निर्णय नं. ८५२२ - लिखत बदर दर्ता ।

निर्णय नं. ८५२२    ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको CI–दे.पु.नं. ५८७

फैसला मितिः २०६७।१०।४।५

मुद्दा : लिखत बदर दर्ता ।

पुनरावेदक वादीः जिल्ला सप्तरी महदेवा गाउँ विकास समिति  वार्ड नं. ९ बस्ने हिरण भन्ने हिरीयादेवी

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी महदेवा गाउँ विकास समिति वार्ड नं. ९ बस्ने भुटन मण्डल

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.जि.न्या.श्री महावीरप्रकाश श्रेष्ठ

पुनरावेदन फैसला गर्ने :-

मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ 

मा.न्या. श्री शान्तिराज सुवेदी

 

§  अनावश्यक एउटा नम्बर लेखियो भन्दैमा अन्य कानूनहरूको जिकीर अनदेखी गर्न मिल्दैन । तथ्य र कानूनको सुन्दर समायोजन नै न्याय हो । तथ्यले मुद्दाका कुनै पक्षलाई न्यायको आवश्यकता दर्शाउँछ र सारवान तथा कार्यविधि कानूनले त्यसलाई अंगीकार पनि गर्दछन् भने अति प्राविधिकतामा न्यायकर्ता रुमलिन हुँदैन । अति प्राविधिकताले यान्त्रिकतालाई प्रश्रय दिन्छ । न्याय मानवीय संवेदनामा आधारित हुनु पर्दछ । अति यान्त्रिकताले न्यायलाई पराजीत गर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति निजकी पत्नी छँदाछँदै पारित लिखतका माध्यमद्वारा छुट्टी भिन्न भएको भाइको नाममा नामसारी हुन सक्दैन । छुट दर्ताको प्रक्रियाबाट प्रतिवादीको नाममा भएको दूषित दर्ता जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को परिधिमा पर्दछ । यस्तो दर्तालाई मान्यता दिनु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्षलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम रहने हो भने एउटी विधवा नारी लोग्नेले पारित वण्डापत्रबाट पाएको सम्पत्ति निजलाई दोस्रो विवाह गरेको दाजुको सिन्दूर सतमा नरहेको मिथ्या आरोप लगाउने देवरको हुन  पुग्दछ । कानूनले मद्दत गर्नै नसकिने स्थितिमा निष्कने परिणाम बेग्लै हो । तर, फिरादमा उल्लिखित अन्य कानूनले न्याय दिन सकिन्छ भने न्यायकर्ता प्राविधिकता र यान्त्रिकतामा जकडिनु अनुचित हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिँह

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ३६, ८२ र ८६ नं.

§  जग्गा मिच्नेको १८ नं.

§  जग्गा पजनीको १७ नं.

 

फैसला

      न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६३।१।२४ को फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न छ :–

      मेरो हकभोगमा रहेको सा.कि.नं.९७१, ९७८, ९८१ गरी जम्मा ०–१–४ जग्गामा विपक्षी भुटनले छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा कारवाही गरी दर्ता समेत गराएकोले मेरो अंश एवं भोग  रहेको जग्गा चुपचाप रुपमा कारवाही चलाई विपक्षीको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय सप्तरीको टिप्पणी आदेश र सोको आधारमा प्राप्त ज.ध.प्र. पूर्जा समेत वदर गरी हकभोग कायम समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

      सोनाई मण्डलको अपुताली हक खाने विपक्षीलाई अधिकार छैन । सोनाईको मृत्युपश्चात् सोनाईको सत्य सिंदुरमा छैन । सत्य डगाई जिल्ला सप्तरी वरुह चपेना ९ वस्ने रामेश्वर मण्डलसँग पोइल गैसकेकी छन् । हक दैयाविहीन नालेस खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर पत्र ।

      वादी प्रतिवादीको साक्षीले गरी दिएको वकपत्र र मिति २०२२।७।२६ को वण्डापत्रको कागज सही सत्य हो । सा.कि.नं. ९७१ को हाल ३७३ को ०–२–६ मध्ये माझदेखि पूर्वतर्फ ०–०–१२ साविकमा भै हाल ०–०–९ कि .नं.९७८ को हाल ३५० को ०–१–४ हालको पश्चिमबाट ०–०–९ कि.नं. ९८१ को कि.नं.३७० मा ०–०–८मध्ये पश्चिमबाट ०–०–२ सा.९५४ को ३७३ कायम भै ०–०–६ कायम भएको छ भन्ने समेत प्रतिवादी भुटन मण्डलको वयान ।

      वादीको पति खोनाईको नाममा रहेको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता हुनुपर्नेमा प्रतिवादी भुटन मण्डलका नाममा भएको दर्ता वदर हुने ठहर्‍याई शुरु सप्त्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१८ मा भएको फैसला ।

      शुरुबाट मलाई हराई भएको फैसलामा मेरो नाममा आएको सो जग्गा सा.कि.नं.बाट हालको कि.नं.मा मात्र परिर्वतन भै मेरो नाममा दर्ता हुन आएकोले सो टिप्पणी आदेश बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भुटन मण्डलको पुनरावेदन जिकीर  ।

      शुरुबाट भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला हुन सकेको नहुँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।९।८ को आदेश ।

      यसमा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट मिति २०४५।१२।३१ मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको टिप्पणी आदेशको सम्बन्धमा अ.वं. ३६ नं.को आधारमा अ.व.८६ नं. अन्तर्गत सप्त्तरी जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा वादी दावीबमोजिम भुटानको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता समेत वदर गरी हिरीयादेवीको नाममा हक कायम गरी दर्ता समेत गरी दिने ठहर भएको शुरु सप्त्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०३।१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै प्रस्तुत नालेस खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको २०६३।१।२४ को फैसला ।

      विवादित जग्गा कसको अंश हकको हो । कसले पाउनु पर्ने हो । सो तथ्य र प्रमाणको विषयमा पुनरावेदनको फैसलामा उल्लेख छैन । अंश वण्डाबाट प्राप्त जग्गा स्वर्गीय पति खोनाइको पत्नी म हिरीयादेवी हुँदाहुँदै विपक्षीको नाउँमा मालपोत कार्यालयले छुट दर्तामा दर्ता गराउन मिल्ने होइन । मालपोत कार्यालयबाट एकलौटी दर्ता गरी दिने गरेकोले र मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । शुरु फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन  जिकीर ।

      यसमा प्रमाणमा आएको यिनै वादीले सत्य डगाई पोइल गएको भन्ने स.फौ.नं. ४७३ को मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भै रहेको देखिन्छ ।  मिति २०२२।७।२६ को पारित वण्डापत्रले विवादित  हाल कायम कि.नं. ३५०, ३७० र ३७३ का जग्गा वादीका लोग्ने खोनई यादवका अंश भागमा परेको कुरालाई प्रत्यर्थी प्रतिवादीले अन्यथा हो भनी खण्डन गर्न सकेको नदेखिएको अवस्था र स्थितिमा उक्त जग्गामा लोग्नेको शेपपछि यी वादीको हक कायम समेत हुन नसक्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६३।१।२४ को फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६७।२।३०को आदेश ।

      मालपोत कार्यालय सप्तरीले मिति २०५२।१२।२९ मा सरजमिन सिफारिश समेत गरी मिति २०५४।१२।३१ को सदर टिप्पणी र आदेशानुसार मेरो नाउँमा छुट दर्ता हुन आएको कि.नं. ३७३ को ०–०–६ कि.नं. ३५० को ०–०–९ र कि.नं. ३७० को ०–०–९ का जग्गाहरूको सो छुट दर्ता बदर गरी  पाउन अ.वं. ३६, ८२, ८६ तथा ज.पको १७ ज.मि.को १८ र ज.प. को १४ नं. को दावी लिई फिराद दर्ता गराएकोमा उक्त ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्न नसक्ने भई फिराद खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा फैसला सदर राखी पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीतर्फबाट पर्न आएको लिखत प्रतिवाद ।

      नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मिथिलेसकुमार सिँहले मेरो पक्षले पतिको सत्य डगाएको भन्ने प्रतिवादीको  जिकीर पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा लोग्नेको अंश भागमा परेको जग्गा लोग्नेको मृत्युपश्चात् मेरो पक्षको हक हुनेमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु फैसला  सदर हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी प्रतिवादी भुटन मण्डलको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले वादीको हक नै पुग्न नसक्ने र क्षेत्राधिकारको समेत त्रुटि गरी भएको शुरु फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      २. यसमा वादीले आफ्नो हकभोगमा रहेको साविक कि.नं. ९७१, ९७८ र ९८१ को क्षेत्रफल ०–१–४ जग्गालाई छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालयमा गुपचुपरुपमा कारवाही चलाई विपक्षीको नाउँमा दर्ता गरिदिने गरी भएको मालपोत कार्यालय सप्तरीको टिप्पणी आदेश र सो आधारमा भएको दर्ता वदर गरिपाऊँ भनी मुलुकी ऐन अ.वं. ३६, ८२, ८६ जग्गा मिच्नेको १८ जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम वादीको फिराद गरेकोमा सोनाईको मृत्युपछि सत्य गडाई हिरीयादेवी रामेश्वर मण्डलसँग पोइल गैसकेको हुँदा हकदैयाविहीन प्रतिउत्तर खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन आउँछ ।

      ३. शुरु जिल्ला अदालतबाट वादीका पति खोनाइका नाउँमा रहेको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता नामसारी हुनुपर्ने देखिएको भनी भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतबाट अ.वं. ८६ नं. बमोजिम जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न मिल्ने अवस्था नभएको भनी वादीको नालेस खारेज हुने ठहर गरे उपर वादीको प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले वादीको नालेस खारेज गर्दा मुख्यतः वादीले आफ्नो फिरादमा अ.वं. ८६ नं. उल्लेख गरेकोलाई नै अंकित गरेको देखिन आउँछ । वादीले फिराद गर्दा अ.वं. ८४ नं. उल्लेख गरेपनि जग्गा मिच्नेको १८ नं. तथा जग्गा पजनीको १७ न. समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । अनावश्यक एउटा नम्बर लेखियो भन्दैमा अन्य कानूनहरूको जिकीर अनदेखी गर्न मिल्दैन । तथ्य र कानूनको सुन्दर समायोजन नै न्याय हो । तथ्यले मुद्दाका कुनै पक्षलाई न्यायको आवश्यकता दर्शाउँछ र सारवान तथा कार्यविधि कानूनले त्यसलाई अंगीकार पनि गर्दछन् भने अति प्राविधिकतामा न्यायकर्ता रुमलिन हुँदैन । अति प्राविधिकताले यान्त्रिकतालाई प्रश्रय दिन्छ । न्याय मानवीय संवेदनामा आधारित हुनु पर्दछ । अति यान्त्रिकताले न्यायलाई पराजीत गर्दछ ।

      ४. प्रस्तुत विवादको तथ्यलाई नियाल्दा वादीले दावी गरेको जग्गा वादीका स्वर्गीय पतिको अंश भागको भएकोमा प्रतिवादीले पनि इन्कार गर्न सकेको छैन । वादीको नाममा सो जग्गा दर्ता समेत नहुनु पर्ने कारणका रुपमा प्रतिवादीले निज पोइल गएकी भन्ने जिकीर लिएको छ । यस विषयमा विवाद परी वादी लोग्ने कै सतमा रहेकी पौइल नगएकी भन्ने अदालतबाटै निर्णय भई अन्तिम रहेको छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति निजकी पत्नी छँदाछँदै पारित लिखतका माध्यमद्वारा छुट्टी भिन्न भएको भाइको नाममा नामसारी हुन सक्दैन । छुट दर्ताको प्रक्रियाबाट प्रतिवादीको नाममा भएको दूषित दर्ता जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को परिधिमा पर्दछ । यस्तो दर्तालाई मान्यता दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

      ५. फिरादको मस्यौदा यसरी नै गरिनु पर्छ भन्ने कुनै कानूनी बन्देज छैन । मस्यौदाकर्ताका आ–आफ्ना भाषा र शैली हुन्छन् । प्रस्तुत फिराद अ.वं. ३६, ८२, ८६, जग्गा मिच्नेको १८ तथा जग्गा पजनीको १७ नं. उल्लेख गर्दै दायर भएको छ । अ.वं. ८६ किन लेखियो भनी फिराद खारेज गरिदिँदा  त्यसले दिने परिणाम अन्यायिक हुन्छ । न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्षलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम रहने हो भने एउटी विधवा नारी लोग्नेले पारित वण्डापत्रबाट पाएको सम्पत्ति निजलाई दोस्रो विवाह गरेको दाजुको सिन्दूर सतमा नरहेको मिथ्या आरोप लगाउने देवरको हुन पुग्दछ । कानूनले मद्दत गर्नै नसकिने स्थितिमा निष्कने परिणाम बेग्लै हो । तर फिरादमा उल्लिखित अन्य कानूनले न्याय दिन सकिन्छ भने न्यायकर्ता प्राविधिकता र यान्त्रिकतामा जकडिनु अनुचित हुन्छ । वादीले आफ्नो फिराद दावीमा आफ्नो पतिको अंश भागमा रही निजकै नाममा दर्ता रही भोगचलन रहेकोमा निजको मृत्यु पछि स्वतः वादीको नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्नेमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिवादी भुटनको नाउँमा गरेको टिप्पणी निर्णय दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको दावी जिकीर तर्फ पुनरावेदन अदालतले विवेचना गरेको देखिएन । साथै वादी हिरीयादेवीले लोग्नेको सत्य डगाएको हुँदा वादीको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकीरको सम्बन्धमा समेत वादी नथरी  देवी धनुकाईन प्रतिवादी हिरीया देवी धनुकाइन भएको सत्य डगाउने मुद्दामा शुरु अदालतबाट सत्य डगाएको नठहर्ने गरी २०६०।३।१८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम रहेको उक्त मुद्दाको प्रमाण मिसिलबाट देखिन आउँछ ।

      ६. तसर्थ वादी दावीको जग्गा वादी हिरीया देवीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर गरेको शुरु इन्साफलाई उल्टी ठहर  गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६३।१।२४ को फैसला  त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भई दावीको जग्गा वादीको पति खोनाई मण्डलको मिति २०२२।७।२६ को वण्डापत्र भित्रको जग्गा देखिँदा निजको भाइले छुट दर्ता गराएको भन्ने मालपोत कार्यालय सप्तरीको निर्णय कानून अनुकूल नहुँदा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरु तपसिलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ  खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ उल्टी भई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालतका फैसलाले राखेको सम्पूर्ण लगत कट्टा हुने हुँदा र शुरु जिल्ला अदालतका फैसलाले राखेको लगत कायमै रहने हुँदा पुनरावेदन अदालतका फैसलाले कायम राखेको लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनू  ––––                                           १

ऐ.ऐ. ठहर फैसला  भएकोले पुनरावेदक वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु. ४५।– वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने हुँदा भरी पाऊँ भनी ऐनका म्यादभित्र प्रतिवादीको जेथा देखाई भरी पाउन वादीको दर्खास्त दिन ल्याए कानूनबमोजिम भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनू  ––––                                         २

ऐ.ऐ. ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा रु. ३३६।– धरौट राखेको देखिएकोले उक्त धरौट रकम भरी पाऊँ भनी वादीको दर्खास्त परे वादीलाई कानून बमोजिम भराई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत लेखा शाखामा लेखी पठाउनू  ––––––––––– ३

दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू  ––––––––––––––        ४

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६७ साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : हरिहर पौडेल