निर्णय नं. ८५१७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ८५१७ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
रिट नं. २०६६–WS–००३०
आदेश मितिः २०६७।२।६।५
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ एउटै व्यक्ति कुनै घटना वारदातको जानकार रही साक्षीको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ भने सो व्यक्ति स्वयं कसूरदारको रुपमा अर्को अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ । साक्षीको रुपमा रहने व्यक्ति र स्वयं अभियोग लागेको व्यक्तिले एकै किसिमको अधिकार र दायित्वको माग गर्नु संविधान एवं कानूनसम्मत् देखिन आउँदैन । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिलाई लागेको कसूरको अभियोगको पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा रहेको साक्षीको हैसियत एउटै नरहने हुँदा उपर्युक्त सैनिक ऐनको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रासंगिक नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अदालतमा उपस्थित हुन अनिच्छुक हुने, झूठो व्यहोरा लेखाउने जस्ता कुराले न्यायमा अवरोध आउँछ । न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्नु साक्षीको इच्छामा भर पर्ने नभै नागरिकको कर्तव्य पनि भएकाले असमर्थ परिस्थितिमा कानूनले नै छूट दिएको अवस्थामा बाहेक साक्षीको सत्य तथ्य कुरा लेखाउन उपस्थित हुनुपर्ने कुराले साक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको मान्न नमिल्ने ।
§ जुनसुकै कानून प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा समेत विवादको अन्तरवस्तु पत्ता लगाउन साक्षीको सहयोग जरुरी हुनसक्छ । कुनै पक्षको इच्छाको कारणले न्यायमा नै असर पर्ने कुरा रहेछ भने सो साक्षीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ र त्यसो गर्नु औचित्यपूर्ण पनि छ । यस्तो नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यलाई पनि चुनौती गर्नु भनेको न्याय प्रणालीलाई कुँजो बनाई दण्डहीनता मौलाउन दिनु हो । यो बाञ्छित कुरा हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ साक्षी परीक्षणका सम्बन्धमा कानून प्रणालीको आधारमा रहन जाने केही आधारभूत अन्तरहरू मात्र आदर्श मानी एक अर्को प्रणालीका व्यवस्थाहरू एक अर्को प्रणालीमा लाद्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै विरुद्धमा नबोल्न सक्दछ । आफ्नो विरुद्धको प्रमाण आफैँलाई दिन कर छैन भन्ने मान्यतामा आधारित विषय र साक्षीले बकपत्र गर्ने विषय एउटै होइनन् । साक्षीले बोल्ने कुरा आफ्नैको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन । उसले देखेको सत्य तथ्य अदालतमा आई भन्दा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिले आफुलाई लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न पाउने हकको रुपमा रहेको संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानले फौजदारी मुद्दामा उपस्थित हुने साक्षीको हकमा उन्मुक्ति प्रदान गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ फरक–फरक अवस्थाका व्यक्तिको हकमा गरेको संविधान एवं कानूनको व्यवस्थालाई एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुको रुपमा उठाई निवेदन दावी लिएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग विभेदकारी नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका प्रतिवादीको सम्बन्धमा विशुद्ध साक्षीको रुपमा उपस्थित व्यक्तिले जुनसुकै अदालतमा मुद्दासँग सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने साक्षीलाई सो कर्तव्य निर्वाह गरेबापत संविधान एवं कानूनद्वारा संरक्षित निजको हक अधिकारमा हस्तक्षेप हुने वा असर पर्ने परिस्थिति आउने कल्पना गर्न सकिँदैन । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने साक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा समेत कारवाही हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भट्टराई
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(७)
§ सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९, (क) र (घ)
§ मुलुकी ऐन, २०२०
§ अ.वं. ११५, १३३, १३९
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (७) को आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक (Right to Silence) सँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) का साथै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं. को व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गरिनुका साथै उक्त दफा ५९ मा खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म विभिन्न प्रावधान तोकी सोबमोजिमको कार्य गरेमा सैनिक अदालत सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी दफा १०१ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) वा दफा ५८, ५९ वा दफा ६० बमोजिमको कसूर गरेमा तीन बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गरी देहायबमोजिमको कार्य गरेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ भनी खण्ड (क) देखि (च) सम्म विभिन्न प्रावधान तोकिएकोमा उक्त प्रावधान मध्ये खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्था संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको देखिन्छ ।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) मा सैनिक अदालतमा साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा मनासिव माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ भने खण्ड (घ) मा साक्षीको हैसियतमा कानूनबमोजिम सोधिएको सबालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा पनि सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) को उक्त व्यवस्स्था स्पष्ट रुपमा संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को व्यवस्थासँग बाझिन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, २०२० को अ.वं. ११५ को पहिलो र दोस्रो वाक्यपछि रहेका मनासिव माफिकको कारण भएमा बाहेक समाह्वान जारी गर्दा पनि हाजिर नहुने साक्षीलाई पचास रुपैयाँ जरीवाना गरी पक्राउ गर्न पठाई ल्याई बकाउनु पर्ने, पक्रन पठाँउदा पनि फेला परेन भने बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको फेरि समाह्वान जारी गर्नु, सो समाह्वानबमोजिम तोकिएको तारेखमा पनि हाजिर हुन आएन भने पक्राउ गर्न पठाई ल्याई बकाई पन्ध्र दिनदेखि पैतालिस दिनसम्म कैद गर्न सकिने र त्यति गर्दा पनि पक्रिएन भने त्यस्तालाई सोबमोजिम सजाय गर्ने गरी बुझिएसम्मको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गरी दिनुपर्छ भनी सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा उपस्थित भै बयान दिन नचाहने साक्षीलाई पक्राउ गरी बयान दिन वाध्य पारिने र नदिए जरीवाना तथा कैद समेत गर्न सकिने व्यवस्था समेत उक्त धारा २४ को (७) सँग बाझिएको छ । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन भनी धारा २४ को उपधारा (७) मा उल्लिखित मौलिक हकको प्रावधानले चुप रहन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सैनिक अदालतमा साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा मनासिव माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा सैनिक अदालत सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने भन्ने सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) को व्यवस्था र साक्षीको हैसियतमा कानूनबमोजिम सोधिएको सबालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने भन्ने खण्ड (घ) को व्यवस्था एवं बयान दिन वाध्य पारिने मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११५ नं. को व्यवस्था संविधानको उपर्युक्त प्रावधानसँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको माग गरी रिट निवेदन पत्र दायर भएको देखियो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भनी निवेदन र आदेशको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६६।२।३१ को आदेश ।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ), मुलुकी ऐन अ.वं. ११५ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा नागरिकलाई कानूनी कर्तव्य वा दायित्व सुम्पने उद्देश्यले गरिएको कानूनी व्यवस्था नभई संविधान र कानूनले न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा न्यायालयले नागरिकबाट लिन सक्ने सहयोगको सुनिश्चितता मात्र हो । कुनै काम, घटना र अवस्था वारे जानकार व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई आफूले देखे जानेको विषय वा सोसँग सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत नगरिदिने हो भने अदालतले शून्यतामा विवादको निरुपण गर्न सक्दैन । साक्षीले आफूलाई भएको जानकारी स्वतः स्फूर्तरुपमा राख्नेसम्म हो । यस्तोमा संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) ले प्रदान गरेको हकको हनन् हुने अवस्था र सन्दर्भ नै आउने देखिदैन । अदालतले साक्षीलाई कुनै आरोप लगाएर समाह्वान जारी गर्ने होइन । अदालतबाट उपस्थित हुन आग्रह गरेकोमा सोलाई अटेर गरी अदालतलाई आवश्यक सहयोग नगर्ने व्यक्तिका हकमा मात्र अपवादको स्थितिमा उक्त कानूनले अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्दा मौलिक हक हनन हुनेगरी स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेको भन्ने कुनै दृष्टान्त निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन । आकर्षक नै हुन नसक्ने संविधानको व्यवस्था उल्लेख गरी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं. र सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्थाले पीडितहरूले न्याय पाउने र संगिन अपराध गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा समाजमा शान्ति, सुरक्षा एवं अमनचयन कायम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छन् । कानूनले तोकेको दायित्व पूरा नगरे बापत साक्षी वा गवाहलाई उत्तरदायी बनाउने प्रवधान संविधानसँग बाझिएको छैन । संसदद्वारा निर्मित ऐन अमान्य गर्न ती कानून संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था वा अन्य प्रावधानसँग बाझिएको स्पष्ट देखिनु पर्छ । कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्नेले सो कुराको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी निर्मित कानून सकभर अमान्य ठहर गर्ने आम प्रचलन समेत नभएको र निवेदकले ऐनको व्यवस्था बाझिएको भनी लिएको दावी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था समेत हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) मा भएको व्यवस्था सैनिक अदालतमा साक्षीकोरुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मनासिव कारण विना उपस्थित नभएमा वा साक्षीले जवाफ दिन इन्कार गरेमा सजाय गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था हो । त्यसैगरी मुलुकी ऐन अ.वं. ११५ नं. मा भएको व्यवस्था पनि मनासिव कारण विना अदालतमा उपस्थित नहुने साक्षीको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था हो । उपर्युक्त व्यवस्था मुद्दामा साक्षीकोरुपमा रहने व्यक्तिको हकमामात्र आकर्षित हुने व्यवस्था हुँदा अभियुक्तको हकमा आकर्षित हुने होइन । संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) मा प्रदत्त आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक (Right against self incrimination) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिको सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुने हक हो । आफूले कुनै कुरा वोल्दा आफ्नै विरुद्ध प्रमाण लाग्छ भन्ने लागेमा चुप रहन पाउने अधिकार (Right to Silence) संविधानले अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरेको छ । अभियोग लागेको व्यक्तिको लागि प्रत्याभूत व्यवस्थालाई साक्षीको हकमा समेत लागू हुने अर्थ गरी संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधान आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन वा आफ्नो विरुद्ध साक्षी दिन वाध्य नगराउने कुरामा मात्र सीमित रहेको हुनाले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर निरर्थक हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) मा रहेको कानूनी प्रावधानको विषय र प्रयोजन नै फरक छ । उक्त व्यवस्था सैनिक अदालतमा साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मनासिव माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा वा साक्षीले कानूनबमोजिम सोधिएको सबालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा सजाय गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने न भै मुद्दामा साक्षीको हैसियतमा रहेको व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने र संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) मा रहेको व्यवस्थाले कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध हुने गरी वोल्न वाध्य नबनाईने Right to Silence को हकको प्रत्याभूति गरेको हुँदा प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्था साक्षीको हकमा नभई अभियुक्तको हकमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्था बाझिएको भन्न मिल्ने आधार नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाली सेना जंगी अड्डाको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेनाभित्र हुने विभिन्न प्रकारका कसूरको विषयमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने र के कस्तो सजाय हुने भन्ने व्यवस्था अन्य ऐनसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को देहाय (क) र (घ) मा साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन समाह्वान जारी गर्दा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरेको र अदालती अभ्यासमा यो व्यवस्था हालसम्म सफल र प्रभावकारी रहेको सन्दर्भमा हेर्दा साक्षीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न ऐनको दफा ५९ को देहाय (क) र (घ) ले गरेको व्यवस्था मनासिव देखिन्छ । संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) ले कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाईने व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ५९ को देहाय (क) र (घ) मा आफ्नो विरुद्ध वोल्न वाध्य पार्न सकिने खालको कानूनी व्यवस्था देखिदैन । सैनिक ऐनमा के कस्तो व्यवस्था राख्नु पर्ने भन्ने विषयमा व्यापक विचार विमर्श भै विधायिकाबाट पारित भएको सैनिक ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानसँग बाझिएको छ । त्यसैगरी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं. को पहिलो र दोस्रो वाक्य पछि रहेको मनासिब माफिकको कारण भएमा बाहेक समाह्वान जारी गर्दा पनि हाजिर नहुने साक्षीलाई जरीवाना गरी पक्रन पठाउने, बयान गर्न वाध्य गराइने, बयान नदिए कैद समेत गर्न सक्ने व्यवस्था समेत धारा २४ को उपधारा (७) को आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन भन्ने व्यवस्थासँग स्पष्ट बाझिएको छ । संविधानले नवोल्न पाउने व्यक्तिको हक सुरक्षित गरेको अवस्था हुँदा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भट्टराईले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ ले सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गरेको त्यस्तो सैनिक अदालतमा उपस्थित हुने साक्षीको कर्तव्य तोकी स्वच्छ सुनुवाईको अवधारणालाई स्पष्ट गर्न खोजिएको हो । नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा फैसला गर्दा नबुझी नहुने अवस्था भए त्यस्तो साक्षीलाई बुझ्न सकिने अ.वं. ११५ नं. को व्यवस्थासमेत संविधानको उपर्युक्त प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने स्थिति छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी रिट निवेदनपत्र, प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) तथा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११५ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?
(२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?
२. माथि उल्लिखित प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा मुलतः निवेदकले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ भनी खण्ड (क) देखि (च) सम्म रहेको विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्ये खण्ड (क) र (घ) मा रहेको साक्षीको व्यवस्था एवं साक्षी उपस्थित गराउनेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं. मा रहेको व्यवस्था समेत संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी लिएको पाइयो ।
उल्लिखित सन्दर्भमा प्रथमतः सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयोः–
उक्त ऐनको दफा ५९ मा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गर्दै देहायका कुनै कार्य गरेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ भनी देहाय (क) मा सैनिक अदालतमा साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई रीतपूर्वकको समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा मनासिब माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा, देहाय (घ) मा साक्षीको हैसियतमा कानूनबमोजिम सोधिएको सबालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा,
३. यस सन्दर्भमा उल्लिखित सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (घ)को कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कस्तो किसिमको कसूरलाई सैनिक अदालत सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने भनी देहाय (क) देखि (च) सम्म विभिन्न कार्यको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको देखियो । देहाय (क) को व्यवस्थाबमोजिम साक्षीको रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा निज साक्षी मनासिव माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सैनिक अदालतमा चलेको फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकातको सन्दर्भमा दावी पुष्टि गर्ने प्रयोजनको निमित्त साक्षीलाई समाह्वान वा आदेश जारी गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था रहेको र त्यस्तो साक्षीको रुपमा रहेको व्यक्ति मनासिव माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा मात्र सो कसूर गरेको मानिने हो, तर त्यस्तो साक्षीले आफू उपस्थित हुन नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाए कसूर नमानिने भनी कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी देहाय (घ) को व्यवस्थाअनुसार साक्षीको हैसियतमा कानूनबमोजिम सोधिएको सबालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा सैनिक अदालतसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने व्यवस्था समेतलाई निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था छ । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार गठित सैनिक अदालतले सैनिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान समेत गरी कसूरको सम्बन्धमा ठहर निर्णय गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सो कसूरसँग सम्बन्धित साक्षीले सैनिक अदालतले सोधेको सबालको जवाफ दिन इन्कार गर्नुपर्ने स्थितिको अनुमान गर्ने अवस्था आउँदैन । उपस्थित साक्षीलाई घटना वारदातको विषयमा सोधपुछसम्म गरिने र सो सोधपुछको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा जानकारी भएको कुरा राख्न इन्कार गर्नु निजले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न सकिँदैन । सैनिक अदालतबाट सोधेको सबालको जवाफ दिन इन्कार गर्नाले सो साक्षीको रुपमा उपस्थित व्यक्तिको संवैधानिक हक प्राप्त हुने वा सोधिएको सबालको जवाफ दिए प्राप्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने परिस्थितिको कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधारा (७) मा रहेको "कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन" भन्ने प्रावधानसँग उपरोक्त व्यवस्था वेमेल रहेको भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन भनी कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिको सम्बन्धमा गरेको मौलिक हकको उपर्युक्त व्यवस्थाले कुनै कसूरको अभियोगको अनुसन्धानको क्रममा साक्षीको हैसियतले बोल्नु पर्ने कुरालाई इंगित गरेको नभई सोसम्बन्धी अभियोग लागेको व्यक्तिको सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाईने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । सैनिक ऐनको उपर्युक्त दफा ५९ को देहाय (क) ले उपस्थित हुनुपर्ने साक्षी मनासिव कारणले उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भए सो अवस्थालाई कसूर नमानेको र साक्षीको हैसियतले सोधेको सबालको जवाफ दिन निज साक्षी इन्कार रहनुपर्ने कुनै कारण र अवस्था नपर्ने स्थिति देखिएको हुँदा कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा उल्लिखित संवैधानिक हक कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रमाणको रुपमा उपस्थित हुने साक्षीले समेत उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहदैन । व्यक्तिको आफ्नो कार्य र सो कार्यमा उसको सहभागीता, हैसियत, उसले कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व एवं कर्तव्य सवै अवस्था र परिस्थितिमा एउटै रहन्छ भनी अनुमान गरी एउटै प्रकृतिको उपचार खोज्नु निरर्थक हुनजान्छ र सवै अवस्था परिस्थितिमा एउटै हक अधिकारको सिर्जना हुने अवस्था कानूनले कल्पना समेत गरेको पाइदैन । एउटै व्यक्ति कुनै घटना वारदातको जानकार रही साक्षीको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ भने सो व्यक्ति स्वयं कसूरदारको रुपमा अर्को अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ । साक्षीको रुपमा रहने व्यक्ति र स्वयं अभियोग लागेको व्यक्तिले एकै किसिमको अधिकार र दायित्वको माग गर्नु संविधान एवं कानूनसम्मत देखिन आउँदैन । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिलाई लागेको कसूरको अभियोगको पुष्टि गर्नेसम्बन्धमा रहेको साक्षीको हैसियत एउटै नरहने हुँदा उपर्युक्त सैनिक ऐनको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रासंगिक देखिँदैन । साथै सैनिक ऐनको यस्तो व्यवस्था न्यायसम्बन्धी मौलिक हकसँग तुलना हुने प्रकृतिको समेत देखिएन ।
५. यसका अतिरिक्त निवेदकले संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) सँग बाझिएको भनी दावी जिकीर लिएको मुलुकी ऐन अ.वं. ११५ नं. को व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :–
प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा हाजिर नभएका साक्षीलाई वातिल गर्नुपर्छ । तर नेपाल सरकार वादी हुने वा फौजदारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीका सम्बन्धमा समाह्वान जारी गरी बुझ्न हुन्छ । मनासिव कारण भएमा बाहेक सोबमोजिम समाह्वान जारी गर्दा पनि हाजिर नहुने साक्षीलाई पचास रुपैयाँ जरीवाना गरी पक्राउ गर्न पठाई ल्याई बकाउनु पर्छ । पक्रन पठाउँदा पनि फेला परेन भने बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको फेरि समाह्वान जारी गर्नुपर्छ । सो समाह्वानबमोजिम तोकिएको तारिखमा पनि हाजिर हुन आएन भने पक्राउ गर्न पठाई ल्याई बकाई पन्ध्र दिनदेखि पैंतालिस दिनसम्म कैद गर्न सक्नेछ । त्यति गर्दा पनि पक्रिएन भने त्यस्तालाई सोबमोजिम सजाय गर्ने गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गरिदिनु पर्छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारेखमा हाजिर नभएका साक्षीलाई वातिल गर्नुपर्छ । तर नेपाल सरकारवादी हुने वा फौजदारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीको सम्बन्धमा समाह्वान जारी गरी बुझ्न हुन्छ भनी नेपाल सरकारवादी हुने वा फौजदारी मुद्दामा साक्षीको विशेष भूमिका रहने कुरालाई स्वीकार गरी त्यस प्रकृतिका मुद्दाहरूको अन्तिम निरुपण गर्दा मुद्दाको विषयवस्तुको तथ्यबाट मुद्दा छिन्ने अधिकारीले त्यस्ता साक्षी बुझ्ने आदेश गर्न सक्ने देखिन्छ । सामान्यतः नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानको सवै कार्य सरकार पक्षबाटै हुने भएता पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा सत्य तथ्य कुरा त्यस्तो साक्षीबाट प्रकट हुने स्थिति देखिने अवस्था भए त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वेच्छामा राखेको पाइन्छ । त्यस्ता साक्षी जो अनुसन्धानको सिलसिलामा कहीं न कहीं आफ्नो उपस्थिति जनाई लेखाएका कुराहरूलाई अदालतले थप दावी पुष्टि गर्न निमित्त बुझ्ने आदेश गर्न सक्ने हो । मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट त्यस्ता साक्षीले वोलेको कुरा प्रमाणयोग्य हुने सम्झी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको पहिचानसहित निश्चित तारिख तोकी झिकाउने आदेश गरेको अवस्थामा उपस्थित हुन नसक्ने मनासिव कारण भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा उपस्थित हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस प्रकारका फौजदारी मुद्दामा साक्षी बुझ्ने क्रममा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई कुनै आरोप लगाएर उपस्थित हुन आग्रह गर्ने नभई दावी पुष्टि गर्ने आधारसम्म खोजविन गर्ने हो । नेपाल सरकारवादी हुने वा त्यस प्रकारका फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति नै साक्षीको रुपमा रहने हुँदा अनुसन्धानको क्रममा रहने त्यस्ता व्यक्ति साक्षीको रुपमा उपस्थित भै मुद्दा फैसलाको क्रममा सहयोग पुर्याउनु निजको समेत दायित्व रहने हुन्छ । आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिव कारण पनि दिन नसक्ने र उपस्थित हुन आदेश गर्दा समेत आदेशको अवज्ञा गर्ने साक्षीलाई सजाय समेत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साक्षी वकपत्रको लागि पक्राउ गरी ल्याउन नसक्ने अवस्था भए सोबमोजिम सजाय गर्ने गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने भनी नितान्त सो मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीको हकमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
७. अदालतको लक्ष्य साक्षीलाई दुःख हैरानी दिई अनावश्यक प्रमाण बुझ्ने होइन । नगरपालिकालाई प्रभावकारी बनाई दण्डहीनता अन्त्य गर्ने नागरिकको कर्तव्य पनि हुनआउँछ । अदालतमा उपस्थित हुने साक्षीको हकहितको लागि अतिरिक्त कार्यक्रमको वारेमा सोच्न नसकिने होइन । साक्षीको कारण वास्तविक न्याय पर्ने विश्वास गरिन्छ भने न्याय भनेको जनताको सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरालाई विर्सनु हुँदैन । अदालतमा उपस्थित भै नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्ने साक्षीको इज्जत, हक सम्मान, सुविधा वा सशक्तीकरण जस्ता पहलुहरूको बीचमा हेर्न सकिने हुन्छ । राज्यद्वारा साक्षीको लागि गरिने लगानी वास्तवमा जनताको लागि नै हो । तर अदालतमा उपस्थित हुन अनिच्छुक हुने, झूठ्ठो व्यहोरा लेखाउने जस्ता कुराले न्यायमा अवरोध आउँछ । न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्नु साक्षीको इच्छामा भर पर्ने न भै उसको नागरिक कर्तव्य पनि हो । असमर्थ परिस्थितिमा कानूनले नै छूट दिएको अवस्थामा बाहेक साक्षीको सत्य तथ्य कुरा लेखाउन उपस्थित हुनुपर्ने कुराले साक्षीको कुनै हक अधिकार हनन भएको मान्न मिल्दैन । जुनसुकै कानून प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा समेत विवादको अन्तरवस्तु पत्ता लगाउन साक्षीको सहयोग जरुरी हुनसक्छ । कुनै पक्षको इच्छाको कारणले न्यायमा नै असर पर्ने कुरा रहेछ भने सो साक्षीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ र त्यसो गर्नु औचित्यपूर्ण पनि छ । यस्तो नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यलाई पनि चुनौती गर्नु भनेको न्याय प्रणालीलाई कुँजो बनाई दण्डहीनता मौलाउन दिनु हो । यो बाञ्छित कुरा हुन सक्दैन । न्यायमा सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग गर्न खोज्नु नागरिक कर्तव्यभित्र पर्न आउँदैन । घटना वारदात वा कुनै अमुक कार्य आफूले देख्ने जान्ने साक्षीले अदालतमा आई वकपत्र गरी सत्य तथ्य कुरा उजागर नगर्ने हो भने पीडित पक्ष न्यायबाट विमुख हुनजान्छ र कालान्तरमा यस्ता तर्क गर्न सक्ने निवेदक जस्ता व्यक्तिलाई समेत यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । निवेदक सार्वजनिक हितको प्रतिनिधित्व गर्न आएको अवस्था माथि उल्लिखित तथ्यबाटै देखिन आएन । साक्षीको सम्बन्धमा देखिएका समस्या, तिनको वैकल्पिक उपचार के हुनसक्छ भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट साक्षीलाई परेको असुविधाको विषयमा गरिने अन्य वैकल्पिक पहलुतर्फ कुनै काम गरेको भन्ने पनि निवेदन जिकीरमा उल्लेख गरिएको अवस्था देखिएन । केवल संविधानको व्यवस्थासँग वेमेल रहेको अस्वाभाविक अर्थ गरी सस्तो लोकप्रियताको लागि अदालतको समय, स्रोत, साधनको अनावश्यक उपयोग गर्न खोज्नु पनि सुहाँउदो कुरा हुन सक्दैन ।
८. सार्वजनिक सरोकार वा हकहितको विषयको प्रतिनिधित्व गरेको छु भन्ने दावी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सतहीढंगबाट त्यस्तो विवाद उठान गर्दैमा निवेदकको दायित्व समाप्त भैहाल्छ भन्ने पनि होइन । न्यायिक प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नु निवेदकको दायित्व रहन्छ । यसको लागि आफूले उठाउन खोजेको विषयमा प्रथमतः निवेदक स्वयं प्रष्ट हुन सक्नुपर्दछ । निवेदक स्वयं द्विविधामा रही वा कोरा बौद्धिक अभ्यास गर्ने प्रयोजनबाट ल्याइएका यस्ता विवादहरूले कतिपय अवस्थामा अदालतलाई समेत अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले भैरहेका कानूनी व्यवस्था बदर हुनुपर्छ भनी दावी लिने पक्षले त्यसपछि सिर्जना हुन सक्ने शून्यताको अवस्थाको कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराको समाधान पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । भैरहेको प्रणाली भत्काउनु वा विगार्नु भन्दा नयाँ प्रणाली कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसरी स्थापित गर्न खोजीएको नयाँ प्रणालीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको वस्तुपरक र यथार्थ उपाय निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत हुनसक्नु थप महत्वपूर्ण विषय हुनसक्दछ ।
९. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले साक्षी परीक्षणका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं.को व्यवस्थालाई संविधानको न्यायसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्ने दावी लिन खोज्नु भएको छ । तर के कति कारणले सो कानूनी व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा अवरोध सिर्जना गरेको हो भन्ने कुराको वस्तुपरक आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । जुनसुकै न्याय प्रणालीमा साक्षी प्रस्तुत गर्ने र परीक्षण गर्ने सम्बन्धी खासखास व्यवस्थाहरू भएका हुन्छन् । साक्षी परीक्षणका तौर तरिकाहरू कानून प्रणाली र आ—आफ्नै देशका मौलिक कानूनी अभ्यास पिच्छे फरक–फरक हुन सक्दछन् तर यतिकै भरमा कुनै अमुक पद्धति अवलम्बन भएको कानून प्रणालीमा अभ्यास गरिने साक्षी परीक्षणका प्रक्रिया मात्र निरपेक्ष रुपमा उत्कृष्ट हुन्छ र अन्यमा हुँदैन भन्ने तर्क गर्न खोज्नु विवेकसम्मत हुन सक्दैन । दावी प्रमाणित वा खण्डित गर्नको लागि न्यायिक प्रक्रियामा साक्षीको विशिष्ट महत्व हुन्छ । साक्षी प्रमाणको अभावमा अदालतसमक्ष ल्याइएका विवादहरूको ठीक र वस्तुनिष्ट तरिकाबाट निरुपण हुन सक्दैन । त्यसैले साक्षी परीक्षणको प्रक्रियामा आपत्ति गरी हाल्नुपर्ने कुनै कारण बन्न सक्दैन।
१०. प्रणालीगत रुपमा हेर्ने हो भने Common law system र Civil law system दुवैमा साक्षी परीक्षणको व्यवस्था भएको पाइन्छ । न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालनका क्रममा यी दुवै कानून प्रणालीमा केही आधारभूत भिन्नता रहेका हुन सक्दछन तर दुवै प्रणालीमा साक्षी परीक्षण नगरिकन विवादको निरुपण हुँदैन । सामान्यतः साधारण कानून प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो दावी वा जिकीर प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार सम्बन्धित पक्ष उपर नै रहेको हुन्छ । Civil Law System मा फौजदारी न्यायको अन्वेशणात्मक पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । यस पद्धतिले अदालतलाई फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको चरणदेखि नै सहभागी गराउँदछ । त्यसैले अनुसन्धानको चरणमा संकलन गरिएका साक्षी प्रमाणहरूको प्रमाणिकता र विश्वसनीयता रहने हुँदा पछि सुनुवाईको चरणमा परीक्षण भैरहन आवश्यक पर्दैन । फौजदारी मुद्दामा वादी पक्षको भूमिका पनि एक प्रकारले अदालतले नै निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । तर अर्कोतर्फ Common Law System अन्तर्गतको फौजदारी न्याय प्रक्रियामा अदालतको भूमिका सक्रिय नभइ तटस्थ रहने भएकोले सम्बन्धित पक्षले नै आफ्नो दावी र जिकीर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि केही गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा प्रमाणको भार प्रतिवादीउपर पनि रहेको हुन सक्दछ । यस्ता मुद्दाहरूमा अदालतले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई कुनै पनि न्यायिक प्रक्रियामा पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसैले साक्षी परीक्षणका सम्बन्धमा कानून प्रणालीको आधारमा रहन जाने केही आधारभूत अन्तरहरू मात्र आदर्श मानी एक अर्को प्रणालीका व्यवस्थाहरू एक अर्को प्रणालीमा लादनुपर्छ भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । यो प्रणाली वा त्यो प्रणाली जे भए पनि न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न साक्षी परीक्षणको व्यवस्थाले महत्वपूर्ण स्थान लिएको पाइन्छ ।
११. जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, यो मुलुक हालसम्म कसैको उपनिवेश भएर बस्नु परेको छैन । त्यसैले अन्य विषयहरूमा जस्तै कानून र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा पनि यसको आफ्नै मौलिक (Indiginus) पहिचान छ । ऐतिहाँसिक रुपले हेर्ने हो भने नेपालको कानून प्रणाली हिन्दू धर्म र यसका मूल्य मान्यताबाट अनुप्राणित भएको पाउन सकिन्छ । विभिन्न धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्र यसका आधिकारिक स्रोतहरू हुन् । कालन्तरमा विभिन्न मिमांशाहरू जस्तै, मनुस्मृति, नारदस्मृति आदिले धार्मिक नियमका संहिताको कार्य गरेको देखिन्छ । हिन्दू राजा नै न्यायका स्रोत भएकोले न्यायिक अधिकार उनैमा निहित रहने विश्वास लिइन्थ्यो । पछि धार्मिक आधारमा मात्र न्याय व्यवस्था सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै गएपछि विभिन्न समयमा विभिन्न राजाहरूले कानूनको निर्माण र विकास गर्दै लगेको पाइन्छ । खासगरी जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून थियो । यसको ऐतिहासिक विकासक्रम कमन ल र सिभिल ल प्रणालीको भन्दा पछि छैन । त्यसैगरी रामशाहका थिति बन्देज हुँदै वि.सं.१९१० सालको मुलुकी ऐनसम्मको आधुनिक कानून निर्माणसम्मको चरणसम्म आइपुग्दा नेपालको कानून प्रणालीले आफ्नै विशिष्ठ र मौलिक पहिचान बनाइसकेको पाइन्छ । परम्परागत हिन्दूधर्म शास्त्रबाट प्रभावित नेपालको कानूनमा साक्षी बुझ्ने र परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै प्रकारका व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ । खासगरी दिव्य परीक्षाको माध्यमद्वारा साक्षीलाई सत्य बोल्न प्रेरित गर्ने त्यसबेलाको न्यायिक प्रक्रियाको पृथक पहिचान र महत्व छ ।
१२. वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनकै पृष्ठभूमिबाट मुलुकी ऐन, २०२० आएको छ । त्यसैले धेरै विषयहरूमा यसले पूर्ववती मुलुकी ऐनको उत्तराधिकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको यात्रादेखि २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गर्दाको नेपालको कानून प्रणालीको पनि छुट्टै विकासक्रम र पहिचान देख्न पाइन्छ । वि.सं.२००० को नजीकतिर आइपुग्दा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले प्रवेश पाएको र केही समय फौजदारी मुद्दामा न्यायिक सक्रियताको मान्यताकै अभ्यास भएको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अदालतबाट बाहिर प्रहरी र सरकारी वकीलको संयुक्त जिम्मामा दिएकोमा पछिल्लो पटकको ऐनले अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाई गर्ने निकायहरूको पृथक पृथक काम कर्तव्य निर्धारण भएको पाइन्छ ।
१३. त्यसैले हाम्रो कानून प्रणालीमा कुनै एक कानून प्रणालीको अन्धानुकरण भन्दा पनि विभिन्न प्रकृतिका व्यवस्थाहरू रहन पुगेका छन् । यो नै हाम्रो कानून प्रणालीको मौलिकता र पहिचान पनि हो । फौजदारी कानून प्रणालीमा अभियोजनात्मक प्रणालीका धेरै मिल्दाजुल्ला व्यवस्थाहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौं । तर मुलुकी ऐनमा अ.बं.११५, १३३ र १३९ नं.जस्ता प्रावधानहरू समेत हालसम्म उत्तिकै महत्वका साथ रहेका र अभ्यास भएका छन् । ती व्यवस्थाहरू न्याय प्राप्तिका लागि बाधक हुन् भन्ने कुनै कारण निवेदकले पनि दिन सकेको पाइदैन । वस्तुतः अ.वं.११५ नं. को कानूनी व्यवस्था फौजदारी मुद्दाको वास्तविक र सत्य तथ्य निरुपणसँग नै सम्बन्धित छ । यसले वादी पक्षलाई मात्र एकतर्फी रुपमा फाइदा पुग्ने नभई निर्दोष प्रतिवादीलाई सजायबाट बचाउने कार्य पनि गर्न सक्दछ । त्यसैले यसको उपस्थिति र प्रयोगलाई चुनौती दिइहाल्नु पर्ने कारण छैन । सो व्यवस्था पनि साक्षी परीक्षणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । खासगरी सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएको वादी पक्षको गवाहलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई परीक्षण नगराई अदालत बाहिर व्यक्त गरिएको कुरा प्रमाण लिन मिल्दैन भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को कानूनी व्यवस्था अनुरूपको सो व्यवस्था उचित र औचित्यपूर्ण छ ।
१४. वादी दावी प्रमाणित वा खण्डित गर्ने मुख्य आधार सबूद प्रमाणहरू नै हुन् । सरकार वादी मुद्दामा वादी पक्षको गवाहलाई अ.वं.११५ नं. बमोजिम उपस्थित गराई बकपत्र गराउँदा सदैब दावी नै प्रमाणित हुन्छ भन्ने पनि होइन । उपस्थित व्यक्तिले अनुसन्धानको क्रममा मौकामा लेखाएको व्यहोरालाई समर्थन वा खण्डन जे पनि गर्नसक्दछ । अनुसन्धानको व्यहोरा आफ्नो स्वेच्छाले नलेखाएको, अनुसन्धान अधिकारीले पहिलेबाटै तयार पारेको कागजमा सहिसम्म गराएको, वा हुलमुलमा कुनै कुरा थाहा नभै सही मात्र गरिदिएको भन्ने पनि यसरी बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइ रहने गरेको छ । यस आधारमा प्रतिवादी वा अभियुक्तले सफाइ पाएका थुप्रै दृष्टान्त हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा रहेका छन् । त्यसैले यस व्यवस्थालाई चुनौती दिनुको कुनै विवेकपरक आधार छैन ।
१५. जहाँसम्म प्रतिवादीलाई चुपलाग्ने अधिकार हुने तर साक्षीले अदालतमा उपस्थित भै बोल्नै पर्ने, त्यस्तो नगरेमा सजाय ब्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्ने आशयको निवेदन दावी छ, सो दावी सत्यतामा आधारित देखिँदैन । यथार्थतामा निवेदकले साक्षी र प्रतिवादीको भूमिका र अधिकारलाई नै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै विरुद्धमा नबोल्न सक्दछ । आफ्नो विरुद्धको प्रमाण आफैंलाई दिन कर छैन भन्ने मान्यतामा आधारित यो विषय र साक्षीले बकपत्र गर्ने विषय एउटै होइनन् । साक्षीले बोल्ने कुरा उ आँफैको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन । उसले देखेको सत्य तथ्य अदालतमा आई भन्दा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता हुन्छ । दावी प्रमाणित वा खण्डित हुने अवस्था आउँछ । कुनै अपराधका सम्बन्धमा जानकारी हुने व्यक्तिले सो कुरा अदालतमा आई भन्नु उसको नागरिक कर्तव्य पनि हो । फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य अपराध रोकथाम र अपराधीलाई दण्ड दिनु भएकोले आम समुदायको हितमा हुने यस प्रक्रियालाई सघाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । न्यायको आवश्यकताबमोजिम पूर्ण न्यायको लागि मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११५ नं.मा रहेको व्यवस्थाले अदालतलाई सहयोग गर्नुका अतिरिक्त पक्षको खेलमा अदालत पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि यसले भरथेग गरेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था बदर माग गरेर निवेदकले कुन उद्देश्य हासिल गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
१६. मुद्दासँग सम्बन्धित सरोकार रहेको साक्षीको हकमा अड्डामा उपस्थित भै वकपत्र गराई मुद्दाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णय फैसला गर्ने क्रममा बुझिने साक्षीको व्यवस्थासँग अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाईने संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को व्यवस्थासँग बाझिएको भनी लिएको दावी नै असान्दर्भिक देखिन आयो । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिले आफूलाई लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न पाउने हकको रुपमा रहेको संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानले फौजदारी मुद्दामा उपस्थित हुने साक्षीको हकमा उन्मुक्ति प्रदान गरेको मान्न मिल्दैन । यसरी फरक–फरक अवस्थाका व्यक्तिको हकमा गरेको संविधान एवं कानूनको व्यवस्थालाई एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुको रुपमा उठाई निवेदन दावी लिएको देखिँदा उपर्युक्त ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग विभेदकारी देखिन आएन ।
१७. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कुनै कसूरको अभियोगको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले उपस्थित साक्षीले सो मुद्दाको अभियोग सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्न नमिल्ने कुरामा माथि पहिलो प्रश्नमा नै विवेचना गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अभियोग लागेको प्रतिवादीले साक्षीको रुपमा जवाफ दिनुपर्ने भए त्यसलाई धारा २४ को उपधारा (७) को व्यवस्थाले प्रतिरक्षा गरेकै छ । फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका प्रतिवादीको सम्बन्धमा विशुद्ध साक्षीको रुपमा उपस्थित व्यक्तिले जुनसुकै अदालतमा मुद्दासँग सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने साक्षीलाई सो कर्तव्य निर्वाह गरे बापत संविधान एवं कानूनद्वारा संरक्षित निजको हक अधिकारमा हस्तक्षेप हुने वा असर पर्ने परिस्थिति आउने कल्पना गर्न सकिंदैन । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने साक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा समेत कारवाही हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसरी फौजदारी कानूनको अभियोगको सिलसिलामा अदालतको आदेशबमोजिम साक्षी उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित साक्षीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उपर्युक्त सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५९ को देहाय (क) र (घ) को कानूनी व्यवस्था एवं मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११५ नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (७) मा रहेको "कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन" भन्ने प्रावधानसँग बाझिएको वा सो कानूनी व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल जेठ ६ गते रोज ५ शुभम् ––
इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल