा.न्या.श्री रामकुमारप्रसाद शाह

मा.न्या.श्री प्रेम शर्मा

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जवरजस्ती करणीको ३, १० नं.

§  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(१), (२), (३), (४)

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।१९ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

मेरी छोरी खकुमारी मात्र घरमा भएको मौका पारी मिति २०५८।४।१ गते पवनकुमार यादव र हरिचन्द्र यादवले ललाई फकाई हरिचन्द्रको घरमा लगी जवरजस्ती करणी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरको जाहेरी दर्खास्त ।

      जिल्ला मोरङ विराटनगर उप–महानगरपालिका वार्ड नं.१६ बस्ने सीताराम यादवको घर कोठामा मिति २०५८।४।१ गते हरिचन्द्र यादव समेतले खकुमारीलाई जवरजस्ती करणी गरेको भनी देखाइएको घटनास्थलमा रातो सेतो रंगको कटनको कुर्था फेला परेको भन्ने समेतको बरामदी मुचुल्का ।   

      मिति २०५८।४।१ गते जिल्ला मोरङ, विराटनगर–१६ बस्ने खकुमारको छोरीलाई हरिचन्द्र यादव र पवनकुमार यादवले जवरजस्ती करणी गरेको कुरा मौखिक खबर प्राप्त भएअनुसार घटनास्थलमा पुगी निज हरिचन्द्र यादव र पीडित खकुमारी समेतलाई दाखिला गरेको भन्ने प्रतिवेदन ।

      मिति २०५८।४।१ गते दिउँसो म घरमा एक्लै भएको मौकापारी पवनकुमार यादवले मलाई बोलाई हरिचन्द्रको घरमा लगी निज हरिचन्द्र यादवले घरकोठा भित्र लडाई पैसा दिन्छु भनी फकाई करणी गरे भन्ने समेत व्यहोराको पीडित खकुमारीको कागज ।

      मसँगै पक्राउमा परेका पवनकुमार यादवले खकुमारीलाई मिति २०५८।४।१ गते मेरो घरमा ल्याएका हुँदा मैले निजलाई पैसा दिन्छु भनी लोभ देखाई आफ्नो घर कोठामा लगी करणी गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

      मिति २०५८।४।१ गते मैले खकुमारीलाई करणी गरिन, त्यो भन्दा पहिला गर्ने गरेको थिएँ भनी प्रतिवादी पवनकुमार यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको  बयान ।

      घटनास्थलमा बरामद कुर्था परीक्षण गर्दा वीर्यको दाग फेला नपरेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन ।

      मिति २०५८।४।१ गते हरिचन्द्र यादव र पवनकुमार यादवले नाबालिका खकुमारीलाई जवरजस्ती करणी गरेका र निजहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सुनेका हौं भन्ने समेत व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।

      पीडित खकुमारीको कन्या जाली च्यातिएको भन्ने समेत व्यहोराको परीक्षण प्रतिवेदन ।

      मिसिल संलग्न संकलित सबूद प्रमाणबाट प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवले पीडित वर्ष १२ की  खकुमारीलाई मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणीको महलको १ नं. अनुसार जवरजस्ती करणी गरेकोले निज हरिचन्द्र यादवलाई सोही महलको ३ नं. अनुसार सजाय हुन र प्रतिवादी पवनकुमार यादवले पीडित खकुमारीलाई फकाई प्रतिवादी हरिचन्द्रको घरसम्म पुर्‍याएपछि निज हरिचन्द्रले जवरजस्ती करणी गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी पवनकुमार यादवले सोही महलको ४ नं. अनुसार कसूर गरेकोले निजलाई सोही महलको ४ नं. सजाय हुन र प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवले पीडित खकुमारीलाई जवरजस्ती करणी गरेकोले निज हरिचन्द्र यादवको आधा अंश सर्वश्व गरी पीडित खकुमारीलाई सोही महलको १० नं. अनुसार दिलाई भराई पाउन माग दावी लिई दायर भएको अभियोग माग दावी ।

      म यी पीडित भनिएकी खकुमारी र जाहेरवाला ककुमारलाई चिन्दिन । किन यी जाहेरवालाले मउपर किटानी जाहेरी दिएका हुन् मलाई थाहा छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा भएको मेरो व्यहोरा होइन । प्रहरीले मलाई कुटपीट गरी सही गराएका हुन् । मैले खकुमारीलाई नचिनेको, प्रहरी थानामा ल्याउनु अघि निजसँग मेरो भेटघाटसम्म पनि नभएको र प्रतिवादी पवनकुमारसँग पनि रानी थानामा मात्र भेट भएको हो, पवनकुमार यादवले खकुमारीलाई मेरो घरमा पुर्‍याई मैले खकुमारीलाई जवरजस्ती करणी गरेको होइन, छैन, तसर्थ अभियोग माग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवले अदालत समक्ष गरेको बयान ।

      मिति २०५८।४।१ गतेका दिन खकुमारीलाई ललाई फकाई हरिचन्द्र यादवको घरमा लगी दिएको होइन, मेरो बुवा र जाहेरवालाबीच जग्गाको विषयमा झगडा भएको हुँदा सोही इविले मात्र मलाई फँसाउन यो झूठा जाहेरी दिएका हुन् । मैले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानको व्यहोरा मेरो होइन, प्रहरीले जवरजस्ती सही गराएका हुन् । वारदात भयो भनिएको दिन मेरो पीडित भनिएकी खकुमारी र प्रतिवादी हरिचन्द्रसँग भेटघाट नै नभएको हुँदा अभियोग मागदावीबाट सफाइ पाऊँ भनी प्रतिवादी पवनकुमार यादवले अदालत समक्ष गरेको बयान ।

      प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका साक्षी एवं पीडित र जाहेरवालालगायत वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरू समेतको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

      प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणीको ३ नं. अनुसार हुने सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम ६ महिना कैद र प्रतिवादी पवनकुमार यादवलाई मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको ४ नं. ले हुने तजविजी सजाय १ वर्ष हुनेमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा ६ महिना कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३ को फैसला ।

      पीडित नाबालिका खकुमारीको उमेर १२ वर्ष रहेको भन्ने मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको कागज तथा अदालत समक्ष भएको निजको बकपत्र समेतले पुष्टि गरिरहेको छ । जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडिता समेतको उमेरको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय हुने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १२ वर्ष रहेको अवस्थालाई शुरु जिल्ला अदालतले विवेचना नै नगरी वयस्क महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको आधार मानी फैसला भएबाट प्रथमदृष्टि मैं सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

      जाहेरवाला, वस्तुस्थिति मुचुल्का, घटनास्थल मुचुल्का, बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्काका मानिसहरू, खकुमारीको बकपत्र, कोशी अञ्चल अस्पतालको रिर्पोट, प्रहरी प्रधान कार्यालयको वैज्ञानिक प्रयोगशालाको रिर्पोट र मेरो बयानबाट समेत म निर्दोष रहेको पुष्ट्याई भइरहेको अवस्थामा प्रमाणहरूको विवेचना नगरी मलाई समेत जवरजस्ती करणीको अन्तर्गतको आरोपित कसूर ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पवनकुमार यादवको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

      म पुनरावेदक सो मिति २०५८।४।१ मा १२ वर्षको भएकोलाई मेरो उमेर १४ वर्षको देखाई उल्लेख गरी मैले आरोपित कसूर नगरेकोमा पनि मलाई कसूरदार ठहर्‍याई शुरुबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा दोहोरो पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन व्यहोरा विपक्षीलाई सुनाई निस्सा सामेल राख्नु र पवनकुमार र हरिचन्द्र यादवको पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि सहितको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई गराई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६०।१२।१९ को आदेश ।

      प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको उमेर जाँच भई आएको पत्रमा जाँच भएको मिति नखुलाई २०५९ साल देखिएको समेतबाट कहिले जाँच भएको यकीन हुन नआएकोले अन्य मिसिल सामेल प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको उमेर १४ वर्ष र प्रतिवादी पवनकुमार यादवको उमेर १६ वर्ष भन्ने देखिन आएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूको हकमा मुलुकी ऐनको प्रावधान प्रयुक्त नभई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को अन्तर्गतको प्रावधानअनुसार नै सजाय हुनु पर्ने देखिन आएको हुँदा सोहीबमोजिम दफा ११(२) बमोजिम प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई ६ महिना कैद र प्रतिवादी पवनकुमार यादवलाई दफा ११(३) बमोजिम उमेर पुगेकोलाई हुने सजायको आधा ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेको छैन भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकीर समेत मनासिब देखिन आएन । अतः प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई ६ महिना कैद र प्रतिवादी पवनकुमार यादवलाई समेत ६ महिना कैद गर्ने ठहर्‍याएको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।२।२५ को पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।

      शुरु अदालतले प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई जवरजस्ती करणी गरेको कसूर कायम गरी सजाय गरी सकेपछि जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीको आधा अंश समेत सर्वश्व गरी भराई दिनुपर्नेमा सो नभएकाले उक्त फैसला अ.वं. १९२ बमोजिम त्रुटिपूर्ण छ भनी पुनरावेदन जिकीर लिई पुनरावेदन गरिएकोमा पनुरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त १० नं. को कानूनी व्यवस्था उल्लेख नगरी आधा अंश भराई पाउने हो, होइन सो सन्दर्भमा मौन रही गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको उमेर १४ वर्ष भएकोले निजको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) लगाई फैसला गर्नु पर्नेमा दफा ११(२) आकर्षित गराई घटी सजाय गरिएको र प्रतिवादी पवनकुमार यादवको हकमा दफा ११(३) लगाई कम सजाय गरेको कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रतिवादीहरूको उमेरका सम्बन्धमा गलत निर्णयाधार उल्लेख गरी भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि हुँदा शुरु अभियोग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको नेपाल सरकारको निवेदन पत्र ।

      अभियुक्त हरिचन्द्र यादवको उमेर १४ वर्ष र पवनकुमार यादवको उमेर १६ वर्ष भनी कोशी अञ्चल अस्पतालले प्रमाणित गरिदिएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार हरिचन्द्र यादवलाई कैद गर्नु पर्नेमा सोही ऐनको दफा ११(२) अनुसार सजाय गर्ने गरेको तथा जवरजस्ती करणीको १० नं. मा उल्लेख गरेअनुसार अभियुक्तको आधा अंश पीडितलाई भराई दिनुपर्ने भनी जवरजस्ती करणीको १० नं. मा उल्लेख भएको र त्यसतर्फ केही नबोलेकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) र जवरजस्ती करणीको १० नं. को त्रुटि विद्यमान रहेको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।८।१० को आदेश ।

      बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा बालकको उमेर १० वर्ष वा सोभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानूनबमोजिम जरीवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा सम्झाई बुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिँदा निज हरिचन्द्र यादवलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम ६ महिना कैद गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

      जहाँसम्म १२ वर्ष पुगेको अभियुक्तबाट जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई आधा अंश भराई दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नाबालकले आफूले गरेको कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने उमेरमा गरेको अपराधजन्य कार्यका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नै कानूनबमोजिमको सजाय नगरी कतिपय अवस्थामा सजाय मिनाहा दिई न्यायकर्तामा व्यापक तजबिजी सजाय गर्ने प्रावधान रहेको देखिएकाले यस्ता नाबालकको अंश जवरजस्ती करणीको १० नंं बमोजिम भराई दिन उक्त बालबालिका सम्बन्धी ऐनको भावना र व्यवस्था प्रतिकूल हुने हुँदा त्यस्तो आफूले गरेको कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने १२ वर्षको नाबालकलाई कानूनबमोजिमको सजाय नहुने अवस्थामा कानूनबमोजिम आधा अंश भराई दिनु कानूनसम्मत नहुनुका साथै विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ नाबालकले आफ्नो अंश दावी साबालक भएपश्चात् मात्र गर्न पाउने कानूनद्वारा सीमा निर्धारण गरिएको छ । जुन अंशमा उमेरको हदबाट नाबालकको हकाधिकार सिर्जना भएको नै हुँदैन, त्यस अवस्थामा उसको अंश सर्वस्व गरी आधी अंश पीडितालाई दिलाउन पर्दछ भनी मान्नु तर्कसंगत हुन आउँदैन । अंश भराउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नसित सम्बद्ध विषयमा यस अदालतबाट मिति २०६४।२।२८ मा फैसला भएको नेकाप २०६४, नि.नं. ७८३३, पृष्ठ ४१५ मा प्रकाशित महेशकुमार चौधरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको हाडनाता करणी मुद्दामा प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा १२–१४ वर्षको उमेर भएको हुँदा निजलाई कानूनले नै अर्थदण्ड गर्नु हुँदैन भनी छूट दिई रहेको अवस्थामा सर्वश्व जस्तो अर्थदण्डको एउटा नमूनालाई प्रयोग गरी कानूनविपरीत क्षतिपूर्ति दिलाई दिने बहानामा अर्थदण्ड गर्न मिल्दैन । सर्वश्व गर्नु पनि एक प्रकारको आर्थिक दण्ड हो । सामान्यतया फौजदारी न्याय प्रणालीमा क्षतिपूर्तिको प्रमुख स्थान नहुने । प्रतिवादीलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको अंशबाट आधा अंश सर्वश्व गरी पीडित जाहेरवालीलाई दिलाई दिने गरी गरेको इन्साफ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको मनसाय विपरीत देखिने भनी अपराध शास्त्रको आधारभूत मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारण तथा ऐनद्वारा मार्गदर्शित आदेश र भावनालाई शिरोधार्य गर्दै आफूले गरेको कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने उमेरमा गरेको कसूरजन्य कामका लागि नाबालक प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम सजायसम्म गरी निजबाट पीडितलाई आधा अंश नभराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिन नआएकोले सो फैसला मनासीब हुँदा सदर हुने ठहर्छ ।

तर संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. ३१९५, पुनरावेदक अब्दुल कलाम मुसलमान विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।११।१३ मा फैसला हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले नाबालकलाई कैद सजायमा मात्र छूट दिएको तर जवरजस्ती करणीको अपराधमा कसूरदार ठहरिएपछि कसूरदारको अंशबाट पीडितलाई आधा अंश वा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कैद वा जरीवाना दुवै होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा कैद र जरीवानालाई मात्र छूट दिई पीडित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति स्वरुपको रकम वा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरामा छूट दिएको नदेखिएको, त्यसैगरी मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था पीडितलाई उसको अनतिक्रम्य शरीरको कुमारीत्व अपहरण गरेबापत क्षतिपूर्तिस्वरुप अपराध गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट आधा अंश उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो । यदि नाबालक Rapist भएमा निजबाट पीडितलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. अनुसार आधा अंश नभराउने अर्थ गर्ने हो भने संविधानको धारा १३ समेतको विपरीत हुन्छ भन्ने समेत आधारमा जवरजस्ती करणीको कसूरमा नाबालक कसूरदार ठहर भएको अवस्थामा निजबाट समेत मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई आधा अंश भराउनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिन आउँछ । तर आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने उमेरमा नाबालकले गरेको कसूरजन्य कार्यको लागि कानूनले सजायमा छूट दिएको परिपेक्ष्यमा जर्बजस्ती करणी गरेको कसूरजन्य कार्यको लागि पनि यी प्रतिवादीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम छूट पाएको अवस्थामा निजबाट पिडीतलाई कानूनबमोजिम आधा अंश भराई दिने उक्त फौ. पु.नं. ३१९५ को जवरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।११।१३ मा फैसला हुँदा कायम भएको रुलिङ्गसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकाले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।१९ गतेको ठहर फैसला एवं आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजालस समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता  श्री खेमराज ज्ञवालीले प्रस्तुत मुद्दामा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकाहरूलाई कैदको सजायमा दिएको छुटको सुविधाको विषयलाई आधार देखाई संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको अवस्था छ । पुनरावेदक अव्दुल कलाम मुसलमान वि. नेपाल सरकार भएको संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. ३१९५ को जवरजस्ती करणी मुद्दामा यदि नाबालक Rapist भएमा जवरजस्ती करणी महलको १० नं. अनुसार आधा अंश समेत भराउनु पर्ने भनी गरेको फैसलासँग सहमत हुन नसकेको भन्ने संयुक्त इजलासको राय देखिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार नाबालकले पाउने सजायको छूटको सुविधा प्रस्तुत मुद्दामा पाउने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।

विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त वहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी भएको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवलाई मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको ३ नं. अनुसार हुने सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम ६ महिना कैद र प्रतिवादी पवनकुमार यादवलाई जवरजस्ती करणीको ४ नं. ले हुने तजवीजी सजाय १ वर्ष हुनेमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई भएको मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सदर भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै यस अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादीलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम सजायसम्म गरी पीडितलाई आधा अंश नभराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी २०६६।६।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलामा संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. ३१९५ पुनरावेदक अव्दुल कलाम मुसलमान विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा जवरजस्ती करणीको कसूरमा नाबालक कसूरदार ठहर भएको अवस्थामा निजबाट समेत जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई आधा अंश भराउनु पर्ने गरी २०६५।११।१३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा कायम भएको रुलिङसँग सहमत हुन सकिएन भनी प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश भएको पाइयो । शुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई जनही ६ महिना कैदको सजाय हुने ठहर गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मनासिव भनी उक्त फैसला सदर हुने ठहर गरेको र पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशमा आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने उमेरका नाबालकले गरेको कसूरजन्य कार्यको लागि कानूनले सजायमा छूट दिएको भन्ने निर्णयाधार उल्लेख गरी उल्लिखित फौ.पु.नं. ३१९५ को मुद्दामा कायम भएको रुलिङ्गसँग सहमत हुन नसकिएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको पाइयो ।

      ३. उपर्युक्त पृष्ठभूमि उल्लेख गरी संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपरको अभियोगको सम्बन्धमा संयुक्त इजलासबाट विवादको निरुपण भैसकेकोले त्यसतर्फ यस इजलासले थप वोलिरहनु पर्ने आवश्यक देखिन आएन । माथि उल्लिखित फौ.पु.नं. ३१९५ को मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट स्थापित सिद्धान्तसँग सहमत हुन नसकिएको भनी मूल प्रश्न उठाई पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखिँदा सो प्रश्नसँग मात्र सीमित रही यस इजलासले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

      ४. स्थापित सिद्धान्तसँग सहमत हुन नसकिएको भनी उठाइएको माथि उल्लिखित फौ.पु.नं. ३१९५ को जवरजस्ती करणी मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालबालिकाले गरेको जवरजस्ती करणीमा जवरजस्ती करणीको १० नं. लागू नहुने भनी छूट समेत नदिएको हुँदा जवरजस्ती करणीको अपराध गरेको ठहरेपछि जवरजस्ती करणीको १० नं. स्वतः आकर्षित हुन्छ । यदि नाबालक Rapist भएमा निजबाट पीडितलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्यवस्था बमोजिमको उपचार नदिने हो भने संविधानको धारा १३ को समानताको हक समेत विपरीत हुन्छ । त्यस्तो Absurd Interpretation अदालतले गर्दैन भनी अभियुक्त नाबालक भए पनि पीडितलाई आधा अंश भराउनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ ।

      ५. प्रस्तुत जवरजस्ती करणी मुद्दामा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकालाई दिएको सजायको छूट सम्बन्धमा जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. आकर्षित हुन नहुने भन्ने विषयमा विवाद उठाईएको सन्दर्भ हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थातर्फ हेर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्न कानूनी व्यवस्था वाञ्छनीय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बालक र आपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) मा कानूनबमोजिम अपराध ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति सो काम गर्दा दश वर्ष मुनिको बालक रहेछ भने निजलाई कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दैन । सो उपदफा (२) मा बालकको उमेर दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानूनबमोजिम जरीवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा सम्झाई बुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुन्छ । त्यस्तै उपदफा (३) मा चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा मुनिको बालकले कुनै अपराध गरे निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । उपदफा (४) मा बालकलाई सिकाई कसैले कुनै अपराध गर्न लगाएको रहेछ भने सो सिकाउनेलाई निज आफैले अपराध गरेसरह कानूनबमोजिम पूरा सजाय  हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ६. उपर्युक्त ऐनको व्यवस्थाले कानूनबमोजिम अपराध ठहरिने कसूरमा बालकले गरेको अपराधमा उसको दायित्वको सम्बन्धमा उमेरको हद (Age Factor) लाई विशेष रुपमा महत्व दिएको पाइन्छ । बालक भन्नाले १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ भन्ने ऐनको दफा २ को व्यवस्थाले कुनै लिङ्ग विशेषको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन आउँदैन ।

      ७. मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको ३ नं. ले जवरजस्ती करणी गर्नेलाई देहाय बमोजिम कैद सजाय हुन्छ भनी पीडितको उमेरको आधारमा पीडकलाई जवरजस्ती करणी गरेमा हुने सजायको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । संशोधन हुनुभन्दा अर्थात् २०६३।७।१७  भन्दा अगाडिको जवरजस्ती करणी महलको १० नं. को व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई कसूरदारको आधा अंश भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने सो संशोधन पश्चातको हालको जवरजस्ती करणीको १० नं. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको पाइन्छ :–

      कसैले कुनै महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिव ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराई दिनुपर्नेछ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसूरको गाम्भीर्यता, कसूरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडा समेत विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले जवरजस्ती करणीको ३ नं. अनुसार जवरजस्ती करणीको अपराध ठहरेको अवस्था भए जवरजस्ती करणीबाट पीडित त्यस्ती महिलाउपर परेको क्षतिको विचार गरी अदालतले मनासिव ठहराएको बमोजिमको क्षतिपूर्ति पीडक वा कसूरदारबाट भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।

      ८. बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालक र उसले गरेको आपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा उमेरको हदलाई वर्गीकरण गरी सजाय निर्धारण गरेको पाइन्छ । बालकउपर सजाय निर्धारण गर्दा उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको अपराधसँग अलग गरी कम दायित्वसम्म निर्धारण गरेको  देखिन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हक, हित संरक्षणको लागि विशेष ऐनको रुपमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित बालिका नै हुने र सोहीबमोजिम पीडक वा कसूरदारलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था जवरजस्ती करणीको ३ नं. ले गरेको र सोबमोजिमको कसूरमा सजाय ठहर भएमा ऐ.को १० नं. बमोजिम मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने निर्णयकर्तालाई तजविजी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा Rapist र Victim दुवै बालबालिका सम्बन्धी ऐनको परिभाषाअनुसार "बालक" भित्र पर्ने अवस्था भएमा बालकको आपराधिक दायित्वको सन्दर्भमा Rapist बालक र Victim बालिका भएको अवस्थामा उक्त जवरजस्ती करणीको १० नं. को दायित्वबाट कसूरदार ठहरिएका Rapist को हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ आकर्षित हुने भनी व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने Victim (पीडित) बालिकाको अधिकार संरक्षण के आधारमा हुने हो त्यसतर्फ समेत हेर्नु वाञ्छानिय हुन आउँछ ।

      ९. बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जवरजस्ती करणीको अपारधमा Rapist बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने Victim पीडित बालिकाको हकको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । वस्तुतः यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरुद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जवरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसंगति ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कसूरदारबाट पीडित जुनसुकै वयष्क महिलाले पाउने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति वच्चा महिला अर्थात् बालिकाले पाउँदैन भनी तर्क गरी व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिएको मानिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसूरदारलाई सजायमा केही छूट दिएकै आधारमा जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिव क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छूट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थगर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था देखिन आउँछ । जवरजस्ती करणीको अपराधमा सजायको वर्गीकरण पीडित बालिकाको उमेरको आधारमा गरिएको र यस्तो अपराधमा संलग्न Rapist बालक प्रमाणित भए बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ११ मा अपराधीक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको आधारमा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति समेत सोही सजायभित्र पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई स्वाभाविक रुपमा अर्थवोध नगरी वलपूर्वक व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक समेत हुँदैन । सजाय सम्बन्धी कुरा र आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय भिन्ना भिन्नै प्रकृति र अवस्था हुन् । यसलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न पनि मिल्दैन ।

      १०. तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालकको हकमा सजायको हकमासम्म छूट वा कमी गरेको देखियो । कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको हकमा कम वा छूट दिने व्यवस्था सो ऐनले गरेको पाइदैन । त्यसैले पीडित नाबालकले पाउने क्षतिपूर्तिबाट Rapist नाबालक छ भन्दैमा क्षतिपूर्तिबाट उन्मूक्ति दिने अवस्था नदेखिएकोले माथि उल्लिखित फौ.पु.नं. ३१९५ को रुलिङ्गसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । पीडितलाई आधा अंश नभराएको मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मनासिव ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६४।६।१९ मा कायम रुलिङ्गसँग सो हदसम्म सहमत हुन सकिएन । मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको तत्कालको १० नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको आधा अंश सर्वस्व गरी पीडित खकुमारीलाई भराई दिने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको आधा अंश सर्वस्व गरी पीडित खकुमारीलाई भराई दिने ठहरेकोले सोबमोजिम गर्न प्रतिवादी हरिचन्द्र यादवको अंशको फांटवारी अदालतबाटै माग गरी निजको अंश भागमा पर्ने जम्मा सम्पत्तिको २ खण्ड गरी १ खण्ड पीडित खकुमारीको नाममा नामसारी समेत गरी दिनु भनी शुरु मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू .... १

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ...२

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल