निर्णय नं. ८४९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

निर्णय नं. ८४९५                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६७ सालको WF०००१

आदेश मितिः २०६७।६।१४

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

 

निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.३ नदीपुरस्थित बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ.वडा नं.९ बस्ने डा.धर्मराज श्रेष्ठ

बिरुद्ध

विपक्षीः महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत

 

§  समझदारीपत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गर्दैमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भैसकेका व्यक्तिको कानूनी हैसियत यथावत् रहँदैन । अध्यक्षको हैसियतमा Contract गरेको भन्दैमा दाताको स्वीकृति र अनुमति विना बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाललाई प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको निवेदकको निजी स्वामित्वको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने हक अधिकार सिर्जित हुन गएको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.६)

§  अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि आर्थिक एवं वस्तुगत सहयोग प्राप्त गर्दा समाज कल्याण परिषद्को अनुमति लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  २० अगष्ट २००१ को समझदारीपत्र (MOU) एवं १३ जनवरी २००३ मा भएको सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको नाउँमा प्राप्त हुन आएको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू कुनै पनि वाहानामा व्याारिक उद्देश्यद्वारा स्थापित निजी स्वामित्व भएको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न नपाउने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कसैले पनि अर्काको हकमा नालिस वा उजूर गर्न सक्तैन । जसलाई मर्का परेको छ सोही व्यक्तिले मात्र मुद्दा दिन पाउँछ । मुद्दाको विषय प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको विषयमा भने अ.वं. १० नं. बमोजिम अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले पनि मुद्दा दिनसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको संस्थाउपर दाता स्वयं समेतले सामाजिक संघ संस्थाको अनुगमन समेत गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्‌मा उजूरी दिएपछि सो परिषद्‌वाट छानबीन समिति गठन गरी दाता तथा यी निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ समेतसँग छलफल गरी विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्दा समस्या समाधान नभएपछि समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम समाज कल्याण परिषद्ले विपक्षी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिश गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकः डा.धर्मराज श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री राघवलाल वैद्य विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री गणेशप्रसाद बराल, श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रामचन्द्र त्रिपाठी, श्री लक्ष्मी शर्मा, श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग र श्री रमेशराज प्रधान

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १९

§  समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९, १६(१), २०

§  अ.वं. १०,  ८२ नं.

 

आदेश

 

      न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच फरक राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यस प्रकार छ :–

      मित्रराष्ट्र जापानमा लामो समयसम्म मुटुको उपचार कार्यमा सफल चिकित्सकको रुपमा सेवारत रहँदारहँदै समाज सेवाको भावना बोकेर नेपाल फर्केको हुँ । स्वदेशमा राम्रो अस्पताल बनाएर नेपालीलाई सेवा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम लिई मिति २०५७।११।२९ मा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम मेरो एकल स्वामित्वमा बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. नामक हस्पिटल दर्ता गरी कि.नं.२४३६ क्षेत्रफल ०–१–१–१, कि.नं.२४४८ क्षेत्रफल ०–१४–०–२, कि.नं.२४५१ क्षेत्रफल ०–१५–१–३ र कि.नं.२४५४ क्षेत्रफल १–२–२–३ समेत जम्मा क्षेत्रफल ३–११–२–१ जग्गा सो हस्पिटलको नाममा राखेर ५ करोड लगानीमा हस्पिटल भवन निर्माण भई नियमित सञ्चालन हुँदै आएको हो । अगष्ट २०, २००१ तदनुसार २०५८।५।४ र जनवरी १३, २००३ तदनुसार २०५९।९।२९ का दिन जापानी नागरिक मुटु विशेषज्ञ डा.ताकाजी यामागुची र म निवेदकबीच क्रमशः भएको समझदारी पत्र

(MOU) र सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम निज डा.यामागुचीले निजी रुपमा अनुदान अमेरिकी डलर १,५०,०००।– बराबरको रकम उल्लिखित हस्पिटल निर्माण गर्न उपलव्ध गराउनु भएको हो । उक्त अनुदानबापत दश वर्षसम्म हरेक वर्षमा दुई पटक जापानबाट नेपाल आउने टोलीले बुद्ध प्रतिष्ठान पोखरासँग मिलेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने १५ जना गरिब, असहाय, विपन्न र गम्भीर रोग लागेका व्यक्तिलाई एक महिनासम्म हस्पिटलमा राखी उपचार गर्न लाग्ने आवश्यक सबै खर्च उल्लिखित समझदारी पत्र तथा सम्झौताबमोजिम हस्पिटलले व्यहोर्ने शर्तको कार्यान्वयन र परिपालन मैले गरी आएको र भविष्यमा पनि गर्ने छु ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको कास्की जिल्ला, पोखरास्थित बुद्ध प्रतिष्ठान पोखराले मे २०, २००३ तदनुसार २०६०।२।६ मा यस हस्पिटलसँग करार गरी मित्रराष्ट्र जापान स्थित Buddha Foundation Japan बाट प्राप्त करारमा उल्लिखित स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने गरी यस हस्पिटललाई उपलव्ध गराइएकोमा ती उपकरणहरू सञ्चालनमा आउन नसके पनि सुरक्षित छन् । यसै क्रममा पोखराबाट प्रकाशित आदर्श समाज दैनिक पत्रिकाको २०६४ कात्तिक १५ विहिवार वर्ष १२ अङ्क १९० मा मेरा नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट उपस्थित हुन आउने अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित भएको र उक्त सूचनामा “बुद्ध फाण्डेशन जापानद्वारा प्रदत्त साधन र स्रोत बुद्ध प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष तपाईं डा.धर्मराज श्रेष्ठले व्यक्तिगत बनाई दुरुपयोग गरेको देखिएको भन्दै मिति २०६४।७।२२ गते स्थानीय बुद्धीजीवी समेतको रोहवरमा अस्पतालभित्र प्रवेश गरी बुद्ध फाउण्डेशन जापानद्वारा प्राप्त साधन स्रोत बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएकोले अस्पतालमा उपस्थित भई सहयोग गर्नु हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचनालाई वेवास्ता गरी अनुपस्थित भए कानूनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरा सूचित गरिन्छ” भन्ने उल्लेख छ ।

      बुद्ध प्रतिष्ठानको तत्कालीन अध्यक्ष म भएता पनि हालको अध्यक्ष म होइन, तदर्थ समितिको अध्यक्ष मात्र छु । मिति २०६४।७।१५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसमा उल्लिखित निर्णय पत्राचारलगायत सम्पूर्ण कामकारवाही अन्यायपूर्ण छ । सूचनामा लेखिएको निर्णय प्रतिवेदनको कुनै जानकारी मलाई छैन । प्रत्यर्थी मन्त्रालयले मिति २०६४।६।२९ मा मसँग सम्बन्धित कुनै विषयवस्तु उपर निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निर्णय गरी पत्र लेख्ने काम भएको छ । त्यस्तै प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि मलाई बोलाई यथोचित समय प्रदान गरी प्रतिवादको मौका दिएको छैन । मैले नामै नसुनेका सामुदायिक अस्पताललाई हस्तान्तण गर्ने सिफारिश वा निर्णयबाट कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको छ । त्यस्तो निर्णय गर्ने गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । कानूनबमोजिम स्थापना गरी सञ्चालित हस्पिटलको सम्पत्ति अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गरी दिने जस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ । फाउण्डेशनद्वारा प्रदत्त साधन स्रोत म धर्मराज श्रेष्ठले व्यक्तिगत बनाएको र दुरुपयोग गरेको छैन । निवेदकको स्वामित्वमा रहेको हस्पिटल, भवन अन्य जिन्सी सामानलगायत सम्पत्ति अपहरण गरी लैजाने वा कसैलाई बुझाई दिने कार्य गर्न कानून र न्यायको दृष्टिमा मिल्दैन । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ अन्तर्गत पर्ने संस्था यो हस्पिटल होइन ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्टर्ड भई सञ्चालन भएको हस्पिटलको विरुद्धमा आरोप लगाई उजूरी गर्ने अदालतमा मात्र हो । हस्पिटलको सम्पत्तिको विषयमा कारवाही गर्ने अधिकार समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ ले प्रत्यर्थी परिषद्लाई दिएको छैन । प्रत्यर्थीहरू कसैले पनि नेपाल कानून, प्रतिष्ठानको विधान, हस्पिटलको प्रवन्ध–पत्र, न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त, समझदारी पत्र तथा सम्झौता र करार समेतको प्रतिकूल हुने कुनै कामकारवाही र निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ, प्रत्यर्थी मन्त्रालयको मिति २०६४।६।२९ को निर्णय, सो मन्त्रालयको च.नं.२१० मिति २०६४।६।२९ को पत्र, प्रत्यर्थी परिषद्को प्रतिवेदनलगायत प्रत्यर्थीहरूबाट यस सम्बन्धमा भएका कामकारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), एवं १९ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा अन्य कानूनद्वारा प्रत्याभूत हकहितको प्रचलन अवरुद्ध हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी मन्त्रालयको मिति २०६४।६।२९ को निर्णय र सोही मितिको च.नं.२१० को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०६४।७।१४ को च.नं.१९८४ को पत्र तथा मिति २०६४।७।१५ को सूचनालगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही क्षेत्राधिकारविहीन र अवैध हुँदा बदर गरी बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.सञ्चालन गर्ने कार्यमा बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेध जारी गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०६४।७।१४ को पत्र र २०६४।७।१५ मा पत्रिकामा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाइ लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा २०६४।७।२१ का दिन छलफलका निमित्त महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६४।७।२० को आदेश ।

      मिति २०६४।७।२२ गते बुद्ध हस्पिटलमा रहेका साधन स्रोत प्रत्यर्थी बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य नरोकिएमा निवेदकलाई गम्भीर एवं अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०६४।७।१४ को पत्र तथा २०६४।७।१५ को पत्रिकामा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन माग रहेको देखियो । निवेदनमा उल्लिखित स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरू बुद्ध प्रतिष्ठानको भन्ने हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको मिति २०६४।७।१४ को पत्र तथा २०६४।७।१५ को पत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।७।२१ को  आदेश ।  

      विपक्षी निवेदकले प्रचलित नेपाल कानूनप्रतिकूल कार्य गरेको भन्ने समेतका आधारमा भएको अनुसन्धानमा समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनसमेत समाज कल्याण परिषद्को सिफारिश र दाता डा.ताकाजी यामागुचीको इच्छाअनुसार यस मन्त्रालयले “बुद्ध प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष डा.धर्मराज श्रेष्ठले दातृ निकायद्वारा प्रदत्त साधन र स्रोत व्यक्तिगत बनाई दुरुपयोग गरेको भन्ने गठित समितिको निष्कर्ष र सो साधन र स्रोत सार्वजनिक प्रयोगमा हुनुपर्ने भन्ने र सोबमोजिम हुन समाज कल्याण परिषद्‌वाट लेखिआएको हुँदा निज डा. धर्मराज श्रेष्ठबाट उक्त साधन र स्रोत नियमबमोजिम गरी बुद्ध सामुदायिक अस्पताल कास्कीलाई सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा हस्तान्तरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कास्कीलाई अनुरोध गर्ने” भन्ने प्रशासनिक निर्णय गरेको हो । विपक्षी निवेदकले दावी गरेको सम्पत्तिउपर निजको निरपेक्ष अधिकार छैन । तेरो मेरो विवादमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      निवेदन जिकीरका सम्बन्धमा जापानी नागरिक डा.ताकाजी यामागुचीले २०६३।१०।३ मा यस कार्यालयमा सम्झौता भंग गरी अस्पतालमा लगानी भएको रकम तथा स्वास्थ्य उपकरण समेत सामुदायिक प्रयोजनको लागि उपभोग हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाई पाउन निवेदन गर्नु भएको थियो । उक्त निवेदनमा डा.धर्मराज श्रेष्ठले सम्झौताविपरीत कामकारवाही गरी आफ्नो हित हुने गरी निजी स्वार्थ प्राप्तिका लागि बुद्ध अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. दर्ता गरी व्यापारिक उद्देश्य राखी स्वास्थ्य उपकरण तथा सहयोगस्वरुप पठाएको रकम निजी रुपमा प्रयोग गर्दै आउनु भएकोले बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा र बुद्ध फाउण्डेशन जापानबीचको सम्झौता भंग गरी सामुदायिक प्रयोजनको लागि दिएको स्वास्थ्य उपकरण तथा एम्वुलेन्स फिर्ता गरी नेपाल सकारको नियमअनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाई डा.धर्मराज श्रेष्ठलाई दिएको १,५०,०००।– अमेरिकी डलर फिर्ता गरी कानूनबमोजिम कारवाही गरी पाउन निवेदन पेश गर्नु भएको थियो ।

गरिब नेपाली जनताको नाममा विदेशबाट आएको रकम, स्वास्थ्य उपकरण समेत डा.धर्मराज श्रेष्ठले निजी मुनाफा आर्जन गर्न प्रयोग गरी नेपालीहरू प्रति विदेशीहरूको नकारात्मक भावना सिर्जना हुनगएको हुँदा सहयोगप्राप्त रकम स्वास्थ्य उपकरण समेत सामुदायिक प्रयोजनार्थ व्यवस्था मिलाई पाऊँ भनी विभिन्न गा.वि.स. र न.पा.का व्यक्तिहरूले सहिछाप गरी दिएको निवेदनमा यस कार्यालयबाट छानबीन हुँदै गरेको थियो । यसै क्रममा निवेदक डा.धर्मराज श्रेष्ठउपर कानूनी कारवाही गरी सहयोग गरी दिनु हुन भनी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको २०६४।५।४ को पत्रबाट लेखी आएको तथा बुद्ध फाउण्डेशन जापानद्वारा प्रदत्त साधन र स्रोत बुद्ध प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष डा.धर्मराज श्रेष्ठले व्यक्तिगत बनाई दुरुपयोग गरेको भन्ने समेत समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उक्त साधन र स्रोत बुद्ध सामुदायिक अस्पताल कास्कीलाई सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६४।६।२९ को निर्णयअनुसार गर्न भनी लेखी आएकोले सोही प्रयोजनका लागि यस कार्यालयबाट २०६४।७।१५ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।  

      २०५८ सालमा गैरसरकारी सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको बुद्ध प्रतिष्ठान नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. धर्मराज श्रेष्ठले उक्त संस्थाका तर्फबाट बुद्ध अस्पताल (सामुदायिक) स्थापना गर्नका लागि बुद्ध फाउण्डेशन जापानको अनुदान सहयोग ने.रु.१ करोड, ३० लाख प्राप्त गर्न समाज कल्याण परिषद्सँग स्वीकृतिका लागि २०५८।८।११ मा निवेदन पेश गरेकोमा उक्त अस्पताल निर्माणका लागि संस्थाको स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्ने जानकारी दिएकोमा सो पछि यस परिषद्लाई कुनै जानकारी नदिई सहयोगप्राप्त गरी आफ्नो जग्गामा अस्पताल निर्माण गरी बुद्ध हस्पिष्टल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. आफ्नो एकल स्वामित्वअन्तर्गत दर्ता गरेको र प्राप्त उपकरण समेत आफ्नो निजी प्रयोजनमा लगाएको स्पष्ट तथ्यसहित बुद्ध फाउण्डेशन जापानका अध्यक्ष डा.ताकाजी यामागुची र कास्की पोखराका स्थानीयवासीद्वारा उजूरी गरेपश्चात् यस परिषद्‌वाट छानबीन समिति गठन गरी समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले सो कुरा पुष्टि गरेको छ । सहयोगलाई सामुदायिक हितमा प्रयोग गर्न जापानी सहयोग दाता र विपक्षीबीच सामान्जस्य र मध्यस्थताका लागि यस परिषद्ले पहल गरेकोमा विपक्षीले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न नसकेको कारण सफल हुन सकेन ।

समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६(१) को व्यवस्थाबमोजिम निज विपक्षीले कुनै स्वीकृति लिएको नदेखिँदा विपक्षीले गैरकानूनी काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । निज विपक्षीले आफुलाई सूचना, प्रतिवेदन, निर्णय तथा पत्रको नक्कल नदिएको तथा सफाइ पेश गर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरूपको मौकाबाट वञ्चित गरिएको आरोप झूठा भएको भन्ने निज समेत उपस्थित भई गरेको निर्णयबाट स्पष्ट  हुन्छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ मा यस परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत समाज कल्याण तथा समाजसेवासम्बन्धी काम गर्ने गराउने सामाजिक संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने र अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कनलगायतका कार्य गर्न गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले संस्थाको नामबाट सम्पत्ति प्राप्त गरी दुरुपयोग गर्ने निज विपक्षीउपर यस परिषद्को पूर्ण क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त ऐनको दफा १४ बमोजिम यस परिषद्द्वारा तोकिएको कुराहरू मान्नु पर्ने साथै नेपाल कानून वा संस्था स्वयंको विधानविपरीत काम गरे कारवाहीको सिफारिश गर्ने अधिकार सो ऐनको दफा २० मा यस परिषद्लाई हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको समाज कल्याण परिषद्को लिखित जवाफ ।

      सामुदायिक अस्पताल बनाउनका लागि समाज कल्याण परिषद्‌मा निवेदन हुँदाहुँदै उक्त हस्पिटल आफ्नो एकल स्वामित्वमा राखी निजी बनाउने भावनाले २०५७।११।२९ मा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.दर्ता गरी मेरो स्वामित्वको कि.नं.२४३६, २४४८, २४५१ र २४५४ को जग्गामा सञ्चालन गर्नु भएको छ । सामुदायिक हस्पिटल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जापानी नागरिक डा.ताकाजी यामागुची र डा.धर्मराज श्रेष्ठबीच समझादारी पत्र र सम्झौता पत्रबमोजिम अनुदान १,५०,०००।– अमेरिकी डलर उपलव्ध भएकोमा डा. धर्मराज श्रेष्ठले सो समझदारी र सम्झौताबमोजिम नगरेकोले सो रकम बुद्ध प्रतिष्ठान पोखरालाई उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । मिति २०६४।४।१६ मा छलफल भई विपक्षी डा.धर्मराज श्रेष्ठले बुद्ध प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य उपकरण र अन्य सामान फिर्ता गर्ने भनी मिति २०६४।४।२३ मा कागज गर्नु भएको तर सामानहरू आफ्नो कव्जामा राखी बुद्ध प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न अवरोध सिर्जना गरी प्रतिष्ठानको हक अधिकारमा आघात विपक्षीबाट नै भएको छ । बुद्ध फाउण्डेशन जापानबाट प्राप्त साधन स्रोतको स्वामित्वको मालिक बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा हो । विपक्षी डा.धर्मराज श्रेष्ठले हिनामिना गर्ने, कोही कसैलाई हस्तान्तण गर्ने हकाधिकार छैन, केवल संस्थाको प्रत्यक्ष निगरानीमा बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मार्फत् विपन्न जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा गाउँ गाउँमा उपलव्ध गराउनुको साथै आफ्नो सम्पत्ति अरुले लैजानबाट बचाउनु डा.धर्मराज श्रेष्ठको कर्तव्य हुँदा बुद्ध प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बुद्ध प्रतिष्ठान पोखराको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीको निवेदन दुराशययुक्त छ । विपक्षीले दातासँग भएको सम्झौताबमोजिम प्राप्त भएका स्वास्थ्य उपकरणहरू सो सम्झौताबमोजिम सञ्चालन भएको कुरा कहीकतै भन्न सक्नु भएको छैन । उक्त सामग्रीहरू जे प्रयोजनबाट ल्याइएका हुन सो प्रयोजनार्थ प्रयोग भएका छैनन् । मिति २०५८।५।४ र २०५९।९।२९ का दिन भएको सम्झौताबमोजिम काम नभएकोले दाता बुद्ध फाउण्डेशन जापानका अध्यक्ष डा.ताकाजी यामागुचीले २०६३।९।२७ मा समाज कल्याण परिषद् लैनचौरमा सम्झौता भंग गरी अस्पतालमा लगानी भएको रकम तथा स्वास्थ्य उपकरण सामुदायिक प्रयोजनको लागि उपभोग हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाई पाऊँ भनी २०६३।१०।३ मा दिएको निवेदनमा समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबीन गरी बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने समाज कल्याण परिषद्को सिफारिश निर्णयमार्फत् भएको हो । जुन निवेदनको आधारमा कारवाही चलेको छ सो व्यक्तिउपर उजूर छैन र सम्पत्ति पनि निवेदकको होइन । दाताद्वारा दिइएको स्वास्थ्य उपकरण समेतको सम्पत्ति निवेदकको व्यक्तिगत नभएको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३(१), १९(१) समेतले निर्दिष्ट गरेको मौलिक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा निवेदकलाई कुनै असर परेको छैन । निवेदक डा.धर्मराज श्रेष्ठको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. सञ्चालनमा नआएकोले ती उपकरण समाज कल्याण परिषद्‌वाट बुद्ध सामुदायिक अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय भई प्राप्त गरिनु पर्ने उपकरणमा गैरकानूनी कव्जा कायम राख्न बद्‌नियतपूर्वक दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बुद्ध सामुदायिक अस्पतालको लिखित जवाफ ।   

      प्रस्तुत विवाद निर्णयार्थ पेश भएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहबाट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्ने गरी र माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई फरक राय प्रस्तुत भएकोले सर्वोच्च अदालत निमयावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेृदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१२।६ को आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्तले बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.नामक संस्था निवेदकको एकल स्वामित्वमा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका अध्यक्ष डा.धर्मराज श्रेष्ठ र बुद्ध फाउण्डेशन जापानका अध्यक्ष डा.ताकाजी यामागुची बीच अगष्ट २०, २००१ मा सम्पन्न समझदारीपत्र (MOU) एवं बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको तर्फबाट दीलिपकुमार रञ्जित र बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट डा. ताकाजी यामागुची बीच १३ जनवरी, २००३ मा सम्पन्न सम्झौतापत्र (Agreement) भई सोबमोजिम बुद्ध फाउण्डेशन जापानबाट बुद्ध फाउण्डेशन पोखराको लागि पठाइएको मेडिकल उपकरणहरू अन्य कुनै निकाय वा अस्पतालको लागि नभएको हुँदा ती उपकरणहरू डा.धर्मराज श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को नियन्त्रणमा छन् । डा.धर्मराज श्रेष्ठ र डा. ताकाजी यामागुचीबीच सम्पन्न समझदारीपत्र बमोजिम प्राप्त स्वास्थ्यसँग  सम्बन्धित यान्त्रिक उपकरणहरू विपक्षी बुद्ध सामुदायिक हस्पिटल पोखरालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार छैन । हालसम्म बुद्ध सामुदायिक अस्पताल पोखराको कानूनी अस्तित्व समेत छैन । बुद्ध फाउण्डेशन जापानका डा.ताकाजी यामागुची र बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका डा. धर्मराज श्रेष्ठ बीच सम्पन्न समझदारीपत्र (MOU) समेतबाट प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू बुद्ध सामुदायिक अस्पताल, पोखरालाई जिम्मा लगाउने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट लेखेको पत्र एवम् पोखराबाट प्रकाशित हुने आदर्श समाज दैनिक प्रत्रिकामा निवेदकलाई उपस्थित हुन भनी मिति २०६४।७।१५ मा प्रकाशित सूचना समेत गैरकानूनी छ । सो सम्बन्धमा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत दिइएको छैन । समाज कल्याण परिषद्ले गरेको सिफारिशबमोजिम विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०६४।६।२९ को निर्णयले एउटाको स्वामित्वमा प्राप्त सम्पत्ति अर्को संस्थालाई दिनु भन्न पाउने अवस्था पनि छैन । निवेदकको एकल स्वामित्वमा रहेको निजी संस्थाको सम्पत्तिमा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी समाज कल्याण परिषद्लाई छैन । अतः निवेदन मागबमोजिम रिट निवेदन जारी गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको आधारमा निवेदकको संविधानप्रदत्त हक उल्लघंन भयो भन्न मिल्दैन । आदर्श समाज दैनिक पत्रिकामा निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित भै आफ्नो कुरा राख्नलाई वोलाइएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो भनी आफू उपस्थित नै नभई प्रस्तुत निवेदन दिन आएको हुँदा Justifiable Matter हुन सक्दैन । विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान प्राप्त गर्न समाज कल्याण परिषद्‌मा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिई सरकारबाट कर छूट प्राप्त गरी ल्याएको सम्पत्तिमा स्वयं दाता डा.ताकाजी यामागुचीले दिएको उजूरी निवेदनका आधारमा समाज कल्याण परिषद्द्वारा गठित समितिले गरेको छानबीनबाट निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठले सम्झौताको गलत व्याख्या गरी अनियमित गरेको देखिँदा सो अनियमितता रोक्नसम्म महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निवेदकलाई सो सम्बन्धमा के भएको हो ? भनी सोधपुछ गर्नलाई सूचना प्रकाशितसम्म गरेको हुँदा निवेदकको संविधानप्रदत्त कुनै पनि हकमा असर नपरेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

      समाज कल्याण परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री गणेशप्रसाद बरालले दाता जापानी नागरिक डा. ताकाजी यामागुची समेतको उजूरीका आधारमा समाज कल्याण परिषद्ले सो विषयमा छानबीन समिति गठन  गरी प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा आवश्यक कारवाहीको लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समक्ष सिफारिशसम्म गरेको हो । समाज कल्याण परिषद्ले निवेदकको संस्थालाई अनियमितता गरेकोमा विघटन वा निलम्वन समेत गर्नसक्छ । विदेशी दातृ निकाय एवं संस्थाबाट प्राप्त अनुदान सहयोग निवेदकको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन । दाताले जुन उद्देश्यको लागि सहयोग गरेको हो सोही प्रयोजनमा खर्च हुनुपर्छ । जापानी नागरिकद्वारा प्राप्त साधन र स्रोत निवेदकले निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको अवस्था हुँदा समाज कल्याण परिषद्ले गरेको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक कारवाहीको लागि प्रक्रियासम्म अगाडि बढाएको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात नपुग्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      बुद्ध सामुदायिक अस्पतालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवम् अधिवक्ताहरू श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रामचन्द्र त्रिपाठी र श्री लक्ष्मी शर्माले बुद्ध सामुदायिक अस्पताल कानूनी मान्यताप्राप्त अस्पताल हो । निवेदकले उल्लेख गरेको बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाल, बुद्ध फाउण्डेशन जापान र बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. समेत तीन संस्थाबीच २० मे २००३ मा करार (Contract) भएको उल्लेख भए पनि सो करारमा बुद्ध फाउण्डेशन जापानको संलग्नता नभएको हुँदा त्यस्तो करारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन । विदेशी दातृ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान सहयोग एवम् स्वास्थ्य उपकरणका सामानको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । दाता डा.ताकाजी यामागुचीले बुद्ध फाउण्डेशन पोखरालाई दिएको स्वास्थ्य उपकरण विपक्षी निवेदक डा.धर्मराज श्रेष्ठलाई निजी बनाउन नदिई बुद्ध फाउण्डेशन पोखरालाई दिएको हुँदा निजले आफ्नो निजी स्वामित्वको हस्पिटलमा प्रयोग र सञ्चालन गरी आएकोले दाता स्वयंले नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गरोस् भनी समाज कल्याण परिषद्‌मा उजूरी निवेदन समेत गर्नु भएको अवस्था छ । नेपाली गरिब जनताको नाममा प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणलगायतका अनुदान सहयोगको निवदकले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सरकारद्वारा व्यवस्थित र नियमित गर्ने गरेको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक हकहितमा असर परेको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन दिने निवेदकको हकदैया समेत छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      बुद्ध फाउण्डेशन पोखराको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवलाल वैद्य एवं अधिवक्ताद्वय श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग र श्री रमेशराज प्रधानले बुद्ध फाउण्डेशन जापान र बुद्ध फाउण्डेशन पोखराबीच भएको अगष्ट, २०, २००१ को समझदारीपत्र (MOU) अनुसार बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट डा.ताकाजी यामागुचीबाट प्राप्त स्वास्थ्य उपकरण समेतका सम्पत्ति बुद्ध फाउण्डेशन पोखराकै हुने हो । उक्त उपकरणहरू बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई दिने भन्ने अधिकार समाज कल्याण परिषद् एवम् सरकारलाई समेत छैन । यसरी बुद्ध फाउण्डेशन पोखराको नाममा बुद्ध फाउण्डेशन जापानबाट प्राप्त सहयोग रकम एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरू बुद्ध फाउण्डेशन पोखराकै हुँदा बुद्ध फाउण्डेशन हकमा रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उपरोक्त बमोजिमका विद्वान कानून व्यवसायीहरूहरूले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा, नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ र बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट डा. ताकाजी यामागुची बीच २० अगष्ट, २००१ मा सम्पन्न समझदारीपत्र (MOU) र बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले दिलीपकुमार रन्जित र बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले डा. ताकाजी यामागुची बीच १३ जनवरी, २००३ मा सम्पन्न सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम प्राप्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणलगायतका साधनस्रोत बुद्ध सामुदायिक अस्पताल पोखरा, कास्कीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०६४।६।२९ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको मिति २०६४।७।१४ को पत्र एवं पोखराबाट प्रकाशित हुने आर्दश समाज दैनिक पत्रिकामा २०६४।७।१५ मा प्रकाशित सूचनालगायतका कामकारवाही गैरकानूनी एवं क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को तर्फबाट डा. धर्मराज श्रेष्ठको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

      ३. सर्वप्रथम निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ र जापानी नागरिक डा. ताकाजी यामागुची बीच २० अगष्ट २००१ मा भएको समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding (MOU) को दफा २(क) मा नेपालमा स्थापना भएको गैरसरकारी संस्थालाई डा. धर्मराज श्रेष्ठले जग्गा उपलव्ध गराउनेछन् भन्ने उल्लेख छ भने २(ख) मा प्रस्तावित जापानमा बुद्ध फाउण्डेशन र नेपालमा बुद्ध हस्पिटलको औपचारिक स्थापनापश्चात् दुवै संस्थाले ठोस कार्य योजनाहरू र हस्पिटलको निर्माण, स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा एउटा उपयुक्त सम्झौता गर्नेछ । डा. ताकाजी यमागुची र प्रस्तावित जापानको बुद्ध फाउण्डेशनले आवश्यक पूर्वाधार भवनहरू, प्रयोगशाला एवं अन्य आर्थिक सहयोग गर्ने साथै डा. धर्मराज श्रेष्ठलाई पेश्की र बुद्ध हस्पिटलका लागि पूर्व सम्भाव्यता तयारीको लागि आवश्यक अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त समझदारीपत्र (MOU) मा बुद्ध फाउण्डेशन् जापानको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले डा. ताकाजी यामागुची र बुद्ध फाउण्डेशन नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले डा. धर्मराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नु भएको देखिन्छ ।

      ४. त्यसै गरी जनवरी १३, २००३ मा Buddha Foundation Japan (BFJ) NPO र Buddha Foundation Pokhara (BFP) Nepal NGO बीच पोखराको आसपासको सुविधाविहीन जनताको स्वास्थ्य सेवा कल्याण र शिक्षाको निमित्त कार्य गर्ने उद्देश्यअनुरूप सम्झौतापत्र (Agreement) भएको पाइन्छ । उक्त सम्झौतापत्रमा Buddha Foundation Japan (NPO) को तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले डा. ताकाजी यामागुची र Buddha Foundation Pokhara को तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले दिलीपकुमार रन्जितले हस्ताक्षर गर्नु भएको मिसिल संलग्न उक्त सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ ।

५. २० अगष्ट २००१ मा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. धर्मराज श्रेष्ठ र बुद्ध फाउण्डेशन जापानका तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले जापानी नागरिक डा. ताकाजी यामागुचीसँग भएको समझदारीपत्र (MOU) बमोजिमको आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोग परिचालन गरी हस्पिटल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा २० मे, २००३ मा Buddha Foundation Pokhara Nepal, Buddha Hospital and Research Centre (P) Ltd. र Buddha Foundation Japan समेत तीनवटा पक्षहरू बीच करार (Contract) भएको भनिए तापनि Buddha Foundation Pokhara Nepal, को तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले दिलीपकुमार रन्जित र  Buddha Hospital and Research Centre (P) Ltd. को अध्यक्ष एवं मेडिकल डाइरेक्टरको हैसियतमा डा. धर्मराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट उक्त करारमा हस्ताक्षर भएको अवस्था देखिँदैन ।

      ६. बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा.धर्मराज श्रेष्ठ र बुद्ध फाउण्डेशन जापानका डा. ताकाजी यामागुची बीच २० अगष्ट २००१ मा भएको समझदारीपत्र (MOU) एवं बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले दिलीपकुमार रन्जित र बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट डा.ताकाजी यामागुची बीच १३ जनवरी २००३ मा सम्पन्न सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम प्राप्त आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्य उपकरणहरू निवेदक डा.धर्मराज श्रेष्ठको निजी स्वामित्व रहेको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को लागि प्राप्त हुन नआएकोले उक्त संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष पदमा रहेको अवस्थामा निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठले बुद्ध फाउण्डेशन जापानको तर्फबाट डा.ताकाजी यामागुचीबीच समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्दैमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भैसकेका निवेदकको कानूनी हैसियत यथावत् रहँदैन । यसरी निवेदक बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्ष पदबाट अलग भैसकेको र बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्ष पदमा दिलीपकुमार रन्जित वहाल रहेको हुँदा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको हैसियतले दिलीपकुमार रन्जित र बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को अध्यक्षको हैसियतमा निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठबीच २० मे २००३ मा करार (Contract) गरेको भन्दैमा दाताको स्वीकृति र अनुमति विना बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाललाई प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको निवेदकको निजी स्वामित्वको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने हक अधिकार सिर्जित हुन गएको भन्न मिल्दैन ।

      ७. यसरी Buddha Foundation Pokhara Nepal (BFP) र Buddha Foundation, Japan (BFJ) बीच भएको २० अगष्ट, २००१ को समझदारीपत्र (MOU) एवं १३, जनवरी, २००३ को सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिमको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू (एम्बुलेन्स) समेत उपलव्ध भएकोमा उक्त सहयोग रकम एवम् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठको निजी स्वामित्वमा रहेको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मा निजी उपयोग तथा व्यापारिक उद्देश्यमा प्रयोग गरेको हुँदा बुद्ध फाउण्डेशन जापानका अध्यक्ष एवं दाता जापानी नागरिक डा. ताकाजी यामागुचीले आफूद्वारा दिइएको अनुदान (आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्य उपकरणहरू) फिर्ता गराई दिन भनी समाज कल्याण परिषद् समक्ष उजूरी गरेको पाइन्छ ।

      ८. बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाल संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्सँग आवद्ध भएको NGO भन्ने देखिन आउँछ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६(१) ले "कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरण सहित तोकिएबमोजिम परिषद् समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

९. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि आर्थिक एवं वस्तुगत सहयोग प्राप्त गर्दा समाज कल्याण परिषद्को अनुमति लिनुपर्नेमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालले त्यस्तो स्वीकृति वा अनुमति नलिएको अवस्थामा बुद्ध फाउण्डेशन जापानका अध्यक्ष डा. ताकाजी यामागुचीबाट प्राप्त आर्थिक एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरू दातासँग भएको समझदारीपत्र (MOU) विपरीत निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठको निजी स्वामित्वमा रहेको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले प्रयोग गरेको भनी परेको उजूरी निवेदनमाथि समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी अनुगमन समेतको कार्य भएको र अनुगमनबाट त्यस्तो कुनै संस्थाले नेपाल कानून वा संस्था स्वयंको विधानविपरीत काम गरेमा कारवाहीको सिफारिश गर्नसक्ने उक्त ऐनको दफा २० मा रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको संस्था उपर दाता स्वयं समेतले सामाजिक संघ संस्थाको अनुगमन समेत गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्‌मा उजूरी दिएपछि सो परिषद्‌वाट छानबीन समिति गठन गरी दाता तथा यी निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ समेतसँग छलफल गरी विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्दा समस्या समाधान नभएपछि समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम समाज कल्याण परिषद्ले विपक्षी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिश गरेको देखिन्छ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीद्वारा निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठको नाउँमा पोखराबाट प्रकाशित हुने आदर्श समाज दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बुद्ध फाउण्डेशन जापानद्वारा प्राप्त साधन स्रोत दुरुपयोग गरेको हुँदा तपाईलाई समेत राखी छलफल गर्नुपर्ने भएको भनी उपस्थितिको लागि वोलाइएको अवस्थामा निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नदिइएको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिनुको साथै उक्त कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

      १०. बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई निवेदक डा.धर्मराज श्रेष्ठको निजी स्वामित्वमा सञ्चालित भएकोमा समेत विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्षको हैसियतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) एवं धारा १९ प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको अवस्था छ । साथै निवेदकले आफ्नो निवेदनमा हाल बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्ष आफू नभएको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नु भएको छ । यसरी स्वयं निवेदन जिकीरको साथै १३ जनवरी, २००३ को सम्झौतापत्र (Agreement) समेतबाट बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको वर्तमान अध्यक्ष दिलीपकुमार रन्जित रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. धर्मराज श्रेष्ठ हाल बुद्ध फाउण्डेशन, पोखरा नेपालसँग सम्बन्धित न भै बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को कार्यकारी अध्यक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी २० अगष्ट २००१ को सझदारीपत्र (MOU) एवं १३ जनवरी २००३ मा भएकोसम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको नाउँमा प्राप्त हुन आएको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू कुनै पनि वाहानामा व्यापारिक उद्देश्यद्वारा स्थापित निवेदकको निजी स्वामित्व भएको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने देखिएन र त्यसमा निवेदकको हकदैया पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

११. मुलुकी ऐन, अ.वं. ८२ नं. ले जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गरी नालिस दिए मात्र लाग्छ भनी हकदैया (Locus standi) को सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कसैले पनि अर्काको हकमा नालिस वा उजूर गर्न सक्तैन । जसलाई मर्का परेको छ सोही व्यक्तिले मात्र मुद्दा दिन पाउँछ । मुद्दाको विषय प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विषयमा भने अ.वं. १० नं. बमोजिम अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले पनि मुद्दा दिन सक्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निराकरणको लागि सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले पनि रिट निवेदन दिन सक्ने गरी हकदैया (Locus standi) को सम्बन्धमा उदार व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. धर्मराज श्रेष्ठ हाल उक्त संस्थामा नरही बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को अध्यक्ष रही उक्त संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन आउँछ ।

१२. अतः बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाल र बुद्ध फाउण्डेशन जापान बीच भएको २० अगष्ट २००१ को समझदारीपत्र (MOU) एवम् बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाल र बुद्ध फाउण्डेशन जापान बीच १३ जनवरी २००३ मा भएको सम्झौतापत्र (Agreement) समेतबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणलगायतका प्राप्त साधन स्रोत बुद्ध सामुदायिक अस्पताल, पोखरा कास्कीलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी विपक्षी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०६४।६।२९ को निर्णय एवम् सो निर्णयका आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको मिति २०६४।७।१४ को पत्रको साथै पोखराबाट प्रकाशित हुने आदर्श समाज दैनिक पत्रिकामा निवेदकलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन भनी मिति २०६४।७।१५ मा प्रकाशित सूचनालगायतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठको हकदैया (Locus standi) नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

१३. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.सुशीला कार्की

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६७ साल असोज १४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : हरि कोइराला