निर्णय नं. ८४९६ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ८४९६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
पुनरावलोकन नं. २०६६—NF—०००४
आदेश मितिः २०६७।७।११।५
विषय :- उत्प्रेषण समेत
निवेदकः सीता निम्न माध्यमिक विद्यालय छिप्रा हुम्लाका प्रा.वि. शिक्षक भिमप्रसाद लामिछाने
विरुद्धे
विपक्षीः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, हुम्ला समेत
अघि आदेश गर्ने :
सर्वोच्च अदालतः
मा.न्या.श्री अनूपराज शर्मा
मा.न्या.श्री परमानन्द झा
§ आचारसंहिता अर्थात् आचरणविपरीत काम गरेमा शिक्षकलाई सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार कारवाही र सजाय हुन सक्दछ । आचरणविपरीत काम गर्ने शिक्षक होस् वा कर्मचारी दुवैलाई कारवाही नगर्ने हो भने संगठन वा विद्यालय छाडा, अनुशासन हिन र अस्तव्यस्त हुनजाने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै संगठनमा कार्यरत् कर्मचारी वा व्यक्ति वा शिक्षकले आचरणविपरीत कार्य गर्यो भन्दैमा कारवाही गर्ने अधिकारी जसमा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ उसले पनि जानेर वा नजानेर गल्ती गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ विभागीय कारवाही गर्नुपर्दा केही न्यूनतम् मान्यताहरूको पालना अख्तियारवालाबाट हुनुपर्छ । विभागीय कारवाही गर्नुपर्दा आचरणविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई उसँग कारवाही गर्न परेको कारण र आधारसहित स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने एवं यस्तो कारवाही गर्न लागेको कुरा निजले थाहा पाउने गरी सूचित गरिएको हुनुपर्ने ।
§ विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेमा आचरणविपरीत काम गरेको र कर्तव्य पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा विभागीय कारवाही गर्न सकिने भएतापनि कारवाही गर्न नपर्ने कारण केही भए प्रमाणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने वा भन्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ यदि निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा विभागीय कारवाही भएको कर्मचारीले मुद्दा गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय अदालतबाट बदर भएमा बीचको अवधिको तलब भत्तालगायतको सम्पूर्ण सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएमा विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय बदर भएपछि त्यस्तो सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गर्दछ । तर यदि सोसम्बन्धी विषयमा सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने बीचको अवधिको तलब भत्तालगायतको सुविधा पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)
§ शिक्षा नियमावली, २०४९ (सातौं संशोधन सहित ) को नियम ५४(४), (९)
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६६।३।१२ को आदेशानुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः
म निवेदक शिक्षा आयोगको मिति २०४८।७।१४ गतेको निर्णयअनुसार २०४८।८।१२ गते प्रा.वि. शिक्षकमा स्थायी नियुक्ति पाएको र २०५३।१।१ देखि श्री सीता प्रा.वि. हुम्लामा सरुवा भै उक्त विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएको थिएँ । २०५७ सालको अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त भएपछि मिति २०५७।८।१५ गतेदेखि नियमले पाउनु पर्ने विरामी विदा र भैपरी आउने विदा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय र स्वीकृतिअनुसार, हिउँदे विदा २०५७।९।५ देखि शुरु गरी २०५७।११।२ गते विद्यालय खोल्नु पर्नेमा २ दिन नियमानुसार विद्यालयले राख्न पाउने स्थानीय विदा समेत राखी ऐ. २०५७।११।५ गते मात्र विद्यालय खोल्ने निर्णय भएपछि म घरमा आएको अवस्थामा अचानक विरामी परी कमलपित्त रोग लागी सिकिस्त भएको समयमा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुँदा फागुन ५ गते नै विद्यालयको नाउँमा पत्र लेखी विद्यालयमा उपस्थित भै अध्यापन कार्य गर्न नसक्ने भएकोले मेरो सञ्चित विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा समेतले नपुग भएमा बेतलवी असाधारण विदा समेत स्वीकृति गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनी मौकैमा निवेदन पठाई विपक्षी विद्यालयलाई जानकारी गराएको थिएँ । हुम्ला क्षेत्रमा जान हवाई यातायात अनिश्चित छ र वर्षा याममा हवाई यातायात चल्दैन र पैदल जान पनि महिनौं लाग्दछ । हुलाकी व्यवस्था पनि ठीक छैन, धेरै कठिनाईहरू छन्, जुन करा मेरो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो । उक्त फागुन १४ गते रजिष्ट्रर गरेको विदाको पत्र २०५८।१।२० गते विद्यालयमा पुगी विधिवत दर्ता भएको छ भन्ने कुरा प्रधानाध्यापक श्री देवनारायण शाहको पत्रवाट जानकारी हुन आएको छ । विपक्षी निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री गोरख बहादुर थापाले म निवेदकलाई तपाईं ९० दिनसम्म आफ्नो विद्यालयमा विना सूचना अनुपस्थित रहेको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०५८।२।१ को निर्णयअनुसार तपाईंलाई शिक्षा नियमावली, २०४९ (सातौं संशोधन सहित) को परिच्छेद १३ को नियम ५४ को उपनियम (९) बमोजिम मिति २०५७।११।२ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीवाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी अधिकारक्षेत्र विहीन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, गैरकानूनी, पूर्वाग्रही निर्णय भएको छ ।
मेरो दरवन्दी रहेको निम्न माध्यमिक विद्यालय नेपाल सरकारको अनुदानवाट सञ्चालित विद्यालय हो र उक्त विद्यालयमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०४९ लागू हुन्छ । नियमावलीको नियम ४८ मा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियम ४८ मा नियुक्तिको लागि सिफारिश भएको उम्मेद्वारलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यसरी सिफारिशको सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई महिनाभित्र एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम नियुक्त गर्ने अधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी हो । तर निवेदकलाई निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हटाएको अधिकारक्षेत्र विहीन छ । २०५७ सालको अर्धवार्षिक परीक्षा सकिएपछि २०५७।८।१५ गतेवाट विरामी विदा र भैपरी आउने विदा लिई म घर आएको थिएँ । पुस ५ गतेवाट हिउँदे विदा शुरु भई स्थानीय विदा २ दिन परेको कारणवाट फागुन ५ गते मात्र विद्यालय उपस्थित हुनुपर्ने थियो । उक्त फागुन ५ गते उपस्थित हुनको लागि असमर्थ भएकोले बर्दिया, गुलरियाको घरवाट विरामी विदा लेखी मौकैमा अरु कुनै माध्यम नभएकोले हुलाकमार्फत् रजिष्ट्री पत्र पठाएको थिएँ । तर मलाई नोकरीवाट हटाउँदा फागुन ५ गते खुल्ने विद्यालयलाई फागुन २ गते अर्थात् विदाको अवधिमा हटाएको छ । मलाई हटाउने निर्णय मिति २०५८।२।१ मा गरिएको छ भने उक्त निर्णय भूतलक्षित र विदाकै अवधिमा भएकोले गैरकानूनी पनि छ । नोकरीवाट हटाउने यस्तो गम्भीर सजायँ गर्दा विपक्षीले के कति कारणवाट उपस्थित नभएको हो भन्ने विषयमा निवेदक र विद्यालयसँग कुनै सोधपुछ जानकारी नलिनुबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको निर्णय पूर्वाग्रही र बद्नियतपूर्ण छ । निवेदकलाई हटाउन विपक्षी निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले लिएको आधार भनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १३ को नियम ५४ को उपनियम (९) बमोजिम भनिएको छ । विदा अधिकारको कुरा नभए पनि बाध्यता र परिस्थितिको उपभोगको कुरा हो । नियम ९ मा लगातार ९० दिनसम्म बिना सूचना अनुपस्थित रहेमा भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ । विना सूचना लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेको भन्न मिल्ने स्थिति छैन । नियमावलीको नियम ५५ मा सार्वजनिक विदा वारे उल्लेख गरेको र फागुन ५ गतेसम्म विद्यालयको सार्वजनिक विदा छ भनेर उक्त विदाभन्दा अघि विदाको स्वीकृति लिएर घर बर्दिया आएको छु भने मिति २०५७।११।२ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीवाट हटाइएको निर्णय एवं गैरकानूनी र नियम ५४ को उपनियम ९ विपरीत अर्थात लगातार ९० दिनसम्म विना सूचना अनुपस्थित रहेको भन्ने आरोप नै झूठा र बद्नियतपूर्ण छ । भूतलक्षित निर्णय कानूनसंगत भन्न नमिल्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त पनि प्रतिपादित भएको छ । मिति २०५८।२।१ को निर्णयले २०५७।११।२ गतेदेखि लागू हुने गरी भनी निर्णय गरेवाट भूतलक्षी निर्णय भएको स्पष्ट छ । नोकरीवाट हटाउने निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुभएको छैन ।
विद्यालयको शिक्षकलाई हटाउँदा सम्बन्धित विद्यालयसँग सोध्नुपर्दछ । निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने निर्णय मिति २०५८।२।१ मा मात्र गरिएको छ अर्थात् निवेदकको निवेदन विद्यालयमा पुगेको १३ दिनपछि मात्र गरिएको हुँदा विना सूचना लगातार अनुपस्थित रहेको भन्ने विपक्षीको निर्णयलाई तथ्यले नै खण्डन गरेको छ । सम्बन्धित विद्यालयसँग बुझ्ने कार्यसम्म नगरी भएको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र न्यायिक मनको अभावमा गरिएको निर्णय प्रष्ट छ । विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०५८।२।१ को निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१)(२) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको छ भने शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४, ५५, ५६ समेतको बर्खिलाप भएको हुँदा निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाली गराई आज सम्मको तलब, भत्ता, सुविधा जो जे नियमले पाउनेछ दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट मिति २०५८।३।१९ मा भएको आदेश ।
हाल यस विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक भिमप्रसाद लामिछानेले २०५७ सालको अर्धवार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी मंसिर १५ गतेवाट विद्यालय छाडेको हो । प्र.अ. देवनारायण शाह विदा वसेकोले निमित्त भै मैले चलाएको हुँ । हिउँदे विदामा घर गएको वेला विरामी परी विरामी विदाको निवेदन विद्यालयमा पठाएको र सो प्राप्त भएको मिति २०५८।१।२० हो । भिमप्रसादको लामो अनुपस्थितिको कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अवकाश दिएको हो, अन्य मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको सीता निम्न माध्यमिक विद्यालय छिप्राका तत्कालीन प्र.अ. विद्यानन्द चौधरीको लिखित जवाफ ।
यस विद्यालयका शिक्षक भिमप्रसाद लामिछानेले २०५७ सालको अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त गरी २०५८।७।१५ गते विद्यालय छोड्नु भएको हो । २०५७।९।५ देखि ऐ. फागुन ६ गतेसम्म हिउँदे विदा भै ७ गतेवाट विद्यालय सञ्चालन हुनेमा शिक्षक भिमप्रसाद विदामा घर गएको र घर गएको समयमा विरामी भएकोले विद्यालय खुल्ने समयमा आइपुग्नसक्नु भएन । विदाको निवेदन २०५८।१।२० मा विद्यालयमा प्राप्त भएको हो । स्रोतव्यक्ति जसबहादुर महताराले २०५७।१२।२४ मा विद्यालय निरीक्षण गर्नुभएको हो । निरीक्षणको कारण वा अन्य कारणवाट निजलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अवकाश दिएको थाहा छैन । विदा के कति थियो त्यो पनि थाहा भएन । अवकाशपत्र यसै विद्यालयवाट बुझी पाउनुपर्ने तलव भत्ता बुझ्नु भएको हो । लामो समय अनुपस्थित भै पठनपाठनमा असर पुगेको हुँदा शिक्षा कार्यालयले अवकाश दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको सीता नि.मा.वि. छिप्राका प्र.अ. र विद्यालय सञ्चालक समितिको लिखित जवाफ ।
निवेदक स्थायी शिक्षक भएको, राज्यकोषवाट तलव खाने जिम्मेवार शिक्षकले शिक्षा ऐन नियमको परिधिभित्र रही पठनपाठन गर्नुपर्नेमा विद्यालयमा गैह्रहाजिर भै विद्यार्थीको पठनपाठनमा खेलवाड गरेको स्थिति छ । नोकरीवाट निमित्तले हटाउन नमिल्ने भन्ने कुरामा शिक्षा नियमको नियम ५४(९) मा लगातार ९० दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित भएको शिक्षकलाई सो नियममा भएको पदाधिकार रहेको पद स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनसम्म भएको हुँदा यस कार्यालयको निर्णय ऐन नियमसंगत छ । निवेदक लगातार ९० दिनभन्दा बढी विद्यालय गैरहाजिर भएको तथ्यलाई निवेदकले नै स्वीकार गरेका छन् जसलाई स्रोतव्यक्ति जसबहादुरको निरीक्षणले प्रमाणित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई हटाउन विद्यालयलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता नभै नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम हटाइएको कार्य कानूनसंगत छ । पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था हुँदा निवेदकलाई सफाइको मौका दिन आवश्यक छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्न मिल्दैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्ला र निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीको लिखित जवाफ ।
निवेदक सार्वजनिक विदा हुनु पूर्वदेखि विदा बसेको र विद्यालय खुलेपछि पनि उपस्थित नभएकोले मीन पचासको विदा समेत अनुपस्थित दिनमा गणना हुने भएकोले निवेदक लगातार ९० दिनभन्दा बढी गैरहाजिर रहेको मिसिल संलग्न हाजिरी रेकर्डवाट समेत देखिँदा शिक्षा नियमावली, २०४९को नियम ५४(९) बमोजिम निजको पदाधिकार स्वतः समाप्त गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कायालय हुम्लाले अवकाश दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरेको नदेखिँदा स्पष्टीकरण सोधिरहनु परेन । प्रचलित कानूनको व्यवस्थाबमोजिम स्वतः अवकाश हुने प्रावधान बमोजिम नै अवकाश भएकोमा निवेदकको मौलिक हक वा कानूनी हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।८।१५ को आदेश ।
यस अदालत संयुक्त इजलासवाट २०६१।८।१५ मा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको आदेशमा निवेदकलाई शिक्षकको सेवावाट हटाउँदा लिएको कानून एवं तथ्यविपरीतको विपक्षी निकायहरूको कारवाहीलाई हेरिएको अवस्था छैन । निवेदकको पद स्वतः समाप्त हुने कुनै कानूनी आधार नभएको अवस्थामा सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी विदाको अवधिभित्र पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी अधिकार नभएको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नोकरीवाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी रिट निवेदन दावी बमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
निवेदकको व्यक्तिगत फायल जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्ला वा छिप्राका नि.मा.वि. हुम्ला जहाँ छ झिकाई प्राप्त भएपछि यस अदालतमा रहेको मुद्दाको रेकर्ड मिसिल साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६५।४।३० को आदेश ।
निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी दिइएको २०५८।२।१ को पत्रमा निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोरखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । अड्डा प्रमुखको अनुपस्थितिमा केही समयको लागि मात्र सामान्य दैनिक काम सुचारु रुपले चलाउनसम्म निमित्त भै काम गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासकीय कामसरह सजायको आदेश गर्ने समेतको अधिकार प्राप्त छ भन्न नमिल्ने भनी शिवकुमार खत्री विरुद्ध मालपोत कार्यालय धनुषा समेत भएको उत्प्रेषण समेतको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट २०५१।१।१३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखिन्छ । यसरी यी निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीद्वारा दिइएको पत्र शिवकुमार खत्री विरुद्ध मालपोत कार्यालय धनुषा समेत भएको रिट निवेदनमा उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्त (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष ३, अङ्क १३, २०५१ ) समेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६६।३।१२ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकान्त मैनालीले प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक निवेदक भीमप्रसाद लामिछानेलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्लाको निर्णय एवं सोअनुसार दिइएको २०५८।२।१ को पत्र शिक्षा ऐन एवं शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत छ । विद्यालय विदा भएको अवधिमा सो समेतलाई जोडी ९० दिनसम्म लगातार अनुपस्थित रहेको भनी अधिकार नभएको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नोकरीवाट हटाएको स्थिति फायलको तथ्यवाट देखिएको छ । विदा स्वीकृति गराई घर आएका निवेदक विरामी परी पुनः विदा माग गरेको भन्ने कुरा विद्यालयले स्वीकार गरेको अवस्था छ । निवेदक ९० दिनसम्म लगातार गयल रहेको भन्ने तथ्य पनि कतैवाट देखिँदैन । अधिकार नभएका निमित्त कार्यालय प्रमुखले पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी २०५८।२।१ को निर्णयअनुसार भन्दै २०५७।११।२ देखि लागू हुने गरी नोकरीवाट हटाएको स्थिति छ । नोकरीवाट हटाउँदा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत दिएको नदेखिएको अवस्था हुँदा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश फैसला मिलेको छैन । निवेदन मागबमोजिम विपक्षी निकायका निर्णय एवं पत्राचारलगायतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साविकको पदमा पुनः वहाल गराई निवेदकले पाउने तलव भत्तालगायतका सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट हटाएको अवस्था नहुँदा निजसँग स्पष्टीकरण माग गरी सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने होइन । लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेका निवेदकलाई साविकको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नोकरीवाट हटाइएको स्थिति छ । निवेदकको पद स्वतः समाप्त भएको व्यहोराको जानकारी निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दिन नपाउने भन्न मिल्दैन । विदामा वसेका निवेदक मीनपचासको विदा हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि हाजिर हुन नआई स्वतः पदाधिकार समाप्त हुने भएपछि स्पष्टीकरण सोध्नु आवश्यक हुँदैन । विदाको सम्बन्धमा शिक्षा ऐनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अन्य प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था लागू हुने भनी बोलेको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्न मिल्दैन । मीन पचासको विदा समेत अनुपस्थित दिनमा गणना हुने भएकोले लगातार ९० दिनभन्दा बढी गैरहाजिर रहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी रिट निवेदन पत्र सहितको संम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, शिक्षा आयोगको २०४८।७।१४ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति पाई सरुवाको क्रममा २०५५।४।१ देखि निम्न माध्यमिक विद्यालय छिप्रामा प्रा.वि. शिक्षकको रुपमा अध्यापन गराउँदै आएको छु । २०५७ सालको अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त भएपछि २०५७।८।१५ देखि विरामी विदा र भैपरी विदा स्वीकृत गराई घरमा आएको छु । हिउँदे विदा २०५७।९।५ देखि शुरु भै २०५७।११।५ गते मात्र विद्यालय खुल्ने निर्णयले विदामा घरमा आएको अवस्थामा विरामी परी २०५७।११।५ पश्चात् समेत विदाको माग गरी बर्दिया हुलाकद्वारा पठाएको निवेदन २०५८।१।२० मा विद्यालयमा दर्ता भएको कुरा विद्यालयको रेकर्डवाट देखिएको छ । यसरी पहिले विरामी विदा एवं भैपरी विदा स्वीकृत गराई घरमा गएको र हिउँदे विदापछि विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकी विदा माग गरेको विषय समेतलाई नहेरी अधिकार नै नभएका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले २०५७।।११।२ देखि पश्चात्दर्शी असर पुग्ने गरी २०५८।२।१ मा हटाउने निर्णय गरी निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको विपक्षी निकायको २०५८।२।१ को निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः सोही शिक्षक पदमा वहाल गरी आजसम्मको तलव भत्ता एवं सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन मागदावी लिएको पाइयो । शिक्षा नियमावली, २०४९ (सातौं संशोधन सहित) को नियम ५४(९) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लगातार ९० दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेका निवेदकलाई स्रोतव्यक्ति समेतको सिफारिशको आधारमा हटाउने निर्णय भएको हो । नियम ५४ को उपनियम (९) मा ९० दिनसम्म विना सूचना अनुपस्थित रहेमा पदाधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेको र सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सफाइको मौका समेत दिनु नपर्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट लिखित जवाफ प्रेषित गरेको देखियो ।
३. निवेदक भीमप्रसाद लामिछाने २०५७।८।१५ देखि विरामी विदा र भैपरी आउने विदा स्वीकृत गराई बसेको र सो विदापश्चात् विद्यालयको नियमित हिउँदे विदा २०५७।९।५ देखि शुरु भई २०५७।११।४ सम्म सो विदा कायम रही २०५७।११।५ देखि विद्यालय खुल्ने तथ्यमा निवेदन जिकीर एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेतवाट प्रेषित लिखित जवाफमा विवाद देखिएको छैन । हिउँदे विदा पछि २०५७।११।५ मा विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने निवेदकले आफू विरामी परेको भनी विद्यालयलाई हिउँदे विदा पश्चातको लागि पुनः विदाको निवेदन दिएको र सो निवेदन हुलाकद्वारा विद्यालयमा प्राप्त भै २०५८।१।२० मा दर्ता भएको भन्ने विद्यालय सञ्चालक समिति समेतको लिखित जवाफवाट देखिन आयो । निवेदकले विद्यालयमा पेश गरेको विदाको निवेदन सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जानकारी नदिँदैको अवस्थामा २०५८।२।१ को निर्णयअनुसार भनी २०५७।११।२ देखि नै लागू हुने गरी निवेदकलाई शिक्षक पदवाट हटाएको भन्ने देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लिखित जवाफमा स्रोतव्यक्तिको सिफारिशको आधारमा लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेका निवेदकलाई नोकरीवाट हटाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेपनि मिसिल संलग्न स्रोतव्यक्तिको २०५७।१२।२४ को प्रतिवेदनमा प्र.अ. देवनारायण साहू, स.प्र.अ. विद्यानन्द चौधरी र प्रा.वि. शिक्षक भिमप्रसाद लामिछाने अनुपस्थित रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएतापनि निवेदक कुन मितिदेखि अनुपस्थित रहेका र निजको अनुपस्थिति लगातार ९० दिनसम्म रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाईंदैन । निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको निर्णय एवं मिसिल संलग्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको २०५८।२।१ को पत्रमा नोकरीबाट हटाउनु पर्ने आधार कारण केही उल्लेख नगरी सम्बन्धित विद्यालयको हाजिर रेकर्ड एवं विद्यालय सञ्चालक समिति तथा नोकरीवाट हटाइएका निवेदक समेतलाई सो कुराको पूर्व जानकारी समेत नदिई शिक्षा नियमावली, २०४९ (सातौं संशोधन सहित) को परिच्छेद १३ को नियम ५४(९) बमोजिम नोकरीवाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई कार्यरत् रहेका निवेदकको सञ्चित विदा, विद्यालयले नियमअनुसार उपभोग गर्ने हिउँदे विदा समेतको विषयमा विद्यालय समेतलाई बुझी, अनुपस्थित रहेको अवस्था देखिए निवेदकलाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा कानूनको व्यवस्था सम्म उल्लेख गरी नोकरीवाट हटाइएको २०५८।२।१ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्लाको निर्णय स्वेच्छाचारी रुपमा भएको देखिन आयो ।
४. अर्कोतर्फ निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउँदा निमित्तको कार्यभार लिएका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीवाट निर्णय भएको हुँदा सो निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेको भन्ने निवेदन दावी समेत रहेको छ । निवेदक ९० दिनभन्दा बढी लगातार अनुपस्थित रहेको र निजको पदाधिकार स्वतः समाप्त हुने हुँदा निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निर्णय गर्न पाउने नै हुन्छ भन्ने किसिमका लिखित जवाफ व्यहोरा प्रेषित गरेको देखिन्छ । के कुन कारणले निवेदक ९० दिन सम्म अनुपस्थित रहे भन्ने तथ्यगत कुरा सम्बन्धित विद्यालयवाट बुझी निर्णय गरेको नभै स्रोतव्यक्तिको सिफारिशको हवाला उल्लेख गरी नियमको व्यवस्था प्रयोग गरिएको देखिन्छ । निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोरखबहादुर थापाको निर्णयले निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
५. शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४(९) मा "लिखित सूचना विना तीस दिनसम्म विद्यालयबाट अनुपस्थित रहेमा यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन सकिने छ र ९० दिनसम्म विना सूचना अनुपस्थित रहँदा निजको पदाधिकार रहेको पद स्वतः समाप्त हुनेछ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट शिक्षक पदमा कार्यरत् व्यक्ति ३० दिनसम्म विदा स्वीकृत नगराई बसेमा सेवाबाट हटाउन सकिने र ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा पद नै समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । सो कुरा निवेदकलाई लागु हुने निवेदकको वाध्यात्मक आचार संहिता समेत हो । आचार संहिता अर्थात आचरण विपरीत काम गरेमा शिक्षकलाई सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार कारवाही र सजाय हुन सक्दछ । आचरण विपरीत काम गर्ने शिक्षक होस् वा कर्मचारी दुवैलाई कारवाही नगर्ने हो भने संगठन वा विद्यालय छाडा अनुशासनहिन र अस्तव्यस्त हुन जान्छ । त्यसमाथि पनि विद्यालयका साना बालबालिकालाई पढाउने शिक्षकमा त नैतिकता, अनुशासन, इमानदारिता लगनशिलता जस्ता विशेष आचरणको पालना झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । साना बालबालिकाले शिक्षा शिक्षकद्वारा विद्यालयमा प्राप्त गर्दछन् । धेरै हदसम्म शिक्षकको योग्यता, अनुशासन, इमानदारिता र आचरणले विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्दछ । शिक्षक पेशामा कार्यरत् शिक्षकको नैतिकता, कर्तव्य पालन, अनुशासन इमानदारिता र आचरण झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । निवेदकले शिक्षक भइकन विद्यालयलाई खाँचो र बालकालिकाको भविष्यलाई नै असर पर्ने गरी विना सूचना लामो समय विदा नलिई अनुपस्थित भएकोले निजको त्यस्तो कार्यलाई आचरणविपरीत र गम्भीर लापरवाही र अनुशासन हिन कार्य समेत मान्नुपर्छ यसमा विवाद भएन ।
६. नेपाल एक कानूनी शासनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने देश हो । विद्यालयलगायत प्रत्येक सार्वजनिक निकाय वा संस्था वा कार्यालयका पदाधिकारीले गर्ने र भएको हरेक काम कानूनबमोजिम र मान्य प्रचलन एवं सिद्धान्तबमोजिम भएको हुनुपर्छ । कुनै संगठनमा कार्यरत् कर्मचारी वा व्यक्ति वा शिक्षकले आचारणविपरीत कार्य गर्यो भन्दैमा कारवाही गर्ने अधिकारी जसमा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ उसले पनि जानेर वा नजानेर गल्ती गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम अधिकार भएको व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्दा संयम भएर कानूनको रीत पुर्याई कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भन्ने मौलिक हक नागरिकलाई प्रदान भएको छ । धारा १२(२) को सो व्यवस्था अधिकारीहरूलाई मार्गदर्शन हो ।
७. शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५९(४) मा लगातार ३० दिनसम्म विदा नलिई अनुपस्थित हुन नहुने व्यवस्था निवेदकले पालना गर्नुपर्ने शर्त हो यसमा विवाद भएन । यसको उल्लंघन हुँदा आचरणविपरीत कारवाही हुन जान्छ । आचरण उल्लंघन गर्दा विभागीय कारवाही हुन सक्छ कारवाही गरिनु पनि पर्छ । कारवाही गर्नु नपर्ने भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको विषय हो भने कारवाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित गाँसिएको विषय हो यसमा विवाद भएन । तर विभागीय कारवाही गर्नुपर्दा केही न्यूनतम मान्यताहरू छन् । त्यसको पालना अख्तियारवालाबाट हुनुपर्छ । विभागीय कारवाही गर्न पर्दा आचरणविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई उसँग कारवाही गर्न परेको कारण र आधार सहित स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । यसको लागि त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिको घर ठेगानामा सूचना पठाई फेला नपरेमा एक पटक सार्वजनिक पत्रपत्रिका मार्फत सूचना प्रकाशित गरेर भएपनि जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तो खोजी र सूचना पटक–पटक गर्नु पर्दैन एक पटक गरे पुग्छ । तर कारवाही गर्न लागेको कुरा निजले थाहा पाउने गरी सूचित गरिएको हुनुपर्छ । त्यसै गरी विभागीय कारवाही सजाय गर्दा कानूनबाट तोकिएको अधिकारीले सजाय गर्न निर्णय गर्नुपर्छ । हुन त शिक्षक वा कर्मचारी आफ्नो कार्यालयमा निरन्तर हाजिर उपस्थित रहनु पर्छ । यदि कारणवस उपस्थित हुन नसके तोकिएको अधिकारीबाट विदा स्वीकृत गराएर Prior Sanction गराएर मात्र विदा वस्नुपर्ने प्रत्येक कर्मचारी वा शिक्षकको कर्तव्य हो । यदि कसैले विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेमा आचरण विपरीत काम गरेको र कर्तव्य पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा विभागीय कारवाही गर्न सक्ने भएता पनि सजायको कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई आचारण विपरीत काम गरेको आरोप लाग्ने र त्यसको नतिजा वा असर सेवावाट हटाउने वा वर्खास्त गर्नेसम्म विभागीय सजाय हुने हुँदा यसको Penal Consequence लाई ध्यानमा राखी त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नपर्ने कारण केही भए प्रमाण सहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने वा भन्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरा सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनसँग सम्बन्धित मान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ।
८. कानूनले सजाय गर्ने अधिकार दिएको व्यक्ति बाहेक अर्को अधिकारीले सजाय गर्न सक्दैन । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई निमित्तले सजाय गरेको देखियो ।
९. निमित्त भई काम गर्ने व्यक्ति अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुँदैन । प्रमुखको अनुपस्थिति भएमा काम चलाउनको लागि मात्र आफैले Ad Hoc तत्काल नगरी नहुने दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नसम्म मात्र निमित्त भइ काम सम्हाल्न सक्छ । निमित्त भई काम गर्ने अधिकार दिइरहन पर्दैन । कुनै पनि संगठनमा दरवन्दी (Organization Chart) अनुसार पदपूर्ति भई संगठनले दैनिक र नियमित काम सञ्चालन गर्दछ । तर कहिलेकहीँ कारणवस प्रमुख वा तोकिएको व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुँदैन । त्यसरी अनुपस्थित अधिकारीको पद तुरुन्त पूर्ति हुन सक्दैन । पूर्ति गर्न समय लाग्दछ । यसरी तोकिएको प्रमुख अधिकारीको पद खाली हुँदा कानूनले त्यस्तो पदलाई तोकेको काम निमित्तले गर्न सक्दैन । विभागीय कारवाही जस्तो कारवाही जसमा सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनले सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको हुन्छ । त्यस्तो काम त्यस्तो व्यक्ति अर्थात् प्रमुख भन्दा तत्काल मुनिको पदाधिकारीले काम चलाउन सक्छ । यही तथ्य भएको निवेदक शिवकुमार खत्री विरुद्ध मालपोत कार्यालय धनुषा समेत भएको संवत् २०४९ सालको रिट नं. २४१० को उत्प्रेषण विषयको निवेदन (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष ३, अङ्क १३, २०५१, आदेश मिति २०५१।१।१३) मा “अड्डा प्रमुखको अनुपस्थितिमा केही समयको लागि मात्र सामान्य दैनिक काम सुचारु रुपले चलाउन सम्म निमित्त भै काम गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासकीय काम सरह सजायको आदेश गर्ने समेतको अधिकारप्राप्त छ भन्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखियो ।
१०. अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले लामो समय विदा नलिई अनुपस्थित रही आचरण विपरीत काम गरेको भएतापनि निमित्तले निवेदकलाई हटाउने गरी कारवाही गरेको कामलाई Justify गर्न सकिएन । संगठनको कर्मचारीले आचरणविपरीत काम गर्न हुँदैन तर संगठनका कर्मचारीले आचरणविपरीत काम गरेको भन्दैमा कारवाही गर्ने अधिकारी त्यतिखेर उपस्थित नभएको भन्दैमा कार्यालय वा संगठनले गल्ती गर्न नसक्ने हुँदा मिति २०५८।२।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।
११. बहाली हुँदा सम्मको तलब भत्ता आदिलगायतका सुविधा समेत दिलाई पाऊँ भन्ने मागको सम्बन्धमा यी सुंविधाहरू निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा भरपर्ने कुरा हो । यदि निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा विभागीय कारवाही भएको कर्मचारीले मुद्दा गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय अदालतबाट बदर भएमा बीचको अवधिको तलब भत्तालगायतको सम्पूर्ण सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएमा विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय बदर भएपछि त्यस्तो सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गर्दछ । तर यदि सोसम्बन्धी विषयमा सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने बीचको अवधिको तलब भत्तालगायतको सुविधा पाउन सक्दैन । तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१) १०७(२) अनुसार पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने भएता पनि असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दा Lagislative Policy र Lagislative Intention विपरीतको आदेश गर्न सक्दैन । तसर्थ निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा माथि उल्लिखित विभागीय कारवाही भई पदबाट हटेको मितिदेखि अदालतबाट पुनः स्थापित नहुन्जेलको बीचको अवकाशित काम नगरेको अवधिको पनि तलव भत्ता आदि पाउने र दिने व्यवस्था भएमा निवेदकको मागबमोजिमको सुविधा दिनु, तर यदि निवेदकलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा त्यस्तो अवकासित बीचको अवधिको तलव, भत्ता आदि सुविधा पाउने व्यवस्था नभएमा त्यसतर्फ निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्ला समेतलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रणबहादुर बम
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६७ साल कात्तिक ११ गते रोज ५ शुभम
इजलास अधिकृतः पुनाराम खनाल