निर्णय नं. ८५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ८५२१     ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६६ सालको रिट. नं.–०६६–WO–०५२१

आदेश मितिः २०६७।४।२१।६

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला वारा सपही गा.वि.स वार्ड नं.९ घर भै हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं ३२ अनामनगर वस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा

विरुद्ध

विपक्षीः सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई Balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औ शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्वको बारेमा Conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको Cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारवेगर छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब Socio–Economic Policy  को कारण नै हुने हो । यदि यस पुनीत कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संबैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाई गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको Guardian अदालत चूप लागेर बस्न हुँदैन । वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कसैले आफ्नो हक उपयोग र प्रयोग गर्दा स्वभावत निस्कने आवाजबाहेक आवाजमुक्त वातावरण र वासस्थानमा बस्दा वा बाल बच्चाको अध्ययन गर्दा आवाज मुक्त वातावरणमा बस्न रहन पाउने हक पनि धारा १६ बाट उत्पन्न हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा प्रदूषण गर्दछ र अर्कालाई असर गर्दछ भने त्यस्तो कार्य Nuisance भई त्यस अवस्थामा धारा १६ को हक हनन हुन जान्छ । ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा Nuisance हुने गरी सञ्चालन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा वातावरणमा कत्ति पनि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी, मात्र उत्खनन र प्रयोग गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न दिँदा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा वरपरका बस्ती वनजंगल वातावरण नजीकका स्कूल अस्पताल लगायत अन्य संवेदनशील संस्था तथा जनतालाई असर नगरी मात्र गर्ने अनुमति दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू स्वयं श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेल, श्री हरि फुँयाल, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री ध्रुवप्रसाद चौलागाई, श्री केदार दाहाल, श्री ज्योती बानिया, श्री धनन्जय खनाल, श्री जगन्नाथ महतो, श्री रामकुमार आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१), १६(१), २६, ३२, ३५(५)

§  जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३, १७, १९ र २०

§  वन ऐन , २०४९ को दफा १७, १८,

§  खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३

§  नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ को दफा ३

§  भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

 

आदेश

     न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

      म निवेदक विगत १८ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गरिआएको नेपाली नागरिक हुँ । मैले गैर सरकारी संस्थामार्फत कानून र न्यायको क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा कार्य गर्दै जनतालाई संविधानको बारेमा सुसूचित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छु । यसै सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको, सुरक्षाको साथै नेपालको वनजंगल, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा समुचित प्रयोग वितरण गर्नुका साथै आवश्यक सुरक्षा गर्दै दिगो विकासका लागि स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक हक हो । त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को सुरक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । यी मानव सेवामा निरन्तर  उपयोग हुने वस्तु हुन । तसर्थ यस्ता वस्तु राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ । यसै सिलसिलामा नेपालको चुरे जंगल, चारकोशे झाडीबाट दिनरात ढुंगा, गिट्टी, बालुवा गैरकानूनी तवरबाट उत्खनन् गरी, गैरकानूनी तवरबाट खोलिएका क्रसर उद्योगहरूले उक्त चिज वस्तुहरू केही वर्षदेखि भारत निकासी गर्दै आएकोमा उक्त गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक्ने दायित्व विपक्षीहरूको भएतापनि विपक्षीहरू मुकदर्शक र उदासीन भई सामान्य कानूनी दायित्व पनि पालना नगरेको र अब पनि यस्ता कार्यलाई समयमै नरोक्ने हो भने तराई मधेश तथा राष्ट्रलाई भविष्यमा ठूलो क्षति हुने प्रवल आशंका रहेकोले यो सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

      सम्मानित अदालतबाट नेकाप २०५३, अङ्क १, पृष्ठ ३६, योगी नरहरीनाथ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत, नेकाप  स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १६९, अधिवक्ता सूर्यप्रसाद ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल समेत , नेकाप २०५४, अङ्क ६, पृष्ठ ३३५, अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, नेकाप २०५१, अङ्क ४, पृष्ठ २५५, गोपाल शिवाकोटी विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत, नेकाप २०४५, अङ्क १२, पृष्ठ ८१०, अधिवक्ता राधेश्याम विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएका मुद्दामा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार समेत प्राप्त गरी न्याय पाउने कुरामा पूर्ण आशावादी छु ।

      वन वातावरण, स्वच्छ हावा, जैविक विविधता, प्राकृतिक र खनिज स्रोत मानव जीवनका महत्वपूर्ण आधार भएकोले यी स्रोतलाई मावन जीवनबाट अलग राखेर हेर्न सकिदैन । तराइका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, मकवानपुर, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ्गलगायत र तराई नजीकका करिव २५ जिल्लाहरूमा बनक्षेत्र भित्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र वनक्षेत्र नजीकमा रहेका वस्ती र खोलाहरूमा, चारकोशे झाडीको शीरमा र जंगल भित्रका खोलाहरूमा केही मुठीभर व्यापारीहरूले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरी डोजर, लोडर र टिपरहरू लगि ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् संकलन गरी त्यसबाट ढुंगा क्रसर गरी वा नगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि विगत दशौं वर्षदेखि भारतमा लगी विक्री वितरण गरी आइरहेका छन् । समाचारमा आएअनुसार भारत सरकारले दिल्लीबाट गुहाटीसम्म जाने ठूलो १०,६५० कि.मी. सडक नेपालको सीमा नजीकै बाटै बनाउँदै गरेकोले तत्काल बजार भारत भएकोले यही मौका छोपी क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरेका छन् । नेपालको वन, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र गाउँ वस्ती नजीकका खोलाहरूमा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरू करिव २५० भन्दा बढी नै छन् । उल्लिखित ठाउँहरूमा क्रसर उद्योगहरू खोल्न चलाउन नपाउने कुरा वातावरण ऐन तथा नियमावली र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, जलस्रोत ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन ऐन, २०४९ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेता पनि सरकारी उदासिनता, अकर्मण्यता, लाचारीपन र अनुगमनको अभाव सर्वथा देखिएको  नै छ ।

      उल्लिखित गतिविधी र क्रियाकलापबाट वनजंगल विनास हुनुको साथै जंगली जनावर पनि लोप हुँदै गैरहेका छन् । यसले गर्दा वाढी पहिरो, सिंचाई, जंगल र स्वच्छ वातावरणको सुरक्षामा आजै देखि लाग्नुपर्ने मात्र होइनकि ढिला भै सकेको छ । संरक्षण हुन नसक्दा र नेपालको अधिकांश जमिन भिरालो भएकोले यस्ता क्रसर उद्योग र ढुंगा उत्खनन्‌का कारण धेरै स्थान तथा वातावरण र जंगली जनावरहरू जोखिममा परेका समाचारहरू पटक पटक आइरहेका छन् । खेतीयोग्य भूमी वगरमा परिणत भएका छन् र बोट विरुवा उम्रन छाडेको कुरा पनि समाचारमा आएका छन् । यदि यही रुपमा वनजंगलको विनास र ढुंगा गिट्टी, बालुवाको स्रोत उत्खनन् हुने र ती स्रोतहरू दिन प्रतिदिन भारत निकासी हुँदै जाने हो भने भोली अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराइको उर्वर भूमी बगरमा परिणत हुने र पिउने पानी र सिंचाईको हाहाकार हुने तथा तराई डुवानमा पर्ने  र नदी कटान हुने निश्चित छ । यसमा पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने सरकारबाट आजसम्म केही भए गरेको देखिएको छैन । जनस्तरबाट आवाज उठाउँदै आएपनि राष्ट्र गम्भीर नहुनु दुःखको कुरा हो ।

      त्यसै गरी भारतमा निकासी हुने ढुंगा, गिट्टीको ट्रकको लोडभार हेर्ने हो भनेपनि हाम्रो सडकको क्षमता भन्दा ३, ४ गुणा बढी लोड गरी लगेकोले सडक धसेको, फुटेको, कतिपय ठाउँमा भाषिएको नाङगो आँखाले हेर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालको राजमार्ग दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ भने राजमार्गका पक्की पुल भत्केर जाने क्रम बढी रहेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोकेका ठूला गाडीका जामले गर्दा सामान्य यातायात पनि अवरुद्ध हुँदै आएका छन भने धुलोले गर्दा स्वच्छ हावा लिन, पानी पीउन र श्वास फेर्न नसकिने अवस्था पनि अनुभव गरिएको कुरा हो ।

      उल्लिखित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी हुँदा राजश्वको नियमन गर्ने निकाय भनेको भन्सार कार्यालय हुन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकाय विशेष गरी जि.वि.स.ले र जिल्ला वन कार्यालयहरूले यसको नियमन गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट के कति राजश्व उठेको छ र दैनिक के कति क्युविक फिट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुने भएतापनि उक्त राजश्व मानव जीवनमा वातावरण पर्यावरण र दिगो विकासको दृष्टिले त्यसको मूल्याङ्कन र तुलना गरिनु हुँदैन ।

      तसर्थ वनक्षेत्रभित्र, राष्ट्रिय आरक्ष क्षेत्रभित्र, गाउँबस्ती नजीकमा, वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएका ठाउँमा स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरूको लगत लिई यकीन र पहिचान गरी ती उद्योगहरूलाई उल्लिखित ठाउँबाट तत्काल हटाउने व्यवस्था गर्न, हाल क्रसर उद्योगहरूले चुरे जंगलभित्र र चारकोशे जंगल भित्र, आरक्ष जंगल क्षेत्रभित्र त्यहाँका नदीनाला खोल्साहरूमा लोडर, डोजर, ट्रयाक्टर, लहरी ट्रक आदि लगि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दै आइरहेकोले सो कार्य तत्काल रोकिपाउन र वनजंगल, जंगली जनावरको, वातावरण र पर्यावरणको समेत प्रभावकारी सुरक्षा गर्न, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट केही मात्रामा स्थानीय निकायलाई आर्थिक प्रतिफल मिल्ने गरेको र सोबाट स्थानीय स्तरमा सामान्य विकासका कार्यहरू र सामाजिक टेवा पुगी रहेकोले उक्त राजश्व बराबरको रकम स्थानीय निकायका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न, क्रसर उद्योगहरूले नेपालबाट भारतमा निकासी गर्दै आइरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्नु, निकासी गर्न नदिनु भनि विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञाआदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको गम्भीरता हेरी अग्राधिकार दिई यस्तो कार्य तत्काल नरोके देशले अझै गम्भीर क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुँदा निकासी गर्दै आइरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्नु, निकासी गर्न नदिनु, निकासीमा रोक लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजात साथ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई सूचना दिई मिति २०६६।९।२१ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

      वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ खानी तथा खनिज पर्दाथ ऐन, २०४२, जलस्रोत ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा वन ऐन २०४९ बमोजिम वनक्षेत्रभित्र तथा निकुन्ज क्षेत्रभित्र कानूनविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको माग भएकोमा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन भएका भए पहिचान गरी सञ्चालन नगर्नु नगराउनु र त्यस्ता उद्योगहरूबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६६।९।२१ को आदेश ।

      प्रथमत विपक्षीको निवेदन दावी क्रसर उद्योगहरूले निकासी गर्दै आएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्नु र गर्न नदिनु भन्ने छ । उक्त विषय प्रत्यक्ष रुपमा यस विभागको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको होइन । जहाँसम्म खानी तथा खनिज पर्दाथ ऐन, २०४२ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०५६ अन्तर्गत यस विभागको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा ऐ.ऐन तथा नियमावलीबमोजिम खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले यस विभागको अनुमति लिनुपर्ने र त्यसरी अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता शर्त पालना नगर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्ध गरी अन्य कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐन नियममा छ । उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यस विभाग सक्रिय रहेको छ । निवेदकले यस विभागको भूमिका र सक्रियतामा प्रश्न उठाउन नसकी गोश्वारा भाषा प्रयोग गरेको हुँदा स्पष्ट र बोधगम्य निवेदन दावीको अभावमा रिट निवेदन दावी कानून सम्मत छैन भन्ने समेत खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफ ।

      स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोजिम जि.वि.स.ले लगाउन पाउने करहरू मध्ये ढुंगा र वालुवा पनि परेको छ । ऐ.ऐनको दफा २१७ को देहाय खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिश लिन सक्ने अवस्था छ । ऐ.नियम २०७ बमोजिम जि.वि.स.ले लगाउन सक्ने करको दरको व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको अनुसूची २३ र २५ अनुसार गिट्टी र बालुवा विदेश निकासीका लागि प्रतिट्रिप रु १०००।– सम्बन्धित जि.वि.स.ले लिने गरेको छ । नियमावलीको अनुसूची २३ को सि.नं २ बमोजिम नेपालभित्र निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा पनि कर लाग्ने गरेको छ । यो जि.वि.स.को मुख्य आयस्रोतमध्येको एक महत्वपूर्ण आयस्रोत हो । मन्त्रालयले माग गरेको विवरण अध्ययन गर्दा कपिलवस्तु, मोरङ्ग, बारा लगायतले आ.ब २०६६।०६७ मंसिर मसान्तसम्म करोडौं राजश्व उठाएको देखिन्छ ।

      विदेश निकासीका लागि सिफारिश दिने काम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले बोलपत्र आब्हान गरी सम्झौताका माध्यमबाट गर्ने गराउने भएकोले चालु आ.ब.को लागि निकासी बन्द गर्दा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्ने र यसले राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्न जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकोले तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १७७ बमोजिम जि.वि.स.स्वशासित संगठित संस्था भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति समेतलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा अन्तरिम आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(४) अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता साना उद्योग विभाग र सो अन्तर्गतको जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा विभागले तोकेको कार्यालयमा गराउन पर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम क्रसर उद्योगहरू समेत जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । त्यसैगरी मझौला र ठूला उद्योगको दर्ता उद्योग विभाग वा सो विभागले तोकेको कुनै कार्यालयमा गराउनु पर्ने व्यवस्थाअनुरूप क्रसर उद्योगहरू समेत उद्योग विभागमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको व्यवस्था आफ्नै तवरले गर्ने र उत्पादन तथा निकासी सम्बन्धित निकायबाट इजाजत अनुमति समेत लिई गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रसर उद्योगहरूले विदेश निर्यातका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयबाट अनुमति, स्वीकृति दिइएको अवस्था छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विना निर्माण कार्य प्राय असम्भव नै हुने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, ऐ.नियमावली २०५४ को परिधिभित्र रही आन्तरिक आवश्यकताको पूर्तिको लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन दिनु आवश्यक र व्यवहारिक हुन्छ । विदेश निर्यातको हकमा प्राकृतिक स्रोतको विद्यमानता र राष्ट्रिय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनविपरीत उद्योग सञ्चालन हुन नदिन अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाई नियमन गर्न यस मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरू कार्यरत् रहेको हुँदा रिट जारी हुनपर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समते उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) (३) मा माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई वन पैदावरको रुपमा परिभाषित गरेको छ । वन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा काठ, दाउरा, खयर, जडीबुटी बाहेक अन्य वन पैदावर प्रयोग गर्न चाहनेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र ऐ.नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम दस्तूर लिई बोलकबोल प्रथाद्वारा विक्रि वितरण गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी जिल्ला वन अधिकृतले प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली २०५४ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (IEE) गराई क्षति न्यूनिकरणका उपायहरू पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा मात्र वन क्षेत्रका खोला नालाहरूमा पाइने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनका लागि इजाजत दिने गरिएको हो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम २०(१)(२) मा घरेलु उद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरू र वन पैदावरमा आधारित घरेलु उद्योगहरू दर्ता गर्न वा इजाजत प्रदान गर्नु भन्दापूर्व विभागको सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा सञ्चालन गर्न इजाजत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा इजाजत दिई सकेपछि मात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहमतिका लागि लेखि पठाउने परिपाटी रहेको र स्थानीय निकायहरू जस्तै जिल्ला विकास समितिहरूले निकाल्न सकिने परिमाण र क्षेत्र निश्चित नगरी आफ्नो जिल्ला भित्रको क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनसम्बन्धी ठेक्का लगाउने परिपाटी गरिएको कारणबाट अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि झिक्ने गरिएको देखिन्छ । क्रसर उद्योग दर्ता र स्थापनाको कुरा यस मन्त्रालयअन्तर्गत निकायबाट नहुने व्यहोरा अनुरोध छ । वनजंगलको विविध महत्वप्रति सचेत रहेकै कारणबाट यस मन्त्रालयले नेपालको कूल भू–भागको ४० प्रतिशत वनक्षेत्र कायम गर्न विभिन्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्न लागि परेको छ । आ.ब २०६६।०६७ देखि मेची महाकाली चुरिया संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ भन्ने समेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय समेतको लिखत जवाफ ।

      वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफसँग करिव एकै मिलान व्यहोराको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन विभागको लिखित जवाफ ।

      कुनै उद्योग वा कारखाना खोल्नु अघि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा माग भई आएका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम उल्लिखित कार्य भैरहेकै अवस्था विद्यमान छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धित निकायबाटै हुने भएकोले सो कुरा यस मन्त्रालयको दायरामा नपरी विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि मात्र यस मन्त्रालयमा प्रेषित हुने विषयलाई मन्त्रालयबाट नियमन गरिरहेकै अवस्थामा झूठा दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      क्रसर उद्योगहरूबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवा, निकासी निषेध गर्ने भनी व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम निकासीमा रोक लगाइएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिई सकिएको र त्यस्तो निकासी लगायतका कार्य रोकिएकोले विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      तराइको चुरे पहाड लगायत चारकोसे झाडी क्षेत्रबाट क्रसर उद्योगहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी बेचविखन गरेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट त्यस्तो भएको हो सो कुराको जिकीर रिट निवेदनमा कहि कतै उल्लेख नगरी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक उत्खनन् र निर्यातका कारण पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संभावनाप्रति मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण भई ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी आगामी माघ २० गतेसम्मलाई रोक्ने र सो अवधिमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरेका सम्झौताहरूको शर्त, कानूनी र पर्यावरणीय पक्षको समग्र अध्ययन तथा विश्लेषण गरी यस विषयमा लिनुपर्ने प्रतिवन्धात्मक र निरोधात्मक उपायहरूको स्पष्ट सिफारिश २०६६ माघ १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्न विभिन्न माननीय मन्त्रीहरूको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

      मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग र परिचालन गर्दा राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै उद्देश्यले वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ऐ.नियमावली २०५४ लागू भएका छन् । सोबमोजिम कुनै उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन । क्रसर उद्योगहरूको स्थापना अनुमतिको कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत र सो उद्योगहरूको कर प्रशासनको कार्य सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट सम्पादन एवं व्यवस्थित भइरहेको छ । नेपालको कानूनको पालना नगरी स्थापना र सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजाय हुने नै हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन तथा मिति २०६६।९।२१ को अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू स्वयं श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेल, श्री हरि फुँयाल, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री ध्रुवप्रसाद चौलागाई, श्री केदार दाहाल, श्री ज्योती बानिया, श्री धनन्जय खनाल, श्री जगन्नाथ महतो, श्री रामकुमार आचार्य समेतले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद   हो । नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्र वा अन्न भण्डार तराई र चुरे जंगलले नेपालको ३३ जिल्ला छोएको छ । यस क्षेत्रमा नेपालको १७ प्रतिशत जनता बस्दछन् । नेपालको कूल जंगलको ६६ प्रतिशत जंगल चुरे पहाडले ढाकेको छ भने चारकोसे झाडी जंगलले १९ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । यस सन्दर्भमा तराइको भू भाग, चुरेक्षेत्र र वनजंगलको महत्वको बारेमा कसैको दुईमत नहुने हुँदा त्यसमा बढी विवेचना गर्नु परेन । यस्तो तराई, चुरे र वनजंगल क्षेत्र तथा खोला र नदीनालाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी ती क्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरी लोडर, डोजर र स्क्याभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् गरी ठूलो परिमाणमा विदेश खासगरी भारत निकासी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक समाचार र पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको तथ्यबाट निर्विवाद छ । यसबाट तराइको उर्वरभूमि मरुभूमिकरण भैरहेको, वनजंगल विनास भै रहेको, पानीका मुहानहरू सुकेको, बाढी र भूक्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्ति परेको तथा धुलोका कारण वातारणीय सन्तुलन ह्रास भैरहेको र त्यसबाट आमनागरिक खास गरी त्यसै क्षेत्रका बासिन्दाको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन् भएको छ ।

      यसैकारण यस सम्बन्धमा नागरिक स्तरबाट र संविधानसभाको बैठकमा सभासदहरूले समेत ढुंगा, रोडा, छर्रा (गिट्टी ) र बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन्, जथाभावी प्रयोग तथा विदेशी निकासी रोकिनु पर्ने भनि चर्को दवाव दिदै आएका छन् । यस्ता स्रोत साधन विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनी प्र.म.को कार्यालयका सहसचिव लिलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपसमितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट पनि यो कार्यले तराईलाई क्षति पुर्‍याएको स्पष्ट छ ।

      यस्ता क्रसर उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने सामाग्री बोक्ने सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अनुसार हाम्रो राजमार्ग १०.२ टनप्रति Axle मात्र बोक्न सक्ने क्षमता रहेको छ । तर यस्ता क्रसर उद्योगहरूले ४० टनभन्दा पनि बढी लोडगरी गाडीमा  ढाला समेत थपी Over Load बोकेको कारणहरूले गर्दा उल्लिखित सडकहरू पूर्ण रुपमा क्षति भइरहेकोले मर्मत गर्नको लागि मात्र ११ अर्व ४० करोड लाग्ने र खाल्डा खुल्डी सामान्य मर्मत गर्न मात्र रु ४ अर्व प्रतिवर्ष लाग्ने कुरा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । उक्त खर्चको अनुपातमा यस्ता क्रसर उद्योग र यस्ता स्रोत साधनको निकासीबाट आम्दानी हुने राजश्व जम्मा ९७,५२,०३, ५११ भई निकै न्यून छ । अतः यसरी अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको सञ्चालन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी रोकी वातावरण, सडक, पुलपुलेसा, खोलानाला, वनजंगल, पानीको मुहान, सिंचाइको संरक्षण गर्न तथा  बाढी पहिरो नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण र नदीकटान तथा मरुभूमिकरणको नियन्त्रण गर्न विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      विपक्षी नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा जिकीर लिएको कुरामा सरकार सचेत छ । त्यसैको परिणामस्वरुप वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोध साधनको संरक्षण र दिगो विकासको लागि वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैगरी यस्ता विषयको प्रभाव र असरको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले विभिन्न समितिहरू गठन गरी अध्ययन गरिरहेको कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरेको छ । उद्योगहरूको सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनी रुपमै व्यवस्थित गरिएको छ । प्रचलित कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि विद्यमान ऐनमा छ । त्यस्ता उद्योगको अनुगमन गर्ने सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरू कार्यरत् र क्रियाशील छन् ।

      जिल्लाभित्रको ढुंगा, रोडा, बालुवा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावलीबमोजिम स्थानीय निकाय जि.वि.स. को प्रमुख आयस्रोत हो । यसबाट कर संकलन गरी राजश्व उठाइएको छ भने जि.वि.स.हरूले यसैको आम्दानीबाट विकास निर्माणका क्रियाकलाप र योजनाहरू सञ्चालन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा टेवा पुर्‍याएको तथ्यमा विवाद छैन । त्यसमा पनि सरकार यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको दिर्घकालीन उपयोगको लागि नीति निर्माण गर्न लागिरहेको छ । प्रस्तुत रिटको विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय हो । त्यसमा पनि निवेदकले यो यस्तो निकायको कार्यबाट यो यस्तो क्षति भएको भनी स्पष्ट जिकीर लिन सकेको छैन ।

      तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा सरकारले आफै महसुस गरी नीति निर्माण गरिरहेको तथा सर्तकता अपनाई रहेको हुँदा सरकारको नीतिगत विषयमा तत्काल रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

       आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित आदेशअनुसार दुवै पक्षबाट पेश भएका बहसनोटहरू समेत हेरी अध्ययन गर्दा यसमा निवेदकको रिट निवेदन मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? र आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो  ।

      अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा ढुङ्गा, गिटिृ, वालुवाहरू प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, बालुवामा मात्र सीमित नरही प्राकृतिक स्रोत भन्नाले जमीन, जमीन मुनी पाइने खनीज पदार्थ, खोला ताल, वनजंगल, हावा, सौर्यशक्ति आदिलाई जनाउँछ । प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले दिएको वस्तु हो । प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहन्छ । स्वामित्व राज्यमा रहने भए पनि प्राकृतिक स्रोतको राज्य Trustee सम्म मात्र हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने हदसम्म मात्र गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत Public Trust Doctrine बाट Guided हुन्छ ।

      प्राकृतिक स्रोत मानव जाति र मानव जीवनको विकास र Survival को लागि अपरिहार्य वस्तु हो । तसर्थ यस्तो वस्तुमा निजी स्वामित्व हुन सक्दैन भन्ने आधारमा Public Trust Doctrine को विकास भएको हो । Public Trust Doctrine को विकासक्रम हेर्दा यो Doctrine Roman साम्राज्यबाट पहिलो पटक विकास भएको देखिन्छ । यो Doctrine को विकास हुनमा केही प्रकृतिले दिएका वस्तुहरू जस्तैः नदी, नाला, समुन्द्र, वनजंगल आदि आम नागरिकको प्रयोगको लागि हो र सरकारले यसको संरक्षण गरी Trustee को रुपमा रहन पर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको हो । Roman साम्राज्यमा त्यतिबेलाको त्यहाँको कानूनअनुसार प्राकृतिक स्रोतमा कसैको पनि हक हुँदैन । सबैको हक हुनपर्छ भन्ने मान्यता  थियो ।

      Roman साम्राज्यले त्यतिबेला विकास गरेको Public trust Doctrine  अनुसार मानव जाति र मानव सभ्यताको लागि नभई नहुने वनजंगल आदिमा व्यक्तिको स्वामित्व हुनै सक्दैन । उल्लिखित प्राकृतिक स्रोतको अभावमा मानव जीवन र मानव सभ्यताको विकास र उन्नति सम्भव नभएकोले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोतहरू जतनपूर्वक प्रयोग गरी मानव समाजलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन ती स्रोतहरूको Trustee को हैसियतले राज्यमा स्वामित्व रहन पर्ने कानूनी सिद्धान्त विकास भएको देखिन्छ । यदि ती स्रोतहरू व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहने हो भने ती स्रोतहरू सार्वजनिक हितको लागि उपलब्ध नभई सार्वजनिक विकास र सार्वजनिक हीतपछि पर्छ तर सरकार Trustee ले यस्ता स्रोतहरूको जिम्मा लिई संरक्षण गरी दिने हो भने सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछ । Trustee भनेको अरुको सम्पत्ति नासोको रुपमा जतनपूर्वक राखी मागेको बेलामा फिर्ता दिने शर्तमा जिम्मा लिने व्यक्ति हो । त्यसैले सरकार वा राज्य प्राकृतिक स्रोतको Trustee भएको कारणले गर्दा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न कानूनी रुपले कटिबद्ध छ । यही Public Trust Doctrine अनुसार नै राज्यले कसैलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको लागि मात्र दिनसक्छ । निजी हितको लागि दिन सक्दैन भन्ने हिसाबले प्राकृतिक स्रोतमा Public Trust Doctrine विकास भएको देखिन्छ । यी प्राकृतीक स्रोतहरू प्रकृतिले निःशुल्क प्रदान गरेको वरदान हुँदा मानव जाति सवैले ती प्राकृतिक स्रोत निःशुल्क उपभोग गर्न  पाउन  पर्छ । Public Trust Doctrine अनुसार प्राकृतिक स्रोतहरू सवै मानव जातिले उपभोग र प्रयोग गर्न पाउनको लागि सरकारले विनास हुनबाट जोगाउन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यात्मक दायित्व हो । राज्यको यो दायित्व र प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्वसँग अभिन्न रुपमा जोडिएर आएको छ ।

      Professor Sax का अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा Public Trust Doctrine ले सरकारको अधिकारलाई देहायको तिन कुरामा सीमित गर्दछः

• First, the property Subject to the trust must not only be used for a public purpose but it must be held availaible for use by the general public.
• Secondly, the property may not be sold, even for a fair cash equivalent, and
• Thirdly, property must be maintained for particular types of uses .

      Public trust doctrine लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि Incorporate गरेको देखिन्छ । धारा ३३(ण) र धारा ३५(४) को व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा भएका अन्य कानूनहरू Public Trust Doctrine बाट Guided व्यवस्था हो ।

      धारा ३३(ण) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ भने धारा ३५(४) मा राष्ट्रिय हीत अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

      संविधानको उपरोक्त दुई धाराहरू र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अन्य नेपाल कानूनहरू जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३, वन ऐन, २०४९ को दफा १७, १८, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ को दफा ३ को व्यवस्थाहरू जसले तत्तत् ऐन अन्तर्गतका प्राकृतिक स्रोतहरूमा व्यक्तिको स्वामित्वमा प्रदान नगरी राज्यको स्वामित्तता प्रदान गर्छ । ती  व्यवस्था नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूका सम्बन्धमा Public Trust Doctrine बाट Guided हुने व्यवस्थाहरू हुन् । ति तत्तत् ऐनहरूले तत्तत् प्राकृतिक स्रोतहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने छन् भनी ती दफाहरूले राज्यको स्वामित्व Assert गरेको देखिन्छ । उपरोक्त ऐनहरूको उल्लिखित दफा र प्रस्तावनाको व्यवस्थाबाट नेपालको जलस्रोत अर्थात् नदीनाला, वनसम्पदा, जमिन मुनिका खनिज पदार्थहरूको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने भनेकोले ति खनिज पदार्थहरूको प्रयोग नेपाली जनताको सार्वजनिक हितमा मात्र प्रयोग हुन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा नेपाल राज्यभर रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूमा कुनै व्यक्ति विशेषको स्वामित्व हुन नसक्ने र तिनीहरूको प्रयोग एवं उपयोग पनि व्यक्ति विशेषको हितमा प्रयोग हुने नभई आम नागरिकको सार्वजनिक हितको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्थापित गर्दछ ।

      त्यसैले राज्य सवै प्रकारको प्राकृतिक स्रोतको Trustee भएको कारण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नु राज्यको सवैंधानिक कर्तव्य हो ।

      हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकको रुपमा धारा १०७ (२) अन्तर्गत Enforceable हकको रुपमा प्राप्त छ । सो धाराले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । सो धाराद्वारा प्रदत्त हक केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र होइन । नेपाल राज्यमा वस्ने नागरिक अनागरिक जो सुकैलाई पनि सो मौलिक हकप्राप्त छ । सो धाराले Right to pollution Free environment को हक प्रदान गरेको छ । यो धारा अर्थात धारा २६, धारा १२(१) को right to Life अर्थात बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । मानिसलाई अन्य स्वतन्त्रतालाई Minus गरेर वाँच्न पाउने मात्र स्वतन्त्रता दिने हो भने त्यो वचाई जनाबरी बँचाई र वसाई अर्थात Animal Living हुनजान्छ । त्यसैले धारा १२(१) मा सम्मानपूर्वक (With Dignity) वाँच्न पाउने भनिएको छ । सबै प्रकारको मावन अधिकार एवं मौलिक हक अनियन्त्रित तवरबाट उपभोग गर्दै स्वस्थ, स्वच्छ र सफा वातावरणमा आफ्नो जीउ आवास सम्पत्ति लिखत पत्राचार चरित्र गोपनीय राखी स्वच्छताको वातावरणमा बाँच्ने हक नै सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हो ।

      वातावरणीय स्वच्छता देशको नीति हुने कुराको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । धारा ३५(५) मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तु को विशेष संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने तथा वन र वनस्पती तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक वाँडफाँडको व्यवस्था राज्यको नीति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

      धारा ३५(५) को राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व, धारा ३२ अन्तर्गत सोझै Enforce हुँदैन । स्वन्तत्रताको हक र धारा १६(१) को वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई हेर्दा देशमा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्न नपाइने र राज्यले वातावरण संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न पर्दछ । 

      १०. धारा ३३(ण) को व्यवस्था नेपाल राज्यको प्राकृतिक स्रोत को Trustee नेपाल सरकार र त्यसको Beneficiary नेपाली जनता हुन् र धारा ३५(५) को व्यवस्था राज्यको Commitment हो ।  उपधारा ५ अनुसार राज्यले देहायबमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छः

 

क)    वातावरण स्वच्छ राख्ने व्यवस्था गर्ने,

ख)    वातावरण स्वच्छताको लागि चेतना जगाउने र बढाउने,

ग) आर्थिक विकास गर्दा बातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने ,

घ) वातावरण र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने ,

ङ) वन, बनस्पती तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, दिगो उपयोग गर्ने ,

च) खण्ड (ङ) अनुसार वन बनस्पती र जैविक विविधताको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वाँडफाँड गर्ने ।

 

      अव प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा धारा ३३(ण) र धारा ३५(५) हेर्दा धारा ३३(ण) अनुसार नेपाल राज्यभित्रका ढुङ्गा, बालुवा, गिटृी, रोडा, आदिमा कसैको निजी हक हुन नसक्ने सवैको साझा सम्पत्ति हुने र धारा ३५(५)(६) अनुसार भौतिक विकास गर्दा वातावरणप्रतिकूल असर पर्न दिन नहुने र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ढुङ्गा, रोडा, वालुवा, उत्खनन् गर्ने कार्य र क्रसर उद्योगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै प्रकृतिले दिएको उपहार अथवा बरदानको रुपको ढुङ्गा, वालुवाको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा मूल्याङ्कन नगरी नियममा तोकिएको मूल्यमा केवल राजश्वको दृष्टिले मात्र ठेक्का दिएको देखिन आयो । जुन कुरा संविधानविपरीत हुन्छ । निवेदकले अन्य विभिन्न कुराको अलावा दुई महत्वपूर्ण कुरा उठाएको देखिन्छः 

१.     ढुंगा, रोडा तथा बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू तथा अव्यवस्थित दोहन उत्खनन तथा प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषण बढिरहेको कुरा र

२.    नेपालको प्राकृतिक स्रोतको फल नेपाली जनताले उपभोग गर्न नपाई ठेकेदारले मात्र उपभोग गरेको सन्दर्भ

      अब पहिलो अर्थात् ढुङ्गा रोडा बालुवा उत्खनन र क्रसर उद्योगले वातावरण विगारेका साथै प्रदूषण सम्बन्धमा सरकारको लिखित जवाफ हेर्दा वातावरण प्रदूषण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार कत्ति पनि सचेत भएको देखिदैन । सरकारको लिखित जवाफ उद्योग स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्थाको बर्णनमा सीमित रहेको देखिन्छ । निवेदकले आरोप लगाए सरह उद्योगले उक्त क्षेत्रमा प्रदूषण गरेको छ या छैन दुइटामध्ये केही जवाफ नदिई मौन रहेको देखिन्छ  । व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति चुरे भावर लगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०६६ बाट उक्त क्षेत्रमा ढुङ्गा, रोडा र क्रसर उद्योगहरूले प्रदूषण गरेको भन्ने देखिन्छ । संयोजक श्री चन्द्रदेव जोशीको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त समितिले,

पूर्वी क्षेत्रमाः

§  बलान खोला, खुट्टी खोला, घुर्मी खोला, सिराहा,

§  चारनाथ खोला, कमला खोला, धनुषा,

§  बरुवा खोला, काला खोला, लामा खोला, कमला खोला, उदयपुर,

§  BSC-JV_ Pvt.Ltd,, बलान खोला, सप्तरी

§  गुदगाउँ क्रसर उद्योग, सिराहा

§  महावीर एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.तपेश्वरी, उदयपुर

§  राजमार्ग, दक्षिण भन्सारतर्फ जाने राजमार्ग क्षेत्र

§  जिल्लास्थित कार्यालयहरू तथा भन्सार कार्यालयहरू

मध्य क्षेत्रमा

§  बालुवा खानी, बैरेनी –७ धादिङ्ग,

§  लोथर खोलाको पूल, चितवन– मकवानपुर

§  सामरी खोला, राप्ती खोला कर्रा खोला, मकवानपुर

§  मनकामना क्रसर इन्डष्ट्रिज, भैंसे –७ मकवानपुर

§  एभरेष्ट मिनरल प्रोडक्टस्, भैंसे –७ मकवानपुर

§  शम्भु रोडा, ढुङ्गा उद्योग, मध्यवर्ती क्षेत्र, वर्सामाडी –२/३,

§  मनहरी पुल, मनहरी –३/४ मकवानपुर

§  वागमती क्रसर उद्योग, अमलेखगञ्ज –७ बारा

§  जयदुर्गा क्रसर उद्योग, अमलेखगञ्ज–७ बारा

§  एशियन रोडा उद्योग, अमलेखगञ्ज–७ बारा

§  हेटौंडा एग्रिगेट प्रा.लि.अमलेखगञ्ज –७ बारा

§  राजमार्गको अवस्था

पश्चिम क्षेत्रमा

§  तिनाउ खोला, दानव खोला (रुपन्देही )

§  बाणगंगा नदी (कपिलवस्तु )

§  मुक्तिनाथ रोडा उद्योग, रुपन्देही

§  सुपर रोडा उद्योग, रुपन्देही

§  मनकामना रोडा उद्योग, रुपन्देही

§  पाठक रोडा उद्योग, रुपन्देही

§  कश्यप रोडा उद्योग, रुपन्देही

§  भन्सार क्षेत्र जाने राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ ।

 

      उक्त प्रतिवेदनअनुसार उक्त समितिलाई विभिन्न मन्त्रालयले निम्नअनुसारको जानकारी उपलब्ध गराएको देखिन्छः

 

स्थानीय विकास मन्त्रालय

      स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार जिल्ला विकास समितिहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधानअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्ने गरेको पाइएन । सो मन्त्रालयले दिएको केही सुझावहरू यस प्रकार देखिन्छ :–

      वातावरणीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी तत्कालको लागि ठेक्का सम्झौता बमोजिमका निर्धारित क्षेत्रबाट अनुमानित परिमाणमा मात्रै वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निकासी गर्ने र यसको प्रभावकारी अनुगमन सम्बन्धित प्र.जि.अ.वा स्थानीय विकास अधिकारीले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

      आगामी आ.ब. को लागि संवेदनशील क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न नदिने व्यवस्था गर्ने । संबेदनशील नदेखिएको क्षेत्रहरूबाट नियमानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरेर मात्र आन्तरिक उपयोग र निकासी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

      वनजंगल क्षेत्रबाट ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी , ग्राभेल, बालुवा आदिको संकलन गर्ने नगरिएको केवल वन क्षेत्र भएर बग्ने खोलानालाबाट तोकिएको प्रक्रिया अपनाई संकलन हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालयहरूले शर्तअनुसार ठेक्का लगाउने गरेको र ठेक्का स्वीकृत भए पश्चात् मात्र यस्ता वस्तुको संकलन गर्ने गरिएको । ठेक्का स्वीकृत भएपश्चात् सम्बन्धित व्यवसायी र जिल्ला वन कार्यालयले आपसी समझदारीमा ढुवानीमा प्रयोग हुने माल वाहकको वर्गीकरण गरी किसिम अनुसार ढुवानी गरिने वस्तुको तय गरिने व्यवस्था रहेको । माल वस्तु ढुवानी हुने मुख्य नाकामा वन कार्यालयबाट ढाट राख्ने गरिएको र अनिवार्य रुपमा ढाटमा दर्ता गराएर मात्र निकासी गनुपर्ने प्रावधान भएको । वन कार्यालय र व्यवसायीबीच हुने सम्झौताअनुसार एक्स्याभेटर प्रयोग गरेकोले रु.२०,०००।– धरौटी लिई कारवाही गरिरहेको । भूक्षयको हिसावले सम्वेदनशील खोलानाला क्षेत्रलाई ठेक्कामा नदिइएको र ठेक्का दिंदा IEE ले औल्याएका न्यूनिकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरिएको । सो मन्त्रालयले दिएको केही सुझावहरू यस प्रकार देखिन्छः

      वन क्षेत्र तथा अन्य खोलानाला, बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम IEE/EIA गरेर मात्र संकलन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने । अनुमति दिंदा अनिवार्य रुपमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले राज्यलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी विज्ञहरूद्वारा तोकिएको क्षेत्रबाट निश्चित समयावधिभित्र तोकिएको परिमाण मात्रै संकलन गर्न दिनुपर्ने ।

            राष्ट्रिय महत्वका भौतिक संरचनामा असर पर्ने गरी यस्ता क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न नदिने यस्ता क्षेत्र सवेदनशील हुन्, होइन भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

      ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट हुने आयको निश्चित प्रतिशत रकम यस्ता क्षेत्रमा बाढी पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा पर्यावरणीय सुधारका लागि खर्च गर्नुपर्ने ।

      प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएको क्षेत्रबाट संकलित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा मात्र विक्री वितरण गर्न दिने ।

      ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने क्रममा हाल विसंगति (जस्तैः राजमार्ग पुल–पुलेसा भत्किने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता वातावरण प्रदूषण, चुरे विनास, बाढी, पहिरो) देखिएको र यो महत्वको विषय भएकोले यसको लागि राष्ट्रिय स्तरमै वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई समेटी विज्ञहरूबाट अध्ययन गर्न लगाई राष्ट्रिय नीति तय हुनुपर्ने ।

      हाल निर्यात भइरहेको परिमाण र सोबाट प्राप्त हुने राजस्व, रोजगारीलाई स्वेदशमै हुने विकास निर्माणमा लगाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।

      मित्र राष्ट्र भारतबाट निर्माण सामग्रीहरू माग भई आएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर मात्र दिइनु उपयुक्त हुने ।

      ढुङ्गा, ग्राभेल जस्ता कच्चा पदार्थको हकमा स्वदेशमा मूल्य अभिवृद्धि नगरी सोझै निकासी गर्न प्रतिवन्ध लगाइनुपर्ने । क्रसर उद्योगबाट निकासी गर्दा लाइसेन्स दिने निकायबाट स्रोत र परिमाण खुलाई प्रमाणीकरण गनुपर्ने ।

      ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन र विक्री वितरणलाइ सकभर एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्न उपर्युक्त हुने ।

 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

      सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको नियम १६ अनुसार सवारीको भार बहन क्षमताको निर्धारण गरिएको देखिन्छ । जस अनुसारः–

   ट्रक तथा ट्याक्टरप्रति एक्सल –१०.२ वटा

§  मिनी ट्रक –५ टन

§  पावर टिलर –१ टन

§  पिक अप –१ टन रहेको छ ।

      तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भारवहन गर्ने सवारी साधनहरूलाई ऐनको दफा १६० अनुसार दुइहजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा कर्मचारी, सवारी साधन र कार्यालयमै तौल गर्नको लागि मेसिन उपलब्ध नभएको कारण यी कार्यालयहरूबाट अनुगमन र निरीक्षणको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको । ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्ने दण्ड सजाय धेरै नै कम भएको । सडक निर्माण गर्दा कै अवस्थामा निश्चित दुरीमा तौल मेसिनहरू जडान गर्ने नीति लिनु आवश्यक भएको । वीसवर्ष अगाडि बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएका आर्थिक दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हाल निष्प्रभावी बनेका ।

 

उद्योग मन्त्रालय

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची –१(आ) उद्योग क्षेत्र क ७ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भएको । जसको लागि निम्नअनुसारको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेः

§  Terms of Reference तथा IEE प्रतिवेदन ।

§  १५ दिने राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने ।

§  सर्जमिन मुचुल्का र गा.वि.स.को सिफारिश ।

§  उद्योग रहने स्थानको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा भाडा सम्झौता, Location Map

 

      क्रसर उद्योगको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट उजूरीको आधारमा समय समयमा निरीक्षण गर्ने गरिएको । वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था भएको । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नफुटालेको ढुङ्गा Primary Product को रुपमा वर्गीकरण गरिएको र यस्तो वस्तुको निकासीको लागि उत्पत्तिको प्रमाण पत्र आवश्यक नपर्ने । ढुङ्गा, रोडा भारत निकासी गर्न उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने र उक्त प्रमाणपत्र उद्योग विभागको प्राविधिक समितिको सिफारिशमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट जारी गर्ने गरिएको छ । सुझावहरू यस प्रकार देखिन्छ :

      क्रसर उद्योग र सो उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने निकायहरू फरक फरक भएको अवस्थामा सामञ्जस्यको अभाव रहेको ।

§  क्रसर उद्योगको स्थापनाबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अनुगमन गर्ने निकाय र प्रक्रिया स्पष्ट गराई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने ।

§  सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।

§  अनुगमनका लागि स्रोत साधनको अपर्याप्तता रहेको छ ।

§  बालुवा, ढुङ्गा वा खानीबाट ढुङ्गा झिक्नु पर्दा एक्स्काभेटर जस्ता मेसिनको प्रयोग नदीको सतही स्तरसम्म मात्र गरिनुपर्छ ।

 

खानी तथा भू–गर्भ विभाग

      खानी तथा खोलामा ढुङ्गा, रोडा आदि संकलन गर्ने गरी क्रसर उद्योगहरू स्थापना भएबाट तिनिहरूले बाटो विगारेका, भूक्षय बढेको तथा चुरे क्षेत्रमा वन विनास हुन  गएको । अवैध रुपमा त्यस्ता खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेता पनि अनुमति दिने निकायबाट सोको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने गरेको नपाइएको । जिल्ला विकास समितिहरूले अनुमति दिई खानीहरूको नियमन तथा अनुगमन गरी राजश्व संकलन गर्ने गरेको तर सोको नियन्त्रण तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको हुँदा समस्या थप जटिल वन्न पुगेको । जिल्ला विकास समितिहरूबाट प्रायजसो खानीहरू ठेक्कामा दिइने गरेको तर माइनिङ क्षेत्र तोकिने नगरेको । क्रसर उद्योग स्थापना गर्न स्थानीय घरेलु कार्यालयबाट इजाजत दिंदा वातावरणीय अध्ययन गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि स्रोत खुलाउनु पर्ने किटानी व्यवस्था भएको नपाइने । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवं निकासीसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू एक आपसमा बाझिएकाले कार्य क्षेत्र र अधिकारमा समेत समस्या रहेको । सुझावहरू यस प्रकार देखिन्छ :

तत्कालीन उपायहरू :

      क्रसर उद्योगहरू तथा कच्चा पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्दा निरीक्षण गर्ने निकाय तोकी निरीक्षणलाई प्रभावकारी गराइनुपर्ने ।

      त्यस्ता उद्योगहरूले खानी सम्बन्धी विशेषज्ञ वा कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरी तिनीहरूको निर्देशनअनुसार मात्र गर्ने गरी त्यस्ता उद्योगहरू सचालनमा ल्याइनु मनासिव हुने ।

      महिनाभित्र सम्बन्धित जि.वि.स.बाट प्राविधिक रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्रको अध्ययन गराई यस सम्बन्धमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने बारे दीर्घकालीन उपायहरू अनुसार कार्य गर्नुपर्ने । खानी तथा भु–गर्भ विभागको समेत प्राविधिक सहमति लिई कार्य गर्नुपर्ने ।

अवैध तथा अनियमित रुपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता उद्योगहरू पहिचान गरी बन्द गरिनुपर्ने ।

दीर्घकालीन उपायहरू

      सम्बन्धित निकायबाट वातावरण संरक्षण ऐन, नियमबमोजिमको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही आधारमा क्षेत्रगत रुपमा उत्खनन् गर्न अनुमति दिइनुपर्ने।

      वार्षिक रुपमा जिल्ला विकास समितिहरूबाट दिइने ठेक्का प्रथा बन्द गराई उद्यमीलाई खानी ऐन, नियम औद्योगिक व्यवसाय ऐन नियम वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियम र वातावरण संरक्षण ऐन नियमबमोजिम वातावरणीय अध्ययन समेत गरी मात्र अनुमति जारी गरिनुपर्ने ।

      उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा न्यून असर पर्ने गरी मात्र कार्य गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायको निर्देशन तथा अनुगमन कार्य हुनुपर्ने ।

      सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट वातावरणमा परेको र पर्न सक्ने असर तथा तिनको न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक २/२ वर्षमा वातावरणीय अडिट गराइनु पर्ने र सोको आधारमा अनुमति नवीकरण आदि गरिनुपर्ने ।

      नीतिगत रुपमा एक आपसमा बाझिएका खानी, वन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियममा समन्वय गरी संशोधन गरिनुपर्ने ।

      उपरोक्तबमोजिमको खनिज पदार्थ निकासीबाट आर्जित राजस्वको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम सोही क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा  खर्च  गरिनुपर्ने । स्थानीय निकाय तथा अनुगमन गर्ने निकायबीचमा राजस्व बाँडफाँडको प्रतिशत प्रष्ट हुनुपर्ने ।

 

वातावरण मन्त्रालय

      वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा (८) बमोजिम वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा IEE तथा EIA को निर्धारित मापदण्ड पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू आवश्यकताअनुसार निरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरी काम लगाउन सक्ने व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने गरी मन्त्रालयको ८ जना विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको ।

 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय

      चुरे पहाड र आसपासका विभिन्न क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतको सीमानासम्म पुर्‍याउनको लागि प्रयोग हुने बाटोहरू देहायबमोजिम रहेकोः

गाईघाट–कदमाहा – भगवानपुर ठाँडी सडक    ६० कि.मी.

लाहान       – भन्टावारी सडक खण्ड     ६० कि.मी.

सिन्धुली      – बर्दिवास, पथलैया         ८५ कि.मी.

हेटौंडा        – पथलैया, वीरगञ्ज         ५५ कि.मी.

बुटवल       – भैरहवा सुनौली           २५ कि.मी.

सन्धिखर्क    – चन्द्रौटा–कृष्णनगर        १०८ कि.मी.

कोहलपुर     – नेपालगञ्ज              २२ कि.मी.

अत्तरिया      – धनगढी                 १५ कि.मी.

मुग्लिङ      – काठमाडौँ                ११० कि.मी.

मिर्चैया       – कटारी                  ३० कि.मी.

गरी जम्मा ५७० कि.मी बाटो विग्रिएको/ भत्किएको । यसरी विग्रिएको/ भत्किएको सम्पूर्ण सडकको पुनः निर्माणको लागि प्रति कि.मी. दुई करोडका दरले हुन आउने जम्मा रु ११ अर्व ४० करोड (अनुमानित) लाग्ने ।

      हाल निर्माण भएका सडकहरूको भारवहन क्षमता १०.२ टन प्रति Axle मात्र रहेको । राष्ट्रियस्तरका यस्ता सडकहरूको निर्माण तथा मर्मत गर्ने जिम्मेवारी सडक विभागको भए पनि यातायातका साधनहरूलाई बाटो अनुमति दिने र सवारी धनी प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने जिम्मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रदान गरेको र बाटोमा सवारी चेकजाँच गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिएकोले बढी वजन क्षमता बोकेका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न नदिने जिम्मा तत्काल ती निकायहरूले लिनुपर्ने ।

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

      नेपाल भारतबीच यही २०६६ कार्तिक १० गते सम्पन्न वाणिज्य सन्धिले नेपाल भारतबीच हुने द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्राथमिक वस्तुको सूचीमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई पनि समावेश गरिएको । प्राथमिक वस्तुको सूचीमा सूचिकृत वस्तुलाई भारतीय पक्षले भन्सार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सम्झौताले गरेको । यस प्रावधानले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य वस्तु प्राथमिक सूचीमा पर्ने भएकोले निश्चित् यति नै प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरी निकासी गर्नुपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नभएको । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन हालका दिनमा स्थानीय निकायहरूको आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्न गएको हुँदा स्थानीय निकायहरूले यसको उपयोगमा निश्चित सेवा शुल्क लिई स्थानीय स्वायत्त शासन  ऐन, २०५५ बमोजिम उत्खनन् र प्रशोधन कार्यको अनुमति दिने गरेको । निर्यातजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा पर्नसक्ने वातावरणीय असरहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन बारे उजूरीका आधारमा जिल्ला स्थित उद्योग कार्यालयले समय समयमा निरीक्षण अनुगमन गर्ने गरेका ।

 

सुझावहरूः

      ढुङ्गा तथा बालुवा प्रशस्त उपलब्ध हुने क्षेत्रमा मात्र वातावरणीय सन्तुलन नविग्रने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजत दिने ।

      चुरे भावरलगायतका कमजोर धरातलीय बनोट भएका र प्राविधिक अध्ययनबाट संबेदनशील ठानिएका भौगोलीक क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा झिक्न उत्खनन् गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ।

      उद्योग स्थापना सम्बन्धमा अनुमति दिंदा कम्तीमा २० पतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने शर्तमा इजाजत दिने । यसको लागि वर्षेनी निश्चित परिमाण तोकेर मात्र निकासी गर्न दिने ।

      अनुमति प्रदानका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तथा अन्य नीतिगत विषयमा निर्णयार्थ सिफारिश गर्न केन्द्रीय तहमा देहायबमोजिमको एक समितिको व्यवस्था गर्नेः

सचिव, वातावरण मन्त्राल             – संयोजक

सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय  – सदस्य

सचिव, उद्योग मन्त्रालय               – सदस्य

सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय       – सदस्य

सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य

      निर्धारित मापदण्ड र सीमाबमोजिम क्रसर उद्योग सञ्चालन भए, नभएको नियमानुसार निकासी गरे, नगरेको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय स्तरमा एक अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी           – संयोजक

स्थानीय विकास अधिकारी         – सदस्य

प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय             – सदस्य

प्रमुख, स्थानीय भन्सार कार्यालय    – सदस्य

प्रमुख, वाणिज्य कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय  – सदस्य

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अनधिकृत निकासी र ओसार–पसारलाई नियन्त्रण गरिनु पर्ने । दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु पर्ने ।

 

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग

      ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनका लागि अनुमति दिंदा पिंधको सतह माथि उठ्ने नदीका पहिचान गरी सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र संकलन/उत्खनन् गर्न सकिने परिमाण किटान गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । नदीको पानी बग्ने क्षेत्र (Water Way) बाट मात्र संकलन/उत्खनन् गरिनु पर्दछ । यस क्रममा नदीका Basic  Parameters हरू निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै Waterway, Gradient, Minimum bed level आदि । यस कार्यको नियमित प्राविधिक अनुगमन गरिनु पर्ने ।

      समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दा पाएको र देखेको उद्योगको अवस्था, सडकको अवस्था र वातावरणको अवस्था निम्नअनुसार उल्लेख गरेकोः

 

क्रसर उद्योग/ बालुवा धुनेको अवस्था :

      केही क्रसर उद्योग सडकबाट भित्री भागमा रहेको भए तापनि अधिकांश उद्योग मुख्य राजमार्ग र वस्तीसँगै जोडिएर रहेको । कुनै कुनै उद्योग त हाइटेन्सन लाइन मुनि नै रहेको । जस्तो सप्तरीको कदमाह नदीको किनारामा रहेको BSC-JV_Pvt.Ltd. उद्योग, जुन उद्योगको माथिबाट हाइटेन्सन लाइन गएको । हाइटेन्सन लाइन मुनि पोलिथिनको कभर भएको माटो तार झोलिएको । हाइटेन्सन लाइनको एउटा पोलको वरिपरि मोटो, ग्राभेल झिकेर डेढ मिटर गहिरो बनाइएकोले कुनै पनि बेला पोल ढल्न सक्ने । सबै क्रसर उद्योगको कच्चा पदार्थको स्रोत नदी नाला नै हो । क्रसरहरू प्रायजसो राजमार्ग छेउ तथा विद्युत लाइनसँगै रहेकोले त्यस्ता उद्योगहरूबाट विद्युत चोरी, चुहावट हुन सक्ने अवस्था देखिएको ।

 

सवारी साधनको अवस्था :

      क्रसर उद्योगहरूले ट्याक्टर, ट्रक, ट्रिपरहरू प्रयोग गर्ने गरेका । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ओसार्न प्रयोग भएका ट्रिपरहरूमा ढाला समेत थपिएको अवस्था देखिएको ।

      ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, ग्राभेल आदि ढुवानी गर्ने डम्परहरूको ढाला (गाडीको बडी) माथि उठाइएको र प्राय १० चक्के गाडी प्रयोग भएको । त्यस्ता गाडीहरूबाट १० टन क्षमताको बाटोमा ४० टनसम्मका मालसामानहरू ढुवानी  भइरहेको  अनुमान  गरिएको  ।

      यी उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइअनुसार ठेक्का बापतको राजश्व उठाउन कम्तीमा ७० देखि ८० ट्रकसम्म प्रति दिन निकासी गर्नु पर्दछ । त्रिवेणी गा.वि.स.को, कमला नदीबाट मात्रै प्रति दिन कम्तीमा १०० ट्रक सामान लैजाने गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको ।

 

सडकको अवस्था

      सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन भएका खास गरी पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ्ग काठमाडौँ खण्डमा पानीले धोएको चिसो बालुवा पानी चुहाउँदै चल्ने सवारी साधनबाट सडकको अवस्था बढी नाजुक भएको ।

      पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवस्था सामान्य रहे तापनि सहायक मार्ग दक्षिण भन्सारतर्फ जाने बाटोको अवस्था खराव रहेको ।

      राजमार्गको पुलहरू मुनि बालुवा भरिदै गएकोले पुलहरू खतरामा परेको । जसबाट ठूलो क्षति हुने संम्भावना भएको ।

      लाहान ठाडी भन्सार जाने क्षेत्रको बाटो अत्यन्तै नाजुक भएको र त्यस्तै मिर्चैया–कमला खोला (कटारी ) जाने बाटोको अवस्था पनि राम्रो नभएको ।

      सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी, बोकेर मालबहाक गाडीहरू गुड्दा सडकहरू नराम्ररी विग्रेका र ती सडक पुन निर्माण गर्न ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टीको विक्री र प्राप्त राजस्वले भ्याउने अवस्था नदेखिएको ।

 

समग्र वातावरणीय अवस्थाः

      ढुंगा, रोडाको संकलन, उत्खनन् र क्रसर उद्योगको सञ्चालनबाट वातावरणीय सन्तुलन विग्रिएको, भू–क्षय बढेको, खोला नालाको आकार बढ्न गई बाढी आउने र कटान हुने समस्या रहेको, खेतीयोग्य जमिन नासिएको, पहिरो जाने क्रम बढेको, पानीको मुहान सुकेको प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिने ।

      राजमार्गको पुलहरू मुनि बालुवा भरिदै गएकोले पूलहरू खतरामा परेका । जसबाट ठूलो क्षति हुने सम्भावना देखेको ।

      वातावरणमा न्यून असर गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरिएको नदेखिने । सामुदायिक वन र अन्य वन क्षेत्र, खेतवारी, खोला नालाहरूबाट संलकन गर्न गा.वि.स. तथा समुदायहरूलाई केही आर्थिक प्रलोभन दिने गरिएकोले सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायमा आवद्ध समूहहरू समेत यस कार्यबाट हुनसक्ने क्षतिलाई विर्सेर संकलन तथा विक्रीमा संलग्न देखिएको ।

      त्यस्तै खोलाको एउटा किनाराबाट उत्खनन् गर्दै गरेको र सो कार्यबाट खोलाको अर्कोतर्फको भूभाग माथि उठ्न गई सो क्षेत्र तर्फको खेतीपाती, घर वस्तीलाई असर पर्न सक्छ भने कटान भएको क्षेत्रमा थप असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको । उत्खनन् र संकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने र नगर्नुपर्ने ठाउँमा गर्दा र गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अत्याधिक दोहन हुँदा पुल पुलेसा विग्रने, सिंचाई प्रणालीमा र खानेपानीमा समस्या आउने, नदीले धार परिवर्तन गर्ने, वन विनास हुने र बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्ने अवस्था देखिएको ।

उल्लिखित प्रतिवेदनबाट उल्लिखित क्षेत्रमा सञ्चालित ढुङ्गा, रोडा, उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेको भन्ने देखियो ।

      व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको प्रतिवेदन हेर्दा प्रतिवेदनमा उल्लिखित जिल्लामा उक्त रोडा ढुङ्गा, गिट्टी उद्योग र क्रसर सञ्चालन गरेको कतिपय उद्योगहरू विना दर्ता सञ्चालन गरेको, कतिपय उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण नियमावलीअनुसार वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नपार्ने सम्बन्धी नियमअनुसार EIA र IEE नै नगरि सञ्चालन गरिएको र वातावरण संरक्षणमा गर्नुपर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण हुने भए त्यस्तो उद्योगलाई स्वीकृति नै दिन नहुने र यदि EIA, IEE गर्दा वातावरण प्रदूषण नहुने प्रतिवेदनको आधारमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति दिएपनि उद्योग सञ्चालनमा आएपछि, सञ्चालन भएपछि उद्योगले वातावरण, ध्वनी, वायुमण्डल, पानीको मुहान, पानीको सतह, वरपरका वस्ती, वनजंगल, वन्यजन्तु आदिमा प्रदूषण गर्‍यो गरेन Monitor गर्ने कानूनी संबैधानिक कर्तव्य भएको नेपाल सरकारको प्रतिवादी बनाइएको कुनै पनि मन्त्रालयले उद्योग स्थापना र सञ्चालन भएपछि Monitor गर्ने गरेको देखिएन ।

      निवेदकले निवेदनमा नेपाल सरकार र त्यसका निकायलाई मात्र विपक्षी बनाई कुनै पनि उद्योगलाई विपक्षी बनाएको देखिएन । प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार कसैलाई कुनै कारवाई गर्नु पर्दा उसलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदीइ उसको प्रमाण नहेरी कानूनबमोजिम सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको उद्योगलाई एकाएक सञ्चालन नगर्ने आदेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । तर प्राकृतिक स्रोत जुन स्रोतमा व्यक्तिको स्वामित्व हुन सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत प्रत्येक नागरिकको साझा सम्पत्ति Common Property भए पनि सरकारी अनुउत्तरदायीत्व र अदुरदर्शीताको कारण स्वायत्त निकाय जि.वि.स.को आम्दानीको स्रोतको दृष्टिले मात्र हेरी वातावरणको दृष्टिले नहेरी सरकारले इजाजत दिएको कारण त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेको देखियो ।

      प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिको Gift हो यसको प्रयोग सार्वजनिक हितको लागि मात्र हुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतलाई In situ अवस्थाबाट प्रयोग गर्दा वातावरण केही हदसम्म खलबलीन जान्छ । विचारणीय कुरा के छ भने प्राकृर्तिक स्रोत देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग हुने वस्तु हो  तर त्यसको प्रयोग र उपयोग Sustainable र वातावरण प्रदूषणरहीत तरिकाले गरिनु पर्छ ।

      प्राकृतिक स्रोतको Sustainable development का सम्बन्धमा Brundland Report महत्वपूर्ण छ । सो Report का अनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा २ कुरालाई ध्यान दिन पर्छ भनेको देखिन्छ, त्यो हो,

(क) Pre–cautionary Principle र

(ख) Polluter Pay Principle

      पहिलो अर्थात् Precautionary Principle अनुसार प्रत्येक राष्ट्रले वातावरण प्रदूषण हुने कारक तत्व पहिचान गरी वातावरणलाई बढी क्षति हुन नदिन समस्या पहिचान हुनासाथ रोक थामको कदम चाल्नु पर्छ । यदि वातावरणको अपुरणीय क्षति हुने कारण देखिएमा वा त्यस्तो कारण पत्ता लागेमा त्यसको बैज्ञानिक विश्लेषणतिर नपर्खी अब अरु बढी वातावरण क्षति हुन नदिन तुरुन्त रोकथाम तर्फ लाग्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा जसको कारण वातावरणमा प्रदूषण भयो  भनिएको छ उसको कारण वातावरण प्रदूषण भएको छैन भन्ने प्रमाण उसैले पुर्‍याउन पर्ने हुन्छ ।

      दोस्रो Polluter Pay Principle, यस सिद्धान्तअनुसार जसले वातावरण प्रदूषण गर्दछ उसैले आफूले गरेको प्रदूषणबाट हुन गएको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ ।

      प्रस्तुत मुद्दामा सरकारको लिखित जवाफबाट रिट निवेदनमा लिइएको जिकीर र विपक्षीले लगाएको आरोपको सरकारले खण्डन पनि नगरेको र जवाफ नदीएकोले वास्तविक र यथार्थ स्थिति के छ सो कुरामा इजलास यकीन हुनको लागि सुनुवाई समाप्त भएपछि निर्णय सुनाउनु अगाडि देहायका मन्त्रालयबाट देहायका विषयमा स्पष्ट जवाफ मगाइएको थियोः

क)    खानी तथा भूर्गभ विभागबाट नेपाल राज्य भित्रको खास गरी निवेदकले जिकीर गरेको चुरे भावर क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योगवालालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिदा विभागसँग समन्वय हुने गरेको नगरेको वा सो सम्बन्धमा विभागको भूमिका के छ ?

ख)    स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायहरूले खनिज स्रोतहरू विक्री वितरण गर्दा वातावरणीय प्रभावको अध्ययनलगायत पानीको मुहानलाइ पर्ने असर, विकास निर्माणका पूर्वाधारमा पर्ने असर, बढी भारका गाडीबाट राजमार्गलगायत सडक र पुलमा पर्ने असर, स्थानीय वासीको जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलगायतका यावत क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा विचार गर्ने गरेको वा नगरेको र सो सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ वा छैन ?

ग)    वन मन्त्रालयबाट वन क्षेत्र र आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लिखित खनिज स्रोतहरूको स्काभेटर लोडर जस्ता साधन प्रयोग गरी उत्खनन्, निकासी र उद्योग सञ्चालन गर्दा पर्न सक्ने वन विनास, वन क्षेत्र, वन पैदावार तथा वन्यजन्तु आदिमा पर्ने नकारात्मक असर सम्बन्धमा नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा त्यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विभागहरूको के कस्तो भूमिका रहेको छ  र त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालय वा मातहत निकायबाट इजाजत दिने गरेको छ छैन ? तथा त्यस  सम्बन्धमा अनुगमन हुने गरेको छ वा छैन ?

घ)    उद्योग मन्त्रालयबाट उल्लिखित उद्योग सञ्चालनबाट पर्नसक्ने वातावरण लगायत पानीको स्रोत वरिपरिको वासिन्दाहरूको जनस्वास्थ्य आदिका सम्बन्धमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा उद्योगलाई इजाजत पत्र दिई सकेपछि अनुगमन गर्ने गरिएको वा नगरिएको र गर्ने गरेको भए के कस्तो संयन्त्र छ र के कस्ता काम कारवाही भएका छन् ?

ङ)    वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट हाल सम्म के कति परिणाममा के के खनिज स्रोत कहाँ, कहाँ निकासी गरियो र यसरी निकासी गर्दा कुन कुन मन्त्रालयसँग समन्वय र सहमति गरियो ?

च)    वातावरण मन्त्रालयबाट नेपाल राज्यभर वातावरण स्वच्छ राख्न कानून निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्ने कर्तव्य भएको त्यस मन्त्रालयले उल्लिखित उद्योगहरू र सो सम्बन्धित अन्य गतिविधि तथा कार्यले वातावरणमा पार्ने प्रतिकूल असरको अध्ययन र अनुगमन गर्ने गरेको छ, छैन ?

      तिमध्ये देहायका निकायबाट देहायबमोजिम जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छः

खानी तथा भुर्गभ विभागबाट स्थानीय निकायले ढुङ्गा, बालुवा, आदि खानी       सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा ऐ.नियमावली, २०५६ बमोजिम उत्खनन अनुमति जारी नगरी यस विभागसँग समन्वय समेत नगरी स्थानीय निकायबाट नै प्रत्येक वर्ष नदी नाला खोला, खोल्सीका ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन गर्न ठेक्का लगाउने गरेको भन्ने जवाफ दिएको देखियो ।

      वन मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा जिल्लामा रहेका बन स्रोतहरू, वन क्षेत्र, भू तथा जलाधार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वनस्पति, वन अनुसन्धान, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन एवं दिगो उपयोगद्वारा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने समेतको उद्देश्यका साथ लागू भएको जिल्ला वन समन्वय समितिको स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०६२ मा जिल्ला वन समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी जिल्ला वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझेदारहरू पहिचान गरी उनीहरू बीच समन्वय र सहयोग अभिबृद्धि गर्न साझेदारहरूको भूमिका र क्षमता पहिचान गरी विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा जिल्ला विकास समिति, क्षेत्रीय वन समन्वय समिति र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पेश गर्ने, आन्तरिक जिल्ला सम्बन्ध स्पष्ट गरी आपसी सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

      उद्योग मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा उद्योग दर्ता भएपश्चात् उद्योगहरूबाट वातावरणीय असर, प्रभाव परेको भनी जनगुनासो, उजूरी प्राप्त भएको खण्डमा आवश्यकताअनुसार उद्योग विभागका सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी समेत संलग्न रहने गरी टोली बनाई अनुगमन गर्ने गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

      वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा नेपाल सरकारद्वारा गठित जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले गिट्टी, ढुङ्गा र वालुवाको उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्रभावकारी ढंगमा अनुगमन र समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

      वातावरण मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा वातावरण संरक्षण गर्ने विषय समग्रमा चुनौती पूर्ण विषय हो नै । अझ वर्तमान अवस्थामा विश्व जलवायु परिर्वतनको असरबाट जोगिनको लागि के कस्तो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि राज्यबाट के कस्ता योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम (NAPA) को मस्यौदा गर्ने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको । वातावरणीय क्षेत्रको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न  एउटा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्भव नहुने कुरा साँचो भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 

      प्रस्तुत निवेदन मुख्यतया निवेदनमा उल्लिखित जिल्लामा स्थापित र सञ्चालित ढुङ्गा, रोडा र क्रसर उद्योगहरूबाट नदी बनजंगल, बस्ती, वरपरका वातावरण प्रदूषण गरी वन्यजन्तुहरूलाई समेत प्रतिकूल असर पर्नुका साथै Overloaded ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा रोडा बोकेको ट्रकले गर्दा सडक क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधन प्रयोग गरी भारत निकासी गर्दाको कारण सडक विग्रनुका साथै जथाभावी ढुङ्गा, रोडा, बालुवा निकालेका कारण पुलको जगमा समेत असर परी पुलहरू पनि जोखीममा परेको भन्ने जिकीर लिएको  देखिन्छ ।

      २. लिखित जवाफ तथा मिति २०६७।२।१२ को यस अदालतको सयुक्त इजलासको आदेशअनुसार मागिएको जवाफले पनि अझै निवेदन जिकीरको आरोपको स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपनि व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको चुरे भावर लगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन र निकासी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०६६, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरको २३ औ कार्यकारी विकास कार्यक्रमद्वारा तयार गरीएको प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको नियमन तथा व्यवस्थापन मकवानपुर जिल्लाको स्थलगत अध्ययनको सर्वजितप्रसाद महतो सहितको छ सदस्यीय टोलीले उद्योग विभागमा पेस गरेको उद्योग विभागमा दर्ता भएको ढुङ्गा क्रसिङ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेत हेर्दा सञ्चालन भएका प्राय ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा र क्रसर उद्योग कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना र सञ्चालन भएको भन्ने देखिए पनि ती क्रसर उद्योगहरूले,

 

(१)   वन क्षेत्रभित्र स्थापना भएको नभएको सम्बन्धमा

(२)   पानीको स्रोतलाई असर गरे नगरेको सम्बन्धमा

(३)   पानीमा प्रदूषण र फोहर गरे नगरेको सम्बन्धमा

(४)   पानीको मुहान सुक्ने कुनै कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा

(५)   उद्योग सञ्चालनको कारण जंगली जनावर, पालुवा गाई वस्तुले पिउने पानीमा असर परे नपरेको सम्बन्धमा

(६)   धुलो उडी स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याए नपुर्‍याएको सम्बन्धमा

(७)   वन्य जन्तुलाई कुनै प्रकारको असर पुर्‍याए नपुर्‍याएको सम्बन्धमा

(८)   उद्योग सञ्चालनको कारण भु–क्षय र वन विनास नहुने र भए नभएको सम्बन्धमा

(९)   सडकमा रोडा,गिट्टी र ढुङ्गा बोकेको Over Loaded गाडीले सडक एवं पुललाई क्षति पुर्‍याए नपुर्‍याएको सम्बन्धमा

(१०)  रोडा, ढुङ्गा र गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा वा उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको क्षेत्र तोकी तोकिएको आर्थिक, बैज्ञानिक, भौतिक पर्याप्त र पर्यावरणीय दृष्टीले तोकिएको परीमाण भन्दा बढी झिक्न दिन नहुने सम्बन्धमा

(११)   आवाज प्रदूषण भएको हुन नहुने सम्बन्धमा लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्दा पर्ने यावत वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित प्रदूषण लगायत क्षति नोक्सान भए नभएको सम्बन्धमा त्यसको सरकारी निकायबाट निरन्तर बैज्ञानिक Monitor भएको हुन  पर्ने हो तर त्यसरी Monitor गर्ने गरेको देखिएन । 

      ३. लिखित जवाफ र यस अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार मगाइएको जवाफ तथा उल्लिखित अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत माथिको प्रकरणको ११ वटा मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी उद्योग सञ्चालन भएको र एकपटक उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि निरन्तर बैज्ञानिक Monitor हुनपर्नेमा सो गर्ने गरेको देखिएन ।

      ४. संविधानको धारा १६ को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार अर्थात् Right to Pollution free environment माथि विवेचना गरिएको Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधार वेगर यस प्रकार छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य  गर्न  दिन हुँदैन ।

      ५. प्राकृतिक स्रोतको विकास र प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ । प्रकृतिले प्राकृतिक स्रोत सीमित परीमाणमा दिएको हुन्छ र क्षमताभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरणलाई नकारात्मक र प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । सन् १९८८ को Environmental Law Review Vol 12 मा अमेरिकाको मिसिसिपी विश्व विद्यालयको प्रो. David B.Hunter द्वारा लिखित Ecological Perspective on property विषयमाः

      Another Major ecological tenet is that the world is finite . The earth can support only so many people and only so much human activity before limits are reached ..........भन्दै} The current deterioration of the ozone layer is another vivid example of the Complex unpredictable and potentially catastrophic effects posed by our disregard of the environmental limits to economic growth ..................There is limit to the capacity of the environment to service growth, both in providing raw material and in assimilating by product wastes due to consumption भनेको दखिन्छ ।

प्रो. Borbara ward ले Historically we have changed the environment to fit our conceptions of property. we have fence, plowed and paved. The environment has proven Malleable and to a large extent still is. But there is a limit to this Malleability and certain types of ecologically important resources for example wetlands and riparian forest can no longer be destroyed without enormous long term effects on environmental and therefore social stability. To ecologists the need for preserving sensitive resources does not reflect value choices but rather is the necessary result of objective observations of the laws of nature भनी दुवै विज्ञहरूले प्राकृतिक स्रोतको विकास र प्रयोग गर्दा सञ्चिती र वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यान दिई वातावरण नै जोखिममा पर्ने गरी प्रयोग गर्न नहुने जिकीर गरेको देखिन्छ ।

      ६. आजको विश्व वातावरणप्रति सचेत गत केही दशक यता मात्र भएको मान्न पर्छ । सन् १९७२ को जुन महिनामा स्वेडेनको स्टकहोममा UN Conference on World Environment सम्पन्न भयो र उक्त Conference र पछि भएको Follow –up action  बाट मात्र विश्वमा वातावरणको महत्व र वातावरणलाई विगार्न, मास्न नहुने भनी चेतना जाग्यो । हजारौ वर्ष सम्म मानव समाजले वातावरणको महत्व बुझेन । मानव सभ्यता र जीवनको Survival को लागि वातावरण Ecological System लाई exploit गर्दै विश्व अगाडि बढ्यो । समय वित्दै जाँदा जनसंख्याको बृद्धिको कारण जमिनको माग बढ्यो । जमिनको माग बढेको कारण खाली जग्गाले मात्र माग पूरा गर्न नसकेकोले मानिसले विस्तारै विस्तारै वनजंगल समेत अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्यो । प्रविधिको विकासको कारण घना बस्तीको रुखहरू कटान गरी मानव बस्ती बस्न सजिलो भएको छ । प्राविधिक विकासको अभावमा घना जंगल फँडान गरी मानव वस्ती बस्न सम्भव थिएन । ढिलै भए पनि अव भने मानव सभ्यतालाई वनजंगल, खोला, नाला, हिमालय श्रृखला जस्ता प्राकृतिक वरदानलाई Intact राख्न पर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । यही कारणले आज वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू बनेका छन् ।

      ७. औद्योगिकरण, शहरीकरण अर्थात Industrialization, Urbanization, जनसंख्या  बृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवं प्रयोग आदि वातावरण प्रदूषण र वातावरण खलवलिनुको मुख्य कारण हो । Ecologists र Biologists को भनाइअनुसार गत २००० वर्षमा पृथ्वीमा पाइने विभिन्न प्राणीहरूमा आधा प्रकारका Species हरू सन् १९०० पश्चात् मात्र लोप भए भनिन्छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार हाल चरा चुरुङ्गी र जनावर गरी १००० Species लोप हुने अवस्थामा विश्व पुगेको छ ।

      ८. वातावरणको विनासको यो गतिलाई ध्यानमा राखी राज्य चुप लागेर बस्न हुँदैन । राज्य Vigilant हुनुपर्छ । राज्यले वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भई प्रभावकारी कानून एवं अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था गरी भावी सन्तानको लागि वातावरण जोगाई राख्नुपर्छ । वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब Socio–Economic Policy  को कारण नै हुने हो । यदि यस पूनित कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संबैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाई गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको guardian अदालत चुप लागेर बस्न हुँदैन । वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गर्नुपर्छ ।

      ९. संयुक्त राष्ट्रसंघको Rio Declaration, Stockholm Conference १९७२ र १९८६ को UN Resolution र Earth Summit ले नै वातावरणको महत्वको बारेमा विश्वलाई विउँझायो । Earth Summit मा "Each year as many as 50000 species become extinet, Up to 17 Million hectares of forests disappear, More than 8.2 billions of carbon dioxide are dumped into the atmosphere and some 6.2 million tons of refuse finds it's way in to the worlds seas chocking sea lives and, poisoning fish" भनिएको छ । यसले वातावरण प्रदूषणको मात्रा देखाउँछ । वातावरण संरक्षण आज कुनै एक देशको मात्र समस्या र जिम्मेदारी नभई सारा विश्वको नै समस्या र जिम्मेवारी हो । वातावरण संरक्षणमा अन्तराष्ट्रिय कानूनको विकास हेर्दा विगतमा कुनै एकताका आर्थिक विकास र वातावरण Mutually Exclusive मानिने थियो भने आज त्यो मानिदैन । आजको विश्व संरक्षित वातावणमा सचेत छ । वातावरण संरक्षणको सम्बन्धमा आजको विश्वको नारा आर्थिक विकास तर वातावरण संरक्षण र वातावरण सन्तुलन” भन्ने नारा हो ।

      १०. बढ्दो वातावरण विनासको कारण Sustainable Development  को नारा ७० को दशकमा प्रारम्भ भयो । Sustainable Development  पहिलो पटक सन् १९७२ मा Stockholm Declaration १९७२ बाट शुरु भयो । त्यसपछि १९७२ को Stockholm Declaration को Sustainable development को नारालाई सन् १९७८ को World Commission on Environment and Development को प्रतिवेदन जसलाई Our Common future नामाकरण गरियो । यसले पूर्णता प्रदान गर्‍यो । World Commission on Environment and Development मा नर्बेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री Gro Harlem Brundtland द्वारा अध्यक्षता भएको थियो । त्यसैले प्रतिवेदनको नाम नै“Brundtland Report राखियो । त्यसपछि सन् १९९१ मा World Conservation Union, United Nations Environment programme र worldwide Fund for Nature मिली संयुक्त रुपमा Caring for the earth" नामको नारा निकाली Sustainable living, को रणनीति ल्याए । तत् पश्चात् सन् १९९२ जुन मा ब्राजीलको Rio मा Earth Summit सम्पन्न भयो र अन्त्यमा यस वर्ष डेनमार्कमा Copenhagen Summit सम्पन्न भयो । Rio मा भएको Earth Conference मा दुई प्रमुख Convention मा हस्ताक्षर भयो । ति दुईमा एउटा Bio Diversity र अर्को Climate Change हुन् । कूल १५३ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर गरे । Rio Conference मा उक्त २ Convention मा १५३ राष्ट्रले हस्ताक्षर गर्नुको अलावा Consensus द्वारा विभिन्न ३ None binding Documents पनि Approve  गरे । ती हुन– Statement on forestry principles Declaration of principles on  environmental policy and development initiatives , Programme of action  into the next century in areas like poverty, population and pollution.

      Stockholm Declaration देखि  Rio Earth summit Convention on climate Change र पछिल्लो Copenhagen summit र सम्मको ३ दशक लामो अवधिको विकास क्रम हेर्दा Eco System लाई Preserve गर्दै गरिवी उन्मूलन मानव जीवनको रहन सहनमा गुणात्मक सुधार गर्न Sustainable Development  लाई viable Concept मानिएको छ । Brundtland Report को Sustainable Development  को परिभाषाअनुसार "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs" भन्ने व्याख्या  वा अर्थ  गरिएको  देखिन्छ ।

      Stockholm Declaration ले पहिलो पटक मानव अधिकार र वातावरणको सम्बन्धका बारेमा Man has the fundamental right to freedom equality and adequate conditions of life in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being and he bears solemn responsibility to protect and he bears solemn responsiblity to protect and improve the environment for present and future generations भनेको देखिन्छ ।

      Rio Declarations ले "The environment shall constitute an integral part of the development process and environmental issues are least handled with the participation of all concerned Citizens. भनेको देखिन्छः

      Rio declaration ले नै states shall develop national laws regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage and that international law should be further developed regarding liability for environmental damages भनेको देखिन्छ ।

      ११. वातावरणीय समस्याको सम्बन्धमा उक्त Declaration हरू अन्तराष्ट्रियस्तरमा पथ प्रदर्शक Declaration हरू हुन । उपरोक्त Declaration ले वातावरणीय समस्यालाई एकल्याएर हेर्ने नभई समग्र नागरिकले संगठित भएर सामना गर्नुपर्ने र Polluter Pay Principle लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न जोड  दिएको छ ।  Rio declaration on environment and development को Principle 10 मा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त वातावरणीय समस्याको छिटो समाधान हुन पर्नेमा जोड दिदैं Effective access to judicial and administrative proceedings including redress and remedy shall be provided भनी वातावरणीय विवादमा सर्वसाधारणको सीघ्र पहुचलाई जोड दिएको देखिन्छ ।

      १२. संयुक्त राष्ट्र संघको तत्ववधानमा भएको नर्बे देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री Gro Harltem Brundtland द्वारा अध्यक्षता गरिएको विश्व वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन World Commission on environment and Development जसलाई Brundtland Report भनिन्छ उक्त प्रतिवेदनले औद्योगिकरणको कारण भएको विश्वको नै विग्रदो वातावरणका सम्बन्धमा विश्वका सबै राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त प्रतिवेदनको केही प्रासंगिक अंश यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक र सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक विकास र वातावरणीय समस्यालाई अलग्याएर हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमाः

      "There has been a growing realisation in national Governments and multilateral Institutions that it is impossible to separate economic development issues from environment issues, many forms of development erode the environmental resources upon which they must be based, and environmental degradation can undermine economic development . Poverty is a major cause and effect of global environmental problems. It is therefore futile to attempt to deal with environmental problems without a broader perspective that encompasses the factors underlying world poverty and international inequality .........

            Many present development trends leave increasing numbers of people poor and vulnerable, while at the same time degrading the environment . How can such development serve next century's world of twice as many people relying on the same environment ?....More than 90 per cent of the increase (in Population ) will occur in the poorest ......countries ........

            Meanwhile, the industries most heavily reliant on environmental resources and most and .......heavily pollution are growing most rapidly in the developing world is .....where then more urgency for growth and less capacity to minimize damaging side effect ecology ..........and economy are becoming ever more interwoven locally, regionally, nationals and globally into a seamless net of causes effects...........

            The other great institutional flaw in coping with environment / development challenged is Government's failure to make the bodies whose policy actions degrade the environment responsible for ensuring that their policies prevent that degradation. "... भनी ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।

      उक्त प्रतिवेदनको १२ औं भागमा वातावरण प्रदूषण रोकथामको लागि बेलैमा संस्थागत एवं कानूनी परिवर्तनका लागि सबै राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउँदै

      "Developing countries face the challenges of desertification, deforestation, and pollution and endure most of the poverty associated with environmental degradation.......... The .....few decades are crucial for the future of humanity. pressures on the planet are now unprecedented and are acceleration at rates and scales new to human experience : a doubling of global population in a few decades, with most of the growth in cities, a five to ten fold increase in economic activity in less than half a century; and the resulting pressures for growth and changes in agricultural, energy, and industrial systems, opportunities for more sustainable forms of growth and development are also growing . New technologies and potentially unlimited access to information offer great promise.........Environmental protection and sustainable development must be an integral part of the mandates of all agencies of Government of international organizations, and of  major private-sector institutions These must be made responsible and accountable for ensuring that their policies, programmers and budgets encourage and support activities that are economically and ecologically sustainable both in the short and longer time."  भनिएको देखिन्छ ।

      १३. योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई Balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औ शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्वको बारेमा Conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको Cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुँदैन । खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि खास गरी विकसित पश्चिमी राष्ट्रहरूमा उल्लेखनीय आर्थिक विकास भयो त्यसैगरी तेस्रो विश्वका Newly Emerging Economy हरू जस्तै चाइना, भारत, ब्राजिल लगायतका राष्ट्रहरूमा गतको दशकबाट द्रुत्ततर आर्थिक विकास त भयो तर आर्थिक विकास गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई त्यति ध्यान नदिई भएको औद्योगिक विकासको कारण आज विश्व Global Warming बाट पिडित छ । त्यसैले आर्थिक विकास गर्दा वातावरण विनास हुन नदिन र आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई Balance गर्नु पर्दछ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार वातावरण सरंक्षण नगर्ने हो भने मानव सभ्यताको भावि Generation ले दुःख पाउँछन् । यहाँ विश्व प्रसिद्ध वातावरणविद् Ecologist Tom dalte र Vernon Gill carter द्वारा लिखित Topsoil and civilization पुस्तकमा वातावरणको विनास मावन जातिबाट नै हुन्छ । मानव जातिले नै वन विनास गर्दछन् । पानीको मुहान सकाउँदछन् आदि भन्दैः 

      "Man, whether civilised of savage, is a child of nature- he is not the master of nature. He must conform his actions to certain natural laws if he is to maintain his dominance over his environment . when he tries to circumvent the laws of nature, he usually destroys the natural environment that sustains him. And when his environment deteriorates rapidly, he....civilisation declines.........

            The writers of history have seldom noted the importance of land use. They seem not to have recognized that the destinies of most of man's empires and civilisations were determined largely by the way the land was used. while recognising the influence of environment on history , they fail to note that man usually changed or despoiled his environment. How did civilised man despoil this favourable environment ? He did it mainly by depleting or destroying the natural resources . He cut down or burned most of the usable timber from forested hillsides and valleys. He over-grazed and denuded the grasslands that fed his livestock. He killed most of the wildlife and much of the fish and other water life. He permitted erosion to rob his farm land of its productive topsoil. He allowed eroded soil to clog the streams and fill his reservoirs, irrigation canals, and harbours with silt. In many cases, he used and wasted most of the easily mined metals of other needed minerals. Then his civilisation declined amidst the despoliation of his own creation or he moved to new land. There have been from ten to thirty different civilisations that have followed this road to ruin (The number depending on who classifies the civilisations)"  भनेको देखिन्छ ।

      १४. वातावरण प्रदूषण गर्नमा मानव समाजको ठूलो भूमिका रहेको भन्ने माथिका व्यक्तित्वको कथनबाट देखिन्छ । अव यस प्रसंगमा विचार गर्दा ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा पिउने पानीको मुहान प्रदूषण गर्नु हुँदैन । स्वच्छ पिउने पानी प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक एवं मानव अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले "The right to safe and clean drinking water and sanitation  as a human right that is essential for the full enjoyment  of the right to life" भनी बहुमतद्वारा प्रस्तुत पारित समेत भएको छ । पानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तु प्रदूषण हुने गरी उद्योग सञ्चालन हुन्छ भने सरकार मुकदर्शक भएर बस्न हुँदैन ।

      १५. संविधानको धारा १६ तथा अन्य कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक प्रदान गर्दछ । धारा १६(१) को मौलिक हकअन्तर्गत सफा र स्वच्छ हावा, प्रदूषणरहित सफा र स्वच्छ वातावरण शुद्ध सफा र स्वच्छ पानी पर्दछ । यसको अलावा कसैले आफ्नो हक उपयोग र प्रयोग गर्दा स्वभावत निस्कने आवाज वाहेक आवाजमुक्त वातावरण र वासस्थानमा बस्दा वा बाल बच्चाको अध्ययन गर्दा आवाज मुक्त वातावरणमा बस्न रहन पाउने हक पनि धारा १६ बाट उत्पन्न हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा माथि उल्लिखित कुरा र कारणले माथि उल्लिखित प्रदूषण गर्दछ र अर्कालाई असर गर्दछ भने त्यस्तो कार्य Nuisance भई त्यस अवस्थामा धारा १६ को हक हनन हुन जान्छ । ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा Nuisance हुने गरी सञ्चालन हुन सक्दैन ।

      यहाँ Blactcstone's Commentaries on the laws of England Vol. III Chapter XIII का अनुसार देहायको कार्यहरू Nuisance मानिन्छः

      "Also, if a person keeps his hogs, or other noisome animals , or allows filth to accumulate on his premises, so near the house of another that the stench incommodes him and makes the air unwholesome, this is an injurious nuisance, as it tends to deprive him of the use and benefit of his house. A like injury is, if one's neighbour sets up and exercises any offensive trade, as a tanner's a tallow-chandler's or the like; for though these are lawful and necessary trades, yet they should be exercised in remote places ; for the rule is, sic utere " tuo, ut. alienum non laedas," this therefore is an actionable nuisance. And on a similar principle a constant ringing of bells in one's immediate neighbourhood may be a nuisance...with regard to other corporeal heriditaments; it is a nuisance to stop or divert water that used to run to another's meadow or mill, to corrupt or poison a water course, by erecting dye-huge area lime-pit, for the use of trade, in the upper part of the stream; to pollute a pond , from which another us entitled to water his cattle ; to obstruct a drain ; or in short to do any act in common property, that in its consequences must necessarily tend to the prejudice of one's neighbour. So closely does the law of England enforce that excellent rule of gospel-morality, of "doing to others, as we would they should do unto ourselves."     

१६. प्रस्तुत निवेदनमा ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा खोला र पानीको मुहान पनि ढुंगा, रोडा, आदीको धुलोले प्रदुषीत भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी पानीको मुहान प्रदूषण गर्ने कार्य Nuisance हो । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्दा अरुको धारा १६ को मौलिक हक हनन नहुने गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछ ।

      १७. प्राकृतिक स्रोतको खोजतलास, उत्खनन उत्पादन विक्री वितरण आदि गर्न कसैलाई इजाजत अनुमति दिनु अगाडि कानूनले राज्यलाई केही कर्तव्य तोकेको छ । त्यो कार्य राज्यबाट पूरा हुनुपर्दछ । तर पूरा हुने गरेको देखिएन । खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन, २०४२ को दफा ३ मा नेपाल राज्यमा रहेका खनिज पदार्थको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सबै प्राकृतिक स्रोत हुन । ती प्राकृतिक स्रोतहरू देशको आर्थिक विकासको काममा पनि वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने हदसम्म मात्र राज्यले प्रयोग गर्र्न पाउँदछ । तर यहाँ त रोडा, ढुङ्गा जस्ता प्राकृतिक स्रोत जुन स्रोत राज्यको सम्पत्ति हो, जुन सम्पत्ती सबै नागरिकहरूको बृहत्तर हितमा मात्र लगाउन पर्नेमा वातावरण विग्रने गरी स्थानीय निकायको आम्दानीको स्रोतको रुपमा त्यस्तो स्रोतको Market Value पनि नहेरिकन केवल बोल कबोलमा स्थानीय निकायको आम्दानीको स्रोत मात्र हेरिएको देखियो । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा वातावरणमा कत्तिपनि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी, मात्र उत्खनन र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

      १८. प्राकृतिक स्रोतको खोजतलास, उत्खनन र प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरण, वनजंगल, पानीको स्रोत वन्यजन्तु, भू–क्षय, वन विनास, वायुमण्डल, वातावरण, सडक, पुल बस्ती, खोला नाला आदीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिनको लागि इजाजत दिनु अगाडि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र इजाजत दिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रचलित कानून हेर्दा भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४, दफा १०, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १७, दफा १९, दफा २० ,वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, दफा ६८, दफा ७० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र र क्षमता हेरी उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उल्लिखित क्षेत्रमा भएको अध्ययनको विभिन्न प्रतिवेदनबाट राज्यले कानूनी व्यवस्था पालना नगरी माथि उल्लिखित उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको देखिएको र क्रसर उद्योगहरूले व्यापक प्रदूषण गर्ने गरी सञ्चालन भई रहने मात्र होइन सडकको क्षमताभन्दा बढी Over Loaded गाडीले सार्वजनिक सडक र पुललाई समेत क्षति पुर्‍याएको देखियो । आज यो निर्णय सुनाउन भन्दा अगाडि July २९,२०१० को The Himalayan Times र अन्नपूर्ण पोष्टको खबर अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती र सुनकोसी नदीमा पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइ रहेको र ती क्रसर उद्योगहरूले मापदण्डविपरीत बालुवा र ढुङ्गा व्यापक रुपले झिकेको भन्ने देखिन्छ । उक्त पत्रिकाको समाचारअनुसार ति क्रसर उद्योगले ढुङ्गा र बालुवा स्थानीय ठेकेदारहरू सँग खरीद गर्नुपर्ने भन्ने पनि देखियो । यसबाट नेपाली जनताको साझा सम्पत्तीको रुपमा रहेको ढुङ्गा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत केही व्यक्तिहरूले सरकारलाई नाममात्रको दस्तूर बुझाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापार गरेको भन्ने पनि देखियो ।

      १९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचना तथा विश्लेषणहरूमा आधारित ढुंगा, रोडा, बालुवा, गिट्टी, क्रसर उद्योग, ढुंगा खानीहरूको सञ्चालन तथा यस्ता प्राकृतिक साधनहरूको अनियन्त्रित खोदन, प्रयोग, ढुवानीको कार्यबाट देशको वातावरणीय पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति भइ रहेको तथा राष्ट्रले अरबौं रुपैया खर्च गरी निर्माण गरेका महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा निम्न अनुसारको नकारात्मक असर परेको देखिन्छः

(क) नेपालको राजमार्गहरूको भारवहन क्षमता १०.२ टन प्रति Axle मात्र रहेको तर ४० टन भन्दा बढी लोड गरी राजमार्गमा त्यस्ता ढुवानी साधनहरू चलाउने गरेको

(ख) भारबहन क्षमताभन्दा बढी लोड भएको गाडीहरू चलाएको कारणले राजमार्गहरूमा धेरै ठूलो क्षति भएको र यो क्षति मर्मत गर्नको लागि मात्र ११ अरब ४० करोड लाग्ने र सामान्य मर्मतसम्म गर्न पनि प्रतिवर्ष ४ अरब खर्च लाग्ने,

(ग) असन्तुलित, अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित रुपमा बालुवा, ढुंगा र रोडाहरूको खोदन, संकलन र ढुवानी गरेको कारणले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, कृषियोग्य जमिन नासिदै गएको, पानिको स्रोतहरू सुकेको वाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको, महत्वपूर्ण राजमार्गको पुलहरू भासिने अवस्थामा पुगेको,

(घ) क्रसर, रोडा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिंदा र बालुवा गिट्टीको संकलन तथा ओसार–पसार गर्ने इजाजत दिंदा राज्यका जिम्मेवार निकायहरू बीच एक अर्कोमा समन्वय (Co–ordination) नभएको,

(ङ) क्रसर उद्योगको सञ्चालन तथा ढुंगा, रोडा, गिट्टी तथा बालुवाको खोदन, संकलन तथा ओसार–पसार गर्दा यसबाट राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदा तथा भौगोलीक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्ने नकारात्मक असर र राजमार्ग सडक तथा पुल जस्तो राष्ट्रिय महत्वका भौतिक संरचनामा हुन पुग्ने क्षतिको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने कार्यमा राज्यको सम्बन्धित निकायले पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वप्रति तथा जिम्मेवारी बहन नगरेको र यसतर्फ उदासीन रहेको,

(च) ढुंगा, रोडा, गिट्टी, बालुवा जस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राज्यको दीर्घकालीन तथा अल्पकालिन राष्ट्रिय नीति तय नगरेको,

(छ) देशभित्र रहेको प्राकृतिक सम्पदाहरूको स्वामित्व राज्यमा रहने भए तापनि राज्यले यी सम्पदाको ट्रस्टीको (Trustee) को रुपमा काम गर्नुपर्ने र यी सम्पदाहरूको चीरकालीन संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्यताको सन्दर्भमा यस्ता प्राकृतिक साधनहरूको दोहन, उपयोग, प्रयोग कुनै सीमित व्यक्ति वा समुहको हितको लागि नभई सर्वसाधारण सबैको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु पर्ने भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्रति राज्यका सम्बद्ध निकायहरू बेसरोकार तथा बेखबर रहेको र निजहरूमा  आफ्नो जिम्मेवारी बोधको अभाव भएको ।

      २०. उपरोक्त समस्याहरूको निराकरण गर्न र  सबै नेपालीको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्व हुन नसक्नुका साथै त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी सार्वजनिक हित हुन पर्ने कार्यमा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा देहायबमोजिम गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः

१.     ढुङ्गा, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत हुन । प्राकृतिक स्रोत Public Trust Doctrine अनुसार कुनै व्यक्तिको Ownership मा हुन सक्दैन । सरकार प्राकृतिक स्रोतको केवल Trustee सम्म मात्र हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको Common benifit र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुन सक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नु,

२.    प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् प्रयोग आदि गर्दा माथि उल्लिखित कानूनअनुसार वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु,

३.    कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कुनै योजना आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव र परीक्षण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी वातावरणीय प्रभाव र परिणाम मूल्याङ्कन गर्ने भनेको वातावरणलाई प्रभाव पार्ने नपार्ने र पार्ने भए त्यस्तो प्रभावलाई हटाउने वा कम गर्ने अध्ययन र मूल्याङ्कन हो । वातावरण संरक्षण नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा त्यस क्षेत्रका स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाबाट सुझाव लिने र उनीहरूको सुझावअनुरूप प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने नहुने विशेष भूमिका देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था नै Defective देखिन्छ । यो व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा सर्जमिन गर्ने र सर्जमिनका भरमा कसैलाई दोषी ठहर्‍याउने वा दोषी नठहर्‍याउने व्यवस्था सरह हो ।

      २१. वातावरण प्रदूषण हुने नहुने भन्ने कार्य उल्लिखित निकायका व्यक्तिहरूले दिएको वा व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार र रायले यकीन र  निर्धारण गर्ने  विषय  होइन । वातावरण प्रदूषण हुने नहुने भन्ने कुरा प्रस्ताव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको आफ्नो वा कुनै निष्पक्ष विशेषज्ञ जस्तै भूर्गभविद, भुगोलविद, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, वातावरण विशेषज्ञ, जलस्रोत विशेषज्ञ, वन वन्य जन्तु विशेषज्ञ समेतको विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री सहितको टोलीले प्रस्तावको सन्दर्भमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थलको बैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरण प्रदूषण हुने नहुने यकीन हुने प्राविधिक र बैज्ञानिक विषय हो । तर अव्यवहारिक र अनुपयुक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तावक आफैले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उल्लिखित व्यक्ति र संस्थाहरूको विरोध वा समर्थनमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रदूषण हुने नहुने Determine हुने यस्तो कानूनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उक्त व्यवस्थाको सट्टामा प्राविधिक अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नू  ।

(१)   उद्योग सञ्चालन गर्ने इजाजत दिनु अगाडि सरकार आफैले कति हदसम्म ढुङ्गा, रोडा, बालुवा झिक्न दिंदा वातावरण सन्तुलन विग्रदैन हेरी अध्ययन गरी त्यत्ति हदसम्म मात्र झिक्न अनुमति दिनुपर्छ । त्यसरी बैज्ञानिक आधारमा उत्खनन गर्न सक्ने कुरा निर्धारण गरी त्यो हद ननाध्ने गरी इजाजत दिने त्यसको अनुगमन गर्ने र इजाजत अवधि समाप्त भएपछि त्यो क्षेत्रलाई यथास्थितिमा ल्याउने शर्त तोक्नू ।

(२)   प्रस्ताव कार्यान्वयनमा उद्योग विभागले दर्ता गरी स्वीकृति दिएपछि विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीबाट Monitor हुने कानूनी व्यवस्था देखिएन । उद्योग सञ्चालन भएपछि विशेषज्ञले नियमित पानीको Sample लिने, आवाज कत्तीको प्रदूषण भयो जाँच्नु पर्ने । आवाजले वनजंगल र Flora and Funna र वन्यजन्तुलाई कति प्रभाव पार्‍यो हेर्ने ।  उद्योग सञ्चालन गर्दा वनक्षेत्र छोयो, छोएन सो केही हेरेको देखिएन । वायूमण्डलमा धुवाँ र धुलोले कती प्रदूषण गर्‍यो, वरपरको वस्ती, पानीको स्रोत मुहान आदिमा के कति असर गर्‍यो, गरेन Raw Material ढुङ्गा र बालुवा कति उत्खनन गर्‍यो इजाजत दिएको क्षेत्रको क्षमता भन्दा बढी निकालिएको छ छैन सो पनि हेर्ने आदि केही हुने गरेको देखिएन । तसर्थ यी सबै कुरा उद्योग सञ्चालनकै अवस्थामा नियमित रुपमा अनिवार्य Monitor गर्ने व्यवस्था गर्नू ।

(३)   निवेदकको अर्को मुख्य माग ट्रकको क्षमता भन्दा बढी ढुङ्गा, बालुवा, रोडा लोड (Load) गरी त्यस्तो Over Loaded ट्रकले सडक तथा पुललाई क्षति पुर्‍याएको कारण यसलाई पनि रोकिपाऊँ भन्ने पनि माग भएको हुँदा सो सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नु :

(क)   यस प्रकार ट्रकमा रोडा, ढुङ्गा, बालुवा Overload गरी चलाउने कार्यलाई रोक्नको लागि प्रहरी परिचालन गर्नु,

(ख)   जनताको कर तिरेको पैसाले बनेको सडक सबैको साझा सम्पत्ति हो । यस्तो सम्पत्ति रोडा, ढुङ्गा,उद्योग सञ्चालन गर्ने केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र आर्थिक फाइदाको लागि चलाएको Overloaded सवारी साधनको प्रयोगले हुन गएको सडकको क्षतिको मर्मत गर्न जनतालाई पुनः करको भार बोकाउनु हुँदैन । तसर्थ यस्ता रोडा, ढुङ्गा, बोकेको सवारी साधनको कारण मर्मत सम्भारमा Polluter pay principle  को सिद्धान्त कडाइका साथ लागू गर्नू ।

(ग)   यस्तो साझा सम्पत्तिको सडक तथा पुलमा कसैको व्यक्तिगत फाइदाको लागि सोको क्षमता र सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी Overloaded सवारी साधन चलाउँदा सडक र पुलको क्षति हुने उल्लिखित कारणहरूले गर्दा त्यस्ता Overloaded सवारी साधन चलाउन नदिन नेपाल प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिनू । साथै त्यस्ता सवारी साधनको Weight जाँच गर्न सडकका मुख्य मुख्य ठाउँमा polluter pay principle अनुसार सवारी धनीकै खर्चमा जाँच यन्त्र राखी Weight जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाई जाँचपास हुने सवारी साधनलाई मात्र सडकमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउनू ।

(४)   निवेदकको माग बालुवा, रोडा,ढुङ्गा भारत निकासी रोकिपाऊँ भन्ने पनि छ । मिसिल हेर्दा नेपाल र भारतसँग भएको सन्धिअनुसार भारत निकासी गरिएको भन्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले प्रयोगकै लागि दिएको हो । त्यसकारण राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग नगर्नु भन्न मिल्दैन । तर यसरी निकासी गर्दा त्यसको Sustainable प्रयोग हुनुपर्छ । वातावरण नै प्रदूषण गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचिन स्मारक आदिलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसलाई रोक्नु पर्छ । त्यसै गरी क्षमताभन्दा बढी निकाल्न पनि हुँदैन । तसर्थ हाललाई रोडा, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत् तत उद्योगबाट अझै ढुङ्गा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिक लगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सो बमोजिम निकासी गर्नू :

(क)   उपरोक्त कार्यको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको संयोजकत्वमा देहायबमोजिमको एक समिति गठन गर्ने ,

१)    वातावरण मन्त्रालयको वा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद् संयोजक

२)    भू–गर्भशास्त्री

३)    माइनिङ्ग इन्जीनियर

४)    उद्योग विभागको प्रतिनिधि

५)    स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र

६)    नेपाल सरकारले तोकेको आवश्यक अन्य सदस्य तथा वातावरणविद् भएको एक समिति गठन गर्ने

(ख) दर्ता नभई सञ्चालन भएको र इजाजत अवधि नाघेका उद्योगहरू बन्द गर्ने

(ग)   दर्ता भई अवधि ननाघेको सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरूले प्रदूषण गरे नगरेको, उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवाको Exploitation क्षमता अर्थात् परिमाण अव कति छ यकीन गर्ने यदि अब अरु बढी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय र भौगोलीक क्षति पुग्ने भएमा त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग बन्द गर्नू  ।

            तर अहिले नै वातावरण प्रदूषण गरिरहेको देखिएमा उत्खनन गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्छ भने तुरुन्त बन्द गर्नू ।

(५)   अव उप्रान्त उद्योग स्थापनाको अनुमति दिंदा प्रस्तावकले पेस गरेको प्रस्तावमा संलग्न वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई यस आदेशअनुसार गठीत समितिले हेरी दिएको राय र प्रतिवेदन  अनुसार ख्भचषथ  गरी अनुमति प्रदान गर्नू ।

(६)   बालुवा, ढुङ्गा, प्राकृतिक स्रोत भएको कारण Public Trust Doctrine र संविधानको धारा ३३(ण) अनुसार प्राकृतिक स्रोत सरकारको स्वामित्वको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यस्तो सम्पत्तिमा कसैले ठेक्का लिई कुनै एक ठेकेदारले Nominal राजश्व बुझाएको भरमा कारोवार गरी  ठेकेदार मात्र भ्लचष्अज (सम्पन्न) हुन सक्दैन । प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न दिंदा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा वरपरका बस्ती वनजंगल वातावरण नजीकका स्कूल अस्पताल लगायत अन्य संवेदनशील संस्था तथा जनतालाई असर नगरी मात्र गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । राज्यलाई हुने जायज रोयल्टी, आयकर, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोत उत्खनन पछि जमिनलाई यथास्थितिमा छाडनुपर्ने गरी नेपाल पेट्रोलियम ऐन र खानी तथा खनीज पदार्थ ऐनअनुरूप सरकारलाई हुने फाइदाको आधारमा व्यक्तिलाई ठेक्का दिनू ।

(७)  प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन एवं विकास गर्दा हुने प्रदूषण नियन्त्रणमा वातावरणसम्बन्धी ऐन नियम ज्यादै अप्रायाप्त देखियो । यसमा सुधार गर्नू ।

(८)   रिट निवेदन र माथि उल्लिखित प्रतिवेदनसहित Overload भएका Truck को कारण नेपालको सडकहरूलाई ठूलो क्षती पुगेको देखिएको हुँदा सरकार मुकदर्शक भएर बस्न  सक्दैन । अतः प्रहरीलाई सजग गराइ यस्तो दण्डहिनता रोक्न र पुल भत्कने र सडक विग्रने कार्य रोक्न Overload रोक्न कडाइका साथ कारवाही गर्नु  ।

(९)   विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट सरकारी निकायहरू बीच एक आपसमा समन्वय (Coordinate) हुन नसकी एक अर्कोमा Overlapping हुनका साथै एउटै विषयमा एउटा निकायले गरेको काम अर्को निकायलाई थाहा जानकारी समेत नहुने भन्ने देखियो । तसर्थ वातावरण जस्तो सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा यस्तो हुनु हुँदैन । वातावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय वा कार्यालयले Coordinator को भूमिका हुने व्यवस्था गर्नू ।

(१०) व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको प्रतिवेदन, चन्द्रदेव जोशीको प्रतिवेदन र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी विकास कार्यक्रमले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू क्रमिक रुपले लागू गर्नू ।

(११) अनियन्त्रित र जथाभावी उपत्यकाको वागमती खोलाबाट बालुवा झिकेको कारण केही वर्ष अगाडि काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने पुल समेत भास्सिएको  ताजा घटना हो । आज पनि उपत्यकाका खोलाहरूबाट अनियन्त्रित बालुवा झिकी पुलको जगलाई समेत खतरामा पारेको स्पष्ट देखिन्छ । सडक र पुललाई धरापमा पार्नुका साथै खोलाका दायाँ बायाँको वस्तीलाई समेत असर पार्ने गरी केही व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोतमा यसरी गैरकानूनी काम गर्दा पनि सरकार चुप लागेर बस्न हुँदैन । त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, नेपाल राज्यभरका खोलाहरूबाट पुल र सडकलाई क्षति पुर्‍याउने गरी भएको वालुवाको ठेकेदारी प्रथा तुरुन्त बन्द गर्नू ।

(१२) विकास निर्माणको काममा ढुगां, रोडा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक सामाग्री हुन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग हुन नपाउने गरी बन्द गर्दा व्यक्तिगत र सरकारी निर्माण र विकास कार्यलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा वस्तीबाट टाढा रहेका, कानूनबमोजिम दर्ता भएका र प्रदूषण नगरेका उद्योगहरूको हकमा यस आदेशले असर नगर्ने कुरा समेत विपक्षी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनू ।

      २२. प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । आजको विश्व वातावरण Conscious विश्व हो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि औद्योगिकरणमा दौडेको विश्वले कोइला, पेट्रोल डिजेल आदिको खपतले गर्दा प्रदूषण बढेको कारण औद्योगिक राष्ट्र सवारी र यातायातको साधनमा विद्युत प्रयोग र कोइलाको सट्टा Nuclear Energy तर्फ केन्द्रित छ । नेपालमा पनि प्रदूषणको आफ्नै समस्या छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको कारणभन्दा पनि जथाभावी उद्योग सञ्चालनको कारण प्रदूषण बढेको छ । नेपालको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानून ज्यादै अपूरो देखिन्छ । प्रदूषण रोकथामको नाममा सरकार Licensing Regime राजश्व बृद्धिमा सीमित छ । उद्योग स्थापना गर्न चाहने प्रस्तावकले स्थानीय जनता र निकायहरूसँग सोधी उनीहरूले उद्योग स्थापना गर्न हुन्छ भनेको व्यक्तिगत रायका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पारित हुने र त्यही आधारमा सरकारले इजाजत दिने गरिन्छ । वातावरणीय प्रदूषण भन्नाले ध्वनी प्रदूषण, बायुमण्डलमा धुलो र धुवाँको प्रदूषण, पानीको मुहानहरूमा मानवीय कार्यले गर्दा प्रदूषण भू–क्षयको तथा वन विनास, वन क्षेत्रमा धुलो, धुवाँ र आवाजको प्रवेशले वनजंगलमा भएको शान्तिको खलबली चराचुरुङ्गी र  जनावरमा पर्ने क्षति आदि पर्दछन् । यसैगरी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानून पनि वातावरण प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । सो कानूनले आजको वातावरण समस्यालाई Cope गर्न सक्दैन । त्यसैले वातावरणसम्बन्धी वर्तमान कानूनमा विशेषज्ञको रायअनुसार सुधार गर्नुपर्छ । स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भएकोले त्यस्तो हक उल्लंघनको रोकथामको व्यवस्था नगर्ने हो भने नागरिकहरूको धारा १६ को मौलिक हक हनन् हुन्छ ।

      २३. वातावरण संरक्षण प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र औद्योगिक विकास एक अर्काको Mutually Exclusive नभई एक अर्काको पुरक हुन् । संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रदूषणमुक्त वातावरणमा रहन, बस्न, जीउन पाउने हकलाई मौलिक हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा वातावरणसम्बन्धी विवादलाई चाँडो किनारा गर्नुपर्ने हुँदा यस अदालतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न यस अदालतमा एक वातावरण इजलासको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । त्यसैले एक वातावरण इजलास गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई जानकारी गराउनू ।

      २४. प्रस्तुत रिटमा माथि उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यो आदेशको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनू । प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल साउन २१ गते रोज ६ शुभम्

इजलास अधिकृत  : उपेन्द्रप्रसाद गौतम